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नई दिल्ली // शौर्यपथ:
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने अब उन FASTags को ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय लिया है जो वाहनों पर सही तरीके से अफिक्स (चिपकाए) नहीं किए गए हैं। यह कदम ईमानदारी से टोल कलेक्शन और "वाहन से जुड़ा FASTag" सिद्धांत को सख्ती से लागू करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
NHAI ने कहा है कि—
यदि FASTag को वाहन की विंडस्क्रीन पर ठीक से स्थायी रूप से नहीं चिपकाया गया है, तो उसे अवैध माना जाएगा।
ऐसे सभी FASTags को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उनसे टोल वसूली बंद कर दी जाएगी।
इससे टोल प्लाजा पर बेईमानी से बचा जा सकेगा, जैसे एक ही FASTag को कई वाहनों पर उपयोग करना।
NHAI की मंशा:
यह कदम FASTag प्रणाली को पारदर्शी और वाहन-विशिष्ट बनाने के लिए है। इससे टोल कलेक्शन प्रक्रिया और ज्यादा कुशल, सुरक्षित और निष्पक्ष होगी।
वाहन मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका FASTag उनके वाहन के विंडस्क्रीन पर ठीक से चिपका हो।
यदि किसी कारण से FASTag क्षतिग्रस्त हो या चिपका नहीं है, तो उसे तुरंत बदलवा कर सही जगह पर लगाना होगा।
पृष्ठभूमि:
FASTag को केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली के रूप में अनिवार्य किया है, जिससे नकद लेनदेन कम हो और टोल प्लाजा पर जाम न लगे।
लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू
विपक्ष ने मणिपुर, बेरोज़गारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा।
सरकार ने "विकसित भारत" के लक्ष्य की ओर तेज़ गति से बढ़ने की प्रतिबद्धता दोहराई।
चंद्रयान-3 मिशन को एक वर्ष पूरा
इसरो ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की सफल लैंडिंग की वर्षगांठ पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया।
नई शिक्षा नीति पर राज्यों की आपत्ति
कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार से भाषा और पाठ्यक्रम को लेकर पुनर्विचार की मांग की।
एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन
आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता पर भारत की भूमिका को रेखांकित किया।
भारत-अमेरिका रक्षा समझौते को अंतिम रूप
संयुक्त सैन्य अभ्यास को लेकर सहमति; रक्षा उपकरण निर्माण में सहयोग बढ़ेगा।
छत्तीसगढ़: बस्तर में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का दौरा
पांच जिलों में जनसुनवाई, सड़क और स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा।
उत्तर प्रदेश: मानसून की सक्रियता से बाढ़ के हालात
कई जिलों में NDRF की तैनाती, स्कूलों में छुट्टियाँ घोषित।
महाराष्ट्र: मराठा आरक्षण आंदोलन फिर तेज
कोल्हापुर और औरंगाबाद में रैलियाँ; सरकार से स्थायी समाधान की मांग।
रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर
विदेशी निवेशकों की बिकवाली और तेल कीमतों में तेजी से असर।
GST कलेक्शन जून में ₹1.80 लाख करोड़ के पार
अब तक की दूसरी सबसे ऊंची वसूली; सरकार ने बताया यह 'राजकोषीय मजबूती' का संकेत।
UGC-NET परीक्षा 2025 की नई तिथि घोषित
पेपर लीक के बाद परीक्षा अब अगस्त में आयोजित होगी।
भारतीय वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर नई रिपोर्ट जारी की
2050 तक भारत के कई तटीय शहरों पर खतरे की चेतावनी।
T20 विश्वकप 2026 की मेज़बानी भारत को
ICC की घोषणा: 2026 में पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में होगा।
'कल्कि 2898 AD' बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई
फिल्म ने 800 करोड़ का आंकड़ा पार किया; आलोचकों और दर्शकों से प्रशंसा।
टोंक जिले में कानून का खौफ नहीं: ग्रामीणों ने पुलिस टीम को खदेड़ा, कार्रवाई के दौरान उग्र हुआ विरोध
राजस्थान / शौर्यपथ /
टोंक जिले के अलीगढ़ थाना क्षेत्र के गढ़ी गांव में कानून व्यवस्था उस समय पूरी तरह से चरमरा गई जब अवैध शराब के खिलाफ दबिश देने पहुंची पुलिस टीम को ग्रामीणों ने न सिर्फ घेर लिया बल्कि जबरन गांव से खदेड़ भी दिया। इस पूरी घटना ने पुलिस की कार्यशैली, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते असंतोष और कानून व्यवस्था की जमीनी सच्चाई को उजागर कर दिया है।
