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नई दिल्ली / शौर्यपथ / केंद्र सरकार ने लोक शिकायतों के समयबद्ध, सुगम और सार्थक तरीके से निवारण के उद्देश्य से व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक शिकायतों के प्रभावी तरीके से निवारण के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश आम नागरिकों को सशक्त करेंगे, इस प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाएंगे इसमें अधिक स्पष्टता लाएंगे।
आम नागरिक अपनी शिकायतें www.pgportal.gov पर दर्ज कर सकते हैं। यह पोर्टल शिकायतों के निपटारे के लिए सिंगल विंडो सुविधा के रूप में कार्य करेगा। केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को इन शिकायतों के त्वरित, साफ-सुथरे और कुशलता से समाधान के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने होंगे। उन्हें इसके लिए समर्पित शिकायत सेल बनाने के लिए कहा गया है जो आवश्यक संसाधनों से लैस हो तथा उन्हें योजनाओं और गतिविधियों के बारे में जानकारी हो। निपटाई गई शिकायतों के बारे में जानकारी लोगों को एसएमएस और ईमेल से भेजी जाएगी।
केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के पोर्टल CPGRAMS ने वर्ष 2022 से 2024 के दौरान लगभग 60 लाख सार्वजनिक शिकायतों का निवारण किया। पिछले दिशा-निर्देशों के तहत शिकायत निवारण की समयसीमा 30 दिन थी, जिसे अब घटाकर 21 दिन कर दिया गया है।
नई दिल्ली / शौर्यपथ / भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण–एफएसएसएआई ने हाल ही में जारी अपना परामर्श वापस लिया है, जिसमें खाद्य व्यवसायों को पैकेजिंग पर से ए-1 और ए-2 प्रकार के दूध और उससे बने उत्पादों के दावों को हटाने का निर्देश दिया गया था। अब खाद्य व्यवसायों के संचालक ए-1 और ए-2 प्रकार के दूध के दावों के साथ अपने उत्पादों को बेचना और विपणन करना जारी रख सकते हैं।
नई दिल्ली / शौर्यपथ / गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 54 वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री इस अवसर पर डॉक्टर आनंद स्वरूप गुप्ता स्मारक व्याख्यान भी देंगे। इस वर्ष के व्याख्यान का विषय है- नये आपराधिक कानून-नागरिक केन्द्रित सुधार। श्री शाह 2023 और 2024 के लिए विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक विजेताओं को सम्मानित भी करेंगे। समारोह के दौरान गृह मंत्री नये आपराधिक कानूनों के बारे में ब्यूरो की पत्रिका इंडियन पुलिस जनरल के विशेषांक का विमोचन भी करेंगे।
पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो पुलिस व्यवस्था में उत्कृष्टता लाने के लिए प्रमुख वैचारिक संगठन के रूप में काम करता है। इस संस्थान का प्रमुख लक्ष्य पुलिस के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं विकसित करना है। इसके अलावा ब्यूरो नागरिकों के लिए बेहतर सेवा वितरण में सहायक प्रौद्योगिकी की खोज करने, पुलिस व्यवस्था में सुधार लाने, और कानून लागू करने वाली एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने के उपायों पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
प्रधानमंत्री जनमन : पीवीटीजी परिवारों को योजनाओं का लाभ दिलाने मेगा ईवेंट और आईईसी कैंपेन
आगामी सितम्बर माह में राज्य के 18 जिलों में होगा वृहद आयोजन
प्रधानमंत्री विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों से करेंगे संवाद
रायपुर/ शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के पहल पर छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल बसाहटों में राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान चलेगा। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा द्वारा राज्य के 18 जिलों में आगामी सितम्बर माह में इसके लिए मेगा ईवेंट और आईईसी कैंपेन चलाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सितंबर 2024 के प्रथम सप्ताह में ऐसे आयोजनों में वर्चुअल रूप से शामिल होकर विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के साथ संवाद करेंगे।
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पीएम जनमन योजना के तहत झारखंड में आयोजित किए जा रहे हैं राष्ट्रीय मेगा ईवेंट शामिल होंगे तथा देश के सभी पीवीटीजी बसाहट वाले जिलों को संबोधित करते हुए टू वे कनेक्टिविटी के माध्यम से संवाद स्थापित करेंगे। उन्हांेने बताया कि छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति वाले किसी एक जिले में राज्य स्तरीय मेगा ईवेंट के लिए चिन्हित किया जाएगा।
श्री बोरा ने बताया कि मेगा ईवेंट के अतिरिक्त बाकी सभी पीएम-जनमन के जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन सभी आयोजनों में झारखण्ड राज्य से प्रधानमंत्री का संबोधन और संवाद सुचारु रुप से देखने और सुनने के लिए टू-वे-कनेक्टिविटी की आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही है। इन आयोजनों में स्थानीय विधायकगण और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम में केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति को लाभान्वित किया जाएगा। इस दौरान सास्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा।
