दुर्ग / शौर्यपथ / राहुल गाँधी जी के जन्मदिन उत्सव न कर के प्रत्येक जिले में रक्तदान शिविर का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन छःग के प्रदेश NSUI अध्यक्ष आकाश शर्मा के निर्देशानुसार आज रक्तदान के कार्यक्रम का आयोजन कर रक्तदान किए कोरोना के इस संकट काल में रक्त की अतिआवश्यकता हैं। ज्यादातर ब्लड बैंक रक्त के अभाव के कारण आवश्यक आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में दुर्ग जिला NSUI द्वारा जिला,विधानसभा पदाधिकारियों के संयुक्त नेतृत्व में चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल नेहरू नगर में 10 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया NSUI कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता गांधी के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान करके कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के पचासवें जन्मदिन के रक्तदान किया राहुल गांधी जी पार्टी के भीतर सबसे लोकप्रिय युवा नेता हैं और एनएसयूआई का सबसे अधिक जुड़ाव राहुल गांधी जी के साथ है, समय-समय पर राहुल जी युवा कार्यकर्ताओं को पार्टी के भीतर कई बड़े अवसर देते रहते हैं, जिसका उदाहरण छत्तीसगढ़ में भी है।
सोनू साहू ने कहा कि हमारा साथ हमारे नेता राहुल गांधी के साथ हैं वो एन एस यु आई से बहुत प्यार करते हैं और उनके कारण ही आज आम युवा भी पार्टी के भीतर बड़े बड़े पदों पर है जिसका उदाहरण भिलाई के युवा महापौर/विधायक देवेंद्र यादव जी है जो एनएसयूआई से छात्र राजनीति से दुर्ग जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव जैसे विभिन्न पदों में रहकर वर्तमान समय मे आज विधायक,महापौर हैं आज हम उनके जन्मदिन पर रक्तदान करके उनकी ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। प्रेम और निष्ठा को जाहिर कर रहे हैं हम सभी अंतिम सांस तक उनके साथ रहेंगे। राहुल गांधी जी जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगाने का मुख्य उद्देश्य देश में किसी की भी जान रक्त के अभाव में न जाएं इस अवसर पर प्रमुख रूप से दुर्ग जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष गुरलीन सिंग,सोनू साहू, आकश यादव,शुभम झा,संदीप साव ,पलाश,गुरमुख,,प्रणय,अजय,अमन दुबे,हरीश देवांगन,सूर्या,गोल्डी कोसरे प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

कांग्रेस के सवाल: छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय
छत्तीसगढ़ के भाजपा के 9 लोकसभा सदस्य इस पर खामोश क्यों है?
छत्तीसगढ़ के गरीब मजदूर किसानों से नहीं है भाजपा सांसदों को कोई सरोकार

