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भिलाई नगर/ शौर्यपथ / अनाधिकृत विकास व निर्माण के नियमितीकरण को लेकर निगम प्रशासन सख्त हो गया है। इसके दायरे में आने वाले सभी को नियमितीकरण कराना होगा। नियमितीकरण नहीं कराने वालों पर कार्यवाही भी होगी। अनाधिकृत विकास व निर्माण का नियमितीकरण कराने के लिए बहुत ही कम समय बचे हुए हैं, इस समय का फायदा उठाते हुए नियमितीकरण के लिए आर्किटेक्ट के माध्यम से शीघ्र आवेदन करना होगा अन्यथा कार्यवाही तय है। इसलिए शीघ्र ही नियमितीकरण के लिए अप्लाई कर ले और कार्यवाही से बचें। अनाधिकृत विकास व निर्माण के नियमितीकरण के लिए आज निगम आयुक्त रोहित व्यास ने गहन समीक्षा की और वार्ड वार इसकी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शासन की महत्वकांक्षी योजना के तहत नियमितीकरण की प्रक्रिया अभी जारी है, इसका लाभ सभी को लेना चाहिए। उन्होंने बैठक में फील्ड में आ रही समस्याओं की जानकारी ली तथा जोन क्षेत्रों में अनाधिकृत विकास व निर्माण के दायरे में आने वाले दुकानों और मकानों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अनाधिकृत विकास व निर्माण के नियमितीकरण में तेजी लाने के लिए सभी वास्तुविद की सूची लोगों को प्रदान करें, प्रत्येक जोन क्षेत्र में इसकी सूची भी चस्पा करें, प्राप्त आवेदन पर कार्यवाही के लिए निगम स्तर पर निर्धारित समय अवधि भी निर्धारित करें ताकि समय पर आवेदन का निराकरण हो सके, नियमितीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों पर फील्ड का निरीक्षण जोन स्तर पर अभियंता करेंगे, इससे प्रक्रियाओं में तेजी आएगी। सहायक राजस्व निरीक्षक तथा वास्तुविद स्तर पर भी आवेदनों की समीक्षा बैठकों में की जायेगी और इस आधार पर कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय होगी। अनाधिकृत विकास व निर्माण के नियमितीकरण के दायरे में लाने के लिए अधिक से अधिक लोगों से संपर्क करने के निर्देश बैठक में आयुक्त ने दिए। उल्लेखनीय है कि 14 जुलाई 2022 से अनाधिकृत विकास व निर्माण के नियमितीकरण के तहत आवेदन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और इस तिथि से 1 वर्ष बाद तक ही नियमितीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस मुताबिक नियमितीकरण के आवेदन के लिए बहुत ही कम समय शेष है बल्कि कुछ महीने ही बचे है। आयुक्त ने बैठक में राजस्व अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नियमितीकरण के दायरे में लाने के लिए फील्ड स्तर पर हर संभव प्रयास करें, राजस्व के कर्मचारी इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरते। आज की बैठक में नगर तथा ग्राम निवेश के सहायक संचालक प्रतीक दीक्षित, अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, जोन आयुक्त राजेंद्र नायक, येशा लहरे, पूजा पिल्ले तथा खिरोद्र भोई, जोन के समस्त राजस्व विभाग के कर्मचारी तथा निगम क्षेत्र के वास्तुविद बैठक में मौजूद रहे।
नियमितीकरण के लिए अपनाएं यह प्रक्रिया प्रभारी भवन अधिकारी तपन अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि नियमितीकरण के लिए नियमितीकरण का आवेदन फार्म आर्किटेक्ट के जरिए जमा करना होगा। इसके अलावा लीज/लाइसेंस/आबंटन संबंधी दस्तावेज जो जीवित हो। भवन का निर्माण अधिसूचित तिथि के पूर्व यानि कि 14 जुलाई 2022 के पूर्व होने का प्रमाण पत्र, यथा बिजली बिल, संपत्तिकर की प्रति या अन्य आवश्यक दस्तावेज, निगम से पंजीकृत वास्तुविद/आर्किटेक्ट के द्वारा तैयार भवन मानचित्र, बिल्डिंग प्लान की प्रति, सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत भवन अनुज्ञा, भवन पूर्णत: प्रमाण पत्र की छाया प्रति यदि उपलब्ध हो तो, शपथ पत्र अ एवं ब में अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण कराने के लिए देना होगा।
