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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोरोना काल में आर्थिक विकास को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए अपनाई गई रणनीति के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। संकट के बावजूद प्रदेश के त्यौहारी बाजार में अच्छी रौनक दिख रही है। वाहन बाजार से मिले आंकड़ों के अनुसार पिछले नवरात्रि की तुलना में इस बार की नवरात्रि में ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्र के लोगों ने जमकर वाहनों की खरीदी की है। वर्ष 2019 में नवरात्र के दौरान जहां 417 एग्रीकल्चर ट्रेक्टर बिके थे, वहीं इस साल 679 ट्रेक्टरों की बिक्री हुई। इसी तरह कमर्शियल ट्रेक्टर पिछले साल 28 बिके थे, जबकि इस साल यह संख्या 35 रही। यह आंकड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही समृद्धि तथा किसानों में बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाता है। इसी तरह मोटर कार की बिक्री में भी वृद्धि दर्ज की गई है। पिछली नवरात्र को जहां 2426 मोटर कार लोगों ने खरीदी थीं, वहीं इस बार 2795 मोटर कारों की बिक्री हुई। यदि हार्वेस्टर की बात करें तो पिछले नवरात्रि में मात्र एक हार्वेस्टर की बिक्री हुई थी, जबकि इस नवरात्रि में 24 लोगों ने हार्वेस्टर की खरीदी की है। गांवों की तरह शहरी क्षेत्रों में भी लोगों में उत्साह और आत्मविश्वास का वातावरण बना हुआ है। कोरोनाकाल के बाद तेजी से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था संवर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों की जेब में पैसा डालने इसे असर माना जा सकता है।
एक ओर जहां पूरे देश में आर्थिक मंदी और बेरोजगारी का माहौल देखा जा सकता है वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा कोरोनाकाल में लिए गए सकारात्मक और दूरदर्शी निर्णय का परिणाम उपलब्धियों के रुप में देश में सुर्खियां बटोर रहा है। किसानों के खाते में संकट के समय पैसा डालने, लॉकडाउन में उद्योग का संचालन सुचारू रखकर रोजगार के अवसर को बनाए रखने, मनरेगा के माध्यम से सर्वाधिक रोजगार देने जैसे अभिनव प्रयासों का ही यह असर है कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पूरी रफतार से गतिमान रही। राज्य में मंदी का असर नहीं पड़ा। अनलॉक होने के बाद जब बाजार खुले तो व्यवसाय में भी रौनक आई और त्योहार का सीजन आने के साथ खरीददारी भी बढ़ गई। इस नवरात्रि में गत नवरात्रि की अपेक्षा अधिक संख्या में कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर, कार और हार्वेस्टर की बिक्री फिर से देखा जा सकता है।
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा के विशेष सत्र में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक 2020 पर चर्चा करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा लाया गया नया कृषि कानून किसानों के लिए नहीं, बल्कि पूंजीपतियों को लाभ देने वाला है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार एक राष्ट्र-एक बाजार की दुहाई देती है। जब एक राष्ट्र-एक बाजार है, तो कीमत भी एक होनी चाहिए। यदि केन्द्र सरकार एक राष्ट्र-एक बाजार-एक कीमत की व्यवस्था लागू कर दें, तो हमंे कानून में संशोधन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में तीन नये कानून बनाकर केन्द्र सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है। केन्द्र सरकार का कानून किसानों को ठगने वाला कानून है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के नए कानूनों से किसानों के मन में संशय पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को इस बात की गारंटी देनी चाहिए कि किसानों के उपज को कोई भी समर्थन मूल्य से नीचे नहीं खरीदेगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में केन्द्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों की खामियों की जमकर आलोचना की और कहा कि हम अपने किसानों के हितों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के व्यापार को सुरक्षित रखना चाहते है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग भोले-भाले है। लोग ठगाए मत, इसलिए हम मंडी विधेयक में संशोधन कर किसानों और आम उपभोक्ता के हितों की रक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा कोरोना संक्रमण काल के दौरान 20 लाख करोड़ रूपए के राहत पैकेज का उल्लेख करते हुए कहा कि इस विशेष पैकेज से किसी को एक पैसा भी नहीं मिला। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और शांता कुमार कमेटी सिफारिशों का उल्लेख किया और केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के हितों की अनदेखी के मामले को सदन में बड़े ही तार्किक ढंग से उठाए। मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान पूरे सदन में खामोशी छायी रही। सदन के सदस्य, किसानों के हित में मुख्यमंत्री के तर्काें को बड़े ही गौर से सुनते नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ की बात हो, किसानों की बात हो, तो दल नहीं, दिल देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि से छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभ देने के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा अड़ंगा लगाया जा रहा है। केन्द्र सरकार किसानों को भ्रमित कर रही है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केन्द्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में जो तीन नए कानून बनाए है, उसकी जरूरत क्या थी? क्या किसी किसान संगठन ने या किसी राजनीतिक दल ने कानून में बदलाव की मांग की थी? कोरोना संकट काल में जब देश के लोग समस्याओं से जूझ रहे थे, ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार ने किसानों के हितों की परवाह न करते हुए कृषि के क्षेत्र में तीन नए अध्यादेश जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि इसके चलते केन्द्र सरकार के एक सहयोगी दल की मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। इन्ही तीनों कानूनों के चलते एनडीए के सहयोगी दल नाराज है। एनडीए के कई केन्द्रीय मंत्री भी इस कानून से सहमत नहीं है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केन्द्र सरकार का कहना है कि कृषि के तीनों नए कानून, किसानों के लिए लाभकारी है। उन्होंने कहा कि यह भ्रम पूरे देश में फैलाया जा रहा है। इससे किसानों का भला होने वाला नहीं है। यह कानून पूंजीपतियों को लाभ देने वाला कानून है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में 2006 से यह कानून लागू है। आज हालत यह है कि समर्थन मूल्य तो दूर की बात, बिहार में 1300 रूपए क्विंटल से अधिक मूल्य पर किसानों का धान खरीदने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि जब इस कानून से बिहार के किसानों का कोई भला नहीं हुआ तो देश के किसानों का भला होने वाला नहीं है।
केन्द्र सरकार के नए कानून के तहत निजी मंडी खोलने की बात पर एतराज जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके जरिए सरकारी मंडियों को समाप्त करने का षड़यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कानून की वजह से धीरे-धीरे मंडियां खत्म हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह चिटफंड कम्पनी जैसी व्यवस्था है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में चिटफंड कम्पनियों के कारनामों को भी एक-एक कर उजागर किया और कहा कि जिस तरीके से चिटफंड कम्पनियां लोगों को लालच देकर लूटती है। उसी तरह केन्द्र सरकार द्वारा पारित नए कानूनों के जरिए किसान और आम उपभोक्ता लूटे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि समर्थन मूल्य भारत सरकार घोषित करती है, तो किसानों को समर्थन मूल्य दिलाने के जिम्मेदारी भी केन्द्र सरकार की है। राज्य सरकारें एजेंसी के रूप में काम करती है। उन्होंने कहा कि