18 जून को कस्तुरमेटा में लगाया जाएगा शिविर
नारायणपुर/शौर्यपथ /कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं के निर्देशानुसार जिले में 30 जून 2025 तक धरती आबा जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी जागरूकता सह लाभ संतृप्ति शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अंतिम व्यक्ति को पात्रता अनुसार व्यक्तिगत हक एवं लाभों से संतृप्त किया जाना है, जिसके तहत् 17 जून को धरती आबा जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत जिले के ग्राम पंचायत एड़का में जागरूकता सह लाभ संतृप्ति शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत देवगांव, दुग्गाबेंगाल, एड़का, गरांजी, गढ़बेंगाल, बोरपाल, आमासरा एवं ताड़ोपाल के ग्रामीणजन सम्मिलित हुए। इसी प्रकार 18 जून को ओरछा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम कोडोली उर्फ कस्तुरमेटा में जागरूकता सह लाभ संतृप्ति शिविर का आयोजन किया जाएगा।
इसी प्रकार जिले के विकासखंड नारायणपुर अंतर्गत 20 जून को ग्राम पंचायत बड़ेजम्हरी में, 21 जून को बेनूर में, 23 को रेमावण्ड, 27 को धौड़ाई, 30 को पालकी में तथा विकासखण्ड ओरछा अंतर्गत 24 जून को ग्राम पंचायत सोनपुर, 25 को ओरछा और 28 जून को कोहकामेटा में जागरूकता सह लाभ संतृप्ति शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान में आधार, आयुष्मान, पीएम जनमन खाता, पीएम किसान सम्मान निधि जैसे 25 चिन्हांकित योजनाओं हेतु शिविर लगाया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य शिविर, सिकल सेल जांच और हितग्राहियों का पंजीयन सुनिश्चित किया जाएगा।
जनपद पंचायत अध्यक्ष पिंकी उसेण्डी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस अभियान में ग्राम स्तर पर शिविरों के माध्यम से आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, सिकल सेल स्क्रीनिंग, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, किसान केडिट कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, पी एम जनधन खाता, फसल बीमा, पी एम जीवन ज्योति बीमा योजना, पी एम सुरक्षा बीमा योजाना, पेंशन योजना (वृद्धा पेंशन, विधवा पेशन, दिव्यांग पेंशन), मनरेगा, जौब कार्ड, पी एम विश्वकर्मा, मुद्रा लोन, महिला एवं बालविकास विभाग की विभिन्न योजना सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, श्रम कार्ड, ई-श्रम कार्ड, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (एल.पी. जी.), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, बाड़ी विकास, जल जीवन मिशन अन्तर्गत नल कनेक्शन, सामुदायिक नल जल, जन्म प्रमाण पत्र, प्रत्येक घरों में विद्युत उपलब्धता, पोषण वाटिका, प्रधानमंत्री आवास योजना, व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक शौचालय निर्माण तथा कौशल प्रशिक्षण सेवाओं के प्रदाय हेतु आवेदन दे सकते है।
जिला पंचायत सदस्य संतनाथ उसेण्डी ने कहा कि धरती आबा योजना के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों से गरीबी, अशिक्षा और असमानता को समाप्त किया जाएगा। यह अभियान ग्रामीणों को योजनाओं के प्रति जागरूक करने और उनका सीधा लाभ दिलाने की दिशा में एक सशक्त पहल है। योजनाएं तभी सफल होंगी जब जनता स्वयं जागरूक होकर उनमें भागीदारी निभाएं। सरकार केवल योजनाएं बना सकती है, लेकिन उनकी सफलता जनता की सक्रियता पर निर्भर है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे यह अभियान ग्रामीणों को योजनाओं से जोड़ने में मील का पत्थर साबित होगा। इस शिविर में आधार, आयुष्मान, पीएम जनमन खाता, पीएम किसान सम्मान निधि जैसे 25 चिन्हांकित योजनाओं हेतु शिविर लगाया गया साथ ही स्वास्थ्य शिविर, सिकल सेल जांच और हितग्राहियों का पंजीयन सुनिश्चित किया गया।
शिविर में एसडीएम गौतमचन्द पाटिल, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग राजेन्द्र सिंह, डीपीएम राजीव बघेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एलएन पटेल, सभी पंचायत के सरपंचगण एवं विभागीय अधिकारी कर्मचारी सहित ग्रामीणजन उपस्थित थे।

