निर्माण कार्यों के अद्यतन स्थिति की समीक्षा
वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य को शिघ्रताशिघ्र लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश
     मोहला /शौर्यपथ /कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने समय-सीमा की बैठक में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, इसे ध्यान में रखते हुए सभी अधिकारीगण अपने-अपने विभागों में संचालित विभागीय योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करें। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्य अनुसार प्रगति लाएं। कलेक्टर ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि विभागीय अधिकारियों के द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने पर सख्त कार्यवाही किया जायेगा। कलेक्टर ने बैठक में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने मैदानी अमला और ब्लॉक स्तर के कार्यों का सतत मूल्यांकन करने और अधीनस्थ अमला के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। इसका गंभीरता पूर्वक पालन नहीं किये जाने पर संबंधित अधिकारियों पर जवाबदेही तय किया जाएगा।
         कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने विभागों में संचालित योजनाओं की राज्य स्तर पर रैंकिंग की समीक्षा की। राज्य स्तर पर जिन विभागीय योजनाओं में प्रगति में कमी पायी गयी, उन अधिकारियों को रैंकिंग सुधारने के कड़ी निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को वित्तीय भौतिक लक्ष्य को अनिवार्य रूप से प्राप्त करने की दिशा में नये वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लेने कहा गया है। कलेक्टर ने बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। स्वीकृत निर्माण कार्यों को शिघ्रताशिघ्र पूर्ण कर लेने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों के गुणवत्ता में कमी पाये जाने की दशा में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
        वित्तीय वर्ष समाप्ति को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि 28 फरवरी के बाद किसी प्रकार की खरीदी पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए विभागों में स्वीकृत बजट आबंटन के आधार पर विभागीय खरीदी का कार्य 28 फरवरी के पूर्व कर लेने के निर्देश दिए गये हैं। विभागों में स्वीकृत बजट आवंटन के आधार पर सभी कार्यों को पूर्ण करने कहा गया है। कलेक्टर ने बैठक में ई-ऑफिस क्रियान्वयन की दिशा में सभी अधिकारियों को अपने विभागों में संचालित अधिकारी कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन कराकर ऑफिस क्रियान्वयन की दिशा में आवश्यक कार्यवाही कर लेने के निर्देश दिए गए हैं। विभागों के लिए स्वीकृत पदों की पूर्ति की दिशा में अपने उच्च कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक कार्यवाही करने कहा गया है। बैठक में अपर कलेक्टर विजेन्द्र सिंह पाटले, जिला पंचायत सीईओ सुश्री भारती चन्द्राकर, डिप्टी कलेक्टर सुश्री हीरा गवर्ना, एसडीएम मोहला श्री हेमेन्द्र भुआर्य, एसडीएम मानपुर अमित नाथ योगी सहित जिला स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

सारणीकरण के उपरांत विजयी प्रत्याशियों की गई घोषणा
   बालोद/शौर्यपथ /जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं रिटर्निंग आॅफिसर डाॅ. संजय कन्नौजे ने आज त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के द्वितीय चरण के अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य पद हेतु नवनिर्वाचित सदस्यों को निर्वाचन का प्रमाण पत्र प्रदान कर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत एवं रिटर्निंग आॅफिसर डाॅ. संजय कन्नौजे ने जिला पंचायत सभाकक्ष में सारणीकरण के उपरांत विजयी प्रत्याशियों की विधिवत घोषणा करने के पश्चात् जिले के गुरूर एवं गुण्डरदेही विकासखण्ड के 07 जिला पंचायत क्षेत्र के नवनिर्वाचित सदस्यों को निर्वाचन का प्रमाण पत्र प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के तृतीय चरण के अंतर्गत जिले के गुरूर एवं गुण्डरदेही विकासखण्ड में मतदान एवं मतगणना 23 फरवरी को संपन्न हुआ था। जिसका सारणीकरण आज जिला पंचायत सभाकक्ष में रिटर्निंग आॅफिसर डाॅ. संजय कन्नौजे एवं अन्य अधिकारियों, अभ्यर्थियों एवं अभिकर्ताओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस दौरान रिटर्निंग आॅफिसर डाॅ. संजय कन्नौजे द्वारा जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 01 के नवनिर्वाचित सदस्य श्रीमती कांति सोनेश्वरी एवं जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 02 के नवनिर्वाचित सदस्य श्रीमती मीना उमाशंकर साहू, जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 03 के नवनिर्वाचित सदस्य श्रीमती तारणी पुष्पेन्द्र चन्द्राकर, जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 04 के नवनिर्वाचित सदस्य श्रीमती लक्ष्मी अशोक साहू, जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 05 के नवनिर्वाचित सदस्य श्री गुलशन चंद्राकर, जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 13 के नवनिर्वाचित सदस्य श्रीमती चंद्रिका यशवंत गंजीर, जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 14 के नवनिर्वाचित सदस्य   तेजराम साहू को निर्वाचन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस मौके पर पंचायत विभाग के उप संचालक आकाश सोनी सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