जब हम छत्तीसगढ़ के किसानों का धान 2500 रूपए क्विंटल में खरीद रहे थे। भारत सरकार ने किसानों को बोनस देने पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने कहा कि धान और गेहूं खरीदने पर यूपीए सरकार ने किसानों को बोनस दिया था। वर्तमान में केन्द्र में ऐसी सरकार है, जो किसानों को बोनस देने से रोकती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार से किसानों को बोनस देने की अनुमति के लिए हम कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री के साथ दिल्ली गए थे। तत्कालीन केन्द्रीय खाद्य मं़त्री से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ और यहां के किसानों की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए बोनस दिए जाने की मांग की थी। परंतु हमारी इस मांग को केन्द्र सरकार ने ठुकरा दिया था। मजबूरन हमें किसानों का धान 2500 रूपए प्रति क्विंटल के बजाए समर्थन मूल्य पर खरीदना पड़ा। किसानों के हितों की रक्षा और उनके उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। इसका लाभ हम राज्य के धान उत्पादक किसानों के साथ-साथ गन्ना और मक्का उपजाने वाले किसानों को भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है, जहां स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों पर अमल किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के हितों की लगातार अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते छह माह से जीएसटी का पैसा केन्द्र सरकार ने नहीं दिया है। केन्द्र सरकार से छत्तीसगढ़ को 4000 करोड़ रूपए लेना है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अत्यावश्यक वस्तु विधेयक में केन्द्र सरकार द्वारा किए गए बदलाव को आम लोगों के लिए नुकसानदायक बताते हुए कहा कि यह विपणन कानून है। इसमें बदलाव पंूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। इससे अत्यावश्यक वस्तुओं में जैसे खाद्यान्न, तेल, आलू, प्याज आदि के भंडारण की सीमा को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसका फायदा उठाकर कारपोरेट और बड़े-बड़े व्यापारी मन माफिक कीमत पर किसानों की उपज खरीदकर जमाखोरी करेंगे। पूरा बाजार उनके कब्जे में हो जाएगा और मनमाने दाम पर सामान बचेंगे। उन्होंने कहा कि इसका दुष्परिणाम अभी से देखने को मिलने लगा है। आलू और प्याज की कीमतें कई गुना बढ़ गई है। यह कानून आम उपभोक्ताओं के खिलाफ है।
मुख्यमंत्री ने सदन में विपक्षी सदस्यों द्वारा चर्चा के दौरान धान खरीदी के संबंध में उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने चावल उपार्जन की जो लिमिट इस साल तय की है। वह भी भेदभाव पूर्ण है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से छोटे राज्यों की भी लिमिट छत्तीसगढ़ से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि धान से एथेनॉल बनाने के उनके प्रस्ताव का शुरूआती दौर में लोगों ने मजाक उठाया था। अब तो केन्द्र सरकार ने हमारे प्रस्ताव को लाभकारी बताते हुए मान्य कर लिया है। धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति भी दे दी है और इसका विधिवत दर 54.87 रूपए घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में धान की अतिशेष मात्रा तथा गन्ना से एथेनॉल बनाने के लिए राज्य सरकार ने एमओयू भी कर लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी एक साल में राज्य में एथेनॉल का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। इससे किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान शांता कुमार कमेटी की सिफारिशों को उल्लेख करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार इसके जरिए बोनस को समाप्त करने के बाद अब पीडीएस सिस्टम को भी बंद करने की जुगत में लगी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का एक ऐसा राज्य है, जहां का पीडीएस सिस्टम पूरे देश के लिए मॉडल है। हमारे राज्य में पीडीएस के 98 प्रतिशत