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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
दुर्ग। शौर्यपथ । जिला भाजपा दुर्ग द्वारा पंचायत सचिवों के आंदोलन को समर्थन दिया गया। जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों ने पंचायत सचिव संगठन के पाटन ब्लॉक मुख्यालय और दुर्ग ब्लॉक मुख्यालय के धरना प्रदर्शन में पहुंचकर उनकी मांगों को जायज और सही ठहराते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि भारतीय जनता पार्टी पंचायत सचिवों द्वारा किए जा रहे आंदोलन में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।
पंचायत सचिव संघ के धरना प्रदर्शन में जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कहा कि ग्रामीण जनता की पीड़ा को शासन तक पहुंचाने वाले और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर मूर्त रूप देने वाले ग्राम पंचायत के सचिव विगत 05 वर्षों से शोषित और पीड़ित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने 15 वर्षों के कार्यकाल में पंचायत सचिवों को संतोषजनक वेतनमान (5200 - 2400- 20200) देने का प्रयास किया। आज भी पंचायत सचिव संघ अपनी 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के पश्चात शासकीयकरण को लेकर काम बंद कलम बंद अनिश्चितकालीन आंदोलन पर है। जब भूपेश बघेल की सरकार सत्ता पर नहीं थी तो कर्मचारी मंच पर जाकर बड़ी-बड़ी ढींगे हांकती थी और आज जब वह सत्ता पर है तो बेजुबान हो गई है, उनके मुंह से शब्द नही निकल रहे है। समिति गठन और विभागों से जानकारी में उलझाकर रख दिया है।
जितेंद्र वर्मा ने आक्रोश भरे लहजे में कहा कि छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री का चोला ओढ़कर और माटी पुत्र का मुखौटा लगाकर अपने आप को किसान, मजदूर, कर्मचारी हितैषी बता कर सत्ता हासिल करने वाले भूपेश बघेल का मुखौटा आज वास्तविकता की आंधी में बेनकाब हो चुका है, कांग्रेस सरकार का पर्दाफाश हो चुका है। कर्ज के सहारे चल रही ये सरकार प्रदेश की जनता को विकास का हवा हवाई सपने दिखा रही है। भूपेश सरकार से किसान, मजदूर एवं कर्मचारी-अधिकारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, साढ़े चार साल के अपने कार्यकाल में भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जनता को झूठा आश्वासन देकर सिर्फ ठगने का कार्य किया है । इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है । धरातल पर इनका कोई कार्य मूर्त रूप लेता नहीं दिख रहा है, सिर्फ चौक चौराहों में पोस्टर और फ्लेक्स ही नजर आ रहे हैं इसीलिए किसान, मजदूर एवं कर्मचारी आक्रोशित एवं परेशान है। जहां पांच लाख कर्मचारी -अधिकारी में रोष व्याप्त है वही लाखों कर्मचारी आज सड़कों पर उतर कर आंदोलनरत है। केंद्रीय कर्मचारियों के समकक्ष महंगाई भत्ता जैसी छोटी-छोटी चीजों के लिए कर्मचारियों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है जो काफी शर्मनाक है। देश के इतिहास में यह पहली घटना है।
जिला भाजपा महामंत्री ललित चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को दबावपूर्वक कार्य कराया जा रहा है। आज भूपेश सरकार में कर्मचारी अपने आप को असुरक्षित एवं असहज महसूस कर रहे हैं। सत्ता हासिल करने के लिए कर्मचारियों को 10 दिन में नियमित करने वाले आज साढे चार वर्ष हो गए किंतु अपने ही विभागों से जानकारी लाने में सरकार निकम्मी साबित हो रही है। अनियमित, संविदा, दैनिक वेतन भोगी एवं मानदेय कर्मचारियों का नियमितीकरण तो अब दिवा स्वप्न बन चुका है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए बार-बार जानकारी मंगाने का रोना चल रहा है।
पंचायत सचिव संघ के आंदोलन में पाटन ब्लॉक मुख्यालय में पंचायत सचिव संघ के वरिष्ठ सलाहकार विनोद साहू, ब्लॉक अध्यक्ष नरेश सिंह राजपूत ब्लॉक सचिव गिरधर वर्मा, उपाध्यक्ष विनोद कौशिक, युगल ठाकुर, सह सचिव बिहारी लाल साहू, नंदलाल साहू, दीनदयाल वर्मा, कोषाध्यक्ष कामता पटेल अनीता वर्मा, दीप्ति पटेल, मंजू साहू, दशमत सोनवानी ने धरना स्थल पर जितेंद्र वर्मा का स्वागत करते हुए समर्थन किए जाने के कदम की सराहना की।
दुर्ग ब्लॉक में आयोजित पंचायत सचिव संघ के जिला अध्यक्ष महेंद्र कुमार साहू, जिला सचिव शेष नारायण चंद्रवंशी, राम खिलावन साहू राजकुमार देशमुख सुलोचना चंद्राकर गिरधर वर्मा, प्रदीप चंद्राकर, युवराज साहू सहित उपस्थित पंचायत सचिवों ने जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा द्वारा आंदोलन को समर्थन किए जाने पर उनका अभिनंदन किया इस दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के साथ जिला महामंत्री ललित चंद्राकर, सुरेंद्र कौशिक, आशीष निमजे, मनोज सोनी, मदन वाढ़ई व अन्य भाजपा नेता प्रमुख रूप से शामिल रहे।
नई दिल्ली । शौर्यपथ । कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 10 मई को मतदान होगा. चुनाव नतीजे 13 मई को आएंगे. केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए तारीखों का ऐलान किया. कर्नाटक में कुल 224 विधानसभा सीटें हैं. इस वक्त राज्य में भारतीय जनता पार्टी (BJP) का शासन है और बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री हैं. कर्नाटक में कुल 5,21,73,579 वोटर हैं, जबकि 9.17 लाख नए वोटर जुड़े हैं. 1 अप्रैल को जिनकी उम्र 18 साल हो रही है, वे भी वोट कर सकेंगे. 100 बूथों पर दिव्यांग कर्मचारी तैनात रहेंगे.
कर्नाटक में 2018 विधानसभा चुनाव के बाद बनी जद (एस)-कांग्रेस की गठबंधन सरकार के गिर जाने के बाद 2019 जुलाई में कर्नाटक में भाजपा सत्ता में आई थी. जद (एस)-कांग्रेस गठबंधन के कई बागी विधायकों का समर्थन हासिल कर भाजपा ने यह सरकार बनाई थी. बाद में बागी विधायक भाजपा में शामिल हो गए और उपचुनाव लड़कर जीते. वर्तमान विधानसभा में भाजपा के 121 विधायक हैं. कांग्रेस के पास 70 और जद (एस) के पास 30 विधायक हैं. भाजपा ने अपने कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री भी बदल दिया. बी.एस. येदियुरप्पा ने जुलाई, 2021 में मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और उनके स्थान पर मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई गद्दी पर बिठाए गए.
यह है चुनाव आयोग की तैयारी
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज बताया कि करीब 1,320 मतदान केंद्रों पर केवल महिला कर्मचारी मौजूद रहेंगी. इससे हम महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं. हम 240 मतदान केंद्रों को मॉडल पॉलिंग स्टेशन बनाएंगे. युवाओं को मतदान केंद्रों पर लाने के लिए 224 मतदान केंद्र सिर्फ युवाओं द्वारा संचालित किया जाएगा. कर्नाटक में 58,282 मतदान केंद्र हैं जिसमें से 20,866 शहरी केंद्र हैं. इनमें से 50% मतदान केंद्र यानी 29,140 पर वेबकास्टिंग की जाएगी. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हमने कर्नाटक विधानसभा के मतदान का दिन बुधवार रखा है. इससे हो सकता है कि लोग बाहर तो नहीं जा सकेंगे, क्योंकि दो दिन की छट्टी मिलने में थोड़ी मुश्किल होगी. लोग मतदान करने आ जाएंगे. विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 13 अप्रैल को जारी होगी, नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि 20 अप्रैल है तथा नामांकन 24 अप्रैल तक वापस लिए जा सकते हैं. राजीव कुमार ने कहा कि कर्नाटक में 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध होगी.
