मुंगेली / शौर्यपथ / कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने जिले मे स्थापित क्वारेेंटाइन सेेंटर मे ठहरे हुए प्रवासी श्रमिको की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाये जाने के कारण  कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को देखते हुए ग्राम ठकुरीकापा, फुलवारी, संगवाकापा और धरमपुरा प्रत्येक ग्राम के तीन किलो मीटर परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।               उन्होने  ग्राम ठकुरीकापा के मिडिल स्कूल से तीन किलो मीटर परिधि, पूर्व दिशा मे बरेला-तखतपुर, पश्चिम दिशा मे सेमरचुवा-तखतपुर, उत्तर दिशा मे तरईगांव और दक्षिण दिशा मे सेमरचुवा, ग्राम फुरवारी के मॉडल स्कूल से तीन किलो मीटर परिधि, पूर्व दिशा मे फुलवारी (मुख्यग्राम), पश्चिम दिशा मे बिरगांव, उत्तर मे भथरी, दक्षिण मे रहन नदी (तोताकापा), ग्राम संगवाकापा के सामुदायिक भवन से तीन किलो मीटर की परिधि, पूर्व दिशा मे नवागांव (घु.), पश्चिम दिशा मे बरईदहरा सुरेठा, उत्तर मे देवरी (सं.),दक्षिण दिशा मे सुरदा, और ग्राम धरमपुरा पॉलिटेक्निक कॉलेज से तीन किलो मीटर की परिधि, पूर्व दिशा मे ग्राम कुआगांव, पश्चिम मे धरमपुरा (मुख्यग्राम), उत्तर दिशा मे पीथमपुर , दक्षिण मे कुआगांव तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। 

     घोषित कंटेनमेंट जोन मे सभी दुकाने एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को आगामी आदेश पर्यन्त तक बंद रहेंगे । कंटेनमेंट जोन मे प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति  उचित दरो पर किया जाएगा। सभी प्रकार के वाहनो का आवागमन पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा । मेडिकल इमरजंेसी को छोड़ कर अन्य किन्ही भी कारणो से घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के मानको के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करते रहेेंगे। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. भुरे ने जारी आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये है।    

रायपुर / शौर्यपथ / प्रदेश के राजस्व, आपदा प्रबंधन एवं वाणिज्यिक कर (पंजीयन) मंत्री  जयसिंह अग्रवाल ने सरगुजा सम्भाग के राजस्व अधिकारियों की बैठक वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के जरिए ली। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को सभी राजस्व प्रकरणों का ई-कोर्ट में अनिवार्य रूप से पंजीयन करने के निर्देश दिए है। बैठक में राजस्व विभाग की सचिव सुश्री रीता शांडिल्य आयुक्त, भूअभिलेख, सरगुजा संभागायुक्त सहित सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, बलरामपुर और कोरिया जिले के कलेक्टर शामिल हुए।
    राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों में मुआवजा, बटंाकन, सीमांकन, भूअभिलेखों का अद्यतीकरण, ऑनलाईन पंजीयन, ई-कोर्ट के क्रियान्वयन, नगरीय क्षेत्रों मे भूमि बंटन, तहसील स्तर पर माडर्न रिकार्ड रूम, विवादित और अविवादित नामांतरण, बटवारा सहित अन्य राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। श्री अग्रवाल ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत् दर्ज प्रकरणों को निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। राजस्व मंत्री ने पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि और बेमौसम बारीश से क्षति एवं प्रभावितों को सहायता के संबंध में की गई कार्यवाही की भी समीक्षा की। उन्होंने खरीफ एवं रबी फसलों के गिरदावरी कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए है। भू-अभिलेखों में भू-स्वामियों के डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित कराने के निर्देश दिए हैं, इसी तरह से पंजीयन कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर नामान्तरण पंजी में दर्ज कर नामान्तरण की कार्यवाही समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए है। अविवादित नामान्तरण प्रकरणों में पंजीयन कार्यालय से प्राप्त सूचना की तिथि से 45 दिवस के भीतर अभिलेख दुरुस्त अनिवार्य रूप से किया जाए, जिससे किसानों को रिकार्ड दुरूस्ती के लिए अनावश्यक रूप से भटकना न पडे़। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण करने में कोई समस्या आ रही है तो राजस्व सचिव के मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार शीघ्रता से निपटाए।
    राजस्व मंत्री ने बैठक में कहा कि नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव के बाद वैश्विक महामारी कोरोना (कोविड-19) के चलते राजस्व विभाग का अमला संक्रमण के फैलाव की रोकथाम नियंत्रण और  बचाव कार्य में मुस्तैदी से सहयोग कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस महामारी से हम जल्द ही मुक्त होंगे, राजस्व मंत्री ने राजस्व अधिकारियों को संकट की इस घड़ी में और सक्रियता और सजगता से कार्य करने और आपदा प्रबंधन के कार्य को बेहतर से बेहतर करने के निर्देश दिए है। बैठक में राजस्व विभाग की सचिव ने सरगुजा संभाग के कलेक्टरों को राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए सतत् मॉनिटरिंग करने और ई-कोर्ट के माध्यम से राजस्व प्रकरणों के निराकरण की दिशा में तेजी से काम करने के निर्देश दिए।    

