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"शौर्यपथ : एक अखबार नहीं, एक बेटे का जीवित स्वरूप"
समय का पहिया निरंतर चलता रहता है, लेकिन कुछ तिथियाँ, कुछ क्षण और कुछ स्मृतियाँ ऐसी होती हैं जो जीवन भर हमारे साथ चलती हैं। आज शौर्यपथ दैनिक समाचार अपने 9वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। पाठकों के लिए यह एक अखबार हो सकता है, लेकिन मेरे और मेरे परिवार के लिए यह हमारी पूरी दुनिया है—हमारे बेटे शौर्य का जीवंत अस्तित्व।
शौर्य.. सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि हमारे जीवन का वह उजाला था, जिसे हमने 13 वर्षों तक अपनी हर सांस के साथ जिया। ईश्वर का वह आशीर्वाद जब तक हमारे पास था, हमने उसे एक राजकुमार की तरह पाला, उसके हर सपने, हर इच्छा को पूरा करने का प्रयास किया। वह हमारे जीवन की धड़कन था, हमारे घर की मुस्कान था।
उसके जीवनकाल में शौर्यपथ एक साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित होता था। वह मासूमियत से पूछता—
"पापा, हमारा पेपर रोज कब आएगा? अभी तो हफ्ते में सिर्फ एक दिन आता है..."
मैं उसे समझाता कि रोज अखबार निकालना आसान नहीं होता। लेकिन शायद उस मासूम सवाल में ही एक सपना छिपा था—एक ऐसा सपना, जिसे हम तब समझ नहीं पाए।
फिर एक दिन ऐसा आया, जिसने हमारी पूरी दुनिया को बदल दिया। शौर्य हमें छोड़कर चला गयाज् एक ऐसी खामोशी देकर, जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं। उसके जाने के बाद जीवन जैसे ठहर सा गया था, लेकिन उसी ठहराव में हमने उसके उस अधूरे सपने को महसूस किया।
और फिर, उसके जाने के मात्र 40 दिन बाद, 1 अप्रैल 2019 को हमने एक निर्णय लिया—
शौर्यपथ अब साप्ताहिक नहीं, बल्कि दैनिक समाचार पत्र बनेगा।
यह निर्णय सिर्फ एक प्रकाशन का विस्तार नहीं था, यह एक पिता-माता का अपने बेटे के सपने को जीवित रखने का संकल्प था।
उस दिन से आज तक, हर सुबह जब शौर्यपथ हमारे घर पहुंचता है, तो ऐसा लगता है जैसे शौर्य खुद हमें जगाने आया हो। हर पन्ने में उसकी झलक, हर शब्द में उसकी आवाज, और हर खबर में उसका अस्तित्व महसूस होता है।
इन वर्षों में दुनिया ने बहुत कुछ देखा—विशेषकर वैश्विक महामारी का वह कठिन दौर, जब हर व्यवस्था लडख़ड़ा रही थी। लेकिन उन परिस्थितियों में भी शौर्यपथ का प्रकाशन नहीं रुका। क्योंकि यह सिर्फ एक अखबार नहीं था, यह हमारे बेटे का जीवित रूप था—जो हर सुबह हमारे साथ होना ही था।
इन 9 वर्षों में शौर्यपथ ने अपने नाम के अनुरूप, बिना किसी भय और बिना किसी द्वेष के, सच्चाई को सामने लाने का प्रयास किया है। समाज में जो घटित हो रहा है, उसे निष्पक्षता और ईमानदारी से पाठकों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य रहा है। इस मार्ग पर हमें सराहना भी मिली, और आलोचना भी—लेकिन हमने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।
आज, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो पाते हैं कि यह यात्रा अकेली नहीं रही। प्रदेश के 17 जिलों में जुड़े हमारे पत्रकार साथी—जो आज एक परिवार की तरह शौर्यपथ से जुड़े हैं—इस यात्रा के सच्चे सहभागी हैं। हम उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हर परिस्थिति में हमारा साथ दिया।
हम अपने सम्मानित पाठकों के भी ऋणी हैं, जिनका विश्वास और स्नेह ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। यही विश्वास हमें हर दिन और बेहतर करने की प्रेरणा देता है।
और अंत में..
