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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
महापौर ने किया निर्माणाधीन 66 एमएलडी फिल्टर प्लांट का निरीक्षण
जल्द से जल्द फिल्टर प्लांट को शुरू करने का दिया सख्त निर्देश
भिलाई / शौर्यपथ / भिलाई नगर के विधायक व महापौर देवेंद्र यादव जी ने आज अमृत मिशन फेस 2 योजना के तहत भिलाई नेहरू नगर में निर्माणाधीन 66 एमएलडी फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ठेकेदार और निगम इंजीनियरों से सख्त लफ्जों में कहा कि जनहित के कार्यो पर किसी भी प्रकार की लापरवाही गैर जिम्मेदारी और लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमृत मिशन फेस 2 लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही महापौर ने ठेकेदार व निगम के इंजीनियरों से पूछा कि अमृत मिशन के इस 66 एमएलडी फिल्टर प्लांट को शुरू करने में अभी क्या-क्या काम बचा है। तब निगम के इंजीनियरों ने बताया कि मैनुअली सारा काम हो गया है। प्लांट भी बन कर तैयार हो गया है। कुछ तकनीकी चीजें ही बची है जिसे वह जल्द ही पूरा कर लेंगे। लॉकडाउन की वजह से उनकी टीम जो बाहर प्रदेश से यहां आकर काम कर रही थी। वह लोग सभी अपने घर चले गए हैं। उनकी पूरी टीम 1 तारीख तक भिलाई आ आएगी। उसके बाद जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा।
महापौर ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द फिल्टर प्लांट को चालू किया जाए और अब किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज नहीं सुना जाएगा। प्लांट को शुरू करने के अमृति मिशन फेस 2 के बचे हुए कार्यों को भी जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। महापौर यादव फिल्टर प्लांट का पूरा निरीक्षण किए। इस दौरान निगम फिल्टर प्लांट के इंचार्ज संजय शर्मा, ईई बृजेश श्रीवास्तव, सब इंजीनियर हरप्रित बंजारे, पीडीएमसी से राजेश और मनोज पात्रा सहित एजेंसी की तरफ से 66 एमएमडी और 6 एमएलडी के इंचार्ज नितेश वर्मा भी मौके पर उपस्थित रहे।
शिवराज में हिम्मत है तो मध्यप्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करें, 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का फैसला लेने का दमखम दिखाएं
व्यापमं घोटाला, हजारों किसानों की आत्महत्या, किसानों पर गोली कांड को याद करें शिवराज, छत्तीसगढ़ सरकार पर झूठे आरोप न लगाएं
दुर्ग / शौर्यपथ / मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वर्ज्युल रैली पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री राजेन्द्र साहू ने शिवराज सिंह चौहान पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा की वर्चुअल रैली में छत्तीसगढ़ सरकार पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आरोपों को झूठ का पुलिंदा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू ने तीखे लहजे में कहा कि भूपेश सरकार पर झूठे आरोप लगाने से पहले शिवराज सिंह चौहान अपने राज्य की बदहाल व्यवस्था सुधारें। मंडी लगाकर दूसरी पार्टी के विधायक खरीदने वाले शिवराज सिंह चौहान में हिम्मत है तो मप्र के कर्ज से पीड़ित और शोषित किसानों का कर्ज माफ करके बताएं। संवेदनशीलता का ढोल पीटने वाले शिवराज प्रदेश के किसानों से 25 सौ रुपए प्रति क्विं. की दर से धान खरीदने का दमखम भी दिखाएं।
रविवार को भाजपा की वर्चुअल रैली में शिवराज के आरोपों का जवाब देते हुए राजेंद्र ने कहा कि खेती-किसानी के समय मध्यप्रदेश में डीजल की कीमत 90 रुपए ज्यादा है। शिवराज सिंह चौहान अगर वास्तव में किसानों और मजदूरों के लिए फिक्रमंद हैं तो उनके प्रदेश में छत्तीसगढ़ से 10 रुपए ज्यादा कीमत पर डीजल की बिक्री कैसे हो रही है। वे मध्यप्रदेश में डीजल की कीमतें घटाकर किसानों को राहत देने की संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखा रहे।
राजेंद्र ने कहा कि शिवराज सिंह के पिछले 15 साल के कार्यकाल में हजारों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। भूपेश सरकार पर झूठे आरोप लगाने से पहले शिवराज को अपने पिछले कार्यकाल में व्यापमं घोटाला, हजारों किसानों की आत्महत्या, माइनिंग माफिया के गुंडाराज और किसानों पर गोलीकांड जैसे कलंक को याद कर लेना चाहिए।
