सामान्य सभा में जल प्रभारी लीना देवांगन से सवाल—तीन महीने की बाढ़ का जवाब देकर नौ महीने की पानी समस्या पर क्यों चुप्पी?

दुर्ग। दुर्ग नगर निगम की सामान्य सभा में पेयजल व्यवस्था को लेकर उठे सवालों ने एक बार फिर शहर की जल आपूर्ति व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। निर्धारित समय पर पानी नहीं मिलने की शिकायत पर जब पार्षद ने जल विभाग की प्रभारी श्रीमती लीना देवांगन से जवाब मांगा और अधिकारियों से लिखित जवाब देने की मांग की, तो पानी की देरी के पीछे बाढ़ की स्थिति को कारण बताया गया।

बाढ़ और अत्यधिक बारिश के दौरान जलापूर्ति प्रभावित होना स्वाभाविक परिस्थितियों से जुड़ा विषय हो सकता है। लेकिन सामान्य सभा में उठे सवाल का मूल मुद्दा इससे आगे का है—यदि बाढ़ के कारण साल में लगभग तीन महीने जल वितरण प्रभावित होता है, तो बाकी नौ महीनों में समय पर और निर्धारित अवधि में पानी नहीं मिलने की शिकायतों का कारण क्या है?

यही सवाल सामान्य सभा में चर्चा के दौरान सामने आया, लेकिन इस पर स्पष्ट जवाब सामने नहीं आ सका।

तीन महीने की बाढ़, नौ महीने का सवाल अनुत्तरित

जल विभाग की ओर से बाढ़ को पानी की देरी का कारण बताया जाना अपनी जगह है, लेकिन नगर निगम की जलापूर्ति व्यवस्था केवल बरसात के तीन महीनों तक सीमित नहीं है।

शहर के नागरिकों को वर्षभर निर्धारित समय और पर्याप्त दबाव के साथ पेयजल उपलब्ध कराना नगर निगम की नियमित जिम्मेदारी है। ऐसे में यदि किसी वार्ड में निर्धारित समय पर पानी नहीं पहुंच रहा है तो उसके पीछे पाइपलाइन, मोटर-पंप, टंकी, वाल्व संचालन, बिजली आपूर्ति, वितरण व्यवस्था अथवा विभागीय मॉनिटरिंग में से वास्तविक कारण क्या है—इसकी जानकारी जनता के सामने आनी चाहिए।

खास बात यह है कि जल विभाग से जुड़ी ऐसी समस्याओं पर पहले भी नगर निगम स्तर पर समीक्षा होती रही है। एक पूर्व समीक्षा में महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने अधिकारियों को इंटकवेल से फिल्टर प्लांट तक मशीनरी की नियमित निगरानी और प्राकृतिक कारणों को छोड़कर मानवीय कारणों से पानी की आपूर्ति प्रभावित न होने देने के निर्देश दिए थे।

जब प्रभारी के वार्ड में ही सवाल खड़ा हो तो जवाबदेही किसकी?

सामान्य सभा में चर्चा के दौरान यह सवाल भी महत्वपूर्ण बनकर सामने आया कि यदि जल विभाग की प्रभारी के ही वार्ड में निर्धारित समय पर पानी नहीं पहुंच रहा है, तो विभागीय व्यवस्था की निगरानी को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।

यह किसी व्यक्ति विशेष को दोषी ठहराने का विषय नहीं, बल्कि व्यवस्था की जवाबदेही तय करने का सवाल है।

और जब पार्षदों द्वारा अधिकारियों के फोन नहीं उठाने अथवा शिकायतों का समय पर जवाब नहीं मिलने की बात भी सामान्य सभा में सामने आती है, तब सवाल और गंभीर हो जाता है कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच शिकायतों के समाधान की प्रभावी व्यवस्था आखिर कितनी सक्रिय है?

डेढ़ साल बाद भी वही सवाल—कहां है स्थायी समाधान?