शौर्य बेटा.. तू हमारे साथ नहीं है, लेकिन तेरा नाम, तेरा सपना, और तेरी यादें हमें हर दिन जीने का सहारा देती हैं।
तेरी बहन सिद्धि, जो उस समय मात्र 4 वर्ष की थी, आज 12 साल की हो गई है—लेकिन आज भी तुझे महसूस करती है, तुझसे बातें करती है, और तेरी यादों के साथ बड़ी हो रही है।
हम सब तुझे बहुत चाहते हैं...
जहां भी रहो, खुश रहो।
संवाददाता – अजय देशमुख | गुंडरदेही
भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर जैन श्री संघ गुंडरदेही द्वारा स्थानीय शारदा वाटिका में आयोजित भव्य समारोह श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक एकता का अद्भुत उदाहरण बनकर सामने आया। ‘जियो और जीने दो’ के संदेश को आत्मसात करते हुए आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों की सहभागिता ने इसे एक यादगार उत्सव में परिवर्तित कर दिया।
कार्यक्रम का शुभारंभ नन्हे-मुन्ने बच्चों की आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुआ, जिसने उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। बहु मंडल की सदस्याओं ने मनोहारी नृत्य प्रस्तुत कर भगवान महावीर के उपदेशों को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इस दौरान समाज के वरिष्ठजनों की गरिमामयी उपस्थिति और उनके आशीर्वाद ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत कर दिया।
इस आयोजन की सफलता में मातृशक्ति और युवा वर्ग की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। महिलाओं के समर्पण और युवाओं के सुव्यवस्थित प्रबंधन ने कार्यक्रम को अनुशासन, उत्साह और भव्यता का उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान किया।
महोत्सव में आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कलंगपुर, सिकोसा और सिराभाठा श्री संघ के सदस्यों की सक्रिय सहभागिता ने आयोजन की शोभा को और बढ़ाया। जैन श्री संघ गुंडरदेही ने सभी आगंतुक संघों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया।
कार्यक्रम के दौरान जीव दया के भाव को साकार करते हुए श्रद्धालुओं ने जीव दया पेटी में ₹21,000 की राशि समर्पित की। संघ ने यह निर्णय लिया कि उक्त राशि श्री कृष्ण गौशाला को सेवा कार्य हेतु प्रदान की जाएगी, जो समाज के सेवा भाव का प्रेरणादायक उदाहरण है।
समापन अवसर पर जैन श्री संघ गुंडरदेही ने सभी सहयोगियों, दानदाताओं एवं श्रद्धालुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार धर्म और समाज सेवा के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि सामाजिक समरसता और सेवा के आदर्शों को भी सशक्त रूप से प्रस्तुत कर गया।
शौर्यपथ, गुंडरदेही।
गुंडरदेही क्षेत्र में एक वेब पोर्टल पर प्रकाशित और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही कथित अवैध गतिविधियों की खबर जांच में भ्रामक साबित हुई है। खबर में दावा किया गया था कि थाना गुंडरदेही अंतर्गत ग्राम ओटेबंद में दारू, गांजा और सट्टे का कारोबार संचालित हो रहा है, जिसका आधार एक संदिग्ध वीडियो बताया जा रहा था।
हालांकि, वायरल वीडियो में न तो व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट है और न ही यह पुष्टि हो पाई कि वीडियो उक्त स्थान का ही है। वीडियो में केवल कुछ पत्तियों को दिखाया जा रहा है, जिससे किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है। इसके बावजूद वेब पोर्टल द्वारा बिना पुष्ट जानकारी के गंभीर आरोप प्रसारित कर दिए गए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी (टीआई) नवीन बोरकर ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान न तो वहां शराब की कोई अवैध सामग्री मिली और न ही गांजा या सट्टा संचालन के कोई प्रमाण सामने आए। ग्रामीणों ने भी स्पष्ट रूप से बताया कि उक्त स्थान पर किसी प्रकार की अवैध गतिविधियां नहीं होती हैं।