पुलिस को गढ़ी गांव में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री की सूचना मिली थी। शुक्रवार सुबह अलीगढ़ थाने की एक टीम गांव में दबिश देने के लिए पहुंची। टीम में कुछ पुरुष पुलिसकर्मी और दो अन्य सरकारी अधिकारी शामिल थे।
जैसे ही पुलिस ने गांव के कुछ घरों की तलाशी शुरू की, ग्रामीणों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। आरोप है कि पुलिसकर्मी बिना महिला कर्मियों के महिलाओं के घरों में घुस गए और अभद्र भाषा तथा बल प्रयोग किया। यह देख ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा और भीड़ ने पुलिस को घेर लिया।
स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को अपना वाहन छोड़कर भागना पड़ा। कुछ जवानों को ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से पीटने की कोशिश भी की, जिसमें दो पुलिसकर्मी हल्के रूप से घायल हुए हैं।
थाना प्रभारी ने कहा,
"हमें गुप्त सूचना मिली थी कि गांव में अवैध शराब बन रही है। जैसे ही हमने कार्रवाई शुरू की, भीड़ इकट्ठा हो गई और हमला कर दिया। यह प्रशासनिक कार्य में बाधा और पुलिस पर हमला है।"
पुलिस ने अज्ञात 15–20 ग्रामीणों के खिलाफ IPC की धारा 353 (सरकारी कार्य में बाधा), 332 (पुलिसकर्मी पर हमला) सहित अन्य धाराओं में FIR दर्ज कर ली है।
ग्रामीणों ने बताया कि—
पुलिस रात में बिना पूर्व सूचना के आई।
टीम में कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी।
उन्होंने महिलाओं और बच्चों से भी दुर्व्यवहार किया।
निर्दोष लोगों को पकड़ने की कोशिश की गई।
कुछ ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस जबरन घरों में घुसकर चोरी का सामान बरामद बताने की कोशिश कर रही थी।
जिलाधिकारी और एसपी ने इस घटना को गंभीर मानते हुए बयान दिया कि—
“स्थिति की जांच के आदेश दिए गए हैं। दोषी कोई भी हो, कार्रवाई तय है।”
पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि संवेदनशील गांवों में कार्रवाई से पहले जनप्रतिनिधियों और पंचों से संवाद स्थापित करें।
इस घटना ने स्थानीय राजनीति में भी हलचल मचा दी है।
विपक्षी दलों ने सरकार को घेरते हुए कहा कि—
राज्य में कानून का भय खत्म हो गया है।
पुलिस की कार्यशैली जनविरोधी और अराजक है।
ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस का रवैया दमनात्मक हो चला है।
टोंक जिले की यह घटना यह दर्शाती है कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास की खाई बढ़ती जा रही है। यदि प्रशासन ने समय रहते सामूहिक संवाद और संवेदनशील कार्रवाई की रणनीति नहीं अपनाई, तो ऐसी घटनाएं भविष्य में और भी गंभीर रूप ले सकती हैं।
नई दिल्ली / एजेंसी / प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से आठ दिवसीय पांच देशों की विदेश यात्रा पर रवाना हो गए हैं, जिसका उद्देश्य ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भारत के संबंधों को नई ऊंचाई देना है। यह यात्रा कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
इस बहुप्रतीक्षित यात्रा की शुरुआत घाना से होगी, जो कि तीन दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। यह ऐतिहासिक कदम भारत और अफ्रीकी देशों के बीच पुराने सांस्कृतिक, व्यापारिक और विकास साझेदारी को नए आयाम देगा। घाना के बाद प्रधानमंत्री त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर जाएंगे, जहां भारतीय प्रवासियों की बड़ी संख्या है और संबंधों को सांस्कृतिक और सामरिक दृष्टि से मजबूत बनाने का अवसर मिलेगा।
इसके पश्चात प्रधानमंत्री अर्जेंटीना और नामीबिया जाएंगे, जहां द्विपक्षीय संबंधों के साथ ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, डिजिटल तकनीक और जलवायु सहयोग जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को प्रोत्साहन मिलेगा।
यात्रा का अंतिम पड़ाव ब्राजील होगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस मंच के माध्यम से भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलकर वैश्विक आर्थिक सुधार, बहुपक्षीय सहयोग और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा।
