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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
भोजन कराया, भजन गाए और लिया आशीर्वाद; अन्नदान से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों की सामग्री भी बांटी
मृणेन्द्र चौबे
राजनांदगांव/शौर्यपथ। पितृ पक्ष में जहां लोग अपने पूर्वजों का स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, वहीं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा वीरांगना एवं पद्मावत महिला कल्याण समिति की महिलाओं ने सेवा और आत्मीयता की मिसाल पेश की। समिति की महिलाएं वृद्धाश्रम पहुंचीं और बुजुर्गों के साथ कुछ समय नहीं, बल्कि अपनों की तरह बैठकर उनके सुख-दुख साझा किए।
इस दौरान महिलाओं ने बुजुर्गों को भोजन कराया और अन्नदान के साथ साबुन, टूथपेस्ट, तेल, बिस्किट, फल सहित दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्री वितरित की। इसके बाद महिलाओं ने बुजुर्गों के साथ भजन-कीर्तन किया और उनसे आत्मीय संवाद करते हुए उनकी बातें सुनीं।
कुछ घंटे नहीं, अपनों के साथ बिताए जैसे पल
वृद्धाश्रम में सेवा के दौरान महिलाओं ने इसे महज औपचारिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने बुजुर्गों के साथ परिवार के सदस्यों की तरह समय बिताया। किसी ने उनकी कुशलक्षेम पूछी तो किसी ने उनके साथ भजन गाया। बातचीत, हंसी-मजाक और आत्मीय संवाद के बीच वृद्धाश्रम का वातावरण कुछ समय के लिए परिवार के आंगन जैसा नजर आया।
बुजुर्गों का आशीर्वाद बना सेवा की सबसे बड़ी पूंजी
महिलाओं ने कहा कि पितृ पक्ष केवल पूर्वजों के स्मरण का अवसर नहीं, बल्कि सेवा, संस्कार और मानवीय संवेदनाओं को आत्मसात करने का भी समय है। बुजुर्गों के साथ बिताया गया समय मन को सुकून देने वाला रहा। उनकी बातें सुनना, उनके साथ भजन करना और सेवा के बाद उनसे मिला स्नेह व आशीर्वाद इस आयोजन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
ये सदस्य रहीं उपस्थित
कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सुषमा सिंह के साथ कनकलता सिंह, अनामिका सिंह, सुधा पवार, रीना सिंह, आभा चौहान, सूर्यबाला सिंह, स्वाति चौहान, रश्मि भारद्वाज, प्रिया सिंह, शशि भदौरिया, इंद्राणी ठाकुर, अखिलेश ठाकुर और दर्शना चौहान सहित समिति की अन्य सदस्य उपस्थित रहीं।
दुर्ग। दुर्ग नगर पालिक निगम क्षेत्र के सबसे प्रमुख व्यावसायिक केंद्र 'इंदिरा मार्केट' में अव्यवस्था का आलम चरम पर है। हैरत की बात यह है कि निगम के सुशासन का ढोल पीटने वाले जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की चाबुक केवल गरीब पसरा (रेहड़ी-पटरी) वालों पर ही चलती है, जबकि रसूखदार और बड़े व्यापारी खुलेआम बरामदों से लेकर पूरी सड़क पर कब्जा जमाए बैठे हैं। इस दोहरे रवैये से महापौर श्रीमती अलका बाघमार और बाजार अधिकारी अभ्युदय मिश्रा की कार्यप्रणाली पूरी तरह कटघरे में खड़ी हो गई है।
पसरा वालों पर सख्ती, बड़े रसूखदारों पर 'मौन' स्वीकृति!
महापौर अलका बाघमार द्वारा समय-समय पर इंदिरा मार्केट का दौरा किया जाता है और प्रेस विज्ञप्तियों में पसरा व्यवसायियों को हटाने एवं दुकानदारों को बरामदे के बाहर सामान न फैलाने की सख्त हिदायत दी जाती है। परंतु जमीनी धरातल पर निगम की कार्रवाई सिर्फ छोटे गरीबों और पसरा व्यवसायियों तक सिमट कर रह जाती है। बीते 18 महीनों के कार्यकाल में निगम प्रशासन द्वारा किसी बड़े रसूखदार व्यापारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का एक भी उदाहरण सामने नहीं आया है।
जनता बूट हाउस, बजाज बूट हाउस और ओम ज्वैलर्स का बढ़ा 'दायरा'
इंदिरा मार्केट में जनता बूट हाउस और बजाज बूट हाउस जैसी दुकानों ने बरामदे पर पक्का कब्जा जमा रखा है, जिससे राहगीरों और खरीदारों का पैदल चलना भी दूभर हो गया है।
लेकिन सबसे भयावह स्थिति 'ओम ज्वैलर्स' की है। तस्वीरों (दुकान खुलने से पहले, बाद में और साइड व्यू) में स्पष्ट देखा जा सकता है कि किस प्रकार ओम ज्वैलर्स द्वारा बरामदे पर बड़ा निर्माण कर सड़क तक परोक्ष रूप से कब्जा जमा लिया गया है। दुकान खुलते ही व्यस्त चौक की सड़क के दोनों किनारों पर निजी वाहनों को इस कदर पार्क करा दिया जाता है कि सड़क का एक बड़ा भूभाग उनके कब्जे में चला जाता है। छोटी सी दुकान को सड़क हड़पकर बड़ा बनाने का अनूठा हुनर ओम ज्वैलर्स ने दिखा दिया है।
'सवालों के घेरे में निष्पक्षता: क्या विज्ञापनों और उपहारों का खेल है?'
आश्चर्य इस बात का है कि ओम ज्वैलर्स के इस खुलेआम अतिक्रमण पर महापौर अलका बाघमार, बाजार अधिकारी अभ्युदय मिश्रा और अतिक्रमण दस्ता पूरी तरह मौन धारण किए हुए हैं।
क्या बड़े विज्ञापनों के कारण जिम्मेदार एजेंसियों के हाथ बंधे हैं?
क्या संविधान की शपथ लेने वाली महापौर के पास इन रसूखदारों के खिलाफ कार्रवाई की इच्छाशक्ति नहीं है?
या फिर रसूखदार व्यापारियों के 'उपहारों की झोली' महापौर की दहलीज और बाजार अधिकारी अभ्युदय मिश्रा के दफ्तर तक पहुंच रही है?
कारण जो भी हो, परंतु ओम ज्वैलर्स जैसे व्यापारी दुर्ग नगर निगम की प्रशासनिक व्यवस्था और शहर में सुशासन के दावों को सरेआम आईना दिखा रहे हैं।
शनिवार का अवैध बाजार और सड़कों पर बढ़ती फौज
शहर की इस बदहाल और बदरंग व्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बाजार अधिकारी अभ्युदय मिश्रा की नजर आती है। पिछले एक साल में सड़कों के किनारे बिना किसी योजना के ठेले वालों की फौज खड़ी हो गई है। इतना ही नहीं, शनिवार को लगने वाला अवैध बाजार महापौर अलका बाघमार की प्रशासनिक विफलता और कमजोर कार्यप्रणाली का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
शहर की जनता अब यह सवाल पूछ रही है कि नियम-कानून क्या सिर्फ गरीब पसरा वालों के लिए हैं, या महापौर और बाजार अधिकारी रसूखदार ओम ज्वैलर्स जैसे व्यापारियों पर भी बुलडोजर चलाने की हिम्मत दिखाएंगे?