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में फिलहाल ऐसी कोई गतिविधि नहीं पाई गई है, लेकिन भविष्य में यदि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि सामने आती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर बिना सत्यापन के सनसनीखेज खबरें प्रसारित करने वाले कुछ वेब पोर्टल्स की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासनिक और सामाजिक दृष्टि से संवेदनशील विषयों पर इस प्रकार की भ्रामक खबरें न केवल आमजन में भ्रम फैलाती हैं, बल्कि पुलिस और शासन की छवि को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती हैं।
आवश्यक है कि मीडिया संस्थान जिम्मेदारी के साथ तथ्यों की पुष्टि कर ही खबरों का प्रकाशन करें, ताकि पत्रकारिता की विश्वसनीयता बनी रहे और समाज में सही एवं संतुलित जानकारी पहुंच सके।
दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग के वार्ड नंबर 38, मिलपारा में विकास के दावों की पोल खुल गई है। तीन-चार महीने पहले जिस 'आकांक्षा शौचालय' का उद्घाटन बड़े तामझाम और जोश के साथ किया गया था, वह आज जनता के लिए सफेद हाथी साबित हो रहा है। विडंबना यह है कि सरकारी कागजों और प्रेस विज्ञप्तियों में जिस विकास की गाथा गाई जा रही है, धरातल पर उस पर ताला जड़ा हुआ है।
नीलेश अग्रवाल की अनुभवहीनता जनता पर भारी
शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था के बदहाल होने का सीधा आरोप स्वास्थ्य प्रभारी नीलेश अग्रवाल की कार्यप्रणाली पर लग रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि स्वास्थ्य प्रभारी की निष्क्रियता और अनुभवहीनता के कारण जनसुविधाएं दम तोड़ रही हैं। चर्चा आम है कि अनुभव की कमी के बावजूद, केवल महापौर श्रीमती अलका बाघमार का कट्टर समर्थक होने के नाते उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाल ही में हुई सामान्य सभा में भी भाजपा पार्षदों ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाए थे, जो विभाग की विफलता को प्रमाणित करते हैं।
कचरों का ढेर और बदबू बना शहर का चेहरा
महापौर अलका बाघमार के कार्यकाल में दुर्ग शहर की स्थिति 'बदहाली' की ओर अग्रसर है। जगह-जगह कचरों के ढेर और दुर्गंधयुक्त वातावरण अब शहर की नई पहचान बनती जा रही है। बावजूद इसके, निष्क्रिय स्वास्थ्य प्रभारी को महापौर का परोक्ष समर्थन मिलना पूरी शहरी सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। जनता अब खुलेआम यह कहने लगी है कि महापौर का ध्यान जनहित के बजाय भेदभावपूर्ण राजनीति पर अधिक है।
सुशासन के दावों के विपरीत शहरी सरकार का रुख
एक ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 'जीरो टॉलरेंस' और सुशासन की नीति पर चलते हुए भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दुर्ग की शहरी सरकार इस मंशा के ठीक विपरीत कार्य कर रही है। हैरानी की बात यह है कि स्थानीय सांसद विजय बघेल, जिनकी पसंद पर महापौर प्रत्याशी का चयन हुआ था, वे भी शहर की इस बदहाली पर मौन साधे हुए हैं। सांसद की यह चुप्पी उनकी संवेदनहीनता को दर्शाती है।
मिलपारा का बंद शौचालय केवल एक भवन नहीं, बल्कि नगर निगम के खोखले वादों का प्रतीक है। यदि जल्द ही स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी किसी अनुभवी हाथों में नहीं सौंपी गई, तो दुर्ग शहर की स्थिति और भी भयावह हो सकती है।
रायपुर / शौर्यपथ / उत्तर छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के लिए 30 मार्च 2026 एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। माँ महामाया एयरपोर्ट, दरिमा (अंबिकापुर) से देश की राजधानी दिल्ली और पूर्वी भारत के प्रमुख शहर कोलकाता के लिए नियमित हवाई सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय प्रातः 10 बजे रायपुर से वर्चुअल माध्यम से इस सेवा का विधिवत शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर अंबिकापुर के पी.जी. कॉलेज ऑडिटोरियम में विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आम नागरिक उपस्थित रहेंगे।
