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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खेलबो-जीतबो-गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा अब धरातल पर तेजी से मूर्त रूप ले रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य मंे खिलाड़ियों और खेलप्रेमियों के लिए सर्वसुविधा युक्त अत्याधुनिक खेल सुविधाएं तेजी से विकसित हो रही है। इससे खेल के नक्शे पर छत्तीसगढ़ राज्य की एक अलग पहचान होगी साथ ही यहां के खिलाड़ियों को राज्य में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विगत दो वर्षों में खेल अधोसंरचनाओं के विकास में बड़ी उपलब्धि भी हासिल की है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व और खेल मंत्री उमेश पटेल के मार्गनिर्देशन में प्रदेश में आधुनिक खेलों के साथ ही साथ प्रदेश के ग्रामीण और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए अनेक अहम कदम उठाएं है।
प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद खेलों और खेल सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के लिए एक अहम निर्णय लेते हुए राज्य में खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। राज्य में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नई और आधुनिक खेल आकादमियां शुरू की जा रही हैे। इन अकादमियों का संचालन छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से अब तक कई ऐसे खेल मैदान व खेल अधोसंरचनाएं थीं, जिनका सही उपयोग नहीं किया जा रहा था, भूपेश सरकार ने खेल विकास प्राधिकरण के माध्यम इन अनुपयोगी खेल मैदानों का उन्नयन कर उन्हें उपयोगी बनाकर खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध कराने जा रही है।
अभी हाल ही में 19 नवंबर को मुख्यमंत्री बघेल ने रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय सांस्कृतिक भवन से लगी 4 एकड़ भूमि में टेनिस स्पोर्ट अकादमी के निर्माण के लिए आधारशिला रखी है। इस आकादमी के निर्माण के लिए राज्य शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 17 करोड़ 75 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की है। टेनिस स्पोर्ट अकादमी के अंतर्गत एडमिन बिल्ंिडग, हॉस्टल बिल्ंिडग और टेनिस कोर्ट का निर्माण किया जाएगा। टेनिस कोर्ट में 3 हजार 500 दर्शक क्षमता की होगी।
इसके साथ ही राजधानी रायपुर में बालक एवं बालिकाओं के लिए आवासीय हॉकी अकादमी एवं न्यायधानी बिलासपुर में तैराकी, कुश्ती और एथलेटिक के ‘एक्सिलेंस सेंटर’ प्रारंभ होने से अब खिलाड़ियों को प्रशिक्षण लेने बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियो को ये सुविधाएं अपने ही राज्य में मिल सकेंगी। राज्य सरकार के प्रयास से इन दोनो ही संस्थाओं को सांई से मान्यता मिल गई है। इससे अब राज्य के कोने कोने से खेल प्रतिभाओें का चयन किया जाएगा। साथ ही आवासीय खेल अकादमी में खिलाड़ियों को छात्रावास, छात्रवृत्ति, शिक्षा और प्रशिक्षण की बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विशेष प्रयासों से भारत सरकार ने अम्बिकापुर में मल्टीपरपज इंडोर हॉल के निर्माण के लिए 4 करोड़ 50 लाख रूपए तथा महासमुन्द में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रेक के निर्माण के लिए 6 करोड़ 60 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी है। मुख्यमंत्री राज्य के खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रहे हैं। राज्य में विश्वस्तरीय खेल अधोसंरचनाओं के निर्माण के लिए भी कदम दर कदम राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। बिलासपुर में नव निर्मित सिंथेटिक टर्फ के हॉकी स्टेडियम का नामकरण स्वर्गीय बी.आर.यादव हॉकी स्टेडियम करते हुए इस स्टेडियम को खिलाड़ियों के लिए खोल दिया गया है।
छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर सर्वाधिक जोर दे रही है। इसके लिए राज्य में शीघ्र ही विभिन्न खेलों के प्रशिक्षकों की भर्ती की भी तैयारी चल रही है। खेल एवं युवा कल्याण संचालनालय द्वारा इसके लिए कार्यवाही की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर राज्य के बाहर से भी प्रशिक्षकों की सेवाएं ली जाएंगी ताकि राज्य के खिलाड़ियों का स्तर और उंचा हो सके और वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
