धीवर समाज को मिला प्रभु श्रीराम का आशीर्वाद, सनातन का किया प्रचार प्रसार : उप मुख्यमंत्री अरुण साव

     दुर्ग / शौर्यपथ / उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज दुर्ग जिले के ग्राम दारगांव में आयोजित छत्तीसगढ़ धीवर समाज के वार्षिक अधिवेशन एवं सम्मान समारोह में शामिल हुए। समारोह में श्री साव ने नगर पंचायत धमधा में धीवर समाज के सामाजिक भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वहीं सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि, धीवर समाज प्रभु श्रीराम जी के आशीर्वाद से निरंतर आगे बढ़ रहा है। भगवान राम को गंगा पार लगाने का आशीर्वाद मिला है। प्रभु भजन के माध्यम से धीवर समाज ने हमेशा सनातन धर्म का प्रसार किया है। सरकार ने भी कई योजनाएं बनाई है, जिसका लाभ उन्हें मिला है।
  उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि, धीवर समाज बहुत ईमानदार और मेहनती एवं प्रतिष्ठित समाज है। अपनी प्रतिष्ठा और मेहनत के दम पर समाज ने प्रदेश में एक अलग स्थान बनाई है। पूरा समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। श्री साव ने कहा कि, प्रयागराज महाकुंभ में एक परिवार त्रिवेणी संगम में नाव चलाकर 45 दिन में करोड़ रुपए की कमाई की है। परिवार को भगवान राम के आशीर्वाद होने पर ही ऐसा परिणाम मिला है।  

सम्मेलन से सामाजिक कुरीति होती है दूर
  सामाजिक सम्मेलन में छोटे पारिवारिक विवाद, मनमुटाव को निपटाने का काम होगा। समाज को एकजुट करने के लिए ये जरूरी काम है। न्यायालय जाने से समय और पैसे की बर्बादी होती है। सामाजिक बैठक से बड़े बड़े विवाद सुलझ जाते हैं। साथ ही सामाजिक कुरीतियों को भी दूर करने चर्चा होती है।

जल संकट की चिंता हम सबको करनी है
  सामाजिक सम्मेलन में श्री साव ने जल संकट से बचने के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि, जल संकट की समस्या का निदान सबको मिलकर करना है। आज गांवों में कुआं नंदा गया है। तालाब भी समय से पहले सूख रहे हैं। इसकी सबको चिंता करनी है। सबको जागरूक होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि, बरसात के पानी को रोककर रखना है। इसके लिए तालाब पाथ को अच्छे से बनाना है, ताकि पानी बाहर ना जाए और तालाब लबालब भरा रहे।
  कार्यक्रम में धीवर समाज के अध्यक्ष सूरज धीवर जी, लाभचंद बाफना जी,अवधेश चंदेल, चंद्रशेखर वर्मा , राधेश्याम चंद्रवंशी, रामेश्वर निषाद , जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे , जनपद अध्यक्ष जितेंद्र साहू, सतीश साहू , रामलाल धीवर , पवन धीवर, चंद्रविजय , हेमंत धीवर , समाज के सभी परगना के अध्यक्ष, जिला, तहसील, पदाधिकारी उपस्थित रहे।

   दुर्ग/शौर्यपथ / नगर पालिक निगम।महापौर परिषद की बजट बैठक आज महापौर श्रीमती अलका बाघमार की अध्यक्षता में बुलाई गई।नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल,सभापति श्याम शर्मा व महापौर परिषद के समस्त एमआईसी नरेंद्र बंजारे, देवनारायण चन्द्राकर,श्रीमती लीना दिनेश देवांगन,चंद्रशेखर चन्द्राकर,काशीराम कोसरे,ज्ञानेश्वर ताम्रकर,मनीष साहू,नीलेश अग्रवाल, श्रीमती शशि साहू,श्रीमती हर्षिका संभव जैन,शिव नायक,लीलाधर पाल की उपस्थिति में बजट विचारार्थ प्रस्तुत किया।
   20 मार्च को दोपहर 2,30 बजे सदस्यों द्वारा आयुक्त सुमित अग्रवाल एवं निगम सचिव रेवाराम मनु की उपस्थिति में आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पर चर्चा की गई। उसके बाद बजट को सामान्य सभा में रखा जाएगा।इस दौरान महापौर परिषद के सदस्य सहित निगम उपयुक्त मोहेंद्र साहू, कार्यपालन अभियंता दिनेश नेताम,कार्यपालन अभियंता वीपी मिश्रा,कार्यपालन अभियंता आरके जैन,सहायक अभियंता गिरीश दिवान,बाजार अधिकारी संजय ठाकुर,सहायक अभियंता राजेन्द्र ढाबाले,लेखाधिकारी रमाकांत शर्मा, राजस्व अधिकारी आरके बोरकर,स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा,कर्मशाला अधीक्षक शैएब अहमद एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