  रायपुर / शौर्यपथ / प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो विधानसभा चुनाव वाले प्रदेश बिहार और 20 से अधिक विधानसभा उपचुनाव वाले प्रदेश मध्यप्रदेश को शामिल कर छत्तीसगढ़ को नहीं छोड़ा जाता। 3 लाख से अधिक छत्तीसगढ़ के मजदूर कमाने वाले बाहर के प्रदेशों में गये थे। छत्तीसगढ़ के तीन लाख मजदूरों में से 60 दिन के मोदी करोना लाकडाउन में भूखे प्यासे रहकर वापस लौटे है। सैकड़ों मजदूर करोना संक्रमण का शिकार हुये। 60 दिन लाकडाउन में छत्तीसगढ़ के इन मजदूरों को हाटस्पाट जोन तक में भूखे-प्यासे रहने के लिये संक्रमण का शिकार तक होने को मजबूर हुये। दरअसल मोदी जी भाजपा और भाजपा के लोकसभा सदस्यों को छत्तीसगढ़ की गरीबों की मजदूर किसानों की परवाह ही नहीं है।
मनरेगा में काम देने में अव्वल नंबर पर है छत्तीसगढ़ सरकार...
मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूरों को योजना का लाभ देना क्यों जरूरी नहीं समझा? 2500 रू. प्रतिक्विंटल धान खरीदी, कोरोना से लड़ने 30,000 करोड़ का पैकेज छत्तीसगढ़ हित के हर मामले में गरीब हित मजदूर हित किसान हित के हर मामले में भाजपा के सांसद और भाजपा छत्तीसगढ़ के खिलाफ क्यों खड़ी रहती है। मजदूर कल्याण योजना की कथित घोषणा और इसमें छत्तीसगढ़ को छोटे जाने से यही बात फिर से स्पष्ट हो गयी है। मोदी सरकार ने देश के मजदूर को मजबूर समझने की बड़ी भूल की है। दरअसल समाज के गरीब मजदूर किसान मध्यमवर्ग छोटे व्यापारियों और छोटे उद्योग धंधा करने वालों को मोदी सरकार हेय दृष्टि से देखती है। जबकि यही वर्ग देश की अर्थव्यवस्था और देश का संचालन करते हैं। मोदी सरकार ने यह जिम्मेदारी भी नहीं निभाई।
कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष ने कहा है कि सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर मोदी सरकार ने पूरे देश का लाक डाउन कर दिया। रेल, बस सब यातायात के साधन बंद कर दिये। लाखों मजदूर भाई और बहन सैकड़ों हजारों किलोमीटर का सफर तय कर थके हारे भूखे प्यासे बगैर राशन बगैर दवाई बच्चों को गोद में उठाए और थोड़ी बहुत जमा पूंजी सामान और लॉक डाउन के कारण हुआ कर्ज भी पीठ पर लादकर पांव में छाले लेकर जब अपने घर गांव वापस जा रहे हैं तो उनको घर पहुंचाने की जवाबदारी देश की सरकार की थी। 12 मई को मोदी जी ने बहुत बड़ी घोषणा की थी कि करोना से लड़ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया जाएगा। पूरे देश को उम्मीद और आशा बंधी थी कि शायद अब मोदी जी को गरीबों का, लाचारों का दुख और दर्द समझ में आ गया है। शायद अब मोदी जी को समझ में आ गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। वो इससे निपटने ठोस कदम उठाने जा रहे हैं और। लेकिन जो पांच धारावाहिक वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने देश को दिखाए, उसके बाद ये बात साफ है कि मोदी सरकार गरीब का, कमजोर का और यहाँ तक कि मध्यम वर्ग का भी दर्द नहीं समझ रही है। करोना की भयावह मानवीय त्रासदी का विकराल रूप मोदी सरकार की गलत नीति विफल प्रबंधन और गलत नीयत के कारण सामने आया।

भूपेश बघेल के सरकार ने समर्थन मूल्य पर अब 31 लघु वनोंपजों की होगी खरीदी
31 लघु वनोंपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने से अधिक संख्या में महिलाएं भी लाभान्वित होगी

    रायपुर / शौर्यपथ / राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ मे 25 से बढाकर अब 31 लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने का अहम निर्णय लिया गया है । 25 से बढ़ाकर 31 लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने के निर्णय करने का स्वागत करते हुए राज्य सभा सांसद एवं महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती फूलोदेवी नेताम ने कहा है कि राज्य सरकार ने वनवासियों के हित में अहम फैसला लिए, लघु वनोपजों के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल पायेगा। पूर्ववर्ती सरकार के समय छत्तीसगढ़ मे एक अजीब तरह की उदासी , सुस्ती, निराशा, हताशा का वातावरण था, लेकिन जब से राज्य मे कांग्रेस का सरकार बना है तब से हताशा को उल्लास में बदलें और वास्तविकता के धरातल पर उतरकर विकास की अलख जगायें।
श्रीमती नेताम ने कहा कि कोरोना काल मे देशव्यापी संकट के दौर में भी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर में भारी कमी है ये सब कुशल नेतृत्व के कारण है। श्रीमती नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में 45 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र मे वन संसाधन उपलब्ध है भूपेश बघेल के सरकार वनांचल के लघु संग्राहकों को उचित मूल्य प्रदान करने हेतु अब 25 से बढ़ाकर 31 लघु वनोपजों की खरीदने पर वनांचल के लोगों का रोजगार बढ़ेगा एवं छत्तीसगढ़ राज्य में खुशहाली आयेगी ।
    रमन सिंह के शासन काल में रोजगार के अभाव में लोगों को मजबूरन ही अपने गांव घर को छोड़कर कर पलायन करना पड़ता था। रमन सिंह कभी भी ये जानने का भी प्रयत्न नहीं किया की क्या कारण से छत्तीसगढ़ से लोग पलायन कर रहे है । भारतीय जनता पार्टी के नेता गरीबों के हिस्से का भी छिन्न लेते थे।
     फूलोदेवी नेताम ने कहा कि अब भूपेश बघेल के सरकार ने वनांचल के लोगों का उनका परिश्रम का सही दाम दिया है। वनांचल में रहने वाले लोगों को जहाँ बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा, महिलाओं को भी इसका लाभ प्राप्त होगा वहीं उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। राज्य सरकार ने लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिये हर संभव सहायता की जा रही है।