नई दिल्ली । शौर्यपथ । सांसद को अमान्य करने की बातें हैं पहले भी हुई थी हाल ही में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता को अयोग्य करार दिया गया और उनकी सांसदी चली गई । पूर्व में भी लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सांसदी और लोकसभा सदस्यता बुधवार को बहाल कर दी गई. कवरत्ती की एक सत्र अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी ठहराते हुए उन्हें 10 साल के कारावास की सजा सुनाई थी. इसके बाद लोकसभा ने नोटिफिकेशन जारी करके उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी थी । लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता फिर से बहाल हो गई है.
दुर्ग । शौर्यपथ ।
श्री सत्तीचौरा माँ दुर्गा मंदिर, गंजपारा, दुर्ग के 13 वे वार्षिकोत्सव एवं चैत्र नवरात्र पर्व के अवसर पर आज सातवे दिवस दादी राणी सती जी के मंगलपाठ का आयोजन किया गया जिसमें भारी मात्रा में चुनरी वाली साड़ी पहनकर महिलाएं मां दुर्गा मंदिर आये,और भजनों की प्रस्तुति में ख़ूब झूमे..
दादी आई है, मेरी मैया मेरे घर आई रे', 'आज है दादी अमावस्या', 'श्रीराणी सती दादी की जय', 'दे दे थोड़ा प्यार दादी' जैसे भक्ति भजनों पर महिलाएं जमकर झूमी। मौका था- दादी परिवार सत्तीचौरा माँ दुर्गा मंदिर महिला समिति द्वारा आज दिनाँक 28 मार्च को आयोजित राणी सती दादीजी के मंगलपाठ का।
महोत्सव में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध भजन सम्राट मनोज शर्मा रायपुर एवं साँवरे ग्रुप भाटापारा ने अमृतवाणी से श्रद्धालुओं को कथामृत का रसपान कराया गया। मंगल महोत्सव में महिलाओं ने भी दादी का मंगल पाठ किया।
समिति की अनिता अग्रवाल एवं चंचल शर्मा ने बताया कि मंगल पाठ के दौरान दादीजी के जन्म प्रसंग के दौरान कई श्रद्धालुओं ने उपहार के रूप में चाकलेट, खिलौने, मिठाइयां, लड्डू व अन्य वस्तुएं बांटी एवं शिक्षा की रस्म में सभी उपस्थित छोटे छोटे बच्चों को कॉपी पेन का वितरण किया गया, कथा में दादी जी के विवाह रस्म अजोजक समित्ति की महिलाओं ने सभी उपस्थित महिलाओं को मेहदी एवं हल्दी लगाई और सती होने तक की सभी रस्मों का मंचन किया गया। जन्मोत्सव के दौरान बधाइयां लेने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं व कन्याएं उमड़ी। महोत्सव में अखंड ज्योत, जन्मोत्सव, बधाई उत्सव, विवाह उत्सव, मुकलावा उत्सव व महाप्रसादी आकर्षण का केंद्र रहा।
छोटे छोटे बच्चों को आकर्षित झांकी के रूप में सजाई गई थी, जिसे देख झूम उठे सभी उपस्थित जन..
कार्यक्रम में श्रीमती मंजू अरुण वोरा, डॉ. मानसी गुलाटी, सविता दुबे, ममता टावरी, नीतू दुबे, अर्चला शर्मा, सरिता शर्मा, किरण शर्मा, अनिता अग्रवाल, चंचल शर्मा, संगीता शर्मा, नीलू पण्डा, प्रभा शर्मा, इशिता शर्मा, स्वीटी गुप्ता, प्रज्ञा शर्मा, प्रगति शर्मा, प्रेमलता शर्मा, गायत्री शर्मा, अनिता शर्मा, मनोरमा शर्मा, सुमन शर्मा, इंदु भूतड़ा,चंदा शर्मा, अनिता शर्मा, सारिका शर्मा, अन्नू फुलबाज, सुनीता अग्रवाल, चंदा देवी शर्मा, सुनीता शर्मा, शोभा गुप्ता, श्रद्धा भूतड़ा, मंजू राठी, बरखा राठी, सीमा शर्मा, मधु शर्मा, प्रीति राठी, राधा अग्रवाल, सुनीता गुप्ता एवं सैकड़ो महिलाएं उपस्थित हुए.
आज दिनाँक 29 मार्च अष्टमी को माता जी को 56 भोग लगाया जावेगा, एवं सँध्या 7 बजे माता जी की 108 दीपो एवं 108 पूजा थाल से महाआरती, एवं विशेष श्रृंगार किया जावेगा.
1 अप्रैल से शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन हेतु कोई अंतिम तिथि नही*
*हितग्राहियों को बैंक खाते में सीधे मिलेगा भत्ता*
*कौशल विकास प्रशिक्षण के साथ रोजगार-स्वरोजगार स्थापित करने का मिलेगा अवसर*
रायपुर । शौर्यपथ । मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू हो रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को हर माह 2500 रूपए का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। बेरोजगारों को साथ ही कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी।बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने आवेदक के पूरे परिवार की आय सलाना 2.50 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार से तात्पर्य पति-पत्नी, आश्रित बच्चे और आश्रित माता-पिता से है।
बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। योजना के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेण्डरी यानी 12वीं कक्षा पास हो। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेण्डरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो। आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत न हो और आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से अधिक न हो। पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही बना हो।
बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक के परिवार के एक से अधिक सदस्य यदि पात्रता की शर्ताें को पूरा करते हैं तो परिवार के एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भत्ता उस सदस्य को स्वीकृत किया जाएगा, जिसकी उम्र अधिक हो। उम्र समान होने की स्थिति में रोजगार कार्यालय में पहले पंजीयन करने वाले सदस्य को बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र किया जाएगा। उम्र और रोजगार पंजीयन की तिथि, दोनों समान होने की स्थिति में उस सदस्य को पात्र किया जाएगा जिसकी शैक्षणिक योग्यता अधिक हो।
आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी संस्था या स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या फिर ग्रुप डी को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी की नौकरी में होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा। यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है, परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो वह योजना के लिए अपात्र हो जाएगा।
पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। साथ ही ऐसे पेंशनभोगी जो 10 हजार रूपए या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं, उनके परिवार के सदस्य भत्ते के लिए अपात्र होंगे।
साथ ही इनकम टैक्स भरने वाले परिवार के सदस्य, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टड एकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे।
बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए प्रतिवर्ष संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। इच्छुक आवेदकों से बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए www.berojgaribhatta.cg.nic.in में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वेबसाइट में आवेदक को सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्ट्रेशन के समय ओटीपी की एंट्री करनी होगी। ओटीपी सत्यापन के बाद आवेदक को अपना लॉग-इन पासवर्ड बनाना होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आधार पर पोर्टल में आवेदन के लिए लॉग-इन करना होगा। आवेदक को अपनी सभी मूलभूत जानकारी निर्धारित फार्मेट के अनुसार पोर्टल में अपलोड करनी होगी।
आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में पते के रूप में उसी जनपद पंचायत या नगरीय निकाय का पता देना होगा, जहां से उसका छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है। ताकि उसे प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए उसी पंचायत या निकाय क्षेत्र में बुलाया जा सके। विवाहित महिलाओं को अपने पति के निवास प्रमाण पत्र से संबंधित क्षेत्र के निवास का पता देना होगा।