उपभोक्ताओं का राशनकार्ड उनके आधार कार्ड से लिंक है। उन्होंने कहा कि शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट के एकदम उलट छत्तीसगढ़ राज्य में 80 प्रतिशत से अधिक किसान समर्थन मूल्य से लाभान्वित होते हैं। मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार के कॉन्ट्रेक्ट फॉर्मिंग कानून को भी किसानों के लिए घातक बताया। उन्होंने कहा कि हम अपने किसानों के हितों की रक्षा के लिए नया कानून लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हित में खड़ी है और उनके हितों की अनदेखी नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के किसानों और आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सर्व सम्मति से मंडी विधेयक संशोधन विधेयक 2020 को पारित करने का आग्रह किया।
धमतरी /Rajshekhar Nair
कलेक्टर श्री जयप्रकाश मौर्य की अध्यक्षता में आज आत्मसमर्पित नक्सली एवं नक्सल पीड़ित परिवारों को राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा एवं पुनर्वास नीति के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न मांगों पर सकारात्मक चर्चा की गई। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास डाॅ. रेशमा खान ने बताया कि ब्लाॅक मुख्यालय नगरी के आसपास जीविकोपार्जन के लिए शासकीय भूमि की मांग आवेदकों के द्वारा की गई थी, जो अभी तक लम्बित है। इस पर कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नगरी को एक माह के भीतर शासकीय राजस्व भूमि का चयन कर प्रस्ताव करने के लिए निर्देशित किया। इसी तरह पीड़ित परिवार के विद्यार्थियों की निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा के लिए भी मांग की गई, जिस पर कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को प्रावधान के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही कौशल विकास योजना का लाभ दिलाने के लिए रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों से पीड़ित परिवारों को जोड़ने के निर्देश दिए। इसके अलावा विभिन्न एजेण्डों पर भी बैठक में चर्चा की गई। अवसर पर जिला पंचायत की सी.ई.ओ. श्रीमती नम्रता गांधी, अपर कलेक्टर श्री दिलीप अग्रवाल, अनुविभागीय अधिकारी द्वय श्री मनीष मिश्रा एवं श्री सुनील शर्मा सहित पीड़ित परिवार के सदस्य उपस्थित थे।
मनोरंजन / शौर्यपथ / कॉमेडी, ड्रामा और डांस का कॉम्बिनेशन एक ही जगह बहुत कम देखने को मिलता है। टीवी पर इस बार आपको यह तीनों चीजें एक साथ नजर आने वाली हैं। कैसे? दरअसल, कॉमेडी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्माÓ की पूरी कास्ट डांस रिएलिटी शो 'इंडियाज बेस्ट डांसरÓ के सेट पर नजर आने वाली है।
पिंकविला के मुताबिक, 'तारक मेहता का उल्टा चश्माÓ की कास्ट स्पेशल गेस्ट के रूप में डांस रिएलिटी शो में आएगी। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि 'इंडियाज बेस्ट डांसरÓ शो में डांस के अलावा हंसी-मजाक का भी तड़का मिलेगा। मलाइका अरोड़ा, टेरेंस लूईस और गीता कपूर संग कास्ट मस्ती करती नजर आएगी। होस्ट हर्ष लिंबाचिया और भारती सिंह भी कई फन मोमेंट शेयर करेंगे। उम्मीद है कि यह अभी तक का सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग अपिसोड होगा।
मालूम हो कि 'तारक मेहता का उल्टा चश्माÓ के तीन हजार एपिसोड पूरे हो चुके हैं। दिलीप जोशी, इस शो में 'जेठालालÓ का किरदार निभाते हैं। इनकी सोशल मीडिया पर भी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। दर्शकों के बीच 'जेठालालÓ का किरदार काफी लोकप्रिय है। 'दयाबेनÓ संग वह एक खट्टा-मीठा रिश्ता शेयर करते हैं, लेकिन लंबे समय से इस शो से 'दयाबेनÓ गायब हैं। हालांकि, अब इनके वापस आने की चर्चा हो रही है।
