Hindi▼
धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
कृषि-राजस्व विभाग की संयुक्त टीम करेगी वास्तविक नुकसान का आकलन, ग्रीष्मकालीन रबी धान की जगह दलहन-तिलहन और मिलेट्स को बढ़ावा देने के निर्देश
दुर्ग / शौर्यपथ। दुर्ग संभाग में हाल ही में हुई अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों के वास्तविक नुकसान का आकलन करने के लिए कृषि एवं राजस्व विभाग के मैदानी अमले की संयुक्त टीम के माध्यम से सर्वे कराया जाएगा। संभाग आयुक्त श्री एस.एन. राठौर ने इस संबंध में कृषि विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान फसल क्षति का वास्तविक और तथ्यात्मक आकलन सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रभावित किसानों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा सके।
संभाग आयुक्त श्री राठौर ने मंगलवार को संभाग आयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मिलेट्स एवं अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को शासन द्वारा किसानों के लिए घोषित प्रोत्साहन राशि एवं योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा किसानों को वैकल्पिक फसलों के उत्पादन के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए।
ग्रीष्मकालीन रबी धान की जगह वैकल्पिक फसलों पर जोर
श्री राठौर ने संभाग के सभी जिलों में जल संरक्षण और भूजल स्तर को बनाए रखने की दिशा में ग्रीष्मकालीन रबी धान की खेती को हतोत्साहित करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर इस संबंध में ग्रामसभा में प्रस्ताव पारित कराने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को जल संरक्षण के महत्व से अवगत कराते हुए वैकल्पिक फसलों की ओर प्रोत्साहित किया जा सके।
उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा उत्पादित दलहन, तिलहन और मिलेट्स फसलों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। इसके लिए कृषि विभाग को उपयुक्त बाजार व्यवस्था विकसित करने तथा किसानों को उनकी उपज के विपणन में आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए गए।
निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं
बैठक में संभाग आयुक्त ने सीजीएमएससी के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
स्कूल-कॉलेजों में जारी रहे नशा मुक्ति अभियान
उच्च शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारी को निर्देशित करते हुए श्री राठौर ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग के समन्वय से स्कूल एवं कॉलेजों में नशा-मुक्ति अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रमों को निरंतर जारी रखा जाए। उन्होंने विद्यार्थियों में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित गतिविधियां आयोजित करने पर जोर दिया।
ई-ऑफिस और बायोमेट्रिक उपस्थिति पर भी सख्ती
संभाग आयुक्त ने सभी संभागीय अधिकारियों को अधीनस्थ कार्यालयों में फाइलों का मूवमेंट ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि ई-ऑफिस के प्रभावी संचालन के लिए संभागीय कार्यालय में एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। संबंधित कार्यालयों से दो तकनीकी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
इसके अलावा उन्होंने शासकीय कार्यालयों में नियमित उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली के तहत शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने को कहा। कार्यालय प्रमुखों को कर्मचारियों की उपस्थिति की नियमित जांच करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में उपायुक्त (विकास) श्री संतोष ठाकुर, उपायुक्त (राजस्व) श्री पदुम यादव सहित विभिन्न विभागों के संभाग स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
कोर्ट मोहर्रिरों को दिया गया व्यावहारिक प्रशिक्षण, न्यायिक प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और तकनीक-सक्षम बनाने की पहल
दुर्ग / शौर्यपथ। न्याय व्यवस्था में तकनीक के बढ़ते उपयोग के बीच दुर्ग जिला न्यायालय ने ई-समंस प्रणाली को प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। न्यायालय के समस्त कोर्ट मोहर्रिरों को ई-समंस प्रणाली का प्रशिक्षण दिया गया, जिसका उद्देश्य समंस की पारंपरिक प्रक्रिया को डिजिटल तकनीक से जोड़कर न्यायिक कार्यवाही को अधिक तेज, पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य बनाना है।
यह प्रशिक्षण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग श्री के. विनोद कुजूर के मुख्य मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्रशांत पाराशर के मार्गदर्शन में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी श्री रवि कुमार महोबिया ने कोर्ट मोहर्रिरों को ई-समंस प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी।