जगदलपुर , शौर्यपथ। प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को और अधिक जनसुलभ, पारदर्शी और संवादात्मक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा के निर्देश के पश्चात अब राज्य की पुलिस कार्यप्रणाली में प्रयुक्त होने वाले कठिन, पारंपरिक एवं आम नागरिकों की समझ से बाहर उर्दू-फारसी शब्दों को हटाकर उनकी जगह पर सहज और प्रचलित हिंदी शब्दों का उपयोग किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आम नागरिक जब किसी शिकायत, अपराध सूचना अथवा अन्य कार्य से थाने जाता है, तो वह अक्सर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर या अन्य दस्तावेजों की भाषा को लेकर असमंजस में रहता है। अन्य भासाओ के शब्द आम लोगों के लिए अनजाने होते हैं, जिससे वे न तो अपनी बात ठीक से समझा पाते हैं और न ही पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझ पाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस का उद्देश्य नागरिकों की सहायता और सुरक्षा है, तो उसकी भाषा भी ऐसी होनी चाहिए जो नागरिकों की समझ में आए और उनके विश्वास को बढ़ाए।

उपमुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पुलिस महानिदेशक द्वारा सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि पुलिस की व्यवहारिक कार्यवाहियों में प्रयुक्त कठिन, पारंपरिक शब्दों को सरल और स्पष्ट हिंदी में बदला जाए। इसके लिए एक शब्द सूची भी तैयार की गई है, जिसमें पुराने कठिन शब्दों के स्थान पर उपयोग किए जाने योग्य सरल विकल्प सुझाए गए हैं।

इस पत्र में यह भी निर्देशित किया गया है कि सभी अधीनस्थ अधिकारियों को इस विषय में अवगत कराया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि यह आदेश केवल औपचारिकता भर न रहे, बल्कि इसका वास्तविक कार्यान्वयन प्रदेश की प्रत्येक पुलिस चौकी, थाने और कार्यालय में दिखे। 

छत्तीसगढ़ पुलिस अब केवल कानून का पालन कराने वाली संस्था न होकर जनसंवाद का माध्यम भी बनेगी। भाषा के इस सरलीकरण से शिकायतकर्ता को अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने, सुनने और समझने में सुविधा होगी। एफआईआर जैसी प्रक्रिया, जो अब तक केवल अधिवक्ताओं या पुलिस कर्मियों की समझ में आती थी, वह अब आम नागरिक के लिए भी बोधगम्य हो सकेगी।

