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    धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
    क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।

    मुख्यमंत्री ने धान खरीदी केन्द्र में मक्के की खरीदी हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश रायपुर / शौर्यपथ / प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बलरामपुर-रामानुजगंज जिला प्रवास…

    रायपुर / शौर्यपथ / मुख्य सचिव अमिताभ जैन प्रदेश के सभी जिलों में खाद्य विभाग, सहकारिता, राजस्व विभाग, स्कूल शिक्षा, कृषि विभाग, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास नगरीय प्रशासन विभाग, जल संसाधन, वाणिज्य एवं उद्योग, स्वास्थ्य विभाग, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, खनिज साधन विकास, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, ग्रामोद्योग सहित अन्य विभागों के विभागीय योजनाओं की समीक्षा 16 दिसम्बर 2020 को सवेरे 11 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे। मंत्रालय स्थित मुख्य सचिव के प्रतिकक्ष से होने वाली इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज्य के सभी संभागायुक्त, कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा जिला वन मण्डल अधिकारी शामिल होंगे।

    अब तक 4.90 लाख किसानों ने बेचा धानमिलरों द्वारा सत्ताईस हजार मीट्रिक टन धान का उठाव रायपुर / शौर्यपथ / खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 11 दिसम्बर 2020 तक 17…

    राजनांदगांव / शौर्यपथ / जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रूपेश दुबे ने राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे के देशव्यापी किसान आंदोलन में अर्बन नक्सली शामिल होने की बात पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारत बंद की सफलता से बौखला कर सांसद ने यह बात कह कर छत्तीसगढ़ सहित देश के अन्नदाता किसानों का अपमान किया है, जिसके लिए उन्हें खेद व्यक्त कर सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए।
    प्रवक्ता श्री दुबे ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ की 15 वर्षीय भाजपा शासन काल के कुचक्र में किसान निरंतर पिसते रहे जिसके कारण वे आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर थे तब भी भाजपा सरकार ना तो 21 सौ का समर्थन मूल्य और ना ही 3 साल का बोनस दी थी।
    छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आते ही सबसे पहली घोषणा किसानों का कर्जा माफ और 25 सौ रूपये धान का समर्थन मूल्य देने की घोषणा कर अन्नदाताओं को उनका वाजिब हक दिया है और वर्तमान धान खरीदी में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा संचालित 112 की भी सुविधा किसान ले इसकी भी घोषणा मुख्यमंत्री ने कर पुनः एक अभिनव पहल छत्तीसगढ़ ही नहीं देश में की है, जो उनके किसान हितैषी सोच का परिचायक है। सांसद संतोष पांडे ने रिश्वत का बोलबाला की बात करते है तो इसके संबंध में सांसद को अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व बंगारू लक्ष्मण एवं छग प्रदेश में जूदेव एवं स्थानीय में पूर्व सांसद प्रदीप गांधी के लोकसभा में प्रश्न पूछने के नाम पर राशि लेने जैसे प्रकरणों पर चिंतन करें।
    किसान या परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु निश्चित ही दुखद घटना होती है, ऐसी घटना के लिए कांग्रेस पार्टी भी अपनी संवेदना दुखी परिवार के प्रति रखती है और प्रकरण के सभी तथ्यों की जांच के लिए प्रशासनिक दल मौके पर पहुंचकर कार्यवाही प्रारंभ कर दी है, ऐसे समय में मौसमी मेंढक की भांति भाजपाई गुटबाजी के चलते अपनी अपनी सुप्त राजनीति को जगाने का असफल प्रयास कर रहे हैं और किसानों की मौत पर राजनीति कर रहे हैं, यहां यह बताना लाजिमी है कि पूरा विश्व कोरोना वायरस से गुजर रहा था, तब राजनांदगांव के सांसद पांडे झूठे श्रेय के चलते अपने 25 लाख के फंड में एक करोड़ देने की गुमराह घोषणा कर महामारी के समय झूठ की बुनियाद पर राजनीति करने का कार्य कर चुके हैं, वो तो जिलाधीश की सजगता थी जो 1 करोड़ की अटपटी घोषणा में मात्र 25 लाख ही स्वीकार कर सत्यता से कार्य किया था। भाजपा को किसानों के आड़ में घड़ियालु आंसू बहाते छत्तीसगढ़ की जन हितैषी कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है।

    राजनांदगांव / शौर्यपथ / राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विजय कुमार बुधवार को राजनांदगांव पहुंचे। पुलिस अधिकारियों से मुलाकात के बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बैठक भी ली, जिसमें जिले के…

