टैक्स राशि वापस मिलने से पीड़ित करदाताओं ने महापौर एवं आयुक्त के प्रति किया आभार व्यक्त
   दुर्ग/शौर्यपथ /नगर पालिक निगम। निगम शहर क्षेत्र में पूर्व में स्पैरो कंपनी के माध्यम से टैक्स वसूली का कार्य किया गया था, जिसमें 26 से अधिक करदाता ने अपना टैक्स जमा किया गया था और उन्हें स्पैरो द्वारा रसीद भी प्रदान की गई थी।महापौर श्रीमती अलका बाघमार के मार्गदर्शन एवं आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश पर स्पैरो कंपनी जांच किया गया,जांच में यह पाया गया कि उन हितग्राहियों की जानकारी नगर निगम के अभिलेखों में दर्ज नहीं की गई थी।
स्पैरो कंपनी द्वारा कई करदाताओं की टैक्स की राशि निगम के खाते में जमा ही नही किया गया।जिसका खुलासा हुआ।इस प्रकरण को महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
महापौर श्रीमती अलका बाघमार व आयुक्त सुमित अग्रवाल ने स्पैरो के टैक्स संबंधी शिकायतों के लिए 15 से 21 अप्रैल तक समाधान शिविर का आयोजन किया गया था।निगम प्रशासन की सख्ती से स्पैरो सॉफ्टेक कंपनी के माध्यम से शिविर का आयोजन कराया। इस मामले की कार्यवाही के लिए करदाताओं से रसीद साथ लेकर शिविर में आने में आने लगे नगर पालिक निगम द्वारा स्पैरो सॉफ्टेक कंपनी की टैक्स वसूली से जुड़ी शिकायतों के समाधान शिविर में किसी ने रसीद दिखाया तो किसी ने फोने पे एवं चेक के माध्यम से टैक्स देना बता गया।जिसमें सभी पीड़ित करदाताओं की सूची तैयार की गई।
महापौर श्रीमती अलका बाघमार  ने स्वयं अपने हाथों से पीड़ित करदाता को उनकी राशि वापस की और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि स्पैरो कंपनी और इस पूरे प्रकरण में जुड़े लोगों के विरुद्ध जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए।टैक्स राशि वापस मिलने से पीड़ित करदाताओं ने महापौर एवं आयुक्त के प्रति आभार व्यक्त किया। राजस्व अधिकारी आरके बोरकर एवं सहायक राजस्व अधिकारी शुभम गोइर मुताबिक 15 से 21 अप्रैल तक के शिविर में 30 लोगो का पैसा टोटल 2,82,543/- रुपये वापस किया गया। और 1,05,435/-रुपये निगम में स्पेरो से बोलकर नगद जमा कराया गया है।इस अवसर वित्त व लेखा प्रभारी नरेंद्र बंजारे,देवनारायण चंद्राकर, शेखर चंद्राकर,नीलेश अग्रवाल,उत्तम सहित आदि उपस्थित रहे।

एक देश एक चुनाव का संकल्प एमआईसी में सर्वसम्मति से पारित:
  दुर्ग//शौर्यपथ /नगर निगम की मेयर इन काउंसिल की बैठक मेयर श्रीमती अलका बाघमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कक्ष में आयोजित हुई।बैठक में कमिश्नर सुमित अग्रवाल,एमआईसी सदस्य देव नारायण चन्द्राकर, नरेंद्र बंजारे,चंद्रशेखर चन्द्राकर,लीना दिनेश देवांगन,काशीराम कोसरे,ज्ञानेश्वर ताम्रकर, मनीष साहू,नीलेशअग्रवाल,शिवनायक,लीलाधर पाल,शशि साहू,हर्षिका जैन,उपायुक्त मोहेंद्र साहू,कार्यपालन अभियंता मोहनपुरी गोस्वामी,दिनेश नेताम,आर के जैन,गिरीश दीवान सहित अधिकारी/कर्मचारी की मौजूदगी में सबसे पहले बाजार विभाग पार्किंग जुड़े एजेंडों पर चर्चा हुई।इंदिरा मार्केट वाहन शुल्क हेतु 3 वर्षों के लिए निविदा पर चर्चा की गई।इदिरा मार्केट वाहन पार्किंग ठेका व न्यू बस स्टैंड में वाहन पार्किंग ठेका को मेयर श्रीमती अलका बाघमार व परिषद के सदस्यों की सहमति से रेट नही आने के कारण अगले एमआईसी की बैठक में निर्णय हेतु टाला गया।
मेयर इन काउंसिल की बैठक के दौरान परिषद के सदस्यों की सहमति से विवेकानंद भवन एवं कुशा भाउ ठाकरे भवन को लीज में देने का निर्णय लिया गया।
मेयर इन काउंसिल की बैठक में एक देश एक चुनाव का संकल्प एमआईसी में सर्वसम्मति से सहमति प्रदान किया गया।लोक सभा एवं विधानसभा चुनाव पूरे देश के एक साथ कराने से भारी भरकम खर्च एवं प्रशासनिक कार्यो प्रभावित होने से बचने हेतु
एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा के समर्थन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते है, जिसका उद्देश्य भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और आर्थिक रूप से सृदृढ़ बनाना है।
उद्देश्यः-एक राष्ट्र, एक चुनाव' का मुख्य उद्देश्य लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ आयोजित करना है ताकि समय, संसाधन, और प्रशासनिक खर्चों की बचत हो सके तथा देश के विकास कार्यों में निरंतरता बनी रहे।
महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने कहा एक राष्ट्र-एक चुनाव के लाभः- प्रशासनिक और आर्थिक दक्षताः- बार-बार चुनाव कराने में भारी प्रशासनिक खर्च और संसाधनों की बर्बादी होती है।
एक साथ चुनाव से चुनावी खर्च में भारी कमी आएगी और सुरक्षा बलों, शिक्षकों, और प्रशासनिक अधिकारियों को बार-बार चुनावी ड्यूटी से मुक्त किया जा सकेगा। विकास कार्यों में निरंतरताः बार-बार लगने वाले आदर्श आचार संहिता के कारण विकास परियोजनाएँ रूक जाती है। एक साथ चुनाव होने से यह बाधा दूर होगी और सरकारें अपने विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी।
राजनीतिक स्थिरताः- एक साथ चुनाव राजनीतिक अस्थिरता को कम करने में मदद करेगा, जिससे नीति निर्माण में स्थिरता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा।मतदाताओं की जागरूकता और भागीदारी।
एक साथ चुनाव से मतदाताओं में अधिक जागरूकता और उत्साह पैदा होगा, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ेगा और लोकतंत्र को सशक्त किया जा सकेगा।चुनावी खर्च में कटौतीः
चुनाव आयोग व राजनीतिक दलों को बार-बार चुनाव प्रचार के लिए भारी धनराशि खर्च करनी पड़ती है। एक साथ चुनाव होने से चुनावी खर्च में कटौती होगी, जिससे धन का अधिक सदुपयोग हो सकेगा।
संवैधानिक और व्यावहारिक समाधानः-
महापौर ने कहा संसद में प्रस्तुत विधेयक के पारित कर इसे कानूनी रूप दिया जाये।चुनाव आयोग को आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक संसाधन उपलब्ध कराए जाये।
उन्होंने ये भी कहा सभी राजनीतिक दल आम सहमति बनाकर इस आगे बढ़ें।महापौर ने किया आग्रह एक राष्ट्र, एक चुनाव एक कांतिकारी कदम है, जो भारत के लोकतंत्र को और अधिक मजबूत, पारदर्शी, और कुशल बना सकता है। इससे न केवल सरकार के कार्यों में निरंतरता आएगी, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता भी सुदृढ़ होगी। इस प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करते है और इस लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की अनुशंसा को एमआईसी में  सभी की निर्णय से सर्वसम्मति से पारित किया गया।

-टप्पा तालाब सहित अन्य स्थानों पर सड़क किनारे पर अवैध अतिक्रमण 10 से अधिक ठेले खोमचे पर चला निगम का बुलडोजर
-टप्पा तालाब सड़क किनारे अतिक्रमण के कारण यहाँ अवैध और गैर कानूनी कार्य को भी बढ़ावा मिल रहा था,दोबारा अतिक्रमण देखें पर जब्ती की कार्रवाही होगी

दुर्ग/ शौर्यपथ / नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत टप्पा तालाब चौक से स्थित सड़क किनारे शासकीय जमीन पर कब्जा कर रखी गई खोमचे व ठेके को हटाने की कार्रवाई नगर निगम ने मंगलवार को की। आयुक्त सुमित अग्रवाल के नेतृत्व में निगम की अतिक्रमण शाखा और बाजार विभाग टीम ने यहाँ लगभग लाइन से 10 से अधिक अस्थायी और स्थायी गुमटी,ठेले पर चला बुलडोजर, हटाया गया अतिक्रमण।
  इस कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों ने विरोध किया, लेकिन निगम प्रशासन के सख्ती के आगे उन्हें पीछे हटना पड़ा। दरअसल टप्पा तालाब चौक के पास की शासकीय भूमि पर पहले कुछ लोगों ने अस्थायी रूप से ठेले, टीन शेड और लकड़ी की मदद से दुकानें बनाई थीं।
