*योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बजट में 100 करोड़ रूपए का प्रावधान*

*किसानों को सालाना प्रति एकड़ 15 से 50 हजार रूपए तक की आय* 

रायपुर । शौर्यपथ ।  मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य में वृक्षों के व्यवसायिक उपयोग को बढ़ावा देने की अपार संभानाओं को देखते हुए ‘‘मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना’’ को लागू किए जाने की घोषणा की गई है। योजनांतर्गत कृषकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषकों की सहमति पर उनके भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाना है। राज्य में इसके सफल क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा वर्ष 2023-24 के प्रस्तुत बजट में 100 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान किया गया है। 

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में ‘‘मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना’’ लागू किये जाने की घोषणा उपरान्त छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना की क्रियान्वयन की तैयारी में वन विभाग जुट गया है और तैयारियां जोरो पर है। वन विभाग द्वारा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के कुशल मार्गदर्शन और वन विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज पिंगुआ के निर्देशन में अब तक 19 हजार से अधिक हितग्राहियों के लगभग 30 हजार एकड़ निजी भूमि में वृक्षारोपण हेतु पंजीयन किया जा चुका है। 

*इस वर्ष 12 प्रजाति के वृक्षों का 30 हजार एकड़ रकबे में होगा रोपण*

इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री संजय शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजनांतर्गत राज्य में इस वर्ष 12 प्रकार के प्रजाति के वृक्ष का 30 हजार एकड़ रकबे में रोपण किया जाएगा। इनमें से क्लोनल यूकलिप्टस का 17 हजार 182 एकड़ में, रूटशूट टीक का 6 हजार 456 एकड़ में, टिश्यू कल्चर का 2 हजार 617 एकड़ में, चंदन का 1 हजार 462 एकड़ में, मेलिया दुबिया का 8 सौ 34 एकड़ में, सामान्य बांस का 7 सौ 37 एकड़ में, टिश्यू कल्चर बम्बू का 6 सौ 7 एकड़ में, रक्त चंदन का 1 सौ 26 एकड़ में, आमला का 43 एकड़ में, खमार का 40 एकड़ में, शीशम का 20 एकड़ में तथा महानीम का 20 एकड़ रकबे में लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

*मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजनांतर्गत 5 वर्षाे में 1 लाख 80 हजार एकड़ में 15 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य*

मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना अंतर्गत किसान, इच्छुक भूमि स्वामी, शासकीय, अर्ध शासकीय एवं शासन के स्वायत्त संस्थाएं, निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, पंचायत तथा भूमि अनुबंध धारक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। राज्य शासन द्वारा 1 वर्ष में 36 हजार एकड़ तथा 5 वर्षाे में 1 लाख 80 हजार एकड़ क्षेत्रफल में कुल 15 करोड़ वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है।इस योजनांतर्गत राज्य शासन द्वारा 5 एकड़ तक वृक्षारोपण हेतु 100 प्रतिशत अनुदान तथा 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु 50 प्रतिशत वित्तीय अनुदान देगी। चिन्हित वृक्ष प्रजातियों की खरीदी हेतु न्यूनतम क्रय मूल्य का निर्धारण भी शासन द्वारा किया जाएगा। 5 वर्षाे में रोपित सभी प्रजातियो के वृक्ष परिपक्व होने पर उनका मूल्य 10 हजार करोड़ रुपये होने की सम्भावना है। इस योजना से किसानों को प्रति एकड़ प्रतिवर्ष 15 हजार से 50 हजार रूपए तक की आय सम्भावित है। इसके अतिरिक्त कार्बन क्रेडिट के माध्यम से भी किसानों को अतिरिक्त आय होगी।

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना अंतर्गत समस्त वर्ग के सभी इच्छुक भूमि स्वामी पात्र होंगे। इसके अलावा शासकीय, अर्धशासकीय तथा शासन के स्वायत्व संस्थान जो अपने स्वयं के भूमि पर रोपण करना चाहते हैं, पात्र होंगे। इसी तरह निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, गैर शासकीय संस्थाएं, पंचायतें, भूमि अनुबंध धारक, जो अपने भूमि में रोपण करना चाहते हैं, वे पात्र होंगे। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। इसके तहत राज्य के सभी कृषकों, शासकीय, गैर शासकीय, अर्धशासकीय, पंचायतें, अथवा स्वायत्व संस्थानों की भूमि पर वाणिज्यिक प्रजातियों के वृक्षारोपण उपरांत सहयोगी संस्था, निजी कंपनियों के माध्यम से निर्धारित समर्थन मूल्य पर वनोपज के क्रय की व्यवस्था करते हुए एक सुदृढ़ बाजार व्यवस्था आदि सुनिश्चित करना है।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के बजट में हुई बढ़ोत्तरी* 

