दुर्ग / शौर्यपथ /

दुर्ग जिला प्रदेश के व्हीआईपी जिले की गिनती में आता जरुर है किन्तु व्हीआईपी जिला होने के बाद और प्लाटिंग/अवैध कालोनी पर जिला प्रशासन की कार्यवाही की बात सिर्फ कागजो तक ही सिमित नजर आ रही है . जिला मुख्यालय से लगे ग्राम मोहलई में 40-50 एकड़ में जिस तरह अवैध प्लाटिंग/कालोनी का निर्माण बाकायदा नम्बरिंग के द्वारा किया जा रहा है उससे तो यही प्रतीत होता है या तो जिला प्रशासन के इन जिम्मेदार अधिकारियों को मोहलई का रास्ता नहीं मालुम होगा या फिर मोहलई नामक ग्राम का नाम कभी सुने नहीं होंगे .
किन्तु इसी मोहलई ग्राम में नदी के करीब एक ऐसे किसान का खेत है जिसके खेत से पानी निकासी का कोई साधन नदी तक नहीं है . रमेश निषाद के परिवार के पास किसानी कि लगभग 6 एकड़ की जमीन है जो मोहलई ग्राम के उस अंतिम छोर पर है जहां पर रमेश निषाद के खेत तक बघेरा का पानी भी बरसात के दिनों में आ जाता है . कुछ वर्ष पूर्व तक यह पानी खसरा न. 118 जो प्राकृतिक रूप से बनानाला / नाहर था के द्वारा पानी नदी की ओर चला जाता था किन्तु जब से अवैध कालोनी के संचालको द्वारा इस प्राकृतिक नहर को पाट दिया गया तब से बरसात के दिनों में रमेश निषाद को अपने खेत में जमे पानी को निकालने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है . अपनी इस व्यथा को रमेश निषाद ने लिखित में शिकायत दे कर शासन को अवगत कराया किन्तु समस्या जस की तस .
इस बारे में जब किसानी कर रहे रमेश निषाद के बेटे से चर्चा हुई तो उनके कथन अनुसार दुर्ग के निवासी पदम् जैन द्वारा कालोनी निर्माण और कालोनी में जाने के लिए मार्ग का निर्माण कर दिया गया किन्तु निर्माण के समय पानी निकासी हो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गयी जिसके कारण बरसात के दिनों में फसल को नुक्सान पहुँचता है . वही प्राकृतिक रूप से बने नाहर / नाला (खसरा न. 118 ) को पाटने से स्थिति और विकट हो गयी .