   रायपुर / शौर्यपथ / राजधानी नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई की जा रही है। मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम के राऊत ने कहा है कि  कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई के लिए राज्य सूचना आयोग में जनसूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी प्रकरण से संबंधित तर्क/जवाब लिखित रूप से आयोग को  ई-मेल, व्हाट्सअप और फैक्स से भेंज सकते हैं ।
       सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत  प्रकरणों की सुनवाई पुन: वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के द्वारा 4 मई 2020 से की जा रही है।
       जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी आयोग को अपना जवाब ई-मेल] व्हाट्सअप और फैक्स से भेंज सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग को अपना जवाब ई-मेल This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., फैक्स नम्बर 0771-2512102, व्हाट्सअप नम्बर 94255-02363 पर भेंज सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की जानकारी और सुनवाई की तिथि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वेबसाइट  www.siccg.gov.inके लिंक में अपीलार्थी/शिकायतकर्ता का अपना नाम, प्रकरण क्रमांक और मोबाइल नम्बर दर्जकर प्रकरण की अद्यतन जानकारी हासिल कर सकते हैं ।

क्वारेंटाईन सेंटरों में मनोरंजन के लिए टी.व्ही,. रेडियो और मनोवैज्ञानिकों की ली जाएंगी सेवाएं
प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था होगी सर्वोच्च प्राथमिकता: बनाए जाएंगे राशनकार्ड और मनरेगा के जॉब कार्ड
कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों की सूची उपलब्ध करायी जाएगी उद्योगों को रेड जोन और कंटेंनमेंट एरिया में नहीं मिलेगी कोई छूट
वैवाहिक कार्यक्रम की अनुमति अब तहसीलदार देंगे
माल, सिनेमा घर, राजनैतिक सभाएं, सामाजिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध पूर्व की तरह ही जारी रहेगा
विभिन्न प्रदेशों से लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार और समाज के सभी वर्गों को राहत देने के उपायों पर भी हुई चर्चा

    रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में प्रदेश में कोविड-19 के नियंत्रण और लॉक-डाउन के बाद ठप्प पड़ी आर्थिक गतिविधियों को दोबारा शुरू करने आज उच्च स्तरीय बैठक में विचार-विमर्श किया गया। बैठक में सभी मंत्रीगण और राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक में विभिन्न राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने और समाज के सभी वर्गों को राहत देने के उपायों पर चर्चा की गई। लोगों की दिक्कतों का देखते हुए अब वैवाहिक कार्यक्रम की अनुमति तहसीलदार देंगे। अनुमति देने की प्रक्रिया को सरल और आसान बनाया जा रहा है। रेड जोन और कंटेंनमेंट एरिया में कोई छूट नहीं मिलेगी। भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार माल, सिनेमा घर, राजनैतिक सभाएं, सामाजिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध पूर्व की तरह ही जारी रहेगा।
बैठक में दुकानों को अब सप्ताह में छह दिन खोलने का निर्णय लिया गया। सभी दुकानों और बाजारों में शारीरिक दूरी की बंदिशें पूर्व की तरह लागू रहेंगी। सप्ताह में छह दिन दुकान खुलने से वहां एक साथ होने वाली भीड़ से राहत मिलेगी। व्यवसायिक-व्यापारिक गतिविधियां शुरू होने से रोजगार के साथ अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। बैठक में ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को भी शुरू करने के उपायों पर विचार किया गया। लॉक-डाउन के बाद प्रदेश के 1371 कारखानों में दोबारा काम शुरू हो गए हैं। इन कारखानों में एक लाख तीन हजार श्रमिक काम पर लौट चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने बैठक में क्वारेंटाइन सेंटर्स में रह रहे प्रवासी मजदूरों के मनोरंजन के लिए टेलीविजन, रेडियो आदि की व्यवस्था के निर्देश दिए। उन्होंने श्रमिकों को मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराने के लिए मनोवैज्ञानिकों की सेवाएं भी लेने को कहा है। मुख्यमंत्री ने गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से क्वारेंटाइन सेंटर्स में योग या अन्य प्रेरक गतिविधियां संचालित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने तनाव कम करने पूरे दिन की व्यवस्थित दिनचर्या तैयार कर इसका पालन सुनिश्चित करने का भी सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि प्रदेश वापस आने वाले श्रमिकों को राशन और रोजगार की चिंता से मुक्त करने की जरूरत है। इसके लिए तत्काल उनके राशन कॉर्ड और मनरेगा जॉब-कार्ड बनवाए जाएं। कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों की सूची तैयार कर स्थानीय उद्योगों को उपलब्ध कराया जाए। इससे उद्योगों को जरूरत का मानव संसाधन मिलने के साथ ही श्रमिकों को नियमित रोजगार मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के नियंत्रण और लॉक-डाउन की परिस्थितियों में जन-जीवन को राहत पहुंचाने छत्तीसगढ़ में अच्छा काम हुआ है। सभी विभागों ने बेहतर समन्वय के साथ काम करते हुए जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाई है। शहरी क्षेत्रों में कोविड-19 के बेहतर प्रबंधन के साथ गांव-गांव में लोगों को जागरूक करने के लिए शासन-प्रशासन ने मुस्तैदी से काम किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की जांच, इलाज और रोकथाम के लिए जितनी भी राशि की जरूरत होगी, स्वास्थ्य विभाग को प्राथमिकता से उपलब्ध करायी जाएगी।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अब तक दो लाख 12 हजार प्रवासी श्रमिकों को वापस लाया गया है। अब तक 53 श्रमिक स्पेशल ट्रेन आ चुकी हैं और 68 प्रस्तावित हैं। जिला कलेक्टरों को राज्य आपदा निधि से 18 करोड़ 20 लाख रूपए और मुसीबत में फंसे मजदूरों की सहायता के लिए करीब चार करोड़ रूपए राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। विभिन्न राज्यों में रह रहे प्रवासी श्रमिकों के बैंक खातों में 66 लाख 73 हजार रूपए का भुगतान भी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग को भी राज्य आपदा निधि से 75 करोड़ रूपए दिए गए हैं।
बैठक में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, सहकारिता मंत्री श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार, मुख्य सचिव श्री आर.पी. मण्डल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री सुब्रत साहू, स्वास्थ्य सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, खाद्य सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आर., मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव सुश्री सौम्या चौरसिया सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

Dhamtari Shorypath

राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंगलवार 26 मई को जारी स्थानांतरण आदेश के तहत जिले के कलेक्टर श्री रजत बंसल का तबादला बस्तर (जगदलपुर) हो गया है। इसी क्रम में निवर्तमान कलेक्टर श्री रजत बंसल ने आज अपराह्न में अपना प्रभार जिला पंचायत की सी.ई.ओ. श्रीमती नम्रता गांधी को सौंपा। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के द्वारा श्री बंसल को भावभीनी विदाई दी गई।
आज शाम कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में निवर्तमान कलेक्टर ने उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने कैरियर में कलेक्टर के तौर पर धमतरी जिले में 15 महीने की अवधि में राज्य शासन द्वारा दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। इस कार्यकाल में जिले में अनेक नवाचार हुए तथा अनेक गतिविधियांे का सफल क्रियान्वयन हुआ एवं यह सब ‘टीम धमतरी‘ के कारण फलीभूत हुआ। उन्होंने आगे कहा कि यहां के अधिकारी और उनकी टीम औसत से ऊपर स्तर के हैं तथा उन्हें सौंपे गए उत्तरदायित्वों का निर्वहन बखूबी निभाते हैं। श्री बंसल ने आगे कहा कि धमतरी एक समृद्ध व सुव्यवस्थित जिला है और टीम धमतरी किसी कार्य को अंजाम तक पहुंचाना बखूबी जानती है। उन्होंने धमतरी जिले के अवसरों व अनुभवों को ऐतिहासिक बताते हुए नए कलेक्टर श्री जे.पी. मौर्य के मार्गदर्शन में बेहतर कार्य करते हुए धमतरी को रोल माॅडल बनाने की बात कही।
इस अवसर पर एस.पी. श्री बी.पी. राजभानू ने कहा कि निवर्तमान कलेक्टर श्री बंसल के साथ काम करने का एक पृथक् ही अनुभव रहा। उन्मुक्त वातावरण में कार्य करने की उनमें अद्भुत क्षमता व ऊर्जा है। जिला पंचायत की सीईओ श्रीमती गांधी ने उन्हें बेहतर तालमेल और सामंजस्य स्थापित करने वाले तथा अधीनस्थों पर पूर्ण विश्वास कर कार्य लेने वाले अधिकारी निरूपित किया। इसी तरह अपर कलेक्टर श्री दिलीप अग्रवाल, एसडीएम श्री सुनील शर्मा सहित विभिन्न अधिकारियों ने निवर्तमान कलेक्टर के नेतृत्व में किए गए अपने कार्यानुभव को साझा किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि 2012 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री रजत बंसल ने जिले के 15वें कलेक्टर के तौर पर 05 फरवरी 2019 को कार्यभार ग्रहण किया था। 16वें कलेक्टर के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2010 बैच के अधिकारी श्री जे.पी. मौर्य जिले में अपनी सेवाएं देंगे।

