September 02, 2026
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    दुर्ग

    दुर्ग (5026)

    विधायक देवेंद्र यादव एवं महापौर नीरज पाल ने हितग्राहियों को दिया नक्शा और भवन अनुज्ञा, मकान बनाने का रास्ता हुआ आसान

       भिलाई नगर/ शौर्यपथ / नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत अब मकान बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए इसकी राह आसान हो गई है। आज मॉडल टाउन वार्ड क्रमांक 3 के उत्कल उद्यान में जुनवानी, खमरिया, मॉडल टाउन, नेहरू नगर, कोसा नगर, कृष्णा नगर, इंदिरा नगर एवं लक्ष्मी नगर के 114 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मोर जमीन मोर मकान के तहत स्वीकृत पात्र लोगों को विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल एवं सभापति गिरवर बंटी साहू ने भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र एवं नक्शा प्रदान किया। अब यह हितग्राही अपने आवास के लिए निर्माण कार्य को प्रारंभ कर पाएंगे। काफी समय से इन हितग्राहियों को इस पल का बेसब्री से इंतजार था, कि कब उनका नाम मकान बनाने के लिए सूची में शामिल हो सके और कब उन्हें अपने सपनों का घर बनाने के लिए भवन अनुज्ञा मिल सके। आज इन 114 हितग्राहियों का सपना साकार करते हुए विधायक और महापौर ने इन्हें भवन अनुज्ञा वितरण कर सभी को मकान निर्माण कार्य प्रारंभ करने की बधाई और शुभकामना दी। इस अवसर पर मुकेश चंद्राकर विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने व हितग्राहियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए महापौर परिषद के सदस्य संदीप निरंकारी, स्थानीय पार्षद हरिओम तिवारी, पार्षद योगेश साहू इस आयोजन के प्रमुख भागीदार रहे। हितग्राहियों को भवन अनुज्ञा दिलाने विधायक और महापौर सहित इन सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहीं निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे के निर्देशन पर भवन अनुज्ञा विभाग की प्रभारी कार्यपालन अभियंता विनीता वर्मा, प्रभारी सहायक अभियंता नितेश मेश्राम, उप अभियंता दीपक देवांगन ने विभागीय प्रक्रिया पूर्ण करने अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य देख रही प्रभारी कार्यपालन अभियंता ने बताया कि अनुदान के तहत 1.5 लाख केंद्र की राशि, 0.79 लाख राज्य की राशि एवं 0.86 लाख हितग्राही अंशदान इस प्रकार कुल 3.15 लाख का एस्टीमेट मकान निर्माण के लिए तैयार होता है। आसान तौर पर केंद्र का 45%, राज्य का 25% और हितग्राही का 30% हिस्सा मकान निर्माण के लिए जरूरी होता है, जिसके पैसे से मकान निर्माण किया जाता है। मकान निर्माण की शुरुआत करने फाउंडेशन लेवल पर प्रथम किस्त, छज्जा लेवल पर द्वितीय किस्त, ढलाई लेवल पर तृतीय किस्त और मकान पूर्ण होने पर चतुर्थ व अंतिम किस्त के रूप में अनुदान की राशि हितग्राही को प्रदाय की जाती है। मकान बनाने की राह देख रहे लोगों के चेहरों पर आज अलग ही मुस्कान नजर आ रही थी। वहीं एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपने परिवार की ओर से बड़े ही उत्साह पूर्वक भवन अनुज्ञा प्राप्त किया, कार्यक्रम में सभी हितग्राही उत्साहित नजर आए।

    दुर्ग / शौर्यपथ / श्री राजेश श्रीवास्तव जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के मार्गदर्शन एवं निर्देश पर व्यवहार न्यायाधीश श्री प्रशांत देवांगन, कुमारी रुचि मिश्रा,  कुमारी आकांक्षा सक्सेना, श्री रजत निराला एवं पैरा लीगल वालंटियर द्वारा दुर्ग जिले के विभिन्न स्थानों में  विश्व सामाजिक न्याय दिवस के उपलक्ष्य पर विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से बताया गया कि दुनिया में लोगों के बीच कई तरह के भेदभाव पैदा हो रहे हैं, जो कि लोगों के बीच एक दूरी का कारण बन गया हैं । इन भेदभाव के कारण कई लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है । वहीं दुनिया में इस तरह की बुराइयों को खत्म करने के लिए हर साल विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 20 फ़रवरी को मनाया जाता है । इस दिवस को कई उद्देश्यों को प्राप्त करने के मकसद के लिए बनाया गया है ।  ये दिवस मुख्य तौर से नस्ल, वर्ग, लिंग, धर्म, संस्कृति,भेदभाव, बेरोजगारी से जुड़ी हुई कई समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से हर साल मनाया जाता है । वर्ष2022 की थीम औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना है।