महापौर श्रीमती अलका बाघमार के नेतृत्व वाली नगर निगम की वर्तमान परिषद को लगभग डेढ़ साल से अधिक समय हो चुका है। इस अवधि में जल आपूर्ति से संबंधित समस्याओं पर समीक्षा और निर्देश दिए जाने के बावजूद यदि सामान्य सभा में पार्षदों को निर्धारित समय पर पानी नहीं मिलने की शिकायत दोहरानी पड़ रही है, तो अब केवल कारण बताने के बजाय स्थायी समाधान की कार्ययोजना सामने आना जरूरी है।

हालांकि यह भी तथ्य है कि हालिया महीनों में निगम स्तर पर जलापूर्ति और तकनीकी समस्याओं की समीक्षा की गई है तथा अधिकारियों को मशीनरी, मोटर-पंप और पाइपलाइन संबंधी व्यवस्थाओं की निगरानी के निर्देश दिए गए थे।

ऐसे में सामान्य सभा का ताजा सवाल यह है कि निर्देशों का असर जमीन पर कितना दिखाई दे रहा है?

महापौर के सामने अब सीधी चुनौती—जिम्मेदारी तय होगी या जवाब फिर टलेगा?

शहर की जनता ने महापौर के रूप में श्रीमती अलका बाघमार को अपना प्रतिनिधि चुना है। इसलिए जलापूर्ति जैसी बुनियादी नागरिक सुविधा को लेकर उठने वाले सवालों पर अंतिम प्रशासनिक जवाबदेही की निगाह स्वाभाविक रूप से महापौर और निगम प्रशासन की ओर जाती है।

अब देखना यह है कि सामान्य सभा में सामने आए इन सवालों के बाद महापौर जल विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका तय करती हैं या नहीं, तथा निर्धारित समय पर पानी उपलब्ध कराने के लिए कोई ठोस समयबद्ध व्यवस्था सामने आती है या नहीं।

जनता को बहाना नहीं, पानी चाहिए

बाढ़ हो, तकनीकी खराबी हो, बिजली की समस्या हो या पाइपलाइन में लीकेज—हर परिस्थिति का सामना करने के लिए नगर निगम के पास वैकल्पिक व्यवस्था और स्पष्ट आपात योजना होना जरूरी है।

क्योंकि नागरिकों के लिए सवाल यह नहीं है कि पानी क्यों नहीं आया। सवाल यह है कि पानी समय पर क्यों नहीं आया और अगली बार भी यही समस्या न हो, इसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय हुई?

दुर्ग की सामान्य सभा में उठा यह सवाल अब केवल एक पार्षद के वार्ड का सवाल नहीं रह गया है। यह शहर की वर्षभर की पेयजल व्यवस्था, विभागीय जवाबदेही और ‘सुशासन’ के दावों की जमीनी कसौटी से जुड़ा सवाल बन चुका है।

नोट: हालिया उपलब्ध रिपोर्टों में 30 सितंबर 2026 की सामान्य सभा में पेयजल सहित विभिन्न नागरिक सुविधाओं पर चर्चा प्रस्तावित होने की पुष्टि मिलती है। � साथ ही सितंबर 2026 में महापौर अलका बाघमार और आयुक्त लीना कोसम द्वारा जलभराव/जलनिकासी की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी रिपोर्ट हुआ है। 

2400 लाइट 8-10 वार्ड में बांटे जाने के आरोप से बढ़ा सवाल—बाकी वार्डों का नंबर कब आएगा?

