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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. टेकाम ने 43 किसानों को वितरित की
5 करोड़ 46 लाख रूपए की मुआवजा राशि
रायपुर । शौर्यपथ ।
बलरामपुर जिले के किसानों के लिए भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में जाना सार्थक सिद्ध हुआ है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर जल संसाधन विभाग द्वारा गिरवानी और कोटराही जलाशय परियोजनाओं के 43 किसानों की लंबित भू-अर्जन राशि 5 करोड़ 46 लाख 20 हजार रुपए स्वीकृत की गई। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इन किसानों को मुआवजा राशि का चेक वितरित किया।
किसानों का कहना है कि उन्होंने मुआवजे की आस ही छोड़ दी थी। मुआवजा राशि मिलने से किसानों में खुशी की लहर है। इन किसानों ने मुआवजा राशि मिलने पर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। किसानों की जमीन सिंचाई परियोजनाओं के लिए ली गई थी और लगभग 15 वर्षों से उन्हें मुआवजे की राशि नहीं मिली थी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में जब इन किसानों ने अपनी समस्या बताई तब उन्होंने अधिकारियों को भू-अर्जन मुआवजा प्रकरणों का परीक्षण कर किसानों को जल्द मुआवजा राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।
अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2008 में वाड्रफनगर विकासखण्ड के गिरवानी और कोटराही में सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत जलाशय का निर्माण किया गया था। यहां सिंचाई परियोजनाओं के लिए 43 किसानों की खेतिहर भूमि डूबान क्षेत्र में घोषित करते हुए भू-अर्जन के तहत प्रकरण तैयार किया गया था। इन किसानों को लंबे समय से भू-अर्जन के अंतर्गत मुआवजे की राशि नही मिल पाई थी, किसान मुआवजे की राशि को लेकर चिंतित थे।
ऐसे में कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. के मार्गदर्शन में सिंचाई परियोजनाओं के मुआवजा प्रकरणों का निराकरण करते हुए कोटराही जलाशय बांध योजना अंतर्गत कुल 16 प्रभावित किसानों को 01 करोड़ 81 लाख 20 हजार 6 सौ रुपये तथा गिरवानी जलाशय बांध योजना के अंतर्गत 27 प्रभावित किसानों को 03 करोड़ 65 लाख 40 रुपये मुआवजे राशि का प्रकरण तैयार किया गया।
रायपुर । शौर्यपथ ।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सुविख्यात समाज-सेवी और छत्तीसगढ़ के महान दानवीर दाऊ कल्याण सिंह की 04 अप्रैल को जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री बघेल ने कहा है कि दाऊ कल्याण सिंह अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध हैं। वे दीन-दुखियों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उन्होंने रायपुर स्थित डी.के. अस्पताल के अलावा विभिन्न अस्पताल, पुस्तकालय, कॉलेज, जलाशय जैसे कई जनहितैषी कामों के लिए मुक्त हाथों से सैकड़ों एकड़ जमीनें दान कर दी। इससे समाज के हर वर्ग को आसानी से शिक्षा और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिली। श्री बघेल ने कहा कि दाऊ कल्याण सिंह के पुण्यकर्म हमेशा उनकी याद दिलाते रहेंगे। उनका नाम छत्तीसगढ़ के दानवीरों में हमेशा आदर के साथ लिया जाता रहेगा।
रायपुर । शौर्यपथ । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जैन धर्म के 24 वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की 04 अप्रैल को जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि है कि महावीर स्वामी ने समाज को सत्य, अहिंसा, प्रेम और करूणा का संदेश दिया। उन्होंने बाहरी स्वच्छता के साथ आंतरिक शुद्धता पर बल दिया। उन्होंनेे अहिंसा को सभी धर्माे से सर्वाेपरि बताया और लोगों को ‘जियो और जीने दो’ की सीख दी। उनके सिद्धांत और उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं। महावीर स्वामी जी के दिखाए रास्ते पर चलकर और दीन-दुखियों की सेवा कर सभी एक खुशहाल समाज के निर्माण कर सकते हैं।