1 अदम तामील-सूचित न होना

2 इन्द्राज -टंकन

3 खयानत-हड़पना

4 गोश्वारा-नक्शा

5 दीगर-दूसरा

6 नकबजनी -सेंध

7 माल मशरूका लूटी-चोरी गई सम्पत्ति

8 मुचलका-व्यक्तिगत बंध पत्र

9 रोजनामचा-सामान्य दैनिकी

10 शिनाख्त-पहचान

11 शहादत-साक्ष्य

12 शुमार-गणना

13 सजायाफ्ता- दण्ड प्राप्त

14 सरगना -मुखिया

15 सुराग -खोज

16 साजिश -षडयंत्र

17 अदालत दिवानी -सिविल न्यायालय

19 फौजदारी अदालत- दांडिक न्यायालय

20 इकरार नामा -प्रतिज्ञापन

21 बनाम विक्रय -पत्रक

22 इस्तिफा -त्याग-पत्र

23 कत्ल-हत्या

24 कयास -अनुमान

25 खसरा क्षेत्र- पंजी

26 खतौनी -पंजी

27 गुजारिश -निवेदन

28 जब्त -कब्जे में लेना

29 जमानतदार -प्रतिभूति दाता

30 जमानत -प्रतिभूति

31 जरायम- अपराध

32 जबरन -बलपूर्वक

33 जरायम पेशा -अपराधजीवी

34 जायदादे मशरूका -कुर्क हुई सम्पत्ति

35 दाखिलखारिज- नामांतरण

36 सूद -ब्याज

37 हुजूर -श्रीमान/महोदय

38 हुलिया -शारीरिक लक्षण

39 हर्जाना क्षति-प्रतिपूर्ति

40 हलफनामा-शपथ-पत्र

41 दफा- धारा

42 फरियादी -शिकायतकर्ता

43 मुत्तजर्रर -चोट

44 इत्तिलानामा- सूचना पत्र

45 कलमबंद करना -न्यायालय के समक्ष कथन 

46 गैरहाजिरी -अनुपस्थिति

47 चस्पा- चिपकाना

48 चश्मदीद- प्रत्यक्षदर्शी

49 जलसाजी- कूटरचना

50 जिला बदर -निर्वासन

51 जामतलाशी -वस्त्रों की तलाशी

52 वारदात- घटना

53 साकिन- पता

54 जायतैनाती- नियुक्ति स्थान

55 हाजा स्थान-परिसर

56 मातहत -अधीनस्थ

57 जेल हिरासत -कब्जे में लेना

58 फौती -मृत्यु सूचना

59 इस्तगासा- छावा

60 मालफड -जुआ का माल मौके पर बरामद होना

61 अर्दली -हलकारा

62 किल्लत मुलाजमान- कर्मगण की कमी

63 तामील कुनन्दा- सूचना करने वाला

64 इमदाद -मदद

65 नजूल -राज भूमि

66 फरार -भागा हुआ

67 फिसदी- प्रतिशत

68 फेहरिस्त -सूची

69 फौत- मृत्यु

70 बयान- कथन

71 बेदखली-निष्कासन

72 मातहत- अधीन

73 मार्फत- द्वारा

74 मियाद -अवधी

75 रकबा-क्षेत्रफल

76 कास्तकार- कृषक

77 नाजिर -व्यवस्थापक

78 अमीन राजस्व -कनिष्ठ अधिकारी

79 राजीनामा -समझौता पत्र

80 वारदात -घटना

81 संगीन -गंम्भीर

82 विरासत -उत्तराधिकार

83 वसियत- हस्तांन्तरण लेख

84 वसूली -उगाही

85 शिनाख्त- पहचान

86 सबूत साक्ष्य-प्रमाण

87 दस्तावेज- अभिलेख

88 कयास -अनुमान

89 सजा -दण्ड

90 सनद -प्रमाण पत्र

91 सुलहनामा-समझौता पत्र

92 अदम चौक- पुलिस असंज्ञेय हस्ताक्षेप, अगोग्य अपराध की सूचना

93 कैदखाना- बंदीगृह

94 तफतीश/तहकीकात -अनुसंधान/जाँच/विवेचना

95 आमद/रवाना/रवानगी-आगमन, प्रस्थान

96 कायमी-पंजीयन

97 तेहरीर- लिखित या लेखीय विवरण

98 इरादतन- साशय

99 खारिज/खारिजी/रद्द निरस्त/निरस्तीकरण

100 खून आलुदा रक्त-रंजित/रक्त से सना हुआ

101 गवाह/गवाहन- साक्षी/साक्षीगण

102 गिरफ्तार/हिरासत -अभिरक्षा

103 तहत् -अंतर्गत

104 जख्त, जख्मी, मजरूब -चोट/घाव घायल/आहत

105 दस्तयाब -खोज लेना/बरामत

106 मौका ए वारदात-घटना स्थल

107 परवाना- परिपत्र/अधिपत्र

108 फैसला- निर्णय

109 हमराह -साथ में

बीजापुर। शौर्यपथ न्यूज।

    जिला मुख्यालय बीजापुर में पुराना बस स्टैंड स्थित किशोर होटल एक बार फिर सुर्खियों में है, इस बार वजह बनी है एक समोसे में निकला मानव बाल, जिसने उपभोक्ताओं को चौंका दिया है और वॉट्सऐप ग्रुपों पर जन आक्रोश को भड़का दिया है। भोजन की थाली में बाल मिलने की यह घटना केवल एक लापरवाही नहीं, बल्कि होटल संचालन में गंदगी और प्रशासनिक मिलीभगत की खुली तस्वीर पेश करती है।
  स्थानीय नागरिकों का कहना है कि होटल कर्मियों द्वारा सिर पर कैप पहनने जैसे बुनियादी सुरक्षा नियमों की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और यह लापरवाही खाद्य सुरक्षा विभाग की अनदेखी और संभवत: 'मोटी रकमÓ के लेन-देन का परिणाम है। लोगों ने आरोप लगाया है कि फूड इंस्पेक्टर ने अब तक न तो कोई निरीक्षण किया और न ही किसी प्रकार की सख्त कार्रवाई की।
  जनता सवाल पूछ रही है कि जब नियम स्पष्ट हैं—खाद्य निर्माण में स्वच्छता और कर्मचारियों द्वारा हेड कवर पहनना अनिवार्य है—तो ऐसे होटल कैसे बेरोकटोक चल रहे हैं?
  विशेषज्ञों का कहना है कि बाल जैसे बाहरी तत्व के गले में फंसने से स्वास अवरोध और जान जाने तक का खतरा हो सकता है, ऐसे में इसे मामूली लापरवाही नहीं माना जा सकता।