छुट्टी के दिन भी लोग संपत्ति कर जमा कर सकते हैं,टैक्स वसूली के लिए निगम ने ताकत झोंक दी हैं
दुर्ग/शौर्यपथ /नगर निगम दुर्ग में 31 मार्च के बाद टैक्स जमा करने वालों को 15 प्रतिशत ब्याज व एक हजार रुपए अधिभार देना होगा। इसके लिए नगर पालिक निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने अपील जारी की है।आयुक्त ने कहा है कि जलकर, संपत्ति कर, भू भाटक सही समय पर जमा करने पर अधिभार नहीं लगेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 का टैक्स जमा करने के लिए केवल 13 दिन ही शेष रह गए हैं। 31 मार्च की अंतिम तिथि तक टैक्स जमा करने में अधिभार नहीं लगेगा।
इसके बाद से 15 प्रतिशत व एक हजार रुपए अतिरिक्त अधिकार लगेगा। हालांकि इस बार संपत्ति कर जमा करने के लिए राजस्व टैक्स काउंटर में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। निगम प्रशासन द्वारा संपत्ति कर जमा करने के लिए विशेष व्यवस्था की है।आगामी 31 मार्च तक टैक्स का भुगतान नहीं करने पर बकाया राशि का पन्द्रह फीसदी अधिभार व एक हजार रुपए की पैनाल्टी निगम करदाताओं से वसूल करेगी। बहरहाल वितिय वर्ष के सिर्फ 13 ही दिन शेष है।
-टैक्स वसूली के लिए निगम ने ताकत झोंक दी हैं:
नगर निगम आयुक्त ने वसूली के लिए राजस्व विभाग अमला एवं राजस्व अधिकारी आरके बोरकर व सहायक राजस्व अधिकारी शुभम गोइर को निर्देश दिए हैं। उन्हें हर हाल में लक्ष्य के करीब पहुंचने कहा गया है।आयुक्त ने बताया कि, 31 मार्च के बाद टैक्स जमा करने वालों को 15 प्रतिशत अधिभार व एक हजार रुपये पेनाल्टी देना होगा।
संपत्ति कर जमा करने के लिए राजस्य टैक्स काउंटर में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है।छुट्टी के दिन भी लोग संपत्ति कर जमा कर सकते हैं!जन संपर्क विभाग/राजू बक्शी

दुर्ग/शौर्यपथ /नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मोर मकान-मोर आस योजना के तहत निर्मित फ्लैट आवास जो कि सरस्वती नगर, गोकुल नगर, गणपति विहार बोरसी में बनाया गया है, जिसके अंतर्गत आपत्ति दावा की प्रक्रिया के संपादन पश्चात अंतिम पात्र/अपात्र की सूची प्रकाशित की जा रही है। इस सूची को विभागीय वेबसाईड www.municipalcoporationdurg.in में देखा जा सकता है तथा यह सूची नगर निगम के मुख्य कार्यालय में एवं डाटा सेंटर स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना शाखा में चस्पा किया गया है। दावा आपत्ति की प्रक्रिया के संपादन पश्चयात अंतिम पात्र की सूची जारी किया गया है। पात्र हितग्राहियो को सूचित किया जाता है कि वे डाटा सेंटर में संपर्क कर नियमानुसार राशि जमा करें तथा जल्द से जल्द आधीपत्य प्राप्त कर लेवे ! इसके अलावा जिन-जिन परिवारों को लॉटरी के माध्यम से आवास आबंटन किया जा चुका है किंतु उन्होने आबंटन पत्र प्राप्त नही किया है ऐसे परिवारो से महापौर श्रीमती अलका बाघमार एवं आयुक्त आयुक्त सुमित अग्रवाल ने अनुरोध किया है कि अपना आबंटन पत्र डाटा सेंटर, सेन्ट्रल लाईब्रेरी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से प्राप्त कर लेवे।