एक ही छत के नीचे मिलीं शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं
35 परिवारों को मिलीं पक्के आवास की चाबियां; स्वास्थ्य जांच, गोद भराई एवं अन्नप्राशन के गरिमामय आयोजन
नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को किया गया जागरूक; जनप्रतिनिधियों ने साय सरकार के सुशासन को सराहा
रायपुर/ शौर्यपथ /
छत्तीसगढ़ के दूरस्थ एवं आकांक्षी जिले नारायणपुर में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक सीधे पहुंचाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत प्रशासनिक मुस्तैदी का एक सशक्त और सराहनीय रूप देखने को मिला। कलेक्टर के संवेदनशील मार्गदर्शन में जिले के छोटेडोंगर और कोहकामेटा में ब्लॉक स्तरीय 'सेवा सेतु शिविरों' का आयोजन संपन्न हुआ। ग्रामीणों को अपने छोटे-बड़े शासकीय कार्यों के लिए दूर न जाना पड़े, इसी सोच के साथ आयोजित इन शिविरों ने एक ही छत के नीचे विभिन्न विभागों की सेवाओं का संगम स्थापित किया, जहाँ दिन भर में कुल 331 ग्रामीणों को सीधे लाभान्वित कर प्रमाण-पत्र और स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए।
छोटेडोंगर में आयोजित शिविर में प्रशासनिक मुस्तैदी का माहौल रहा, जहाँ कुल 199 हितग्राहियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। यहाँ सबसे भावुक और खुशी का क्षण वह रहा जब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 35 परिवारों को उनके सपनों के पक्के मकान की चाबियां सौंपी गईं। इसके साथ ही राजस्व विभाग ने 47 मामलों का निपटारा किया, जबकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने राशन कार्ड से जुड़े 39 प्रकरणों को हल करते हुए 18 पात्र वृद्धों व असहायों को पेंशन स्वीकृति पत्र प्रदान किए। कृषि विभाग ने फसल बीमा से जुड़े 11 किसानों को प्रमाण-पत्र सौंपे, श्रम विभाग ने 5 श्रमिकों को उनके कार्ड दिए और उद्यानिकी विभाग ने भी हितग्राहियों को लाभान्वित किया। इस अवसर पर जमीनी स्तर पर उत्कृष्ट सेवा देने वाली 40 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रशस्ति-पत्र देकर उनका सम्मान भी किया गया।
दूसरी ओर, कोहकामेटा के विकासखंड स्तरीय शिविर में स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष जोर रहा, जहाँ कुल 132 ग्रामीणों को त्वरित राहत मिली। यहाँ अकेले स्वास्थ्य विभाग ने शिविर में पहुंचे 87 ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच कर उपचार व दवाइयां उपलब्ध कराईं। साथ ही आयुष्मान योजना, श्रम, समाज कल्याण और पंचायत विभाग के लाभ वितरित किए गए तथा आय, जाति एवं निवास जैसे आवश्यक शासकीय प्रमाण-पत्रों का मौके पर ही वितरण किया गया।
दोनों ही शिविरों में विभागीय प्रशासनिक गतिविधियों के साथ-साथ हमारी समृद्ध सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं का सुंदर सम्मिश्रण देखने को मिला। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अत्यंत गरिमामय वातावरण में 'गोद भराई' और 'अन्नप्राशन' के संस्कार संपन्न कराए गए। इस दौरान विभागीय कार्यकर्ताओं ने गर्भवती माताओं और शिशुवती महिलाओं को संतुलित आहार, स्वास्थ्य देखभाल और शिशु पोषण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दीं।
जन-जागरूकता को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कोहकामेटा में 'विकसित और आत्मनिर्भर भारत' की परिकल्पना पर आधारित एक जीवंत नुक्कड़ नाटक का मंचन भी किया गया। कलाकारों ने अपने रोचक संवादों और अभिनय से ग्रामीणों को जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान और आवास योजनाओं के लाभ तथा जनभागीदारी के महत्व को समझाया।
शिविर में पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने भी इस प्रशासनिक पहल की जमकर सराहना की। जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है, जहाँ जल जीवन और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलने वाली एक हजार रुपये की राशि से उन्हें आर्थिक सम्बल और आत्मसम्मान मिल रहा है। इस दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष एवं सदस्य, जनपद उपाध्यक्ष, स्थानीय सरपंच और जनपद सीईओ सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
रायपुर / शौर्यपथ। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने सिंगापुर के वैश्विक निवेश और व्यावसायिक मंच पर अपनी संभावनाओं को मजबूती से प्रस्तुत किया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के नामांकन के उपरांत सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन (SBF) द्वारा आयोजित प्रथम ‘सिंगापुर-इंडिया नेटवर्क फॉर ग्रोथ (SING) फोरम 2026’ में भाग लेने पहुंचे मुख्यमंत्री श्री साय ने सिंगापुर प्रवास के पहले दिन हरित विकास, ईको-टूरिज्म और निवेश के साथ-साथ औद्योगिक साझेदारी को लेकर महत्वपूर्ण संवाद किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वप्रसिद्ध ‘गार्डन्स बाय द बे’ के जनरल मैनेजर एवं मास्टर प्लानिंग श्री जेसन येओ, डायरेक्टर श्री लिम चियाप सॉन्ग सहित संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ औपचारिक बैठक की। बैठक में गार्डन्स बाय द बे की मास्टर प्लानिंग, सतत डिजाइन, उद्यान प्रबंधन, वनस्पति संरक्षण और शहरी हरित विकास की आधुनिक कार्यप्रणालियों की जानकारी ली गई।
नवा रायपुर के बॉटनिकल गार्डन को मिल सकता है सिंगापुर के अनुभवों का लाभ
बैठक में उद्यानिकी, वनस्पति संरक्षण, शहरी हरियाली, ईको-टूरिज्म तथा क्षमता विकास के क्षेत्र में संस्थागत सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संपदा, समृद्ध वनों और जैव विविधता से सम्पन्न प्रदेश है। ऐसे में सिंगापुर के गार्डन्स बाय द बे का अनुभव राज्य के हरित विकास के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।
उन्होंने कहा कि गार्डन्स बाय द बे की विशेषज्ञता का लाभ नवा रायपुर में प्रस्तावित बॉटनिकल गार्डन के विकास, शहरी क्षेत्रों में बेहतर लैंडस्केपिंग तथा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हरित क्षेत्रों के विस्तार के लिए लिया जा सकता है। आधुनिक उद्यान विकास और पर्यावरणीय पर्यटन के बेहतर समन्वय से छत्तीसगढ़ में पर्यटन गतिविधियों को नई दिशा मिल सकती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरित क्षेत्रों और आकर्षक पर्यटन स्थलों के विकास से प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। इससे छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए उसे वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और मजबूती से स्थापित करने में मदद मिलेगी।
सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के लीडरशिप डिनर में छत्तीसगढ़ की निवेश गाथा
SING फोरम की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री श्री साय सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन द्वारा आयोजित लीडरशिप डिनर में भी शामिल हुए। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त डॉ. शिल्पक अंबुले, सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के चेयरमैन श्री मार्क ली और सीईओ श्री कोक पिंग सून सहित उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के सदस्यों के साथ मास्टरकार्ड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, नेस्ले और द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भी सहभागिता की। इस दौरान छत्तीसगढ़ का 7 सदस्यीय और हरियाणा का 26 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा।