ग्राम पंचायत क्षेत्रों के साथ-साथ यह योजना नगर पंचायतों तथा अनुसूचित क्षेत्र की नगर पालिकाओं में लागू
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने नवीन आवेदन प्राप्त करने की जारी की समय-सारणी
नवीन आवेदन प्राप्त करने की तिथि 15 अप्रैल निर्धारित
रायपुर । शौर्यपथ ।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार ‘राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना‘ का विस्तार ग्राम पंचायत क्षेत्रों के साथ-साथ नगर पंचायतों एवं अनुसूचित क्षेत्र की नगर पालिकाओं में किया गया है। राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदेश में इस योजना के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में हितग्राहियों से नवीन आवेदन प्राप्त कर डाटाएन्ट्री का कार्य करने के लिए समय-सारणी जारी कर दी गई है।
समय-सारणी के अनुसार ‘राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना‘ के नवीन आवेदन प्राप्त करने की तिथि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2023 तक निर्धारित की गई है। पोर्टल में डाटा प्रविष्टि करने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2023 तक, तहसीलदार द्वारा पंजीकृत आवेदनों के निराकरण की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2023 तक, आवेदनों की स्वीकृति/अस्वीकृति पश्चात ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका क्षेत्रों पर प्रकाशन कर दावा आपत्ति का ग्राम सभा/सामान्य सभा में निराकरण की अंतिम तिथि 8 मई 2023 निर्धारित की गई है। सामान्य सभा के निर्णय अनुसार पोर्टल में अद्यतीकरण की तिथि 14 मई 2023 तथा अंतिम सत्यापित सूची के प्रकाशन की तिथि 15 मई 2023 निर्धारित की गई है।
राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्री नीलम नामदेव एक्का ने समस्त कलेक्टर, जिला पंचायत के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत तथा नगर पालिका को ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में ऑनलाईन प्रविष्टि एवं समय-सीमा में किए जाने वाले कार्यों की कार्ययोजना प्रेषित कर समय-सारणी के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए है।
हितग्राही परिवार की पात्रता-
इस योजना की पात्रता केवल छत्तीसगढ़ के मूलनिवासियों को होगी। ग्राम पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्रों में निवासरत् भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार जिनके पास कृषि भूमि नहीं है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। पट्टे पर प्राप्त शासकीय भूमि तथा वन अधिकार प्रमाण पत्र से प्राप्त भूमि को कृषि भूमि माना जाएगा।
ग्राम पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्रों के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे, यदि उस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है।
अनुसूचित क्षेत्रों के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले व्यक्ति जिन्हें पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी आदि नामों से जाना जाता है, तथा आदिवासियों के देव स्थल के हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया, कृषि भूमि धारण करने के बावजूद योजनांतर्गत पात्र होंगें। परंतु इस वर्ग के वे परिवार जो शासन से सामायिक भत्ता, आर्थिक सहायता अन्य योजना में प्राप्त कर रहे हों, पात्र नहीं होंगे।
भूमिहीन कृषि मजदूर-
ऐसा व्यक्ति जो कोई कृषि भूमि धारण नहीं करता और जिसकी जीविका का मुख्य साधन शारीरिक श्रम करना है और उसके परिवार का जिसका की वह सदस्य है, कोई सदस्य किसी कृषि भूमि को धारण नहीं करता है।
कृषि भूमिहीन परिवारों की सूची में से परिवार के मुखिया के माता या पिता के नाम से यदि कृषि भूमि धारित है अर्थात् उस परिवार को उत्तराधिकार हक में भूमि प्राप्त करने की स्थिति होगी, तब वह परिवार भूमिहीन परिवार की सूची से पृथक् हो जाएगा।