 जनता की मांग — अब होटल मालिक नहीं,
सबसे पहले भ्रष्ट फूड इंस्पेक्टर पर हो कार्रवाई!
  क्या शासन ऐसे मामलों में सिर्फ खानापूर्ति करेगा या जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबन व विभागीय जांच की राह दिखाएगा? यह देखने वाली बात होगी।

जगदलपुर, शौर्यपथ। कलेक्टर हरिस एस के निर्देशानुसार खनिज विभाग के जांच दल द्वारा 09 जून को ग्राम बनियागांव में अवैध उत्खनन के सूचना प्राप्त होने पर मौके पर 01 चैन माऊण्टेन गशीन को जप्त कर थाना प्रभारी नगरनार की अभिरक्षा में दी गई है। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों को समझाईस दी गई कि अवैध रेत उत्खनन, परिवहन की रोकथाम में सहयोग करें तथा अवैध उत्खनन-परिवहन की सूचना भी विभाग को दें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार वर्षा काल में 10 जून से 15 अक्टूबर 2025 तक रेत उत्खनन बंद रखा गया है। इसी प्रकार विगत दिनों से अब तक बस्तर जिला अंतर्गत ग्राम तिरथुम, सोनारपाल, फरसागुड़ा, केशलुर, नलपावंड क्षेत्रों का औचक निरीक्षण में अवैध रूप से गौण खनिज का 05 वाहनों में अवैध परिवहन,उत्खनन, भण्डारण करते पाये जाने पर परिवहनकर्ताओं और उत्खन्नकर्ताओं के विरुद्ध गौण खनिज का अवैध परिवहन कर रहे वाहनों का प्रकरण दर्ज करते हुये पुलिस अभिरक्षा में दी गई है। वाहनों को खनिज मय जप्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपते हुए वाहन मालिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जा रहा है। इसमें एक प्रकरण पर जप्ती की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (रा०) तोकापाल द्वारा की गई है। शेष प्रकरण में कार्यवाही के दौरान जिला खनिज जांच उड़नदस्ता दल के खनि अधिकारी शिखर चेरपा, खनि निरीक्षक गिदुल गुहा तथा खनि सिपाही डिकेश्वर खरे, सीताराम नेताम, विकास नायक, जलंधर बघेल, महादेव सेठिया, संतोष सहारा उपस्थित थे। उपरोक्त सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 सहपठित खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

जगदलपुर, शौर्यपथ। स्थानीय मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप अपने एक दिवसीय संक्षिप्त बस्तर प्रवास में जगदलपुर आगमन पर जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सचिव भीम सिंह भी पहुंचे, अतिथियों का स्वागत के दौरान विधायक चित्रकोट श्रीविनायक गोयल भी साथ रहे, बस्तर आईजी सुंदरराज पी.,कलेक्टर हरिस एस, एसपी शलभ कुमार सिन्हा, जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन सहित अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया।

