मुंगेली /शौर्यपथ /

केंद्र और राज्य शासन द्वारा जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु मोर गांव, मोर पानी अभियान चलाया जा रहा है। जहॉ भू-जल स्रोतों का संचय, संवर्धन एवं संरक्षण के प्रति आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला जल स्वच्छता मिशन के अध्यक्ष अजीत वसंत के निर्देश और जिला जल जीवन मिशन के सचिव  संजीव बृजपुरिया के मार्गदर्शन में जिले के विकासखण्ड लोरमी के वनांचल ग्राम तिलाई डबरा में जल सभा का आयोजन किया गया। ग्राम जल सभा में जल स्त्रोतों का चिन्हांकन, उनका संरक्षण एवं संवर्धन के साथ-साथ भावी पीढ़ी के लिए शुद्ध जल का उपलब्धता आदि के संबंध में जानकारी दी गई।

इस अवसर पर जल जीवन मिशन के अमित श्रीवास एवं सुनील राठौर द्वारा जल संरक्षण की विधि, जल का उचित प्रबंधन आदि के संबंध में जानकारी देकर लोगों को प्रेरित किया गया। जल सभा के दौरान ग्राम के कोटवार सरहू और ग्राम पंच ने भी जल संरक्षण को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान समन्वयक हर्ष वीर वैष्णव, अमित लहरे सहित ग्राम तिलाई डबरा के ग्रामीणजन उपस्थित थे।

- छायादार पंडाल, पेयजल, मेडिकल किट, ओआरएस, ग्लूकोज, चिकित्सा व्यवस्था करने कहा

- पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था करने कहा

- अनुपयोगी खाद्य पदार्थो की बिक्री न हो इसके लिए नियमित सैम्पल लेकर जांच की कार्रवाई सुनिश्चित करें

- मां बम्लेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ चैत्र नवरात्रि पर्व की सुचारू संचालन के संबंध में बैठक संपन्न

 
राजनांदगांव/शौर्यपथ /

कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने जिले के डोंगरगढ़ के मां बम्लेश्वरी मंदिर में 2 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली चैत्र नवरात्रि पर्व की तैयारी तथा सुचारू संचालन के लिए कलेक्टोरेट सभाकक्ष में पुलिस प्रशासन तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर सिन्हा ने मां बम्लेश्वरी के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं मेले के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मां बम्लेश्वरी आस्था के प्रमुख केन्द्रों में से एक है। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण शामिल होते हैं। डोंगरगढ़ आने वाले श्रद्धालुओं एवं पदयात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके लिए उन्होंने जरूरी उपाय एवं व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने कहा। गर्मी के मद्देनजर प्रमुख मार्गों के साथ-साथ सभी चिन्हांकित स्थलों में विशेष व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। छायादार पंडाल, पेयजल, मेडिकल किट, ओआरएस, ग्लूकोज, चिकित्सा व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आगजनी, आकस्मिक दुर्घटना जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए व्यापक व्यवस्था होनी चाहिए। बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को महती जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि सभी विभाग के अधिकारी सौंपे गए दायित्व को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मेला के आयोजन से लेकर समापन तक गंभीरतापूर्वक कार्य करें। कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि मेला स्थल पर संचालित सभी प्रकार के होटल, नाश्ते के ठेले, फल दुकानें सहित खानपान के लिए लगाए गए स्टालों में शुद्ध व ताजे सामानों की बिक्री की जानी चाहिए। यहां किसी प्रकार के अनुपयोगी खाद्य पदार्थो की बिक्री न हो इसकी नियमित सैम्पल लेकर जांच की कार्रवाई सुनिश्चित करें।
कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि जिला व पुलिस प्रशासन एवं आयोजन से जुड़े सभी लोगों का यह प्रयास होनी चाहिए कि मेले के दौरान माता के दर्शन हेतु आने वाले सभी श्रद्धालुओं को आवश्यक सुविधा मुहैया करायी जाये। उन्होंने चैत्र नवरात्रि पर्व में दुर्घटना रहित मेला आयोजन की लक्ष्य की जानकारी देते हुए पुलिस विभाग के अधिकारियों को इसके लिए पुख्ता उपाय करने के निर्देश दिए। इसके लिए पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था करने के अलावा मेला स्थल के लिए निर्धारित मार्गों में वाहनों की गति भी निर्धारित कराने कहा। उन्होंने मार्ग में पर्याप्त मात्रा में संकेतक व अस्थायी बे्रकर लगाने एवं दुर्घटना जोन को भी चिन्हित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मंदिर परिसर डोंगरगढ़ में माता के दर्शन हेतु ऊपर एवं नीचे मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को सुरक्षित ढंग से नियंत्रित करने के भी उचित उपाय करने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने ऊपर मंदिर जाने वाले निचले सीढ़ी से लेकर आवश्यक स्थानों पर बेरिकेटिंग आदि की व्यवस्था कराने कहा।
कलेक्टर सिन्हा ने मेले के दौरान दर्शनार्थियों एवं डोंगरगढ़ में रूकने वाले लोगों को शुद्ध एवं ताजा भोजन, नाश्ता आदि मिल सके इसके लिए उन्होंने एसडीएम डोंगरगढ़ एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी डोंगरगढ़ को जरूरी उपाय सुनिश्चित करने को कहा। मंदिर परिसर के आस-पास एवं डोंगरगढ़ मेें भी साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था कराने को कहा। उन्होंने रोपवे के मेन्टेनेंस की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में रोपवे में ओवरलोडिंग जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पदयात्रियों के लिए मार्गों में पेयजल एवं शौचालय आदि का समुचित प्रबंध करें। कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पेयजल व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम करने करने कहा। पदयात्री मार्ग एवं डोंगरगढ़ मंदिर परिसर में प्रकाश आदि की व्यवस्था एवं पर्याप्त मात्रा में डस्टबीन लगाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पदयात्री मार्ग एवं मेला स्थल में पर्याप्त मात्रा में चिकित्सकीय अमले की तैनाती तथा ग्लूकोज, ओआरएस की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि मंदिर परिसर के आस-पास के दुकानों में शराब, गांजा आदि मादक पदार्थों की बिक्री बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित दुकानदार के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में पुलिस प्रशासन एवं अधिकारियों ने भी अपना सुझाव दिए। इस अवसर पर वनमंडलाधिकारी श्रीमती सलमा फारूखी, जिला पंचायत सीईओ श्री लोकेश चंद्राकर, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जयप्रकाश बढई, नगर निगम आयुक्त श्री आशुतोष चतुर्वेदी, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती निष्ठा पाण्डेय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी, एसडीएम राजनांदगांव श्री अरूण वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर /शौर्यपथ/

भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपये की घोषणा

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बेमेतरा जिले के विकासखण्ड नवागढ़ के ग्राम संबलपुर मे आयोजित वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी बलिदान दिवस समारोह में वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी के नाम से छत्तीसगढ़ राज्य में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। यह पुरस्कार राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 01 नवम्बर को प्रदान किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सम्बलपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा करने के साथ ही सम्बलपुर में लोधी समाज के सामुदायिक भवन के लिए 50 लाख रुपये दिए जाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने ग्राम गोढ़ीकला एवं खेड़ा में लोधी समाज के सामुदायिक भवन की भी घोषणा की। संबलपुर के शासकीय हाई स्कूल मैदान मे आयोजित समारोह में क्षेत्रीय विधायक एवं संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे, साधना भारती, अंत्याव्यवसायी सहकारी वित्त विकास निगम की उपाध्यक्ष नीता लोधी, लोधी समाज के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश्वर वर्मा, जिला कमेटी के अध्यक्ष बंशी पटेल सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपये की घोषणा
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम सन् 1857 की लड़ाई में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पाण्डे का नाम प्रथम पंक्ति में आता है। सन 1857 वीरांगना अवंती बाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। सम्बलपुर में यह सभा वीरांगना रानी अवंती बाई अदम्य साहस और बलिदान को याद करने और उन्हें नमन करने के लिए आयोजित की गई है। रानी अवंती बाई लोधी महारानी लक्ष्मी बाई रानी दुर्गावती जैसी अनेक वीरांगनाएं स्त्रियों की शक्ति, साहस और क्षमता के प्रतीक है। महिलाएं जब भी अपने अधिकारों को पाने की जिद के साथ आगे बढ़ी है, तब-तब उन्होंने इतिहास रचा है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ के वीर सपूत शहीद वीरनारायण सिंह, गैंद सिंह नायक, गुण्डाधूर ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। 17-18वीं शताब्दी में महिलाओं को घर से बाहर निकलना, युद्ध में भाग लेना साधारण बात नहीं थी। रानी अवंती बाई ने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। ऐसे वीरांगना को हम शत-शत नमन करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की चौथी किश्त की राशि गुरुवार 31 मार्च को किसानों के बैंक खाते में अंतरित कर दी जायेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले खरीफ सीजन में 2540 रु. प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जायेगी। राज्य सरकार कोदो-कुटकी को 3 हजार रु. प्रति क्विंटल एवं रागी को 3377 रु. प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। 64 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी भी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। पशुओं की संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गांव-गांव में गौठान बनाये जा रहे हैं। गौ-मूत्र को खरीदने की व्यवस्था भी सरकार करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने भूमि की उर्वराशक्ति को बनाये रखने के लिए रसायनिक खाद के बदले वर्मी कम्पोस्ट खाद को अपनाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गांव के गौठान को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की परिकल्पना के अनुरुप रुरल इंडस्ट्रियल पार्क के रुप में विकसित किया जा रहा है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत कर सालाना 6 हजार रुपये सहायता राशि दी जा रही है। अब नये बजट में सालाना 7 हजार रुपये करने की घोषणा की गई है। समारोह में मुख्यमंत्री का गजमाला से स्वागत किया गया। पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा पर शिक्षक संघ नवागढ़-नांदघाट ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया।
संसदीय सचिव श्री गुरूदयाल सिंह बंजारे ने कहा कि रानी अवंती बाई लोधी ने आजादी की लड़ाई के साथ-साथ समाज मे चेतना जगाने का कार्य किया। उन्होने अपने पराक्रम एवं देशप्रेम, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसी वीरांगना को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। संसदीय सचिव बंजारे ने इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के शामिल होने पर उनके प्रति आभार प्रकट किया।
प्रवक्ता साधना भारती ने कहा कि आज वीरांगना रानी अवंती बाई के बलिदान दिवस पर हम सब यहां एकत्र हुए हैं। जिन्होने देश के स्वाधीनता आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी। साधना भारती ने कहा कि विवाह में फिजूल खर्ची रोकने के लिए सामूहिक विवाह को बढ़ावा देने की जरुरत है। प्रदेश सरकार द्वारा भी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संचालित की जा रही है। नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश सरकार की यह अनुकरणीय पहल है। प्रदेश अध्यक्ष लोधी समाज कमेलेश्वर वर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
इस अवसर पर कलेक्टर विलास भोसकर संदीपान, पुलिस अधीक्षक धमेन्द्र सिंह, जिला पंचायत सीईओ लीना मण्डावी, जनपद पंचायत अध्यक्ष नवागढ़ अंजली सतीश मारकण्डे, जनपद उपाध्यक्ष रितेश शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रवीण तिवारी, समाज के धनश्याम वर्मा, मारो सर्किल लोधी समाज के अध्यक्ष सरोज कुमार राजपूत, नवागढ़ सर्किल अध्यक्ष ईश्वर सिंह लोधी, मूलचंद लोधी, सीमा कौशिक, जयप्रकाश राजपूत, जगदीश राजपूत, राजेन्द्र वर्मा, धनश्याम राजपूत सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर /शौर्यपथ/