राजधानी रायपुर में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना की थीम पर विगत वर्ष राज्य युवा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें राज्य गठन के बाद पहली बार राज्य के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिये थे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस आयोजन को प्रतिवर्ष करने के निर्देश दिए हैं, इसके लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा पृथक से बजट प्रावधान भी रखा है। युवा महोत्सव के सभी प्रतिभागियों को 5-5 सौ रूपए की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है।
इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा ‘वन स्टेट-वन गेम‘ के तहत ओलंम्पिक-2024 में तीरंदाजी में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिभाशाली तीरंदाज खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर उन्हें तैयार करने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ राज्य को सौंपी गई है। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा नैसर्गिक प्रतिभा वाले युवाओं का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण देने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। राज्य के जशपुर में हॉकी के खेल को बढ़ावा देने के लिए एस्ट्रोटर्फ का काम चालू किया गया है। पाटन-मर्रा में स्टेेडियम का निर्माण किया जा रहा है। दुर्ग में जूडो एकेडमी की स्थापना की गई है। राज्य सरकार नारायणपुर में मलखम्भ को प्रोत्साहित करने के लिए वहां बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।
प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा मितान क्लबों का गठन किया जा रहा है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा प्रदेश के 146 विकासखण्डों की 11 हजार 664 ग्राम पंचायतों में राजीव युवा मितन क्लब योजना लागू की जाएगी। इन क्लबों को अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए प्रतिमाह 10 हजार रूपए दिए जाएंगे। क्लब के युवाओं को विभिन्न सामाजिक गतिविधियों जैसे-स्वच्छता, वृक्षारोपण कार्यक्रमों सहित अन्य योजनाओं के प्रचार के लिए जोड़ा जाएगा।
( लेख - छेदीलाल तिवारी, जनसंपर्क )
मुख्यमंत्री ने सहकारी समितियों से जारी होने वाले टोकनों में 70 प्रतिशत टोकन लघु एवं सीमांत किसानों को जारी करने के दिए निर्देश
लघु और सीमांत किसानों के पंजीकृत रकबे के विरूद्ध धान की खरीदी एक बार में ही पूर्ण करने का प्रयास करें
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में धान खरीदी के लिए लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता के आधार पर टोकन जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सहकारी समितियों से धान खरीदी के लिए लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता से टोकन जारी किए जाए। उन्होंने कलेक्टरों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि जारी किए जाने वाले टोकनों में 70 प्रतिशत टोकन लघु एवं सीमांत किसानों को जारी हों और सभी जिलों में यह प्रयास भी किया जाए कि लघु एवं सीमांत किसानों के धान विक्रय के लिए पंजीकृत रकबे के विरूद्ध धान की खरीदी एक बार में ही पूर्ण कर ली जाए।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी में किसानों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। किसानों के पंजीकृत रकबे और गिरदावरी के रकबे में त्रुटि होने पर रकबे का परीक्षण कर तत्काल संशोधन करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। इसी कड़ी में लघु और सीमांत किसानों की सुविधा का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री ने सहकारी समितियों से जारी होने वाले 70 प्रतिशत टोकन लघु और सीमांत किसानों को जारी करने और सभी जिलों में लघु और सीमांत किसानों के पंजीकृत रकबे के धान की खरीदी एक बार में ही पूर्ण करने के प्रयास के निर्देश दिए हैं।