राजेंद्र ने शिवराज चौहान को नसीहत देते हुए कहा कि वे छत्तीसगढ़ आकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से संवेदनशीलता का सबक सीखें। भूपेश सरकार ने किसानों से 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा है। किसानों का कर्ज माफ किया है। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के खाते में राशि जमा कराने के साथ ही भूपेश सरकार ने श्रमिकों को वापस लाने ट्रेन का किराया भी दिया।
राजेंद्र ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने में पूरे देश में छत्तीसगढ़ टॉप पर है। आदिवासियों को तेंदूपत्ता सहित अन्य 31 वनोपजों की सबसे ज्यादा कीमत छत्तीसगढ़ में मिल रही है। भूपेश सरकार ने हर वर्ग के लोगों को राहत देने का काम किया है। राजेंद्र ने कहा कि भूपेश सरकार ने अपने कार्यों से प्रदेश की जनता का दिल जीता है।
रायपुर। शौर्यपथ । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल के एक वर्ष पूरे कर लिए । एक वर्ष जब मोहन मरकाम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने तब उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी पिछले पन्द्रह सालो तक विपक्ष में रहे और उसमें भी पिछले छ वर्षो से तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के नेतृत्व में आक्रमक और लड़ाकू हो चुके कार्यकर्ताओ को सत्तारूढ़ दल की तासीर के अनुसार आचरण और व्यवहार में ढालने की ।राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के साथ ही कांग्रेस जनों के किरदार में भी परिवर्तन हो चुका था लेकिन पन्द्रह साल तक विपक्ष के रूप में रच बस चुके कार्यकर्ताओ के आचरण में सहसा बदलाव लाना आसान काम नही था।सरकार बनने के साथ महत्वाकांक्षाओं के ज्वार का उफान मारना स्वाभाविक है ।पन्द्रह सालो के संघर्ष की परिणिती के बाद बनने वाली सरकार में भागीदारी और हर छोटे बड़े कार्यकर्ता की अपनी अलग अलग लालसाएं थी इन सबको साथ ले कर अनुशाषित तरीके से संगठित हो कर आगे बढ़ना दुरूह कार्य था । सत्तारूढ़ दल होने के कारण संगठन के पास उतनी जबाब दारिया नही होती यह मत प्रचारित करने वाले यह भूल जाते है कि सरकार में आने के बाद सबको एक जुट रख कर सबकी आकांक्षाओं को सहेज कर सरकार के निर्णयों नीतियों को जनता तक पहुचाने की महति जबाबदारी ऐसे समय संगठन की और अधिक हो जाती है । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मोहन मरकाम ने अपने इस दायित्व का बखूबी निर्वहन किया ।उनके इस काम मे उनका सबसे बड़ा सहारा बना उनका अपना खुद का व्यक्तित्व ।सरलता और सहजता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मोहन मरकाम के बड़े हथियार साबित हुए ।एक एक कार्यकर्ता से मिल कर उनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुन कर व्यथित कार्यकर्ता के चेहरे पर मुस्कान लाने की अद्भुद क्षमता है मोहन मरकाम के व्यक्तित्व में । धरना ,प्रदर्शन, घेराव चक्काजाम जैसे लोकतांत्रिक कार्यक्रमो में महारथ हासिल कर चुके कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ मे राज्य सरकार की उपलब्धियों के पर्चे थमा कर गली मोहल्ले शहरों में घुमाने का जो दायित्व उन्हें मिला उसको वे बखूबी निभा रहे । प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सम्भालने के ढाई महीने के अंदर ही हुए दंतेवाड़ा उपचनाव कांग्रेस की नई सरकार और नए प्रदेश अध्यक्ष दोनों के ही लिए बड़ा लिटमस टेस्ट था ।पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप पूरे चुनाव तक दंतेवाड़ा में डटे रहे ।राजनैतिक विश्लेषकों के सारे अनुमानों को ध्वस्त कर कांग्रेस दन्तेवाड़ा उप चुनाव जीतने में सफल हुई ।इसके बाद चित्रकोट उप चुनाव में पार्टी की सीट को बचाने की उपलब्धि भी मोहनमरकाम के लिए हर्ष का कारण बनी । लोक सभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर फैलाये गए झूठ के भाजपाई आवरण के कारण कांग्रेस को आशातीत सफलता नही मिली लेकिन राज्य में पार्टी के सांसद एक से दो हुए ।