आवासीय प्रयोजन हेतु धारित भूमि, कृषि भूमि नहीं मानी जाएगी। अपंजीकृत परिवारों को योजनांतर्गत अनुदान की पात्रता नहीं होगी। पंजीकृत हितग्राही परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर उक्त परिवार के द्वारा पात्रता अनुसार नवीन आवेदन योजनांतर्गत प्रस्तुत किया जाना होगा। यदि पंजीकृत हितग्राही परिवार के मुखिया के द्वारा असत्य जानकारी के आधार पर अनुदान सहायता राशि प्राप्त की गई हो, तब विधिक कार्यवाही करते हुए उक्त राशि उससे भू-राजस्व के बकाया के रूप जाएगी। योजना के हितग्राही के पास 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में निर्धारित पात्रता होनी चाहिए।
हितग्राही परिवारों का पंजीयन-
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए हितग्राही परिवार को आवश्यक दस्तावेज यथा- आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ आवेदन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में सचिव ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा। अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नगर पालिका में स्थित आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले व्यक्ति जिन्हें पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी आदि नामों से जाना जाता है, तथा आदिवासियों के देव स्थल के हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया के आवेदन मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, नगर पंचायत के समक्ष आवेदन करेंगें। आवेदन में मोबाईल नंबर का भी उल्लेख करना होगा। हितग्राही परिवार आवेदन की पावती प्राप्त कर सकेंगे।
योजना के अंतर्गत पात्र चिन्हिंत हितग्राही परिवार के मुखिया को प्रतिवर्ष किस्तों में 7000 रूपए की अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
रायपुर । शौर्यपथ । भाजपा अध्यक्ष अरूण साव द्वारा की जा रही ईडी की छापो की तरफदारी यह साबित करने के लिये पर्याप्त है कि छत्तीसगढ़ में हो रही ईडी की कार्यवाही भाजपा की राजनैतिक साजिश का एक हिस्सा है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार का सीधा राजनैतिक मुकाबला नहीं कर पा रही तो वह ईडी को आगे कर के अपने मंतव्य पूरा करना चाहती है। जैसे भाजपा का मोर्चा संगठन, भाजपा युवा मोर्चा है, भारतीय जनता महिला मोर्चा, किसान मोर्चा है वैसे ही ईडी भी अब भारतीय जनता ईडी मोर्चा, आईटी, भारतीय जनता आईटी मोर्चा, सीबीआई, भारतीय जनता सीबीआई मोर्चा बन चुकी है। यह बात छत्तीसगढ़ का एक-एक नागरिक देख रहा है कि कांग्रेस की राजनैतिक गतिविधियां रोकने भाजपा ईडी के साथ साजिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का राजनैतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पा रही है तो वह केंद्रीय जांच एजेंसियों को दुरूपयोग कर कांग्रेस सरकार की छवि खराब करने का षड़यंत्र रच रही है। छत्तीसगढ़ में कानून का राज लेकिन भाजपा अपने षड़यंत्रों को अंजाम देने कानूनी एजेंसियों का दुरूपयोग कर रही।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष अरूण साव नान घोटाले, चिटफंड घोटाले, पनामा पेपर घोटाले की ईडी से जांच की मांग का समर्थन क्यों नहीं करते है? किस बात से डर रहे है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के नान घोटाला जिसमें गरीबों के राशन में 36,000 करोड़ का घोटाला हुआ, 6000 करोड़ के चिटफंड घोटाला की जांच के लिये अनुरोध किया। केंद्र सरकार नान और चिटफंड घोटाला की जांच ईडी से करवाने का साहस क्यों नहीं दिखा रही? क्यों इस घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का नाम है इसलिये भाजपा नान और चिटफंड घोटाले की जांच में घबरा रही है। जब काल्पनिक और कूटरचित मुद्दों के आधार पर ईडी कार्यवाही कर सकती है तब ठोस साक्ष्यों के आधार पर ईडी की जांच क्यों रोका जा रहा है?