धमतरी / शौर्यपथ / प्रदेश के लोक निर्माण, गृह, जेल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज दोपहर धमतरी जिले के प्रवास के दौरान संक्षिप्त विभागीय बैठक ली। लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क एवं भवनादि निर्माण कार्यों में अनिवार्य रूप से गुणवत्ता लाएं।
यदि कोई कार्य गुणवत्ताविहीन पाया जाता है तो विरूद्ध उच्चस्तरीय विभागीय जांच कराई जाएगी और इसमें अगर शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी के अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत छोटी लम्बाई के सड़कों का निर्माण कार्य किया जाएगा, जिसमें होने वाली ई-टेंडरिंग में बेरोजगार इंजीनियरों को प्राथमिकता दी जाएगी।
स्थानीय रत्नाबांधा रोड स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्टहाउस में आयोजित बैठक में केबिनेट मंत्री साहू ने जिले में चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी लेते हुए कहा कि जिले में जितने भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनका स्थल निरीक्षण अधिकारी स्वयं करें और वहां की जमीनी हकीकत से अवगत होवें। अगर निर्माण कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो दोषी लोगों के विरूद्ध विभागीय जांच की कार्रवाई की जाएगी। मंत्री श्री साहू ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत कम दूरी वाली नई सड़कें जिनकी लागत 20 लाख रूपए तक की हैं, के निर्माण की स्वीकृति जिले में मिली हुई है, ऐसे कार्यों की टेंडर प्रक्रिया में बेरोजगार इंजीनियरों को अवसर प्रदान किया जाए। इसी तरह सेतु निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि पुल निर्माण के कार्यों का प्राक्कलन तैयार कर भेजा गया है, उनमें कतिपय संशोधन की आवश्यकता है।
उन्होंने बताया कि पुल का स्तर या तो अधिक है या अधिक नीचे। ऐसे कामों की पुनः समीक्षा करने अधिकारी स्थल निरीक्षण करें और सड़क के लेवल के अनुसार फिर से एस्टीमेट तैयार कर भेजें। इस दौरान कार्यपालन अभियंता ने रत्नाबांधा रेस्ट हाउस के पुराने भवन के रिनोवेशन की मांग की, जिस पर मंत्री श्री साहू ने कहा कि फिलहाल नए भवन की स्वीकृति नहीं दी जाएगी, किन्तु एक अतिरिक्त कक्ष और बैठक कक्ष निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजें। इसके अलावा जिले में जितने पुराने रेस्ट हाउस हैं, उनके नवीनीकरण के लिए भी प्रस्ताव भेजने के निर्देश लोक निर्माण मंत्री ने दिए। इस अवसर पर विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।
इसके पहले, गृहमंत्री ने पुलिस अधिकारियों की संक्षिप्त समीक्षा करते हुए जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के सतत् निगरानी करने के निर्देश दिए। साथ ही जुंआ, सट्टा, अवैध शराब जैसी सामाजिक बुराइयों पर नियंत्रण के लिए कारगर रणनीति तैयार कर सख्ती से कार्रवाई करने तथा अपराधों पर नियंत्रण के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग जैसे सकारात्मक कार्यों को जारी रखने के लिए निर्देशित किया। बैठक में पुलिस अधीक्षक बी.पी. राजभानू, उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर, अपर कलेक्टर दिलीप अग्रवाल सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।
बालोद / शौर्यपथ / जिले के गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम डौकीडीह के किसान राधेश्याम के कृषि भूमि पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के तहत् निजी डबरी निर्माण से उसे मत्स्य पालन एवं निस्तारी की सुविधा मिली है। राधेश्याम के द्वारा अपने खेत में निजी डबरी निर्माण कराने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर जनपद पंचायत कार्यालय गुण्डरदेही से दो लाख 99 हजार रूपए का कार्यआदेश जारी कर निजी डबरी का निर्माण किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के तहत् किसान राधेश्याम के कृषि भूमि पर निजी डबरी निर्माण से उसके द्वारा मत्स्य पालन एवं निस्तारी किया जा रहा है एवं दलहन के रूप में अरहर की खेती में उसे फायदा हुआ है। डबरी निर्माण से वर्तमान में धान के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है साथ ही उसके कृषि भूमि के आस-पास के जलस्तर में भी वृद्धि हुआ है। निजी डबरी के निर्माण से राधेश्याम का परिवार खुश है।