श्री बोरा ने बताया कि लाभार्थी सतृप्ति शिविरों का आयोजन 23 अगस्त 2024 से 10 सितंबर 2024 तक किया जाना है। इन शिविरों के माध्यम से आधार कार्ड, जनधन खाता, आयुष्मान कार्ड, वन अधिकार पत्र राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम मातृत्व वंदना योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सिकल सेल की जांच एव मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं आदि में संतृप्ति की जानी है। इसका उद्देश्य सभी पीवीटीजी बसाहटों में तात्कालिक गतिविधियों की शत-प्रतिशत संतृप्ति की जानी है।
लाभार्थी संतृप्ति शिविर गहन रूप से सभी पीवीटीजी बसाहटों, जिलों में चलाए जाएंगे। इस लाभार्थी संतृप्ति शिविर का मुख्य फोकस यूआईडीएआई के तहत नामांकन एवं आधार कार्ड जारी करना पीएम जनधन के तहत बैंक खाता खोलना, सभी पात्र लाभार्थिया का आयुष्मान भारत कार्ड बनाना, सभी पीवीटीजी को सामुदायिक प्रमाण पत्र जारी करना वन अधिकार पत्र जारी करना तथा पीवीटीजी बसाहटों में सिकल सेल बिमारी की जांच (ैबतममदपदह) आदि कार्य किए जाएंगे। पीएम-जनमन के अंतर्गत स्वीकृत गतिविधियों जैसे प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण), संपर्क सड़क, मोबाईल मेडिकल यूनिट, नल से जल, विद्युतिकरण आदि की जानकारी दी जाएगी।
नई दिल्ली / शौर्यपथ / झारखंड के पूर्व सीएम और राज्य की सियासत की धुरी सोरेन परिवार के करीबी चंपई सोरेन सोमवार को भाजपा का दामन थामेंगे। उनके साथ कम से कम तीन विधायक भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। सियासी हलचल के बीच रविवार को चंपई ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए पार्टी नेतृत्व पर अपमानित करने और नया विकल्प अपनाने पर मजबूर करने का आरोप लगाया। विधानसभा चुनाव से पूर्व चंपई का पालाबदल झामुमो के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
नई दिल्ली / शौर्यपथ / इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित नई चयन-सूची तीन महीने के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने जून-2020 और जनवरी-2022 में जारी 6 हजार 800 उम्मीदवारों की चयन-सूची को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी और बृजराज सिंह की पीठ ने महेंद्र पाल और अन्य द्वारा दायर 90 विशेष याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि नई चयन सूची से प्रभावित होने वाले सहायक शिक्षकों को मौजूदा शिक्षा-सत्र को पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि आरक्षित श्रेणी के जो उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में रखे जा सकते हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी में रखा जाना चाहिए।
नई दिल्ली / शौर्यपथ / भारत और जापान के रक्षा और विदेश मंत्रियों की तीसरी बैठक नई दिल्ली में मंगलवार को होगी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर हिस्सा लेंगे। जापान की ओर से रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा और विदेश मंत्री योको कामिकावा बैठक में शामिल होंगे। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों की पिछली दो बैठकें 2019 में नई दिल्ली में और 2022 में तोक्यो में हो चुकी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जापान, भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण देश है। दोनों देशों के बीच रक्षा और विदेश मंत्रियों की बैठक की शुरुआत आपसी सुरक्षा और रक्षा सहयोग प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से की गई है। भारत अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और रूस के रक्षा और विदेशमंत्री के साथ भी एक साथ बैठकें करता रहा है।
नई दिल्ली / शौर्यपथ / अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम उप प्रबंध निदेशक डॉ. गीता गोपीनाथ ने कहा है कि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की वृद्धि दर उम्मीद से कहीं बेहतर रही और उम्मीद है कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सुश्री गोपीनाथ ने नई दिल्ली में एक निजी चैनल को दिये साक्षात्कार में कहा कि भारत को अगले 5-6 वर्षों में रोजगार के लाखों अतिरिक्त अवसर पैदा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उम्मीद है कि निजी खपत में सुधार होगा और अनुकूल मानसून से फसलों की पैदावार बढ़ेगी। सुश्री गोपीनाथ ने कहा कि दोपहिया वाहनों की बिक्री से लेकर तेजी से बढ़ते उपभोक्ता सामान तक, भारत में कुल खपत बढ़ रही है।
सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नये आंकड़ों के अनुसार, पिछले महीने यात्री वाहनों, तिपहिया वाहनों, दोपहिया वाहनों और क्वाड्रिसाइकिल का कुल उत्पादन 24 लाख 37 हजार यूनिट से अधिक रहा।
नई दिल्ली / शौर्यपथ / भारतीय वायु सेना-आईएएफ और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से 15 हजार फीट ऊंचाई वाले क्षेत्र में क्रिटिकल ट्रॉमा केयर क्यूब का पहली बार पैरा-ड्रॉप ऑपरेशन किया। इन क्रिटिकल ट्रॉमा केयर क्यूब्स को भारत स्वास्थ्य पहल प्रोजेक्ट भीष्म के तहत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह ऑपरेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवीय सहायता और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया। ऑपरेशन के दौरान आईएएफ ने क्यूब को एयरलिफ्ट करने और सटीक रूप से पैरा-ड्रॉप करने के लिए अपने उन्नत सामरिक परिवहन विमान सी-130 जे सुपर हरक्यूलिस का उपयोग किया।