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक को आवेदन का प्रिंट निकालकर उसपर हस्ताक्षर करना होगा और उसके साथ अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उसे सत्यापन तिथि को निर्धारित समय और स्थान पर आना अनिवार्य होगा। सत्यापन तिथि, स्थान और समय की जानकारी पोर्टल के डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराई जाएगी। डैशबोर्ड पर ही पात्रता, अपात्रता, अपील पर लिए गए निर्णय, बेरोजगारी भत्ते के भुगतान और कौशल प्रशिक्षण के ऑफर की जानकारी मिलेगी।
अपात्र घोषित होने पर आवेदक को 15 दिन के अंदर पोर्टल में अपने दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन अपील करना होगा। आवेदक के अपील का निराकरण कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी 15 दिन के अंदर करेंगे और अपील का निर्णय पोर्टल में अपलोड किया जाएगा।
यदि कोई अपात्र आवेदक पात्र घोषित कर दिया जाता है तो इसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी को तथ्यों के साथ शिकायत कर सकता है। इस शिकायत पर 15 दिनों के अंदर सुनवाई कर निर्णय लिया जाएगा। इस निर्णय की जानकारी को भी पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। शिकायत सही पाये जाने पर आवेदक का बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर द्वारा प्रतिमाह 2500 रूपए का भुगतान सीधे हितग्राही के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। आवेदन करते समय आवेदक को अपने बचत बैंक खाते का खाता नंबर, आईएफएससी कोड की सही जानकारी देनी होगी। बैंक खाता में त्रुटि के कारण भुगतान नहीं हो पाने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र आवेदक को प्रथमतः एक वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता देय होगा। यदि हितग्राही विशेष को एक वर्ष की इस अवधि में लाभकारी नियोजन प्राप्त नहीं होता है तो इस अवधि को एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। किसी भी स्थिति में यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।
योजना अंतर्गत जिन आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन्हें एक वर्ष की समयावधि में कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के बाद आवेदक को रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी। आवेदन में उल्लेखित व्यवसायों में से किसी एक व्यवसाय में कौशल विकास प्रशिक्षण निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आवेदक प्रशिक्षण लेने से इंकार करते है या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते है तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा।
संबंधित पंचायत व निकाय नियमित रूप से हर 6 माह में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अभी भी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं या नहीं। जांच में अपात्र होने वाले हितग्राहियों को नोटिस जारी किया जाएगा और सुनवाई के बाद उनका बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश जारी किया जाएगा एवं इसकी जानकारी पोर्टल में अपलोड की जाएगी।
बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राही को यदि किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त हो जाता है तो इसकी जानकारी हितग्राही को स्वयं पोर्टल में अपलोड करनी होगी। इस संबंध में जानकारी नहीं देने पर संबंधित निकाय या पंचायत को इसकी जानकारी अन्य माध्यम से प्राप्त होती है तो हितग्राही का भत्ता तत्काल बंद करने की जानकारी की प्रविष्टि पोर्टल में करेंगे और संबंधित हितग्राही के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
इस योजना के लिए कौशल विभाग, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। पात्र हितग्राहियों को प्रतिमाह ऑनलाइन बेरोजगारी भत्ता का भुगतान, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण (रोजगार) द्वारा किया जाएगा।
रायपुर । शौर्यपथ । छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय द्वारा राजनांदगांव जिले के विकासखण्ड-डोंगरगांव की सूखानाला बैराज की मुख्य नहर का सी.सी. लाईनिंग एवं लघु नहरों का निर्माण कार्य के लिए 40 करोड़ 70 लाख 84 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग रायपुर को प्रदान की गई है।
रायपुर । शौर्यपथ । प्रदेश कांग्रेस कार्यकारणी, विधायक गण, जिला अध्यक्ष गण मोर्चा प्रकोष्ठ प्रमुखों की महत्वपूर्ण बैठक राजीव भवन में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रभारी सचिव डॉ. चंदन यादव की उपस्थिति में संपन्न हुआ। बैठक में मोदी सरकार के विरूद्ध निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। साथ ही केंद्र की लोकतंत्र विरोधी रवैये के खिलाफ संघर्ष का संकल्प भी लिया गया।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा ने मोदी सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव रखते हुये कहा कि भाजपा ने अपनी निम्नस्तरीय सोच, छोटी हरकतों से दुनिया में भारत के लोकतंत्र को शर्मसार किया। राहुल गांधी की आवाज दबाने का जो प्रयास किया वह भारत के लोकतंत्र के लिये खतरे की घंटी है। राहुल गांधी ने केंद्र के काले कारनामे को उजागर किया। संसद में मोदी सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया। उन्होंने सवाल पूछा मोदी का अडानी से रिश्ता क्या है? जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है वह उन्होंने पूछा कि अडानी की शैल कंपनी से 20,000 करोड़ कहां से आया? संसद में उनके माइक को बंद किया। राहुल गांधी ने देश-विदेश से सच्चाई को आवाज दिया। ऐसा परिवार जिसने देश के लिये कुर्बानी दिया उसकी आवाज दबाई जा रही है। अदालत में जो हुआ उसका हम न्यायिक रूप से मुकाबला करेंगे। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करके जल्दबाजी मकान खाली करने की नोटिस यह सब भाजपा के तानाशाही रवैय्या का प्रमाण है। हम सभी लोग केन्द्र सरकार के तानाशाही रवैय्या की कड़ी निंदा करते है। यह राहुल गांधी की लड़ाई नहीं हम सब की लड़ाई है। हम कांग्रेसजन राहुल गांधी के साथ खड़े है। हमें भाजपा के तानाशाही रवैय्या के खिलाफ आंदोलन चलाना है, हमें यह लड़ाई जमीनी स्तर तक ले जाना है।
बैठक के शुरूआत में अध्यक्षीय संबोधन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि हम केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ जनता के बीच जायेंगे। आने वाले दिनों में संभागीय सम्मेलन किया जायेगा। हम अपने संगठन की मजबूती के साथ देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। सारे मोर्चा प्रकोष्ठ एक साथ मिलकर काम करेंगे। हर संभाग में कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। बूथ स्तरीय कमेटियां जहां नहीं बनी उसे पूरा किया जायेगा। मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन, संकल्प शिविर विधानसभा वार प्रशिक्षण, एआईसीसी के निर्देशों का पालन करना है। हमें एकजुटता से भाजपा के तानाशाही रवैये के खिलाफ आंदोलन करना है।
प्रभारी सचिव डॉ. चंदन यादव ने कहा कि अब विधानसभा चुनाव को 6 माह शेष है। 1942 का संघर्ष है करो या मरो। विरोधी दलों से लड़ने के लिये सत्याग्रह आंदोलन, धरना प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक करना होगा। मोदी जी भ्रष्टाचार में लिप्त है। राहुल जी हमेशा कहा करते है छत्तीसगढ़ की मिट्टी में कांग्रेस की खुशबू है।