   देखते ही देखते ये कच्चे दुकान पक्की में तब्दील हो गए था।कई लोगों ने तो टीन, ईंट और सीमेंट से स्थायी चबूतरा निर्माण कर लिया था। सड़क किनारे सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा हुआ, बल्कि यातायात और सफाई व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा था। मंगलवार को सुबह निगम की टीम जेसीबी और अमले के साथ मौके पर पहुँची और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की।
   इस दौरान कुछ दुकानदारों ने विरोध करते हुए कार्रवाई को रोकने की कोशिश की, लेकिन निगम की सख्ती में काम जारी रहा।कार्रवाही के दौरान बाजार विभाग शशिकांत यादव,ईश्वर वर्मा,अतिक्रमण प्रभारी अधिकारी परमेश्वर के अलावा बाजार विभाग/अतिक्रमण विभाग अमला मौजूद रहें।टप्पा तालाब में अतिक्रमण के कारण यहाँ अवैध और गैर कानूनी कार्य को भी बढ़ावा मिल रहा था,टप्पा तालाब के आस पास दोबरा अतिक्रमण होने पर जब्ती की कार्रवाही होगी।
  महापौर श्रीमती अलका बघामार ने शहर में यातायात व्यवस्थित को लेकर दुकान के बाहर सड़क घेरकर व्यवसाय करने वाले तथा सड़क किनारे चौक चौराहों पर अतिक्रमण कर व्यवसाय करने वालो के अलावा महापौर ने शहर कालोनी क्षेत्र,गली मोहल्ले में लोगो के द्वारा घर के पास नाली के ऊपर तार फ्रेन्सिंग लगाकर गार्डन बनाकर रखा गया उनसे भी अपील की गई है कि नुकसान से बचने के लिए वे अपना अवैध अतिक्रमण स्वयं हटा लें। निगम की कार्रवाही में सहयोग करें।
  सड़क किनारे से अवैध अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे को हटाने नगर निगम प्रशासन ने लगातर शहर में अभियान छेड़ा है,शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने आगे भी इसी प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगी।
   अधिकारी ने बताया कि यह टप्पा तालाब सड़क किनारे उस पर अतिक्रमण कर व्यवसाय किया जा रहा था। कई बार मौखिक रूप से हिदायत देने के बाद भी जब अवैध ठेले खोमचे नहीं हटाए गए, तब निगम को कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि आगे भी शहर के अन्य हिस्सों में सड़क किनारे सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण की शिकायतों पर इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी।कार्रवाही के दौरान बताया कि कब्जाधारियों को हिदायत दी गई है कि इस सड़क भूमि पर दोबारा निर्माण न करें, नहीं तो कार्रवाई होगी।

चिलचिलाती धूप के बीच अधिकारी कर रहे है,लोगो की मांग और समस्याओं का तेजी से निराकरण:
सुशासन तिहार के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को धन्यवाद देते हुए लोगो ने कहा इस पहल ने आमजन के लिए संवाद से समाधान की नए रास्ते मिले
नागरिको ने कहा - संवाद से समाधान त्वरित निराकरण,वार्ड 51 और 52 कइ स्थानों में स्ट्रीट लाइट से सड़क हुए जगमग
दुर्ग/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार के माध्यम से नगरवासियों के लिए संवाद से समाधान की पहल की है।तीन चरणों में आयोजित सुशासन तिहार अपने दूसरे चरण में पहुंच चुका है।आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश पर लोगों से मिले आवेदनों का मिशन मोड में चिलचिलाती धूप के बीच सुशासन तिहार के तहत निगम अधिकारी/कर्मचारियो ने लोगो के घरों में जाकर दस्तक देकर आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण कर रहे है।
