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उत्तर बस्तर कांकेर / शौर्यपथ / समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का महापर्व कांकेर जिले में सुचारू रूप से संपन्न हो गया। जिले में 70 सहकारी समितियों के 137 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 77 हजार 903 किसानों से 31 लाख 86 हजार 762 क्विंटल धान की खरीदी की गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 107 प्रतिशत अधिक है। गत वर्ष 74 हजार 996 किसानों से 29 लाख 65 हजार 182 क्विंटल धान की खरीदी की गई थी जबकि इस वर्ष 77 हजार 903 किसानों से 31 लाख 86 हजार 762 क्विंटल धान खरीदा गया है। सुचारू रूप से धान खरीदी कार्य को संपन्न कराने के लिए किसानों द्वारा भी पुराना बारदाना प्रदान कर शासन-प्रशासन का सहयोग किया गया, जिसके लिए शासन द्वारा किसानों को प्रति बोरा 25 रूपये का भुगतान किया गया। कांकेर जिले के 54 हजार 557 किसानों द्वारा 16 लाख 09 हजार 77 नग पुराना बारदाना उपलब्ध कराये गये, जिसमें से 47 हजार 270 किसानों को 03 करोड़ 55 लाख रूपये की राशि का भुगतान कर दिया गया है।
राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में 01 दिसम्बर 2021 से 07 फरवरी 2022 तक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की गई। गत वर्ष 125 उपार्जन केन्द्र स्थापित थे, किसानों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए 12 नवीन उपार्जन केन्द्र बनाये गये। इस प्रकार वर्ष 2021-22 में कांकेर जिले में 137 खरीदी केन्द्रों के माध्यम से धान का उपार्जन किया गया। धान खरीदी में जिले के 42 हजार 276 किसानों द्वारा 11,599 हेक्टेयर रकबा का समर्पण कराया गया, जो कि पूरे राज्य में सर्वाधिक है।
उत्तर बस्तर कांकेर / शौर्यपथ / राज्य शासन द्वारा ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना प्रारंभ किया गया है, जिसका शुभारंभ लोकसभा सांसद राहुल गांधी के द्वारा 03 फरवरी को किया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को हर साल छः हजार रूपये की मदद दी जायेगी, जो उन्हें तीन किस्तों में मिलेगा। इस योजना से कांकेर जिले के 07 हजार 174 ग्रामीण भूमिहीन परिवार लाभान्वित होंगे। योजना के शुभारंभ अवसर पर अंतागढ़ तहसील के 486, कांकेर के 1260, चारामा के 1374, दुर्गूकोंदल के 451, नरहरपुर के 1004, पखांजूर 1471 और भानुप्रतापपुर तहसील के 1428 भूमिहीन परिवारों को प्रथम किस्त की राशि 01 करोड़ 43 लाख 48 हजार रूपये हितग्राहियों के बैंक खाता में डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट योजना के तहत हस्तांतरित की गई है।
उत्तर बस्तर कांकेर / शौर्यपथ / जिले के समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को 09 फरवरी को दोपहर 12 बजे से पेंशन, जीपीएफ अंतिम भुगतान एवं सीपीएस प्रकरण संबंधी ऑनलाईन प्रशिक्षण दी जायेगी। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी रामानंद कुंजाम ने बताया कि साफ्टवेयरों में समय-समय पर संशोधन अवगत कराने तथा डीडीओ स्तर पर प्रेषित प्रकरणों में होने वाले त्रुटियों में कमी लाने हेतु कार्यालय द्वारा ’’गुगलमिट एप्प’’ द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।
’’महिलाओ की सुरक्षा के लिए शुरू की गई ’’अभिव्यक्ति’’ ऐप
बिना थाने गए पुलिस तक अपनी शिकायत पहुचा सकती है महिलाएं ।।
’’एस.ओ.एस. बटन दबाते ही पीड़ित महिला के पास पहुचेगा पुलिस का काॅल ।।
एक क्लिक से परिजनो के पास भी, पते के साथ पहुच जायेगा मैसेज ।।
‘‘आप मन के सुरक्षा,आप मन के हाथ,
छत्तीसगढ़ पुलिस आप मन के साथ’’
दीपक वैष्णव की रिपोर्ट