कागज से क्लिक तक बदलेगी प्रक्रिया
प्रशिक्षण के दौरान ई-समंस तैयार करने, संबंधित पक्षकार या गवाह को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजने, उसकी डिलीवरी की स्थिति देखने तथा डिजिटल डिलीवरी रिपोर्ट एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के सुरक्षित संधारण की प्रक्रिया समझाई गई। इससे समंस जारी होने से लेकर उसकी सेवा तक की पूरी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और डिजिटल रूप से ट्रैक की जा सकेगी।
ई-समंस प्रणाली से समय की बचत के साथ न्यायालयीन प्रक्रिया में पारदर्शिता और कार्यदक्षता बढ़ने की उम्मीद है। प्रशिक्षण में कोर्ट मोहर्रिरों को हैंड्स-ऑन डेमोंस्ट्रेशन भी कराया गया, ताकि वे वास्तविक न्यायालयीन कार्य में प्रणाली का सुचारु उपयोग कर सकें।
दुर्ग जिला न्यायालय की यह पहल न्यायिक व्यवस्था के डिजिटल ट्रांजिशन की दिशा में अहम कदम है। अब पारंपरिक कागजी प्रक्रिया के साथ डिजिटल रिकॉर्ड और ऑनलाइन ट्रैकिंग को जोड़कर न्यायिक कार्यप्रणाली को अधिक आधुनिक, सुगम और प्रभावी बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है।
भिलाई / शौर्यपथ। रिसाली नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा ने बूथ से लेकर वार्ड स्तर तक संगठनात्मक तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी बीच महापौर पद के संभावित दावेदारों के नामों को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इनमें भाजपा नेत्री एवं समाजसेविका श्रीमती चंदेश्वरी बांधे का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी उनके नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
चंदेश्वरी बांधे का भाजपा संगठन तथा नगरीय राजनीति में सक्रिय अनुभव रहा है। उनके अनुसार उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा में प्रदेश मंत्री के रूप में की। इसके बाद उन्हें रायपुर संभाग सह प्रभारी की जिम्मेदारी भी मिली। वे नेहरू नगर वार्ड क्रमांक 4 से पार्षद रह चुकी हैं। वर्तमान में भी वे भाजपा संगठन की गतिविधियों में सक्रिय हैं। जुलाई 2026 में सुपेला मंडल भाजपा के संगठन विस्तार के दौरान उन्हें उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दिए जाने की जानकारी सामने आई थी।
नगरीय राजनीति का अनुभव
चंदेश्वरी बांधे को नगर निकाय की कार्यप्रणाली और स्थानीय राजनीति का अनुभव है। रिसाली नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा ने हाल के दिनों में संगठनात्मक गतिविधियां तेज की हैं। पार्टी की बैठकों में बूथ प्रबंधन, वार्डवार रणनीति और महापौर सहित सभी वार्डों में चुनावी तैयारी पर जोर दिया गया है।
बताया जा रहा है कि भिलाई नगर निगम के महापौर पद से जुड़े आरक्षण समीकरण के बीच चंदेश्वरी बांधे की नजर रिसाली निगम पर है। वे वर्तमान में रिसाली क्षेत्र में निवास करती हैं। हालांकि अंतिम प्रत्याशी चयन भाजपा संगठन के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा।
सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भी सक्रिय
राजनीतिक गतिविधियों के अलावा चंदेश्वरी बांधे विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं से भी जुड़ी रही हैं। उनके अनुसार वे सिया कल्याण समिति एवं गणेश उत्सव समिति की अध्यक्ष, सतनामी महिला जागृति समिति की सक्रिय कार्यकर्ता तथा गुरु घासीदास सेवा समिति एवं सतनामी मित्र मंडल की सदस्य रही हैं। इसके अलावा गुरु बालक दास सामाजिक सुरक्षा मोर्चा में संरक्षक तथा गुरु वंदना केंद्र भिलाई में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रही है।
सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता के चलते वे अपने राजनीतिक दायरे के साथ विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच भी सक्रिय दिखाई देती हैं। रिसाली में भाजपा की चुनावी तैयारियां तेज होने के बीच उनके नाम की चर्चा को इसी व्यापक संगठनात्मक और सामाजिक सक्रियता के संदर्भ में देखा जा रहा है।
भाजपा की चुनावी तैयारी तेज
रिसाली नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा ने हाल ही में संगठनात्मक बैठकें आयोजित कर बूथ और वार्ड स्तर पर तैयारियों की समीक्षा की है। पार्टी ने महापौर सहित सभी वार्डों में चुनावी तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर जोर दिया है।
ऐसे में महापौर पद के लिए चंदेश्वरी बांधे का नाम चर्चा में आना स्थानीय राजनीतिक समीकरणों में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। अब अंतिम निर्णय पार्टी संगठन की चयन प्रक्रिया और आगामी चुनावी समीकरणों के आधार पर होगा। फिलहाल उनकी उम्मीदवारी चर्चा और दावेदारी के स्तर पर है, जबकि भाजपा की ओर से आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।
आश्रम-पोटाकेबिन के बच्चे योजना से बाहर, ग्रामीणों ने पूछा—CSR का लाभ किसके लिए?