    राजनांदगांव / शौर्यपथ / राजगामी सम्पदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक ने कहा कि किसानों के जन आंदोलन को नक्सल माओवादी कह कर सांसद ने अपने पूंजीवादी और असंवेदनशील होने का परिचय दिया है। वासनिक ने कहा कि सर्वप्रथम हम यह जान ले की आज किस जमीनी हकीकत पर पैर जमा कर कांग्रेस काम कर रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को भूपेश बघेल सरकार ने 2500 रुपये किया, बोनस दिया, बकाया बोनस दिया। नरवा, गरवा, घुरवा, बारी के सफल क्रियान्वयन से गौठान आज केंचुआ खाद बना और बिक्री कर रहे हैं। पौनी पसारी योजना में कारीगरों को दुकान देकर उनकी आय बढ़ाने की योजना बनाई गायी है।
    वासनिक ने कहा कि पूंजीवादी समर्थक बीजेपी की इस प्रोपोगंडा की नीति पर चलते हुए सांसद संतोष पांडेय ने मगरमच्छ के आंसू बहाये, जिन किसानों को रमन सरकार ने अपने 15 साल के कार्यकाल में पूछा तक नहीं, बोनस नहीं दिया, अपना 2100 का न्यूनतम मूल्य का वादा पूरा नहीं कर पाये, उस किसान विरोधी बीजेपी के किसान विरोधी मोदी सरकार के सांसद एक किसान की दुखद मृत्यु पर राजनीति खेल कर सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। जिन किसानों को कल नक्सली कह कर अपनी असंवेदनशीलता का परिचय दिया, वह किसान की मृत्यु का राजनैतिक लाभ लेना चाह रहे हैं। वे अवगत हो की बीजेपी कार्यकाल में असंवेदनशील हुए प्रशासन और ऐसे अधिकारियों को कांग्रेस बख्शेगी नहीं, कांग्रेस सरकार जनता की, जनता के सम्प्रभुता की प्रतिनिधि है, प्रशासन को जन-सेवक के रूप में पुनस्थपित करना जिसका दायित्व है।
    वासनिक ने कहा कि भाजपा की सच्चाई है कि यह बड़े उद्योगपतियों के पैसे से चलती है, इसलिए उद्योगपतियों के विकास के लिए बीजेपी योजना बनाती है और किसानो से मजदूरों से उसका काम लेती है, सस्ते में उनकी मेहनत और उपज को उद्योगपतियों को उपलब्ध कराती है। ताजा उदाहरण है तीन कानूनों में किसानों के हानि और उद्योगपतियों के लाभ के लिए संशोधन करना, आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐसे संशोधन किया, जिसके लाभ से जमाखोर और बड़े उद्योगपति अब करोड़ों टन अनाज अपने गोदाम में भंडार कर ले और बाजार में अनाज की आपूर्ति रोक कर उसके दाम बढ़ा दें। इसमें उद्योगपतियों और जमाखोरों पर मेहरबान होते हुए बीजेपी सरकार ने उद्योगपतियों और जमाखोरों अपने नियंत्रण की शक्ति का स्वयं त्याग कर दिया है। किसानो के विरोधी पूंजीवादियों के पैसे से पोषित बीजेपी के प्रोपोगंडा शाखा का यही कार्य है कि जन आंदोलनों को कभी देशद्रोही, कभी अर्बन नक्सल, कभी खालिस्तानी कह कर जन आंदोलन की मर्यादा को भंग किया जाये।

    जागरूकता के साथ कोरोना से करें बचाव, मास्क पहने, हैंडवाश का करें उपयोग, बनाए रखे दो गज की दूरी