दुर्ग । शौर्यपथ । पीएम आवास योजना को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत द्वारा भूपेश सरकार पर आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र साहू ने कहा है कि आरोप लगाने वालों को पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई जांच का स्मरण कर लेना चाहिए। 300 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा कर रिसॉर्ट बनाने के आरोपों से घिरे पूर्व मंत्री को गरीबों के लिए पीएम आवास की बात करना शोभा नहीं देता।
राजेंद्र ने कहा कि आरोप लगाने वाले पूर्व मंत्री के खिलाफ महासमुंद के जलकी गांव में 300 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले की ईओडब्लू में जांच चल रही है। राजेंद्र ने आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेश सरकार पर पीएम आवास न बनाने के आरोप लगाने वाले पूर्व मंत्रीद्वय को भाजपा शासित राज्यों में पीएम आवास योजना की दुर्गति का आंकड़ा भी देना चाहिए। सच ये है कि केंद्र की मोदी सरकार ने पीएम आवास योजना के लिए छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों को फंड ही नहीं दिया। 2022 तक पूरे देश में पीएम आवास बनाकर देना था, लेकिन देश भर में सिर्फ 50 फीसदी लक्ष्य ही पूरा हो पाया है। राज्यों को केंद्र से फंड न मिलने के कारण योजना अधूरी रह गई।
राजेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जनगणना और सर्वे कराने की मांग की है, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को आवास योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ मिल सके। सर्वे न होने के कारण बड़ी संख्या में लोगों को योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्णय लिया है कि आवासहीनों का सर्वे करवा कर सभी पात्र हितग्राहियों को कांग्रेस सरकार आवास योजना का लाभ देगी। प्रदेश में अब तक 10.57 लाख ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास की मंजूरी मिली है, जिसमें 8.41 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं, शेष में कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में लगने वाली राज्यांश का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। आरोप लगाने वाले भाजपा नेता गलत आंकड़े और झूठ के सहारे अपनी राजनीति न चमकाएं।
राजेंद्र ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में आदिवासियों की हजारों एकड़ जमीन उद्योगपतियों को दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों को उनकी जमीन वापस दिलाने काम किया। किसानों को भाजपा सरकार ने बोनस और धान का उचित मूल्य नहीं दिया, मजदूरों को किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं दी गई। भूपेश सरकार ने किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, गौपालकों सहित हर वर्ग के कल्याण के लिए योजना बनाई और योजना का क्रियान्वयन भी किया। रमन सरकार के कार्यकाल में इन सभी वर्गों का जमकर शोषण हुआ। भूपेश सरकार ने इन वर्गों को संपन्न और समृद्ध बनाने का काम किया है। भूपेश सरकार की योजनाओं से तिलमिलाकर ही भाजपा नेता अनर्गल और झूठे आरोप लगा रहे हैं।