दंतेवाड़ा / शौर्यपथ विशेष रिपोर्ट।
रिपोर्टर—कृष्णा मंडल
एनएमडीसी बचेली की CSR योजना के तहत प्रभावित क्षेत्र की ग्राम पंचायत भांसी में स्कूली बच्चों को जूता-बैग वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती माता एवं छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा-अर्चना, पुष्पमाला और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। बच्चों को नए काले जूते और बैग मिलने से कई बच्चों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी।
लेकिन इसी बीच CSR योजना के लाभ को लेकर कई सवाल भी सामने आए हैं। बताया गया था कि परियोजना से प्रभावित 12 ग्राम पंचायतों के स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को जूता-बैग उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इन्हीं प्रभावित पंचायतों से जुड़े आश्रम और पोटाकेबिन में पढ़ने वाले बच्चों को योजना में शामिल क्यों नहीं किया गया?
आखिर पात्रता का आधार क्या है?
ग्रामीणों का कहना है कि यदि CSR योजना का उद्देश्य प्रभावित क्षेत्र के जरूरतमंद स्कूली बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराना है, तो आश्रम और पोटाकेबिन में अध्ययनरत बच्चों को इससे अलग रखने का आधार स्पष्ट किया जाना चाहिए। क्या इन संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चे प्रभावित पंचायतों के दायरे में नहीं आते? यदि आते हैं, तो उन्हें योजना का लाभ क्यों नहीं दिया गया?
वितरण कार्यक्रम के दौरान जहां लाभ पाने वाले बच्चों में उत्साह नजर आया, वहीं योजना से बाहर रह गए बच्चों और उनके परिजनों में नाराजगी की चर्चा भी सामने आई। ग्रामीणों का कहना है कि 12 पंचायतों के सभी पात्र बच्चों तक योजना पहुंचाने की बात और वास्तविक वितरण में अंतर दिखाई दे रहा है, तो इसकी स्थिति स्पष्ट करना एनएमडीसी की जिम्मेदारी है।
सवाल जूते-बैग से बड़ा, CSR की पारदर्शिता पर नजर
मामला केवल एक जोड़ी जूते या एक बैग का नहीं है। सवाल यह है कि CSR योजना के लिए पात्रता के मापदंड क्या तय किए गए हैं, लाभार्थियों की संख्या कितनी है और चयन किस आधार पर किया गया है?
ग्रामीणों की मांग है कि एनएमडीसी सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट करे कि 12 प्रभावित पंचायतों में कितने बच्चों को जूता-बैग दिया जाना है और आश्रम-पोटाकेबिन में पढ़ने वाले बच्चों को योजना से बाहर रखने का क्या कारण है।
यदि योजना का दायरा वास्तव में प्रभावित क्षेत्र के सभी पात्र बच्चों तक है, तो किसी भी वर्ग के बच्चों को लाभ से वंचित किए जाने पर सवाल उठना स्वाभाविक है। ऐसे में एनएमडीसी की ओर से लाभार्थियों की संख्या, पात्रता और वितरण की पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक करना CSR योजना की पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण होगा।
“ऊंट के मुंह में जीरा” जैसी स्थिति न बने
ग्रामीणों के बीच अब यह चर्चा भी तेज है कि कहीं 12 पंचायतों के नाम पर शुरू की गई योजना कुछ चुनिंदा बच्चों तक सीमित होकर न रह जाए। उनका कहना है कि प्रभावित क्षेत्र में बड़ी संख्या में बच्चे शिक्षा से जुड़े हैं और यदि योजना का लाभ समान रूप से नहीं पहुंचता, तो इसका उद्देश्य अधूरा रह जाएगा।
अब निगाहें एनएमडीसी प्रबंधन के जवाब पर हैं—क्या आश्रम और पोटाकेबिन के बच्चों को भी योजना में शामिल किया जाएगा? कितने बच्चे वास्तव में लाभान्वित होंगे? और पात्रता तय करने का आधार क्या है?