आज वार्ड क्रमांक 51 के श्रीमती चंचला नायक के आवेदन किया का निराकरण किया गया।इसका तत्काल निराकरण किया गया एवं वार्ड 51,52 में शीतला नगर,पंचशील नगर, सेक्टर,अमित सड़क मारुति हाइट्स के पास नया लाइट लगाया गया।स्ट्रीट लाइट से सड़क हुए जगमग। निगम अधिकारी/कर्मचारी जब आवेदक के घरों में जाकर आवेदनों की जांच कर कार्रवाही कर मौके पर निराकरण कर रहे जिससे सकारात्मक फीडबैक और नागरिकों के चेहरे पर उभरी संतुष्टि और खुशी इस बात का संकेत है।नरेंद्र वैष्णव शंकर नगर दुर्ग निवासी जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु आवेदन किया था निरीक्षण दौरान पात्र पाया गया।दस्तावेज जमा करने के लिए आवेदक से कहा गया।इसके बाद आवंटन किया जाएगा। मौके पर आवेदक को संतुष्टि प्रमाण पत्र दिया गया।
निगम अधिकारियों द्वारा स्थल का मौका मुआयना कर निरीक्षण किया गया, जिसका उचित गुणवता पूर्वक समाधान/निष्पादन किया गया, निगम के अधिकारियों द्वारा नूतन देवांगन पति लोमेश देवांगन वार्ड 44 कसारीडीह दुर्ग निवासी है।जो किराए के मकान पर लगभग 8 वर्ष से रह रहे हैं।जिनके पास ना जमीन है ना मकान जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना बनाया मकान लेने हेतु सुशासन तिहार में अपनी इच्छा जाहिर की थी।
तत्काल निराकरण कर हितग्राही को प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म प्रदान किया गया,आवश्यक दस्तावेज जमा करने हेतु उचित मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही  संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रदान किया।
इस आयोजन के लिए वार्ड के नागरिको ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहते है मेरे आवेदनों का निराकरण घर बैठे किया गया।बोरसी के राकेश कुमार व अन्य ने सुशासन तिहार के लिए मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस पहल ने आमजन के लिए संवाद से समाधान की नए रास्ते खुल दिए है।

ग्राम स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, रिचार्ज पिट निर्माण और शौचालयों की प्रगति पर हुई विस्तृत चर्चा

  दुर्ग / शौर्यपथ / कलेक्टर अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मिशन के विभिन्न बिंदुओं पर एजेण्डावार चर्चा की गई।
कलेक्टर ने बैठक में सेग्रीगेशन वर्कशेड, कम्पोस्ट एवं सोकपिट निर्माण, असफल हैंडपंपों में रिचार्ज पिट, जल शुद्धिकरण इकाइयां, प्लास्टिक एवं फीकल स्लज मैनेजमेंट, गोबरधन योजना, व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालय, तथा मॉडल ग्राम पंचायत विकास से संबंधित प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन ग्रामों में कचरा एकत्र नहीं हो रहा है, वहां स्वच्छता यूजर चार्ज वसूला जाए। साथ ही वर्कशेड्स में सूखा एवं गीला कचरा पृथक करना अनिवार्य किया जाए, जिससे खाद, ईंधन एवं अन्य सामग्री तैयार की जा सके। जिला पंचायत सीईओ बजरंग दुबे ने जानकारी दी कि ग्राम स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 381 ग्रामों में वर्कशेड निर्माण पूर्ण हो चुका है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रत्येक ग्राम में दो गार्बेज ट्राईसायकल एवं आवश्यक सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराई गई है। कार्य का संचालन स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में 122 ग्रामों में यूजर चार्ज वसूला जा रहा है, तथा सुखा कचरा कबाड़ियों को बेचा जा रहा है। 15 वें वित्त आयोग से 2000 से 5000 तक मानदेय प्रदान किया जा रहा है।
