राजशेखर नायर/ दैनिक शौर्यपथ/धमतरी  ब्यूरो

*तेंदुए की खाल को मोटरसाइकिल की डिग्गी में रख कर ले जा रहा था बिक्री करने*

*रास्ते में घेराबंदी कर नगरी पुलिस ने धर दबोचा*

*आरोपी के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम व लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही*

     पुलिस अधीक्षक श्री बी.पी. राजभानु द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों में लगाम लगाने, आसूचना तंत्र मजबूत करने,  सतत पेट्रोलिंग व गस्त सुदृढ़ करने सभी थाना व चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने संदिग्ध व्यक्तियों एवं निगरानी बदमाशों की जांच कर उन पर सतत निगाह रखने तथा सरप्राइस चेकिंग करने निर्देशित किया गया। इसके अलावा वनांचल क्षेत्रों में वन्य प्राणियों की खरीदी बिक्री व तस्करी पर अंकुश लगाने सतत पेट्रोलिंग कर संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगाह रखने निर्देशित किया गया है जिसका बेहतर परिणाम भी नजर आ रहा है।

       इसी दरमियान दिनांक 28/11/2020 को विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने पास वन्य प्राणी तेंदुआ की खाल रखकर बिक्री करने के लिए ग्राहक तलाश रहा है तथा मोटरसाइकिल से कोटाभर्री मार्ग की ओर जा रहा है। उक्त सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक श्री बी.पी. राजभानू के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी नगरी श्री नीतिश ठाकुर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी नगरी विनय कुमार पम्मार के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीम गठित कर मुखबिर सूचना की तस्दीक कर वैधानिक कार्यवाही करने रवाना किया गया।

       उक्त टीम के द्वारा मुखबिर के बताए स्थान कोटाभर्री जाने के मार्ग पर घेराबंदी करते हुए संदिग्ध हीरो होंडा स्प्लेंडर प्रो मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति को आते देखकर उसे रोका गया तथा नाम-पता पूछ कर उसकी विधिवत तलाशी ली गई। उसने अपना नाम कुंभ लाल नेताम साकिन ग्राम रतावा बताया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके मोटरसाइकिल की डिग्गी अंदर सफेद रंग की बोरी में वन्य प्राणी तेंदुआ की खाल बरामद हुआ, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर संतुष्टिप्रद जवाब नहीं दिया। जिस पर मौके में वैधानिक कार्यवाही करते हुए आरोपी कुंभ लाल नेताम के द्वारा परिवहन हेतु प्रयुक्त मोटरसाइकिल हीरो हौंडा स्प्लेंडर प्रो क्रमांक सीजी 04 के 5182 को जप्त कर विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा उसके विरुद्ध थाना नगरी में अपराध क्रमांक 99/20 धारा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 9, 39(ख), 51, 52 व लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। गिरफ्तार आरोपी कुंभ लाल नेताम को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

*गिरफ्तार आरोपी का नाम*- कुंभ लाल नेताम पिता रतिराम नेताम उम्र 40 वर्ष साकिन रतावा थाना सिहावा जिला धमतरी

     उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी नगरी विनय कुमार पम्मार, प्रधान आरक्षक रामकृष्ण साहू, आरक्षक आनंद कटकवार, रितेश कश्यप, महादेव पटेल, चंद्र कुमार भारती, धरमवीर राजपूत एवं हेमलाल ध्रुव का सराहनीय योगदान रहा।

राजशेखर नायर/दैनिक शौर्यपथ/धमतरी ब्यूरो

नगरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोरेगांव की है एक तेज रफ्तार बोलेरो ने मोटर सायकिल सवार तीन युवकों को टक्कर मार दी।तीनो युवक गम्भीर रूप से घायल हो गए है जिन्हें ग्राम वासियो की मदद से तत्काल नगरी अस्पताल लाया गया है।
दुर्घटना के शिकार युवक
सचिन साहू उम्र 19 वर्ष व भूपेश ध्रुव 22 वर्ष इन दोनों को जिला अस्पताल रिफर कर दिया गया वहीँ एक घायल
दिनेश चिंडा उम्र 42 वर्ष का इलाज नगरी में किया जा रहा है।