प्रधानमंत्री की यह यात्रा न केवल भारत की विदेश नीति को और प्रभावशाली बनाएगी, बल्कि वैश्विक मंचों पर भारत की सशक्त उपस्थिति को भी दर्शाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह दौरा ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की भारतीय भावना को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का एक सार्थक प्रयास है।
नई दिल्ली /एजेंसी / प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर उसे करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सशस्त्र बलों को खुली छूट दी थी। इससे तीनों सेनाओं को अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिली है, जिससे पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान कभी भी भारत से सीधा युद्ध नहीं जीत सकता और इसीलिए वह आतंकवाद को बढ़ावा देकर छद्म युद्ध में शामिल है। श्री मोदी ने यह बात राजस्थान के बीकानेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के लिए तीन सिद्धांत निर्धारित किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत हर आतंकवादी हमले का करारा जवाब देगा और इसका तरीका देश के सशस्त्र बल तय करेंगे। श्री मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत परमाणु खतरों से डरने वाला नहीं है और पाकिस्तान का सरकारी तथा गैर सरकारी खेल अब नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि भारत आतंक के आकाओं और आतंक को संरक्षण देने वाली सरकार को एक ही मानता है।
पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद देशवासियों ने आतंकियों को नेस्तनाबूद करने का संकल्प लिया था और सशस्त्र बलों के पराक्रम से देश ने उस संकल्प को पूरा किया। उन्होंने कहा कि भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान को हर आतंकी हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान को भारत के हक का पानी भी नहीं मिलेगा, उसे भारतीयों के खून से खेलने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ न तो व्यापार होगा तथा न ही बातचीत होगी और वार्ता केवल पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर पर केंद्रित होगी।
इससे पहले बीकानेर के पलाना में सार्वजनिक समारोह के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में 26 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित कीं। उन्होंने इनमें से 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 86 जिलों में फैले 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत एक हजार तीन सौ से अधिक रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया जा रहा है। इन्हें क्षेत्रीय वास्तुकला को दर्शाने और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि ये अमृत भारत स्टेशन न केवल भारत की हजारों साल पुरानी विरासत को संरक्षित करते हैं बल्कि राज्यों में पर्यटन विकास के लिए उत्प्रेरक का काम भी करते हैं, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। उन्होंने अमृत स्टेशनों के महत्वपूर्ण उदाहरणों की चर्चा की। इनमें राजपूत परंपराओं की भव्यता को दर्शाने वाला राजस्थान का मंडलगढ़ स्टेशन और मधुबनी कलाकृति के साथ मां थावेवाली की पवित्र उपस्थिति को दर्शाने वाला बिहार का थावे स्टेशन शामिल है।
प्रधानमंत्री ने लोगों से स्टेशनों की सफाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया क्योंकि वे इन बुनियादी ढांचे के असली मालिक हैं। एक सौ तीन पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों में राजस्थान का देशनोक रेलवे स्टेशन भी शामिल है, जो करणी माता मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की सेवा करता है। इस स्टेशन का डिज़ाइन मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है।