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पिछले 8 साल में 3010 छापे ईडी में मारे है। 95 प्रतिशत छापे विपक्ष पर ईडी में मारे मीडिया जब मोदी सरकार के खिलाफ छापती है, तो ईडी छापा मारती है। 2014 से ईडी के जाल में विपक्ष के पार्टीवार लिस्ट पर गौर करें अब तक ईडी ने विपक्षी दलों के यहां इस प्रकार से छापेमारी की। कांग्रेस (24), टीएमसी (19), एनसीपी (11), शिवसेना (8), डीएमके (6), बीजद (6), राजद (5) बीएसपी (5), एसपी (5), टीडीपी (5), इनेलो (3), वाईएसआरसीपी (3), सीपीएम (2), एनसी (2), पीडीपी (2), इंडस्ट्रीज़ (2), AIADMK (1), MNS (1), SBSP (1)। एक भी भाजपा नेता के यहां छापेमारी क्यों नहीं की गई? भाजपा अध्यक्ष दावा कर रहे कि ईडी द्वारा जब्त किये गये रकम में 5 प्रतिशत भी राजनैतिक लोगों का नहीं लेकिन ईडी द्वारा मारे गये 95 प्रतिशत छापे राजनैतिक है इसका मतलब साफ है ईडी के छापे राजनैतिक बदला निकालने के लिये है।
दुर्ग । शौर्यपथ । नगर पालिक निगम बाजार विभाग द्वारा रविवार को मोर शहर मोर जिम्मेदारी अभियान के तहत शहर में यातायात व्यवस्था सुधार के लिए कवायद जारी है। आयुक्त लोकेश चन्द्राकर के निर्देश पर बाजार अधिकारी जावेद अली के मार्गदर्शन में रविवार को निगम अमला ने सिविल लाइन से लेकर साई दरबार, के आस पास होते हुए महिला समृद्धि बाजार होकर सुवा चौक जेल तिराहा तक के किनारे अवैध कब्जा कर पान ठेला, चाय, कपड़ा,गन्ना जूस,सब्जी पसरा सहित अन्य दुकान संचालित करने वालों को हटाने के साथ साथ सामान फैलाकर सब्जी बेचने वाले दुकानदारों और गमला पौधा बेचने वालों पर जुर्माने लगाया गया। साथ ही दुकानों से प्रतिबंधित पॉलिथीन मिलने पर भी कार्रवाही की गई।ठेले पर फल, सब्जी बेचने वालो से 100-200 रुपये जुर्माना वसूल किया। इसी तरह सड़क पर ठेला लगाकर फल और सब्जी बेचने पर 17 दुकानदारों का चालान कर 2300 रुपये वसूले।निगम अमला ने कहा कि सड़क एवं फुटपाथ पर दुकानें लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए सड़कों एवं फुटपाथों पर अतिक्रमण न करें। रविवार को फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। दुकानदार अस्थायी अतिक्रमण स्वयं हटा लें।कार्रवाही के मौके पर बाजार विभाग के भुवनदास साहू, ईश्वर वर्मा,शशिकांत यादव,संकेत धर्माकर सहित टीम अमला मौजूद रहें। ज्ञात हो कि सर्विस रोड व सड़क किनारे अतिक्रमण की वजह से आवागमन में दिक्कत होती है।उल्लेखनीय है कि नगर निगम द्वारा शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में मुख्य मार्ग के किनारे काबिज कब्जाधारियों को हटाने अभियान चलाया जा रहा है। निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
मोर शहर मोर जिम्मेदारी के तहत निगम द्वारा मानस भवन के करीब नया वेडिंग जोन बनाया गया है। राजेन्द्र पार्क के सामने लगने वाले ठेले और सड़क पर कब्जाकर फल,जूस सहित अन्य दुकान लगाने वालों को इस नया वेडिंग जोन में शिफ्ट किया जाएगा। इससे शहर सड़क पर ट्रैफिक जाम से नागरिको को मुक्ति मिलेगी।
दुर्ग । शौर्यपथ । नगर निगम क्षेत्र में आने वाले अलग-अलग दो दिन मांस विक्रय दुकानें बंद रहेंगी। 04 अप्रैल 2023 दिन मंगलवार और 06 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार को समस्त मांस विक्रय केंद्र तथा पशुवध गृह और जीव हत्या बंद रखे जाएंगे। दुर्ग निगम ने निर्देश जारी करते हुए सख्ती से इसका पालन करने कहा है।गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 23 अगस्त 2006 एवं 13 दिसंबर 2007 के अनुसार नगर पालिक निगम दुर्ग सीमा क्षेत्र अंतर्गत संचालित पशु वध व मांस विक्रय केंद्र,महावीर जयंती दिनांक 04 अप्रैल और हनुमान जयंती 06 अप्रैल को बंद रखे जाएंगे। स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली ने इसका आदेश प्रसारित कर दिया है।
रायपुर । शौर्यपथ । राज्य पिछड़ा वर्ग रायपुर में शिकायतों का जनसुनवाई करते हुए आज राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा माननीय श्री आरएन वर्मा जी आवेदक श्री आशीष टिकरिया का बकाया वेतन ₹ एक लाख तीस हज़ार रुपये प्रयास बालक विद्यालय गुढ़ियारी रायपुर के मैनेजर मेट्रिक जी एकेडमी से तत्काल वेतन जमा करने निर्देश दिया