    सर्वप्रथम हमें संविधान की प्रस्तावना में ही सामाजिक न्याय के तत्व दिख जाते हैं, संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिये राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक न्याय के साथ स्वतंत्रता के सभी रूप शामिल हैं। प्रस्तावना नागरिकों को आपसी भाईचारा व बंधुत्व के माध्यम से व्यक्ति के सम्मान तथा देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का संदेश देती है। बंधुत्व का उद्देश्य सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद,जातिवाद तथा भाषावाद जैसी बाधाओं को दूर करना है । भारत के सविधान को बनाते समय देश में सामाजिक न्याय का खासा ध्यान रखा गया था ।  संविधान में कई ऐसा प्रावधान मौजूद हैं, जो कि सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं । सामाजिक न्याय के लिए लैंगिक समानता, सामाजिक सुरक्षा तथा प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा की जानी आवश्यक है। सामाजिक न्याय तभी सुनिश्चित हो सकता है जब लोगों को लिंगए आयु, नस्ल, धर्म अथवा संस्कृति के कारण समस्याओं का सामना न करना पड़े।

    आज भी आम आदमी अपनी कई मूल जरुरतों के लिए न्याय प्रकिया को नहीं जानता जिसके आभाव में कई बार उसके मानवाधिकारों का हनन होता है और उसे अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है । आज भारत में गरीबी, महंगाई और आर्थिक असमानता हद से ज्यादा है,भेदभाव भी अपनी सीमा के चरम पर है,ऐसे में सामाजिक न्याय बेहद विचारणीय विषय है ।

    जामुल ( दुर्ग ) / शौर्यपथ / नगर पालिका जामुल के वार्ड 16 के निवासियों ने अवैध प्लाटिंग एवं शासकीय भूमि को कब्जा कर बेचे जाने के खिलाफ नपा अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। वार्ड 16 के सार्वजनिक गणेश उत्सव समिति एवं महिला सेवा समिति के सदस्यों ने वार्ड पार्षद चुम्मन वर्मा के नेतृत्व में शासकीय भूमि को जमीन दलालों से मुक्त करने संबंधी कार्यवाही की मांग की ।
    वार्ड 16 के निवासियों ने बताया कि कई जगह अवैध प्लाटिंग धड़ल्ले से जारी है। जमीन की खरीदी बिक्री करने वालों शासकीय भूमि तक को प्लाट काट कर बेचने का धंधा जारी रखा है जिस पर कार्यवाही करना जरूरी है। क्योकि यदि शासकीय भूमि पर कब्जा कर लिया गया तो वार्ड 16 में विकास कहा पर होगा । वार्ड वासियों को कई महत्व पूर्ण सुविधा से वंचित होना पड़ेगा साथ ही पालिका प्रशासन को भारी आर्थिक नुकसान होगा। विकास कार्य के लिए जगह नहीं होने से कोई भी कार्य योजना लागु नहीं हो पायेगा। वार्ड वासियों ने वार्ड पार्षद चुम्मन वर्मा के मार्गदशन में जामुल नपा अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर से शासकीय भूमि को मुक्त कराने ज्ञापन सौंपा।  

    दुर्ग / शौर्यपथ / दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा में अब पीजी (एमवीएससी) की काउंसिलिंग में छत्तीसगढ़ के स्थानीय छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसे लेकर छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्षितिज चंद्राकर के मार्गदर्शन में प्रदेश समन्वयक दीप सारस्वत ने  विश्वविद्यालय प्रशासन से प्राथमिकता दिए जाने की मांग की थी। इसके बाद 14 फरवरी को हुई विद्या परिषद की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष क्षितिज चंद्राकर के निर्देश पर संगठन द्वारा इसकी मांग कुलपति के समक्ष रखी गई थी। मांग में कहा गया था कि पीजी (एमवीएससी) की प्रथम काउंसिलिंग में छत्तीसगढ़ के स्थानीय छात्रों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाए। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इस पर निर्णय लिया। चन्द्राकार ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में लगातार छात्रहित में निर्णय ले रही है। कोरोना के दौरान भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छात्रों के हितों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कामधेनु यूनिविर्सिटी में स्थानीय छात्रों को प्रवेश में प्राथमिकता मिलने से अब छात्रों को इसका लाभ मिलेगा।
      कोरोना के कारण यूजी (बीवीएससी और एएच) के छात्रों का सिलेब्स में देरी हुई, जिसके कारण बहुत से राज्यों के कॉलेजों में पीजी हेतु काउंसिलिंग में छत्तीसगढ़ के स्थानीय छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अन्य राज्य के छात्रों की भी काउंसिलिंग होने से स्थानीय छात्रों को प्रवेश से वंचित होना पड़ सकता था। लेकिन एआईपीसीसी की छात्रहित में आगे से अब स्थानीय छात्रों को प्रवेश में आ रही दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। विश्वविद्यालय के इस निर्णय का अखिल भारतीय प्रोफेशनल कांग्रेस ने स्वागत किया है।