लीडरशिप डिनर भारतीय राज्यों और सिंगापुर के कारोबारी समुदाय के बीच निवेश, व्यापार और दीर्घकालीन आर्थिक साझेदारी को लेकर संवाद का महत्वपूर्ण मंच बना।
‘विकसित छत्तीसगढ़’ के निर्माण में निवेशकों को भागीदारी का आमंत्रण
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सिंगापुर के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के समक्ष छत्तीसगढ़ को तेजी से उभरते हुए निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रदेश की प्रगतिशील औद्योगिक नीति, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किए गए सुधारों तथा एमएसएमई, स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में उपलब्ध व्यापक संभावनाओं की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रहा है और राज्य सरकार उद्योगों को आवश्यक सुविधाएं एवं सहयोग उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सिंगापुर के उद्योग जगत को ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के निर्माण की यात्रा में सहभागी बनने तथा प्रदेश में उपलब्ध निवेश अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
5 अक्टूबर को SING फोरम, 6 को सीईओ राउंडटेबल
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 5 अक्टूबर को SING फोरम 2026 में सहभागिता करेंगे। इसके पश्चात 6 अक्टूबर को सिंगापुर की प्रमुख कंपनियों और निवेश संस्थानों के शीर्ष नेतृत्व के साथ सीईओ राउंडटेबल में शामिल होंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ की निवेश संभावनाओं, औद्योगिक विकास, आर्थिक साझेदारी और राज्य में निवेश के नए अवसरों को लेकर विस्तृत चर्चा होगी।
सिंगापुर में मुख्यमंत्री का यह दौरा छत्तीसगढ़ को हरित विकास, पर्यटन, तकनीक, उद्योग और वैश्विक निवेश के नए अवसरों से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।
जगदलपुर में 5 से 7 और दंतेवाड़ा में 15 से 17 अक्टूबर तक निःशुल्क दिव्यांग सेवा शिविर
आईईडी से दिव्यांग हुए लोगों को विशेष प्राथमिकता; जयपुर फुट, कृत्रिम हाथ, कैलिपर्स समेत मिलेंगे सहायक उपकरण
रायपुर / शौर्यपथ। वर्षों तक नक्सल हिंसा और आईईडी विस्फोटों की त्रासदी झेल चुके बस्तर में अब पीड़ितों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में विशेष पहल की जा रही है। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा है कि बस्तर आईईडी विस्फोटों की पीड़ा से बाहर निकलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और सरकार उन लोगों के साथ खड़ी है, जिन्होंने इन विस्फोटों में अपने हाथ-पैर गंवाए हैं।
बस्तर संभाग के दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए दो चरणों में विशाल निःशुल्क दिव्यांग सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। पहला तीन दिवसीय शिविर 5, 6 और 7 अक्टूबर को जगदलपुर में तथा दूसरा 15, 16 और 17 अक्टूबर को दंतेवाड़ा में आयोजित होगा। शिविरों में आईईडी विस्फोटों से दिव्यांग हुए लोगों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
इन शिविरों में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर के तकनीकी सहयोग से जरूरत के अनुसार जयपुर फुट, कृत्रिम हाथ, कैलिपर्स सहित विभिन्न कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
जगदलपुर शिविर के लिए 2,953 दिव्यांगजन चिन्हांकित
जगदलपुर में आयोजित होने वाले शिविर के लिए बस्तर संभाग के चार जिलों में कुल 2,953 दिव्यांगजनों को चिन्हांकित किया गया है। इनमें बस्तर जिले के 1,570, कोंडागांव के 1,080, कांकेर के 236 और नारायणपुर के 67 दिव्यांगजन शामिल हैं।
जगदलपुर शिविर में बस्तर, कांकेर, नारायणपुर और कोंडागांव जिले के हितग्राही शामिल होंगे। वहीं दंतेवाड़ा में आयोजित शिविर में दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले के दिव्यांगजनों को लाभ मिलेगा।
समाज कल्याण विभाग के सहयोग से शिविरों में कृत्रिम अंगों के अलावा श्रवण यंत्र, वैशाखी, स्मार्ट छड़ी, वॉकिंग स्टिक, छड़ी, व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, कैलिपर्स तथा दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए उपयोगी अन्य सहायक उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
आईईडी पीड़ितों को कृत्रिम अंग देकर आसान किया जाएगा जीवन
उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि आईईडी विस्फोटों ने कभी जवानों, कभी आम नागरिकों और कभी बेजुबान पशुओं को अपनी चपेट में लिया। कई नागरिकों ने इन विस्फोटों में अपने हाथ या पैर गंवाए। जीवन बच जाने के बावजूद उन्हें वर्षों से दिव्यांगता के साथ कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है।
उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि ऐसे प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचकर उसकी आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम अंग उपलब्ध कराया जाए। विशेषज्ञ हितग्राहियों का परीक्षण और नाप लेकर उनकी जरूरत के अनुरूप कृत्रिम अंग तैयार करेंगे। पुराने अथवा क्षतिग्रस्त कृत्रिम अंगों की मरम्मत की व्यवस्था भी शिविर में रखी जाएगी।
आईईडी मुक्त बस्तर के साथ पीड़ितों के पुनर्वास पर भी जोर
श्री शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का प्रयास बस्तर को नक्सल हिंसा और आईईडी के भय से मुक्त करने के साथ-साथ उन परिवारों और नागरिकों तक सहायता पहुंचाना भी है, जो इस हिंसा से प्रभावित हुए हैं।
शिविरों में आईईडी विस्फोट से दिव्यांग हुए नागरिकों को विशेष रूप से चिन्हांकित कर उनकी आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम पैर (जयपुर फुट), कृत्रिम हाथ और अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही अन्य कारणों से दिव्यांग हुए लोग भी शिविर का लाभ ले सकेंगे।
ग्राम पंचायत से जिला स्तर तक पंजीयन की व्यवस्था
उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बस्तर संभाग के दिव्यांगजनों और विशेष रूप से आईईडी विस्फोट पीड़ितों से शिविर का लाभ उठाने की अपील की है। हितग्राही अपने जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अथवा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
ग्राम सभाओं के माध्यम से भी जरूरतमंद हितग्राहियों के नाम ग्राम पंचायत सचिव के जरिए पंजीकृत कर जनपद एवं जिला पंचायत स्तर तक भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी कारणवश किसी जरूरतमंद का पूर्व पंजीयन नहीं हो पाया हो, तो वह सीधे शिविर में पहुंचकर भी आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकता है। शिविर में आने वाले हितग्राहियों के भोजन और ठहरने की व्यवस्था भी की जाएगी।
वर्षों की पीड़ा कम करने की पहल
उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि दोनों शिविरों के माध्यम से प्रयास है कि बस्तर में आईईडी विस्फोटों से दिव्यांग हुए अधिक से अधिक लोगों तक सहायता पहुंचाई जा सके। कृत्रिम अंग और आवश्यक सहायक उपकरण मिलने से उनके दैनिक जीवन की कठिनाइयों को कम करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि बस्तर में आईईडी विस्फोटों के दंश को समाप्त करना है और इसके साथ ही उन लोगों के जीवन में भी राहत पहुंचानी है, जिन्होंने इस त्रासदी की कीमत अपने अंग गंवाकर चुकाई है।