खेल / शौर्यपथ / रविवार को आईपीएल में खेले गए पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को आठ विकेट से हरा दिया। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में छह विकेट पर 145 रन बनाए। जवाब में सीएसएके ने 18.3 ओवर में दो विकेट गंवाकर 150 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने नॉटआउट 65 रनों की पारी खेली और मैन ऑफ द मैच चुने गए। सीएसके की ओर से सैम करन ने 3 ओवर में 19 रन देकर तीन विकेट लिए। मैच के बाद धोनी ने अपनी टीम के युवा खिलाडिय़ों को खास सलाह दी है।
तीन बार की आईपीएल विजेता चेन्नई सुपर किंग्स का अभियान इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा सत्र में भले ही लगभग खत्म हो गया हो लेकिन महेंद्र सिंह धोनी चाहते हैं कि उनके खिलाड़ी इन आखिरी दर्दनाक 12 घंटों के हर पल का आनंद लें। केकेआर के 12 प्वॉइंट्स हैं और सोमवार को किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ जीतने पर उसके 14 प्वॉइंट्स हो जाएंगे। मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के 14 प्वॉइंट्स हैं। चेन्नई अगले दोनों मैच जीतने पर भी 12 प्वॉइंट्स ही ले सकेगी।
धोनी ने मैच के बाद कहा कि अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर दुख होता है। टूर्नामेंट में हमारे आखिरी दर्दनाक 12 घंटे बचे हैं। हमें इसका पूरा मजा लेना है। इससे कोई फर्क नहीं पडऩा चाहिए कि प्वॉइंट टेबल में हम कहां हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप क्रिकेट का मजा नहीं ले रहे हैं तो यह क्रूर और दर्दनाक हो सकता है। मैं अपने युवा खिलाडिय़ों के प्रदर्शन से खुश हूं।
आरसीबी पर आठ विकेट से मिली जीत में चेन्नई के खिलाडिय़ों ने जैसा प्रदर्शन किया, धोनी पूरे टूर्नामेंट में उनसे वैसा ही खेल चाहते थे। उन्होंने कहा कि यह परफेक्ट प्रदर्शन में से एक था। सभी ने रणनीति पर अमल किया। हमने विकेट लिए और उन्हें कम स्कोर पर रोका। उन्होंने किफायती गेंदबाजी करने वाले स्पिनर इमरान ताहिर और मिशेल सैंटनर के अलावा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ की भी जमकर तारीफ की।
भिलाई नगर/शौर्यपथ/ महापौर एवं भिलाई नगर विधायक देवेन्द्र यादव जोन क्रमांक 4 के अंतर्गत संचालित गोबर खरीदी केंद्र पहुंचे वहां पर उन्होंने गोबर से बन रहे विभिन्न उत्पादों को देखकर महिलाओं के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की! और महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए फौरन 100 पैकेट दीया तैयार करने का ऑर्डर भी दे दिया! एक पैकेट में छोटी एवं बड़ी गणेश की प्रतिमा, कमल स्वरूप बना हुआ डेकोरेशन मूर्ति, छोटे एवं बड़े विभिन्न प्रकार का दीया सम्मिलित है! उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना शासन की महत्वकांक्षी योजना है, गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाने के साथ ही इनसे बने उत्पादों को तैयार कर महिलाएं अपने आय में वृद्धि कर रही है! महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए इस योजना से जोड़ा गया है ताकि इन्हें रोजगार मिले और इनकी आर्थिक स्थिति में और सुधार हो सके! महापौर यादव एवं निगमायुक्त ऋतुराज रघुवंशी लगातार गोबर खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं! खुर्सीपार में स्थित गोबर खरीदी केंद्र में महिलाएं प्रतिदिन 10000 दीया 1 दिन में तैयार करने का लक्ष्य लेकर चल रही है! दीया के साथ ही दीपावली का त्यौहार को देखते हुए लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, और अन्य प्रकार की सीनरी इत्यादि बना रही है! समिति की अध्यक्ष भारती पखाले ने बताया कि महिलाओं ने छोटे-बड़े डेढ़ लाख दीया तैयार कर लिए हैं और लगभग एक लाख दीया खरीदी के लिए आर्डर मिल चुका है! उल्लेखनीय है कि कई पशु पालक पहले गोबर को इधर-उधर फेंक दिया करते थे परंतु शासन की महत्वकांक्षी योजना से जुड़कर आज लाभ अर्जित कर रहे हैं! इस दौरान जोन आयुक्त जोन क्रमांक 4 अमिताभ शर्मा, कार्यपालन अभियंता संजय बागड़े, सहायक अभियंता अखिलेश चंद्राकर, उप अभियंता नितेश मेश्राम एवं चंद्रकांत साहू मौजूद रहे!
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