दुर्ग । शौर्यपथ । सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन में रक्तदान शिविर में 11 लोगों ने रक्तदान किया। छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के तत्वावधान में जिला ब्लड बैंक जिला अस्पताल दुर्ग और ब्लड स्टोरेज यूनिट सीएचसी पाटन की टीम द्वारा शिविर को सफलता पूर्वक संचालित किया गया। समाज के श्री युगल किशोर ने समस्त रक्तदाताओं एवं डॉ. प्रवीण अग्रवाल नोडल अधिकारी, डॉ. आशीष शर्मा बीएमओ पाटन, डॉ. वीणा साहू, श्वेता भारद्वाज एमएलटी, माहेश्वरी ध्रुव एवं जिला ब्लड बैंक की टीम एवं स्वास्थ्य विभाग का आभार व्यक्त किया।
*- डेडलाइन तक होने वाले सभी कार्यों का दैनिक विवरण देगी एजेंसी, इसके मुताबिक एसडीएम करेंगे कार्य की मानिटरिंग*
*- कलेक्टर श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने एनएच में बन रहे चारों फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण और जल्द पूरा करने के दिये निर्देश*
दुर्ग । शौर्यपथ । फ्लाईओवर निर्माण में गति लाने कलेक्टर श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने एसडीएम को हर दिन फ्लाईओवर निर्माण की प्रगति की मानिटरिंग के लिए कहा। आज उन्होंने एनएच के चारों फ्लाईओवर का निर्माण किया। उन्होंने चारों फ्लाईओवर के आरंभ करने की तिथि के बारे में पूछा और इसके लिए हर दिन के प्लान को साझा करने के लिए कहा। अब एसडीएम देखेंगे कि हर दिन प्लान के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं, एसडीएम इसके लिए मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे। वे यह देखेंगे कि एजेंसी को काम तेजी से पूरा करने के लिए कितने लेबर लगाने थे और कितने लेबर मौके पर काम कर रहे हैं। वे हर दिन शेड्यूल के मुताबिक निर्धारित काम की मानिटरिंग भी करेंगे। कलेक्टर भी हफ्ते में एक बार एनएच में बन रहे फ्लाईओवर्स की मानिटरिंग करेंगे। इस दौरान एनएच के अधिकारियों के साथ एसडीएम श्री मुकेश रावटे तथा जागेश्वर कौशल एवं ट्रैफिक डीएसपी श्री सतीश ठाकुर भी मौजूद रहे।
*जगमगाती रोशनी और सुंदर गार्डनिंग से सजेगा फ्लाईओवर-* कलेक्टर ने फ्लाईओवर के निर्माण में जनसुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देश दिये। इसके लिए पार्किंग की बढ़िया व्यवस्था के लिए कहा। उन्होंने सभी फ्लाईओवर में पार्किंग स्पेस भी देखा। साथ ही उन्होंने हर स्पान में अलग तरह के पौधे लगाने कहा। उन्होंने कहा कि हर स्पान में अलग तरह के पौधे रखने से ग्रीनरी की वजह से फ्लाईओवर बहुत सुंदर दिखेगा। साथ ही इसमें लाइटिंग भी शानदार होगी। उन्होंने इस पर विशेष रूप से ध्यान देने कहा।
*दुर्घटना की आशंका बिल्कुल न रहे, संकेत सूचक सभी जगहों पर हों, कोई ऐसा असुरक्षित प्वाइंट न रहे-* कलेक्टर ने चारों फ्लाईओवर में सुरक्षा संबंधी बारीकियों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर्स में जिन जगहों पर बिजली की व्यवस्था नहीं है वहां बिजली व्यवस्था कर दें। संकेत सूचक सभी जगहों पर होना चाहिए। कोई भी ऐसा प्वाइंट नहीं छूटना चाहिए जिससे दुर्घटना की आशंका बनती है। एजेंसी सुरक्षा संबंधी मानकों पर पूरा ध्यान दें।
लोड टेस्ट और स्ट्रेस टेस्ट के बाद खोली जाएंगी सड़क- एनएच के अधिकारियों ने बताया कि कुछ टेक्निकल एरर्स सड़क निर्माण के दौरान आये थे जिन्हें ठीक कर लिया गया है। लोड टेस्ट और स्ट्रेस टेस्ट किये जाने हैं जिनके बाद फ्लाईओवर्स ओपर कर दिये जाएंगे। कलेक्टर ने कहा कि लोड टेस्ट और स्ट्रेस टेस्ट के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि ट्रैफिक संबंधी असुविधा नागरिकों को न हो। यह कार्य तय समयसीमा में ही पूरा कर लें ताकि ट्रैफिक में किसी तरह की बाधा न आये।
*इस तिथि तक पूरा होगा काम-* कलेक्टर ने निर्माण एजेंसी से फ्लाई ओवर्स के आरंभ होने की समय सीमा पूछी। एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि सुपेला ओव्हरब्रीज का कार्य 31 मार्च तक, पावर हाउस ओव्हर ब्रिज का कार्य 31 मई तक और ट्रांसपोर्ट नगर व ओव्हर ब्रिज का कार्य 15 जुलाई तक किया जाएगा।