गौठानों में तैयार उत्पादों की हो पुख्ता मार्केटिंग

छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी के बाद अब गौ-मूत्र की खरीदी के संबंध में राज्य सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में गौ-मूत्र की खरीदी के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने गौ-मूत्र खरीदी के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए टेक्निकल कमेटी के गठन के निर्देश दिए। इस कमेटी में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और कामधेनु विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस कमेटी के गठन के बाद 15 दिनों में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यह टेक्निकल कमेटी गौ-मूत्र के संग्रहण, गौ-मूत्र की गुणवत्ता की टेस्टिंग, गौ-मूत्र से तैयार किए जाने वाले उत्पादों के बारे में अपनी अनुशंसा देगी।
बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौठानों में विकसित किए जाने वाले महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना के लिए विभिन्न जिलों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल और उनसे तैयार किए जाने वाले उत्पादों के लिए पोटेंशियल मैपिंग का कार्य 15 दिनों में पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उल्लेखनीय है कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में स्थानीय खाद्य उत्पादों एवं लघु वनोपजों के मूल्य संवर्धन के लिए प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना की जानी है। इसके लिए राज्य सरकार के वर्ष 2022-23 के बजट में 600 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में जरूरी अधोसंरचना, बिजली, पानी और प्रसंस्करण इकाईयों की सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि हर विकासखण्ड में चार-चार रूरल इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की कार्ययोजना तैयार की जाए, इसमें स्थानीय स्तर पर कच्चे माल की उपलब्धता का ध्यान रखा जाए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बीजापुर, दंतेवाड़ा और कोण्डागांव जिले में जहां महुआ, इमली, तिखुर के साथ विभिन्न लघु वनोपजें होती है, वहां इनके प्रसंस्करण की इकाईयां स्थापित की जाएं। इसी तरह कोरबा से सरगुजा तक के गौठानों में वनौषधियों के प्रसंस्करण के लिए, कोरबा, जांजगीर-चांपा, बस्तर में कोसे का काम होता है, यहां कोसे के कपड़े तैयार करने की इकाईयां स्थापित की जाएं। मुख्यमंत्री ने रूरल इंडस्ट्रियल पार्काें में बिजली, पानी और वर्किंग स्पेस विकसित करने, इन पार्काें में महिला स्व-सहायता समूहों और ग्रामीणों को विभिन्न गतिविधियों में प्रशिक्षण देने के लिए टेªनिंग हॉल की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में तैयार किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ उनकी मार्केटिंग की भी पुख्ता व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में मांग के अनुसार उत्पाद तैयार किए जाने चाहिए, ताकि उत्पादों की खपत आसानी से हो सके।

मुख्यमंत्री बघेल ने गौठानों में संचालित विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा के दौरान कहा कि अधिकारी गौठानों का भ्रमण कर वहां संचालित गतिविधियों का निरीक्षण करें और उनका सुचारू संचालन सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने वर्मी कम्पोस्ट से होने वाले लाभों की जानकारी देने के लिए गांवों में वॉल राईटिंग कराने और हैण्डबिल वितरित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने गौठानों में तैयार की जा रही वर्मी कम्पोस्ट विक्रय के लिए शहरों में भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि गौ-मूत्र से बॉयो फर्टिलाईजर और बॉयो इनसेक्टिसाइडस तैयार किए जाते हैं गौ-मूत्र में यूरिया सहित अनेक मिनिरल और इंजाइम्स भी होते हैं। फर्टिजलाईजर के रूप में गौ-मूत्र का उपयोग करने से सूक्ष्म पोषक तत्व नाईट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश का अवशोषण बढ़ता है। पौधों की ऊंचाई और जड़ में अच्छी वृद्धि होती है, मिट्टी में लाभकारी जीवाणु बढ़ते हैं और गौ-मूत्र में पाये जाने वाला यूरिया बहुत से कीटों और बीमारियों को नियंत्रित करता है। बैठक में यह भी बताया कि प्रदेश में गौ-वंशीय और भैस वंशीय पशुओं की संख्या 111 लाख से अधिक है। प्रति पशु औसतन प्रतिदिन 7 लीटर गौ-मूत्र विसर्जित करना है। बैठक में उपस्थित कृषक प्रतिनिधि श्री रोहित साहू, ग्राम अचानकपुर, विकासखंड पाटन, गोवर्धन साहू, श्रीराम गौशाला आन्दु, बेमेतरा, तिलक साव, महासमुंद ने गौ-मूत्र के उपयोग के संबंध में अपने अनुभव साझा किए।

बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल, वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग के कुलपति डॉ. एन.पी. दक्षिणकर, संचालक कृषि यशवंत कुमार, संचालक पशुधन चंदन संजय त्रिपाठी, संचालक उद्यानिकी विभाग माथेश्वरन व्ही., मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया, सहित अनेक कृषक प्रतिनिधि तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर /शौर्यपथ/

छत्तीसगढ़ में मनरेगा श्रमिकों को 1 अप्रैल 2022 से प्रतिदिन 204 रूपए की मजदूरी मिलेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की दर का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है।

मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल हस्त कर्मकारों हेतु छत्तीसगढ़ के लिए 204 रूपए प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है। यह नई दर 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होंगी। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 193 रूपए मजदूरी दर निर्धारित थी। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए इसमें 11 रूपए की बढ़ोतरी की गई है।