बैठक को मंत्री टीएस सिंहदेव, मंत्री शिव कुमार डहरिया, मंत्री अमरजीत भगत, मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह, पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू, पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने भी संबोधित किया।
बैठक में मंत्री टी.एस. सिंहदेव, मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, मंत्री अमरजीत भगत, मंत्री जयसिंह अग्रवाल, मंत्री गुरू रूद्र कुमार, विधायक गण सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, गुलाब सिंह कमरो, डॉ. विनय जयसवाल, अंबिका सिंहदेव, पारसनाथ राजवाड़े, डॉ. प्रीतम राम, यू.डी मिंज, प्रकाश नायक, उत्तरी जांगडे, पुरूषोत्तम कंवर, मोहित केरकेट्टा, डॉ. रश्मि सिंह, डॉ. के.के ध्रुव, शैलेष पाण्डेय, किस्मत लाल नंद, देवेन्द्र बहादुर सिंह, द्वारिकाधीश यादव, विनोद चंद्राकर, अनिता शर्मा, विकास उपाध्याय,कुलदीप जुनेजा, अमितेष शुक्ल, लक्ष्मी ध्रुव, संगीता सिन्हा, कुंवर सिंह निषाद, अरूण वोरा, आशीष छाबड़ा, गुरदयाल सिंह बंजारे, ममता चंद्राकर, भुनेश्वर सिंह बघेल, इंदशाह मंडावी, अनूप नाग, सावित्री मंडावी, राजमन बेजाम, देवती कर्मा, विक्रम सिंह मंडावी, प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष गण गुरूमुख सिंह होरा, पी.आर. खुंटे, अंबिका मरकाम, चुन्नीलाल साहू, प्रेमचंद जायसी, बीरेश ठाकुर, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी महामंत्री प्रशासन रवि घोष, प्रभारी महामंत्री संगठन अमरजीत चावला, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, महामंत्रीगण वासुदेव यादव, चंद्रशेखर शुक्ला, कन्हैया अग्रवाल, डॉ, थानेश्वर पटिला, रंजीत कोसरिया, राजेन्द्र साहू, सुमित्रा धृतलहरे, जितेन्द्र साहू, अरूण सिसोदिया, अर्जुन तिवारी, द्वितेन्द्र मिश्रा, सीमा वर्मा, शाहिद खान, पियुष कोसरे, कार्यसमिति सदस्य गण विष्णु यादव, जिला शहर एवं ग्रामीण अध्यक्ष गण गिरीश दुबे, उधो वर्मा, डॉ. रश्मि चंद्राकर, हितेन्द्र ठाकुर, भावसिंह साहू, मोहन लालवानी, चंद्रप्रभा सुधाकर, गया पटेल, निर्मल कोसरे, मुकेश चंद्राकर, बंशी पटेल, कुलबीर छाबड़ा, पदम कोठारी, नीलकंठ चंद्रवंशी, राजीव शर्मा, बलराम मौर्य, महेश्वरी बघेल, देवनाथ उसेन्डी, लालू राठौर, सुभद्रा सलाम, अवधेश गौतम, विजय पाण्डेय, विजय केशरवानी, मनोज गुप्ता, सागर सिंह बैस, राघवेन्द्र सिंह, अनिल शुक्ला, अरूण मालाकार, मनोज सागर यादव, राकेश गुप्ता, भागवती राजवाडे, मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गण चिकित्सा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता, सेवादल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरूण ताम्रकार, किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामविलास साहू, आदिवासी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जनक राम ध्रुव, पिछड़ा वर्ग विभाग प्रदेश अध्यक्ष डॉ. चौलेश्वर चंद्राकर, प्रदेश इंटक से नरेश देवांगन, अल्पसंख्यक विभाग प्रदेश अध्यक्ष अमीन मेमन, विधिक विभाग अध्यक्ष देवा देवांगन, आरटीआई विभाग प्रदेश अध्यक्ष नितिन सिन्हा, अ.जा. विभाग प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार अंचल, आई.टी सेल प्रदेश अध्यक्ष जयवर्धन बिस्सा, मछुवा कांग्रेस से दिनेश फुटान, असंगठित कामगार प्रदेश अध्यक्ष आलोक पांडेय, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष मो. अमजद, असंगठित क्षेत्र समस्या निवारण प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष सद्दाम सोलंकी, खेलकूद प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जैन, व्यापार प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विकलांग सेवा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र कोचर उपस्थित थे।
रायपुर । शौर्यपथ । छत्तीसगढ़ में पड़ रहे ईडी के छापे भाजपा की राजनैतिक साजिश का नतीजा है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा राज्य में कांग्रेस सरकार का राजनैतिक रूप से मुकाबला नही कर पा रही है तो वह केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से राज्य की राजनीति, औद्योगिक और व्यापारिक माहौल को खराब करने का षड्यंत्र कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रति एकड़ धान खरीदी की सीमा 20 क्विंटल किये जाने और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने के निर्णय से भाजपा बौखला गयी है। कांग्रेस सरकार के चार साल के जनकल्याणकारी कामों का मुकाबला करने के लिए भी भाजपा के पास कुछ नही है। छत्तीसगढ़ में राजनैतिक रूप से रसातल में पहुंच चुकी, भाजपा सोच रही है कि वह जांच एजेंसियों के बल पर राज्य में अपने वजूद को बचा लेगी।
कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य में पड़ रहे इडी के छापे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बढ़ रही लोकप्रियता और देशव्यापी स्वीकार्यता के कारण भाजपा के अंदर समाए हुए डर के कारण भी हैं। चार साल में कांग्रेस सरकार के ऊपर 4 रु. का भी प्रमाणिक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाने वाली भाजपा राज्य सरकार की छवि खराब करने कांग्रेस पदाधिकारियों, अधिकारियों, व्यापारियों को टारगेट कर रही है। ईडी की सारी कार्यवाही कांग्रेस शासित राज्य में ही क्यां भाजपा शाषित राज्यो में ईडी, आईटी पंगु क्यो हो जाते हैं?
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि देश भर में भाजपा का चरित्र आलोकतांत्रिक हो गया है। अडानी के घोटाले छुपाने के लिये राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा, उनकी संसद सदस्यता खत्म किया गया, उनको मकान खाली करने नोटिस दिया गया। देश की सबसे मजबूत कांग्रेस सरकार को बदनाम करने ईडी की छापेमारी की जा रही है।
भाजपा बताएं सी-2 फार्मूले पर 50 प्रतिशत लाभ और एमएसपी में अंतर का 99 हजार करोड़ छत्तीसगढ़ के किसानों को कब भुगतान करेगी मोदी सरकार?
2014 में वादा था स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने का, किसानों की आय दुगुनी कब होगी? एमएसपी की कानूनी गारंटी का क्या हुआ?
झूठ की बुनियाद पर भ्रम की राजनीति करने वाले भाजपा नेताओं के बयान आपस में ही विरोधाभास, मुख्य प्रवक्ता चंद्राकर प्रदेश अध्यक्ष साव से पुछ ले धान की उत्पादकता’
रायपुर । शौर्यपथ । प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओ के लिए धान और किसान केवल राजनीतिक लाभ के लिए ही ज़रूरी हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने किसानों से स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने और सीटू फार्मूले पर 50 प्रतिशत लाभ के अनुसार एनएसपी तय करने का वादा किया था। अरुण साव को छत्तीसगढ़ की जनता ने लोकसभा के लिए चुना है, भूपेश सरकार पर आरोप लगाने के बजाय बताएं कि केंद्र की मोदी सरकार सी-2 फार्मूले पर 50 प्रतिशत लाभ और एमएसपी में अंतर का विगत 9 वर्षों का लगभग 99 हजार करोड़ छत्तीसगढ़ के किसानों को कब भुगतान करेंगे? 1 दिन पहले ही पूर्व मंत्री और भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने 20 क्विटंल से अधिक प्रति एकड़ धान उत्पादन करने वाले किसानों को तस्कर कह कर अपमानित किया और आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा किसानों के साथ छलावा बता रहे हैं।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि दरअसल झूठ की बुनियाद पर भ्रम फैलाने की राजनीति करने वाले छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं के बयान आपस में ही विरोधाभास है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से ही पुछ ले धान की उत्पादकता छत्तीसगढ़ में कितनी है। उनके ही विधानसभा क्षेत्र कुरूद और धमतरी में पैदावार कितनी होती है? बोनस के नाम पर 15 साल ठगने वाले छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को समझ ही नहीं आ रहा है कि अब किस मुद्दे पर राजनिति करें? किसानों की मांग पर प्रति एकड़ 20 क्विटंल की खरीदी का विरोध भाजपा की कुंठा, हताशा और निराशा का प्रमाण है। बोनस के नाम पर 15 साल किसानों को ठगने वाले भाजपाईयों के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में औसतन की प्रति एकड़ पैदावार लगभग 24 क्विटंल है अलग-अलग जिलों में उत्पादकता में भिन्नता है। दलीय चाटुकारिता में भाजपा नेता गलत बयानी कर रहे हैं, भाजपा का मूल चरित्र ही किसान विरोध है, आगामी चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा को सबक सिखायेगी।