अवैध कालोनी की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गयी ...
इस विषय में जब क्षेत्र के पटवारी से चर्चा की गयी तो उन्होंने कहा कि अवैध कालोनी विकसित होने के बारे में एवं प्राकृतिक नहर /नाला जो लगभग ढाई एकड़ के करीब है के पट जाने के बारे में जानकारी दे दी गयी है . वही कुछ क्षेत्र के कुछ खसरा न. पर भी बिक्री के लिए रोक लगाया गया है .
पंचायत द्वारा नहीं दी गयी भवन बनाने की अनुमति ...
वही मोहलई के एक पञ्च का कहना है कि क्षेत्र में किसी भी भवन निर्माण के लिए पंचायत की अनुमति लेनी होती है किन्तु पदम् जैन के द्वारा जिस क्षेत्र में कालोनी विकसित की जा रही उस क्षेत्र में कोई भी भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी गयी है . जबकि अगर जमीनी हकीकत देखे तो उक्त स्थान पर कुछ मकान बन चुके है और सडको का जाल बिछा हुआ है .
टाउन एंड कंट्री प्लान वालो को जानकारी किन्तु कार्यवाही के लिए नहीं है इच्छा शक्ति ...
वही अवैध कालोनी निर्माण पर नजर रखने एवं कार्यवाही करने की सबसे ज्यादा प्रशसनिक शक्ति अगर किसी के पास है तो वह टाउन एंड कंट्री प्लान विभाग के पास है किन्तु विभाग द्वारा पूरी जानकारी होने के बाद भी किसी तरह की कार्यवाही का ना करना एवं कार्यवाही के लिए सम्बंधित तहसीलदार को पत्र ना लिखना ही साफ़ दर्शाता है कि जिले का टाउन एंड कंट्री प्लान विभाग किस स्थिति में कार्य कर रहा है . ऐसी भी बात नहीं कि इस कालोनी के बारे में जानकारी नहीं विभाग को . पिछले साल विभाग द्वारा एक खसरा न. पर अवैध प्लाटिंग की कार्यवाही के रूप में नोटिस प्रेषित किया गया किन्तु उसके बाद यह विभाग भी वर्तमान समय तक मौन है जब विभाग के अधिकारियों ने चर्चा के दौरान इस कालोनी की वास्तु स्थिति की पूरी जानकारी दी किन्तु विभाग किसी के शिकायत का इंतज़ार कर रहा है . शौर्यपथ समाचार ने जब स्वयं संज्ञान की बात कही तो विभाग के अधिकारी बगले झाकने लगे और बात को टालने कि कोशिश करने लगे .
मुख्यमंत्री के नरवा प्रोजेक्ट के उद्देश्य को भी भूल गए अधिकारी ...
एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पानी की एक एक बूंद को सहेजने के लिए नरवा प्रोजेक्ट पर जो दे रहे है वही मोहलई में खसरा न. 118 में स्थित लगभग ढाई एकड़ के क्षेत मेबने प्राकृतिक नाहर /नाला को पाटा जा रहा है जिसकी जानकारी पटवारी से लेकर उच्च अधिकारियों तक है किन्तु इस मामले में सभी अधिकारी मौन है . क्या दुर्ग जिला मुख्यालय से लगे इस प्राकृतिक नाहर /नाला की रक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी करेंगे या मुख्यमंत्री बघेल के उदेश्य को तिलांजलि देकर एसी कमरों में बैठ कर शिकायत का इंतज़ार करेंगे जिम्मेदार अधिकारी .
जो करना है कर लो कुछ नहीं होने वाला ...
शौर्यपथ समाचार के वेब पोर्टल में पिछले दिनों अवैध प्लाटिंग के विषय में खबर लगने एवं मोहलई के भी कुछ खेत्र की फोटो देख कर दुर्ग के धनवान व्यक्ति पदम् जैन द्वारा फोन कर इस बारे में धमकी भरे लहजे में शौर्यपथ समाचार पत्र के संपादक से कहा गया कि जो करना है जितना लिखना हो लिख लो कुछ भी नहीं होने वाला पदम् जैन द्वारा कही गयी बातो में एक धमकी भरे और सभी स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए वाली बात कहने का अंदाज एक अलग ही तरह का सन्देश देता प्रतीत हुआ हो सकता है पदम् जैन या उनके सहयोगी द्वारा परोक्ष या अपरोक्ष रूप से शारीरिक या आर्थिक नुक्सान पहुँचाया जा सकता है . किन्तु जिस विश्वास के साथ पदम् जैन ने अपनी बात कही और जिस तरह से साल दो साल से पटवारी से लेकर अन्य सम्बंधित विभाग की जानकारी के बावजूद भी प्लाटिन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है उससे यही प्रतीत होता है कि विभागीय कार्यवाही की लचर व्यवस्था पर पदम् जैन को पूरा भरोसा है .

दुर्ग / शौर्यपथ /

छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के अंजोरा मंडल द्वारा आज निकुम में विभिन्न मांगो को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया जिसमें आसपास के गांवो के अनेक किसान भीषण गर्मी की परवाह न करते हुए शामिल हुए, निकुम के बस स्टैंड में आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल किसान इस बात के लिये आक्रोशित थे केसीसी में केमीकल खाद के साथ प्रति एकड़ तीन बोरी जैविक खाद 10/- प्रति किलो के भाव से खरीदने के लिये दबाव बनाया जा रहा है, किसानों का कहना है कि जैविक खाद खरीदने के लिये किसानों को बाध्य करने के बजाय इसे ऐच्छिक किया जाना चाहिये,