*26 लाख से अधिक किसानों को 6,800 करोड़ की मिलेगी आदान सहायता*

*स्वावलंबी गौठानों समिति के अध्यक्ष-सदस्यों को मिलेगा मानदेय*

*छुईखदान की पान खेती को मिलेगी नयी पहचान*

रायपुर । शौर्यपथ ।  मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य सरकार के बजट में राज्य की सबसे बड़ी आबादी किसानों और उनसे जुड़े कृषि और अन्य क्षेत्रों को अधिक मजबूत करने के ठोस कदम उठाये गए हैं। खाद-बीज की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए विशेष पहल की गई है। किसानों को देश-दुनिया में कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचार से परिचित होने के लिए भी पहल की गई है। साथ ही राज्य में स्वावलंबी गौठानों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा पशुधन की सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास किये गये हैं।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार का 1 लाख 21 हजार 500 करोड़ का जो बजट प्रस्तुत किया। उसमें कृषि क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया है। बजट राशि की दृष्टि से कृषि विभाग को स्कूल शिक्षा तथा पंचायत ग्रामीण विभाग के बाद तीसरा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अकेले कृषि विभाग के लिए 10 हजार 70 करोड़ रूपये का प्रावधान है। 

वर्ष 2023-24 के बजट में कृषि एवं संबंध क्षेत्रों के लिए 23 हजार 215 करोड़ रूपए का बजट का प्रावधान किया गया है। यह कुल बजट का 19.11 प्रतिशत है। इसमें पिछले चार वर्षों में लगातार कृषि क्षेत्र में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को आदान सहायता प्रदान करने के लिए 6 हजार 800 करोड़ की राशि का प्रावधान है, जिससे 26 लाख 41 हजार किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा।

 राज्य में गुणवत्तायुक्त फसल उत्पाद की पैदावार हो इसके लिए आवश्यक है कि बीजों और उर्वरक की गुणवत्ता भी नियंत्रित हो, इसके लिए रायपुर में सीड लॉ इन्फोर्समेंट के लिए रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा राजनांदगांव और रायगढ़ जिले में नवीन उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है। साथ ही रायपुर के उर्वरक प्रयोगशाला को अतिरिक्त सेटअप से सुसज्जित किया जा रहा है। इससे हम उर्वरकों की गुणवत्ता नियंत्रित करने में अधिक मजबूती से काम कर सकेंगे। 

बजट में प्रदेश में गन्ना उत्पादक को बढ़ावा देने के लिए गन्ना उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए 60 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। वहीं जिला राजनांदगांव के ग्राम आलीवारा एवं सरगुजा जिला के ग्राम केवरा में किसान सुविधा केन्द्र की स्थापना की जाएगी, जिससे किसानों को आवश्यक सुविधा सलाह मिलेगी। 

प्रदेश के गौठानों में 50 प्रतिशत गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। इन गौठान समिति के अध्यक्ष को 750 रूपये और सदस्य को 500 रूपये प्रोत्साहन राशि दी जाने की घोषणा की गई है। इससे अन्य गौठान स्वावलंबी होने के लिए प्रेरित होंगे। गोधन न्याय योजना के लिए 175 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। जिससे राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना को गति मिलेगी। 

पशुधन के उपचार देख-भाल के लिए राजधानी रायपुर के ग्राम दतरेंगा में राज्य पशु गृह एवं पशु-रूग्णावास की स्थापना की जा रही है, जिसके सेटअप और इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए दो करोड़ से अधिक राशि दी गई है। नये जिलों में पशु रोग के अनुसंधान हेतु 17 नवीन पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापना की जा रही है। 

उद्यानिकी किसान नवीन तकनीकों से परिचित हो, इसके लिए नवा रायपुर अटल नगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। जिसके लिए दो करोड़ से अधिक राशि का प्रावधान किया जा रहा है। हमारे किसान हाई टेक हो, इसके लिए गंड़ई में हाई टेक नर्सरी स्थापित की जाएगी। छुईखदान पारंपरिक रूप से पान की फसलों के लिए जाना जाता रहा है। इसे प्रोत्साहित करने के लिए और इसके पुनरूद्धार के लिए पान अनुसंधान स्थापना और और इसके लिए दो करोड़ रूपए से बजट देने की गई है। 

हमारा प्रदेश मछली पालन के क्षेत्र में देश में एक नयी पहचान के रूप में जाना जा रहा है। इस पहचान को अग्रिम बनाने के लिए दुर्ग जिले के ग्राम किकिरमेटा, जिला सुकमा के ग्राम दुब्बाटोटा और बालोद में 03नवीन मत्स्य प्रक्षेत्र एवं हेचरी की स्थापना की जा रही है।

सिंचाई योजनाओं के लिए वर्ष 2023-24 के बजट में वृहद सिंचाई योजना के 218, मध्यम सिंचाई योजना के 75, लघु सिंचाई योजना के 840, एनीकट-स्टॉप डैम के 598 तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी 256 नवीन कार्यों के लिए प्रावधान किया गया है।