नई हवाई सेवा के तहत एलायंस एयर द्वारा 72-सीटर एटीआर विमान संचालित किया जाएगा। दिल्ली के लिए सप्ताह में दो दिन—सोमवार और बुधवार—उड़ानें संचालित होंगी। सोमवार को फ्लाइट दिल्ली से बिलासपुर होते हुए अंबिकापुर पहुंचेगी और वहीं से वापस दिल्ली जाएगी। बुधवार को सीधी उड़ान दिल्ली से अंबिकापुर और फिर बिलासपुर होते हुए वापसी करेगी।
इसी तरह कोलकाता के लिए भी सप्ताह में दो दिन—गुरुवार और शनिवार—उड़ानें उपलब्ध रहेंगी। शनिवार को फ्लाइट कोलकाता से बिलासपुर होते हुए अंबिकापुर पहुंचेगी, जबकि गुरुवार को सीधी उड़ान कोलकाता से अंबिकापुर और फिर बिलासपुर के रास्ते वापसी करेगी। इस शेड्यूल से यात्रियों को दोनों दिशाओं में बेहतर और नियमित कनेक्टिविटी मिलेगी।
इस हवाई सेवा से सरगुजा संभाग सीधे दिल्ली और कोलकाता से जुड़ जाएगा, जिससे व्यापार, निवेश और पर्यटन को नया बल मिलेगा। क्षेत्र के प्राकृतिक और पर्यटन स्थल—जैसे मैनपाट, तातापानी और जलप्रपात—अब देश-विदेश के पर्यटकों के लिए अधिक सुलभ हो जाएंगे। साथ ही, स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं में भी तेजी आएगी।
गौरतलब है कि माँ महामाया एयरपोर्ट, दरिमा का विकास केंद्र सरकार की ‘उड़ान’ योजना के अंतर्गत किया गया है। वर्ष 1950 में निर्मित इस हवाई पट्टी का विस्तार कर रनवे को 1500 मीटर से बढ़ाकर 1800 मीटर किया गया है। लगभग 365 एकड़ में फैले इस एयरपोर्ट के विकास हेतु 48.25 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, जिससे इसे डीजीसीए मानकों के अनुरूप आधुनिक रूप दिया गया है। टर्मिनल भवन का उन्नयन 72 यात्रियों की क्षमता के अनुरूप किया गया है तथा 100 वाहनों की पार्किंग और फोरलेन सड़क की सुविधा भी विकसित की गई है।
इस नई हवाई सेवा को सरगुजा के विकास की उड़ान के रूप में देखा जा रहा है, जो क्षेत्र को राष्ट्रीय मानचित्र पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
रायपुर / शौर्यपथ / सीमित संसाधनों के बीच बड़े सपने देखने वाली जशपुर जिले के इचकेला की बेटियों ने क्रिकेट के मैदान में ऐसा प्रदर्शन किया कि आज वे जिले ही नहीं, पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा बन गई हैं। उनकी इसी उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शनिवार को जशपुर नगर के मल्टीपरपज इंडोर बास्केटबॉल स्टेडियम में उनसे मुलाकात कर उन्हें क्रिकेट किट प्रदान की और उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।
ग्राम इचकेला के शासकीय प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास की 16 बालिका खिलाड़ियों ने क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। मुख्यमंत्री ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी मेहनत, अनुशासन और लगन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है और वे आगे भी इसी तरह राज्य और देश का नाम रोशन करती रहें।
इचकेला एमसीसी एक क्रिकेट अकादमी के रूप में उभरकर सामने आई है, जहां से वर्तमान में 40 बालिकाएं नियमित रूप से क्रिकेट का प्रशिक्षण ले रही हैं। इनमें से 17 खिलाड़ी अंडर-17 और अंडर-19 वर्ग में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में छत्तीसगढ़ टीम का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और बोर्ड मैचों में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं।