    जांजगीर-चांपा / शौर्यपथ / महात्मा गांधी नरेगा जन आंदोलन के माध्यम से कोविड-19 के संक्रमण पर नियंत्रण और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सतत रूप से अभियान जिले में चलाया जा रहा है। ऐसे मौके जहां पर लोग एकत्रित होते हैं वहां पर ग्रामीणजनों, मनरेगा मजदूरों, ग्रामीणों को शपथ दिलाकर सचेत किया जा रहा है। इसी तारतम्य में 10 दिसम्बर को जिले में पैरादान दिवस के मौके पर गोठान में मनरेगा जन आंदोलन की शपथ जनप्रतिनिधियों, किसानों, ग्रामीणों, गोठान समिति सदस्यों को दिलाई गई।
    जिले की गोठानों में आयोजित पैरादान दिवस के मौके पर जनपद पंचायत डभरा के ग्राम पंचायत बिनौधा, कंवली, परसापाली, केकराभाठ,, जनपद पंचायत नवागढ़ के ग्राम पंचायत अमोरा, पचेड़ा, सुकली, धुरकोट, पुटपुरा, मुडपार खि, सक्ती जनपद पंचायत के नंदोरखुर्द, रेड़ा, बाराद्वार बस्ती, अकलतरा विकासखण्ड के कोटगढ़, रसेड़ा, पचरी सहित सभी जनपद पंचायतों में गोठान में मनरेगा शपथ का आयोजन किया गया। शपथ लेते हुए जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों, किसानों, गोठान समिति सहित विभागीय अधिकारी, कर्मचारियों ने मनरेगा जन आंदोलन से जुड़े आचार-व्यवहार का अनुसरण करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने कहा। इस दौरान हमेशा मास्क, फेस कवर खासकर सार्वजनिक स्थलों पर लगाकर रखने की बात कही। वहीं एक-दूसरे से कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखने, हाथों को नियमित रूप से साबुन, हेंडवॉश एवं पानी से धोते रहने, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर कार्य करने की शपथ ली।
    जागरूकता संदेशों का प्रसारण
    जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री तीर्थराज अग्रवाल ने बताया कि मनरेगा जन आंदोलन के माध्यम से दीवाल लेखन, सूचना पटल के पिछले हिस्से पर जागरूकता संदेशों को लिखवाया जा रहा है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में कार्यस्थल पर कोविड 19 की शपथ भी दिलवाई जा रही है। अधिक से अधिक लोगों तक कोविड-19 के जागरूकता संदेशों को जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायतों में बनाए गए सोशल मीडिया के गु्रप में भी भेजा जा रहा है।

    17 जनवरी से 19 जनवरी 2021 के बीच होगा आयोजित , अभियान में प्रत्येक बच्चे को किया जाएगा कवर

    रायपुर / शौर्यपथ / विगत दिनों में कलेक्टोरेट में पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लियें ज़िला टास्क फोर्स की बैठक ली गयी । बैठक में स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे । बैठक में बताया कि इस बार पल्स पोलियो अभियान 17 जनवरी से 19 जनवरी 2021 के बीच आयोजित किया जायेगा ।
    पल्स पोलियो अभियान के अंर्तगत शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों को दो बूंद जिंदगी की यानी पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसके लिए माइक्रो प्लान तैयार किया जा रहा है। जिसके तहत टीकाकरण केंद्रों में 17 जनवरी को बूथ परएवं 18 तथा 19 जनवरी को घर-घर जाकर छूटे हुए बच्चो को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। ताकि कोई भी बच्चा दवा पीने से वंचित न रहे।
    आयोजित होने वाले पल्स पोलियो अभियान की जानकारी देते हुए ज़िला टीकाकरण अधिकारी डॉ.अनिल परसाई ने बताया, “इस बार जिले में लगभग 3.50 लाख से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा।जिलेमें 1,370 से अधिक बूथ बनाए जाएंगे जिसमें प्रत्येक बूथ पर 4सदस्यों की टीम रहेगी । इस टीम द्वारा बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी और 18 और 19 जनवरी को किसी कारणवश पोलियो की दवा पीने से छूटे बच्चों को घर-घर जाकर पल्स पोलियो टीम द्वारा पोलियोरोधीदवापिलाई जायेगी ।“
    पल्स पोलियो अभियान के बारें में अभी से प्रचार-प्रसार की गतिविधियों को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए लोगों को शार्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जाऐगी। साथ ही दीवार लेखन, बैनर, पोस्टर्स का प्रयोग कर जागरुकता बढाने का काम होगा। अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने केलिए बूथ संचालित होंगे, जहां दो पृथक कक्ष एवं शौचालय इस कार्य के लिए आरक्षित रखे जायेंगे।
    डॉ. परसाई ने कहा “पल्स पोलियो अभियान को सफल करने के लियेंमहिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी केन्द्रों को भी संचालित किए जाने के लिए कहा गया है।विशेष रुपसे हाई रिस्क एरिया जैसे रेलवे बस्ती, घुमन्तु परिवार, ईंट भट्ठा, अर्बन स्लम आदि का चिन्हांकन किया जाएगा एवं ऐसे क्षेत्रों में पल्स पोलियो अभियान के लक्षित बच्चों तक पहुँच बनाकर उनको पोलियो की दवा दी जायेगी ताकि कोई बच्चा ना छूटे एवं सभी चिन्हांकित पोलियो बूथ पर पोलियों की दवा निर्धारित समय पर पिलाई जाएगी।