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दुर्ग । शौर्यपथ । नगर पालिक निगम दुर्ग सीमा क्षेत्र अंतर्गत अवैध निर्माण एवं अनाधिकृत विकास के लिए शिव पारा चौक ।के शिविर का आयोजन किया गया l शिविर के माध्यम से अनाधिकृत विकास और अवैध निर्माण के नियमितीकरण के लिए शिविर में शिव पारा क्षेत्र के लोगो ने आवेदन फॉर्म लेकर अवैध नियमितीकरण शिविर का लाभ उठाया।शिविर के दौरान भवन अधिकारी प्रकाशचंद थवानी,सहायक भवन अधिकारी गिरीश दिवान, श्रीमती रुक्मणी ठाकुर आदि मौजूद रहें। क्षेत्र से अवैध निर्माण एवं अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण को लेकर आवेदन का संग्रहण किया जा रहा है।इसके लिए शिव पारा क्षेत्र में शिविर में लगभग 250 से अधिक लोगो को अनाधिकृत व अवैध निर्माण नियमितीकरण अपील आवेदन प्राप्त किये ।इसके साथ ही अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण के लिए पूछताछ करने लोग पहुँचे।आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने अनधिकृत निर्माण को लेकर शिविर का ज्यादा से ज्यादा लोगो द्वारा लाभ उठाने की अपील की है।अवैध निर्माण एवं अनाधिकृत विकास नियमितीकरण शिविर में तेजी दिखाई दिया है।घरों ऒर प्लाटो पर अनाधिकृत तरीके से बनाए गए भाग के नियमितीकरण की सुविधा लोगो को अब आसानी से मिलने लगी। निगम द्वारा शिविर का आयोजन गुजराती धर्मशाला के सामने, तकियापारा, दिनाँक 14 मार्च दिन मंगलवार को समय सुबह 10:00 बजे से लेकर 3 बजे तक निर्धारित समय पर अपील आवेदन प्राप्त किये जा सकते है।
भरोसे का बजट, विशेष लेख सुश्री रीनू ठाकुर, सहायक जनसंपर्क अधिकारी
रायपुर । शौर्यपथ । मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2023-24 के बजट में महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों के कल्याण के लिए संवेदनशील पहल की गई है। इसके साथ ही उन्होंने निराश्रितों, दिव्यांगों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं के साथ उभयलिंगी समुदाय का भी विशेष ध्यान रखा है।
*आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बढ़ाया मानदेय*
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मांगों को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने महिलाओं तथा बच्चों के पोषण एवं टीकाकरण हेतु प्रदेश भर में संचालित 46 हजार 660 आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मासिक मानदेय की राशि 6 हजार 500 रूपए प्रति माह से बढ़ाकर 10 हजार रूपए की है। इसी तरह आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 3 हजार 250 रूपए से बढ़ाकर 5 हजार और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4 हजार 500 रूपए से बढ़ाकर 7 हजार 500 रूपए प्रति माह करने का प्रावधान बजट में किया है। बजट के इस प्रावधान से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का होली का उल्लास दोगुना हो गया है। प्रदेश भर की आंगनबाड़ी से जुड़ी महिलाओं में हर्ष की लहर है।
*मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि बढ़ाकर 50 हजार की गई*
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने संवेदनशील पहल करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के विवाह के लिए संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार करने की घोषणा बजट में की है। इसके लिए बजट में 38 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
*महिलाओं के रोजगार उपलब्ध कराने शुरू होगी कौशल्या समृद्धि योजना*