धरना प्रदर्शन में शामिल किसानों ने सेवा सहकारी समितियों का शीघ्र चुनाव कराने और समितियों का प्रबंधन किसान प्रतिनिधियों को सौंपने की मांग भी किया और आरोप लगाया कि निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होने के कारण समिति के प्रबंधक और कर्मचारी निरंकुश हो गये हैं और किसानों के खिलाफ दुव्र्यवहार करते हैं
किसानों ने इस बात के लिये भी असंतोष व्यक्त किया कि बीमा कराने और फसल खराब होने के बाद भी प्रभावित किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलता है, आरंभ में मप्र के मंदसौर में 6 जून 2016 को शिवराज चौहान सरकार के पुलिस की गोली से शहीद होने वाले किसानों को बरसी पर याद किया गया इसके अलावा केंद्र सरकार के खिलाफ तीन कानून वापस लेने की मांग को लेकर किसानों के एक साल चले आंदोलन में अपनी कुर्बानी देने वाले सैकड़ों किसानों को याद करते हुए उनकी कुर्बानी व्यर्थ न जाने देने की बात कही गई

धरना प्रदर्शन को छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के एड. राजकुमार गुप्त, दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष ढालेश साहू, ढाबा के पारखमणि साहू, बोरई के गोविंद साहू आदि ने संबोधित किया, प्यारे लाल यादव ग्राम निकुम अंजोरा मंडल अध्यक्ष, कांतिलाल देशमुख ग्राम आलबरस भागवत राम पटेल ग्राम निकुम व रीना देशमुख ग्राम झोला व तुलाराम देशमुख ग्राम भरदा ज़ोन अध्यक्ष, राजकुमार साहू ग्राम अध्यक्ष निकुम राजेश साहू किसान मित्र कृष्ण, मनोज कुमार ,कृष्ण कुमार ग्राम भरदा ,रामाधार यादव, रामनाथ ,भरत लाल ओमप्रकाश ,पितांबर लाल ,बलराम, परमानंद ,भरत ,जीवन ,राजेन्द्र ,प्रेमलाल गायकवाड, बोधीराम ,पंचराम धनकर भरत लाल साहू ,अशोक सोनी ,रोमनाथ साहू, किशन दास, बोधन लाल आसपास के किसान धरना प्रदर्शन में उपस्थित थे।

रायपुर /शौर्यपथ/

मोदी सरकार के द्वारा 17 फसलों के समर्थन मूल्य में की गई मामूली वृद्धि को कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा और छल करार दिया। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा 17 फसलों के समर्थन मूल्य में की गई आंशिक वृद्धि किसानों के साथ धोखा और छल है। भाजपा ने देश भर के किसानों से स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने और 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, इस मामूली बढ़ोत्तरी से कैसे किसानों की आय दोगुनी होगी? भाजपा को किसानों को बताना चाहिए कि धान का समर्थन मूल्य में 100 रु. वृद्धि करने से किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी? जबकि डीजल में मनमाना टैक्स लगाकर मोदी सरकार किसानों से भारी भरकम वसूली कर रही है। खाद और कीटनाशक के दवाइयों में बेतहाशा वृद्धि कर दी गई है। कृषि यंत्रों पर 28 प्रतिशत टैक्स लिया जा रहा है। ट्रैक्टर पाट्र्स कृषि यंत्रों के कलपुर्जे आइल ग्रीस के दाम आसमान छू रहे हैं। किसानों से उपज खरीदने से केंद्र में बैठी सरकार बचना चाहती है। किसानों को सही समय पर सही मात्रा में रासायनिक उर्वरक खाद की आपूर्ति भी केंद्र सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। धान खरीदी के दौरान भी बारदाना देने में हीला हवाला किया जाता है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार को किसानों का हित छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार से सीखना चाहिये। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार देश की अकेली सरकार है जो अपने बलबूते पर अपने किसानों को धान की कीमत 2540 रुपए एवं 2560 प्रति क्विंटल दे रही है। अब किसानों को 2640 और 2660 रू. मिलेगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान उत्पादक किसानों का 9 हजार एवं गन्ना, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, दलहन, तिलहन, फलदार वृक्ष एवं सब्जी लगाने वाले किसानों को 10 हजार रू. प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दे रही है। किसानों से किए वादे को पूरा की है। किसानों को कर्ज मुक्ति का लाभ दी हैं। सस्ते दरों पर बिजली दे रही है। वहीं मोदी भाजपा की सरकार किसानों से किए वादे को पूरा करने में असफल रही है। केंद्र सरकार के नीति में किसानों की तरक्की नहीं है बल्कि पूंजीपतियों के आगे किसानों को घुटने टेकने मजबूर करना और गुलामी करने की रणनीति बनाई जा रही है। भाजपा शासित राज्यों में किसानों को उपज पर बेचने भटकना पड़ता है। उपज का सही कीमत नहीं मिलता है। समर्थन मूल्य में भी उनकी फसल को नहीं खरीदी की जाती है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि खरीफ 2022 के लिये राज्य सरकार द्वारा धान सामान्य एवं ग्रेड-ए के लिये 2700 प्रति क्विंटल एम.एस.पी. प्रस्तावित किया गया था। भारत सरकार द्वारा धान सामान्य 2040 प्रति क्विंटल एवं ग्रेड-ए के लिये 2060 प्रति क्विंटल एम.एस.पी. निर्धारित किया गया है जो राज्य शासन के प्रस्ताव से क्रमश: 660 एवं 640 रुपये कम है। वर्ष 2022-23 हेतु मक्का फसल को बढ़ावा देने के लिये राज्य शासन द्वारा रू. 2070 प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य प्रस्तावित किया गया था। जिस पर भारत सरकार द्वारा रू. 1962 प्रति क्विंटल एम.एस.पी. निर्धारित किया है जो राज्य के प्रस्ताव से रू. 108 प्रति क्विंटल कम है। गतवर्ष की तुलना में मक्का के समर्थन मूल्य रू. 1870 प्रति क्विंटल में रू. 92 प्रति क्विंटल बढ़ोत्तरी की गई है।