कोण्डागांव /शौर्यपथ/

कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने शासन की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना योजनांतर्गत धान के बदले अन्य लाभकारी फसलों को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में कलेक्टर ने धान के बदले रागी, कोदो कुटकी, मक्का, उड़द, कुलथी, सुगंधित धान, जैविक धान, जिंकेटेड धान आदि की खेती हेतु गांव-गांव में जाकर कृषकों को बताने को कहा। इसके लिए उन्होंने टिकरा भूमियों की पहचान कर उपरोक्त फसलों की खेती प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को ग्रामवार, पंचायतवार एवं विकाखण्डवार कार्ययोजना तैयार करने हेतु निर्देशित किया।

बैठक में कलेक्टर ने सभी कृषि अधिकारियों को पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र हितग्राहियों के खातों का भारत सरकार के निर्देशानुसार ई-केवायसी अपग्रेडेशन के लिए सभी ग्राम पंचायतों में पंचायतवार शिविर आयोजन कर सभी लोकसेवा केन्द्रों के माध्यम से त्वरित गति से कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।

इस अवसर पर उन्होंने सभी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को सुगंधित एवं औषधीय फसलों के क्षेत्र में विस्तार हेतु लक्ष्य प्रदान कर इसके संबंध में किसानों को जागरूक करने हेतु निर्देशित किया। जिसके लिए कृषि विभाग के समस्त सभी मैदानी अधिकारियों को सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ऐरोमेटिक एण्ड मेडिशनल प्लांट (सीमैप) द्वारा तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। उन्होंने मिलेट मिशन के अंतर्गत इस रबी फसल वर्ष में रागी फसल उत्पादन में बीज निगम को प्रदाय की जाने वाली एवं कृषकों के पास उपलब्ध बीजों की जानकारी लेकर उसके उत्पादन पर जोर देने एवं क्षेत्र वृद्धि के लिए निर्देशित किया गया।बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को दिया नोटिस

कलेक्टर द्वारा समस्त मैदानी अधिकारियों हेतु बुलाई गई इस बैठक के संबंध में उच्चाधिकारियों द्वारा जानकारी प्रदाय करने के पश्चात् भी कई अधिकारी बैठक में बिना सूचना अनुपस्थित पाये गये थे। जिसे देखते हुए कलेक्टर ने इसे सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 का उल्लंघन मानते हुए अनुपस्थित सभी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने हेतु अनुविभागीय कृषि अधिकारी कोण्डागांव को निर्देशित किया है।

बलरामपुर /शौर्यपथ/

शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमलोगों तक पहुंचाने एवं लोगों की समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से विकासखण्ड कुसमी के ग्राम पंचायत सामरी में आयोजित शिविर में 545 आवेदन प्राप्त हुए तथा निराकरण योग्य आवेदनों का निराकरण कर शेष आवेदनों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिये गये। शिविर में समस्त विभागों में संचालित योजनाओं की जानकारी विभिन्न विभाग प्रमुखों द्वारा दी गई और ग्रामीणों से शासन द्वारा संचालित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की गई।

छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव व सामरी विधायक चिन्तामणि महाराज ने आमजनता को संबोधित करते हुए कहा कि शासन अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है, इन योजनाओं को आमलोगों तक पहुँचाने के लिए समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा है कि आमजनों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो इसके लिए जिला प्रशासन जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर समाधान शिविर का आयोजन कर रही है। उन्होंने कहा कि समाधान शिविरों में अधिकांश मामले राजस्व विभाग से जुड़े होते हैं जिनका निराकरण किया जाएगा इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। संसदीय सचिव  चिन्तामणि महाराज ने कहा कि क्षेत्र में ऐसे मजरा-टोला है जहाँ आने-जाने के लिए सड़क की व्यवस्था नहीं है वहाँ सड़क निर्माण का कार्य किया जायेगा।  महाराज ने कहा कि हमारे क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था है, अगर किसान भाई कृषि विभाग के सहयोग से खेती-बाड़ी करें तो वे पूरी तरह से आत्म निर्भर हो सकेंगे।