बजट में महिलाओं के आर्थिक समृद्धि और स्व-रोजगार के लिए नई योजनाओं का प्रावधान भी किया है। महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौशल्या समृद्धि योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। इसके लिए नवीन मद में 25 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
*बाल संप्रेक्षण गृह से बाहर जाने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए शुरू होगी मुख्यमंत्री बाल उदय योजना*
बजट में बाल संप्रेक्षण गृह से बाहर जाने की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की घोषणा करने के साथ ही वहां से बाहर जाने वाले युवक-युवतियों के पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री बाल उदय योजना शुरू करने का प्रावधान किया है। इसके लिए बजट में एक करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यूनिफाईड डिजिटल एप्लीकेशन योजना शुरू करने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
*पोषण, बाल विकास के साथ अधोसंरचना विकास के लिए प्रावधान*
बजट में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पुनर्वास और रोजगार के साथ पोषण, बाल विकास और अधोसंरचना विकास के लिए प्रावधान किया गया है। नगरीय क्षेत्रों में 100 आंगनबाड़ियों के लिए 12 करोड़ रूपए, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के लिए 160 करोड़ रूपए, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के लिए 8 करोड़ रूपए, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के लिए 844 करोड़ रूपए, एकीकृत बाल संरक्षण योजना के लिए 124 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
*सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि बढ़ाकर 500 रूपए प्रति माह की गई*
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने निराश्रितों, बुजुर्गाे, दिव्यांगों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 350 रूपए से बढ़ाकर 500 रूपए प्रति माह की है। इससे इन वर्गों को जीवन-यापन के लिए सहारा मिल सकेगा।
*उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए नवा पिल्हर योजना होगी शुरू*
मुख्यमंत्री ने बजट में उभयलिंगी व्यक्तियों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए नई पहल करते हुए नवा पिल्हर योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत उभयलिंगी व्यक्तियों के शिक्षण-प्रशिक्षण तथा रोजगार हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता की जायेगी। इसके लिए बजट में 25 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।
*सियान हेल्पलाईन सेंटर की स्थापना की जाएगी*
वरिष्ठ नागरिकों, उभयलिंगी व्यक्तियों, विधवा परित्यक्ता महिलाओं एवं दिव्यांगजनों की समस्याओं के ऑनलाईन समाधान हेतु सियान हेल्पलाईन सेंटर एवं टोल फ्री नंबर की स्थापना के लिए एक करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के संचालन हेतु नवीन सेटअप का प्रावधान भी बजट में किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस ऐतिहासिक बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग हेतु 2 हजार 675 करोड़ रूपए और समाज कल्याण विभाग हेतु 1 हजार 125 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों, महिलाओं सहित जरूरतमंद, कमजोर वर्गों के लिए भी मुख्यमंत्री श्री बघेल ने व्यापक प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने इसके माध्यम से ’गढ़बो नवा छत्तीसगढ़’ की परिकल्पना को साकार रूप देने की ओर एक और बड़ा कदम बढ़ाया है और लोक आकांक्षाओं पर खरा उतरते हुए भरोसे का बजट प्रस्तुत किया है।