दुर्ग /शौर्यपथ /

नगर पालिक निगम, दुर्ग के द्वारा नगर निगम दुर्ग के सभी 60 वार्डो के क्लस्टर में कार्यालयीन दिवस में लोगो की मूलभूत समस्याओ जैसे पानी, बिजली, राशन कार्ड, पेंशन, साफ-सफाई, आबादी जमीन का पट्टा सहित अनेक मांगो के संबंध में आये आवेदनो का निराकरण करने जनसमस्या समाधान शिविर के आयोजन का अंतिम दिवस था, विभिन्न वार्डो में आये समस्याओं की भांति वार्ड क्रमांक 59 व वार्ड क्रमांक 60 में भी आवेदन प्राप्त हुए इनमें से कई समस्याओं का समाधान शिविर में तत्काल निराकरण कर दिया गया इसमें नवीन राशन कार्ड बनाने व पेंशन राशि को हितग्राहियों के खाते में भेजकर समाधान किया गया!शासकीय पूर्व माध्यममिक शाला कातुलबोर्ड में आयोजित इस शिविर में हरी नगर, कातुलबोर्ड की समस्याओ को लेकर नागरिको ने अपनी बात रखी ।

शिविर में उपस्थित विधायक अरूण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त हरेश मंडावी ने उनकी समस्याएं सुनी व त्वरित निराकरण करने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया । इस दौरान दोनो वार्डो के पार्षद भी उपस्थित रहे!उन्होने वार्डवासियों की समस्याओ से अवगत कराया वार्ड के नागरिको ने कातुलबोर्ड में स्थित हरी नगर तालाब की साफ-सफाई करने व पींचिक कार्य कर पानी की निकासी मार्ग की व्यवस्था करने अधिकारियो को अवगत कराया गया ।
इस पर जन प्रतिनिधि, विधायक अरूण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल ने इस दिशा में कार्य योजना तैयार करने की संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया!इस शिविर के समापन अवसर पर विधायक अरूण वोरा ने उपस्थित नागरिको को संबोधित करते हुए यह कहां कि शिविर आम जनता से जुड़ कर उनकी समस्याओं को सुनने का एक सशक्त माध्यम बना, नजदीक से उनकी समस्याओ को जानने का अवसर मिला, इस कडकड़ाती धूप में भी नागरिको ने शिविर स्थल पर पहुंचकर अपनी बात रखी और उन समस्याओ को हमने भी निराकरण करने का प्रयास किया गया, ऐसा शिविर का आयोजन भविष्य में भी किया जावेगा ।