मैनेजर द्वारा निर्देश का पालन करते हुए आवेदक का बकाया वेतन तत्काल आयोग के समक्ष आवेदक को भुगतान किया
उसी प्रकार प्रयास विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती स्वाति पांडे एवं शिक्षक शशांक नयंत का वेतन प्रयास विद्यालय के मैनेजर द्वारा विगत 3 माह से नहीं किए जाने की जानकारी प्राप्त होने पर मैनेजर को निर्देशित किया गया की 3 दिनों के अंदर उनका भी वेतन भुगतान कर आयोग में पावती पेश करें अन्यथा की स्थिति में एकेडमी का लाइसेंस नीरज टी की कार्यवाही करने की चेतावनी दिया गया अन्य शिकायत डॉक्टर पी सी ताम्रकार वरिष्ठ व्याख्याता शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक रायपुर का प्रमोशन से संबंधित था जिसके लिए संचालक को स्पष्टीकरण पेश करने निर्देश दिया गया
एक अन्य प्रकरण डॉक्टर लोकेश कुमार वर्मा पशु सहायक सरले चिकित्सक कसडोल कथा जिस पर डॉ एस पी सिंह उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं बलोदा बाजार उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किए हैं अगली सुनवाई में उस प्रकरण का निराकरण गुंदोज पर किए जाने का निर्देश दिया गया
आयोग में प्राप्त शिकायतों का तत्काल निराकरण किया जा रहा है
उनके घर पर छापे क्यों जिसका मामलों से कोई लेना देना ही नहीं है?
क्यों अधिकारियों और कारोबारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है?
ईडी की जवाबदेही संविधान के प्रति ही होनी चाहिए
रायपुर । शौर्यपथ । ईडी की छापेमारी से प्रभावित कांग्रेस नेताओं ने ईडी की कार्यवाही पर पत्रकार वार्ता लेकर अनेक सवाल खड़ा किया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुये खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने कहा कि पिछले कई महीनों से छत्तीसगढ़ में ईडी के छापों का खेल चल रहा है। जो अब तक कहा गया है उसके अनुसार ईडी कोयले के किसी मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ हर तरह की जांच का स्वागत करती है और हर जांच में हर संभव मदद भी करेगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर किस भ्रष्टाचार की जांच हो रही है और जांच का दायरा क्या है? इसकी मंशा क्या है? लेकिन जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है कि ये छापे अब सिर्फ़ राजनीति से प्रेरित हैं। पिछले कुछ महीनों में सब खुल चुका है। अब साफ़ है कि इन छापों का उद्देश्य वह तो कम से कम नहीं है जो ईडी बता रही है। मेरे साथ श्री ऐजाज़ ढेबर, श्री सुशील सन्नी अग्रवाल हैं और अचल भाटिया हैं। न मेरा कोई सरोकार कोयले से है, न ऐजाज़ ढेबर का, न सन्नी अग्रवाल का और न अचल भाटिया का। मैं, ऐजाज़ ढेबर और सन्नी अग्रवाल तो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और निगमों में पदाधिकारी हैं लेकिन अचल भाटिया तो विशुद्ध रूप से कारोबारी हैं। हम ईडी से और उनके राजनीतिक आकाओं से पूछना चाहते हैं कि हमारे घरों पर छापे किस केस में डाले गए हैं? हमारे घरों की तलाशी क्यों ली गई? हमारे बयान क्यों दर्ज किए गए? हम जानना चाहते हैं कि क्या ईडी ने कोयले वाले मामले के अलावा कोई और केस दर्ज किया है? क्या अब ईडी किसी नए मामले की जांच कर रही है जिसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है? और अगर ऐसा है कि तो हमें मिले सम्मनों में कोयले वाले मामलों का ही उल्लेख क्यों है? हमें लगता है कि ईडी ‘ऑपरेशन कमल’ में लगी हुई है और इसके लिए वह छत्तीसगढ़ में कोयले के कारोबार का आड़ ले रही है। हम चार लोग तो आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन इस प्रदेश में सैकड़ों लोगों को ईडी प्रताड़ित कर रही है, इसमें अधिकारी हैं, ज़मीनों के छोटे कारोबारी हैं, कुछ ट्रांसपोर्टर हैं और कई बड़े कारोबारी भी हैं।
हम मांग करते हैं कि
1. ईडी बताएं कि वह किस-किस मामले की जांच कर रही है?