इन सवालों का स्पष्ट जवाब मिलने के बाद ही यह तस्वीर साफ होगी कि एनएमडीसी की CSR योजना वास्तव में कितने बच्चों तक पहुंच रही है।
GSMA बोर्ड सदस्यों से संवाद में 6G, AI, साइबर सुरक्षा और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर
नई दिल्ली / शौर्यपथ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले मंगलवार को सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन (GSMA) के बोर्ड सदस्यों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि तकनीक का उद्देश्य केवल आधुनिक सुविधाओं का विस्तार नहीं, बल्कि इसे समावेशी और सतत विकास का माध्यम बनाना होना चाहिए, ताकि समाज का कोई भी वर्ग डिजिटल प्रगति से पीछे न छूटे।
प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों के लिए तकनीक और डिजिटल सेवाओं को किफायती एवं सुलभ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल विभाजन को रोकने के लिए तकनीक की पहुंच समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित करना जरूरी है।
DPI को विकासशील देशों के लिए बताया महत्वपूर्ण माध्यम
प्रधानमंत्री ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) की क्षमता को रेखांकित करते हुए इसे विशेषकर विकासशील देशों के लिए परिवर्तनकारी माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि वैश्विक नेताओं के साथ DPI को लेकर हुई चर्चाओं से इसकी बढ़ती अंतरराष्ट्रीय प्रासंगिकता सामने आई है और यह ग्लोबल साउथ के लिए विकास और प्रगति का प्रभावी साधन बन सकता है।
साइबर और डिजिटल धोखाधड़ी पर तकनीकी समाधान की जरूरत
बढ़ती डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे निपटने के लिए टेक्नोलॉजी आधारित समाधान विकसित करने होंगे। उन्होंने संभावित फर्जी कॉल और डिजिटल ठगी के प्रति लोगों को लगातार जागरूक करने के लिए प्रभावी जागरूकता संदेश चलाने का सुझाव भी दिया।
प्रधानमंत्री ने उभरती तकनीकों के लिए वैश्विक मानकों और साझा नियमों की आवश्यकता पर जोर देते हुए डीपफेक और AI-जनरेटेड कंटेंट के बढ़ते खतरे का भी उल्लेख किया। उन्होंने ऐसे तकनीकी उपाय विकसित करने की जरूरत बताई, जिससे उपयोगकर्ता किसी डिजिटल सामग्री के स्रोत की तत्काल पहचान कर सकें।
भारत के डिजिटल परिवर्तन की GSMA बोर्ड ने की सराहना
GSMA बोर्ड सदस्यों ने मोबाइल एवं डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भारत के वैश्विक स्तर पर उभरते प्रभाव की सराहना की। उन्होंने देश में 4G और 5G के तेजी से विस्तार, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के व्यापक उपयोग तथा टेलीकॉम और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की वृद्धि को महत्वपूर्ण बताया।
बोर्ड सदस्यों ने भारत के निवेश-अनुकूल नीतिगत वातावरण की भी सराहना की और डिजिटल विकास को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षित, मजबूत एवं विश्वसनीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पर जोर दिया।
6G और AI में वैश्विक सहयोग की संभावनाएं
GSMA बोर्ड ने 5G, 6G, AI, साइबर सुरक्षा, डिजिटल समावेशन और सैटेलाइट कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग की बढ़ती संभावनाओं को रेखांकित किया। इससे भारत के दूरसंचार एवं उभरती तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक साझेदारी को और गति मिलने की संभावना है।
बैठक में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर, GSMA बोर्ड के सदस्य तथा भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
धमतरी जिले में सड़क चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और डामरीकरण के साथ आमदी में बनेगा फोरलेन गौरव पथ; उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तत्काल कार्यादेश जारी करने के दिए निर्देश
धमतरी / शौर्यपथ। बरसात के बाद धमतरी जिले में सड़क निर्माण और सुधार कार्यों को गति देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। लोक निर्माण विभाग ने जिले में कुल 101 करोड़ 23 लाख 55 हजार रुपए की लागत वाले छह कार्यों की निविदा को मंजूरी दी है। इनमें पांच महत्वपूर्ण मार्गों के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के साथ आमदी नगर पंचायत में फोरलेन गौरव पथ निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य शामिल है।
उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने निविदाएं मंजूर करते हुए धमतरी संभाग के कार्यपालन अभियंता को चयनित ठेकेदारों एवं निर्माण एजेंसियों को कार्यादेश जारी कर तत्काल काम शुरू कराने के निर्देश दिए हैं।