शिविर में एम.आई.सी. सदस्य जयश्री जोशी,संजय कोहले, पार्षद शिवेन्द्र परिहार उपस्थित हुए । शिविर में पट्टे संबंधित 75 व सड़क नाली, लोककर्म विभाग से संबंधित 25, राशन कार्ड के 4 प्रकरणो का मौके पर ही निराकरण किया गया । आवास योजना एवं विधुत विभाग से संबंधित आवेदनो को संबंधित विभाग में प्रेषित किया गया । कुल 124 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें मांग की 115 व समस्याओ को लेकर 9 आवेदन शिविर में प्राप्त हुआ । शिविर में कार्यपालन अभियंता आर0के0 पाण्डे, आर0के0 जैन, आर0डी0 शर्मा व नोड़ल अधिकारी जावेद अली संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे ।

राजनांदगांव /शौर्यपथ/ राज्य सरकार द्वारा गरीब बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत प्रायवेट विद्यालयों में नि:शुल्क देने के लिए राशि जारी करती है, जिसका अधिकांश व्यय यानि सत्तर प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार देती है और 30 प्रतिशत अंश राज्य सरकार देती है।

क्या है मामला

 गौतम टेकनो स्कूल-मोहला, जिसके संचालगण जो मणीपुर के थे जो बिना किसी को बताए ही स्कूल बंद कर वर्ष 2020 से लापता हो गए, जिसकी विधिवत् सूचना नोडल प्राचार्य और बीईओ मोहला के द्वारा दिनांक 24 मार्च 2021 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दे दिया गया था जिसके पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी ने इसकी सूचना उसी दिन डीपीआई में देकर इस स्कूल को बंद स्कूलों की सूची में डाल दिया था।
फंड जारी कर दिया
लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस स्कूल को दिनांक 10 अक्टूबर 2020 को एक लाख सैंतालिस हजार रूपया ट्रांसफर कर दिया गया और बताया गया कि इस स्कूल में आरटीई के अंतर्गत 21 गरीब बच्चे पढ़ रहे है।
0क्या आरोप लग रहा है?
शिकायतकत्र्ता प्रेमनारायण वर्मा यह आरोप लगा रहे है कि इस स्कूल के संचालकगण कई वर्षो से लापता है और स्कूल को बंद स्कूलों की सूची में डाल दिया गया है, लेकिन शिक्षा विभाग के अनुसार यह स्कूल तो वर्तमान में संचालित हो रहा है और आरटीई के अंतर्गत सिर्फ पांच बच्चे ही पढ़ रहे है तो शेष 16 गरीब बच्चे गए कहां? और वर्तमान में इस स्कूल को कौन संचालित कर रहा है और किसकी अनुमति से संचालित कर रहा है?
0आरटीई पोर्टल में पंजीयन ही नहीं
शिकायतकत्र्ता ने प्रधानमंत्री कार्यालय को यह बताया है कि गौतम टेकनो स्कूल आरटीई पोर्टल में पंजीकृत ही नहीं है और आदित्य खरे, आरटीई नोडल ऑफिसर यह जानकारी दे रहे है कि यह स्कूल वर्तमान में संचालित हो रहा है और इसमें आरटीई के अंतर्गत पांच बच्चे पढ़ रहे है। शिकायतकत्र्ता का कहना है कि जब शिक्षा विभाग यह कह रहा है कि इस स्कूल के संचालकगण लापता है, स्कूल को बंद स्कूलों की सूची में डाल दिया गया। डीपीआई को इसकी जानकारी दे दिया, तो कौन बिना अनुमति के इस स्कूल को वर्तमान में संचालित कर रहा है? आरटीई के गरीब बच्चे अन्य प्रायवेट स्कूलों में पैसे देकर क्यो पढ़ रहे है, इस स्कूल को तो आरटीई पोर्टल में पंजीयन तक नहीं कराया गया है, तो एक लाख सैंतालिस हजार किसको दे दिया?
विभाग ने कहा सब ठीक है
शिक्षा विभाग के आरटीई नोडल ऑफिसर आदित्य खरे ने अखबारों के माध्यम से उच्च अधिकारियों और आम जनता को दिनांक 1 जून को यह बताया कि गौतम टेकनो स्कूल में प्रतिपूर्ति राशि में कोई गड़बड़ी नहीं हुई और शिकायत निराधार है, क्योंकि स्कूल संचालित हो रहा है और उसमे वर्तमान में पांच गरीब बच्चे आरटीई के अंतर्गत पढ़ रहे और शेष 16 बच्चों को अन्य स्कूलों में प्रवेश दिलाया गया है।
जांच कराने की हुई मांग
शिकायतकत्र्ता ने प्रधानमंत्री को शिकायत कर उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन कर जांच कराने की मांग की है, क्योंकि बताया गया है कि आरटीई प्रतिपूर्ति राशि का गबन किया गया है।