कोंडागांव / शौर्यपथ / राज्य की महिलाओ की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने अभिव्यक्ति ऐप लांच किया है। इस ऐप को छत्तीसगढ के पुलिस विभाग द्वारा तैयार किया गया है। छत्तीसगढ सरकार के अभिव्यक्ति ऐप के माध्यम से राज्य की महिलाओं/युवतियों को तत्काल सहायता मिलेगा। यूजर सेे त्वरित पुलिस सहायता पहुचेगी। इसके अलावा इस ऐप के माध्यम से महिलाओ/युवतियों को थाने जाने की भी जरूरत नही पडे़गी महिलाएं ऐप के माध्यम से ही अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। इसके अतिरिक्त राज्य की महिलाए अब अपनी सुरक्षा को लेकर सुझाव भी पुलिस विभाग तक पहुचा सकेगी।
पुलिस अधीक्षक कोण्डागाॅव श्री दिव्यांग पटेल (भा.पु.से.) के आदेश से एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री शोभराज अग्रवाल के निदेर्शन एवं उप पुलिस अधीक्षक प्रतिभा चंद्रा के नेतृत्व मे कोण्डागाव जिले में ’’अभिव्यक्ति’’ ऐप का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिससे जिले की महिलाएं/युवतियां शासन की मंशा के अनुरूप ’’अभिव्यक्ति’’ ऐप से लाभान्वित हो सके। इसी कडी में केशकाल शहर में निरीक्षक राजेन्द्र मण्डावी के नेतृत्व में ’’शास0 कन्या हायर सेकेंडरी विद्यालय केशकाल, आत्मनंद विद्यालय केशकाल, शहर के जगदीश माल, शब्बीर फैसन हाउस माल, अपना बाजार व अनेक छोटी बडी दुकानों में काम करने वाली महिलाओ /युवतियों को केशकाल में अभिव्यक्ति ऐप के बारे में बताकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
इस ऐप के इस्तेमाल के लिए सबसे पहले महिलाओ/युवतियों को अपने मोबाईल फोन में प्ले स्टोर से अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड करना है जिसमें उन्हे साईन इन करना है, अपना मोबाईल नंबर डालना है, ओटीपी आयेगा उसे ऐप में डालना है, केवायसी अपडेट करना है, जिसके बाद महिलाए कभी भी इस ऐप के माध्यम से अपनी शिकायत अपलोड कर तुरंत पुलिस से सहायता प्राप्त कर सकती है। महिलाओ /युवतियों के मोबाईल में ’’अभिव्यक्ति’’ ऐप डाउनलोड कराकर प्रायोगिक तौर पर एस.ओ.एस. बटन दबाकर आपात काल में उपयोग के लिए अभ्यास कराया गया। जिसमें एस.ओ.एस. बटन दबाते ही कुछ सेकण्ड में पुलिस मुख्यालय से महिला के पास काॅल आया एवं परेशानी के संबंध में पुछताछ की गयी।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए किये जा रहे ’’अभिव्यक्ति’’ ऐप का प्रचार प्रसार में थाना केशकाल से सउनि सुनिता उईके एवं महेश्वरी शांडिल्य, जयो चन्द्रवंशी, संजय बिसेन, ईश्वर नेताम, जितेन्द्र माहला का विशेष योगदान रहा।
दीपक वैष्णव की रिपोर्ट
कोंडागांव/ शौर्यपथ / पूरे प्रदेश में नल और जल को लेकर लगातार जहाँ लाखों रुपये खर्च करती है। वहीं शासन प्रशासन जिससे ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल मिल सके या कहे कि, सरकार लाखों करोड़ो रूपये खर्च कर ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयत्न कर रही है। और कई योजनाएं भी चला रही है मगर हम बात कर रहे है। एक ऐसे ग्राम पंचायत के एक ऐसे वार्ड की जहां लगभग 2 दशक पहले ग्रामीणों को पानी पहुँचने के लिए पाइप लाइन बिछाई गई, मगर आज तक उस मौहल्ले में पानी ही नही पहुच पाया।
जी हम बात कर रहे है कोंडागांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत बड़ेकनेरा के वार्ड खुटगुड़ा की है जहां बड़े कनेरा के प्लाटपारा में वर्ष 2002 से 2005 के बीच पानी टंकी निर्माण कराया गया और जिसका पाइप लाइन खुटगुड़ा वार्ड में भी बिछाया गया । मगर आज तक उस वार्ड में पानी ही नही पहुँचा। दरअसल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कभी टंकी निर्माण के बाद इस ओर झांकने भी नही गया और बस खाना पूर्ति ही किया जा रहा है।
