October 26, 2026
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    दुर्ग

    दुर्ग (5109)

    वार्ड 31 से 40 तक के नागरिकों को एक ही स्थान पर मिली योजनाओं की जानकारी और सेवाओं का लाभ

    भिलाई-चरौदा / शौर्यपथ। नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा प्रशासन द्वारा सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत मंगलवार को वार्ड क्रमांक 38 सोमनी स्थित सामुदायिक भवन में सेवा संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से वार्ड क्रमांक 31 से 40 तक के नागरिकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं जनकल्याणकारी सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ आवश्यक सेवाओं का लाभ प्रदान किया गया।

    शिविर में नगर निगम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी निर्धारित काउंटरों पर उपस्थित रहे। नागरिकों को शासन की विभिन्न योजनाओं, पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी गई तथा आवश्यकतानुसार आवेदन तैयार करने और संबंधित प्रक्रियाओं में सहयोग प्रदान किया गया। इससे नागरिकों को अलग-अलग कार्यालयों में जाने के बजाय एक ही स्थान पर विभिन्न सेवाओं से संबंधित जानकारी और सुविधा प्राप्त हुई।

    इस अवसर पर स्वच्छता एवं सफाई व्यवस्था से जुड़े विषयों पर भी नागरिकों से सुझाव एवं शिकायतें प्राप्त की गईं। इसके अतिरिक्त वार्डवासियों द्वारा विभिन्न नागरिक सुविधाओं एवं स्थानीय समस्याओं से संबंधित आवेदन अधिकारियों को सौंपे गए। प्राप्त आवेदनों को संबंधित शाखाओं एवं विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया।

    नगर निगम प्रशासन द्वारा शिविर में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया। अधिकारियों ने नागरिकों से शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने तथा अपनी समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन शिविरों के माध्यम से प्रस्तुत करने की अपील की।

    जनसेवा को सुगम बनाने की दिशा में पहल

    सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य शासकीय योजनाओं एवं नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी एवं सुगम तरीके से आमजन तक पहुंचाना तथा उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रशासन को नागरिकों के निकट लाना है। निगम प्रशासन के अनुसार ऐसे शिविरों के माध्यम से शासकीय सेवाओं की सहज उपलब्धता, जनभागीदारी और प्रशासनिक जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।
    शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता करते हुए विभिन्न सेवाओं की जानकारी प्राप्त की और अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मौजूदगी में नागरिकों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

    सेवा ज्योति यात्रा में उमड़ा उत्साह, मंत्री गजेन्द्र यादव सहित भाजपा के दिग्गज नेता, कार्यकर्ता, विद्यार्थी और नागरिक हुए शामिल

       दुर्ग / शौर्यपथ। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दुर्ग के पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में ‘सेवा के रंग, राष्ट्र के संग’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम लाइव संबोधन को उपस्थितजनों ने सुना।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को दोहराते हुए ‘We Will Do It’ का विश्वासपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए निरंतर प्रयास, दृढ़ इच्छाशक्ति तथा व्यापक जनभागीदारी को आवश्यक बताया। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों में उत्साह दिखाई दिया।

    विकसित भारत के निर्माण की दिलाई शपथ

    कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने उपस्थित नागरिकों, भाजपा कार्यकर्ताओं एवं विद्यार्थियों को वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को सेवा, समर्पण और जिम्मेदारी की भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए।

    मंत्री यादव ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प केवल सरकार का संकल्प नहीं है, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक की सहभागिता से पूरा होने वाला राष्ट्रीय अभियान है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रहित की भावना के साथ योगदान दे तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निश्चित रूप से हासिल किया जा सकता है।

    सेवा ज्योति यात्रा में दिखा राष्ट्रसेवा का उत्साह

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन एवं जनसेवा के अवसर पर जिला भाजपा द्वारा ‘सेवा ज्योति यात्रा’ का आयोजन भी किया गया। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम से प्रारंभ हुई यात्रा बस स्टैंड, गांधी चौक होते हुए पटेल चौक तक पहुंची। यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

    यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा, सुशासन एवं राष्ट्रनिर्माण से जुड़े कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने का संदेश दिया गया। साथ ही वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की भूमिका को रेखांकित किया गया।

    सेवा से राष्ट्रनिर्माण तक पहुंचा संदेश

    ‘सेवा के रंग, राष्ट्र के संग’ कार्यक्रम और सेवा ज्योति यात्रा के माध्यम से सेवा, समर्पण और राष्ट्रप्रथम की भावना को मजबूत करने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में युवाओं एवं नागरिकों को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया।

    आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में किए गए कार्यों और राष्ट्रनिर्माण की दिशा में उनके योगदान को स्मरण किया गया। उपस्थितजनों ने विकसित भारत के लक्ष्य में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया।

    भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की रही मौजूदगी

    कार्यक्रम में विधायक ललित चंद्राकर, विधायक रिकेश सेन, दुर्ग जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, भिलाई जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन, महापौर श्रीमती अलका बाघमार, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पाण्डेय, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे, तेलघानी बोर्ड अध्यक्ष जितेन्द्र साहू, पर्यटन मंडल अध्यक्ष नीलू शर्मा, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन, पूर्व विधायक लाभचंद बाफना एवं पूर्व विधायक सांवला राम डाहरे सहित जिला भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

    इसके अलावा बड़ी संख्या में स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी एवं दुर्गवासी कार्यक्रम और सेवा ज्योति यात्रा का हिस्सा बने। नागरिकों की सक्रिय सहभागिता से आयोजन को व्यापक जनभागीदारी का स्वरूप मिला।

    राष्ट्रनिर्माण में प्रत्येक नागरिक की भूमिका जरूरी

    कैबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य देश के सामने रखा है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सरकार के प्रयासों के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

    उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य सेवा की भावना को मजबूत करते हुए राष्ट्रनिर्माण के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाना है। दुर्ग में आयोजित यह कार्यक्रम और सेवा ज्योति यात्रा इसी भावना का प्रतीक है कि सेवा से राष्ट्रसेवा और राष्ट्रसेवा से विकसित भारत के निर्माण की दिशा में सभी नागरिक अपनी भूमिका निभाएं।

    जनता के पैसे के एक-एक रुपये का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग, करीब 16.85 लाख की वित्तीय अनियमितता के आकलन पर उठे सवाल

    भिलाई / शौर्यपथ। नगर निगम भिलाई में पेवर ब्लॉक कार्यों को लेकर प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का स्वागत करते हुए संतोष मौर्य ने कहा कि कलेक्टर द्वारा मामले की जांच कराना महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन रिपोर्ट में कई तकनीकी, वित्तीय और प्रक्रियागत बिंदुओं पर अभी भी स्पष्टता नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि जांच हुई है तो उसे पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाना चाहिए और जनता के पैसे के एक-एक रुपये का हिसाब सामने आना चाहिए।

    मौर्य ने जांच समिति द्वारा सामने लाई गई करीब 16 लाख 85 हजार 457 रुपये की राशि के आकलन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह राशि माप पुस्तिका में दर्ज विभिन्न कार्यों और मौके पर किए गए वास्तविक कार्यों की तुलना में कम प्रतीत होती है। उनका कहना है कि केवल पेवर ब्लॉक ही नहीं, बल्कि खुदाई, फिलिंग, बेस कंक्रीट, ट्रांसपोर्टिंग सहित सभी मदों का समग्र वित्तीय परीक्षण जरूरी है।

    उन्होंने जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रमुख सवाल उठाते हुए कहा कि स्थल निरीक्षण के दौरान स्थानीय पंचनामा क्यों नहीं बनाया गया? खुदाई, फिलिंग और बेस कंक्रीट की वास्तविक मात्रा व गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन किस तरह हुआ? Building SOR में 80 MM पेवर ब्लॉक का आइटम नहीं होने के बावजूद उसका भुगतान किस स्वीकृत दर अथवा SOR के आधार पर किया गया? SOR में बदलाव हुआ तो उसकी सक्षम स्वीकृति कहां है?
    मौर्य ने स्वीकृत स्थलों से अलग स्थानों पर कार्य कराने, स्थल परिवर्तन की वैधानिक प्रक्रिया, अस्पष्ट माप पुस्तिका के आधार पर कार्यस्थलों की पहचान तथा पूर्व में किए गए कार्यों के तुलनात्मक परीक्षण पर भी सवाल उठाए। विशेष रूप से BSP क्षेत्र में कार्य के लिए BSP की NOC और पत्राचार को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए उन्होंने इसकी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की।

    उन्होंने यह भी पूछा कि स्वीकृत Non-SOR कार्य नहीं कराने की अनुमति किस अधिकारी ने दी और इससे निगम को आर्थिक नुकसान हुआ या किसी अन्य को लाभ मिला, इसकी जांच क्यों नहीं की गई।