राजनांदगांव / शौर्यपथ /

छुरिया तहसील में जमीन विवाद से जुड़े एक मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले से जुड़े एक पक्ष ने दूसरे पर फजीवाड़ा करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। साथ ही कहा गया है कि मामले की जांच होने पर और भी कई गड़बड़ी का खुलासा हो सकता है।

जिला पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव के नाम प्रेषित आवेदन में छुरिया तहसील के किरगहाटोला गांव निवासी पल्टीन बाई पिता स्व. गजराज भूमि स्वामी तथा हिस्सेदार बुधेलाल, बंसत बाई उर्फ सुरती बाई, मथुरा बाई पिता स्व. छोटेलाल ने कहा है कि भूमि स्वामी के हक में फर्जी व्यक्ति खड़ा कराकर कूटरचित ढंग से कुंजल राम ने राशि का आहरण कर लिया है, जिस पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। पल्टीन बाई व अन्य हिस्सेदार का कहना है कि खसरा नंबर 155/1 एवं 193/1 कुल खसरा नंबर 02 का रकबा 1.376 हेक्टयर कृषि भूमि ग्राम किरगहाटोला पहनं 22 तहसील छुरिया में स्थित है। यह माता के पैतृक हक से प्राप्त भूमि है जिसका हम सभी ने आपस में पंचों के समक्ष हिस्सा-बंटवारा कर लिया है। बंटवारे के पश्चात पल्टीन बाई द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बिक्री पंजीयन भी करा लिया गया है। वहीं हिस्सेदार बुधेलाल (भाई) की मृत्यु हो चुकी है। बहन हिस्सेदार बंसत बाई उर्फ सुरती बाई व मथुरा बाई का हिस्सा में मेरी बंटवारा शेष नहीं है। समिलात खाता नाम की भूमि पर नंबरदार आवेदिका मैं पल्टीन बाई ही हूं। उन्होंने आगे बताया है कि अनावेदक कुंजल राम को ग्राम किरगहाटोला महाप्रसादी का रिश्ता होने पर फूल भाई के रूप में जानती हूं। वहीं इस मामले में अनावेदक के द्वारा बिना बताए आवेदन पत्र तैयार कर किसी व्यक्ति का हस्ताक्षर अंगूठा निशान कराकर इसके कोई हिस्सेदार नहीं है कहकर माननीय न्यायालय छुरिया में आवेदन प्रस्तुत किया गया। अनावेदक ने पता के माध्यम से मेरे को वर्तमान पता जहां ससुराल ग्राम बोईरटोला महाराष्ट्र है, वहां मुझे बुलाने गया था। वहां से मुझे न्यायालय छुरिया लाया गया। ईश्तहार के माध्यम से मुनियादी हुई और तब समिलात हिस्सेदार बहने निर्धारित तिथि में न्यायालय में उपस्थित हुए। आपत्ति का निराकरण करने के लिए उपस्थित होने पर पूछा गया कि मेरे नाम से व्यक्तिगत नाम के बिना हस्ताक्षर अंगूठा निशान लिए आवेदन पत्र कैसे प्रस्तुत किए तो जवाब में अनावेदक ने कहा कि आपके हिस्सेदार की मृत्यु हो गई है और कोई नही है, कहकर आवेदन मैंने पूर्व आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिससे अब यही प्रतीत होता है कि हमारी जमीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है।
इतना ही नहीं, अनावेदक कुंजल राम ने भूमि स्वामी हक की ऋण पृस्तिका को अपने पास रख लिया और कह दिया कि दीदी आप पढे-लिखे नहीं हो। कही पुस्तिका को गुमा डालोगी। इनकी बातों में आकर मैंने में भी सहमति दे दी। बाद में एक सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए ऋण पुस्तिका की मांग की गई तो वह हमें टालने लगा। इसके बाद किरगहाटोला में सार्वजनिक बैठक रखी गई और इस बैठक में अनावेदक कुंजल राम उपस्थित नहीं हुआ।
अब विश्वस्त लोगों से पता लगा है कि अनावेदक द्वारा मेरे नाम की ऋण पुस्तिका से फर्जी व्यक्ति खड़ा कराकर शासन की योजना का लाभ लिया जा रहा है। मेरे नाम पर जिला सहकारी केन्द्रीय मर्यादित शाखा बैंक छुरिया में खाता संचालित की गई है तथा खाता के नाम से एटीएम भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में वह शासन से मिलने वाली योजना की राशि का भी दुरूपयोग कर शासन को क्षति पंहुच रहा है। जांच होने पर इस मामले में और भी कई गड़बड़ी उजागर हो सकती है। पीडि़ता ने पुलिस अधीक्षक से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है।