इन प्रमुख मार्गों पर होंगे कार्य
लोक निर्माण विभाग के अनुसार मेघा रोड तिराहा-स्टेशन रोड-चरमुड़िया-राष्ट्रीय राजमार्ग-30 के 3.75 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 14 करोड़ 45 लाख 12 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं।
इसी तरह पचपेड़ी-तर्रागोंदी-भेलवाकूदा-टिपानी-सेमरा (बी) मार्ग के पांच किलोमीटर हिस्से के लिए 13 करोड़ 32 लाख 82 हजार रुपए, छाती-गागरा-कंडेल-देवपुर मार्ग के नौ किलोमीटर के लिए 23 करोड़ 12 लाख 46 हजार रुपए तथा अर्जुनी-भानपुरी-तरसींवा-कुर्रा-अमलीडीह-हसदा सड़क के 10 किलोमीटर हिस्से के लिए 19 करोड़ 42 लाख 22 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है।
इसके अलावा राजनांदगांव-गुंडरदेही-धमतरी-नगरी सिहावा-बोराई राज्य मार्ग के 23 किलोमीटर हिस्से के मजबूतीकरण एवं डामरीकरण के लिए 11 करोड़ 70 लाख 83 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। इसी मार्ग में आमदी नगर पंचायत क्षेत्र में 3.50 किलोमीटर फोरलेन गौरव पथ निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के लिए 19 करोड़ 26 लाख 10 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है।
गुणवत्ता और समय-सीमा पर विशेष जोर
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी कार्यों का संपादन एवं पर्यवेक्षण विभागीय मापदंडों के अनुरूप हो तथा निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता न किया जाए। उन्होंने कार्यों को किसी अन्य एजेंसी को सबलेट नहीं करने और कार्य संपादन के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी को मान्य नहीं करने के निर्देश भी दिए हैं।
श्री साव ने सभी कार्यों को निर्धारित अनुबंधित अवधि में पूर्ण करने तथा प्रशासकीय स्वीकृति एवं आबंटन की सीमा के भीतर ही कार्य कराने पर विशेष जोर दिया है। विभाग ने निविदाओं की स्वीकृति संपूर्ण कार्यावधि के लिए प्रभावशील एपीएस (Additional Performance Security) की बैंक गारंटी प्राप्त करने की शर्त पर दी है।
सेवा संकल्प अभियान के तहत 7-8 अक्टूबर को आयोजन; मुख्यमंत्री विष्णु देव साय होंगे मुख्य अतिथि, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह करेंगे अध्यक्षता
रायपुर / शौर्यपथ। प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा 7 एवं 8 अक्टूबर 2026 को रायपुर में दो दिवसीय राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, बूढ़ापारा में होगा।
रोजगार मेले का मुख्य कार्यक्रम 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे आयोजित होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, जबकि छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव एवं श्री विजय शर्मा, मंत्री श्री केदार कश्यप, श्री गुरु खुशवंत साहेब, श्री राम विचार नेताम, श्री दयाल दास बघेल, श्री लखन लाल देवांगन, श्री श्याम बिहारी जायसवाल, श्री ओ.पी. चौधरी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, श्री टंकराम वर्मा, श्री राजेश अग्रवाल एवं श्री गजेन्द्र यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।
योग्यता और कौशल के अनुरूप मिलेगा नियोजन का अवसर
राज्य स्तरीय रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों एवं प्रतिष्ठानों में उपलब्ध निजी क्षेत्र के रोजगार अवसरों की जानकारी मिलेगी। साथ ही उनकी शैक्षणिक योग्यता, कौशल और क्षमता के अनुरूप नियोजन का अवसर भी उपलब्ध कराया जाएगा।
कार्यक्रम में सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, श्री राजेश मूणत, श्री अनुज शर्मा, श्री सुनील सोनी, श्री मोतीलाल साहू एवं श्री इंद्र कुमार साहू सहित रायपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे और जिला पंचायत रायपुर के अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल की भी उपस्थिति रहेगी।
रोजगार विभाग ने प्रदेश के युवाओं से राज्य स्तरीय रोजगार मेले में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर उपलब्ध रोजगार अवसरों का लाभ उठाने की अपील की है।
महासमुंद, बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद, धमतरी और बालोद में एनीकट, जलाशय, नहर लाइनिंग व जीर्णोद्धार के होंगे कार्य
रायपुर / शौर्यपथ। राज्य शासन के जल संसाधन विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में 16 सिंचाई योजनाओं के कार्यों के लिए 64 करोड़ 43 लाख 63 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की है। स्वीकृत राशि से एनीकट निर्माण, जलाशयों के जीर्णोद्धार, नहरों के सुदृढ़ीकरण एवं लाइनिंग, जलद्वारों के नवीनीकरण तथा अन्य आवश्यक कार्य कराए जाएंगे। इन कार्यों से विभिन्न क्षेत्रों के किसानों को सिंचाई सुविधा का विस्तार मिलेगा।