   कलेक्टर ने निर्देश दिए कि असफल हैंडपंपों में रिचार्ज पिट निर्माण के बाद जल स्तर का परीक्षण अवश्य किया जाए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 344 रिचार्ज पिट निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जो कि पूर्ण हो चुके हैं। बैठक में फीकल स्लज मैनेजमेंट की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर ने अधिक से अधिक सेप्टिक टैंकों की सफाई और रिसायक्लिंग पर बल दिया। जिले में 5 फीकल स्लज प्रबंधन इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। जनपद पंचायत धमधा और पाटन को सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए गए, वहीं जनपद पंचायत दुर्ग में डी-स्लज वाहन की आवश्यकता जताई गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इकाइयों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी, जो कि पूर्ण हो चुकी हैं। ये इकाइयाँ ग्राम पंचायत कोलिहापरी (जनपद मनरेगा), लिटिया (धमधा) और पतोरा (पाटन) में स्थापित की गई हैं। कलेक्टर ने अतिरिक्त ई-रिक्शा की व्यवस्था कर अन्य ग्रामों से भी कचरा संग्रहण एवं परिवहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
    कलेक्टर सिंह ने व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की समीक्षा करते हुए कहा कि इनका सही उपयोग सुनिश्चित किया जाए। यदि शौचालय हाट बाजार या सार्वजनिक स्थलों पर हैं तो उनसे यूजर चार्ज वसूलने के निर्देश दिए गए। 433 सामुदायिक शौचालयों की स्वीकृति में से 404 पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति सामुदायिक शौचालय का सामाजिक कार्यों के लिए उपयोग करता है तो प्रयोजन की लिखित जानकारी ली जाए और यूजर चार्ज वसूला जाए। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं आंगनबाड़ी भवनों में शौचालयों की स्थिति की जानकारी भी अधिकारियों से ली।
  बैठक के दौरान जनपद सीईओ दुर्ग, पाटन एवं धमधा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जल संसाधन विभाग, कृषि, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी, समाज कल्याण, सहायक परियोजना अधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

   दुर्ग / शौर्यपथ / दुर्ग नगर निगम के पूर्व एल्डरमैन भाजपा नेता डॉ. प्रतीक उमरे ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र प्रेषित कर तेज गर्मी को देखते स्कूलों में छुट्टी करने का आग्रह किया है।डॉ. प्रतीक उमरे ने कहा कि इन दिनों तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आने वाले दिनों में यह और भी बढ़ने वाला है।सुबह 10 बजे के आसपास धूप इतनी तेज हो जाती है कि बच्चों के लिए बाहर रहना मुश्किल हो जाता है।छोटे बच्चे इस गर्मी को झेल नहीं पा रहे है और गर्मी की वजह से बच्चों के बीमार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से ही गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है।शासन के आदेश अनुसार स्कूल अभी सुबह लग रही है,लेकिन बच्चों को लौटते समय चिलचिलाती धूप तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।पिछले वर्ष गर्मी बढ़ने से शिक्षा विभाग द्वारा 22 अप्रैल को स्कूलों में गर्मी की छुट्टी को लेकर आदेश जारी कर दिया गया था।इसलिए प्रतिकूल मौसम को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में शीघ्र ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करने का आग्रह डॉ. प्रतीक उमरे ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से किया है।

   दुर्ग /शौर्यपथ /

  नगर निगम के भाजपा के पूर्व एल्डरमैन डॉ.प्रतीक उमरे ने छत्तीसगढ़ी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए पहल करने का आग्रह मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से किया है।डॉ. प्रतीक उमरे ने छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु पुरजोर वकालत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों के सम्मान और पहचान का विषय है।छत्तीसगढ़ी भाषा का समृद्ध एवं गौरवशाली इतिहास रहा है।छत्तीसगढ़ी भाषा में कविताएं,नाटक,निबंध,शोध ग्रंथ आदि सब कुछ लिखे गये हैं।