12 नामों पर लगी मुहर,मेयर इन काउंसिल का हुआ गठन
दुर्ग /शौर्यपथ /छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 37 तथा छत्तीसगढ़ राज्य संसोधन अधिनियम 2004 के नियम 37 ( 2 ) में निहित प्रावधान एवं प्रदत्य शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए महापौर श्रीमती अलका बाघमार एतद द्वारा नगर पालिक निगम दुर्ग के निर्वाचित पार्षदो में से नगर पालिक निगम दुर्ग की नियमानुसार मेयर इन काउंसिल का गठन करते हुए संबंधित पार्षदो को उनके नाम के समक्ष दर्शित विभागों का प्रभारी/सदस्य नियुक्त किया है।
महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने एमआईसी में 12 नामों पर मुहर लगी है।मेयर इन काउंसिल का गठन कर दिया गया है।
महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने आज सोमवार को एमआईसी सदस्यों की घोषणा कर सूची जारी कर दी है। इसमें वरिष्ठता के साथ कार्य अनुभव को एवं कुछ नए चहेरे को प्राथमिकता दी गई है।सभापति चयन के बाद एमआईसी गठन का इंतजार किया जा रहा था।अब इंतजार खत्म हुआ,इसके साथ ही अब नगर निगम के कामकाज में गति आएगी।कार्यों की रूपरेखा तैयार कर स्वीकृति दिलाकर नए और अटके विकास कार्य शुरू हो सकेंगे।
महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने जारी की सूची देखे सदस्यों का नाम..
1) वित्त लेखा अंकेक्षण समिति सदस्य नरेंद्र बंजारे,
2) सामान्य प्रशासन व विधायी कार्य समिति सदस्य मनीष साहू,
3)नगरी नियोजन व लोक कर्म समिति सदस्य देवनारायण चन्द्राकर,
4) जलकार्य समिति सदस्य श्रीमती लीना देवांगन,
5) राजस्व समिति सदस्य, चंद्रशेखर चन्द्राकर,
6) अग्निशमन व विद्युत संधारण व यांत्रिकी समिति सदस्य ,ज्ञानेश्वर ताम्रकर,
7) गरीबी उन्मूलन ,समाज कल्याण समिति सदस्य,शिव नायक,
8) स्वास्थ्य व चिकित्सा समिति सदस्य नीलेश अग्रवाल,
9) शिक्षा खेल-खुद एवं युवा कल्याण समिति सदस्य लीलाधर पाल,
10 ) पर्यावरण व उद्यानिकी समिति सदस्य काशीराम कोसरे,
11) सांस्कृतिक,मनोरंजन व विरा.संरक्षण समिति सदस्य श्रीमती हर्षिका संभव जैन,
12) महिला एवं बाल विकास समिति सदस्य श्रीमती शशि साहू को बनाया गया।

सांसद विजय की दो टूक, जनता से जुड़े कार्यो के लिए बी.एस.पी. एन.ओ.सी. दे
   रिसाली /शौर्यपथ /दुर्ग ग्रामीण विधायक और दुर्ग सांसद विजय बघेल ने रिसाली में स्वीकृत कार्यो को पूर्ण कराने के लिए कवायद शुरू कर दी है। भिलाई इस्पात संयंत्र के आला अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सांसद ने दो टूक कहा कि जनहित के कार्यो में भिलाई इस्पात प्रबंध सहयोगात्मक रूख अपनाए। आवश्यकता पड़ने पर वे इस्पात मंत्रालय में चर्चा करने तैयार है। दरअसल विकास कार्य में विलंब होने पर विधायक ललित चंद्राकर की पहल पर रंगोत्सव के पहले संयंत्र प्रबंधन, रिसाली निगम प्रशासन और सांसद, विधायक के बीच बैठक हुई।
दुर्ग ग्रामीण विधायक के हवाले से सांसद विजय बघेल ने कहा कि राज्य शासन ने काॅलेज भवन, इंडोर स्टेडियम और नालंदा परिसर के लिए राशि स्वीकृत की है। जमीन के अभाव में कार्य रूका है। सांसद ने कहा कि जिला प्रशासन के साथ स्थल निरीक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। बी.एस.पी. की जमीन रिसाली क्षेत्र सीमा है, शीघ्र एनओसी दे। राशि का उपयोग कर निर्माण कार्य आरंभ किया जा सकता है। संयंत्र प्रबंधन के हटधर्मिता को देखते सांसद ने दो टूक कहा कि वर्तमान में जमीन की उपोगिता के लिए बी.एस.पी. एनओसी जारी करे। कार्य जनता के हित के लिए स्वीकृत है। अगर आवश्यकता पड़ी तो वे इसके लिए इस्पात मंत्रालय में भी चर्चा करेंगे।
समिति बनाने सहमत
रिसाली निगम की महत्वकांक्षी योजना जलशोधक संयंत्र पर भी विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा पश्चात संयंत्र के अधिकारियों ने कहा कि मरोदा डेम की क्षमता और अन्य तकनिकी पहलुओं पर सर्वे आवश्यकता है। इसके बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। अधिकारी सर्वे के लिए कमेटी बनाने सहमति भी दी।
होली की दी बधाई
भिलाई होटल में आयोजित बैठक पश्चात रंगोत्सव की बधाई दी। संयंत्र की ओर से ई.डी. पवन कुमार ने सांसद विजय बघेल, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर और निगम आयुक्त मोनिका वर्मा को बधाई दी।