उसके बाद नगरी निकाय चुनाव में कांग्रेस की एक तरफा बढ़त दस में दस महापौरों का जीतना कांग्रेस की राज्य सरकार के साथ पार्टी संगठन के लिये भी बड़ी उपलब्धि थी ।नगरीय निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव में भी पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों का जीतना इस बात का प्रमाण था कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के मतदाता कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार से संतुष्ट हैं। राज्य सरकार की उपलब्धियों के साथ केंद्र की भाजपा सरकार की नाकामियों दोनों को जनता के बीच ले जाने की जो जबाबदेही मोहन मरकाम के कंधों में कांग्रेस नेतृत्व ने डाला था उसे पूरा करने में वे सफल रहे हैं।
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री बघेल ने इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया से जुड़े देशभर के सीए से ग्राम पंचायतों और नगरीय प्रशासन के काम काज में कसावट और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए सहयोग का आव्हान किया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सी वनोपज हैं जिनकी पैदावार देश के अन्य हिस्सों में नहीं होती है। वर्तमान में इन वनोपजों के संग्रहण के बाद इनका प्रसंस्करण छतीसगढ़ के बाहर होता है। यदि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया इनके प्रसंकरण के लिए निवेश छत्तीसगढ़ में लाने की पहल करते हैं तो इससे प्रदेश के उत्पादकों और संग्राहकों को लाभ मिलेगा और इनका निर्यात अन्य हिस्सों में करने से वहां की आवश्यकता की पूर्ति भी होगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा ‘रिसर्जेट छत्तीसगढ़‘ विषय पर आयोजित वेबिनार में देशभर के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को सम्बोधित किया। उन्होंने सभी को आगामी एक जुलाई को सीए दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दी।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आईसीएआई की रायपुर शाखा को नया रायपुर में छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए सीए की कोचिंग इंस्टीट्यूट और कार्यालय भवन के लिए जमीन उपलब्ध कराने की घोषणा की। उन्होंने इस अवसर पर वेबीनार की ई-स्मारिका का विमोचन भी किया।
मुख्यमंत्री बघेल ने आईसीएआई द्वारा छत्तीसगढ़ के एक हजार उद्यमियों को निर्यात के लिए तैयार करने में सहयोग के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए इसके लिए सहमति प्रदान की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ के हर गांव में गौठान और चारागाह विकसित किए जा रहे हैं। इनमें एक एकड भूमि महिला स्व सहायता समूहों की आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आरक्षित की गई है। आईसीएआई उद्योगपतियों और महिला समूहों से टाईअप कर वहां अपनी आवश्यकतानुसार निर्धारित गुणवत्ता की सामग्रियां तैयार कराकर उन्हें अपने ब्रांड में बेच सकते हैं। इस काम के लिए महिला समूहों को लाभांश का हिस्सा देकर उन्हें आमदनी का जरिया उपलब्ध कराने में मदद कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण है। यहां कुशल और अकुशल श्रमिक, भूमि, जल और विद्युत उपलब्ध है। राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि कोलकता, सूरत और मुम्बई के बाद रायपुर में बड़ा जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क बनाया जा रहा है। उन्होंने इस अवसर पर सुराजी गांव योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, लघुवनोपज संग्रहण, मनरेगा सहित कोविड नियंत्रण तथा लॉकडाउन में कृषि और उद्योगो तथा व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल हमारा यह अनुभव रहा है कि किसान, वनवासियों की जेब में पैसा डालने से छत्तीसगढ़ वैश्विक मंदी से अछूता रहा है। इस साल भी हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को 5750 करोड़ रूपए की राशि दे रहे है। इसी प्रकार सर्वाधिक कीमत में तेन्दूपत्ता की खरीदी कर रहे है। इसके साथ ही राज्य में 31 लघुवनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। इसका असर बाजार में देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में 3 हजार ट्रेक्टर बिके, कंपनियां मांग के अनुसार ट्रेक्टर की आपूर्ति नही कर पा रहीं है। आईसीएआई के राष्ट्रीय अघ्यक्ष श्री अतुल गुप्ता ने कहा कि उनका संगठन राज्य सरकार को हर सहयोग देने के लिए तैयार है। उन्होंने नगरीय निकार्यों में नए रेवेन्यू जनरेट करने में सहयोग करने, पंचायतों के मेनेजमेंट, स्नातक के बाद छात्रों को सीए के मार्गदर्शन में तीन साल गहन प्रशिक्षण जैसे कार्य संचालित करने में राज्य सरकार के साथ सहयोग का प्रस्ताव दिया।