राजनांदगांव । शौर्यपथ । कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने आज तहसील कार्यालय परिसर राजनांदगांव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। कलेक्टर के परिकल्पना से जिले के सभी तहसील कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इस परिकल्पना को मूर्त रूप देते हुए तहसील कार्यालय परिसर राजनांदगांव में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा स्थापित की गई। महात्मा गांधी जी की मूर्ति अनावरण के साथ ही तहसील कार्यालय में गार्डन का भी उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमित कुमार, अपर कलेक्अर श्री सीएल मारकण्डेय, एसडीएम श्री अरूण वर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्री खेमलाल वर्मा, श्रीमती प्रतिमा ठाकरे व श्रीमती सरस्वती बंजारे, जिला परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती गुरप्रीत कौर, श्रम अधिकारी श्री प्रधान, तहसीलदार श्री प्रफुल्ल गुप्ता, श्रीमती प्रियंका देवांगन, नायब तहसीलदार श्रीमती सुरेखा, सुश्री देविका सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
- रीपा एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं हेतु आगामी कार्य योजना के संबंध में अधिकारियों से की चर्चा
- कैशबुक अद्यतन रखने हेतु कर्मचारियों को दिए निर्देश
राजनांदगांव । शौर्यपथ । जिला पंचायत राजनांदगांव में आज उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब संभागायुक्त श्री महादेव कावरे सुबह 10.30 बजे अचानक जिला पंचायत राजनांदगांव पहुंचे। श्री कावरे ने कार्यालय में समस्त शाखाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी कर्मचारियों के टेबल पर नाम पट्टिका आवश्यक रूप से रखे जाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थापना शाखा में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका का अवलोकन किया। अपील पंजी में लंबित एक आवेदन को समय सीमा में निराकरण किए जाने के निर्देश दिए गए। सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त कुल 27 आवेदनों में से 25 आवेदन निराकृत किया गया है। शेष लंबित 2 आवेदनों को समय सीमा के भीतर निराकृत किए जाने के निर्देश दिए गए।
सभी योजनाओं के कैशबुक का भी किया अवलोकन -
संभागायुक्त द्वारा जिला पंचायत अंतर्गत संचालित विभिन्न केंद्र एवं राज्य पोषित योजनाओं जैसे मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना, विधायक आदर्श ग्राम योजना, रूर्बन मिशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री समग्र योजना, श्रद्धांजली योजना, स्वामी विवेकानंद प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आंतरिक विद्युतीकरण योजना, 15वें वित्त आयोग एवं अन्य योजनाओं के कैशबुक एवं पासबुक का अवलोकन किया। जिस पर मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना के रोकड़ बही एवं बैंक पासबुक में 117820 रूपए की राशि का अंतर पाए जाने पर अंतर की राशि के जांच कर मिलान किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही जिला पंचायत हेतु संधारित रोकड़ बही में मासिक गोशवारा नही बनाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित कर्मचारी को मासिक गोशवारा एवं बैंक समाधान विवरण तैयार किए जाने के निर्देश दिए।
योजनाओं के कार्य योजना के संबंध में दिए निर्देश -
संभागायुक्त ने शासन की महत्वपूर्ण योजना नरूवा, गरूवा, घुरूवा एवं बाड़ी योजना, रीपा योजना हेतु आगामी कार्य योजना के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। साथ ही योजना के क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजनांदगांव श्री अमित कुमार, अनुविभागीय अधिकारी राजनांदगांव श्री अरूण वर्मा भी उपस्थित थे।
रायपुर । शौर्यपथ । प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि आखिर भाजपा भूपेश सरकार के द्वारा किसानों से 20 क्विंटल धान खरीदने के निर्णय का विरोध क्यों कर रही है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने खुशहाल बनाने का कार्य कर रही है। जिसका विरोध कर भाजपा अपने किसान विरोधी मसूबे को पूरा कर रही है। 2013 के दौरान भाजपा ने प्रदेश के किसानों से एक-एक दाना धान खरीदने का वादा किया था लेकिन वादा पूरा नही किया। किसानों को धोखा दिया। प्रदेश की कांग्रेस सरकार अगामी खरीफ सीजन में लगभग 2800 रु. की दर से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने जा रही है। भाजपा ने 20 क्विंटल धान खरीदी का विरोध कर अपने किसान विरोधी मनसूबे को पूरा करना चाहती है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा के डीएनए में है किसानों का विरोध करना यही कारण है जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों को वादा अनुसार धान की कीमत 2500 रु. प्रति क्विंटल दिया तब केंद्र की भाजपा सरकार ने विरोध किया और नियम शर्ते लगाकर किसानों को एकमुश्त मिलने वाली 2500 रु. राशि देने पर अवरोध उतपन्न किया। जिसके बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को धान की कीमत 2500 रु. की अंतर राशि दिया जा रहा है। इस वर्ष प्रदेश के किसानों से 2640 और 2660 रुपए में धान की खरीदी की गई है और आगामी सीजन में 2800 रु. प्रति क्विंटल की दर से खरीदने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि 15 साल तक छत्तीसगढ़ में रमन भाजपा की सरकार थी जो किसानों से किए वादे को पूरा नहीं किया और मात्र किसानों से 10 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी कर किसानों के साथ धोखा किया था। वादाअनुसार धान की कीमत 2100 रु. प्रति क्विंटल और 300 रु. बोनस नहीं दिया। ठीक वैसे ही मोदी सरकार भी किसानों को जो स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने एवं 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था जिसे पूरा नहीं किया और उल्टा किसानों को मिलने वाली सुविधाओं को खत्म किया है। ट्रेक्टर कृषि यंत्र कीटनाशक रसायनिक खादों की कीमतों में वृद्धि किया गया है और भारी-भरकम टैक्स वसूला जा रहा है। डीजल में जो किसानों को सब्सिडी मिलता था उसे भी खत्म किया गया है। अब किसानों से 16 रु. के करीब एक्साइज ड्यूटी मोदी साल सरकार वसूल रही है। काले कृषि कानून लाकर किसानों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र भी रचा गया। जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी एवं देशभर के किसानों ने किया था।