    संतोष मौर्य ने कहा कि जांच केवल एक-दो आइटम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। माप पुस्तिका में दर्ज सभी मदों का तकनीकी एवं वित्तीय मिलान, स्थलवार सत्यापन और भुगतान की जांच कर वास्तविक अनियमितता की राशि निर्धारित की जानी चाहिए। उन्होंने जांच समिति और नगर निगम प्रशासन से सभी 14 बिंदुओं पर स्पष्ट जवाब सार्वजनिक करने की मांग की।
    उन्होंने मामले को जांच तक पहुंचाने में सहयोग के लिए सांसद विजय बघेल, जिला संगठन प्रभारी रामजी भारती, पूर्व जिला अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पार्षद महेश वर्मा, जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन सहित भाजपा संगठन और पार्षद दल का आभार जताया।

    कृषि-राजस्व विभाग की संयुक्त टीम करेगी वास्तविक नुकसान का आकलन, ग्रीष्मकालीन रबी धान की जगह दलहन-तिलहन और मिलेट्स को बढ़ावा देने के निर्देश

    दुर्ग / शौर्यपथ। दुर्ग संभाग में हाल ही में हुई अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों के वास्तविक नुकसान का आकलन करने के लिए कृषि एवं राजस्व विभाग के मैदानी अमले की संयुक्त टीम के माध्यम से सर्वे कराया जाएगा। संभाग आयुक्त श्री एस.एन. राठौर ने इस संबंध में कृषि विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान फसल क्षति का वास्तविक और तथ्यात्मक आकलन सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रभावित किसानों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा सके।

    संभाग आयुक्त श्री राठौर ने मंगलवार को संभाग आयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मिलेट्स एवं अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को शासन द्वारा किसानों के लिए घोषित प्रोत्साहन राशि एवं योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा किसानों को वैकल्पिक फसलों के उत्पादन के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए।

    ग्रीष्मकालीन रबी धान की जगह वैकल्पिक फसलों पर जोर

    श्री राठौर ने संभाग के सभी जिलों में जल संरक्षण और भूजल स्तर को बनाए रखने की दिशा में ग्रीष्मकालीन रबी धान की खेती को हतोत्साहित करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर इस संबंध में ग्रामसभा में प्रस्ताव पारित कराने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को जल संरक्षण के महत्व से अवगत कराते हुए वैकल्पिक फसलों की ओर प्रोत्साहित किया जा सके।

    उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा उत्पादित दलहन, तिलहन और मिलेट्स फसलों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। इसके लिए कृषि विभाग को उपयुक्त बाजार व्यवस्था विकसित करने तथा किसानों को उनकी उपज के विपणन में आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए गए।

    निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं

    बैठक में संभाग आयुक्त ने सीजीएमएससी के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

    स्कूल-कॉलेजों में जारी रहे नशा मुक्ति अभियान

    उच्च शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारी को निर्देशित करते हुए श्री राठौर ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग के समन्वय से स्कूल एवं कॉलेजों में नशा-मुक्ति अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रमों को निरंतर जारी रखा जाए। उन्होंने विद्यार्थियों में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित गतिविधियां आयोजित करने पर जोर दिया।

    ई-ऑफिस और बायोमेट्रिक उपस्थिति पर भी सख्ती

    संभाग आयुक्त ने सभी संभागीय अधिकारियों को अधीनस्थ कार्यालयों में फाइलों का मूवमेंट ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि ई-ऑफिस के प्रभावी संचालन के लिए संभागीय कार्यालय में एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। संबंधित कार्यालयों से दो तकनीकी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

    इसके अलावा उन्होंने शासकीय कार्यालयों में नियमित उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली के तहत शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने को कहा। कार्यालय प्रमुखों को कर्मचारियों की उपस्थिति की नियमित जांच करने के निर्देश दिए गए।

    बैठक में उपायुक्त (विकास) श्री संतोष ठाकुर, उपायुक्त (राजस्व) श्री पदुम यादव सहित विभिन्न विभागों के संभाग स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

    कोर्ट मोहर्रिरों को दिया गया व्यावहारिक प्रशिक्षण, न्यायिक प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और तकनीक-सक्षम बनाने की पहल

    दुर्ग / शौर्यपथ। न्याय व्यवस्था में तकनीक के बढ़ते उपयोग के बीच दुर्ग जिला न्यायालय ने ई-समंस प्रणाली को प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। न्यायालय के समस्त कोर्ट मोहर्रिरों को ई-समंस प्रणाली का प्रशिक्षण दिया गया, जिसका उद्देश्य समंस की पारंपरिक प्रक्रिया को डिजिटल तकनीक से जोड़कर न्यायिक कार्यवाही को अधिक तेज, पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य बनाना है।