वर्ष 2025 में सरगुजा संभाग ने 25 वर्षों बाद राज्य स्तरीय अंडर-17 क्रिकेट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। इस ऐतिहासिक जीत में इचकेला एमसीसी की भूमिका निर्णायक रही। विजेता टीम के 11 खिलाड़ियों में से 9 खिलाड़ी इसी अकादमी की थीं। वहीं अंडर-19 वर्ग में भी सरगुजा संभाग ने रजत पदक जीता, जिसमें 11 में से 8 खिलाड़ी इचकेला एमसीसी से थीं। रायगढ़ में आयोजित वर्ष 2025 के इंटर-स्टेट क्रिकेट टूर्नामेंट में देशभर की टीमों के बीच इचकेला की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। अब तक इस समूह की 11 खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर जिले और राज्य का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। इन उपलब्धियों के पीछे कोच श्री संतोष शंकर सोनी और श्रीमती पंडरी बाई का समर्पण और मार्गदर्शन प्रमुख रहा है।इचकेला की बेटियों की सफलता इस बात का सबूत है कि अगर मन में जुनून हो और सही मार्गदर्शन मिले तो संसाधनों की कमी भी सफलता के रास्ते में बाधा नहीं बनती।
जश्ग्पुर । शौर्यपथ ।
छत्तीसगढ़ के जशपुर नगर पालिका क्षेत्र में कर भुगतान व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने ‘डिजिटल डोर सुविधा’ का शुभारंभ करते हुए नागरिकों को घर बैठे क्यूआर कोड के माध्यम से टैक्स भुगतान की सुविधा प्रदान की।
इस पहल के तहत एचडीएफसी बैंक द्वारा नगर पालिका जशपुर के प्रत्येक घर के लिए यूनिक क्यूआर कोड तैयार किया गया है, जिसे घर-घर चस्पा किया जा रहा है। इस क्यूआर कोड में संबंधित मकान मालिक का नाम, मकान नंबर, मोबाइल नंबर और बकाया कर की पूरी जानकारी दर्ज रहेगी। नागरिक इस कोड को स्कैन कर आसानी से अपनी देय राशि देख सकेंगे और डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग अथवा अन्य डिजिटल माध्यमों से सुरक्षित भुगतान कर पाएंगे। भुगतान के तुरंत बाद डिजिटल रसीद भी उपलब्ध होगी।
नई व्यवस्था के तहत नागरिकों को अब जल कर, संपत्ति कर और दुकान कर जमा करने के लिए नगर पालिका कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह प्रणाली डी.डी.एन नंबर, मोबाइल नंबर या प्रॉपर्टी आईडी के माध्यम से भी भुगतान की सुविधा देती है, जिससे प्रक्रिया और अधिक सुविधाजनक हो गई है।
नगर पालिका जशपुर में लागू प्रॉपर्टी टैक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एक आधुनिक आईसीटी आधारित व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में लगभग 4600 आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों को शामिल किया गया है। इस डिजिटल प्रणाली से न केवल राजस्व संग्रहण में तेजी आएगी, बल्कि पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ेगी।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, नगर पालिका उपाध्यक्ष यश प्रताप सिंह जूदेव,कृष्णा राय, कलेक्टर श्री रोहित व्यास, नगर पालिका अधिकारी योगेश्वर उपाध्याय तथा एचडीएफसी बैंक के रीजनल मैनेजर सराफत अली और शाखा प्रबंधक दीपक दास सहित कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। इस पहल को नगरीय प्रशासन के डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो भविष्य में अन्य नगर निकायों के लिए भी मॉडल साबित हो सकता है।
जगदलपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक धरोहर के केंद्र बस्तर में सोमवार से खेलों का एक नया इतिहास लिखा जाने वाला है। 'खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026' के प्रथम संस्करण के तहत रायपुर में हुए भव्य उद्घाटन के बाद अब खेल प्रेमियों की नजरें जगदलपुर के धरमपुरा स्थित क्रीड़ा परिसर पर टिकी हैं, जहाँ 30 मार्च से एथलेटिक्स की रोमांचक स्पर्धाएं शुरू होने जा रही हैं। इस आयोजन का शुभंकर 'मोर वीर' जनजातीय युवाओं के अदम्य साहस और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शुरू हुआ यह महाकुंभ अब अपने सबसे प्रतीक्षित चरण में प्रवेश कर रहा है, जिसमें देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 443 प्रतिभावान खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे।