महासमुंद में छह योजनाओं को मंजूरी
महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र के ग्राम डुमरपाली में कटंगी नाला पर एनीकट निर्माण के लिए 3 करोड़ 52 लाख 99 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इससे 100 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। कुन्ती नाला व्यपवर्तन के शीर्ष कार्य, नहर एवं सीसी लाइनिंग के लिए 4 करोड़ 74 लाख 31 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं, जिससे 170 हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होगा।
पिथौरा विकासखंड के राजाडेरा जलाशय की नहर के सुदृढ़ीकरण एवं लाइनिंग के लिए 4 करोड़ 95 लाख 88 हजार रुपए स्वीकृत हुए हैं। इससे 76 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी। जामली जलाशय के विभिन्न कार्यों के लिए 4 करोड़ 24 लाख 5 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं, जिससे 202 हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होगा। परसदा जलाशय के मरम्मत, रिमॉडलिंग एवं लाइनिंग कार्य के लिए 4 करोड़ 22 लाख 82 हजार रुपए तथा छपोराडीह जलाशय की नहरों की लाइनिंग, रिमॉडलिंग और पक्के स्ट्रक्चरों के उन्नयन के लिए 3 करोड़ 97 लाख 87 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इससे क्रमशः 166 और 103 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी।
बलौदाबाजार-भाटापारा और गरियाबंद में भी कार्य
बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की मोहतरा टार बांध योजना के जीर्णोद्धार एवं नहर लाइनिंग के लिए 2 करोड़ 27 लाख 88 हजार रुपए तथा बिटकुली जलाशय योजना के जीर्णोद्धार एवं नहर लाइनिंग के लिए 2 करोड़ 96 लाख 35 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इनसे क्रमशः 50 और 134 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी।
गरियाबंद जिले में पतोरा व्यपवर्तन के शीर्ष जीर्णोद्धार एवं नहर लाइनिंग के लिए 2 करोड़ 2 लाख 50 हजार रुपए, गनियारी जलाशय के शीर्ष कार्य, वेस्ट वियर मरम्मत, मुख्य नहर रिमॉडलिंग एवं सीसी लाइनिंग के लिए 4 करोड़ 66 लाख रुपए और ठाकुर देव जलाशय के शीर्ष, मुख्य नहर, शाखा नहर एवं लाइनिंग कार्यों के लिए 4 करोड़ 35 लाख 73 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। इन कार्यों से क्रमशः करीब 84, 144 और 80 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी।
धमतरी और बालोद में भी स्वीकृति
धमतरी जिले के राजाडेरा लघु जलाशय के जलद्वार के नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार के लिए 1 करोड़ 65 लाख 7 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कार्य पूर्ण होने पर करीब 285 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलने की जानकारी दी गई है। महानदी पर निर्मित खट्टी एनीकट के संरक्षण एवं जलद्वार के उन्नयन के लिए 4 करोड़ 89 लाख 3 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
बालोद जिले के ग्राम मारीदेवरी में खरखरा नदी के बाएं तट पर शीतला मंदिर के पास घाट एवं तटबंध निर्माण के लिए 4 करोड़ 99 लाख 98 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं तांदुला, गांदली और खरखरा जलाशयों में विद्युतीकरण एवं प्रकाश व्यवस्था के लिए 4 करोड़ 95 लाख 99 हजार रुपए तथा तांदुला परियोजना के सकरौद वितरक नहर के विभिन्न माइनरों से संबंधित कार्यों के लिए 4 करोड़ 99 लाख 89 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
जल संसाधन विभाग के इन कार्यों से सिंचाई तंत्र के सुदृढ़ीकरण के साथ किसानों को जल उपलब्धता बेहतर होने और कृषि गतिविधियों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
बैलाडीला की पहाड़ियों के अंतिम छोर पर बसे पहुंचविहीन गांव में 106 ग्रामीणों की हुई स्वास्थ्य जांच, दवाइयों के साथ आयुष्मान कार्ड भी बनाए
दंतेवाड़ा / शौर्यपथ। बैलाडीला की पहाड़ियों के अंतिम छोर पर बसे पहुंचविहीन ग्राम बेंगपाल तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने करीब 8 किलोमीटर का दुर्गम और पथरीला रास्ता पैदल तय किया। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत गांव में पेड़ की छांव में स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर ग्रामीणों की जांच, उपचार और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया गया।