प्रधानमंत्री ने बीकानेर-मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। पिछले 11 वर्षों में देश में मजबूत बुनियादी ढाँचा बनाने के लिए की गई पहलों पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि आधुनिक सड़क और रेल बुनियादी ढांचा बनाने के लिए एक बड़ी पहल की गई हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अमृत भारत, नमो भारत, वंदे भारत रेलगाड़ी देश की गति और प्रगति का प्रतिबिंब हैं। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि बुनियादी ढाँचा व्यापार, जीवन सुगमता, पर्यटन और औद्योगीकरण को बढ़ावा देता है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस अवसर पर कहा कि रेलवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परिवर्तनकारी सुधारों का गवाह बन रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रियों के लिए अमृत भारत, नमो भारत, वंदे भारत ट्रेनें शुरू की गई हैं। रेलमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने छोटे स्टेशनों पर ध्यान दिया है और इन स्टेशनों का पुनर्विकास किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक पांच सौ स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा।
नई दिल्ली / एजेसी / सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ- संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने तीन दिनों तक मामले की सुनवाई की। बहस के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा कि वक्फ के पंजीकरण की आवश्यकता 1923 और 1954 के पिछले कानूनों के अन्तर्गत रही है। याचिकाकर्ताओं ने मंगलवार को अपनी दलीलें शुरू की थीं। इसके बाद कल और आज केंद्र सरकार ने दलीलें दीं। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने लगातार तीन दिनों तक केंद्र का प्रतिनिधित्व किया। केंद्र ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की सहमति के बाद पिछले महीने वक्फ- संशोधन अधिनियम, 2025 को अधिसूचित किया था।
नई दिल्ली / एजेंसी / प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली में पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा के साथ संचालन से संबंधित चर्चा की। जनरल चौहान ने संयुक्त तैयारियों और समन्वित हवाई अभियानों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। जनरल चौहान ने पश्चिमी वायु कमान की टीम की व्यावसायिकता और ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने एकीकृत अभियानों में भारतीय वायु सेना की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया।
नई दिल्ली / एजेंसी / रिजर्व बैंक ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की आर्थिक मजबूती की संभावना व्यक्त की है। बैंक ने कल जारी अपने मई 2025 बुलेटिन में औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि, वित्तीय बाजार में सुधार और रबी की अच्छी फसल तथा अनुकूल मानसून पूर्वानुमानों के कारण कृषि के लिए आशाजनक परिदृश्य का उल्लेख किया है। खाद्य मूल्यों में कमी के कारण जुलाई 2019 के बाद मुद्रास्फीति सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। वैश्विक व्यापार चुनौती के बावजूद, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में बना हुआ है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान किए
नई दिल्ली / एजेंसी / राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश पुलिस के कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इनमें छह कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र शामिल हैं। वीरता पुरस्कार कर्मियों को कर्तव्य के दौरान अदम्य साहस और अद्वितीय बहादुरी के लिए दिए गए। राइफलमैन रवि कुमार, कर्नल मनप्रीत सिंह, उप पुलिस अधीक्षक हिमायुन मुजम्मिल भट और नायक दिलवर खान को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किए गए। मराठा लाइट इन्फैंट्री के मेजर मल्ला राम गोपाल नायडू और पंजाब रेजिमेंट के मेजर मंजीत को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया।
मेजर आशीष धोंचक, सिपाही प्रदीप सिंह, हवलदार रोहित कुमार, कांस्टेबल पवन कुमार, कांस्टेबल देवन सी, विजयन कुट्टी जी और कैप्टन दीपक सिंह सहित सात बहादुर कर्मियों को उनके असाधारण साहस और कर्तव्य के दौरान बलिदान के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किए गए।
इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।