नवरात्र के पहले,सड़क आवागमन में बाधित दुकान व पसरा, सभी को हटवाकर समृद्धि बाजार पार्किंग में लगवाने के निर्देश
दुर्ग/ /शौर्यपथ / नगर पालिक निगम के तहत शहर की सफाई वयवस्था पर लगातार निगम अमला कार्य कर रहा है! महापौर श्रीमती अलका बाघमार द्वारा आयुक्त सुमित अग्रवाल के साथ महिला समृद्धि क्षेत्र में सफाई कार्यो का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सफाई और सुधार कार्यो को प्राथमिकता देने का निर्देश दिए।उन्होंने यह सुनिक्षित किया कि क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं,ताकि जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
इसके बाद महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने आयुक्त सुमित अग्रवाल के साथ समृद्धि बाजार क्षेत्र का निरीक्षण कर सड़क किनारे तंबू लगाकर रखने वाले सभी दुकानों को नव रात्रि प्रारंभ होने के पहले हटवाए।उन्होंने कहा कि सड़क आवागमन में बाधित दुकान व पसरा सभी को हटवाकर समृद्धि बाजार पार्किंग में लगवाने के निर्देश दिये।
महापौर ने वार्ड 39,44 व वार्ड 29 का निरीक्षण किया।विश्वदीप स्कूल मार्ग के पास अवैध पान व अन्य ठेले व अवैध तरीके से रखे गुमटियों को तत्काल हटवाने के निर्देश दिए।उन्होंने महिला समृद्धि बाजार के सामने हॉकी मैदान में बिना निगम के अनुमति से बना रहे बाउंड्रीवाल को हटवाने की बात कही। महापौर एवं आयुक्त स्वंय सफाई व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखें हुये है।निरीक्षण के दौरान वार्ड 44 में नवीन किराना बिक रहे प्रतिबंधित डिस्पोजल को जब्त किया गया।
माता शीतला तालाब का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए।नव रात्रि के पहले विसर्जन कुंड को साफ करने के निर्देश दिए।वहां उपस्थित लोगों से भी चर्चा की। उन्होंने निगम के संबधित अधिकारी को तत्काल तालाब एवं सड़क किनारे नालियों के आस पास से झाड़ियों व घास को हटाने कहा।
महापौर ने इस दौरान साफ- सफाई के साथ घर-घर कचरा कलेक्शन कार्य का निरीक्षण किया। मौके पर ही सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निगम अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।इस दौरान पार्षद सरिता विनोद चन्द्राकर,हिरौंदी चंदानिया,साजन जोसेफ,मनोज सोनी,सहायक अभियंता संजय ठाकुर,स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा,उपअभियंता करण यादव,सहायक राजस्व अधिकारी शुभम गोइर,राहुल भट्ट,दुर्गेश ध्रुव सहित अन्य सुपरवाइजर भी मौके पर मौजूद रहे।
सम्बंधित अधिकारी ने महापौर को जानकारी देते हुए बताया कि बाजार क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए लगातार निगम प्रशासन प्रयासरत है!
महिला समृद्धि सब्जी बाजार में सड़ें गले सब्जियों  के अवशेष एवं कचरे को कहीं भी अन्यत्र नही फेंकने के लिए दुकानदारों से अपील की गई है।उन्होने कहा कि निगम प्रशासन द्वारा बाजार में कचरा वाहन की व्यवस्था की गई है! जिसमें दुकानदार अपना कचरा उक्त वाहन में डाल सके। लोगों के द्वारा कचरा फेंकने पर निगम के द्वारा द्वारा जुर्माना की कार्रवाई किया जाएगा।नगर निगम की लगातार निगरानी पर सफाई व्यवस्था में सुधार हुआ है।हमारा उद्देश्य बाजार को स्वच्छ सुंदर एवं व्यवस्थित बनाना है।जिसके लिए निगम प्रशासन दिन-रात कार्य कर रहा है।