राजधानी में 48 करोड़ में बनेंगे तीन वर्किंग वूमन्स हॉस्टल
केंद्र सरकार की  विशेष  सहायता से  बनेगा  हाॅस्टल
रायपुर/शौर्यपथ /केन्ंद्र शासन की विशेष सहायता से छत्तीसगढ़ में कामकाजी महिलाओं के लिए 6 हाॅस्टल बनाए जाएंगे। इसके लिए केन्द्र  के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 202 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इनमें राजधानी में तीन के साथ ही नवा रायपुर में सेक्टर-16 में एक और बिलासपुर तथा सिरगिट्टी में सीएसआईडीसी को दो हॉस्टल के लिए राशि दी गई है।
राजधानी  रायपुर में  कामकाजी महिलाओंके लिए लगभग 48 करोड़ रुपए की लागत से  तीन वर्किंग वूमन्स हॉस्टल  बनाए  जाएंगे।  इस हॉस्टल की योजना वर्ष 2024 में केंद्र शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। केंद्र  सरकार द्वारा 24 फरवरी को इस प्रस्ताव की मंजूरी दे  दी  गई  है।
नगर निगम आयुक्त श्री अविनाश मिश्रा ने बताया कि 250-250 बेड के इस हॉस्टल के बनने से राजधानी में कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवासीय सुविधा सस्ती दर पर मिलेगी। तीनों हॉस्टल तीन माले की होगी। इनमें से प्रत्येक हॉस्टल में 250-250 बेड का इंतजाम किया जाएगा।   हॉस्टल के कमरे डबल बेडरूम वाले होंगे और उसमें अटैच वासरूम रहेगा। कोशिश रहेगी कि सभी हॉस्टल में मेस की सुविधा रहे, जिससे कामकाजी महिलाओं को नाश्ता व खाने के लिए बाहर न जाना पड़े। ये हॉस्टल रिहायशी इलाकों में ही  बनाए  जाएंगे,जिससे महिलाओं को आने-जाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। आयुक्त ने कहा है कि प्रक्रियाओं को तेज करते हुए इन हॉस्टल को एक साल के अंदर तैयार करने की कोशिश की जाएगी। तीनों हॉस्टल की निर्माण एजेंसी निगम रहेगा और इसका संचालन व संधारण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर किया जाएगा।
लगभग 10 हजार महिलाएं कर रही काम
रोजगार कार्यालय से  अनुसार राजधानी में लगभग 10 हजार महिलाएं बाहर से आकर सरकारी विभागों में कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि निजी संस्थानों में यह संख्या बढ़ सकती है।

  रायपुर /शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आज विधानसभा के समिति कक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने की।
बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