दंतेवाड़ा/शौर्यपथ/

दंतेवाड़ा में भी छत्तीसगढ़ सरकार की जनहितैषी नीतियों तथा यहां की कला और संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन का ही सार्थक परिणाम है कि लोगों में आज उत्साह दिखायी दे रहा है। खेती-किसानी से लेकर परंपरागत व्यवसाय को बल मिला है। आधुनिकता के इस दौर में विलुप्त होती टेराकोटा कला को फिर से छत्तीसगढ़ में जीवंत हो उठी है। कुम्हारी के परम्परागत व्यवसाय से दूर हो रहे कुम्हार फिर से अपने हुनर को तराशने और अपने पुरखों के व्यवसाय को आगे बढ़ाने में जुट गए है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप माटी कला बोर्ड ने कुम्हारों को विभिन्न प्रकार की सहायता देकर उन्हें उनके परम्परागत व्यवसाय से जोडऩे में जुटा हैं।

कुम्हाररास निवासी जम्मू धर नाग का कहना है कि शुरुआत दौर में ये सिर्फ मटका बनाने का कार्य करते थे।पहले इन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था हांडी निर्माण से उतना आय नही मिल पाता था जिससे घर की आजीविका चल बनाने लगे। जिसे जम्मू धर ने तैयार उत्पाद की बिक्री अपने राज्य के साथ अन्य राज्यों में भी बिक्री करने लगे। उन्होंने बताया कि आज से 3 साल पहले कुछ भी नहीं था लेकिन अब अच्छी आमदनी प्राप्त होने से अपने बच्चों की शिक्षा दिला रहे है। आर्थिक स्थिति सुधरते ही बाइक खरीदी। और इन 3 सालों में इन्हें 5-7 लाख की आमदनी हुई जिससे अब वे बेहतर जिंदगी जी रहे है। माटी कला केन्द्र बनने से जिले के कुम्हारों के द्वारा परंपरागत तरीके से मिट्टी के बर्तन एवं अन्य सजावटी सामान अपने घरों पर बनाते थे। माटी कला केन्द्र बनने से उक्त ग्रामीणों को मशीनों के द्वारा नई तकनीक एवं कुशल कारीगरों के द्वारा प्रशिक्षण देकर बेहतर सामान बनाने से जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। उक्त बर्तन को विक्रय के लिए भी बाजार उपलब्ध कराने हेतु जिला प्रशासन के देखरेख में सहयोग प्रदान किया जायेगा। इस केन्द्र से लगभग 100 से अधिक परिवारों को रोजगार का सीधा अवसर मिलेगा तथा अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर अधिक लाभ अर्जित कर सकेंगें।