    यह प्रशिक्षण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग श्री के. विनोद कुजूर के मुख्य मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्रशांत पाराशर के मार्गदर्शन में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी श्री रवि कुमार महोबिया ने कोर्ट मोहर्रिरों को ई-समंस प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी।

    कागज से क्लिक तक बदलेगी प्रक्रिया

    प्रशिक्षण के दौरान ई-समंस तैयार करने, संबंधित पक्षकार या गवाह को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजने, उसकी डिलीवरी की स्थिति देखने तथा डिजिटल डिलीवरी रिपोर्ट एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के सुरक्षित संधारण की प्रक्रिया समझाई गई। इससे समंस जारी होने से लेकर उसकी सेवा तक की पूरी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और डिजिटल रूप से ट्रैक की जा सकेगी।

    ई-समंस प्रणाली से समय की बचत के साथ न्यायालयीन प्रक्रिया में पारदर्शिता और कार्यदक्षता बढ़ने की उम्मीद है। प्रशिक्षण में कोर्ट मोहर्रिरों को हैंड्स-ऑन डेमोंस्ट्रेशन भी कराया गया, ताकि वे वास्तविक न्यायालयीन कार्य में प्रणाली का सुचारु उपयोग कर सकें।

    दुर्ग जिला न्यायालय की यह पहल न्यायिक व्यवस्था के डिजिटल ट्रांजिशन की दिशा में अहम कदम है। अब पारंपरिक कागजी प्रक्रिया के साथ डिजिटल रिकॉर्ड और ऑनलाइन ट्रैकिंग को जोड़कर न्यायिक कार्यप्रणाली को अधिक आधुनिक, सुगम और प्रभावी बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है।

    एचवीसी मैदान, हॉस्पिटल सेक्टर भिलाई में शाम 3 बजे से होगा महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों का चयन

    भिलाई। 21वीं सीनियर छत्तीसगढ़ राज्य अंतर जिला महिला एवं पुरुष वालीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 1 से 4 नवंबर 2026 तक एनटीपीसी लारा, पुसौर, जिला रायगढ़ में किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दुर्ग जिला एवं दुर्ग निगम की महिला एवं पुरुष वालीबॉल टीमों का चयन किया जाना है।

    दुर्ग एमेच्योर वालीबॉल एसोसिएशन के सचिव राजेन्द्र राय ने बताया कि टीम चयन प्रक्रिया 10 एवं 11 अक्टूबर 2026 को एचवीसी मैदान, हॉस्पिटल सेक्टर, भिलाई में आयोजित होगी। खिलाड़ियों का चयन दोनों दिनों शाम 3 बजे से किया जाएगा।

    चयन प्रक्रिया में दुर्ग जिले में निवासरत सभी पात्र महिला एवं पुरुष वालीबॉल खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। एसोसिएशन ने इच्छुक खिलाड़ियों से निर्धारित तिथि एवं समय पर चयन स्थल पर उपस्थित होकर चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है।

     

    एचवीसी मैदान, हॉस्पिटल सेक्टर भिलाई में शाम 3 बजे से होगा महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों का चयन

    भिलाई। 21वीं सीनियर छत्तीसगढ़ राज्य अंतर जिला महिला एवं पुरुष वालीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 1 से 4 नवंबर 2026 तक एनटीपीसी लारा, पुसौर, जिला रायगढ़ में किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दुर्ग जिला एवं दुर्ग निगम की महिला एवं पुरुष वालीबॉल टीमों का चयन किया जाना है।

    दुर्ग एमेच्योर वालीबॉल एसोसिएशन के सचिव राजेन्द्र राय ने बताया कि टीम चयन प्रक्रिया 10 एवं 11 अक्टूबर 2026 को एचवीसी मैदान, हॉस्पिटल सेक्टर, भिलाई में आयोजित होगी। खिलाड़ियों का चयन दोनों दिनों शाम 3 बजे से किया जाएगा।

    चयन प्रक्रिया में दुर्ग जिले में निवासरत सभी पात्र महिला एवं पुरुष वालीबॉल खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। एसोसिएशन ने इच्छुक खिलाड़ियों से निर्धारित तिथि एवं समय पर चयन स्थल पर उपस्थित होकर चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है।

     