दुर्ग। शौर्यपथ । नगर पालिक निगम। आयुक्त लोकेश चंद्राकर अल सुबह पद्मनाभपुर क्षेत्र के निरीक्षण के लिए पहुंचे।उन्होंने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। गार्डन का भी निरीक्षण निगमायुक्त ने किया। इस दौरान स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली,सुरेश भारती,मनोहर शिंदे,राजू सिंह आदि मौजूद रहे। पद्मनाभपुर में निगमायुक्त ने गार्डन सफाई की भी जानकारी ली, नियमित सफाई पर उन्होंने अधिकारियों से पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न स्थानों पर सफाई व्यवस्था का जायजा अधिकारियों के साथ लिया। जीई मुख्य सड़क मार्ग के दोनो तरफ सड़क किनारे अनावश्यक झाड़ियों को हटवाने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश किए। उन्होंने कहा कि गली, मोहल्लों के साथ ही प्रमुख सड़कों से कचरा प्रतिदिन उठाना सुनिश्चित करें। इस दौरान निगमायुक्त ने कहा स्वास्थ्य विभाग टीम सफाई करते वक्त पब्लिक से भी फीडबैक ले।उन्होंने कहा स्थानीय पार्षद व रहवासियों से वार्डो की समस्याओं से रूबरू हो। सफाई व्यवस्था बनाए रखना सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, सभी को साथ मिलकर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहयोग करने की आवश्यकता है। कचरे को इधर-उधर न फेंककर निर्धारित डस्टबिन में ही डालकर सफाई कर्मचारियों को देने की अपील उन्होंने की है। वही कचरा फैलाने वालों पर जुर्माना की कार्रवाई के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं।आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने कहा कि शहर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत यात्री प्रतीक्षालय है जहां लोगों का आना जाना लगा होता है ऐसे सभी यात्री प्रतीक्षालय में सफाई का लगातार विशेष ध्यान रखा जाए और नियमित रूप से सफाई व्यवस्था बानी रहे। यात्री प्रतीक्षालय में अवैध पोस्टर इत्यादि को हटाने का कार्य करें तथा यात्री प्रतीक्षालय में यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम मौजूद हो।
दुर्ग/ शौर्यपथ / नगर पालिक निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने विभागीय कार्य तथा शासकीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर डाटा सेंटर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने महत्वपूर्ण कार्यों में लेटलतीफी को लेकर नाराज हुए। उन्होंने कहा कि जो कार्य सौंपा गया है उसे रुचि लेकर शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करें।समीक्षा बैठक में निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने शासकीय योजनाओं की जानकारी ली कार्यों की प्रगति के बारे में समीक्षा की। जिसमे प्रमुख रूप से ठगड़ा बांध सौंदर्यीकरण निर्माण कार्य को लेकर चर्चा की
बाज़ार क्षेत्र ने दुकानदार द्वारा दुकान के बाहर समान रखने व दुकान के बाहर अतिक्रमण बोर्ड साइन बोर्ड पोस्टर को कार्रवाही कर हटवाने को गया गया।उन्होंने कहा टीवी हॉस्पिटल के निगम पार्किंग एरिया पर साफ सफाई करवाकर दुकानदारो को कहें पार्किंग स्थल पर वाहन खड़ी करें, बाजार क्षेत्र के बाथरूम को नियमित सफाई करने को कहा गया।मार्केट क्षेत्र में स्ट्रीट की जानकारी ली,और बंद पड़े लाइटों को चालू करने के निर्देश दिए।आयुक्त ने बाजार क्षेत्रों को व्यवस्थित करने के संबंध में, ठेलो की संख्या व वेंडर जोन योजना के संबंध के संबंध में विस्तार से चर्चा की।वेडिंग जोन में व्यवस्थापन के लिए मानस भवन के करीब जिला हॉस्पिटल के पास वेडिंग जोन तत्काल शुरू करवाये।