शिविर में 106 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और आवश्यक दवाइयां वितरित की गईं। मलेरिया की रोकथाम के लिए शिविर में पहुंचे सभी ग्रामीणों की स्क्रीनिंग की गई। वहीं 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर परीक्षण किया गया। गर्भवती महिलाओं का पंजीयन करने के साथ बच्चों का आवश्यक नियमित टीकाकरण भी किया गया।
मोतियाबिंद मरीज चिन्हांकित, जिला अस्पताल भेजने की तैयारी
स्वास्थ्य टीम ने ग्रामीणों का नेत्र परीक्षण भी किया। जांच के दौरान मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों को चिन्हांकित कर आगे उपचार एवं ऑपरेशन के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। पात्र ग्रामीणों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। वहीं 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत कार्ड तैयार किए गए।
दुर्गम गांवों तक पहुंच रही स्वास्थ्य सेवाएं
बेंगपाल जैसे दुर्गम और अंदरूनी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद स्वास्थ्य अमले का 8 किलोमीटर पैदल सफर तय कर ग्रामीणों तक पहुंचना इस अभियान की जमीनी पहुंच को दर्शाता है। ऐसे शिविरों के माध्यम से दूरस्थ ग्रामीणों को उनके गांव के आसपास ही जांच, उपचार, टीकाकरण और विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
पूर्व विधायक ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा- सवालों का जवाब देने के बजाय विपक्षी नेताओं को हिरासत में लेना लोकतांत्रिक असहमति के प्रति असहिष्णुता
दुर्ग / शौर्यपथ। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक अरुण वोरा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिए जाने की कड़ी निंदा करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब सरकार विपक्ष की आवाज से घबराने लगे और सवाल उठाने वाले नेताओं को हिरासत में लिया जाए, तो यह लोकतंत्र के लिए गंभीर और चिंताजनक स्थिति है।
वोरा ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जनता की आवाज बनकर लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी आवाज को दबाने के लिए हिरासत का सहारा लेना सरकार की कथित तानाशाही मानसिकता और लोकतांत्रिक असहमति के प्रति असहिष्णुता को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हिरासत में लेने से सवाल खत्म नहीं होंगे और प्रियंका गांधी को रोकने से जनता की आवाज दबाई नहीं जा सकती। के.सी. वेणुगोपाल सहित अन्य कांग्रेस नेताओं की हिरासत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस का संघर्ष रुकने वाला नहीं है।
चुनाव प्रक्रिया पर सवालों का जवाब दे सरकार
अरुण वोरा ने कहा कि विपक्ष यदि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर सवाल उठा रहा है तो सरकार को उन सवालों का जवाब देना चाहिए, न कि विपक्षी नेताओं को हिरासत में लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना अपराध नहीं, बल्कि विपक्ष और जनप्रतिनिधियों का संवैधानिक अधिकार है।
उन्होंने कहा, “लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। संविधान की रक्षा और जनता के मताधिकार की लड़ाई में कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं है।” वोरा ने दावा किया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की आवाज को दबाने की जितनी कोशिश होगी, यह मुद्दा जनता के बीच उतनी ही मजबूती से उठेगा।
पूर्व विधायक ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता और देश की जनता लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा के लिए मजबूती के साथ खड़े हैं।
एचवीसी मैदान, हॉस्पिटल सेक्टर भिलाई में शाम 3 बजे से होगा महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों का चयन
भिलाई। 21वीं सीनियर छत्तीसगढ़ राज्य अंतर जिला महिला एवं पुरुष वालीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 1 से 4 नवंबर 2026 तक एनटीपीसी लारा, पुसौर, जिला रायगढ़ में किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दुर्ग जिला एवं दुर्ग निगम की महिला एवं पुरुष वालीबॉल टीमों का चयन किया जाना है।
दुर्ग एमेच्योर वालीबॉल एसोसिएशन के सचिव राजेन्द्र राय ने बताया कि टीम चयन प्रक्रिया 10 एवं 11 अक्टूबर 2026 को एचवीसी मैदान, हॉस्पिटल सेक्टर, भिलाई में आयोजित होगी। खिलाड़ियों का चयन दोनों दिनों शाम 3 बजे से किया जाएगा।
चयन प्रक्रिया में दुर्ग जिले में निवासरत सभी पात्र महिला एवं पुरुष वालीबॉल खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। एसोसिएशन ने इच्छुक खिलाड़ियों से निर्धारित तिथि एवं समय पर चयन स्थल पर उपस्थित होकर चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है।