जगदलपुर और दंतेवाड़ा में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदाय हेतु लगेंगे वृहद शिविर
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने दिए निर्देश
नक्सल हिंसा में आईईडी विस्फोटों से प्रभावित नागरिकों के पुनर्वास के लिए किए जाएंगे हरसंभव कार्य
रायपुर / शौर्यपथ / बस्तर संभाग के दिव्यांगजनों को उनकी जरूरत के अनुरूप सहायता प्रदान करने सहित उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से जगदलपुर और दंतेवाड़ा में वृहद दिव्यांग शिविरों का आयोजन होने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को शिविरों की सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नक्सलवाद और विशेष रूप से आईईडी विस्फोटों की वजह से अपने अंग गंवा चुके नागरिकों के पुनर्वास के लिए यह अभियान एक मिशन के रूप में संचालित किया जा रहा है। सरकार का मुख्य संकल्प इन शिविरों के माध्यम से आईईडी पीड़ितों को हरसंभव सहायता, कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराकर उनके जीवन से हिंसा के दर्द और निशानों को हमेशा के लिए मिटाना है।
उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास होना चाहिए कि क्षेत्र का कोई भी पात्र हितग्राही लाभ से वंचित न रहे। इसके लिए ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं के माध्यम से हितग्राहियों की अंतिम सूची तैयार की जाए, जिसमें आईईडी विस्फोट से प्रभावित दिव्यांगजनों का अलग से विवरण शामिल हो। उन्होंने शिविर स्थलों पर कृत्रिम अंग (आर्टिफिशियल लिंब), ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कैलिपर्स और श्रवण यंत्र जैसी आवश्यक सामग्रियों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया कि यदि किसी हितग्राही के पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं है, तो स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग द्वारा मौके पर ही प्रमाणीकरण की सुविधा दी जाए, जिससे उपकरण वितरण में किसी भी प्रकार की बाधा न आए।
उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि जगदलपुर और दंतेवाड़ा में आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों को "सेवा संकल्प अभियान" के अंतर्गत भव्य रूप से संचालित किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित जिला कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (सीईओ) को निर्देश दिया कि प्रेस वार्ता, सोशल मीडिया और स्थानीय इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से इस सकारात्मक पहल का सघन प्रचार-प्रसार करें, जिससे दूर-दराज के जरूरतमंदों तक इसकी सूचना पहुंच सके। शिविरों में पहुंचने वाले दिव्यांगजनों की सहायता के लिए स्काउट-गाइड के स्वयंसेवकों को तैनात करने के साथ-साथ उनके लिए सुगम परिवहन, भोजन और पेयजल के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, उप मुख्यमंत्री ने भविष्य की कार्ययोजना पर बल देते हुए कहा कि ग्राम सभाओं के माध्यम से गांवों में सुरक्षा का पूर्ण सत्यापन कर उन्हें "आईईडी-मुक्त ग्राम" घोषित करने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ा जाए।
बस्तर संभाग के दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से जगदलपुर तथा दंतेवाड़ा में वृहद दिव्यांग शिविरों का आयोजन होने जा रहा है। कमिश्नर श्री डोमन सिंह ने एक उच्चस्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उप मुख्यमंत्री के समक्ष इन शिविरों की विस्तृत प्रशासनिक कार्ययोजना प्रस्तुत की। इस बैठक में पुलिस महानिरीक्षक (आईजी), संभाग के समस्त कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और स्वास्थ्य एवं नगरीय निकाय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
कमिश्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि पहला तीन दिवसीय शिविर 5 से 7 अक्टूबर तक जगदलपुर के क्रीड़ा परिसर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 5 अक्टूबर को बस्तर, 6 अक्टूबर को नारायणपुर व कोंडागांव तथा 7 अक्टूबर को कांकेर जिले के चयनित हितग्राही शामिल होंगे। जगदलपुर शिविर के लिए कुल 2,953 हितग्राहियों को चिह्नित किया गया है। इसके पश्चात, 15 से 17 अक्टूबर तक दंतेवाड़ा के पुलिस लाइन परिसर में शिविर आयोजित होगा, जहां दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिलों के 846 हितग्राहियों को कृत्रिम अंग, कैलिपर्स व सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगा।
इस शिविर की तैयारी पर प्रकाश डालते हुए कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि शिविर स्थल पर आने वाले प्रत्येक दिव्यांगजन के लिए संबंधित जिला प्रशासन द्वारा निःशुल्क परिवहन एवं भोजन की पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। हितग्राहियों को अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु पहचान प्रमाण पत्र (जैसे आधार कार्ड की प्रति) और दो पासपोर्ट आकार के फोटो साथ लाने के निर्देश दिए गए हैं। शिविर में जयपुर से आ रही विशेषज्ञ तकनीकी टीम नए उपकरणों के वितरण के साथ-साथ पुराने कृत्रिम अंगों की मरम्मत का कार्य भी करेगी। इसके अतिरिक्त, शिविर स्थल पर छाया, शुद्ध पेयजल, शौचालय, निर्बाध बिजली आपूर्ति, प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण (जैसे बीपी व शुगर जांच) और सुरक्षा के समुचित प्रबंध किए गए हैं। सभी व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन और निगरानी के लिए जिला पंचायत सीईओ एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को नोडल जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अवसर पर कलेक्टर श्री आकाश छिकारा ने धरमपुरा में आयोजित किए जाने वाले शिविर के आयोजन के बारे में जानकारी दी, जिसमें बस्तर, कोण्डागांव, नारायणपुर और कांकेर जिले के लाभार्थी शामिल होंगे।
इस अवसर पर कलेक्टोरेट स्थित एनआईसी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री तन्मय खन्ना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के एक वर्ष पूरे; बस्तर-सरगुजा के 13 जिलों में 106 मार्गों पर 107 बसें, एक साल में 24 लाख किमी का सफर
रायपुर / शौर्यपथ। छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचलों और दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों को नियमित, सुरक्षित और सुलभ यात्री परिवहन से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना ने एक वर्ष पूरा कर लिया है। 4 अक्टूबर 2025 को जगदलपुर से शुरू हुई इस योजना के तहत अब बस्तर और सरगुजा संभाग के 13 जिलों में 106 मार्गों पर 107 बसों का संचालन किया जा रहा है। योजना के माध्यम से ऐसे 850 गांव पहली बार नियमित बस सेवा से जुड़े हैं, जहां पहले सार्वजनिक यात्री परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
एक वर्ष में योजना की बसों ने करीब 24 लाख किलोमीटर की दूरी तय की है। वर्तमान में ये बसें प्रतिदिन लगभग 17,500 किलोमीटर संचालित हो रही हैं। अधिसूचित मार्गों की कुल लंबाई करीब 5,300 किलोमीटर है। इन मार्गों की लंबाई 14 से 105 किलोमीटर तक है और अधिकांश मार्गों पर प्रतिदिन दो ट्रिप संचालित की जा रही हैं।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने योजना के एक वर्ष पूर्ण होने पर कहा कि सुदूर गांव में रहने वाले नागरिकों को भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बाजार और प्रशासनिक सेवाओं तक सहज पहुंच का समान अवसर मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना इसी सोच को धरातल पर उतार रही है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पहले नियमित यात्री बस नहीं पहुंचती थी, वहां अब ग्रामीण तय समय पर बस से स्कूल, अस्पताल, हाट-बाजार, ब्लॉक और जिला मुख्यालय तक पहुंच रहे हैं। यह केवल परिवहन सुविधा का विस्तार नहीं, बल्कि दूरस्थ अंचलों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की पहल है।