 जगदलपुर/शौर्यपथ /

मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल द्वारा अभी हाल में ही बस्तर संभाग के भ्रमण के दौरान दिए गए निर्देशों एवं घोषणाओं के त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु मुख्य सचिव श्री अभिताभ जैन ने संभागायुक्त बस्तर एवं सभी जिला कलेक्टरों एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्री जैन आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेकर मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा दिए गए निर्देशों एवं घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु की जा रही कार्यवाही की जिलेवार समीक्षा की। इस दौरान श्री जैन ने बस्तर जिले में भूमिहीन न्याय योजना के समुचित प्रचार-प्रसार एवं बस्तर जिले के नव युवकों को पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने हेतु किए जा रहे बेहतरीन कार्यों की सराहना भी की। कलेक्टोरेट जगदलपुर के एनआईसी कक्ष में वीडियों कॉफ्रेंसिंग के दौरान संभागायुक्त श्री श्याम धावड़े, कलेक्टर श्री रजत बंसल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रोहित व्यास, वनमण्डलाधिकारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैने ने बस्तर जिले में भूमिहीन किसान न्याय योजना के हितग्राहियों को इस योजना समुचित लाभ दिलाने हेतु उचित प्रचार-प्रसार के लिए किए जा रहे कार्यो की जानकारी ली। कलेक्टर श्री रजत बंसल ने तबाया कि ग्रामसभा, हाट बाजरों आदि के माध्यम से इसका समुचित प्रचार-प्रसार के अलावा इस कार्य के लिए बैगा गुनिया आदि को भी जोड़ा गया है। मुख्य सचिव श्री जैन ने मुख्यमंत्री श्री बघेल के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर बस्तर संभाग में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार हेतु किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी भी स्थिति में बैंकिंग सुविधाओं के लाभ लेने के लिए 5 किलोमीटर से अधिक दूरी की सफर न करना पड़े। इसके लिए उन्होंने अधोसंरचना से जुड़े कार्यो को भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को दिए हैं। श्री जैन ने जिला कलेक्टरों से कुपोषण एवं एनीमिया के रोकथाम हेतु किए जा रहे कार्यो की भी जानकारी ली।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दौरान श्री जैन ने आवर्ती चराई योजना के क्रियान्वयन, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में हॉस्टल व बस सुविधा, फोर्टिफाइड चांवल के संबंध में समुचित प्रचार-प्रसार, दूर-दराज के क्षेत्रों में नए राशन कार्ड बनाने के लिए शिविर का आयोजन, जल-जीवन मिशन अन्तर्गत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु किए जा रहे कार्य, मसाहती ग्रामों के सर्वेक्षण समिति कार्य, नरवा योजना एवं जल प्रबंधन कार्य तथा कर्मचारी संगठनों के लंबित पदोन्नति संबंधी प्रकरणों को हल करने हेतु किए जा रहे कार्यो की विस्तृत समीक्षा की।

उत्तर बस्तर कांकेर /शौर्यपथ /

इंद्रावती नदी मे डूबने, मधुमक्खी और सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में कलेक्टर चन्दन कुमार द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 में दिये गये प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मृतक के आश्रित के लिए चार-चार लाख रूपये के मान से बारह लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत किया गया है।

कांकेर तहसील के ग्राम किरगोली निवासी 47 वर्षीय ललिता पूर्राम की चित्रकोट जल प्रपात इंद्रावती नदी में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम वारिस दिलीप के लिए चार लाख रूपये, सरोना तहसील के ग्राम बुदेली निवासी 88 वर्षीय केजऊ राम टेकाम को मधुमक्खी काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम वारिस ललित, जैतराम, उर्मिला और अजनो के लिए चार लाख रूपये तथा नरहरपुर तहसील के ग्राम अमोड़ा निवासी 54 वर्षीय रमेसिंह कुंजाम को सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी  सामबाई के लिए चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान संबधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा हितग्राही के बैंक खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से किया जायेगा।

नवागढ़/शौर्यपथ /

भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा मारो मंडल की कार्यकर्ताओ ने प्रदेश कार्यसमिति सदस्य दुर्गा सोनी के नेतृत्व में महिलाओ से घर -घर सम्पर्क कर प्रधानमंत्री मोदी के सफल आठ साल के केंद्र सरकार की उपलब्धि को बताया। साथ ही श्रीमती सोनी, मण्डल अध्यक्ष अमिता बघेल, नेहा तिवारी एवं कुन्ती साहू द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुशीला जांगडे, आवास योजना की हितग्राही भागा साहू, उज्जवला योजना की लाभार्थी उदयीया साहू, महिला स्व सहायता समूह की सुमित्रा धुव, मितानीन कुन्ती साहू का सम्मान किया गया।