 Shorypath /crime/news

मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में एक प्रेमी को जब ये पता चला कि प्रेमिका की शादी कहीं और तय हो गई है. शादी लगने से नाराज युवक ने उस पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में युवती के हाथ और चेहरे के नीचे हल्की चोटें आई है.

वही घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी प्रेमी सुकृतदास फरार हो गया है.

धमतरी शौर्यपथ अन्य राज्यों से वापस आए प्रदेश के प्रवासी व्यक्तियों के अलावा सभी छत्तीसगढ़ निवासी, जिनका नाम राशनकार्ड में नहीं हो, उन्हें भी निःशुल्क 10 किलो चावल का वितरण किया जाना है। इसके मद्देनजर खाद्य अधिकारी ने जिले के ऐसे पात्र व्यक्तियों अथवा परिवार की पहचान कर सभी व्यक्तियों एवं सदस्यों के आधार अनिवार्य रूप से प्राप्त कर डाटा एंट्री का कार्य प्राथमिकता से कराने आयुक्त, नगरपालिक निगम धमतरी सहित मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपंचायत और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों को कहा है, जिससे उन्हें मई में ही खाद्यान्न प्रदाय किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने प्रतिदिन की कार्य प्रगति से खाद्य विभाग को अवगत कराने भी कहा है।

रायपुर शौर्यपथ

 

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे है। मंगलवार को छत्तीसगढ़ में रिकार्ड 68 नए मरीज आए है। यह प्रदेश के लिए चिंता का विषय बन गया है। मंगलवार को आए नए मरीजों में कुछ पुराने जिले व नए जिले से भी कोरोना संक्रमण के मरीज सामने आए है।

इन जिलों में मिले नए मरीज
प्रदेश के इन जिलों में मुंगेली-27, बेमेतरा-13, राजनांदगांव-12, बालोद-6, कांकेर-4, बिलासपुर-2, जशपुर-2, बलरामपुर व सुरजपुर में एक-एक नया मरीज मिला है।

प्रदेश में कोरोना स्थिति
लगातार बढ़ते मामलों को अगर देखा जाए तो अभी तक राज्य में कोरोना (corona) के 360 कुल मामले आए है जिनमें से 79 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर घर लौट गए है। वहीं अभी प्रदेश में कुल एक्टीव मरीजों की संख्या 281 है।

रेड जोन में ये जिले
बालोद, कोरबा, मुंगेली, रायगढ़, राजनांदगांव, अंबिकापुर, बिलासपुर, कवर्धा, बलौदाबाजार, जांजगीर, बस्तर, बेमेतरा, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग,

विकासंखड- डौंडीलोहारा, कोरबा, मुंगेली, रायगढ़ शहरी, छुरिया, अंबिकापुर, बिलासपुर शहरी, कोटा, तखतपुर, मस्तुरी, बिल्हा, पंडरिया, बलौदाबाजार,

आरेंज जोन के जिले
सरगुजा, कांकेर, कोरिया, गरियाबंद, गौरेला-पेंड्रा, मरवाही, बलरामपुर
विकासखंड- बालोद, डौंडी, गुण्डरदेही, बलौदा, बम्हनीडीह, नवागढ़, सक्ती, बिलाईगढ़, सिमगा, पलारी, कसडोल, बकावंड, बस्तानार, साजा, नवागढ़, गीदम, गुजरा, कुरुद, नगरी, धमतरी शहरी, पाटन, निकुम, लोरमी, लैलूंगा, मोहला, घुमका, पैनपाट, दुर्गुकोन्दल, कांकेर, गरियाबंद, खडग़वां, लैलूंगा, मरवाही, बलरामपुर, राजपुर, कुसमी, शंकरगढ़, रामानुजगंज, वाड्रफनगर

नोट:-शेष विकासखंड क्षेत्र ग्रीन जोन