August 04, 2025
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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।

रायपुर । शौर्यपथ । छत्तीसगढ़ में आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के कुल बजट का 6.4 प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए खर्च किया जाएगा। अगले वर्ष के बजट में सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 5497 करोड़ रूपए और चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए 2240 करोड़ रूपए के बजट का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री एवं वित्त विभाग के भारसाधक मंत्री श्री भूपेश बघेल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में प्रदेश में चार नए शासकीय मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। ये कॉलेज मनेन्द्रगढ़, गीदम, जांजगीर-चांपा और कबीरधाम में खोले जाएंगे। इसके लिए 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। गीदम में मेडिकल कॉलेज खुलने से बस्तर अंचल में तीन शासकीय मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। वहीं मनेन्द्रगढ़ में इसके शुरू होने से सरगुजा क्षेत्र में दो शासकीय मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे।

प्रदेशवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव की पहल को मूर्त रूप देने अगले वर्ष के बजट में डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए 900 करोड़ रूपए और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए 50 करोड़ रूपए का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों के उन्नयन और नए अस्पताल खोलने के लिए 1500 नए पद सृजित किए जाएंगे। इनमें बालोद जिले के दल्लीराजहरा और सारंगढ़ में सौ-सौ बिस्तरों के नए अस्पताल के लिए 246 नए पद और धरमजयगढ़ सिविल अस्पताल तथा चिरमिरी, कुसमी, वाड्रफनगर एवं सीतापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 100-100 बिस्तर के अस्पताल में उन्नयन के लिए 470 नए पदों का सृजन भी शामिल हैं।  

नए बजट में रायपुर के डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल में 700 बिस्तरों के एकीकृत चिकित्सालय की स्थापना के लिए 85 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहन से लेकर स्वास्थ्य विभाग की हर छोटी-बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने वाली प्रदेश की 72 हजार मितानिनों को हर महीने 2200 रूपए का मानदेय देने की घोषणा की है। इससे मितानिनों की पुरानी मांग पूरी हुई है। मितानिनों को मिलने वाला यह मानदेय उन्हें अब तक मिल रहे प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त होगी। प्रदेश के दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने आगामी बजट में मोबाइल मेडिकल यूनिट के लिए पांच करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण व मानव संसाधन की कमी दूर करने राज्य के अगले बजट में बालोद जिले के डौण्डीलोहारा, बेमेतरा के नवागढ़, रायगढ़ के घरघोड़ा और नवगठित खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के साल्हेवारा में 50-50 बिस्तरों के अस्पताल की स्थापना के लिए 119 पदों के सृजन का प्रावधान है। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गिरौदपुरी, रायगढ़ के राजपुर, कबीरधाम के इंदौरी, बेमेतरा के मारो और कोरिया के पोड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के 30 बिस्तरों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन के लिए कुल 185 नए पद सृजित किए जाएंगे। वहीं जशपुर के आस्ता और दंतेवाड़ा के कौरगांव में 30-30 बिस्तरों के नए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के लिए 74 पदों के सृजन का प्रावधान है। बालोद जिले के कुसुमकसा एवं कांकेर के भानबेड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के 20-20 बिस्तरों के अस्पताल में उन्नयन के लिए 36 पद सृजित किए जाएंगे। गरियाबंद के इन्दागांव, रायगढ़ के घटगांव, धौराभांठा एवं बसंतपुर, जांजगीर-चांपा के सकर्रा और नवगठित मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के आमाटोला में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा रायगढ़ के घरघोड़ा एवं नवापारा के उप स्वास्थ्य केन्द्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन कर के लिए भी 96 पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है।

राज्य के नए बजट में चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध अंबिकापुर, कोरबा, कांकेर, जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं महासमुंद के अस्पतालों में ई-चिकित्सालय की स्थापना के लिए 50 पदों के सेट-अप एवं सूचना प्रौद्योगिकी कार्यों के लिए साढ़े सात करोड़ रूपए प्रावधानित हैं। रायपुर एवं अंबिकापुर में नवीन मानसिक चिकित्सालय की स्थापना के लिए 274 पदों के सृजन एवं भवन निर्माण के लिए दो करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। बेमेतरा जिले के साजा में 50 बिस्तरों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जशपुर के कुनकुरी में 50 बिस्तरों के मातृ एवं शिशु अस्पताल, बीजापुर के नैमेड़ में 30 बिस्तरों के अस्पताल और रायगढ़ के कठानी उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण के लिए भी आगामी वर्ष के बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। 

मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जाएगी। महिलाओं तथा बच्चों के पोषण एवं टीकाकरण के लिए प्रदेश भर में संचालित 46 हजार 660 आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मासिक मानदेय को साढ़े छह हजार रूपए प्रति माह से बढ़ाकर दस हजार रूपए, आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 3250 रूपए से बढ़ाकर पांच हजार रूपए तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय साढ़े चार हजार रूपए से बढ़ाकर साढ़े सात हजार रूपए किए जाने की भी घोषणा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने की है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने विगत दिसम्बर में अस्पताल की सेवाओं की गुणवत्ता का किया था परीक्षण* रायपुर । शौर्यपथ । उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज…

रायपुर । शौर्यपथ । फाल्गुन मंडई कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जिला प्रशासन दंतेवाड़ा के नवाचार पहल के तहत तेंदू फल से निर्मित आइसक्रीम का भी स्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने उसके स्वाद की प्रशंसा करते हुए इसे एक सराहनीय पहल बताया। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन, दन्तेवाड़ा के सहयोग से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के मार्गदर्शन में कृषि विज्ञान केन्द्र दन्तेवाड़ा द्वारा मौसमी तेंदू के फल से आइसक्रीम बनाने का कार्य किया जा रहा है।

तेंदू का पेड़ लघु वनोपज के श्रेणी में आता है। इसके पत्तियों को बीडी बनाने के उपयोग में लाया जाता है, जो कि बस्तर में हरा सोना के नाम से प्रचलित है। यह भारत के पूर्वी हिस्सों एवं मध्य भारत में बहुतायत में पाया जाता है। अभी तक व्यावसायिक रूप से इसके पत्तियों का उपयोग किया जाता रहा है व फल का उपयोग ग्रामीण जन अपने खाने में तथा उसी मौसम में लोकल बाजारों में ही बेच कर आय प्राप्त करते है। ताजा पके फल को सुरक्षित रखने की अवधि बहुत कम होती है। अगर ताजे फल के गुदा को प्रसंस्करण कर माईनस 20-40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखते है तो पूरे वर्ष भर तेन्दू फल का स्वाद लिया जा सकता है। जिसके तारतम्य में कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा तेंदू फल का प्रसंस्करण कर आइसक्रीम व तेन्दू शेक बनाने संबंधी नवाचार का कार्य प्रारंभ किया गया है।

तेन्दू फल में किये गये अनुसंधान के अनुसार तेन्दू फल एक प्रभावी एन्टीआक्सीडेंट, रेशे का अच्छा स्त्रोत, हृदय रोग के लिये लाभदायक तथा मधुमेह को नियंत्रित करने में सहायक है। साथ ही इस फल में पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस एवं अन्य खनिज तत्व अच्छी मात्रा में पायी जाती है।

रायपुर । शौर्यपथ । वन विभाग द्वारा वन अपराधों की रोकथाम के लिए अभियान लगातार जारी है। इस तारतम्य में विगत दिवस वन मंडल बिलासपुर के बेलगहना परिक्षेत्र अंतर्गत एक वाहन- ट्रेक्टर सहित सागौन के 18 नग सिलपट जब्त किए गए है। इसके जब्ती की कार्रवाई वन मंडलाधिकारी श्री कुमार निशांत के निर्देशन में गठित विभागीय टीम द्वारा क्षेत्र में गस्त के दौरान की गई। विभााग द्वारा आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ वनोपज अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी है।

*गीदम को नए राजस्व अनुभाग का दर्जा देने की घोषणा*

*मुख्यमंत्री दंतेवाड़ा में आयोजित फागुन मड़ई में आए देवी-देवताओं के बिदाई समारोह में हुए शामिल*