जांजगीर-चांपा / शौर्यपथ / जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी तीर्थराज अग्रवाल ने जनपद पंचायत डभरा के ग्राम पंचायत बाड़ादरहा सचिव श्री तोमेश्वर चन्द्रा को पदीय कर्तव्यों में लापरवाही बरतने, कार्यों में उदासीनता बरतने, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी अग्रवाल ने बताया कि सचिव के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने के बाद जांच समिति गठित कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। जांचकर्ता अधिकारी एवं सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत ने पूर्व सरपंच समयलाल यादव एवं सचिव तोमेश्वर चंद्रा ग्राम पंचायत बाड़ादरहा को ग्राम पंचायत में उपस्थित रहने साथ ही शिकायतकर्ता को भी जांच की सूचना देने के निर्देश दिये गये थे। जांचकर्ता अधिकारी ने सूचित किया कि सचिव ने संबंधित शिकायतकर्ता को सूचना नहीं दी। इसके अलावा सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत का दस्तावेज लेकर जांच में उपस्थित नहीं हुए और न ही ग्राम पंचायत में कोई दस्तावेज रखा था। यहीं नहीं जब जांच चल रही थी तो वे बैठक से उठकर चले गये और ग्रामीणों ने बताया कि सचिव का व्यवहार ठीक नहीं है। सचिव द्वारा अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन उचित ढंग से नहीं किया गया।
सचिव का उक्त कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर उदासीनता, गंभीर लापरवाही, स्वेच्छारिता एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। जो छग पंचायत (आचरण) नियम 1998 के विपरीत है। इस कृत्य के कारण सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन की अवधि में सचिव का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत डभरा निर्धारित किया गया है। निलंबन के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वह भत्ते की पात्रता होगी।
दुर्ग / शौर्यपथ / भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ती के पश्चात पूर्व विधायक नवीन मार्कंडेय आगामी 10 दिसंबर दिन गुरुवार को दुर्ग संभाग स्तरीय बैठक में शामिल होने दुर्ग प्रवास पर आ रहे हैं आयोजित बैठक दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में दोपहर 1:00 बजे आयोजित की गई है प्रमुख रूप से भाजपा प्रदेश मंत्री एवं जिला भाजपा अध्यक्ष उषा टावरी दुर्ग भिलाई बालोद बेमेतरा कवर्धा राजनांदगांव जिले के अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष समेत पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे
आयोजित बैठक के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा अश्वनी टंडन ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडेय जी का यह प्रथम दुर्ग संभाग प्रवास है और इस प्रथम प्रवास को भव्य एवं ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई है नवीन मार्कंडेय जी रायपुर प्रदेश कार्यालय से निकलने के पश्चात 11:00 बजे टोल प्लाजा कुम्हारी में स्वागत,11.30 सिरसा गेट चौक भिलाई 3 में स्वागत,12.30 अंबेडकर चौक पावर हाउस में स्वागत,12.15 सुपेला में घड़ी सुपेला में स्वागत,12.30 बजे गांधी चौक दुर्ग में स्वागत, 12.45 पटेल चौक में स्वागत ,दोपहर 1:00 बजे दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में भव्य एवं ऐतिहासिक स्वागत के साथ मंचीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है अनुसूचित जाति मोर्चा के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को उनके दायित्वों का जवाबदेही तय कर दी गई है मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचितजाति मोर्चा के समस्त पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को बैठक शामिल होने की अपील करता हूं