साथ ही उन्होंने कहा कि न्यू बस स्टैंड में भी वेडिंग जोन बनेगा।इसके अलावा सी मार्ट का कार्य की यथाशीघ्र,गौठान की स्थिति की जानकारी।गौठान में युवाओं को रोजगार के लिए गौपालन,मुर्गीपालन,मछली पालन,चारा व सब्जी बकरी पालन ,पेपर ब्लाक मशीन शुरू करने व गौठान में नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।चौक-चौराहों के सौंदर्यीकरण, सड़कों के मरम्मत एवं संधारण, तालाब एवं उद्यानों की सफाई, खराब लाइटों के संधारण की स्थिति, अंडर ब्रिज में प्रकाश व्यवस्था, इंदिरा मार्केट व महिला समृद्धि बाजार में शब्जी व्यवसाईयों द्वारा चबूतरा के बाहर लोहे का जाली लगाकर व्यवसाय करने वालो को हिदायत देकर जाली हटवाए नही माने तो जाली जब्त कर जुर्माना की कार्रवाही करें,निर्माण एवं विध्वंस के मलबा पर कार्रवाई, प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कार्रवाई,वार्ड एवं मोहल्ले में सफाई व्यवस्था के संबंध में, मोर शहर मोर जिम्मेदारी के तहत सौंदर्यीकरण व स्वास्थ्य विभाग के स्वच्छता निरीक्षक ,सफाई दरोगा, वार्ड सुपरवाइजर को सूचित किया जाए कि उपरोक्त अनुसार निर्धारित प्रारूप वार्ड में स्थित सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालय की जानकारी तैयार करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि शौचालय की सफाई नियमित रूप से व केयरटेकर उपलब्ध होना चाहिए और जो एजेंसी को कार्य मिला है उनके द्वारा सफाई व्यवस्था और अन्य व्यवस्था सुचारू रूप से करेंगे अन्यथा की स्थिति में संचालित समूह और संबंधित सफाई दरोगा एवं वार्ड सुपरवाइजर के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उपायुक्त मोहेंद्र साहू,कार्यपालन अभियंता सुशील बाबर,कार्यपालन अभियंता आरके पांडेय,एसडी शर्मा,जावेद अली,थानसिंह यादव,मुक्तेश कान्हा अनिल सिंह आदि मौजूद रहे।
दुर्ग। शौर्यपथ । नगर पालिक निगम! गुरुवार को एक साथ शहर के कई सब्जी मार्केट में निगम की टीम पहुंची। इस दौरान टीम ने वहां लगे लोहे के स्टैंड, टेबल व अन्य सामानों को चबूतरे से बाहर निकालकर सब्जी ना बेचने की समझाईस दी गई। चबूतरा के बाहर अवैध रूप से लोहे का जाली,टेबल व अन्य सामान लगाकर व्यवसाय किया जा रहा है।जिसे हटाने की हिदायत दी गयी। निर्देश का पालन नही करने की स्थिति में उक्त सामानों की जब्ती की कार्यवाही एवम जुर्माने की कायवाही की जावेगी। निगम आयुक्त लोकेश चन्द्राकर के निर्देश पर बाजार अधिकारी जावेद अली के नेतृत्व में बाजार विभाग टीम थानसिंह यादव, ईश्वर वर्मा,भुवनदास साहू,शशिकांत यादव ने इंदिरा मार्केट, महिला समृद्धि बाजार, सिकोला भाठा सहित अन्य सब्जी बाजार पहुंचे। निगम की टीम ने मार्केट में सब्जी पसरा लगाने वालों द्वारा अतिक्रमण किया गया है उसे 24 घंटे में हटा लेवे।निगम अधिकारियों का कहना है कि आम लोगों की परेशानियों और लगातार मिल रही शिकायतों के चलते ये कार्रवाई आवश्यक है और आगे भी कार्रवाही निरंतर जारी रहेंगी। कार्रवाई के दौरान सभी सब्जी पसरा वालो को चेतावनी भी दी गई है कि दोबारा अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।कार्रवाई के दौरान इंदिरा मार्केट सब्जी बाजार में सबसे अधिक अतिक्रमण किया गया है। यहां सब्जी विक्रेताओ ने अतिक्रमण करके अपनी दुकान की सीमा के आगे चबूतरा बनाकर उसमें लोहे की जाली व स्टैंड फिक्स करवा दिया है। जिसके कारण बारिश के मौसम में जलभराव की स्थिति निर्मित होती है। जिससे नालियों की सही तरीके से सफाई नहीं हो पाती है। सब्जी पसरा लगाने वालों ने नाली को पाट दिया है। पानी जमा होने से मार्केट में आने वाले ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