    -कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने किया निरीक्षण, तेजी से काम पूरा किये जाने के निर्देश
    -अहिवारा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अन्य प्रमुख निर्माण कार्यों का भी किया निरीक्षण

         दुर्ग / शौर्यपथ / एसीसी चौक से नंदिनी जाने वाली सड़क का काम शुरू हो चुका है। सड़क की जर्जर स्थिति के चलते मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इसके जीर्णोद्धार की घोषणा की थी। सड़क के पूरा होने के पश्चात इस पर गुजरने वाले नागरिकों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे आज सड़क निर्माण का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने एसीसी चौक से नंदिनी रोड तक विभिन्न साइट पर इसका काम देखा। उन्होंने कहा कि सड़क का निर्माण गुणवत्तापूर्वक और समय पर होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि इस सड़क की मरम्मत की मांग लंबे समय से नागरिकों द्वारा की जा रही थी। 78 करोड़ रुपए इसके निर्माण के लिए स्वीकृत किये गये हैं। इस दौरान सहायक कलेक्टर हेमंत नंदनवार और एसडीएम बृजेश क्षत्रिय भी उपस्थित थे। नगर पालिका अध्यक्ष ईश्वर सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
          कलेक्टर ने अहिवारा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी किया। धमधा की तरह अहिवारा के अस्पताल को भी हाईटेक किया जा रहा है। यहां 10 आइसोलेशन वार्ड बनाये जा रहे हैं। इसके साथ ही ओपीडी, फिजियोथैरेपी आदि वार्ड भी बनाये जा रहे हैं। एनआरसी को भी बच्चों की सुविधा के मुताबिक हाइटेक किया जा रहा है। कलेक्टर ने एसडीएम से अस्पताल की व्यवस्था की जानकारी भी ली। एसडीएम ने बताया कि यहां पर सीनियर डाक्टर्स काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। कलेक्टर ने कहा कि अस्पताल की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए और लगातार मरीजों की इलाज की मानिटरिंग होनी चाहिए। उन्होंने अहिवारा में बनाई जा रही पुष्पवाटिका भी देखी।
        उन्होंने कहा कि किसी भी गार्डन की सुंदरता उसके पेड़ों से होती है। यहां पर गुलमोहर, चंपा आदि के पेड़ लगाएं। इससे गार्डन की सुंदरता खासी निखर जाएगी। एसडीएम ने बताया कि पुष्पवाटिका का काम 2 एकड़ क्षेत्र में हो रहा है। इसके साथ ही यहां व्यावसायिक काम्पलेक्स भी तैयार किया जा रहा है इसमें 11 दुकानें हैं। कलेक्टर ने पौनी पसारी योजना के अंतर्गत हो रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया।
         धमधा के तालाबों का होगा संरक्षण- तालाबों की नगरी के रूप में चर्चित धमधा के तालाबों का संरक्षण भी होगा। ऐतिहासिक रूप से यहां 126 तालाब बताये जाते हैं। फिलहाल 26 तालाबों का अस्तित्व ही बचा हुआ है। कलेक्टर ने इनका संरक्षण करने के लिए सीमांकन के निर्देश भी दिये।