रायपुर / शौर्यपथ /15 वर्षों तक प्रदेश की सत्ता में रही भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह की सरकार में अनेकों भ्रष्टाचार कमीशनखोरी के खेल खेले जाते रहे जिसे लेकर विपक्ष में रही कांग्रेस पार्टी एवं आला नेताओं ने सदन से लेकर सड़क तक आरोप लगाते रहे हैं जिसकी सच्चाई पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर के भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को लिखे गए पत्र से उजागर होता है, बाद इसके कांग्रेस हमलावर हो गयी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी वरिष्ठ प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर के भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति और इसे लेकर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को अवगत कराए जाने वाले पत्र पर तीखा हमला करते हुए कहा कि 15 वर्षों की रमन सरकार में छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बनाने के कांग्रेस के आरोप सच साबित हुए हैं।
वर्तमान मुख्यमंत्री एवं तात्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री एवं पूर्व विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टी एस सिंहदेव समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेताओ ने भाजपाई भ्रष्टाचार पर अनेकों बार तथ्यात्मक आरोप लगाए हैं मगर सत्ता में मदमस्त भाजपाइयों ने अहंकार एवं आर्थिक स्वार्थ के चलते आरोपों पर झूठा तथ्य प्रस्तुत कर जनता को गुमराह करते रहे। भाजपा रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ की जनता के भरोसे, विश्वास के साथ धोखा छलावा किया है, जिसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत समस्त भाजपाइयों की छग की भोली भाली सवा दो करोड़ जनता से माफी मांगनी चाहिये।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने प्रदेश भाजपा की नई प्रभारी पी पून्देश्वरी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 15 वर्षों के रमन सरकार में हुए इन भ्रष्टाचार कमीशन खोरी के जवाब उन्हें छत्तीसगढ़ की जनता को देना होगा। श्री तिवारी ने कहा कि भाजपा की नई प्रभारी को चुनौतियां अनेक है परंतु भाजपा के अंदर मचे द्वंद को खत्म करने के अलावा 15 वर्षों की सत्ता में की गई मनमानी, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, जन विरोधी नीतियों से प्रदेश की अवरुद्ध विकास, किसान,मजदूर,आदिवासी, गरीब,महिला,युवा विरोधी कार्य एवं बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्याओं के जनक भाजपा के दामन से यह दाग मिटाना कठिन ही नहीं नामुमकिन होगा।
नवागढ़ / शौर्यपथ / पूर्व जनपद उपाध्यक्ष देवादास चतुर्वेदी एवं भाजपा नवागढ़ मण्डल ने संयुक्त रूप से धान खरीदी एवं राशि आहरण में दिक्कतों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम नवागढ़ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। जिसमे उल्लेख किया गया कि विधान सभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के द्वारा जारी घोषणा पत्र में 2500 पच्चीस सौ रूपया प्रति किन्टल में धान खरीदने का वादा किया गया था। लेकिन घोषणा पत्र में नही लिखा था कि 2500 पच्चीस सौ रूपये को 5 पाच बार चक्कर काटने के बाद देंगे। हमारे क्षेत्र के किसानो को न्याय योजना का पैसा लेने के लिए सुबह 4 बजे से रात को 10 दस बजे तक बैंक मे बैठना पढ़ता है। एक किसान को धान का पुरा राशि लेने के लिए योजना के कारण चार दिन अपना समय किसानी कार्य छोड़ कर बैंक का चक्कर काटता है ।
प्रति दिन का रोजी 200 रूपया मजदूरी के दर 800 सौ,आने जाने का भत्ता 600 सौ व किशानो का राशी एक वर्ष का उपयोग करने का ब्याज 600 प्रति किसान ब्याज के रूप मे प्रदान करते हुऐ हर किसान के खाते में तत्काल दो हजार रूपया प्रति किसान को परेशानी भत्ता के नाम पर देने का कष्ट करे,जिससे किसानों को हो रही परेशानी से राहत मिल सके ।
इस दौरान मण्डल महामंत्री मिन्टू बिसेन,टीकम पूरी गोस्वामी,तोरण निषाद,विष्णु साहू,मुकेश तम्बोली,मोहन दास, अरविंद सिंह, विजय कुमार, पुरषोत्तम साहू, बलिराम बंजारे, अनिल ठाकुर, डैनी ठाकुर,प्रीतम सारथी, सुमन्त सिंह आदि उपस्थित रहे।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