बस्तर में आयोजित होने वाली एथलेटिक्स स्पर्धाओं में कुल 17 विधाएं शामिल हैं, जिनमें 100 मीटर की फर्राटा दौड़ से लेकर 10,000 मीटर की लंबी दूरी की रेस, हर्डल्स, रिले रेस, और ऊँची व लंबी कूद जैसी श्रेणियाँ आकर्षण का केंद्र रहेंगी। पहले ही दिन डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप और 110 मीटर हर्डल्स जैसे फाइनल मुकाबले देखने को मिलेंगे। शाम होते-होते 400 मीटर और रिले रेस के रोमांच के बीच विजेता खिलाड़ियों को पदक प्रदान किए जाएंगे। इस पूरे आयोजन के दौरान एथलेटिक्स में कुल 102 पदकों के लिए खिलाड़ी पसीना बहाएंगे, जिनमें छत्तीसगढ़ के 33 स्थानीय खिलाड़ी भी राज्य का मान बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
प्रशासनिक स्तर पर इस आयोजन को 'खेलो इंडिया' के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में खिलाड़ियों के आवास के लिए शहर के 13 प्रमुख होटलों को चिन्हित किया गया है, जबकि उनके आवागमन के लिए एसी वाहनों की सुविधा सुनिश्चित की गई है। सुरक्षा, चिकित्सा और अग्निशमन की पुख्ता व्यवस्था के साथ-साथ पर्यटन विभाग द्वारा आगंतुक खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को बस्तर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का भ्रमण भी कराया जाएगा, ताकि वे खेल के साथ-साथ यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और अनूठी संस्कृति से भी रूबरू हो सकें। भारतीय खेल प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आयोजित यह स्पर्धा न केवल जनजातीय प्रतिभाओं को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करेगी, बल्कि बस्तर की वैश्विक छवि को एक खेल गंतव्य के रूप में भी स्थापित करेगी।
दुर्ग। शौर्यपथ विशेष
दुर्ग नगर निगम की शहरी सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस बार मामला इंदिरा मार्केट की पार्किंग व्यवस्था से जुड़ा है, जहां निगम की सामान्य सभा में लिए गए फैसले भी ठेकेदार की मनमानी के आगे बौने साबित होते नजर आ रहे हैं।
पूर्व में आयोजित सामान्य सभा में भाजपा पार्षद खालिक रिजवी ने इंदिरा मार्केट पार्किंग ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप था कि निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली की जा रही है, साथ ही दुकानदारों से सड़क पर दुकान लगाने के नाम पर भी अवैध वसूली हो रही है। इस मुद्दे पर सभा में जमकर हंगामा हुआ और जांच के साथ-साथ पार्किंग स्थल पर निर्धारित शुल्क की सूचना पट्टिका लगाने का निर्णय लिया गया था।
लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक नहीं, दो सामान्य सभाएं बीत जाने के बाद भी न तो किसी जांच की कार्रवाई सामने आई और न ही पार्किंग स्थल पर शुल्क सूची का बोर्ड लगाया गया। इससे साफ संकेत मिलता है कि निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के फैसले सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं।
दोगुनी वसूली, खुलेआम नियमों की अनदेखी
बाजार विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क मात्र ₹5 निर्धारित है, लेकिन मौके पर ठेकेदार द्वारा ₹10 तक वसूले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पार्किंग स्थल से बाहर अन्य क्षेत्रों में भी अवैध रूप से शुल्क लिया जा रहा है। प्रतिदिन सैकड़ों वाहनों से इस तरह की वसूली कर आम जनता से हजारों रुपये की अतिरिक्त रकम वसूली जा रही है।
शिकायतें बेअसर, कार्रवाई शून्य
व्यापारियों द्वारा कई बार इस मामले की शिकायत महापौर और निगम प्रशासन से की जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल प्रेस विज्ञप्तियां ही जारी होती रही हैं। जमीनी स्तर पर स्थिति जस की तस बनी हुई है।
क्या जनप्रतिनिधि ही बन रहे हैं ‘संरक्षक’?
स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी जोरों पर है कि इस पार्किंग ठेकेदारी में किसी जनप्रतिनिधि की भूमिका हो सकती है, जिसके चलते कार्रवाई नहीं हो रही। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार हो रही अनदेखी इस आशंका को बल जरूर देती है।
दोहरा मापदंड क्यों?