रायपुर । शौर्यपथ । मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा में माँ दंतेश्वरी मंदिर परिसर में आयोजित फागुन मड़ई में आए देवी-देवताओं के बिदाई समारोह में शामिल हुए। यहां मुख्यमंत्री ने गीदम में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नामकरण मां दंतेश्वरी के नाम पर करने, गीदम को नए राजस्व अनुभाग का दर्जा देने और शंखनी-डंखनी नदी में पर्यटन के लिए रिवर फ्रंट व्यू पॉइंट का निर्माण करने की घोषणा की। 

फागुन मड़ई में आए देवी-देवताओं के बिदाई समारोह में पहली बार शामिल हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यहां ओड़ीसा, तेलंगाना सहित बस्तर के 851 देवी, देवताओं की बिदाई को अदभुत बताया। उन्होंने कहा कि बस्तर की संस्कृति के कई रंग हैं, बस्तर के दशहरा के समान दंतेवाड़ा की फागुन मड़ई भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मां दंतेश्वरी के आंगन में होली खेलने के लिए क्षेत्र के सैकड़ों देवी-देवता यहां आते हैं। हमारे यहां की आदिवासी परंपराओं के पीछे जो भाव, दर्शन और कथाएं हैं, उसे जाने-समझे बिना छत्तीसगढ़ की संस्कृति को नहीं पहचाना जा सकता। सरकार ने अपनी गौरवशाली और अनूठी परंपराओं और तीज-त्यौहारों को सहेजने का काम किया है। गांव-गांव में स्थित देवगुड़ियों के संरक्षण का काम भी इसी उद्देश्य से शुरू किया है। आदिवासी परंपराओं को आगे बढ़ाने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी, हाट पहरिया, बजा मोहरिया को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में शामिल करते हुए उनके लिए 7 हजार रुपए की वार्षिक सहायता की व्यवस्था की गई है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में कोटवारों, गांव के पटेलों, मध्यान्ह भोजन तैयार करने वाले रसोइयों, स्कूलों के स्वच्छता कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों और होमगार्ड के जवानों के मानदेय में वृद्धि का प्रावधान किया गया है। राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना के जरिये छत्तीसगढ़ में भगवान राम से जुड़ी ऐसी ही स्मृतियों को सहेजा जा रहा है। राज्य सरकार ने इस साल के बजट में भी छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहारों और परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए ‘मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना’ की घोषणा की है। राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति अपनाई है। बस्तर को पहले नक्सली घटनाओं के लिए जाना जाता था, आज बस्तर की पहचान दंतेवाड़ा का डेनेक्स, जगदलपुर का काजू और कॉफी, नारायणपुर की फूल झाड़ू, कोंडागांव का तिखुर और कांकेर के मिलेट्स कारखाने से होती है।

  मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल के बजट में प्रदेश में चार नये मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है, इनमें से एक मेडिकल कॉलेज गीदम में खोला जाएगा। मेडिकल कालेज के स्थापना से अंचल में चिकित्सकों की कमी दूर होगी और यहां के बच्चे अध्ययन कर यहीं अपनी सेवाएं देंगे। इस कार्यक्रम में विभिन्न जगहों से पहुँचे देवी-देवताओं के आशीर्वाद से बस्तर उन्नति की राह पर चलेगा। कार्यक्रम को उद्योग मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री कवासी लखमा, सांसद श्री दीपक बैज, विधायक श्रीमती देवती कर्मा ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री विक्रम मंडावी, विधायक चित्रकोट श्री राजमन बेंजाम, क्रेडा के अध्यक्ष श्री मिथलेश स्वर्णकार, इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री राजीव शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष तूलिका कर्मा, मुख्यमन्त्री सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, कमिश्नर श्री श्याम धावड़े, आईजी श्री सुंदरराज पी., संचालक खनिज विभाग श्री जय प्रकाश मौर्य, कलेक्टर श्री विनीत नंदनवार, पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी, मंदिर समिति के पुजारी, मांझी चालकी व अन्य सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों उपस्थित थे।