दुर्ग । शौर्यपथ । भूपेश सरकार द्वारा किसानों से प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदी को बढ़ाकर 20 क्विंटल करने का फैसला लेने से धान की तस्करी बढ़ने के भाजपा के बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू ने कहा है कि रमन सरकार में मंत्री रहे अजय चंद्राकर के बयान से यह शीशे की तरह साफ हो गया है कि भाजपा किसानों की धुर विरोधी है। किसानों के फायदे के लिए भूपेश सरकार ने यह घोषणा की है, जिससे पूरे प्रदेश के किसान खुश हैं, लेकिन भाजपा नेता इससे खुश नहीं हैं।
राजेंद्र ने कहा कि प्रदेश के सभी इलाकों में भेंट-मुलाकात के दौरान और सार्वजनिक कार्यक्रमों में किसानों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदी को बढ़ाकर 20 क्विंटल करने की मांग की जिसके बाद भूपेश सरकार ने किसानों के व्यापक हितों को देखते हुए यह महत्वपूर्ण घोषणा की।
भाजपा की रमन सरकार किसानों से प्रति एकड़ 10 क्विंटल धान खरीदती थी। कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों द्वारा आंदोलन करने के बाद 15 क्विंटल धान खरीदी शुरू की गई। बीते चार साल में भूपेश सरकार ने सिंचाई के काफी साधन बढ़ाए हैं। किसान वर्मी कम्पोस्ट और जैविक खाद का उपयोग कर रहे हैं। इसके कारण धान का उत्पादन काफी बढ़ा है। उत्पादन बढ़ने के कारण ही किसानों ने प्रति एकड़ 20 क्विटंल धान खरीदी की मांग की है।
राजेंद्र ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 15 साल के भाजपा शासनकाल में वादे के अनुरूप न तो किसानों को धान का मूल्य 2100 रुपए की दर से दिया गया, न बोनस दिया गया। भूपेश सरकार द्वारा 2500 रुपए की दर से भुगतान करने के बाद अब किसानों को 20 क्विंटल खरीदी की बड़ी सौगात मिलने से भाजपा के प्रादेशिक नेता और कार्यकर्ता खुश नहीं हैं। अजय चंद्राकर के बयान से जगजाहिर हो गया है कि भाजपा किसानों का हित नहीं चाहती।
राजेंद्र ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने अडानी और अंबानी को फायदा पहंचाने के लिए तीन काले कानून लाने का प्रयास किया था, जिसे किसानों के देशव्यापी विरोध के कारण वापस लेना पड़ा। इस घटनाक्रम से पूरे देश ने भाजपा का किसान विरोधी चेहरा देखा। किसान विरोधी नीतियों के चलते ही केंद्र सरकार ने डीजल, कीटनाशक दवाईयों और कृषि उपकरणों के दाम में बेतहाशा वृद्धि की। इससे किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ा।
अब प्रदेश स्तर पर भाजपा नेता अजय चंद्राकर के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा किसानों का भला नहीं चाहती। अंबानी और अडानी जैसे औद्योगिक और व्यापारिक घरानों को बढ़ावा देने वाली भाजपा से किसानों को सावधान रहने की जरूरत है। राजेंद्र ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2640 रुपए की दर से धान खरीदी करने से प्रदेश के किसान समृद्ध, खुशहाल और आत्मनिर्भर हो रहे हैं। भाजपा नेताओं द्वारा मेहनतकश किसानों को तस्कर कहकर अपमान किया जा रहा है। समय आने पर छत्तीसगढ़ के किसान इस अपमान का भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देंगे।
-महापौर धीरज बाकलीवाल ने पेश किया दुर्ग निगम का बजट,जनकल्याणकारी बजट से जनता की पूरी होगी उम्मीद पूरी:
- जनप्रतिनिधयों,पत्रकार बंधुओं एवं निगम कर्मचारीयो के लिए स्वास्थ्य लाभ हेतु दुर्ग शहर के 10 हॉस्पिटल, नर्सिंग होम में 50% तक छूट के साथ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध:
- दाह संस्कार में कमजोर परिवारों एवं सभी वर्ग के लोगो के लिए दाह संस्कार में मुक्त में कंडा और लकड़ी उपलब्ध कराने का संकल्प लिया:
दुर्ग । शौर्यपथ । नगर पालिक निगम का बजट पेश करने महापौर धीरज बाकलीवाल बीआईटी कॉलेज के मैकेनिकल कान्फ्रेंस हॉल पहुंच गए हैं। महापौर धीरज बाकलीवाल ने गोबर से बना ब्रीफकेस लेकर बजट पेश करने पहुंचे हैं। इस दौरान उनके साथ एमआईसी सदस्यगण व पार्षद नजर आए। वर्मा, समान्य सभा मे मौजूद सभापति राजेश यादव,आयुक्त लोकेश चन्द्राकर,नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा सहित एमआईसी सदस्यगण एवं समस्य पार्षदगण सहित,अधिकारी व कर्मचारीगण व जन मान्यगण मौजूद रहें। इस बजट से दुर्ग निगम के लोगों सहित सभी को मिली कई सौगाते। छत्तीसगढ़ का बजट भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसी तरह के ब्रीफकेस में लेकर विधानसभा पहुंचे थे। जिसकी चर्चा पूरे देश मे थी।मुख्य-मुख्य विषय वस्तु एवं उस पर प्रावधानित बजट में बताया कि प्रमुख मार्ग, नाली एवं एसएलआरएम सेंटर निर्माण :-08 करोड़, प्रमुख मार्ग चौड़ीकरण एवं चौराहो का सौंदर्यीकरणः- 37 करोड़ • डब्लूएमएम, डामरीकरण एवं सीसी रोड निर्माण :- 14 करोड़,मुख्य मार्गो निर्माण व उन्नयन कार्य :- 10 करोड़,प्रमुख चौराहो, मार्ग व अन्य स्थानों पर शेड निर्माण 12 करोड़,नाली एवं पुलिया निर्माण 9 करोड़,गिरधारी नाला कव्हर्ड एवं सड़क चौड़ीकरण कार्य 50 लाख,शंकर नाला सुदृढ़ीकरण 6 करोड़, मोबाईल टॉयलेट निर्माण 10 लाख,ठोस अपशिष्ट लेगेसी वेस्ट कचरा प्रबंधन 5 करोड़,सड़क, नाली, पुलिया व निगम संपत्तियों का संधारण 5 करोड़ • मुख्य कार्यालय व निगम स्वामित्व भवनों का संधारण 1 करोड़,मांगलिक परिसर निर्माण 50 लाख, इंदिरा मार्केट जीर्णोद्धार व शीतला मार्केट शेड संधारण 230 लाख,गंजपारा शास्त्री स्कूल परिसर शॉपिंग काम्पलेक्स निर्माण 2 करोड़,गोकुल नगर निर्माण 50 लाख,गोधन न्याय योजना 75 लाख,मुक्तिधाम, कब्रिस्तान निर्माण व उन्नयन 2 करोड़,तालाबों का सौंदर्यीकरण 4 करोड़,ठगड़ा बांध सौंदर्यीकरण 7 करोड़,प्रधानमंत्री आवास योजना 25 करोड़, खेल मैदान, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कोर्ट निर्माण 10 करोड़, शिवनाथ नदी रिवर फ्रंट विकासः 10 करोड़,शंकर नाला, केलाबाड़ी नाला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माणः- 1 करोड़,शहरी स्वास्थ्य केंद्र निर्माण 1 करोड,सार्वजनिक स्थानों में फ्री वाई-फाई 10 लाख सुविधा प्रावधानित किया गया है।महापौर धीरज बाकलीवाल ने इन पंक्तितयो के साथ समर्पित किया कौन कहता है बिदाई होगी,ये अफवाह किसी गैर ने उड़ाई होगी,रहेंगे हम भी दिलो में आपके कुछ जगह हमने भी तो बनाई होगी,महापौर धीरज बाकलीवाल ने बजट भाषण में कहा हमारे आग्रह पर नगर निगम दुर्ग के हमारे समस्त पार्षदगण, एल्डरमेन, अधिकारी, कर्मचारियों एवं दुर्ग शहर के पत्रकार बंधुओं को स्वास्थ्य लाभ हेतु दुर्ग शहर के 10 हॉस्पिटल, नर्सिंग होग, क्लीनिक एवं डायग्नोस्टिक सेंटर को चिन्हांकित कर 50% छूट के साथ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिसके नाम इस प्रकार है:- ओम हॉस्पिटल, दीक्षित क्लीनिक एवं नर्सिंग होम, जेमिनी हॉस्पिटल, सांई हॉस्पिटल, जामुल हास्पिटल, महिमा हॉस्पिटल, श्री डाईग्नोस्टिक सेंटर, लाईफ केयर स्केन एंड रिसर्च एंड डाईग्नोस्टिक सेंटर, दानी क्लीनिक नाक, कान एवं गला, ओजस्वी क्लीनिक है। श्री डाईग्नोस्टिक एवं लाईफ केयर सेंटर में सभी प्रकार टेस्ट में भी 50 प्रतिशत छूट शामिल है। श्री डाईग्नोस्टिक सेंटर में जों जांच बाहर भेजी जायेगी उसमें 30 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। किसी प्रकार की असुविधा होने पर आप स्वयं मुझसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते है।पूर्व पार्षद, सैनिकों, महिला स्व सहायता समूहों एवं पत्रकार बंधुओ को नगर निगम के भवनों में पारिवारिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों हेतु 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार पत्रकारों एवं खिलाड़ियों को खेल मैदान में खेलकूद गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के आयोजन हेतु 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है ।
मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत स्लम क्षेत्र में रहने वाले लोगो को गुणवत्ता पूर्ण निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श,जांच ,उपचार व दवाइयां उपलब्ध कराना,स्लम क्षेत्र में रहने वाले लोगों में स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान गंभीर बिमारियों का पता चलने पर जिला चिकित्सालय/उच्च स्वास्थ्य केंद्रों में रिफर किया जाता है। दुर्ग नगर निगम क्षेत्रांतर्गत स्लम क्षेत्रों में प्रतिदिन चार स्थानों पर चलित वाहन के द्वारा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है। योजना प्रारंभ दिनांक 2.11.2020 से 23.02.2023 तक 2775 स्वास्थ्य कैम्प में कुल 222974 मरीज जिसमें 75514 पुरूष, 107891 महिला, 39449 बच्चों एवं 120 ट्रांसजेंडर को चिकित्सा का लाभ मिला। इस प्रकार 14% अधिक महिलाओं ने चिकित्सा का लाभ लिया। इलाज में अनुमानित राशि 317.31 लाख का व्यय हुआ । इस प्रकार योजनांतर्गत प्रति मरीज 145.00 रू० व्यय हुआ। कुल 44365 मरीजों का ब्लड टेस्ट एवं 191139 मरीजों को दवा वितरण किया गया। इस योजना की सराहना लाभान्वित जनता के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों द्वारा भी की जा रही है।और राजीव युवा मितान क्लब इस योजना के तहत राज्य के सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में रचनात्मक गतिविधियों के संचालन के लिए चरणबद्ध शुरूआत की गई है। इसका उद्देश्य राज्य की युवा प्रतिभाओं को तराशना, उन्हे संगठित करते हुए उपयुक्त मंच प्रदान करना तथा उनकी उर्जा का उपयोग नवा छत्तीसगढ़ने में करना है। दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा के निर्देश में शहर के 60 वार्डो में राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया गया।इस वर्ष में शासन से 1 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से नलघर कम्प्लेक्स,सदर नाका,ग्रीन चौक ,अग्रेसन चौक,महात्मा गांधी मार्केट,सुभाष चंद मार्केट की जमीनें अपने हस्तांतरित कर पूंजीगत संपत्ति में वृद्धि की।2020 में कोरोना महामारी में साहस पूर्वक जोखिम देते हुए कार्य करने वाले हमारे स्वास्थ्य विभाग के प्लेसमेंट व एमसीसी कर्मचारियों को 15 प्रतिशत बोनस देने का निर्णय को पूरा करते हुए 20 लाख की राशि का भुगतान किया जा चुका है।श्रध्देय मान मोतीलाल वोरा जी की स्मृति में उत्कृष्ट पार्षद व उत्कृष्ट पत्रकार को सम्मानित करने का निर्णय किया गया है।नगर निगम के प्लेसमेंट एमसीसी कर्मचारियों व नगर निगम क्षेत्र के पत्रकारों का जीवन बीमा का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है।पूर्व पार्षद, सैनिकों, महिला स्व सहायता समूहों एवं पत्रकार बंधुओ को नगर निगम के भवनों में पारिवारिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों हेतु 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार पत्रकारों एवं खिलाड़ियों को खेल मैदान में खेलकूद गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के आयोजन हेतु 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने इस बजट सत्र में "शिवनाथ रिवर फ्रंट" निर्माण हेतु 25 करोड़ राशि की घोषणा की है। मैं उन्हें पुनः साधुवाद देता हूँ एवं इस कार्य की भूमि सर्वे की शुरूआत हो चुकी है। शिवनाथ नदी दुर्ग के पास बरसों से उपेक्षित पुष्प वाटिका को “रोज गार्डन" के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। जिसकी कार्ययोजना तैयार की जा रही है।गंदे पानी रोकने एवं उनके जीर्णोद्धार हेतु शहर के सभी मुख्य तालाबों का प्लान बनाकर राशि स्वीकृत की जा चुकी है। शीघ्र ही कार्य प्रारंभ किया जायेगा। शहर के सभी प्रमुख बड़े नालो के सुदृढ़ीकरण हेतु राशि स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित है, जिससे बाढ़ के समय गली मोहल्लों में पानी भरने एवं जल भराव की समस्या से निजात मिलेगा। दुर्ग शहर की जनता को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने हेतु हम सदैव प्रतिबद्ध है, इस हेतु पुरानी पाईप लाईन में स्थित कनेक्शनों को नवीन पाईप लाईन में शिफ्ट किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए 13 करोड़ की राशि स्वीकृत किया जाकर विभागीय प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।मोर शहर मोर जिम्मेदारी के अंतर्गत शहर के 07 चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण का जिम्मा हमारे लाईफ केयर संस्थान के प्रमुख श्री मनीष पारख जी ने स्वप्रेरित होकर निःशुल्क उठाने की मंशा जाहिर की है, जिसकी कार्ययोजना उनके द्वारा बनाई जा रही है। नगर निगम दुर्ग परिवार की ओर से मैं उन्हें ससम्मान धन्यवाद देता हूँ। पोटिया स्थित 25 साल पुराना डंपिंग यार्ड में जमा कचरों का ढेर का निपटान हमारे शहर की प्रमुख समस्या थी, जो दिनों दिन विकराल हो रही थी। वर्तमान में कचरा निष्पादन का कार्य 70% पूर्ण किया जा चुका है।राजभाषा ,साहित्य संगोष्ठी एवं साथ ही कवियों व लोक कलाकारों को सम्मान करने हेतू पहली बार परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है।
पूर्व पार्षद, सैनिकों, महिला स्व सहायता समूहों एवं पत्रकार बंधुओ को नगर निगम के भवनों में पारिवारिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों हेतु 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार पत्रकारों एवं खिलाड़ियों को खेल मैदान में खेलकूद गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के आयोजन हेतु 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस बजट सत्र में "शिवनाथ रिवर फ्रंट" निर्माण हेतु 25 करोड़ राशि की घोषणा की है। मैं उन्हें पुनः साधुवाद देता हूँ एवं इस कार्य की भूमि सर्वे की शुरूआत हो चुकी है। शिवनाथ नदी दुर्ग के पास बरसों से उपेक्षित पुष्प वाटिका को “रोज गार्डन" के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। जिसकी कार्ययोजना तैयार की जा रही है। गंदे पानी रोकने एवं उनके जीर्णोद्धार हेतु शहर के सभी मुख्य तालाबों का प्लान बनाकर राशि स्वीकृत की जा चुकी है। शीघ्र ही कार्य प्रारंभ किया जायेगा। शहर के सभी प्रमुख बड़े नालो के सुदृढ़ीकरण हेतु राशि स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित है, जिससे बाढ़ के समय गली मोहल्लों में पानी भरने एवं जल भराव की समस्या से निजात मिलेगा ।दुर्ग शहर की जनता को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने हेतु हम सदैव प्रतिबद्ध है, इस हेतु पुरानी पाईप लाईन में स्थित कनेक्शनों को नवीन पाईप लाईन में शिफ्ट किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए 13 करोड़ की राशि स्वीकृत किया जाकर विभागीय प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।मोर शहर मोर जिम्मेदारी के अंतर्गत शहर के 07 चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण का जिम्मा हमारे लाईफ केयर संस्थान के प्रमुख श्री मनीष पारख जी ने स्वप्रेरित होकर निःशुल्क उठाने की मंशा जाहिर की है, जिसकी कार्ययोजना उनके द्वारा बनाई जा रही है। नगर निगम दुर्ग परिवार की ओर से मैं उन्हें ससम्मान धन्यवाद देता हूँ। पोटिया स्थित 25 साल पुराना डंपिंग यार्ड में जमा कचरों का ढेर का निपटान हमारे शहर की प्रमुख समस्या थी, जो दिनों दिन विकराल हो रही थी। वर्तमान में कचरा निष्पादन का कार्य 70% पूर्ण किया जा चुका है।