2. किस मामले में कौन सी एफ़आईआर दर्ज की गई है और उसके विवरण क्या हैं?
3. अब तक के छापों में ईडी को कहां क्या मिला है? कितनी नक़दी ज़ब्त की गई है और कितनी बेनामी संपत्तियों का पता लगा है?
4. जिनके यहां छापे मारे जा रहे हैं उनका दर्ज केसों से क्या नाता है?
5. अगर ईडी वैधानिक छापे नहीं मार रही है तो फिर क्यों उनके अधिकारी सबके घरों में जाकर यह कह रहे हैं कि वे राजनीतिक दबाव में कार्रवाई कर रहे हैं?
हम ईडी से स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि वे अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पर चल रहा यह ‘ऑपरेशन कमल’ बंद करे. और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार और सरकार में बैठे लोगों से नज़दीकी होने के आधार पर कार्रवाई करना बंद करे। ईडी जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित कर रही है वह ग़ैर क़ानूनी है. जो अधिकारी ऐसा कर रहे हैं उनकी जवाबदेही किसी राजनीतिक दल के प्रति नहीं बल्कि संविधान के प्रति होनी चाहिए।
पत्रकार वार्ता को महापौर एजाज ढेबर, भवन सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सुशील सन्नी अग्रवाल, व्यवसायी अचल भाटिया ने भी अपनी आपबीती बताया।
पत्रकार वार्ता की शुरुआत में कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार का सीधा राजनैतिक मुकाबला नहीं कर पा रही तो वह ईडी को आगे कर के अपने मंतव्य पूरा करना चाहती है। जैसे भाजपा का मोर्चा संगठन, भाजपा युवा मोर्चा है, भारतीय जनता महिला मोर्चा, किसान मोर्चा है वैसे ही ईडी भी अब भारतीय जनता ईडी मोर्चा, आईटी, भारतीय जनता आईटी मोर्चा, सीबीआई, भारतीय जनता सीबीआई मोर्चा बन चुकी है।
पत्रकार वार्ता में प्रभारी महामंत्री प्रशासन रवि घोष, प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, अजय साहू, मणी वैष्णव उपस्थित थे।
रायपुर । शौर्यपथ । छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने स्वामी भगवान महावीर जयंती पर्व पर प्रदेशवासियों को दी बधाई शुभकामनाएं।
डॉ महंत ने अपने बधाई संदेश में कहा कि, भगवान महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जिनका जीवन ही उनका संदेश है। उनके सत्य, अहिंसा, के उपदेश एक खुली किताब की भाँति है। जैन धर्मियों का मानना है कि वर्धमान ने कठोर तप द्वारा अपनी समस्त इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर जिन अर्थात विजेता कहलाए। उनका यह कठिन तप पराक्रम के सामान माना गया, जिस कारण उनको महावीर कहा गया और उनके अनुयायी जैन कहलाए।
डॉ महंत ने कहा कि, महावीर स्वामी से हमें यह शिक्षा मिलती हैं कि हमें हिंसा किसी भी रूप में नहीं करनी चाहिए। सदा सत्य बोलना चाहिए। निर्बल, निरीह और असहाय व्यक्तियों की ही नहीं बल्कि पशुओं को भी नहीं सताना चाहिए। मनुष्य को मन, वचन, कर्म से शुद्ध होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन काल में देशाटन अवश्य करना चाहिए इससे ज्ञानार्जन होता हैं।
36 हजार करोड़ की नान घोटाला की जांच रोकवाने न्यायालय जाने वाली भाजपा किस नैतिकता से सीबीआई जांच की मांग कर रही?