*पुजारियों को सामग्री और देवगुड़ियों को दिया गया सामुदायिक वनाधिकार पत्र*

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम के उपरांत पुजारियों को सामग्री भेंट की। जिसमे विकासखंड कटेकल्याण के श्री अनतराम पुजारी, कटेकल्याण जिहाकोड़ता के श्री दशरू कवासी, गीदम विकासखंड के तुमनार निवासी श्री बुधराम डेगल, दंतेवाड़ा विकासखंड से श्री रामलाल गायता, जगदलपुर महुपाल केे श्री आशाराम पुजारी को भेंट दिए। कार्यक्रम में जिले के सामुदायिक वन अधिकार पत्र के वितरण के तहत 5 देवगुड़ियों को प्रतीकात्मक स्वरूप सामुदायिक वन अधिकार पत्र का वितरण किया गया। जिले में अब तक 122 देवगुड़ियों को सामुदायिक वनाधिकार पत्र जारी किया जा चुका है। इसमें मुख्यमंत्री के हाथों कुआकोंडा के रेंगानार दंतेवाड़ा विकासखंड के मेटापाल, भोगाम, केशापुर और गीदम के कारली के मातागुड़ी को सामुदायिक वनाधिकार पत्र दिया गया।

भरोसे का बजट, विशेष लेख सुश्री रीनू ठाकुर, सहायक जनसंपर्क अधिकारी

 

रायपुर । शौर्यपथ । मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2023-24 के बजट में महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों के कल्याण के लिए संवेदनशील पहल की गई है। इसके साथ ही उन्होंने निराश्रितों, दिव्यांगों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं के साथ उभयलिंगी समुदाय का भी विशेष ध्यान रखा है।

*आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बढ़ाया मानदेय*

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मांगों को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने महिलाओं तथा बच्चों के पोषण एवं टीकाकरण हेतु प्रदेश भर में संचालित 46 हजार 660 आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मासिक मानदेय की राशि 6 हजार 500 रूपए प्रति माह से बढ़ाकर 10 हजार रूपए की है। इसी तरह आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 3 हजार 250 रूपए से बढ़ाकर 5 हजार और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4 हजार 500 रूपए से बढ़ाकर 7 हजार 500 रूपए प्रति माह करने का प्रावधान बजट में किया है। बजट के इस प्रावधान से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का होली का उल्लास दोगुना हो गया है। प्रदेश भर की आंगनबाड़ी से जुड़ी महिलाओं में हर्ष की लहर है।

*मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि बढ़ाकर 50 हजार की गई*

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने संवेदनशील पहल करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के विवाह के लिए संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार करने की घोषणा बजट में की है। इसके लिए बजट में 38 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। 

*महिलाओं के रोजगार उपलब्ध कराने शुरू होगी कौशल्या समृद्धि योजना*

बजट में महिलाओं के आर्थिक समृद्धि और स्व-रोजगार के लिए नई योजनाओं का प्रावधान भी किया है। महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौशल्या समृद्धि योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। इसके लिए नवीन मद में 25 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

*बाल संप्रेक्षण गृह से बाहर जाने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए शुरू होगी मुख्यमंत्री बाल उदय योजना* 

बजट में बाल संप्रेक्षण गृह से बाहर जाने की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की घोषणा करने के साथ ही वहां से बाहर जाने वाले युवक-युवतियों के पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री बाल उदय योजना शुरू करने का प्रावधान किया है। इसके लिए बजट में एक करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यूनिफाईड डिजिटल एप्लीकेशन योजना शुरू करने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

*पोषण, बाल विकास के साथ अधोसंरचना विकास के लिए प्रावधान*

बजट में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पुनर्वास और रोजगार के साथ पोषण, बाल विकास और अधोसंरचना विकास के लिए प्रावधान किया गया है। नगरीय क्षेत्रों में 100 आंगनबाड़ियों के लिए 12 करोड़ रूपए, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के लिए 160 करोड़ रूपए, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के लिए 8 करोड़ रूपए, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के लिए 844 करोड़ रूपए, एकीकृत बाल संरक्षण योजना के लिए 124 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। 

*सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि बढ़ाकर 500 रूपए प्रति माह की गई*

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने निराश्रितों, बुजुर्गाे, दिव्यांगों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 350 रूपए से बढ़ाकर 500 रूपए प्रति माह की है। इससे इन वर्गों को जीवन-यापन के लिए सहारा मिल सकेगा। 

*उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए नवा पिल्हर योजना होगी शुरू*

मुख्यमंत्री ने बजट में उभयलिंगी व्यक्तियों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए नई पहल करते हुए नवा पिल्हर योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत उभयलिंगी व्यक्तियों के शिक्षण-प्रशिक्षण तथा रोजगार हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता की जायेगी। इसके लिए बजट में 25 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। 

*सियान हेल्पलाईन सेंटर की स्थापना की जाएगी* 

वरिष्ठ नागरिकों, उभयलिंगी व्यक्तियों, विधवा परित्यक्ता महिलाओं एवं दिव्यांगजनों की समस्याओं के ऑनलाईन समाधान हेतु सियान हेल्पलाईन सेंटर एवं टोल फ्री नंबर की स्थापना के लिए एक करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के संचालन हेतु नवीन सेटअप का प्रावधान भी बजट में किया गया है। 

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस ऐतिहासिक बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग हेतु 2 हजार 675 करोड़ रूपए और समाज कल्याण विभाग हेतु 1 हजार 125 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों, महिलाओं सहित जरूरतमंद, कमजोर वर्गों के लिए भी मुख्यमंत्री श्री बघेल ने व्यापक प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने इसके माध्यम से ’गढ़बो नवा छत्तीसगढ़’ की परिकल्पना को साकार रूप देने की ओर एक और बड़ा कदम बढ़ाया है और लोक आकांक्षाओं पर खरा उतरते हुए भरोसे का बजट प्रस्तुत किया है।

 

दुर्ग। शौर्यपथ । नगर पालिक निगम। आयुक्त लोकेश चंद्राकर अल सुबह पद्मनाभपुर क्षेत्र के निरीक्षण के लिए पहुंचे।उन्होंने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। गार्डन का भी निरीक्षण निगमायुक्त ने किया। इस दौरान स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली,सुरेश भारती,मनोहर शिंदे,राजू सिंह आदि मौजूद रहे। पद्मनाभपुर में निगमायुक्त ने गार्डन सफाई की भी जानकारी ली, नियमित सफाई पर उन्होंने अधिकारियों से पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न स्थानों पर सफाई व्यवस्था का जायजा अधिकारियों के साथ लिया। जीई मुख्य सड़क मार्ग के दोनो तरफ सड़क किनारे अनावश्यक झाड़ियों को हटवाने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश किए। उन्होंने कहा कि गली, मोहल्लों के साथ ही प्रमुख सड़कों से कचरा प्रतिदिन उठाना सुनिश्चित करें। इस दौरान निगमायुक्त ने कहा स्वास्थ्य विभाग टीम सफाई करते वक्त पब्लिक से भी फीडबैक ले।उन्होंने कहा स्थानीय पार्षद व रहवासियों से वार्डो की समस्याओं से रूबरू हो। सफाई व्यवस्था बनाए रखना सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, सभी को साथ मिलकर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहयोग करने की आवश्यकता है। कचरे को इधर-उधर न फेंककर निर्धारित डस्टबिन में ही डालकर सफाई कर्मचारियों को देने की अपील उन्होंने की है। वही कचरा फैलाने वालों पर जुर्माना की कार्रवाई के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं।आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने कहा कि शहर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत यात्री प्रतीक्षालय है जहां लोगों का आना जाना लगा होता है ऐसे सभी यात्री प्रतीक्षालय में सफाई का लगातार विशेष ध्यान रखा जाए और नियमित रूप से सफाई व्यवस्था बानी रहे। यात्री प्रतीक्षालय में अवैध पोस्टर इत्यादि को हटाने का कार्य करें तथा यात्री प्रतीक्षालय में यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम मौजूद हो।