राजशेखर नायर/शौर्यपथ दैनिक/ धमतरी ब्यूरो

दुगली छात्रावास के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल ।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल सवार दो युवक नगरी की तरफ जा रहे थे।
सामने से आ रही तेज रफ्तार हाईवा के चपेट में आ जाने से होना बताया।

रायपुर / शौर्यपथ / लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रूद्रकुमार ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि पेयजल योजनाओं में ढिलाई कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्य में लापरवाही बरतने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री गुरू रूद्रकुमार आज अपने निवास कार्यालय में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने समीक्षा के दौरान तीनों परिक्षेत्र रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर के मुख्य अभियंता सहित सभी अधीक्षण अभियंताओं से विभागीय कामकाज की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वर्तमान परिस्थिति में राज्य के किसी भी क्षेत्र में पेयजल योजनाओं में होने वाली ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने अधिकारियों से कहा कि राज्य पोषित मद से स्वीकृत ग्रामीण नल जल योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर पूर्ण करें। ग्रामीणों को घरेलू नल कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने प्रमुख अभियंता को पेयजल योजनाओं में लगने वाली सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को सिविल खण्ड के द्वारा निविदा बुलवाकर बसाहटों, आंगनबाड़ी, स्कूल एवं गौठानों में नलकूप खनन कराने के भी निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रूद्रकुमार ने नगरीय जल प्रदाय योजनाओं की योजनावार समीक्षा की। उन्होंने बस्तर अंचल के विशेषकर किरंदुल, बारसूर, चारामा, बीजापुर, भैरमगढ़ और छिंदनार पेयजल योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के नगरीय योजनाओं में जो अपूर्ण अवयव हैं उनके लिए शीघ्र ही निविदा आमंत्रण की कार्रवाई तत्काल पूर्ण कर एजेंसी तय करने के निर्देश दिए। मंत्री गुरु रूद्रकुमार ने निर्माणाधीन और प्रगतिरत योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पेयजल योजनाओं को निर्धारित तय समय-सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने इस अवसर पर विभाग के प्रमुख अभियंता एम. एल. अग्रवाल रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस पर आयोजित गोष्ठी का किया वर्चुअल शुभारंभ
राजभाषा छत्तीसगढ़ी के सवंर्धन, संरक्षण में योगदान देने वाली 09 विभूतियों को सम्मानित किया

रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय से 8वें छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय के सभागार में आयोजित गोष्ठी का वर्चुअल शुभारंभ किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ी राजभाषा के प्रचार-प्रसार, साहित्य सृजन और संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदेश की 09 विभूतियों को सम्मानित किया । संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया, वनमंत्री मोहम्मद अकबर, लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री रुद्र गुरू, संसदीय सचिव श्री शिशुपाल शोरी, संस्कृति विभाग के सचिव श्री अंबलगन पी., संचालक श्री अमृत विकास तोपनो इस अवसर पर उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ी में सम्बोधित करते हुए कहा कि नई सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ी राजभाषा, छत्तीसगढ़ी तीज-त्यौहारों का महत्व और अधिक बढ़ गया है। राज्य सरकार ने हरेली, तीजा-पोरा, करमा जयंती, विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय सभागार में राजभााषा दिवस पर आयोजित गोष्ठी में बहिनीमन छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में आई हैं। पहले छत्तीसगढ़ी में बोलने में संकोच करते थे, अब जब छत्तीसगढ़ी लोग मिलते हैं, तो अपनी भाषा छत्तीसगढ़ी में गर्व से बात करते हैं। उन्होंने कहा की छत्तीसगढ़ी, हिंदी, अवधी और बृज भाषाएं समकालीन हैं, लेकिन अन्य भाषाओं में छत्तीसगढ़ी भाषा की तुलना में ज्यादा साहित्य सर्जन का काम हुआ है। छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास और छत्तीसगढ़ी भाषा में साहित्य सृजन की काफी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गोंडी, हल्बी, कुड़ुख, सरगुजिया जैसी भाषाओं में भी बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस की बधाई दी।
मुख्यमंत्री इस अवसर पर जिन छत्तीसगढ़ी राजभाषा सेवियों को सम्मानित किया, उनमें नंदकिशोर शुक्ला बिलासपुर, वैभव पाण्डेय बेमेतरिहा, रायपुर, डॉ. चितरंजन कर रायपुर, डॉ. परदेशीराम वर्मा भिलाई, रामेश्वर वैष्णव रायपुर, संजीव तिवारी दुर्ग अधिवक्ता, डॉ. राजन यादव खैरागढ़, देवेश तिवारी रायपुर और सुश्री सुधा वर्मा रायपुर शामिल हैं।

रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्तुत समस्त प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री सहित मंत्रीपरिषद के सभी सदस्यों ने छत्तीसगढ़ी में अपनी बात रखी। चर्चा की शुरूआत मुख्यसचिव ने छत्तीसगढ़ी में की। बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-

1- आई.टी.आई के अंतिम परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रशिक्षणार्थियों को प्रायोगिक प्रशिक्षण पूर्ण कराने हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को खोले जाने का निर्णय लिया गया ताकि आई.टी.आई. के अंतिम वर्ष के प्रशिक्षणार्थी अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा ( एन.सी.व्ही.टी.) में शामिल हो सकें।

2- कृषि विभाग के द्वारा गोधन न्याय योजना के तहत संचालित राज्य शासन के विभागों के शासकीय संस्थानों ध्गौठानों के द्वारा उत्पादित जैविक खाद का शासन के अन्य विभागों द्वारा सीधे क्रय किया जा सकेगा। जैविक खाद की दर का निर्धारण कृषि विभाग समय-समय पर करेगा। जैविक खाद क्रय हेतु किसी भी विभाग को पृथक से निविदा बुलाया जाना आवश्यक नहीं होगा। उक्त आशय का संशोधन छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2020 में करने का अनुमोदन किया गया।

3- छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम 2015 में निरस्त भूखंड पुर्नस्थापना एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों में संशोधन का अनुमोदन किया गया।

4- छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपजो के प्रसंस्करण हेतु दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम जामगांव (एम) में लघुवनोपज की केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना का अनुमोदन किया गया। राज्य लघुवनोपज द्वारा प्रस्तावित इस केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई में लघुवनोपज के अंतर्गत आयुर्वेदिक दवाएं, जड़ी बूटी, शहद, लाख, चिरौंजी, महुआ, बेल, इमली, बांस इत्यादि का प्रसंस्करण होगा।

5- छत्तीसगढ़ राज्य में लाख पालन को कृषि का दर्जा देने तथा लाख उत्पादन को कृषि फसलों के अनुरूप अल्प कालीन कृषि ऋण एवं ब्याज अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया गया।

6- छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

7-खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का अनुमोदन किया गया। धान की खरीदी नगद एवं लिंकिंग में 01 दिसंबर से 31 जनवरी 2021 तक तथा मक्का की खरीदी 01 दिसंबर से 31 मई 2021 तक की जाएगी।

8- छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार वाहनों के निष्प्रयोज्य में रखे जाने के एवज में अग्रिम में देय मासिक कर जमा किए जाने की छूट अवधि को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

9- छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के अंतर्गत स्थानीय निधि संपरीक्षा के स्थान पर अब राज्य संपरीक्षा किए जाने के सबंध में संशोधन करने की अनुसंशा की गई।

10- नगर पालिका निगम रायपुर को गोल बाजार स्थित पूर्व से पट्टे पर आबंटित भूमि को आबंटित किया जावे। दर का निर्धारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी।

11- श्रम विभाग द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति का अनुमोदन किया गया।

12- छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया।

13- नवा रायपुर अटल नगर में रोजगार निवेश, तथा बसाहट को प्रोत्साहन देने हेतु औद्योगिक क्षेत्र के भूखंडों की वर्तमान प्रीमियम दर को 50 प्रतिशत कम किए जाने का निर्णय लिया गया।

14- कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति में प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भौतिक रूप से शिक्षण प्रारंभ किए जाने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी मार्गदर्शिका तथा छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा द्वारा स्नातकोत्तर कक्षाएं 10 दिसंबर तथा स्नातक कक्षाएं 15 दिसंबर 2020 से एवं समस्त कक्षाएं एक जनवरी 2021 से प्रारंभ किए जाने के सुझाव पर चर्चा की गई।

*राजशेखर नायर/धमतरी ब्यूरो दैनिक शौर्यपथ*

*पंजीयन केंद्रों में अफरा-तफरी का माहौल*

किसानों से बड़े-बड़े वादे कर सत्ता में आए भूपेश सरकार के रवैए से किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है।
धान बेचने के लिए पंजीयन कराने, पंजीयन केंद्रों में  किसानों में अफरा-तफरी  मची हुई है।

पंजीयन हेतु ऑनलाइन आवेदन के बाद भी कई किसानों के पंजीयन  नहीं हो पाए हैं।

भूपेश सरकार द्वारा  समर्थन मूल्य पर 2 दिसंबर से धान खरीदी प्रारंभ की जानी है।

जिसके लिए किसानों को पंजीयन क्रमांक को पहले टोकन काउंटर में जमा करना होगा ।

उसके बाद लॉटरी सिस्टम से किसानों को खरीदी की तारीख व नंबर आवंटित किया जाना है।

पर कई किसानों को अब तक पंजीयन नंबर ही उपलब्ध नहीं हो पाए हैं ,जिसकी वजह से वे  पिछले कई दिनों से पंजीयन केंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं।

किसानों ने शिकायत करते हुए बताया की भूपेश सरकार द्वारा  पिछले फसल की बोनस राशि चार किस्तों में दिया जा रहा है।

चौथा किस्त कब दिया जाएगा यह तो अभी निश्चित नहीं है,
पर  कई किसानों ने बताया की अब तक तीसरा किस्त की राशि नही प्राप्त हो पाई है।

किसानों को हो रही परेशानियों की वजह से प्रदेश सरकार के प्रति किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है।

संविधान के अनुच्छेद 48 ए तथा 51 ए के निर्देशों का किया जा रहा उल्लंघन

नगरी/राजशेखर नायर

भारत सरकार ने 1976 में संविधान में संशोधन कर दो महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद 48 ए तथा 51 ए (जी) जोड़ें। अनुच्छेद 48 ए राज्य सरकार को निर्देश देता है कि वह ‘पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार सुनिश्चित करे, तथा देश के वनों तथा वन्यजीवन की रक्षा करे’।
अनुच्छेद 51 ए (जी) नागरिकों को कर्तव्य प्रदान करता है कि वे ‘प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे तथा उसका संवर्धन करे और सभी जीवधारियों के प्रति दयालु रहे’।

लगता है कि नगर पंचायत नगरी के सफाई विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा बनाए गए, इन नियम कानूनों का पालन करने में किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं है।

नगर सफाई के नाम पर उठाए गए सौकडों टन प्लास्टिक के कूड़े को वनों व तालाब में डाल कर प्रदूषण नियंत्रण व निवारण के सभी कायदे-कानून की धज्जिया उडाई जा रही है।
भारत सरकार द्वारा बनाए गए संविधान के अनुच्छेद 48 ए तथा 51ए(जी) का उल्लंघन करने की वजह से नगर पंचायत के
अधिकारियों पर शासन द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए।

नगंरानाला वनकाष्टागार के पीछे के जंगलों व राजाबाडा के पास पैठुतालाब में सैकडों टन पालिथिन कचरा डालकर पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाई जा रही है।
प्रदूषण नियंत्रण व निवारण के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है।
हरे भरे वनों को खत्म किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर गंभीर कार्रवाई की जानी चाहिए।