34 बसों से हुई शुरुआत, एक साल में संख्या बढ़कर 107
मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का शुभारंभ 4 अक्टूबर 2025 को जगदलपुर में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में किया था। शुरुआत में 34 मार्गों पर बस सेवा शुरू की गई और करीब 250 गांवों को इससे जोड़ा गया था। एक वर्ष के भीतर योजना का विस्तार हुआ और अब 106 मार्गों पर 107 बसें संचालित हो रही हैं।
प्रथम चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग को योजना में शामिल किया गया है। बस्तर संभाग में 51 मार्गों पर 50 बसें तथा सरगुजा संभाग में 55 मार्गों पर 57 बसें संचालित हैं।
बस्तर संभाग में सुकमा के 8 मार्गों पर 9 बसें, दंतेवाड़ा के 7 मार्गों पर 7, बीजापुर के 11 मार्गों पर 11, नारायणपुर के 4 मार्गों पर 4, बस्तर के 5 मार्गों पर 5, कांकेर के 12 मार्गों पर 12 तथा कोंडागांव के 8 मार्गों पर 9 बसें चल रही हैं।
इसी तरह सरगुजा संभाग में सरगुजा के 8 मार्गों पर 8 बसें, सूरजपुर के 10 मार्गों पर 9, बलरामपुर के 7 मार्गों पर 7, जशपुर के 16 मार्गों पर 16, कोरिया के 6 मार्गों पर 6 तथा मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के 4 मार्गों पर 4 बसें संचालित की जा रही हैं।
पिकअप के भरोसे से नियमित बस सेवा तक
बस्तर और सरगुजा के अनेक दुर्गम गांवों में नियमित बस सेवा नहीं होने के कारण ग्रामीणों को पिकअप और अन्य मालवाहक वाहनों में सफर करना पड़ता था। कई बार महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को भी कठिन परिस्थितियों में लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी।
दुर्गम मार्गों पर यात्रियों की संख्या कम होने के कारण निजी बस संचालकों के लिए नियमित यात्री बस चलाना व्यावसायिक रूप से कठिन था। ऐसे मार्गों पर राज्य शासन की वित्तीय सहायता के माध्यम से नियमित बस सेवा उपलब्ध कराने का मॉडल तैयार किया गया। इससे उन गांवों में सार्वजनिक परिवहन की पहुंच बनी, जहां सामान्य परिस्थितियों में निजी बस संचालन मुश्किल था।
कोंटा-जगरगुंडा मार्ग पर बदली तस्वीर
योजना का प्रभाव सुकमा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। कोंटा से जगरगुंडा के करीब 83 किलोमीटर लंबे मार्ग पर पहले ग्रामीण सीमित परिवहन साधनों पर निर्भर थे। बस सेवा शुरू होने के बाद इस मार्ग पर आवागमन अधिक सुगम हुआ है।
जून 2026 में किए गए फील्ड आकलन के अनुसार महिलाएं बच्चों और सामान के साथ बस में यात्रा कर रही हैं। विद्यार्थी नियमित रूप से स्कूल पहुंच रहे हैं और मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र तक आने-जाने में सुविधा मिल रही है। ग्रामीण आम, महुआ, मुर्गी और अन्य वनोपज हाट-बाजार तक ले जाकर उसी दिन वापस गांव लौट पा रहे हैं। मजदूरों और युवाओं के लिए भी यह सेवा उपयोगी साबित हुई है।
बस के साथ गांवों तक पहुंच रहा बाजार
मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का असर केवल यात्रियों की आवाजाही तक सीमित नहीं है। बसें ग्रामीण क्षेत्रों और स्थानीय बाजारों के बीच आवागमन के साथ छोटे वितरण नेटवर्क की भूमिका भी निभा रही हैं। ग्रामीण अपनी उपज और वनोपज हाट-बाजार तक पहुंचा रहे हैं, वहीं बाजार से आवश्यक वस्तुएं गांवों तक पहुंच रही हैं।
गांव, हाट-बाजार, विकासखंड और जिला मुख्यालय के बीच नियमित संपर्क बढ़ने से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी सहारा मिला है। कई मार्गों पर सुरक्षा बलों के कैंप स्थित हैं, जहां पदस्थ जवानों को भी इस परिवहन सुविधा का लाभ मिल रहा है।
कम यात्री वाले मार्गों पर सरकार दे रही आर्थिक सहायता
दुर्गम और कम यात्री संख्या वाले मार्गों पर बस संचालन को व्यवहारिक बनाने के लिए राज्य सरकार बस संचालकों को प्रति किलोमीटर वित्तीय सहायता दे रही है। योजना के तहत प्रथम वर्ष में 26 रुपए प्रति किलोमीटर, द्वितीय वर्ष में 24 रुपए और तृतीय वर्ष में 22 रुपए प्रति किलोमीटर सहायता का प्रावधान है।
यह सहायता अधिकतम तीन वर्ष तक दी जाती है। इसके अलावा योजना के तहत संचालित वाहनों को अधिकतम तीन वर्ष तक मासिक मोटरयान कर में छूट का प्रावधान भी है। अब तक बस संचालकों को कुल 5.77 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है।
इस मॉडल में बस का स्वामित्व और संचालन निजी संचालक के पास रहता है तथा यात्री किराया भी संचालक को प्राप्त होता है। सरकार उन मार्गों पर निर्धारित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, जहां सामान्य परिस्थितियों में नियमित बस सेवा चलाना कठिन है।
GPS से निगरानी, चले किलोमीटर के आधार पर भुगतान
योजना में पारदर्शिता और नियमित संचालन सुनिश्चित करने के लिए तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। प्रत्येक बस में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) लगाया गया है। इसके माध्यम से परिवहन विभाग के कंट्रोल एवं कमांड सेंटर से बसों की निगरानी की जाती है।
MMGBY पोर्टल पर बसों की लाइव ट्रैकिंग के साथ ट्रिप, रूट और स्टॉपेज की जानकारी उपलब्ध रहती है। संचालकों को वित्तीय सहायता का भुगतान अधिसूचित मार्ग पर वास्तव में चले किलोमीटर के आधार पर ऑनलाइन VLTD रिपोर्ट के अनुसार किया जाता है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी दैनिक रिपोर्ट की जांच के बाद भुगतान को स्वीकृत या अस्वीकृत करते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए बसों की समय-सारिणी बस संगवारी ऐप पर भी उपलब्ध कराई जा रही है।
दूसरे चरण में 4,368 गांवों को जोड़ने की तैयारी
पहले चरण की उपलब्धियों के बाद अब योजना के दूसरे चरण में विस्तार की तैयारी है। दूसरे चरण में आठ नए जिलों के अनुसूचित क्षेत्रों के 85 आदिवासी विकासखंडों में बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
इनमें मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, बालोद, गरियाबंद, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, रायगढ़, कोरबा और धमतरी शामिल हैं। इन क्षेत्रों में वर्तमान में बस सुविधा से वंचित 4,368 गांवों को योजना के दायरे में लाने की तैयारी है। इससे करीब 14.57 लाख लोगों को परिवहन सुविधा मिलने की संभावना है। दूसरे चरण में 60 से 80 बसों का संचालन प्रस्तावित है।
यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए बस किराए का भुगतान UPI और QR कोड के माध्यम से करने की सुविधा भी प्रस्तावित है।
विशेष वर्गों को किराए में छूट
योजना के तहत सामाजिक रूप से संवेदनशील वर्गों के लिए किराए में छूट का भी प्रावधान किया गया है। दृष्टिबाधित, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ व्यक्तियों, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तथा एचआईवी या एड्स पीड़ित व्यक्तियों को सहायक सहित किराए में 100 प्रतिशत छूट दी जाती है। कलेक्टर द्वारा प्रमाणित नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को किराए में 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य परिवहन सुविधा को केवल शहरों और प्रमुख मार्गों तक सीमित रखना नहीं, बल्कि अंतिम छोर पर बसे गांव तक नियमित यात्री परिवहन पहुंचाना है। आने वाले समय में योजना का विस्तार करते हुए अधिक से अधिक बस सुविधा विहीन गांवों को जोड़ा जाएगा, ताकि दूरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास के अवसरों तक पहुंच में बाधा न बने।