दुर्ग। दुर्ग नगर निगम की सामान्य सभा में विद्युत विभाग से जुड़े एक सवाल ने विभागीय जानकारी और पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आशीष चंद्राकर ने विद्युत विभाग के प्रभारी ज्ञानेश्वर ताम्रकार से लाइटों के वितरण को लेकर सवाल किया, लेकिन उन्हें अपेक्षित विस्तृत जानकारी नहीं मिल सकी।

आशीष चंद्राकर ने जानना चाहा कि नगर निगम ने लाइटें किस विभाग/एजेंसी से, किस दर पर और कितनी संख्या में खरीदीं तथा उन्हें शहर के किन-किन वार्डों में वितरित किया गया। सामान्य सभा में प्रस्तुत जवाब में इन महत्वपूर्ण बिंदुओं की पूरी जानकारी सामने नहीं आने पर उन्होंने विद्युत प्रभारी से जवाब-तलब किया।

सवाल-जवाब के दौरान विद्युत प्रभारी ज्ञानेश्वर ताम्रकार ने स्वीकार किया कि अधिकारियों द्वारा उन्हें अधूरी जानकारी दी गई है और उन्होंने शाम 5 बजे तक पूरी जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही।

सवाल जवाब का नहीं, व्यवस्था की जवाबदेही का है

मामला केवल एक पार्षद को अधूरी जानकारी मिलने तक सीमित नहीं है। सामान्य सभा नगर निगम की महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक और विभागीय जवाबदेही की व्यवस्था है, जहां पार्षदों द्वारा पूछे गए सवालों पर विभाग से तथ्यात्मक और पूर्ण जानकारी अपेक्षित होती है।

ऐसे में सवाल यह है कि जब सामान्य सभा में ही किसी विभाग के प्रभारी को अपने ही विभाग की खरीदी और वितरण से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हो, तो नगर निगम की खरीद और वितरण व्यवस्था की निगरानी आखिर किस स्तर पर हो रही है?

2400 लाइट सिर्फ चंद वार्ड में? आरोप की पुष्टि जरूरी

सामान्य सभा में पार्षद आशीष चंद्राकर ने यह भी आरोप लगाया कि अकेले 8-10 वार्ड में लगभग 2400 लाइट वितरित की जा चुकी हैं। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।

यदि विभागीय रिकॉर्ड में वास्तव में इतनी बड़ी संख्या में लाइटें किसी एक वार्ड में वितरित होना दर्ज है, तो स्वाभाविक रूप से नगर निगम से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि कुल कितनी लाइटें खरीदी गईं, किस वार्ड को कितनी लाइटें मिलीं और वितरण का आधार क्या था?

अब जनता के सामने आने चाहिए ये आंकड़े

नगर निगम की ओर से यदि शाम 5 बजे तक पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, तो उसमें कम से कम इन सवालों का स्पष्ट उत्तर होना चाहिए—

कुल कितनी लाइटों की खरीदी हुई?

किस एजेंसी से खरीदी गई?

प्रति लाइट कितनी कीमत चुकाई गई?

खरीद की कुल लागत कितनी रही?

किस तारीख को और किस प्रक्रिया के तहत खरीद हुई?

वार्डवार कितनी लाइटें वितरित की गईं?

किस वार्ड में वास्तव में कितनी लाइटें दी गईं?

वितरण के लिए क्या कोई निर्धारित मापदंड था?

किन वार्डों में कितनी लाइटें अभी लंबित हैं?

आखिर लाइटें नगर निगम की संपत्ति हैं और उनका पैसा जनता के संसाधनों से आता है। इसलिए खरीदी से लेकर वार्डवार वितरण तक की पूरी जानकारी सार्वजनिक होना केवल पार्षदों का सवाल नहीं, बल्कि शहर की जनता के जानने का अधिकार भी है।

अब निगाहें विद्युत विभाग द्वारा शाम 5 बजे तक दिए जाने वाले उस जवाब पर हैं, जिससे यह स्पष्ट होगा कि सामान्य सभा में उठे सवालों का जवाब केवल समय मांगकर टाला गया या वास्तव में वार्डवार और खरीदवार पूरा रिकॉर्ड जनता के सामने रखा जाएगा।

नई दिल्ली / एजेंसी / भारत और इटली ने पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। पर्यटन संबंधी दूसरे भारत-इटली संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक में फिल्म-पर्यटन, पर्यटन गंतव्यों के युग्मीकरण, कौशल विकास, पर्यटन आंकड़ों के आदान-प्रदान तथा कारोबार-से-कारोबार (बी2बी) सहभागिता बढ़ाने सहित कई विषयों पर व्यापक चर्चा हुई।