 अवैध हथियार और कारतूस की सप्लाई नेटवर्क के तार अन्य राज्यों से हैं जुड़े हुए
 प्रकरण में लोकल नेटवर्क की पतासाजी भी जारी
 आरोपियों  की पतासाजी और धर पकड़ के लिए गठित नारायणपुर पुलिस की  स्पेशल टीम की त्वरित कार्यवाही
 नारायणपुर/शौर्यपथ /नारायणपुर थाना क्षेत्र में नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए नक्सलियों को अवैध हथियार, कारतूस, गोला-बारूद तथा अन्य सामान सप्लाई करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की सतत् निगरानी की जा रही है। इसी तारतम्य में मुखबिर द्वारा बताया गए सूचना पर नारायणपुर पुलिस द्वारा नाकेबंदी करके एक संदेही व्यक्ति को नारायणपुर –कुतुल मार्ग से हिरासत में लिया गया, जिसने पूछताछ में अपना प्रकाश सोनी पिता स्व. श्री गौतम सोनी उम्र 27 वर्ष निवासी बख़रूपारा नारायणपुर का होना बताया। उक्त संदेही के क़ब्ज़े से एक कत्था रंग के स्कूटी क्र. सीजी–21–F–8893 में रखे कॉर्डेक्स वायर लगभग 3 मीटर, बिजली तार, स्कैनर( वॉकी टॉकी), 20 नग राउंड, 3 नग डेटोनेटर बरामद किया गया, जिसे नक्सलियों को सप्लाई देने के लिए रखा होना बताया।
    प्रकरण में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन अनुसार थाना नारायणपुर में अपराध क्रमांक-55/2025, धारा- 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है। पुलिस अधीक्षक नारायणपुर के द्वारा उक्त प्रकरण में आरोपियों की पतासाजी और धर पकड़ हेतु विशेष टीम गठित की गई और थाना नारायणपुर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई।
  विस्तृत पूछताछ में आरोपी प्रकाश सोनी ने बताया कि विगत चार पांच वर्षों से वह लगातार नक्सलियों के संपर्क में रहा है और नक्सलियों को भारी मात्रा में बंदूक की गोली, विस्फोटक सामग्री व नक्सली सामग्री अवैध रूप से खरीदकर नारायणपुर में लाकर नक्सलियों को देना स्वीकार किया। प्रकरण में कई नक्सलियों के साथ अन्य आरोपियों के नाम का ख़ुलासा भी किया गया।
  आरोपी के द्वारा नक्सलियों को हथियार के कारतूस व अन्य नक्सली सामग्री सप्लाई करने में सहयोग करने वाले कई और लोगों के नामों का ख़ुलासा किया गया है, जिनकी तलाश एवं नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है। पुलिस अन्य संभावित लिंक एवं सहयोगियों की जानकारी एकत्र कर रही है, जिससे इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके।
 आरोपियों द्वारा शहरी क्षेत्र में रहकर आम जनता एवं सुरक्षा बलों को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से प्रतिबंधित माओवादी संगठन को भारी मात्रा में बंदूक के गोली, विस्फोटक सामग्री व नक्सली सामग्री सप्लाई करने के जुर्म में दिनांक 06.06.2025 को आरोपी  प्रकाश सोनी को गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायालय में न्यायिक रिमाण्ड पर पेश किया गया है।
 प्रकरण में विशेष भूमिका निभाने वाले अधिकारियों के नाम निरीक्षक सुरेश यादव, उप निरीक्षक संजय टोप्पो, उप निरीक्षक राजकुमार राय, उप निरीक्षक शिव साहू, प्रधान आरक्षक वंश गोपाल पटेल व अन्य थाना नारायणपुर पेट्रोलिंग स्टाफ

जगदलपुर, शौर्यपथ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बस्तर प्रतीक जैन द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरतने के कारण ग्राम पंचायत सचिव डिमरापाल विकासखण्ड तोकापाल सकरू राम कश्यप को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इस सम्बंध में जारी आदेश में कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तोकापाल से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार तोकापाल क्षेत्रान्तर्गत 17 मई 2025 को ग्राम बड़ेमारेंगा जनपद पंचायत तोकापाल में आयोजित समाधान शिविर में सचिव ग्राम पंचायत डिमरापाल सकरू राम कश्यप द्वारा शराब का सेवन कर समाधान शिविर में उपस्थित होने के कारण सकरू राम कश्यप सचिव ग्राम पंचायत डिमरापाल को उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना करने सहित अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरतने तथा छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा 72 के तहत ग्राम पंचायत सचिव के विहित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं करने के फलस्वरूप सचिव ग्राम पंचायत डिमरापाल जनपद पंचायत तोकापाल सकरू राम कश्यप को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के नियम 4 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में सकरू राम कश्यप का मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तोकापाल निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में सम्बन्धित को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के नियम 13 के तहत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।