रायगढ़ पुलिस की लघु फिल्म प्रतियोगिता का समापन; 11 राज्यों के 35 जिलों से मिलीं 162 प्रविष्टियां, रूस से भी आई फिल्म
सात सप्ताह में करीब 2 लाख लोगों तक पहुंचा साइबर जागृति अभियान, छह विजेताओं को 3.75 लाख रुपए की पुरस्कार राशि
रायपुर / शौर्यपथ। डिजिटल तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर अपराधों की चुनौती भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जागरूकता और सतर्कता को साइबर अपराध से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम बताते हुए वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी ने युवाओं से ‘साइबर एम्बेसडर’ की भूमिका निभाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि युवा स्वयं साइबर जागरूक बनें और अपने परिवार, मित्रों तथा समाज के अन्य लोगों को भी डिजिटल धोखाधड़ी एवं साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करें।
श्री चौधरी रायगढ़ के पूज्य संत बाबा प्रियदर्शी रामजी ऑडिटोरियम में रायगढ़ पुलिस द्वारा आयोजित लघु फिल्म प्रतियोगिता के समापन एवं सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। साथ ही रायगढ़ पुलिस द्वारा तैयार साइबर अवेयरनेस शॉर्ट फिल्म ‘The Cyber Trap’ की स्क्रीनिंग भी की गई।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में संचालित ‘सेवा संकल्प अभियान’ की चिन्हित सेवा गतिविधियों में साइबर जागरूकता को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। रायगढ़ पुलिस ने सिनेमा और रचनात्मकता को साइबर सुरक्षा से जोड़कर युवाओं तक जागरूकता का संदेश पहुंचाने की अभिनव पहल की है।
सात सप्ताह में करीब 2 लाख लोगों तक पहुंचा अभियान
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2026 तक प्रदेशव्यापी ‘साइबर जागृति अभियान’ संचालित किया गया। सात सप्ताह के दौरान रायगढ़ जिले में विभिन्न गतिविधियों और माध्यमों के जरिए करीब 2 लाख लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।
इसी अभियान के तहत ‘संकल्प : साइबर क्राइम मुक्त छत्तीसगढ़’ थीम पर लघु फिल्म प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसका उद्देश्य युवाओं की रचनात्मक प्रतिभा को साइबर जागरूकता से जोड़ना और डिजिटल सुरक्षा का संदेश प्रभावी तरीके से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना था।
11 राज्यों से 162 प्रविष्टियां, रूस से भी पहुंची फिल्म
प्रतियोगिता को देशभर में व्यापक प्रतिसाद मिला। 11 राज्यों के 35 जिलों से कुल 162 फिल्म प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया, वहीं रूस से भी एक फिल्म की प्रविष्टि प्राप्त हुई।
प्रतियोगिता के आयोजन में रोटरी क्लब रायगढ़ का विशेष सहयोग रहा, जबकि प्रबंधन की जिम्मेदारी Take 3 Studios द्वारा संभाली गई। निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए प्रतिष्ठित फिल्मकारों को निर्णायक मंडल में शामिल किया गया। इनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त फिल्म ‘भूलन: द मेज़’ के निर्देशक श्री मनोज वर्मा, फिल्मकार श्री योगेंद्र चौबे तथा रंगकर्मी, फिल्म अभिनेता, डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार एवं अभिनय प्रशिक्षक श्री सुनील चिपड़े शामिल रहे।
‘दूसर छोर’ और ‘एक्सेस लिंक’ ने हासिल किया प्रथम स्थान
प्रतियोगिता की श्रेणी ‘अ’ (3 से 6 मिनट) में स्वपनिल कोटरीवार की फिल्म ‘दूसर छोर’ ने प्रथम स्थान हासिल किया। होमेन्द्र कुमार की ‘जरूरत’ द्वितीय और प्रकाश पटेल की ‘गुपचुप ठेला’ तृतीय स्थान पर रही।
वहीं श्रेणी ‘ब’ (1 से 3 मिनट) में दीपक जायसवाल की ‘एक्सेस लिंक’ ने प्रथम, तुषार सोलंकी की ‘Dial 1930’ ने द्वितीय तथा समीर चन्द्रा की ‘Golden Hour’ ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
श्रेणी ‘अ’ में प्रथम विजेता को 1 लाख रुपए, द्वितीय को 75 हजार रुपए और तृतीय विजेता को 50 हजार रुपए प्रदान किए गए। श्रेणी ‘ब’ में प्रथम विजेता को 75 हजार रुपए, द्वितीय को 50 हजार रुपए और तृतीय विजेता को 25 हजार रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। दोनों श्रेणियों के छह विजेताओं को कुल 3.75 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया।
‘The Cyber Trap’ ने बताया साइबर अपराध से बचाव का तरीका
समारोह के दौरान रायगढ़ पुलिस द्वारा तैयार साइबर अवेयरनेस शॉर्ट फिल्म ‘The Cyber Trap’ की स्क्रीनिंग की गई। यह फिल्म प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं थी, बल्कि आम नागरिकों को साइबर अपराध के नए तरीकों और उनसे बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।
फिल्म में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह सहित अनिल सोनी, मयंक मिश्रा, उत्तम प्रताप सिंह, राकेश मिश्रा, उत्कर्ष श्रीवास्तव, सानिया गुप्ता, लीना ठाकुर, दिपेश महंत, हर्ष बैरागी तथा रायगढ़ पुलिस के अधिकारी-कर्मचारियों ने भूमिका निभाई है। फिल्म की कहानी एवं निर्देशन श्री ऋभू समर्थ सिंह ने किया है।
साइबर सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी : विजय बघेल
दुर्ग लोकसभा सांसद श्री विजय बघेल ने साइबर जागृति अभियान और तकनीक आधारित जनजागरूकता पहल की सराहना करते हुए कहा कि डिजिटल दौर में साइबर सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक का उपयोग जनहित, जागरूकता एवं सुरक्षा के लिए किया जाना समाज को अधिक सुरक्षित बनाने में प्रभावी हो सकता है।
कार्यक्रम में सांसद श्री विजय बघेल, महापौर श्री जीवर्धन चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिखा रविन्द्र गबेल, कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, प्रतियोगिता के प्रतिभागी, शिक्षक तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
‘रायगढ़ की एआई उड़ान’ कार्यशाला में 1500 से अधिक प्रतिभागियों की भागीदारी; आईआईआईटी नया रायपुर के सहयोग से विकसित होगा एआई इकोसिस्टम
रायपुर / शौर्यपथ। रायगढ़ के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की आधुनिक तकनीक से जोड़ने, इसके व्यावहारिक उपयोग को बढ़ावा देने और नवाचार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए जिले में एआई एक्सीलेंस सेंटर विकसित किया जाएगा। वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी ने संत पूज्य श्री प्रियदर्शी राम जी ऑडिटोरियम, पंजरी प्लांट में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर यह घोषणा की।
‘रायगढ़ की एआई उड़ान-जागरूकता से नवाचार तक’ थीम पर आयोजित कार्यशाला में 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, युवाओं और तकनीक में रुचि रखने वाले प्रतिभागियों को एआई की संभावनाओं और उसके विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक उपयोग की जानकारी दी गई।