कलेक्टर कुन्दन कुमार ने कहा कि समारी जिले का सबसे दूरस्थ क्षेत्र है, यहां के लोगों को अपने समस्याओं के निराकरण के लिए जिला स्तर पर जाना न पड़े इसके लिए समाधान शिविर आयोजित कर क्षेत्र के ग्रामीणों की मांग व समस्यओं का निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग से संबंधित शिकायत अधिक है, कलेक्टर कुमार ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा प्राप्त राजस्व संबंधी शिकायतों का 07 दिवस के भीतर निराकरण करें। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों से ग्रामीणों को अनावश्यक परेशान न करते हुए उनके कार्यों का शीघ्र निराकरण करने को कहा। उन्होंने कहा शिविर में पहुंच मार्ग से संबंधित मांग अधिक आये हैं, सभी मांगों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने का प्रयास किया जायेगा, उन्होंने ग्रामीणों से शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आग्रह किया। कलेक्टर श्री कुमार ने शिविर में आये ग्रामीणों से अपने बच्चों के शिक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा।
पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू ने कहा कि आप सभी को अपनी मांग व शिकायत के निराकरण के लिए जिला मुख्यालय आने-जाने में बहुत ही परेशानी होती है, किन्तु जिला प्रशासन द्वारा समाधान शिविर आयोजित कर शिविर स्थल पर ही आप लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से पुलिस विभाग से संबधित कोई शिकायत हो तो जानकारी देने को कहा। वनमण्डाधिकारी  विवेकानन्द झा ने वन विभाग द्वारा संचालित हितग्राहीमूलक योजनाओं की शिविर में जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणजनों को वनों में आग न लगाने तथा वनों को बचाने की अपील की।

समाधान शिविर में विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत् हितग्राहीमूलक कीट का वितरण जैसे कृषि विभाग द्वारा 20 कृषकों को मक्का बीज का मिनी कीट, मछली पालन विभाग द्वारा 02 कृषक को जाल व 02 को आईस बॉक्स, शिक्षा विभाग द्वारा 12 छात्र-छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 10 पहाड़ी कोरवा परिवार के लोगों को मच्छरदानी, 10 हितग्राहियों को हेल्थ कार्ड, 12 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, वन विभाग द्वारा 03 हितग्राहियों को वन्यजीवों से क्षतिपूर्ति की राशि, समाज कल्याण विभाग द्वारा 10 हितग्राहियों को केन स्टीक, 01 को कृत्रिम पैर व 01 को मोटराईज्ड ट्रायसायकल, 29 हितग्राहियों को दिव्यांग प्रमाण पत्र, 19 हितग्राहियों को समाजिक सहायत पेंशन स्वीकृति पत्र वितरण किया गया। शिविर स्थल पर ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा 57 दिव्यांगजनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर 28 हितग्राहियों को दिव्यांग प्रमाण पत्र, 53 लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाई का वितरण, श्रम विभाग द्वारा 42 हितग्राहियों को श्रम कार्ड बनाकर वितरण किया गया।

रायपुर /शौर्यपथ/  

मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी के पिता  गोपालचंद्र गोस्वामी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।  बघेल ने मुख्य न्यायाधीश  गोस्वामी से दूरभाष पर बात कर अपनी संवेदना व्यक्त की।  बघेल ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को इस दुःख की घड़ी को सहन करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश  गोस्वामी के पिता  गोपालचंद्र गोस्वामी भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी थे और कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, जिनका आज गुवाहाटी में निधन हो गया।

कोंडागांव /शौर्यपथ/

कोंडागांव जिला प्रशासन द्वारा अब नगर व ग्रामीणों को राहत पहुचाने के लिए मावा कोंडानार एप लॉन्च किया है जिसके जरिये प्रत्येक विभाग से संबंधित सभी योजनाएं एप के माध्यम से देखी जा सकती है साथ ग्रामीण इलाकों से आने वाले ग्रामीणों को राहत पहुचने जो दूर दराज से अपने मांगो व शिकायतों को ले कर जिला मुख्यालय आने की जरूरत नही पड़ेगी जिसके लिए कोंडागांव कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के मार्गदर्शन में मावा कोंडानार एप का लॉन्च किया गया है जिससे अपनी समस्याओं, आवेदनों शिकायतों व सुझावों को फोटो विडीओ ऑडिओ के माध्यम से स्वयं दर्ज कराए जा सकते है जिसके इसके बाद सिस्टम जनरेटेड यूनिक आईडी के माध्यम से अपनी शिकायतों को ट्रैक भी किया जा सकता है ।
इस एप के संचालित होने से डिजिटल जिला बनते नजर आ रहा जिससे लोगो को घर बैठे ही उनकी समस्याओं का निवारण किया जा रहा।

