नवागढ़ / शौर्यपथ / शनिवार को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जन जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री दयावंत धर बांन्धे ने हाल में नवनियुक्त संसदीय सचिव गुरूदयाल बंजारे के कार्यालय द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल को असंवैधानिक बताते हुए राज्यपाल कार्यालय में ज्ञापन देते हुए कार्यवाही की मांग की है। साथ ही कोरोना संक्रमण के बीच रेड जोन नवागढ़ में मंचीय कार्यक्रम को बड़ी लापरवाही बताया।
बांन्धे ने उल्लेख किया कि नवागढ़ विधायक गुरूदयाल बंजारे को हाल ही में राज्य सरकार ने संसदीय सचिव नियुक्त किया है, नियुक्ति में शर्तों के तहत संसदीय सचिव को किसी भी प्रकार का प्रोटोकॉल जारी करने का अधिकार नही है। वही हाल में कोरोना महामारी के चलते किसी भी प्रकार जश्न या कार्यक्रम के लिए शासन ने स्पष्ट रूप से मना किया हुआ है।
इस सब को दरकिनार करतर हुए राज्य के संसदीय सचिव ने निज सचिव से प्रोटोकॉल जारी करवा कर बकायदा नवागढ़ क्षेत्र में रैली भी निकाली, जिसमे सैकड़ो की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भीड़ भाड़ के बीच सारे सोशल डिस्टेंस के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए माननीय संसदीय सचिव फूल माला पहनते,लड्डू से खुद को तौलवाते एवं केक काटते रहे। राज्य लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले के बाद भी उन्हें महामारी को चिंता न रही। अगर जनप्रतिनिधियों का ऐसा रवैया रहा तो आम जन से धारा 144 के पालन की उम्मीद कैसे करें। दयावन्त बांन्धे ने मांग किया कि नियम कायदों को किनारा शासकीय अभिलाषिताओ में लिप्त ऐसे जनप्रतिनिधि पर सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

नवागढ़ / शौर्यपथ / कुछ दिनों पूर्व नवागढ़ तहसीलदार द्वारा न्यायालयीन आदेशों की अवहेलना करते हुए गरीब आदिवासी के मकान व दुकान को नियम तोड़ने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी नवागढ़ विधानसभा का प्रतिनिधि मंडल भाजपा जिला महामंत्री विकास धर दीवान के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं पुर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को ज्ञापन सौंपने रायपुर पहुँचा, ज्ञापन पर उन्होंने आदिवासी को न्याय देने के साथ साथ तहसीलदार पर सख्त कार्यवाही की मांग की। इस दैरान उन्होंने भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय एवं पुर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से भी भेंट कर सारा मामला बताया।
भाजपा जिला महामंत्री विकास धर दीवान ने बताया कि गरीब आदिवासी महिला बीते 35 वर्षों से मेन रोड किनारे भूमि पर काबिज है, जहाँ उसका बेटा चाय दुकान चलाकर जीविकोपार्जन करता था। उक्त भूमि नगर पंचायत से कृष्णा के नाम आवंटित भी है। सभी दस्तावेज होने के बाद भी नवागढ़ तहसीलदार रेणुका रात्रे द्वारा मनमानी करते हुए माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर से स्टे ऑर्डर मिलने के बाद आदेश की जानकारी होने के बावजूद अवहेलना करते हुए मुझ गरीब आदिवासी कृष्णा ध्रुव के दुकान व मकान को तोड़ दिया,जबकि तोड़ने के पूर्व तहसीलदार ने कृष्णा को कोई नोटिस नही दिया था।
जब कृष्णा स्टे ऑर्डर की जानकारी देने तहसीलदार के पास गया, तो उन्होंने आदेश को अनदेखा करते हुए लेने से मना कर दिया औऱ पुलिसकर्मियों को आदेश कर आदिवासी कृष्णा को बेवजह दुर्व्यवहार करते हुए 3 घण्टे जेल भेज दिया। आदिवासी महिला सुशीला ध्रुव तहसीलदार के समक्ष कोर्ट का ऑर्डर दिखाते दिखाते बोहोस हो गई, लेकिन तहसीलदार ने क्रूरता जारी रखी और दुकान को ध्वस्त कर दिया। फिलहाल तहसीलदार पर न्यायालयीन आदेश की अवहेलना के तहत दोषी करार देते हुए सुनवाई चल रही है। भाजपा ने मांग किया कि गरीब आदिवासी का जमीन लौटाते हुए मकान का मुआवजा दिया जाए एवं तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाय। अन्यथा जमीनी स्तर पर वृहद आन्दोलन होगा।
इस दैरान पूर्व मंडी अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री संध्या परगनिया,अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश मंत्री दयावन्त धर बांन्धे,सुभाष सोनी,भाजयुमो जिलाध्यक्ष विकास घरडे,जिला कन्या शक्ति संयोजिका निशा चौबे,जिला मंत्री मधु रॉय, वरिष्ठ नेता दुर्गा सोनी,अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिलाध्यक्ष महावीर ध्रुव,नवागढ़ मण्डल अध्यक्ष चन्द्रपाल साहू,बेमेतरा मण्डल अध्यक्ष मोंटी साहू, होरीलाल सिन्हा,रोहित साहू,सुशीला ध्रुव,कृष्णा ध्रुव,कांति सोनकर, प्रणय दीवान,बबलू राजपूत, लक्ष्मीकांत वर्मा, पन्ना साहू आदि उपस्थित रहे।