दुर्ग/ शौर्यपथ / नगर पालिक निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने विभागीय कार्य तथा शासकीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर डाटा सेंटर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने महत्वपूर्ण कार्यों में लेटलतीफी को लेकर नाराज हुए। उन्होंने कहा कि जो कार्य सौंपा गया है उसे रुचि लेकर शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करें।समीक्षा बैठक में निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने शासकीय योजनाओं की जानकारी ली कार्यों की प्रगति के बारे में समीक्षा की। जिसमे प्रमुख रूप से ठगड़ा बांध सौंदर्यीकरण निर्माण कार्य को लेकर चर्चा की

बाज़ार क्षेत्र ने दुकानदार द्वारा दुकान के बाहर समान रखने व दुकान के बाहर अतिक्रमण बोर्ड साइन बोर्ड पोस्टर को कार्रवाही कर हटवाने को गया गया।उन्होंने कहा टीवी हॉस्पिटल के निगम पार्किंग एरिया पर साफ सफाई करवाकर दुकानदारो को कहें पार्किंग स्थल पर वाहन खड़ी करें, बाजार क्षेत्र के बाथरूम को नियमित सफाई करने को कहा गया।मार्केट क्षेत्र में स्ट्रीट की जानकारी ली,और बंद पड़े लाइटों को चालू करने के निर्देश दिए।आयुक्त ने बाजार क्षेत्रों को व्यवस्थित करने के संबंध में, ठेलो की संख्या व वेंडर जोन योजना के संबंध के संबंध में विस्तार से चर्चा की।वेडिंग जोन में व्यवस्थापन के लिए मानस भवन के करीब जिला हॉस्पिटल के पास वेडिंग जोन तत्काल शुरू करवाये।साथ ही उन्होंने कहा कि न्यू बस स्टैंड में भी वेडिंग जोन बनेगा।इसके अलावा सी मार्ट का कार्य की यथाशीघ्र,गौठान की स्थिति की जानकारी।गौठान में युवाओं को रोजगार के लिए गौपालन,मुर्गीपालन,मछली पालन,चारा व सब्जी बकरी पालन ,पेपर ब्लाक मशीन शुरू करने व गौठान में नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।चौक-चौराहों के सौंदर्यीकरण, सड़कों के मरम्मत एवं संधारण, तालाब एवं उद्यानों की सफाई, खराब लाइटों के संधारण की स्थिति, अंडर ब्रिज में प्रकाश व्यवस्था, इंदिरा मार्केट व महिला समृद्धि बाजार में शब्जी व्यवसाईयों द्वारा चबूतरा के बाहर लोहे का जाली लगाकर व्यवसाय करने वालो को हिदायत देकर जाली हटवाए नही माने तो जाली जब्त कर जुर्माना की कार्रवाही करें,निर्माण एवं विध्वंस के मलबा पर कार्रवाई, प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कार्रवाई,वार्ड एवं मोहल्ले में सफाई व्यवस्था के संबंध में, मोर शहर मोर जिम्मेदारी के तहत सौंदर्यीकरण व स्वास्थ्य विभाग के स्वच्छता निरीक्षक ,सफाई दरोगा, वार्ड सुपरवाइजर को सूचित किया जाए कि उपरोक्त अनुसार निर्धारित प्रारूप वार्ड में स्थित सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालय की जानकारी तैयार करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि शौचालय की सफाई नियमित रूप से व केयरटेकर उपलब्ध होना चाहिए और जो एजेंसी को कार्य मिला है उनके द्वारा सफाई व्यवस्था और अन्य व्यवस्था सुचारू रूप से करेंगे अन्यथा की स्थिति में संचालित समूह और संबंधित सफाई दरोगा एवं वार्ड सुपरवाइजर के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उपायुक्त मोहेंद्र साहू,कार्यपालन अभियंता सुशील बाबर,कार्यपालन अभियंता आरके पांडेय,एसडी शर्मा,जावेद अली,थानसिंह यादव,मुक्तेश कान्हा अनिल सिंह आदि मौजूद रहे।