राजभाषा ,साहित्य संगोष्ठी एवं साथ ही कवियों व लोक कलाकारों को सम्मान करने हेतू पहली बार परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है। एवं पुरखा के सुरता योजनांतर्गत सड़क के किनारे कार्यालय भवनों, शिवनाथ नदी के किनारे, ठगड़ा बांध के रिक्त स्थानों पर एवं प्रत्येक मकानों में एक-एक वृक्ष प्रदान कर लोगो को वृक्षारोपण हेतु प्रेरित करना एवं पाँच वर्षो तक जीवित एवं सुरक्षित रखने पर उन्हे सार्वजनिक मंच पर सम्मानित किये जाने हेतु हमारी परिषद दृढ़ संकल्पित है।हमारा मानना है, कि दुर्ग शहर की जनता की सुखसुविधा को ध्यान रखने के लिए केवल सड़क, नाली बनाकर पूरा नही किया जा सकता है, बल्कि उनके जीवन से जुड़ी हर पहलुओं को सरल बनाने पर हमारा ध्येय होना चाहिए, जो हमारी परिषद बखूबी कर रही है।अमृत मिशन का कार्य 98 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।जिसके तहत 436 किलो मीटर पाइपलाइन कार्य पूर्ण और लगभग 3200 से अधिक नल कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है।मोर मकान मोर चिन्हारी योजना कुल 296 परिवारों को आवास आबंटन किया गया है।राजस्व वसूली का अद्यतन प्रतिशत 96.02 है।अच्छी वसूली का ही परीणाम है।मोर जमीन मोर मकान अंतर्गत कुल स्वीकृति 3288 मकानों में से 2694 परिवारों को स्वयं का पक्का आवास का सुख प्राप्त हो रहा है।शहर के 11 स्थानों पर लगभग 70 लाख के हाई मास्क स्थापना व 10 स्थानों पर 50 लाख की लागत से मिनी मास्ट स्थापना तथा पुलगांव नाका वायशेप ब्रिज में धमधा नाका में रोप लाईट हेतु 15 लाख,उधान मिनी स्टेडियम जनता मार्केट, दादा दादी पार्क द्वारिकापुरी गार्डन में प्रकाश व्यवस्था।ब्रिज, धमधानाका ब्रिज में रोप लाईट हेतु पंद्रह लाख, उद्यान, मिनी स्टेडियम, जनता मार्केट, दादा दादी पार्क, द्वारिकापुरी गार्डन में प्रकाश व्यवस्था हेतु 32 लाख एवं 700 नग एलईडी लाईट हेतु लगभग 25 लाख रू0 स्वीकृत कर शहर को रोशन किया गया है।शहरी आजिविका मिशन:- आजीविका मिशन अंतर्गत सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अंतर्गत इस वर्ष कुल 139 स्वसहायता समूहों का गठन किया गया है। जिसमें 1706 महिलाओं को जोड़ा गया है। 97 स्वसहायता समूहों को 10000 रू० प्रति समूहों की प्रति समूह आवर्ती निधी जारी करके 1224 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। 157 समूहों की 1896 महिलाओं को बैंक के माध्यम से स्वरोजगार हेतु 236.53 लाख का ऋण प्रदान किया गया है। 215 बीपीएल परिवार के सदस्यों को 148.71 लाख ऋण प्रदान किया गया है। 25 स्वसहायता समूहों को 36.18 लाख स्वनिधी योजनांतर्गत शहरी पथ विकताओं को 10000 रू० के मान से कुल 2658 हितग्राहियों का लाभान्वित किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगो को जागरूकता लाने में शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत पंजीकृत स्व-सहायता समूह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।अन्य स्वीकृत कार्य:- निकाय क्षेत्रांतर्गत विभिन्न वार्डो में पाईप लाईन विस्तार कर 6000 नल कनेक्शन दिये जाने 11.17 करोड़, हरनाबांधा एवं डोगिंया तालाब के सौंदर्यीकरण एवं विकास हेतु 6.00 करोड़ का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। विभिन्न वार्डो में पेवर ब्लॉक निर्माण हेतु 4.61 करोड़, 21 नग नाला निर्माण हेतु 7.28 करोड़।गोधन न्याय योजना,धन्वंतरि योजना नागरिको को उचित मूल्य पर जेनेरिक दवाइया व सर्जिकल समान 50% से 71% तक सस्ती मिल रही है।मुख्यमंत्री मितान योजना, सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने लिए आम तौर पर नागरिकों को ब्लॉकों, नगर निगमों, तहसीलों, सरकारी कार्यालयों और अन्य संबंधित विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिसे सरकार ने सरलीकरण करते हुए मितान योजना के माध्यम से घर पहुॅच सरकारी सेवा तंत्र बनाकर नागरिकों को सरकारी सेवा प्रदान करने का प्रयास कर रही है। और अवैध निर्माण का नियमितीकरण छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम 2022 के क्रियान्वयन के तहत 14 जुलाई 2022 के पूर्व नगर निगम निवेश क्षेत्र के अंतर्गत निर्मित निर्माणों के नियमितीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों का संकलन, भौतिक सत्यापन एवं परीक्षण कर निर्माण का नियमितीकरण कर आम जनता को योजना का लाभ पहुँचाना इस योजना का उद्देश्य है। इसके साथ ही स्वामी आत्मानंद हिंदी एवं अग्रेजी माध्यम विद्यालय :- निम्न एवं मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए संभव नही होता की वे अपने बच्चों को उच्च वर्ग के बच्चों की तरह गुणवत्ता युक्त शिक्षा देते हुए बिना मोटी फिस चुकाये अग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाये । मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने इस विषय को सूक्ष्मता से समझते हुए स्वामी आत्मानंद अग्रेजी माध्यम विद्यालय पुरे छत्तीसगढ़ में स्थापित करने का बीड़ा उठाया है।इस स्कूल में सर्वसुविधायुक्त लाईब्रेरी एवं सुदर खेल परिसर को भी प्राथमिकता में लिया है। उन्होने गुणवत्ता युक्त शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए हिंदी माध्यम के स्कूल भी खोलने का निर्णय लिया है। दुर्ग नगर निगम अंतर्गत दीपक नगर में स्वामी आत्मानंद अग्रेजी माध्यम स्कूल निर्माण लागत राशि 155.00 लाख पूर्णता पश्चात् स्कूल संचालन शुरू हो चुका है। जे0आर0डी० स्कूल में स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल लागत राशि 150. 00 लाख का निर्माण कार्य प्रगतिरत है, जो दो माह में पूर्ण हो जावेगा। पटरीपार स्थित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु भगत सिंह स्कूल को भी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। नगर निगम दुर्ग क्षेत्रांतर्गत जर्जर स्कूलों के संधारण हेतु 2 करोड़ की राशि शासन से प्राप्त हुई है।सी-मार्ट योजना :- शहर के स्वसहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को इस प्रतिस्पर्धा के बाजार में मंच देने हेतु सी-मार्ट योजना लाभकारी साबित हो रही है। नगर निगम दुर्ग में पुरानी गंजमंडी के बाजू में निर्मित गंजपारा शॉपिंग काम्पलेक्स में 49.99 लाख की लागत से सी-मार्ट का निर्माण किया जा रहा है।इस वर्ष में हमने शासन से 1 रू0 प्रति वर्गफीट की दर से नलघर काम्पलेक्स, सदर नाका, ग्रीन चौक, अग्रसेन, महात्मा गांधी मार्केट सुभाष चंद्र मार्केट की जमीने अपने नाम हस्तांतरित कर पूंजीगत संपत्ति में वृद्धि की, साथ ही मान० मुख्यमंत्री जी की घोषणा के परिपालन में अंतराष्ट्रीय स्तर का मैदान बनाने हेतु पॉलिटेक्निक कालेज परिसर में एट्रोटर्फ स्टेडियम निर्माण हेतु 4 लाख वर्गफीट भूमि हस्तांतरित कराकर निगम की अचल संपत्ति में वृद्धि की है। 2020 में कोरोना महामारी में साहस पूर्वक जोखिम लेते हुए कार्य करने वाले हमारे स्वास्थ्य विभाग के प्लेसमेंट एवं एम०सी०सी० कर्मचारियों को 15 प्रतिशत बोनस राशि देने के निर्णय को पूरा करते हुए 20 लाख की राशि का भुगतान किया जा चुका है।ऐसे कई परिवार है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण परिजनों दाह संस्कार तक करने में असमर्थ होते है, इस सूक्ष्म विषय को गभीरता से लेने हुए शहरी सरकार ने सभी वर्ग के लोगो के लिए दाह संस्कार में मुक्त में कंडा व लकड़ी उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है।