 कांकेर /शौर्यपथ/

  नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत जनकपुर वार्ड क्रमांक 20 में पेयजल समस्या से जूझ रहे लोगों ने जिला प्रशासन से पानी की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया एवं धरने पर बैठ गए है।
वार्ड वासियों का कहना है कि यह समस्या अभी से ही नहीं है इस समस्या को हम कई वर्षों से झेल रहे हैं लेकिन आज तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई पूर्व में चुनाव के समय भी मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी ने पूरे वार्ड वासियों के सामने आकर वादा किया था कि पानी की समस्या से निजात दिलाया जाएगा तालाब सौंदर्यीकरण किया जाएगा लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पर कोई भी कार्य नहीं हुआ वही महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेडिय़ा द्वारा भी सभी वार्ड वासियों को आश्वासन दिया गया था कि यहां अगर नगर पालिका में कांग्रेस की सत्ता थी है तो हम वार्ड में जितने भी समझते हैं उन सभी को हल करेंगे और सारे समस्याओं से आप लोगों को निजात दिलाएंगे। लेकिन आज तक किसी भी समस्या का हल नहीं निकाला गया है आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है की कांकेर में इतने बड़े-बड़े राजनेता राष्ट्रीय स्तर के नेता यहां पर पदासीन हैं। परंतु जो लोगों की मूलभूत सुविधा है वह लोगों को नहीं मिल पा रही है। इनका कहना है कि पूर्व में भी नगर पालिका परिषद में कई बार आवेदन दिया गया है लेकिन पालिका की तरफ से जवाब आता है कि वह वार्ड ऊंचे स्थान में है जिसके कारण पाइप लाइन का पानी वहां नहीं चढ़ पाता।
वार्ड वासियों का कहना है कि पिछले वर्ष भी वे कलेक्टर के पास गुहार लेकर गए थे उन्होंने भी वादा किया था कि नया पाइपलाइन चालू होने के बाद इन्हें संपूर्ण पेयजल व्यवस्था का लाभ मिलेगा और आने वाले 50 सालों तक किसी भी प्रकार की पानी की समस्या से उन्हें जूझना नहीं पड़ेगा लेकिन आज भी वही स्थिति है आज भी जनकपुर वार्ड के लगभग 1100 लोग पानी की समस्या से वैसे ही जूझ रहे हैं।
धरने स्थल पर मौजूद राजापारा वार्ड पार्षद कहते हैं पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। जनकपुर वार्ड के लोग एक - एक बून्द पानी के लिए तरस रहे हैं और जिला प्रशासन, नगर पालिका परिषद मुखदर्शक बन देख रही है। इस वार्ड में एक तालाब है जिसका गहरीकरण कर दिया जाए तो थोड़ा बहुत पानी की समस्या कम हो सकती है नहाने, कपड़े धोने के लिए व्यवस्था बन सकती है वास्तव में मैं चाहूंगा कि जिला प्रशासन नगर पालिका और पीएचई विभाग से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पानी की समस्या को जल्द से जल्द निराकरण नहीं किया जाता है तो यह प्रदर्शन उग्र आंदोलन का रूप ले लेगा।
वहीं जनकपुर वार्ड पार्षद नरेश बिछिया ने कहा जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की ताकत पर जिला प्रशासन को हम अवगत कराते रहे हैं पिछले कई सालों से अवगत करा रहे हैं आज भी हम अवगत कराएंगे और जिला प्रशासन अगर नहीं मानती है तो आने वाले समय में जो है चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी क्योंकि जनता अगर परेशान होगी तो हमारा दायित्व है प्रतिनिधि होने के नाते जनता के साथ मिल कर के हम सड़क की लड़ाई हो जहां तक जनता कहेगी वहां तक जाने के लिए तैयार है क्योंकि आम जनता को कोई परेशानी होगी तो हमारा दायित्व है प्रतिनिधि होने के नाते जनता के साथ मिल कर हम सड़क की लड़ाई हो जहां तक जनता कहेगी वहां तक हम इनके साथ जाने के लिए तैयार है क्योंकि हमको जनता ने निर्वाचित किया है इसी उद्देश्य को लेकर किया है हमारी जायज मांगों को हमारी आवाज बन के सामने रखेंगे और हमारा पूरा जिम्मेदारी है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके ।पेयजल की समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है और हम जिला प्रशासन से चाहते हैं कि धरातल पर जो जल आवर्धन योजना है जो पीएचई विभाग के माध्यम से संचालित की जा रही है इसका लाभ जनता को मिले यही हमारी जिला प्रशासन से मांग है।