बैठक की सह-अध्यक्षता भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सचिव भुवनेश कुमार और इटली के पर्यटन मंत्रालय की महासचिव इमानुएला ट्रिपी ने की। दोनों देशों के पर्यटन, संस्कृति और विदेश मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ भारत स्थित पर्यटन क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।

बैठक में दोनों देशों के बीच कम ज्ञात पर्यटन गंतव्यों को बढ़ावा देने, फिल्म निर्माण के माध्यम से पर्यटन को प्रोत्साहित करने तथा पर्यटन क्षेत्र में कौशल एवं क्षमता निर्माण पर भी विचार-विमर्श किया गया।

सहयोग को जमीन पर आगे बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों ने चिन्हित क्षेत्रों में लक्षित तकनीकी समूह गठित करने और संपर्क बिंदु नामित करने पर सहमति व्यक्त की। इसका उद्देश्य संबंधित सरकारी एवं उद्योग हितधारकों के बीच निरंतर संपर्क और सहयोग को सुगम बनाना है।

2027 में संस्कृति एवं पर्यटन वर्ष

दोनों पक्षों ने प्रस्तावित भारत-इटली संस्कृति एवं पर्यटन वर्ष 2027 के संदर्भ में भी पर्यटन सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एवं पर्यटन संबंधी आदान-प्रदान को और मजबूत करना है।

संयुक्त कार्य समूह की बैठक से पर्यटन क्षेत्र में भारत और इटली के बीच संस्थागत तथा उद्योगगत संपर्क को बढ़ावा देने की दिशा में सहयोग का नया आधार तैयार हुआ है।

स्रोत : प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), दिल्ली

रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ हॉकी लीग (सीएचएल) के पहले सीजन के लिए आयोजित दो दिवसीय चयन ट्रायल सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में संपन्न हुआ। ट्रायल के लिए 373 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया, जिनमें 223 खिलाड़ी मैदान पर उतरे। खिलाड़ियों के प्रदर्शन और निर्धारित मानकों के मूल्यांकन के बाद 130 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।
प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे खिलाड़ियों ने लीग में स्थान बनाने के लिए अपना दमखम दिखाया। चयन प्रक्रिया के दौरान खेल कौशल, प्रदर्शन और निर्धारित मानकों के आधार पर खिलाड़ियों का मूल्यांकन किया गया।
उप मुख्यमंत्री एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव लगातार दूसरे दिन ट्रायल स्थल पहुंचे। उन्होंने खिलाड़ियों का खेल देखा, उनसे मुलाकात की और निरंतर अभ्यास व मेहनत से खेल को निखारने के लिए प्रोत्साहित किया।
श्री साव ने कहा कि चयन ट्रायल का सफल आयोजन राज्य की हॉकी प्रतिभाओं के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। 373 खिलाड़ियों का पंजीकरण और विभिन्न क्षेत्रों से भागीदारी प्रदेश में हॉकी के प्रति उत्साह को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि अब शॉर्टलिस्ट 130 खिलाड़ियों को प्लेयर ड्राफ्ट के जरिए लीग की छह टीमों में शामिल होने का अवसर मिलेगा। सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर प्रतिस्पर्धी माहौल, अनुभव और आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना है।

8 अक्टूबर को प्लेयर ड्राफ्ट
चयन ट्रायल के बाद अब 8 अक्टूबर को रायपुर में सीएचएल प्लेयर ड्राफ्ट आयोजित होगा। इसमें शॉर्टलिस्ट 130 खिलाड़ी शामिल होंगे और छह फ्रेंचाइजी टीमें अपने-अपने खिलाड़ी दल का चयन करेंगी। इसके साथ ही लीग के पहले सीजन के लिए टीमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
इस दौरान खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक आकांक्षा शिक्षा खलखो, छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के अध्यक्ष मनीष श्रीवास्तव और सचिव फिरोज अंसारी मौजूद रहे।