उन्होंने कहा कि 1885 में छत्तीसगढ़ व्याकरण में श्री हीरालाल काव्योपाध्याय द्वारा लिखा गया जिसका अंग्रेजी अनुवाद प्रतिष्ठित जनरल ऑफ एसियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में 1890 में प्रकाशित हुआ।छत्तीसगढ़ी की महत्ता केवल आंचलिक दृष्टि से नहीं बल्कि एक अत्यंत प्राचीन संस्कृति के इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।रामचरित मानस में भी छत्तीसगढ़ी के शब्द मिलते हैं जैसे बाल काण्ड में माखी,सोवत,जरहि,बिकार किष्किन्धाकाण्ड में पखवारा,लराई,बरसा सुन्दरकाण्ड में सोरह,आंगी,मुंदरी आदि छत्तीसगढ़ी शब्द हैं।वर्तमान में भी बहुत से शब्द छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा में समान रूप से उपयोग किये जाते हैं।छत्तीसगढ़ी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने से निश्चित तौर पर हिंदी भाषा और समृद्ध होगी और उसके विकास में सहयोग मिलेगा।
      छत्तीसगढ़ सरकार को इस विषय पर पहल करना चाहिए।डॉ.प्रतीक उमरे ने बताया कि 28 नवम्बर 2007 को छत्तीसगढ़ की विधान सभा में सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ राजभाषा (संशोधन) विधेयक 2007 पारित कर छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दिया गया।छत्तीसगढ़ी को संवैधानिक मान्यता मिलने से छत्तीसगढ़ वासियों को अनेक लाभ मिलेंगे।इससे संविधान के अनुच्छेद 344 (1) एवं 351 के अंतर्गत हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए गठन की जाने वाली समिति में छत्तीसगढ़ी भाषा से प्रतिनिधित्व संभव हो पाएगा।
*छत्तीसगढ़ी भाषा की लिपि देवनागरी है*
  डॉ.प्रतीक उमरे ने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा की लिपि देवनागरी है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग ने अंग्रेजी से छत्तीसगढ़ी और हिंदी से छत्तीसगढ़ी में प्रशासनिक शब्दकोष प्रकाशित किए हैं जिससे राजकाज उपयोग में सुविधा रहे।उन्होंने कहा,छत्तीसगढ़ी को बोलने और समझने वालों की संख्या आठवीं अनुसूची में शामिल कई भाषाओं को बोलने वालों से ज्यादा है।इसके बावजूद इसे आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं करना समझ से परे है।कई राज्यों का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ से कम है,लेकिन उनकी भाषाएं आठवीं अनुसूची में शामिल है जैसे केरल (मलयालम),गोवा (कोंकणी),मणिपुर (मणिपुरी) आदि।इसलिए छत्तीसगढ़ी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने राज्य सरकार को पहल करना चाहिए।

दुर्ग/शौर्यपथ /नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत आज ठगड़ा बांध निष्कारी तालाब में वर्षा जल संचयन की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए,नगर निगम दुर्ग की महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने आज मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया।
यह निरीक्षण तालपुरी बांध में जल स्तर कम होने की स्थिति को देखते हुए किया गया, ताकि बरसात के समय ठगड़ा तालाब में जल संग्रहण कर भविष्य में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।महापौर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बरसात के दौरान चैनल निर्माण कर जल प्रवाह को ठगड़ा तालाब तक लाया जाए, जिससे स्थानीय क्षेत्र में जल आपूर्ति सुदृढ़ हो सके।निरीक्षण के दौरान एमआईसी सदस्य देवनारायण चंद्राकर, एसडीओ श्री एन.शुक्ला, एवं इंजीनियर यशवंत लाल चंद्राकार उपस्थित रहे।यह योजना ठगड़ा क्षेत्रवासियों के लिए जल संरक्षण की दिशा में एक दूरदर्शी और सराहनीय कदम है।
महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने तालाब और बांध में जल स्तर को बनाए रखने के लिए एक रणनीति बनाई है। इस रणनीति में, तालाबों का पुनर्जीवन और जल संरक्षण, और कटाव को रोकने के उपाय शामिल किया जाएगा/