    दुर्ग / शौर्यपथ / राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सुराजी गांव एवं गौधन न्याय योजना के तहत जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया। गौठान मेला आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया है। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण में अपनी महत्वपूर्ण योगदान अदा कर रहा है। जनपद पंचायत धमधा के ग्राम दारगांव के गौठान में गौठान मेला का आयोजन किया गया।
         छ.ग. राज्य गामीण आजीविका मिशन (बिहान) की महिलाओं के सामग्री विक्रय व प्रदर्शिनी हेतु महिलाओं द्वारा बनाई गई विभिन्न प्रकार की सामग्री आकर्षण का केन्द्र थी। समूह द्वारा बनाए गए साबुन, फिनाईल, सेनेटाईजर, अगरबत्ती, दोना पत्तल, पापड, बड़ी, आचार, गुपचुप, जैविक चावल, आदि को बिहान मेला में स्टाल लगाकर विक्रय किया गया। इसके साथ ही वर्मी खाद का भी स्टाल लगा कर विक्रय किया गया। जिसे बडी संख्या में आए हुए किसानों के द्वारा खरीदा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जितेन्द्र साहू (जनपद सदस्य) ने गौठान मेले के उद्वेष्यों के बारे में विस्तृत जानकारी उपस्थित ग्रामीणों को दी। महिला स्व सहायता समूह के उत्पादों को देखकर उनकी खुले मन से प्रशंसा की व सभी गौठान समिति, महिला समूहों व ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने कृषि उत्पाद जिसमें हल्दी, धनिया, मिर्च, के फलों को महिला समूहों को दे जिससे वे इन्हे उत्पाद में परिवर्तित कर सकें, और बाजार में उत्पाद लाया जा सकें। कार्यक्रम में श्रीमती भूपेश्वरी रॉव (संरपच) व सभी पंच गण उपस्थित थे व जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों द्वारा विभिन्न प्रकार के सामग्रियों का विक्रय किया गया। जय मॉ अन्नपूर्णा, सहेली समूह, जय मॉ शीतला समूह, नई किरण ग्राम संगठन, महिला शक्ति ग्राम संगठन, जय मॉ सिद्धी समूह, जय सांई राम समूह, जय माता दी समूह, जय सतनाम समूह, जागृति स्व सहायता समूह, सुख सहेली स्व सहायता समूह, की दीदीयों ने स्टाल लगाया था व लगभग 15520 रूपयें की आमदनी हुई।

    दुर्ग / शौर्यपथ / नगर पालिक निगम द्वारा समाज सेवक विशेष आमंत्रित क्षितिज चंद्राकर को ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है। शितिज चंद्राकर स्वच्छ्ता अभियान पर नागरिको को जागरूक करेगे . इससे पहले निगम ने 43 ब्रांड एम्बेसडर सूची प्रेषित की जा चुकी है। जिसमे अधिकारी,पत्रकार,अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, कॉलेज प्राचार्य ,शिक्षक, वकील समेत समाज सेवक,व्यवसायी शिक्षा समेत अन्य प्रमुख लोगों को स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जिसकी सूची महापौर धीरज बाकलीवाल एवं आयुक्त हरेश मंडावी ने जारी किया।
         वर्तमान में 11 अतिरिक्त ब्रांड एम्बेसडर चयनित किया गया है। निगम ने स्वच्छ्ता की तैयारी को लेकर कमर कस ली है। महापौर एवं आयुक्त ने एक और ब्रांड एम्बेसडर सूची जारी किया सभी को जल्द प्रमाण पत्र देकर जिम्मेदारी देंगे। आज जारी सूची में स्वच्छ्ता ब्राण्ड एम्बेसडर की जिम्मेदारी इन्हें मिली समाज सेवी श्रीमती आयशा अहमद,पत्रकार रवि प्रकाश ताम्रकार,कांग्रेस नेता व विधायक वोरा के पुत्र सुमित वोरा ,समाज सेवक दिलीप सिंह,समाज सेवक रमेश पटेल,समाज सेवक विनोद सेन,समाज सेवक कौशेलेन्द्र पटेल,समाज सेवक प्रीतम पटेल,समाज सेवक विकास पांडेय के अलावा समाज सेवक संजय गर्ग शामिल हैं।

    थंब इंप्रेशन अपडेट नहीं होने की वजह से केवाईसी में हो रही थी प्रॉब्लम
    महिला के आवेदन पर जांच में पाया गया और अपडेट करने की कार्रवाई की गई