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि आईआईआईटी नया रायपुर के सहयोग से रायगढ़ में एआई से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। प्रस्तावित एआई एक्सीलेंस सेंटर में एआई से संबंधित गतिविधियों का चरणबद्ध विस्तार किया जाएगा। जिले के चयनित प्रतिभाशाली युवाओं को आईआईआईटी नया रायपुर के विशेषज्ञों से मार्गदर्शन मिलेगा और उन्हें अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि नालंदा परिसर को युवाओं की बदलती जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। आने वाले समय में यहां एआई के लिए समर्पित स्थान उपलब्ध कराने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। इससे युवाओं को नई तकनीक सीखने, उसका प्रयोग करने और अपने विचारों को नवाचार में बदलने के लिए बेहतर वातावरण मिलेगा।
एआई, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर से बनेंगे नए अवसर
श्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नई और भविष्य की तकनीकों को लेकर तेजी से कार्य किया जा रहा है। नया रायपुर में सेमीकंडक्टर इकाई और डेटा सेंटर के क्षेत्र में विकसित हो रही संभावनाएं प्रदेश के तकनीकी परिदृश्य को नया विस्तार देंगी। एआई, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर जैसे उभरते क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए कौशल विकास, रोजगार, स्टार्टअप और उद्यमिता के नए अवसर तैयार होंगे।
उन्होंने युवाओं से बदलती तकनीकी दुनिया के साथ कदमताल करते हुए नई तकनीकों को समझने और उनके रचनात्मक उपयोग की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया।
एआई यूनिकॉर्न के सवाल पर छात्र नैतिक ने दिया जवाब
कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्री श्री चौधरी ने प्रतिभागियों के साथ संवाद करते हुए एआई में ‘यूनिकॉर्न’ की अवधारणा से संबंधित सवाल पूछा। कक्षा 12वीं के छात्र नैतिक अग्रवाल ने इसका जवाब देते हुए बताया कि एआई तकनीक पर काम करने वाले किसी स्टार्टअप का बाजार मूल्य एक अरब डॉलर से अधिक हो जाने पर उसे ‘एआई यूनिकॉर्न’ कहा जाता है।
नैतिक के जवाब की सराहना करते हुए वित्त मंत्री श्री चौधरी ने उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की। इस संवाद ने कार्यशाला में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी और तकनीकी विषयों के प्रति उनकी रुचि को भी सामने रखा।
नई तकनीक सीखें और उसका रचनात्मक उपयोग करें : सांसद विजय बघेल
दुर्ग लोकसभा सांसद श्री विजय बघेल ने युवाओं को नई तकनीकों से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि एआई तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। युवाओं को इसकी जानकारी हासिल करने के साथ ही इसके सकारात्मक और रचनात्मक उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं युवाओं को भविष्य की तकनीकी संभावनाओं के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
आईआईआईटी नया रायपुर के विशेषज्ञों ने दी एआई की जानकारी
कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने बताया कि भारत सरकार के इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत आईआईआईटी नया रायपुर के एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और जिला प्रशासन रायगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
आईआईआईटी नया रायपुर के कुलपति एवं निदेशक प्रो. (डॉ.) ओ.पी. व्यास के नेतृत्व में एआई विशेषज्ञों की टीम ने प्रतिभागियों को एआई की वर्तमान क्षमताओं तथा शिक्षा, प्रशासन, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार और उद्यमिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में इसके उपयोग की जानकारी दी।
विशेषज्ञों ने प्रस्तुतियों के माध्यम से रायगढ़ की स्थानीय आवश्यकताओं और समस्याओं के समाधान में एआई आधारित तकनीकों की संभावनाओं को भी समझाया। कार्यशाला को रायगढ़ में दीर्घकालिक एआई इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा गया।
कार्यक्रम में महापौर श्री जीवर्धन चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिखा रविन्द्र गबेल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और चयनित प्रतिभागी उपस्थित रहे।
रायपुर / शौर्यपथ / ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत ‘सेवा के 25 वर्ष’ के उपलक्ष्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा खेलभांठा मैदान सारंगढ़ में एक विशाल नशा मुक्त भारत जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन के माध्यम से युवाओं और आम नागरिकों को नशे के गंभीर दुष्परिणामों के प्रति सचेत करते हुए एक स्वस्थ और नशामुक्त समाज के निर्माण का आह्वान किया गया।
कार्यक्रम की शुरुआत में कलाकारों द्वारा प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक ने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया। इस प्रस्तुति में नशे के कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार की खुशहाली और सामाजिक ताने-बाने पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का सजीव व संवेदनशील चित्रण किया गया। तत्पश्चात खेलभांठा मैदान से एक विशाल जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें एनसीसी कैडेट्स, स्कूली बच्चों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों ने नशामुक्ति के नारों के साथ जन-जन को जागरूक किया।
रैली के उपरांत मैदान में एकत्र प्रतिभागियों ने एक-दूसरे का हाथ थामकर विशाल मानव श्रृंखला बनाई और नशामुक्त भारत का संदेश बुलंद किया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को स्वयं नशे से दूर रहने तथा परिवार व समाज को नशामुक्त बनाने के लिए निरंतर जनजागरूकता फैलाने की शपथ दिलाई गई। समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में उपस्थित विद्यार्थियों ने इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प दोहराया।
विकसित भारत की नींव मजबूत कर रहे बलौदाबाजार के नौनिहाल
सेवा संकल्प अभियान में रंगोली व भाषण विजेताओं का राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने किया सम्मान
रायपुर / शौर्यपथ /
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वर्णिम और आत्मनिर्भर भारत के सपने को आकार देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत बलौदाबाजार के वर्धमान स्कूल में शनिवार को जिला स्तरीय चित्रकला, रंगोली और भाषण प्रतियोगिता का रंगारंग आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों ने अपनी कलात्मक कूचियों के रंगों और ओजस्वी वाणी के शब्दों से "विकसित भारत" की एक जीवंत तस्वीर पेश की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने प्रतिभागी विद्यार्थियों के हुनर की सराहना करते हुए प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
समारोह को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित यह माहव्यापी अभियान युवाओं और बच्चों में राष्ट्र निर्माण की अलख जगाने का माध्यम है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि इतिहास रचने के लिए अटूट परिश्रम और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। आज की मेहनत ही आने वाले कल के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन को एक खुली पाठशाला बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके जीवन दर्शन से सीख लेकर हर वर्ग आगे बढ़ सकता है। साथ ही उन्होंने रेखांकित किया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को देश का अग्रणी और विकसित राज्य बनाने की दिशा में हर स्तर पर प्रतिबद्धता से कार्य किया जा रहा है।