    दुर्ग। मोहन नगर निवासी स्वर्गीय श्रीमती लाभु बेन पटेल के निधन के बाद उनके परिवार ने मानवता, संवेदनशीलता और सामाजिक सरोकार की प्रेरणादायी मिसाल पेश करते हुए उनके नेत्रदान का निर्णय लिया। परिवार के इस मानवीय संकल्प से दो नेत्रहीन व्यक्तियों के जीवन में नई रोशनी आने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

    स्वर्गीय लाभु बेन पटेल के पति श्री भिखु भाई पटेल, पुत्र किशोर पटेल, विकास पटेल एवं विशाल पटेल, पुत्रियां अमिता एवं हर्षा, बहू मोनिका तथा पौत्र ईशान ने नेत्रदान के लिए सहमति प्रदान की। परिवार के इस निर्णय ने समाज को यह प्रेरणादायी संदेश दिया कि मृत्यु के बाद भी नेत्रदान के माध्यम से किसी के जीवन में उजाला लाया जा सकता है।

    नवदृष्टि फाउंडेशन ने किया समन्वय

    नेत्रदान की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में नवदृष्टि फाउंडेशन की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फाउंडेशन की ओर से राज आढ़तिया, कुलवंत भाटिया, रितेश जैन, सपन जैन, राजेश पारख, जितेंद्र कारिया, यतीन्द्र चावड़ा, प्रभुदयाल उजाला एवं हरमन दुलई मौके पर उपस्थित रहे और पूरी प्रक्रिया का समन्वय किया।

    वहीं श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज की विशेषज्ञ टीम ने पटेल निवास पहुंचकर कॉर्निया का संकलन किया। टीम में डॉ. संदीप बचकर, डॉ. नीलांजना टोप्पो, डॉ. मेघा साहू एवं निवेश रावटे शामिल रहे।

    ‘मां के नेत्रदान से दो परिवारों के जीवन में आएगी नई ज्योति’

    इस अवसर पर पुत्र किशोर पटेल ने भावुक होते हुए कहा, “मां के निधन से पूरा परिवार गहरे सदमे में है, लेकिन उनके नेत्रदान से दो परिवारों के जीवन में नई ज्योति आएगी। यही हमारे लिए सबसे बड़ी सांत्वना है।”

    नवदृष्टि फाउंडेशन के राज आढ़तिया ने कहा कि पटेल परिवार सदैव सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहा है। परिवार द्वारा लिया गया यह निर्णय अत्यंत प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि इस महान कार्य से अन्य परिवार भी प्रेरित होंगे और नेत्रदान को सामाजिक संकल्प के रूप में अपनाएंगे।

    उन्होंने कहा कि नेत्रदान केवल एक अंगदान नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद भी किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में रोशनी देने का संकल्प है। पटेल परिवार ने अपने निर्णय से यह संदेश दिया है कि इंसान के दुनिया से चले जाने के बाद भी उसकी आंखों से किसी की दुनिया रोशन हो सकती है।

    फाउंडेशन सदस्यों ने दी श्रद्धांजलि

    नवदृष्टि फाउंडेशन की ओर से अनिल बल्लेवार, कुलवंत भाटिया, राज आढ़तिया, प्रवीण तिवारी, मुकेश आढ़तिया, हरमन दुलई, रितेश जैन, राजेश पारख, जितेंद्र हासवानी, मंगल अग्रवाल, किरण भंडारी, उज्जवल पींचा, सत्येंद्र राजपूत, सुरेश जैन, पीयूष मालवीय, दीपक बंसल, विकास जायसवाल, मुकेश राठी, प्रभुदयाल उजाला, प्रमोद बाघ, सपन जैन, यतीन्द्र चावड़ा, जितेंद्र कारिया, बंसी अग्रवाल, अभिजीत पारख, मोहित अग्रवाल, चेतन जैन, दयाराम टांक, विनोद जैन एवं राकेश जैन ने स्वर्गीय श्रीमती लाभु बेन पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की।

     

    सभी ने पटेल परिवार के इस मानवीय एवं प्रेरणादायी निर्णय के लिए साधुवाद देते हुए कहा कि नेत्रदान जैसी पहल समाज में मानवता और संवेदनशीलता की ज्योति को आगे बढ़ाने का काम करती है।

    दुर्ग। दुर्ग नगर पालिक निगम क्षेत्र के सबसे प्रमुख व्यावसायिक केंद्र 'इंदिरा मार्केट' में अव्यवस्था का आलम चरम पर है। हैरत की बात यह है कि निगम के सुशासन का ढोल पीटने वाले जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की चाबुक केवल गरीब पसरा (रेहड़ी-पटरी) वालों पर ही चलती है, जबकि रसूखदार और बड़े व्यापारी खुलेआम बरामदों से लेकर पूरी सड़क पर कब्जा जमाए बैठे हैं। इस दोहरे रवैये से महापौर श्रीमती अलका बाघमार और बाजार अधिकारी अभ्युदय मिश्रा की कार्यप्रणाली पूरी तरह कटघरे में खड़ी हो गई है।

    पसरा वालों पर सख्ती, बड़े रसूखदारों पर 'मौन' स्वीकृति!