इस वेबीनार में देशभर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स शामिल हुए। उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ और लघु वनोपज संघ के एमडी संजय शुक्ला, आईसीएआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल गुप्ता और पब्लिक व गवर्नमेंट फाइनेंसियल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष धीरज खंडेलवाल सहित अनेक पदाधिकारी इस कार्यक्रम में जुड़े। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रायपुर शाखा के अध्यक्ष सीए किशोर बरड़िया और सचिव रवि ग्वालानी मुख्यमंत्री निवास में उपस्थित थे। वेबिनार में छत्तीसगढ़ चेम्बर्स ऑफ कामर्स, कैट और उरला इंडस्ट्रिज एसोसिएशन के पदाधिकारी भी जुड़े।
दुर्ग / शौर्यपथ / देश में पेट्रोल डीजल के लगातार 21 वें दिन बढ़ते हुए दामों को लेकर विधायक व महापौर सहित कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना लगाया। लॉक डाउन एवं आर्थिक मंदी में बढ़ती महंगाई के बाद भी केंद्र सरकार जनता को लूटने का कार्य कर रही है प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी होने से जनता त्रस्त है। इसके विरोध में महापौर धीरज बाकलीवाल ने वाहनों का बहिष्कार कर सायकल से ही जनसमस्या देखने शहर के दौरे पर निकल पड़े और साथ ही पटेल चौक पेट्रोल पम्प के पास जनता के साथ मूल्य वृद्धि को लेकर नाराजगी जताई।
विधायक ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा के लोग बैलगाड़ी लेकर प्रदर्शन करते नजर आते थे और 35 रु लीटर में पेट्रोल बेचने का दावा करते थे किन्तु अब बढ़ती महंगाई पर चुप्पी साध ली है। आजादी के बाद पेट्रोल डीजल ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जिससे आम जनता को कोरोना और लॉकडाउन के बीच गुजर बसर और रोजी रोटी की दिक्कतों के साथ बढ़ती महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। सरकार का अर्थव्यवस्था व पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों पर नियंत्रण ना होना आम जनता के पेट में लात मारने जैसा है।
महापौर धीरज बाकलीवाल ने डीजल का दाम पेट्रोल से अधिक होने को लेकर केंद्र सरकार को जमकर कोसते हुए इसे रोज कमाने खाने वाले व गरीबों की विरोधी सरकार बताया व कहा कि यह मोदी सरकार की सुनियोजित लूट है क्रूड ऑयल के गिरते दामों के बाद भी हमारे देश में पेट्रोलियम कीमतों में उछाल समझ के बाहर है। बढ़ती कीमतों को लेकर केन्द्र सरकार को घेरने में शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा व्यापक स्तर पर धरना प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई गई।
इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष गया पटेल, अनीता तिवारी, राजेश शर्मा, अलताफ अहमद, अजय मिश्रा, राजकुमार पाली, जमुना साहू, प्रकाश गीते, नासिर खोखर, आयुष शर्मा, देव सिन्हा एवं कांग्रेसी मौजूद थे।ाना आम जनता का विचार
57 लाख रूपये जमा नही करने पर लिया गया यह निर्णय, कुर्की के लिए दल का किया गठन
भिलाई / शौर्यपथ / बीएसआर अपोलो हॉस्पिटल, डॉ एमके खंडूजा बीएसआर अपोलो हॉस्पिटल जूनवानी भिलाई पर बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही कुर्की के माध्यम से किया जाएगा, इसके लिए भवन/भूमि के स्वामी से संपर्क कर राशि की वसूली हेतु 1 दिन पूर्व अवगत करा दिया जाएगा! यदि फिर भी राशि जमा नहीं की जाती है तो बकाया राशि की वसूली कुर्की के माध्यम से की जाएगी जिसके लिए 30 जून 2020 का दिन कुर्की के लिए नियत किया गया है!