आपको बतादे की वार्डवासियों का कहना है कि, आज वार्ड में लगभग 20 साल हो गए पाइप लाइन बिछे मगर हम आज भी हेंड पंप के लोहा युक्त पानी पीने को मजबूत है कभी कभी तो हेंड पम्प भी खराब हो जाता है तो हमे दूर दराज से पीने व नहाने के लिए पानी ले कर आना पड़ता है। एक आस थी जब पाइप लाइन बिछ रहा था कि, अब पानी के किल्लत से आजादी मिलेगी पर अब तक न पाइप लाइन में पानी आया न कोई बड़े अधिकारी। कई दफे हमने ग्राम पंचायत के सरपंच को भी अपनी तकलीफें बताया है मगर सरपंच का एक ही जवाब आता है कि ऊपरी इलाका होने की वजह से पानी नही चढ़ता।
यहाँ बात आती है कि, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा अब तक इस बात को संज्ञान में लेकर कार्य क्यों नही कराया गया क्या विभाग बस निर्माण ही करवाता है, क्या उन वार्ड वाशियों को गर्मी के मौसम से पहले पानी की सुविधाएं मिल पाएगी ये दस बीस साल युही आस लगाय कट जाएंगे।
मै अभी प्रभारी चार्ज में हूँ आप के द्वारा बड़े कनेरा के वार्ड में पानी की दिक्कतों के बारे में बताया गया है हो सकता है पाइप में कुछ टूटफूट हुई हो या वाल में कोई परेशानियां हो हम इसकी जांच करवा लेते है।
विरेन्द्र पांडे
पीएचई एसडीओ कोंडागांव
सुकमा /शौर्यपथ/
छिंदगढ़ ब्लॉक के ग्राम सगुनघाट में आज प्रदेश के उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने बारु नदी पर पुल निर्माण के लिए शिलान्यास किया। बारु नदी पर बनाए जाने वाले 168 मीटर पुल से सगुनघाट और गुपनपाल के मध्य की अतिरिक्त दूरी कम हो जायेगी। मंत्री लखमा ने बारु नदी पर पुल निर्माण और पहुंच मार्ग निर्माण कार्य के लिए भूमिपूजन किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी, छिन्दगढ़ जनपद पंचायत अध्यक्ष देवली बाई नाग, सुकमा नगर पालिका अध्यक्ष जगन्नाथ साहू, जिला पंचायत सदस्य राजू राम नाग, सगुनघाट ग्राम पंचायत सरपंच हड़मा राम मंडावी, जनपद सदस्य गण, जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
उद्योग मंत्री लखमा ने बारु नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य का भूमिपूजन पर ग्रामीणों को बधाई देते हुए अपने संबोधन में कहा कि जिले के विकास के लिए सड़क और नदी पर सुगम आवागमन के लिए पुल का होना सबसे महत्वपूर्ण है। 990.36 लाख की लागत से निर्माण होने वाले इस पुल से सगुनघाट, लेदा, पुसपाल, रेड्डीपाल, बदनपाल, कुमाकोलेंग, चितलनार, किकिरपा और तुमुकपाल सहित 9 ग्राम के लगभग 10 हजार ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा होगी। ग्रामीण विकास में आवागमन सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण को शासन की प्राथमिकताओं में से एक बताते हुए उन्होंने कहा कि शासन किसानों के हित के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहें हैं। किसानों को जहां उनकी उपज का सही दाम मिल रहा है वहीं शासन द्वारा अब भूमिहीन कृषकों को भी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 6 हजार रुपए प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना अदि के तहत भी आर्थिक लाभ प्रदाय किया जा रहा है। आदिवासी अंचल में आदिवासी संस्कृति, रीति रिवाज और आस्था के विकास के लिए देवगुड़ी निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा कुपोषण को मात देने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी में बच्चों और महिलाओं को अंडे प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे सुकमा जैसे घोर आदिवासी अंचल मे भी कुपोषण में कमी आई है। उन्होंने छिन्दगढ़ ब्लॉक के तोंगपाल में खेल मैदान बनाए जाने की घोषणा की।
अवैध खनिज उत्खनन के विरुद्ध जिला प्रशासन हुआ सख्त
राजस्व एवं पुलिस विभाग ने की संयुक्त कार्यवाही
कोण्डागांव /शौर्यपथ/