    महापौर अलका बाघमार द्वारा समय-समय पर इंदिरा मार्केट का दौरा किया जाता है और प्रेस विज्ञप्तियों में पसरा व्यवसायियों को हटाने एवं दुकानदारों को बरामदे के बाहर सामान न फैलाने की सख्त हिदायत दी जाती है। परंतु जमीनी धरातल पर निगम की कार्रवाई सिर्फ छोटे गरीबों और पसरा व्यवसायियों तक सिमट कर रह जाती है। बीते 18 महीनों के कार्यकाल में निगम प्रशासन द्वारा किसी बड़े रसूखदार व्यापारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का एक भी उदाहरण सामने नहीं आया है।

    जनता बूट हाउस, बजाज बूट हाउस और ओम ज्वैलर्स का बढ़ा 'दायरा'

    इंदिरा मार्केट में जनता बूट हाउस और बजाज बूट हाउस जैसी दुकानों ने बरामदे पर पक्का कब्जा जमा रखा है, जिससे राहगीरों और खरीदारों का पैदल चलना भी दूभर हो गया है।

    लेकिन सबसे भयावह स्थिति 'ओम ज्वैलर्स' की है। तस्वीरों (दुकान खुलने से पहले, बाद में और साइड व्यू) में स्पष्ट देखा जा सकता है कि किस प्रकार ओम ज्वैलर्स द्वारा बरामदे पर बड़ा निर्माण कर सड़क तक परोक्ष रूप से कब्जा जमा लिया गया है। दुकान खुलते ही व्यस्त चौक की सड़क के दोनों किनारों पर निजी वाहनों को इस कदर पार्क करा दिया जाता है कि सड़क का एक बड़ा भूभाग उनके कब्जे में चला जाता है। छोटी सी दुकान को सड़क हड़पकर बड़ा बनाने का अनूठा हुनर ओम ज्वैलर्स ने दिखा दिया है।

    'सवालों के घेरे में निष्पक्षता: क्या विज्ञापनों और उपहारों का खेल है?'

    आश्चर्य इस बात का है कि ओम ज्वैलर्स के इस खुलेआम अतिक्रमण पर महापौर अलका बाघमार, बाजार अधिकारी अभ्युदय मिश्रा और अतिक्रमण दस्ता पूरी तरह मौन धारण किए हुए हैं।

    क्या बड़े विज्ञापनों के कारण जिम्मेदार एजेंसियों के हाथ बंधे हैं?

    क्या संविधान की शपथ लेने वाली महापौर के पास इन रसूखदारों के खिलाफ कार्रवाई की इच्छाशक्ति नहीं है?

    या फिर रसूखदार व्यापारियों के 'उपहारों की झोली' महापौर की दहलीज और बाजार अधिकारी अभ्युदय मिश्रा के दफ्तर तक पहुंच रही है?

    कारण जो भी हो, परंतु ओम ज्वैलर्स जैसे व्यापारी दुर्ग नगर निगम की प्रशासनिक व्यवस्था और शहर में सुशासन के दावों को सरेआम आईना दिखा रहे हैं।

    शनिवार का अवैध बाजार और सड़कों पर बढ़ती फौज

    शहर की इस बदहाल और बदरंग व्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बाजार अधिकारी अभ्युदय मिश्रा की नजर आती है। पिछले एक साल में सड़कों के किनारे बिना किसी योजना के ठेले वालों की फौज खड़ी हो गई है। इतना ही नहीं, शनिवार को लगने वाला अवैध बाजार महापौर अलका बाघमार की प्रशासनिक विफलता और कमजोर कार्यप्रणाली का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

    शहर की जनता अब यह सवाल पूछ रही है कि नियम-कानून क्या सिर्फ गरीब पसरा वालों के लिए हैं, या महापौर और बाजार अधिकारी रसूखदार ओम ज्वैलर्स जैसे व्यापारियों पर भी बुलडोजर चलाने की हिम्मत दिखाएंगे?

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