    नवागढ़ / शौर्यपथ / संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे शुक्रवार को अपने दौरा कार्यक्रम के दौरान ग्राम पंचायत खण्डसरा में बन रहे नवीन अस्पताल भवन का निरीक्षण करने पहुंचे , संसदीय सचिव के साथ में आला अधिकारी भी मौजूद रहे। अस्पताल भवन निरीक्षण के दौरान संसदीय सचिव ने भवन के गुणवत्ता और सुविधा को लेकर जायजा लिया, वहीं अधिकारियों को जल्द से जल्द भवन को पूर्ण करने निर्देशित किया ।
    आपको बता दें कि ग्राम खण्डसरा में 2 करोड़ 43 लाख की लागत से 30 बिस्तर का सर्व सुविधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है । संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने कहा कि अस्पताल भवन बनने से क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा , अस्पताल की नई बिल्डिंग बनने के साथ-साथ सुविधाएं भी बढ़ेगी जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हो पाएगा । अस्पताल निरीक्षण के दौरान संसदीय सचिव के साथ से सीएचएमओ स्वास्थ्य विभाग सतीश शर्मा एसडीएम दुर्गेश वर्मा , नरोत्तम जायसवाल सरपंच ग्राम पंचायत खण्डसरा , बंशी पटेल जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी , टी एस जनार्दन , कुमारी बाई जायसवाल अध्यक्ष जनपद पंचायत बेमेतरा , जनार्दन जायसवाल , नैना कुर्रे पार्षद , बिरेन्द्र जायसवाल एल्डरमैन , हेमंत सोनकर , कन्हैया , राजू , विशेषर सहित ग्रामीण उपस्थित रहे ।

    भिलाई नगर/ शौर्यपथ / नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा बीएसपी प्रबंधन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है! नोटिस आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने जारी किया है! गौरतलब है कि बीएसपी प्रबंधन द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए प्रस्तुत की गई स्वविवरणी एवं जमा की गई राशि का निगम प्रशासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका नियम 1997 के तहत परीक्षण किया गया जिसमें वास्तविक स्वविवरणी बीएसपी प्रबंधन द्वारा जमा नहीं किया जाना पाया गया है! जबकि निगम प्रशासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन की संपूर्ण संपत्तिकर की जानकारी प्रस्तुत करने पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था! परंतु टाउनशिप क्षेत्र में भिलाई इस्पात संयंत्र कारखाना क्षेत्र के अनेक संपत्तियों जैसे भूमियों/ भवनों एवं कारखानों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया!
    बीएसपी प्रबंधन द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए प्रस्तुत स्वविवरणी का निगम में भिलाई इस्पात संयंत्र से संबंधित भवनों/भूमियों का विवरण स्वविवरणी में नहीं दर्शाया गया है! तथा वास्तविक देय कर से कम राशि जमा की है जोकि अंतर की राशि का 10% से अत्यधिक है! नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 की उपधारा (3) उपधारा (2) के अधीन एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका (भवनों/ भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य का अवधारण) नियम 1997 के नियम 11 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत बीएसपी प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई स्वविवरणी असत्य पाए जाने एवं वास्तविक देय राशि कम जमा किए जाने के कारण निगम द्वारा पुन:गणना की गई!
    गणना विवरण अनुसार संपत्तिकर में 274569924.00 शिक्षा उपकर में 27697790.00 तथा समेकितकर में 5910600.00 का अंतर पाया गया! तीनों के योग अनुसार कुल अंतर की राशि 308178314.00 होती है! वर्ष 2019-20 के लिए बीएसपी प्रबंधन द्वारा जमा की गई संपत्ति कर की बात करें तो 62496445.00 राशि जमा की गई है, जबकि परीक्षण अनुसार राशि 337066369.00 होती है इनकी अंतर की राशि 274569924.00 है! जोकि छत्तीसगढ़ नगर पालिका नियम 1997 के नियम 11 के अनुसार असत्य विवरण पाए जाने के कारण वर्ष 2019-20 के लिए संपत्तिकर की अंतर की राशि का 5 गुना शास्ती राशि रुपए 1372849620.00 तथा अंतर की राशि जमा करने की तिथि के बीच (अंतर) के प्रत्येक माह के लिए 2% की दर से अधिभार 43931188.00 इस प्रकार कुल राशि एक अरब 72 करोड़ 49 लाख 59 हजार 122 रुपए (1724959122.00) अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित किया गया है!
    अधिरोपित राशि के संबंध में बीएसपी प्रबंधन को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर मौका दिया गया है! निर्धारित अवधि के पश्चात कोई भी विचार नहीं किया जाएगा! एवं देय अंतर की राशि व अधिरोपित राशि की वसूली नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार एक तरफा वसूली की कार्यवाही की जाएगी!

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