    दुर्ग / शौर्यपथ / सोमवार एवं मंगलवार को लगने वाले कलेक्टर जनदर्शन के माध्यम से अनेक नागरिकों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। तकनीकी दिक्कतों की वजह से नागरिकों की समस्याएं लंबित थी। जनदर्शन में उनकी समस्याओं का सामना का निराकरण त्वरित रूप से हो रहा है। दुर्ग नगर निगम में 2 महिलाओं की पेंशन राशि की समस्या इसी तरह से दूर हुई। सुलोचना ने 22 महीने से पेंशन खाते में नहीं आने की शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में की थी। कलेक्टर ने इस संबंध में निगम आयुक्त श्री हरेश मंडावी एवं समाज कल्याण अधिकारी श्री डोनर ठाकुर को निर्देशित किया। इन्होंने बैंक में जाकर इस संबंध में जांच की। जांच में पाया गया कि केवाईसी अपडेट नहीं था क्योंकि थंब इंप्रेशन से संबंधित दिक्कतें आ रही थी। मौके पर ही तकनीकी समस्या का निराकरण किया गया और सुलोचना के 22 महीने की पेंशन राशि 14000 रुपये  बैंक खाते में चली गई। इसी तरह से एक अन्य मामले में 14000 रुपये की पेंशन राशि खाते में गई। आज कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने जनदर्शन से संबंधित आवेदनों की समीक्षा बैठक में चर्चा की। कलेक्टर ने कहा कि जनदर्शन में आए आवेदन नागरिकों की जरूरी समस्याओं से संबंधित होते हैं इनका त्वरित निराकरण किया जाना चाहिए। इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि समय सीमा पर लोगों की समस्याओं का निराकरण करें। जिन समस्याओं का निराकरण प्रशासन स्तर से संभव है उन्हें प्रशासनिक स्तर पर तथा जिन समस्याओं के निराकरण में राज्य शासन द्वारा मार्गदर्शन की जरूरत है वहां पर राज्य शासन से मार्गदर्शन लेकर समस्याएं हल कराएं। कलेक्टर ने कहा कि सभी आवेदनों का निराकरण नियमानुसार संभव नहीं होता। जिन मामलों में आवेदनों का निराकरण नियमानुसार संभव नहीं है उस पर आवेदक को सूचना दी जाए। कलेक्टर ने लीड बैंक ऑफिसर को बताया कि जनदर्शन में कुछ मामले बैंकिंग धोखाधड़ी से संबंधित सामने आ रहे हैं इनमें से कुछ मामले शॉपिंग कॉल से संबंधित धोखाधड़ी के हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों का त्वरित निराकरण भी करें और नागरिकों की समस्या का समाधान भी करें तथा इसके साथ ही बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए लगातार जागरूकता शिविरों का आयोजन करें ताकि लोग बैंकिंग से संबंधित अपनी जरूरी जानकारियां साझा करने से बचें। इसके साथ ही किस तरह से बैंकिंग फ्रॉड आदि होते हैं उन पर भी जानकारी दी जाए तो काफी हद तक यह समस्या रुक पाएगी। कलेक्टर ने कहा कि कुछ मामलों में राजस्व विभाग से संबंधित होते हैं इनमे अतिक्रमण आदि के प्रकरण होते हैं ऐसे प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि नागरिक सुविधाओं से संबंधित जो मामले हैं जैसे ड्रेनेज की समस्या या पानी बिजली की समस्या के मामले हैं। यह सारी समस्याएं प्राथमिकता से निपटाए। उन्होंने कहा कि कुछ समस्याएं पेयजल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित होती हैं इन समस्याओं का प्रभावी निराकरण तभी संभव है जब अमृत मिशन जैसी योजनाओं के शीघ्रता शीघ्र क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाए। कलेक्टर ने कहा कि अभी गर्मी आने वाली है ऐसे में पेयजल मिशन से जुड़ी योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन करें ताकि लोगों को किसी तरह से दिक्कत नहीं आए।  कलेक्टर ने कहा कि हर हफ्ते नियमित रूप से जनदर्शन के आवेदनों की मॉनिटरिंग की जाएगी। सुनिश्चित किया जाएगा कि इन आवेदनों का प्रभावी निराकरण हो। जनदर्शन शाखा देखने वाले अधिकारी आवेदनों के प्रभावी निराकरण पर नजर रखेंगे।

    दुर्ग / शौर्यपथ / नगर पालिक पालिक वसूली के लिए नगर निगम ने बड़े बकायादारों को कुर्की वारंट थमाया है। निगम आयुक्त हरेश मंडावी ने कहा है कि अगर ईमानदारी से सभी बकायादार निगम कार्यलय में पहुचकर बकायादार टैक्स जमा करें। इससे नागरिक सुविधाओं में और इजाफा होगा। लंबे समय से कर का भुगतान नहीं करने वाले बकायादारों पर निगम ने एक बार फिर शख्ती,पिछले दिनों 130 लोगो को कुर्की वारन्ट जारी होने से वारन्ट मिलते ही बकाया दार जमा कर रहे है। निगम आयुक्त हरेश मंडावी ने बताया कि इन बकायादारों का बकाया कर का भुगतान करने के लिए पहले भी डिमांड नोटिस जारी किया गया था। आज निगम राजस्व विभाग के अधिकारी नारायण यादव की टीम ने 9 लाख 90 हज़ार 4 सौ 52 रुपए का हितग्राहियो से वसूली की गई। वसूली की गई राशि को निगम के कोष में जमा किया गया।

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