दुर्ग। शौर्यपथ ।    नगर पालिक निगम! गुरुवार को एक साथ शहर के कई सब्जी मार्केट में निगम की टीम पहुंची। इस दौरान टीम ने वहां लगे लोहे के स्टैंड, टेबल व अन्य सामानों को चबूतरे से बाहर निकालकर सब्जी ना बेचने की समझाईस दी गई। चबूतरा के बाहर अवैध रूप से लोहे का जाली,टेबल व अन्य सामान लगाकर व्यवसाय किया जा रहा है।जिसे हटाने की हिदायत दी गयी। निर्देश का पालन नही करने की स्थिति में उक्त सामानों की जब्ती की कार्यवाही एवम जुर्माने की कायवाही की जावेगी। निगम आयुक्त लोकेश चन्द्राकर के निर्देश पर बाजार अधिकारी जावेद अली के नेतृत्व में बाजार विभाग टीम थानसिंह यादव, ईश्वर वर्मा,भुवनदास साहू,शशिकांत यादव ने इंदिरा मार्केट, महिला समृद्धि बाजार, सिकोला भाठा सहित अन्य सब्जी बाजार पहुंचे। निगम की टीम ने मार्केट में सब्जी पसरा लगाने वालों द्वारा अतिक्रमण किया गया है उसे 24 घंटे में हटा लेवे।निगम अधिकारियों का कहना है कि आम लोगों की परेशानियों और लगातार मिल रही शिकायतों के चलते ये कार्रवाई आवश्यक है और आगे भी कार्रवाही निरंतर जारी रहेंगी। कार्रवाई के दौरान सभी सब्जी पसरा वालो को चेतावनी भी दी गई है कि दोबारा अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।कार्रवाई के दौरान इंदिरा मार्केट सब्जी बाजार में सबसे अधिक अतिक्रमण किया गया है। यहां सब्जी विक्रेताओ ने अतिक्रमण करके अपनी दुकान की सीमा के आगे चबूतरा बनाकर उसमें लोहे की जाली व स्टैंड फिक्स करवा दिया है। जिसके कारण बारिश के मौसम में जलभराव की स्थिति निर्मित होती है। जिससे नालियों की सही तरीके से सफाई नहीं हो पाती है। सब्जी पसरा लगाने वालों ने नाली को पाट दिया है। पानी जमा होने से मार्केट में आने वाले ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

दुर्ग । शौर्यपथ । शहर में अतिक्रमण पर राजस्व विभाग की प्रभावी कार्रवाई जारी है। बोरसी, हनोदा रोड और मीनाक्षी नगर में अवैध प्लाटिंग की सूचना मिलते ही आज एसडीएम श्री लक्ष्मण तिवारी के नेतृत्व में राजस्व विभाग व नगर निगम दुर्ग का अमला मौके पर पहुंचा। इन जगहों में अवैध प्लाटिंग की जा रही थी और फेंसिंग तथा डीपीसी कराई गई थी। इसे तोड़ने की कार्रवाई मौके पर ही की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम श्री तिवारी ने बताया कि राजस्व अमले को अतिक्रमण को लेकर हाई अलर्ट पर रखा गया है। फील्ड में बारीक नजर रखने के इन्हें निर्देश दिये गये हैं और अवैध प्लाटिंग की सूचना मिलते ही कार्रवाई के लिए कहा गया है। इस बात की सूचना मिली थी कि कुछ लोगों के द्वारा बोरसी, हनोदा रोड, मीनाक्षी नगर में अवैध प्लाटिंग की जा रही है। सूचना मिलते ही राजस्व विभाग का अमला पहुंचा। यहां पर फेंसिंग कराई जा रही थी और डीपीसी कराया जा रहा था। इसे हटाने की कार्रवाई निगम अमले द्वारा की गई। 

एसडीएम ने बताया कि अवैध प्लाटिंग के मामलों पर प्रशासन की कड़ी नजर है और ऐसे तत्वों पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री तिवारी ने बताया कि राजस्व अमले से नियमित रूप से अपडेट ली जा रही है और वे लगातार फील्ड में सक्रिय हैं। कार्रवाई के दौरान निगम अधिकारी श्री दुर्गेश गुप्ता, श्री प्रकाश थवाने, श्री गिरीश दीवान एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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