रायपुर /शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ के ठंडे क्षेत्रों में स्ट्राबेरी की खेती लोकप्रिय होे रही है। अपने लजीज स्वाद और मेडिसिनल वेल्यू के कारण यह बड़े स्वाद के खाया जाता है। राज्य के जशपुर, अंबिकापुर, बलरामपुर क्षेत्र में कई किसान इसकी खेती कर रहे हैं। स्ट्राबेरी की अभी स्थानीय स्तर पर ही खपत हो रही है। इसकी खेती से मिलने वाले लाभ के कारण लगातार किसान आकर्षित हो रहे हैं। एक एकड़ खेत में इसकी खेती 3 से 4 लाख की आमदनी ली जा सकती है।
जशपुर जिले में 25 किसानों ने 6 एकड़ में स्ट्राबेरी की खेती की की शुरूआत की थी, अब 33 किसान 42 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। जशपुर में विंटर डान प्रजाति की स्ट्राबेरी के पौधे लगाए गए हैं। इन किसानों को उद्यानिकी विभाग की योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत तकनीकी मार्गदर्शन और अन्य सहायता मिल रही है। किसानों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में होने वाली स्ट्राबेरी की गुणवत्ता अच्छी है और साथ ही स्थानीय स्तर पर उत्पादन होने के कारण व्यापारियों को ताजे फल मिल रहे हैं। जिसके कारण उन्हें अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। नाबार्ड के एफएसपीएफ योजना के तहत रीड्स संस्था द्वारा बगीचा विकासखंड के ग्राम सन्ना, अकरीकाना, लोरो, कोपा, लरंगा और मैना गांव का चयन स्ट्रॉबेरी की खेती करवाई थी। साल 2023 में उत्पादन भी बेहतर हुआ था और उच्च क्वालिटी के स्ट्रॉबेरी निकले थे। इसे देखते हुए साल 2024 में उद्यान विभाग द्वारा किसानों को किसानों को स्ट्रॉबेरी के उत्पादन से जोड़ा गया और किसानों को विभाग द्वारा सहयोग भी दिया गया है। किसान रीड्स संस्था की देखरेख में  लगभग 60 किसान स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं।
धान के मुकाबले 8 से 9 गुना फायदा
स्ट्राबेरी की खेती धान के मुकाबले कई गुना फायदे का सौदा है। जहां धान की खेती के लिए मिट्टी का उपजाऊपन के साथ साथ ज्यादा पानी और तापमान की जरूरत होती है वहीं स्ट्राबेरी के लिए सामान्य भूमि और सामान्य सिंचाई में भी यह लगाया जा सकता है। धान की खेती में जहां देख-रेख की ज्यादा जरूरत पड़ती है वहीं स्ट्राबेरी के लिए देख-रेख की कम जरूरत पड़ी है, सिर्फ इसके लिए ठंडे मौसम की जरूरत होती है। जहां धान से एक एकड़ में करीब 50 हजार की आमदनी ली जा सकती है वहीं स्ट्राबेरी की खेती में 3 से 4 लाख की आमदनी हो सकती है। इस प्रकार धान से 8-9 गुना आमदनी मिलती है। स्ट्राबेरी की खेती छत्तीसगढ़ के ठंडे क्षेत्रों में ली जा सकती है। इसके लिए राज्य के अंबिकापुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर जशपुर का क्षेत्र उपयुक्त है।
जमीन का उपजाऊ होना आवश्यक नहीं
जशपुर के किसान श्री धनेश्वर राम ने बताया कि पहले उनके पास कुछ जमीन थी जो अधिक उपजाऊ नहीं थी वह बंजर जैसी थी। मुश्किल से कुछ मात्रा में धान की फसल हो पाती थी। जब उन्हें विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन मिलने पर फलंों की खेती प्रारंभ की। नाबार्ड संस्था से सहयोग भी मिला।

माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शिक्षा विभाग से 25 मार्च तक मांगी सूची
रायपुर /शौर्यपथ /छत्तीसगढ़ माध्यमिक  शिक्षा  मंडल  द्वारा 10 वीं एवं  12 वीं के  स्पोर्ट्स  स्टूडेंट्स  को  बोर्ड  परीक्षा  में 10 से  20 तक  बोनस  अंक  दिए  जाएंगे।
एनसीसी, एनएसएस, स्काउट-गाइड, साक्षरता कार्यक्रम के स्वयंसेवक एवं अन्य चयनित गतिविधियों में शामिल छात्रों को भी बोनस अंक का लाभ मिलेगा।
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव पुष्पा साहू ने इसके लिए शिक्षा विभाग को  पत्र  भेजकर खिलाड़ियों  की  सूची  मांगी  है। राज्य स्तरीय खेलों में भाग लेने वाले छात्रों को 10 अंक, राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी करने वालों को 15 अंक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को 20 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।
माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जिला शिक्षा अधिकारियों और शिक्षा विभाग के अफसरों को निर्देशित किया है कि अपने क्षेत्र के स्कूलों से पात्र छात्रों की सूची निर्धारित समय तक माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय भेजें, ताकि परीक्षा के दौरान बोनस अंक जोड़ने की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सके।
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सत्र 2024-25 की बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों को खेल और अन्य सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर बोनस अंक देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए सभी स्कूलों से पात्र विद्यार्थियों की सूची 25 मार्च 2025 तक मांगी गई है।
इस योजना के तहत केवल भारतीय ओलंपिक संघ, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा प्रमाणित प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्र ही पात्र होंगे। इसके अलावा, एनसीसी के आरडी परेड, वायु सैनिक, नौसेना और थल सेना कैंप में भाग लेने वाले कैडेट्स को भी अंक दिए जाएंगे। इस निर्णय का उद्देश्य छात्रों को खेलों और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना है।

रायपुर /शौर्यपथ /छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जिला अब विकास की नई मिसाल बन चुका है। यहां के लोगों की मेहनत और सरकार की योजनाओं ने मिलकर जिले को तेजी से आगे बढ़ाया है। इसी बेहतरीन काम के लिए नीति आयोग ने नारायणपुर को 10 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया है। यह सम्मान जिले को कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समग्र विकास में शानदार प्रदर्शन के लिए मिला है।
नारायणपुर में खेती को उन्नत बनाने, लोगों को नए रोजगार देने और गांवों में जरूरी सुविधाएं बढ़ाने के लिए खास योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों को नई तकनीक और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे उनकी फसल अच्छी हो और आमदनी बढ़े। वहीं, गांवों में सड़कें, बिजली, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
इस पुरस्कार से नए विकास कार्यों को और गति मिलेगी। अब नारायणपुर में बेहतर योजनाएं लागू होंगी, जिससे गांवों की तरक्की तेज होगी और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। यह सफलता दिखाती है कि अगर सही योजना और मेहनत हो, तो कोई भी इलाका विकास की नई कहानी लिख सकता है।
नीति आयोग ने नारायणपुर के प्रयासों को सराहा और कहा कि यह जिला दूसरे जिलों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया है।

रायपुर /शौर्यपथ /मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-2025 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
मंत्रिपरिषद द्वारा बजट अनुमान वर्ष 2025-2026 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के किसानों को नवीन उन्नत किस्मों और गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार क्रय नियम-2002 के नियम 4 में छूट प्रदत्त संस्थाओं की सूची में विस्तार करने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत सर्वप्रथम बीज का उपार्जन बीज निगम द्वारा राज्य के पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों से किया जाएगा। इसके पश्चात आवश्यकता की पूर्ति के लिए राज्य की बीज उत्पादक सहकारी समितियों, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीज उत्पादन करने वाले उपक्रमों, नाफेड, म.प्र. बीज महासंघ की समितियां, भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी के रूप में चयनित संस्थाओं को बीज निगम द्वारा जारी ऑफर लेटर में से न्यूनतम मूल्य प्रस्तुत करने वाली संस्था या एजेंसी से किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
छत्तीसगढ़ के षष्ठम् विधान सभा के पंचम सत्र माह फरवरी-मार्च 2025 हेतु माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर किसानों से उपार्जित धान की शेष राशि का भुगतान करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को स्वीकृत अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति राशि 3300 करोड़ रूपए की अनुमति का अनुमोदन किया गया।
मंत्रिपरिषद द्वारा बैंक गारंटी से संबंधित विलेखों पर स्टाम्प शुल्क की दरों के निर्धारण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा के 30 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके 1992 से 1994 बैच तक के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ अधिकारियों को गैर कार्यात्मक आधार पर यथास्थान प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष स्केल प्रदाय करने हेतु आवश्यक पद सृजन का निर्णय लिया गया।