एचवीसी मैदान, हॉस्पिटल सेक्टर भिलाई में शाम 3 बजे से होगा महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों का चयन
भिलाई। 21वीं सीनियर छत्तीसगढ़ राज्य अंतर जिला महिला एवं पुरुष वालीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 1 से 4 नवंबर 2026 तक एनटीपीसी लारा, पुसौर, जिला रायगढ़ में किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दुर्ग जिला एवं दुर्ग निगम की महिला एवं पुरुष वालीबॉल टीमों का चयन किया जाना है।
दुर्ग एमेच्योर वालीबॉल एसोसिएशन के सचिव राजेन्द्र राय ने बताया कि टीम चयन प्रक्रिया 10 एवं 11 अक्टूबर 2026 को एचवीसी मैदान, हॉस्पिटल सेक्टर, भिलाई में आयोजित होगी। खिलाड़ियों का चयन दोनों दिनों शाम 3 बजे से किया जाएगा।
चयन प्रक्रिया में दुर्ग जिले में निवासरत सभी पात्र महिला एवं पुरुष वालीबॉल खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। एसोसिएशन ने इच्छुक खिलाड़ियों से निर्धारित तिथि एवं समय पर चयन स्थल पर उपस्थित होकर चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है।
दुर्ग। मोहन नगर निवासी स्वर्गीय श्रीमती लाभु बेन पटेल के निधन के बाद उनके परिवार ने मानवता, संवेदनशीलता और सामाजिक सरोकार की प्रेरणादायी मिसाल पेश करते हुए उनके नेत्रदान का निर्णय लिया। परिवार के इस मानवीय संकल्प से दो नेत्रहीन व्यक्तियों के जीवन में नई रोशनी आने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
स्वर्गीय लाभु बेन पटेल के पति श्री भिखु भाई पटेल, पुत्र किशोर पटेल, विकास पटेल एवं विशाल पटेल, पुत्रियां अमिता एवं हर्षा, बहू मोनिका तथा पौत्र ईशान ने नेत्रदान के लिए सहमति प्रदान की। परिवार के इस निर्णय ने समाज को यह प्रेरणादायी संदेश दिया कि मृत्यु के बाद भी नेत्रदान के माध्यम से किसी के जीवन में उजाला लाया जा सकता है।
नवदृष्टि फाउंडेशन ने किया समन्वय
नेत्रदान की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में नवदृष्टि फाउंडेशन की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फाउंडेशन की ओर से राज आढ़तिया, कुलवंत भाटिया, रितेश जैन, सपन जैन, राजेश पारख, जितेंद्र कारिया, यतीन्द्र चावड़ा, प्रभुदयाल उजाला एवं हरमन दुलई मौके पर उपस्थित रहे और पूरी प्रक्रिया का समन्वय किया।
वहीं श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज की विशेषज्ञ टीम ने पटेल निवास पहुंचकर कॉर्निया का संकलन किया। टीम में डॉ. संदीप बचकर, डॉ. नीलांजना टोप्पो, डॉ. मेघा साहू एवं निवेश रावटे शामिल रहे।
‘मां के नेत्रदान से दो परिवारों के जीवन में आएगी नई ज्योति’
इस अवसर पर पुत्र किशोर पटेल ने भावुक होते हुए कहा, “मां के निधन से पूरा परिवार गहरे सदमे में है, लेकिन उनके नेत्रदान से दो परिवारों के जीवन में नई ज्योति आएगी। यही हमारे लिए सबसे बड़ी सांत्वना है।”
नवदृष्टि फाउंडेशन के राज आढ़तिया ने कहा कि पटेल परिवार सदैव सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहा है। परिवार द्वारा लिया गया यह निर्णय अत्यंत प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि इस महान कार्य से अन्य परिवार भी प्रेरित होंगे और नेत्रदान को सामाजिक संकल्प के रूप में अपनाएंगे।
उन्होंने कहा कि नेत्रदान केवल एक अंगदान नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद भी किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में रोशनी देने का संकल्प है। पटेल परिवार ने अपने निर्णय से यह संदेश दिया है कि इंसान के दुनिया से चले जाने के बाद भी उसकी आंखों से किसी की दुनिया रोशन हो सकती है।
फाउंडेशन सदस्यों ने दी श्रद्धांजलि
नवदृष्टि फाउंडेशन की ओर से अनिल बल्लेवार, कुलवंत भाटिया, राज आढ़तिया, प्रवीण तिवारी, मुकेश आढ़तिया, हरमन दुलई, रितेश जैन, राजेश पारख, जितेंद्र हासवानी, मंगल अग्रवाल, किरण भंडारी, उज्जवल पींचा, सत्येंद्र राजपूत, सुरेश जैन, पीयूष मालवीय, दीपक बंसल, विकास जायसवाल, मुकेश राठी, प्रभुदयाल उजाला, प्रमोद बाघ, सपन जैन, यतीन्द्र चावड़ा, जितेंद्र कारिया, बंसी अग्रवाल, अभिजीत पारख, मोहित अग्रवाल, चेतन जैन, दयाराम टांक, विनोद जैन एवं राकेश जैन ने स्वर्गीय श्रीमती लाभु बेन पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की।
सभी ने पटेल परिवार के इस मानवीय एवं प्रेरणादायी निर्णय के लिए साधुवाद देते हुए कहा कि नेत्रदान जैसी पहल समाज में मानवता और संवेदनशीलता की ज्योति को आगे बढ़ाने का काम करती है।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