गौरतलब है कि बीएसआर अपोलो हॉस्पिटल एमके खंडूजा को वर्ष 2014-15 से 2018-2019 तक की बकाया राशि रुपये 5770252.00 के लिए 20 जून 2019 एवं 30 नवंबर 2019 को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 173 एवं 174 के अंतर्गत समय सीमा में बकाया राशि जमा करने नोटिस दिया गया था! पूर्ण विवरण के अनुसार नगर पालिक निगम, 1956 की धारा 174 के अंतर्गत दिए गए नोटिस के अनुसार संपत्ति कर वर्ष 2014-15 से 2018-19 की राशि 4371119, शिक्षाकर वर्ष 2014-15 से 2018-19 की राशि 437112, समेकितकर वर्ष 2014-15 से 2018-19 की राशि 3000, अधिभार वर्ष 2014-15 से 2018-19 की राशि 866021, शास्ति अधिरोपित 3000 तथा ठोस अपशिष्ट उपयोगकर्ता शुल्क 90000 कुल योग 5770252 की राशि को जमा करने के लिए बीएसआर अपोलो हॉस्पिटल एमके खंडूजा अपोलो हॉस्पिटल जूनवानी भिलाई को नोटिस दिया गया था!
श्री रघुवंशी द्वारा कुर्की दल में जोन आयुक्त सुनील अग्रहरी जोन क्रमांक 1, सहायक अभियंता सुनील दुबे जोन 1, पीसी सार्वा जनसंपर्क अधिकारी, अरविंद शर्मा उप अभियंता, विनोद चंद्राकर सहायक राजस्व अधिकारी, सुनील नेमाडे सर्वेयर, सत्यनारायण कौशिक राजस्व निरीक्षक, ईमान सिंह कन्नौजे, रामेश्वर चंद्राकर एवं संतोष जोशी को सम्मिलित किया गया है! गठित दल के अधिकारी 30 जून मंगलवार को जोन क्रमांक 1 के कार्यालय मे 10:30 बजे उपस्थित होकर कुर्की/वसूली की कार्यवाही के लिए निकलेंगे! जोन 1 के अधिकारी कुर्की की कार्यवाही के दौरान पर्याप्त मात्रा में सुपुर्दगीनामा पत्रक, कुर्क पत्रक एवं सील मोहर, स्टेशनरी सामग्री साथ में रखेंगे! कुर्की के कार्यवाही के दौरान स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड ब्रांच भिलाई के कर्मचारी भी उपस्थित रहेंगे! बता दें कि कुछ राशि ही बीएसआर अपोलो अस्पताल जुनवानी के द्वारा जमा की गई है और शेष राशि के लिए समय मांगा गया था जिसकी मियाद समाप्त होने के बाद निगम के राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा कई दफा राशि जमा करने के लिए संपर्क किया गया ! अभी भी अस्पताल प्रबंधन द्वारा पूर्ण राशि जमा नहीं की गई है जिस पर सख्त कदम उठाते हुए कुर्की का दिन नियत करते हुए दल का गठन आयुक्त श्री रघुवंशी द्वारा किया गया है!
दुर्ग / शौर्यपथ / बॉलीवुड एक्टर बिहारी ब्वाय सुशांत सिंह राजपूत द्वारा आत्महत्या कर लने से उनके फैन्स को बहुत बड़ा झटका लगा है। एक्टर सुशांत द्वारा इस प्रकार का कदम उठाने के बाद बालीवुड के कई नामचीन लोगों के निशाने पर आ गये है। और उनके द्वारा आत्महत्या नही कर कर साजिश के तहत हत्या करना करार दे रहे है और बॉलीवुड में कुछ नामचीन फिल्मकारों द्वारा नये एक्टरों और अच्छे प्रतिभावान कलाकारों को प्रताडि़त करने की बात कहा जा रहा है। बॉलीवुड में चल रहे इस प्रकार के गेम के कारण उद्धेलित फिल्म डायरेक्टर संजीव त्रिगुणायत और निर्माता रजनीश कश्यप
सुशांत पर एक बॉयोपिक हैंग मिस्ट्री फिल्म बनाने जा रहे है। सुशांत की मौत के रहस्यों से पर्दा उठाएगी। इसके लिए निर्माता रजनीश कश्यप और निर्देशक संजीव त्रिगुणायत ने सुशांत सिंह का रोल करने के लिए कम समय में फिल्मी लाईन में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले हिरो मंजीत सिंह को अनुबंधित किया है।