प्रतियोगिता के परिणामों में प्रतिभा की अद्भुत चमक देखने को मिली। रंगोली प्रतियोगिता के कनिष्ठ वर्ग (कक्षा 1ली से 8वीं) में निधि यादव ने पहला, पुष्पांजलि कन्नौजे ने दूसरा तथा गरिमा सोनकर ने तीसरा स्थान हासिल किया, वहीं वरिष्ठ वर्ग (कक्षा 9वीं से 12वीं) में रेखा प्रथम, दीपाक्षी पटेल द्वितीय और नंदिनी तृतीय स्थान पर रहीं। भाषण प्रतियोगिता के कनिष्ठ वर्ग में सौम्या वर्मा, देविका वर्मा और प्रियांशु साहू ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि वरिष्ठ वर्ग में लाभा वर्मा ने बाजी मारी, रागिनी श्रीवास दूसरे और गीतिका गोस्वामी तीसरे स्थान पर रहीं। वहीं चित्रकला के कनिष्ठ वर्ग में हिमांशी साहू प्रथम, कुसुम कोशले द्वितीय और विद्या साहू तृतीय स्थान पर रहीं, तथा वरिष्ठ वर्ग में तन्वी मलाकी ने पहला, सृष्टि सोनी ने दूसरा और साक्षी पूरेना ने तीसरा स्थान अर्जित किया।
इस आयोजन के दौरान राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, पूर्व विधायक डॉ. सनम जांगड़े, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य उपाध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष और जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित अनेक स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।
बलरामपुर में सबसे ज्यादा वर्षा प्रतिशत, नारायणपुर कुल बारिश में अव्वल; बेमेतरा में सबसे कम बारिश
रायपुर / शौर्यपथ। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष मानसून का प्रदर्शन कुल मिलाकर सामान्य से बेहतर रहा है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 03 अक्टूबर 2026 तक जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, 1 जून से शुरू हुए वर्षा सत्र में प्रदेश में अब तक पिछले 10 वर्षों के औसत की तुलना में 102.1 प्रतिशत वर्षा दर्ज की गई है। राज्य में अब तक औसतन 1155.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि इसी अवधि का पिछले एक दशक का सामान्य औसत 1131.1 मिलीमीटर रहा है।
हालांकि प्रदेश में मानसून का वितरण एक समान नहीं रहा। कुछ जिलों में सामान्य से काफी अधिक वर्षा हुई है, तो कुछ क्षेत्रों में बारिश औसत से काफी नीचे रही है। वर्षा प्रतिशत के मामले में बलरामपुर जिला 165.3 प्रतिशत के साथ प्रदेश में सबसे आगे रहा। यहां अब तक 1556.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं कुल वर्षा की मात्रा के लिहाज से नारायणपुर 1720.2 मिलीमीटर बारिश के साथ प्रदेश में शीर्ष पर है।
इसके विपरीत बेमेतरा जिले में मानसून अपेक्षाकृत कमजोर रहा। यहां अब तक 674.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य का महज 80.4 प्रतिशत है।
रायपुर में भी सामान्य से काफी अधिक बारिश
राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई मैदानी क्षेत्रों में मानसून ने इस बार अच्छी उपस्थिति दर्ज कराई है। रायपुर में अब तक 1307.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य का 135.4 प्रतिशत है। गरियाबंद में 1463.7 मिलीमीटर (130.7%), सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 1181.4 मिलीमीटर (131.4%), मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 1216.9 मिलीमीटर (122.7%) और बालोद में 1311.8 मिलीमीटर (121.6%) वर्षा दर्ज की गई है।
इसके अलावा सूरजपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी, मुंगेली, दुर्ग, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, कोंडागांव और दंतेवाड़ा में भी मानसून का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। इन जिलों में वर्षा का प्रतिशत 100 से 120 फीसदी के बीच दर्ज किया गया है।
कई जिलों में सामान्य से कम बारिश
प्रदेश के कुछ हिस्सों में इस मानसून सीजन में अपेक्षित बारिश नहीं हो सकी। विशेष रूप से बस्तर संभाग और सरगुजा अंचल के कुछ जिलों में वर्षा सामान्य औसत से काफी नीचे रही। कांकेर में 1222.5 मिलीमीटर (74.3%), सरगुजा में 627.3 मिलीमीटर (74.9%), मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 1006.8 मिलीमीटर (77.0%), बीजापुर में 1516.6 मिलीमीटर (79.1%), जशपुर में 871.9 मिलीमीटर (79.3%) और सुकमा में 1226.3 मिलीमीटर (80.2%) बारिश दर्ज की गई।
वहीं बिलासपुर, रायगढ़, सक्ती, कोरबा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कबीरधाम और बस्तर जिलों में भी वर्षा सामान्य से कुछ कम रही। इन जिलों में मानसूनी बारिश का प्रतिशत 85 से 99 फीसदी के बीच दर्ज किया गया है।
कुल मिलाकर राज्य में मानसून का औसत आंकड़ा सामान्य से ऊपर रहा है, लेकिन जिलों के बीच वर्षा वितरण में बड़ा अंतर देखने को मिला है। उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और मैदानी क्षेत्रों में जहां अच्छी बारिश हुई, वहीं बस्तर एवं सरगुजा अंचल के कई जिलों में बारिश की कमी दर्ज की गई है।
रायपुर,/ शौर्यपथ /
जब सरकार की कल्याणकारी योजनाएं सही समय पर ज़रूरतमंदों तक पहुँचती हैं, तो वे केवल आर्थिक सहायता नहीं बनतीं, बल्कि किसी के टूटते सपनों को जोड़ने का आधार बन जाती हैं। ऐसी ही एक उम्मीद भरी कहानी छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम झुमका विकासखंड बिलाईगढ़ से सामने आई है, जहाँ 'नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना' ने एक श्रमिक परिवार की बेटी की शिक्षा को नया संबल दिया है।
सीमित साधन, असीमित सपने
ग्राम झुमका की निवासी फुलेश्वरी साहू अपने परिवार के सीमित संसाधनों के बावजूद बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर जीवन में आगे बढ़ते देखना चाहती हैं। लेकिन आर्थिक तंगी के कारण अक्सर बच्चों की पढ़ाई लिखाई से जुड़ी छोटी-छोटी जरूरतें भी चिंता का कारण बन जाती थीं।
छात्रवृत्ति से मिला सम्बल
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन के मार्गदर्शन में संचालित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना इस परिवार के लिए तारणहार बनकर आई।
योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक परिवार की पात्रता के आधार पर फुलेश्वरी साहू की बेटी को 3,000 रुपये की छात्रवृत्ति राशि सीधे प्रदान की गई। यह सहायता राशि बेटी की कॉपियों, किताबों और पढ़ाई की अन्य आवश्यक सामग्रियों को जुटाने में बेहद उपयोगी साबित हुई।
श्रीमती फुलेश्वरी साहू कहती हैं कि सरकार से मिली 3 हजार रुपये की यह मदद केवल एक राशि नहीं, बल्कि मेरी बेटी के उज्ज्वल भविष्य का सहारा है। इससे हमारा यह हौसला बढ़ा है कि आर्थिक तंगी चाहे जैसी भी हो, हमारी बेटी पढ़ाई जारी रखेगी और अपने सपनों को पूरा करेगी। इस सहयोग के लिए हम राज्य सरकार के हृदय से आभारी हैं।
धरातल पर दिख रहा योजनाओं का असर
कलेक्टर के निर्देशन में जिला प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा और त्वरित लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। संबंधित विभागों के माध्यम से पात्र श्रमिक परिवारों को चिन्हांकित कर उन्हें लगातार इन योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, ताकि शिक्षा और विकास की दौड़ में कोई भी बच्चा पीछे न छूटे।
नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना आज प्रदेश के अनगिनत श्रमिक परिवारों के बच्चों के सपनों को पंख दे रही है और यह साबित कर रही है कि संवेदनशील सरकार का साथ हो, तो हर चुनौती आसान हो जाती है।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