एक ओर निगम प्रशासन बाजार की व्यवस्था के नाम पर छोटे दुकानदारों और ठेला व्यवसायियों पर सख्ती दिखा रहा है, वहीं दूसरी ओर पार्किंग ठेकेदार की खुली लूट पर चुप्पी साधे हुए है। यह दोहरा रवैया शहरी सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
अब बड़ा सवाल यही है कि क्या महापौर अलका बाघमार और सभापति श्याम शर्मा अपने ही सामान्य सभा के निर्णयों को लागू कराने में सक्षम होंगे, या फिर यह पूरा मामला भी महज दिखावे और कागजी कार्रवाई तक सीमित रह जाएगा?
फिलहाल, इंदिरा मार्केट में आम जनता से जारी यह अवैध वसूली शहरी सरकार की कार्यशैली और जवाबदेही दोनों पर सीधा प्रश्नचिह्न लगा रही है।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)।
दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में इन दिनों अवैध मुरूम और मिट्टी खनन का मामला तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है। खेत समतलीकरण और विकास कार्यों के नाम पर बड़े पैमाने पर जमीनों को गहरे गड्ढों में तब्दील किया जा रहा है, जहां से मुरूम और मिट्टी का अवैध उत्खनन कर ट्रैक्टर-ट्रकों के जरिए खुलेआम परिवहन किया जा रहा है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह पूरा खेल बिना वैध अनुमति के संचालित हो रहा है और राजस्व व खनिज नियमों की खुली अनदेखी की जा रही है। खेत सुधार के नाम पर हो रही खुदाई कई स्थानों पर खनन का रूप ले चुकी है, जिससे जमीन की उपजाऊ क्षमता और पर्यावरण दोनों प्रभावित हो रहे हैं।
“खेत सुधार” या खनन का बहाना?
ग्रामीणों का कहना है कि जिन जमीनों पर समतलीकरण होना चाहिए, वहां गहराई तक खुदाई कर मुरूम और मिट्टी निकाली जा रही है। इसके बाद इन्हें निर्माण कार्यों में खपाया जा रहा है। इस प्रक्रिया में न तो रॉयल्टी का भुगतान हो रहा है और न ही किसी प्रकार की वैधानिक अनुमति ली जा रही है।
अंजोरा, चंगोरी, बिरेंझर और आसपास के क्षेत्रों से लगातार ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं। सरपंच इंद्रजीत साहू द्वारा कलेक्टर को लिखे गए पत्र ने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है, जिसमें अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है।
प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल
हालांकि समय-समय पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर यह कार्रवाई केवल औपचारिक नजर आती है। अवैध परिवहन लगातार जारी है, जिससे यह संदेह और गहराता है कि कहीं न कहीं निगरानी और नियंत्रण में बड़ी चूक हो रही है।
विधायक की भूमिका पर उठते प्रश्न
इस पूरे घटनाक्रम के बीच दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ओर वे पश्चिम बंगाल में चुनावी मंचों से ‘सुशासन’ का संदेश दे रहे हैं, वहीं उनके अपने क्षेत्र में अवैध मुरूम और मिट्टी खनन चरम पर है।
स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेज है कि आखिर इस गंभीर मुद्दे पर विधायक की स्पष्ट और सख्त प्रतिक्रिया क्यों सामने नहीं आ रही है। क्या यह केवल प्रशासनिक ढिलाई है, या फिर इसके पीछे किसी प्रकार का संरक्षण भी मौजूद है—यह सवाल अब आम जनता के बीच उठने लगा है।
चुनावी माहौल में बढ़ी संवेदनशीलता
आगामी रिसाली नगर निगम चुनाव के मद्देनजर यह मुद्दा और अधिक राजनीतिक रंग लेता दिख रहा है। ग्रामीण क्षेत्र का प्रभाव इस चुनाव में अहम माना जाता है, और ऐसे में अवैध खनन का मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए बड़ा हथियार बन सकता है।
जनता को जवाब का इंतजार
फिलहाल सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या विधायक ललित चंद्राकर इस मामले में सख्त रुख अपनाकर प्रशासन को ठोस निर्देश देंगे, या फिर यह अवैध खनन यूं ही जारी रहेगा?
दुर्ग ग्रामीण की जनता अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि जमीन पर ठोस कार्रवाई देखना चाहती है—ताकि “सुशासन” केवल मंचों की बात न रहकर हकीकत भी बन सके।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