    दुर्ग / शौर्यपथ / दुर्ग नगर निगम के पूर्व एल्डरमैन भाजपा नेता डॉ. प्रतीक उमरे ने कलेक्टर अभिजीत सिंह से अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने की मांग किया है।डॉ. प्रतीक उमरे ने बताया कि दुर्ग सहित आसपास क्षेत्रों में भू-माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से किए जा रहे प्लाटिंग व कृषि भूमि को डायवर्सन बगैर बेचा जा रहा है।किसानों से कम कीमत में भूमि को खरीदकर उसे प्लाट काट कर अधिक कीमत पर बेचा जा रहा है।अपनी चालाकी से आम जनता को भूमाफियाओं द्वारा लुभाया जाता है कि डायवर्सन हम कराकर देंगे और अंततः जनता को प्लाट लेने के बाद डायवर्सन मिल ही नहीं पाता।अधिकारियों को जानकारी होने के बाबजूद अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई के नाम पर खाता शून्य है।जैसे प्रशासन ने मान लिया है कि अवैध प्लाटिंग पूरी तरह से खत्म हो गया है।जबकि कार्रवाई बंद होने के बाद अवैध प्लाटिंग का धंधा और जोर-शोर से चल रहा है। शासन-प्रशासन के सारे नियमों को ताक पर रखकर यहां खेत खलिहान की आवासीय प्लाट के रूप में खरीदी बिक्री हो रही है। स्थिति यह है कि शहर के आसपास इलाकों में रोज कहीं ना कहीं कालोनी का नक्शा खींचा जा रहा है।यहां बिल्डर रियल एस्टेट रेगुलेटरी (रेरा) के नियमों की कोई परवाह नहीं कर रहे हैं।लोगों को लुभाने के लिए बकायदा इन खेतों को प्लाटिंग करने वाले लोग पहले कच्ची सड़क तैयार करते हैं इसके बाद वहां अपने तरीके से प्लाटिंग करते है।जिन भी किसानों की जमीन रोड से लगी हुई है उनसे भूमाफियाओं द्वारा काम कीमत पर खरीद कर ज्यादा रेट में बेचा जा रहा है। इससे भूमाफियाओं के जेब भरते जा रहे हैं। साथ ही जिन किसानों के खेत हाइवे नेशनल के पीछे हैं उन्हें आने-जाने के लिए रोड भी नहीं मिलता,जिससे मजबूरी में किसानों को अपना खेत कम कीमत पर बेचना पड़ता है।

*डायवर्सन के बिना बेचना अवैध*

कृषि योग्य भूमि को प्लाट के रूप में विकसित कर खरीदी बिक्री के लिए नियमानुसार डायवर्सन करना पड़ता है।एक से अधिक प्लाट काटने के बाद नियमानुसार कॉलोनाइजर एक्ट के तहत सभी औपचारिकता पूरी करने के बाद उसकी खरीदी बिक्री होनी चाहिए। लेकिन,भूमाफिया बिना पंजीयन के ही न केवल आवासीय कालोनी तान दे रहे हैं हैं बल्कि खेत खलिहान का आवास के रूप में धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग तक कर रहे हैं।नियमानुसार निजी भूमि पर कालोनी का निर्माण कराने से पहले लाइसेंस लेना पड़ता है।कालोनाइजर को संबंधित नगर पालिका से डायवर्सन के लिए एनओसी लेना होता है।कालोनाइजर को ट्रांसफार्मर,पानी,सड़क का निर्माण कराना होगा।पार्क के लिए भूमि आरक्षित रखनी होगी। टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग से भी कालोनी निर्माण के लिए अनुमति लेनी होगी।एक एकड़ से कम क्षेत्र में कालोनी बनाई जा रही है तो पालिका में वर्तमान रेट का 15 प्रतिशत आश्रय शुल्क जमा करना पड़ता है,अगर एक एकड़ से ज्यादा जमीन है तो एयर डिस्टेंस दो किमी के भीतर ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए जमीन छोडनी पड़ती है। लेकिन भूमाफियाओं द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और जिला प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा हुआ है।जैसे प्रशासन के अधिकारियों ने इसके लिए मौन सहमति प्रदान कर दिया है।