भाजपा बताये पूर्व रमन सरकार में हुई नान घोटाले का पैसा खाने वाली मैडम सीएम, सीएम सर कौन है? ऐश्वर्या रेसीडेंसी में किसको पैसा पहुंचता था?
रायपुर । शौर्यपथ। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व रमन सरकार के दौरान 20 लाख फर्जी राशन कार्ड बनाकर 36,000 करोड़ की चावल चोरी की गई थी। उस चावल चोरी के पैसे को मैडम सीएम, सीएम सर और ऐश्वर्या रेजीडेंसी में रहने वाली तक पहुंचाया जाता था इसका जिक्र नाम घोटाले के डायरी में है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जब 36,000 करोड़ की चावल घोटाले के आरोपियों को पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन किया गया तब भाजपा नेता धरमलाल कौशिक नान घोटाले की जांच के गठित एसआईटी को रोकने के लिए न्यायालय जाते हैं। इससे समझ में आता है कि नान घोटाले में भाजपा के केंद्र से लेकर राज्य के नेताओं की संलिप्ता है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा किस नैतिकता से झूठे आरोप लगाकर पारदर्शी तरीके से और गरीब जनता को निशुल्क चावल देने वाली सरकार पर आरोप लगा रही। भाजपा को प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि रमन सरकार के दौरान चावल चोरी का पैसा खाने वाली मैडम सीएम कौन है? ऐश्वर्या रेजीडेंसी में कौन रहती है? जिसको पैसा जाता था? भाजपा नान घोटाले की जांच को न्यायालय से रुकवाकर कर चाँवल चोर को क्यों बचा रही है?
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के द्वारा विधानसभा में जो आरोप लगाया गया था वो झूठा और मनगढ़ंत निकला। विधानसभा की सदन में रमन सिंह के आरोपों पर विस्तारपूर्वक जवाब दिया गया। छत्तीसगढ़ में चावल वितरण ई पोस मशीन के माध्यम से होता है और केंद्र सरकार के द्वारा जो गरीब कल्याण योजना की चावल आती है उसकी निगरानी स्वयं केंद्र सरकार करती है और केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण योजना के चावल वितरण में छत्तीसगढ़ के परफॉर्मेंस को बेहतर माना है। ऐसे में रमन सिंह अपने सरकार के दौरान हुए 36,000 करोड़ के चावल चोरी से जनता का ध्यान भटकाने के लिए झूठे आरोप लगाकर राजनीति कर रहे हैं।
बालोद । शौर्यपथ ।
जिले में घरेलू गैस के व्यवसायिक उपयोग के संबंध में प्राप्त शिकायतों के आधार पर खाद्य विभाग जिला बालोद की टीम के द्वारा आज जिला मुख्यालय बालोद के 12 व्यवसायकि परिसरों में छापामार कार्रवाई की गई। जिला खाद्य अधिकारी श्री तुलसी ठाकुर ने बताया कि बालोद अनुभाग के सहायक खाद्य अधिकारी श्रीमती श्रद्धा दिल्लीवार के नेतृत्व में सहायक खाद्य अधिकारी सुश्री हेमा नाग एवं खाद्य निरीक्षक श्री जानकीशरण कुशवाहा तथा खाद्य विभाग के स्टाॅफ श्री राकेश बघेल एवं चंद्रप्रकाश निराला के द्वारा बालोद जिले के 12 व्यवसायिक परिसरों में छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान खाद्य विभाग की टीम के द्वारा परशुराम चैक स्थित जनता भोजनालय, न्यू ताज बिरयानी, प्रकाश भोजनालय, आशीष डेली नीड्स न्यू बस स्टैण्ड से एक-एक नग सहित कुल 04 नग इण्डेन गैस कंपनी की घरेलू गैस सिलेण्डर जप्त कर उनके विरूद्ध द्रविकृत पेट्रोलियम (प्रदाय व वितरण विनिमय) आदेश 2000 के कंडिकाओं के तहत कार्रवाई की गई। इन सभी होटल एवं भोजनालय संचालकों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कलेक्टर न्यायालय में कार्रवाई हेतु प्रकरण पे्रषित की जा रही है। श्री ठाकुर ने बताया कि जांच के दौरान अन्य प्रतिष्ठानों एवं होटल संचालकों के द्वारा व्यवसायिक सिलेण्डर का उपयोग करते हुए पाया गया।
बालोद । शौर्यपथ।
कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा ने वेट लिफ्टिंग नेशनल चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता कुमारी हेमा मण्डावी की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की सराहना करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। कलेक्टर श्री शर्मा ने आज संयुक्त जिला कार्यालय स्थित अपने कक्ष में कुमारी हेमा मण्डावी एवं उनके कोच श्री प्रकाश देशमुख एवं बालोद जिले के वेट लिफ्ंिटग के जिला सचिव श्री नरेंद्र साहू तथा वेट लिफ्ंिटग के खिलाड़ी कुमारी भारती साहू से मुलाकात की। इस दौरान कलेक्टर ने बालोद जिले में वेट लिफ्टिंग को बढ़ावा देने के उपायों के संबंध में चर्चा भी की। उल्लेखनीय है कि जिले के गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम पिरीद निवासी कुमारी हेमा मण्डावी ने कर्नाटक राज्य की राजधानी बैंगलूरू में आयोजित नेशनल महिला वेट लिफ्टिंग जूनियर वर्ग के प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल की है। वर्तमान में कुमारी हेमा मण्डावी गुण्डरदेही विकासखण्ड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कमरौद में कक्षा 11वीं में अध्ययनरत है।
दुर्ग। शौर्यपथ । पात्र लोगों को बेरोजगारी भत्ता के लिए अधिक से अधिक आवेदन कराने भिलाई नगर पालिक निगम के सभागार में कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया तथा पात्रता की श्रेणियां किस प्रकार से होंगी और कैसे आवेदन करना है इसके बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान राजीव मितान क्लब के पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी को पात्र हितग्राहियों तक बेरोजगारी भत्ता की जानकारी प्रसारित करने बैठक में कहा गया। निगमायुक्त रोहित व्यास ने भी इसके निर्देश दिए है। नोडल अधिकारी प्रीति सिंह ने बताया कि बेरोजगारी भत्ता के लिए क्लस्टर तैयार कर लिए गए हैं, क्लस्टर के मुताबिक सभी शिक्षकों एवं कंप्यूटर ऑपरेटर को इसके लिए पूर्व में ही प्रशिक्षित भी कर दिया गया है। पात्र हितग्राहियों को प्रतिमाह 2500 डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड बनाने की जानकारी दी गई, इसके लिए युवा मितान क्लब के द्वारा सर्वे भी किया जाएगा छूटे के पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा।
बेरोजगारी भत्ता के लिए यह होंगी पात्रता की शर्तें बेरोजगारी भत्ता के लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। 1 अप्रैल को आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के लोग अप्लाई कर पाएंगे। 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 1 अप्रैल को 12वीं या उससे उच्च योग्यता में 2 वर्ष पुराना जीवित रोजगार पंजीयन होना जरूरी है। स्वयं के आय का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए तथा परिवार की वार्षिक आय रुपये 250000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
कैसे करें बेरोजगारी भत्ता के लिए अप्लाई बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। वेब पोर्टल www.berojgaribhatta.cg.nic.in में ऑनलाइन आवेदन 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हो चुका है, जिसकी अंतिम तिथि अभी निर्धारित नहीं हुई है। मोबाइल नंबर इसके लिए अनिवार्य होगा तथा मोबाइल नंबर पर ओटीपी से सत्यापन किया जाएगा। आधार कार्ड भी अनिवार्य है तथा बैंक खाता की जानकारी डीबीटी के लिए देनी होगी। निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता जरूरी है। विवाहित महिलाएं पति के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर पता दे सकती है।