अवैध रेत उत्खनन के विरुद्ध मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सख्त कार्यवाही के निर्देश पर कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा सभी राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही कर ऐसे सभी अवैध रेत उत्खननों को रोकने हेतु निर्देशित किया है। जिसके तहत शनिवार को एसडीएम गौतम चंद पाटिल एवं एसडीओपी निमितेष सिंह के नेतृत्व में सुबह से राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध रेत उत्खनन के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ की गई। जिसमें मसोरा, बनियागांव, कोपाबेडा एवं बम्हनी में ऐसे स्थल जहां अवैध रेत उत्खनन की सबसे अधिक संभावना थी उनका चयन कर दल द्वारा उन क्षेत्रों में पहुंच कार्रवाई की गई। जिसमें 14 ट्रैक्टरों को उत्खनन स्थल से पकड़ कर जप्त किया गया।
इस संबंध में एसडीएम गौतम चंद पाटिल ने बताया कि अवैध रेत उत्खनन करने वालों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा कड़े निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके पश्चात सभी विकासखंडों में अवैध उत्खनन के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। आज सुबह 6 बजे कार्यवाही प्रारंभ होने के बाद दोपहर तक 14 ट्रेक्टर जप्त किये गए हैं। जिसमें मसोरा में 03, बनियागांव में 07, कोपाबेडा से 02 एवं बम्हनी से 02 ट्रेक्टरों को जब्त किया गया है। दिन भर कार्यवाही जारी रहेगी। इस कार्यवाही में पुलिस उपनिरिक्षक, राजस्व निरीक्षक एवं अन्य कर्मचारी शामिल रहे।
उत्तर बस्तर कांकेर / शौर्यपथ / शासन द्वारा मक्का की खरीदी समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल 1870 रूपये की दर से की जा रही है, 28 फरवरी तक मक्का की खरीदी होगी। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नागरिक आपूर्ति निगम को मक्का उपार्जन के लिए एजेंसी नियुक्त किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कोर्पोरेशन लिमिटेड जिला कार्यालय कांकेर के प्रबंधक विनोद बुधिचा ने बताया की अधिकतम सीमा 10 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से मक्का की खरीदी किया जा रहा है तथा मक्का की नमी का निर्धारित मापदण्ड 14 प्रतिशत है। समर्थन मूल्य में खरीदे गये मक्का की राशि का भुगतान कृषकों के खाते में डिजिटल मोड से किया जाता है। धान की तरह समर्थन मूल्य पर मक्का का विक्रय करने के लिए किसानों को पंजीयन करना अनिवार्य है। पंजीकृत किसान भाई अपने द्वारा उत्पादित मक्का को सहकारी समितियों में विक्रय कर सकते हैं। नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा समितियों के माध्यम से सोमवार से शक्रवार शासकीय अवकाश के दिवस को छोड़कर मक्का खरीदी की जा रही है।
जगदलपुर /शौर्यपथ/
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर टॉऊन क्लब जगदलपुर में आयोजित समारोह में बस्तर जिले के जगदलपुर विकासखंड के ग्राम धनपुंजी के कृषक सुरेन्द्र नाग को सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री बघेल ने कृषक सुरेन्द्र नाग को सौर सुजला योजनातंर्गत एक लाखवें कृषक के रूप में 03 एचपी, डीसी सबमर्सिबल पंप स्थापित करने के लिए उन्हें यह सम्मान से नवाजा है।
अधीक्षण अभियंता छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण जगदलपुर पी.के. जैन ने बताया कि बस्तर जिले में पिछले 05 वर्षों में 4820 03 एचपी, डीसी सबमर्सिबल पंप स्थापित किया गया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में बस्तर जिले में 1040 पंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका कार्य निरंतर प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि सौर सुजला निरंतर जल उपलब्ध कराकर किसानों के जीवन में असीमित ऊर्जा प्रदान कर रही है।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