उल्लेखनीय है कि मंजीत सिंह ने अपना फिल्मी कैरियर 2014 में एल्बम के माध्यम से शुरू किये थे। और एक फिल्म भी उन्होंने स्वंय बनाया उसके बाद 2015 में मंजीत सिंह ने भोजपूरी फिल्म
दिल ले गईल ललकी ओढनिया वाली और हिन्दी फिल्म गरीबी में सेकंड लीड करने के अलावा वे अब तक एक दर्जन हिन्दी, भोजपूरी और पंजाबी फिल्मों में अभिनय कर चुके है। इसके अलावा मंजीत पांच टीवी सीरीयल सहित इस वेब सीरीज के दौर मेंं पांच वेबसीरीज के अलावा करीब तीन सौ एल्बमों कें बतौर हिरो अभिनय कर अपने अभिनय का जलवा दिखा चुके है।
मंजीत सिंह का कहना है कि सुशांत सिंह के आत्महत्या करने के कारण बॉलीवुड के एक बहुत बड़े तबका के साथ ही मैं भी नाराज हूं लेकिन थोड़ा खुश भी हूं कि सुशांत सिंह का किरदार फिल्म हैंग मिस्ट्री में करने के लिए मुझे चुना गया है। यह फि़ल्म सुशांत सिंह राजपूत की मौत के अनछुए रहस्यों से पर्दा हटाएगी। मैं इस फि़ल्म में सुशांत सिंह का किरदार निभा रहा हूँ।
हिन्दी फिल्म हैंग मिस्ट्री में सुशांत सिंह का रोल करने वाले मंजीत सिंह ने बताया कि मुझको सुशांत सिंह के आकस्मिक जाने का दु:ख है। इसके लिए मैंने किसी भी तरह के अपवाद की परवाह किये बग़ैर इस फि़ल्म को करना स्वीकार किया। हालांकि कई लोगों द्वारा उन्हें यह फिल्म करने से रोका जा रहा है, उसके बावजूद भी मैं इसमें मुख्य भूमिका निभाने के लिए तैयार हूं। मंजीत सिंह ने कहा कि फिर आयेगा छिछोरा और लोगों के बीच छा जायेगा। इसके लिए वे फिल्म के डायेक्टर संजीव त्रिगुणायत और गॉड गिफ्ट जैसे फिल्म सहित इस फिल्म के निर्माता रजनीश कश्यप का दिल से आभारी हूं। अभी में मैं सुशांत सिंह का रोल करने के लिए अपनी तैयारी पुरी कर दिया हंू ताकि मैं उनके किरदार के साथ न्याय कर सकूं।
मोदी सरकार पहले कोरोना रोकने में असफल अब कोरोना नियंत्रित करने डीजल पेट्रोल पर जनता से जबरदस्ती पैसा वसूल रही है
पहले महंगाई डायन थी अब भाजपा गठबंधन सरकार में पार्टनर है
डीजल पेट्रोल पर जबर्दस्ती दीनदयाल टैक्स ले रही है मोदी सरकार
पेट्रोल डीजल की दामों में बढोत्तरी और बढ़ती महंगाई भाजपा प्रायोजित-कांग्रेस
किसान सम्मान निधि और जनधन खाता में 5सौ रुपया जमा कराकर घर घर से 1हजार महीना वसूले रही है मोदी सरकार-कांग्रेस
मोदी सरकार को आपदा ने 35 रुपया लीटर में पेट्रोल डीजल बेचने का दिया अवसर लेकिन मुनाफाखोरी आड़े आ गई
रायपुर / शौर्यपथ / डीजल पेट्रोल के दामों में 21वे दिन हुई वृद्धि को कांग्रेस ने मोदी भाजपा सरकार प्रायोजित करार दिया प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी भाजपा की सरकार डीजल पेट्रोल पर दीनदयाल टैक्स लगाकर देश में डीजल पेट्रोल उपभोग करने वाले अंतिम उपभोक्ता के जेब से जबरदस्ती पैसा निकाल रही है। बेवजह डीजल पेट्रोल मैं टैक्स लगाकर कोरोना महामारी संकट में आर्थिक मानसिक शारीरिक रोजगार की समस्या से जूझ रही जनता के ऊपर महंगाई का वज्रप्रहार कर रही है। आपदा ने मोदी भाजपा को चुनावी भाषणों में जनता को दिखायेंगे 30रु-35रु लीटर में पेट्रोल डीजल मिलने के सपने को पूरा करने का अवसर दिया, लेकिन मोदी के व्यापारी गुण ने उन्हें आपदा में भी मुनाफाखोरी करने प्रेरित किया।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार किसान सम्मान निधि और जनधन खाता में 5सौ रुपया महीना जमा कराकर डीजल पेट्रोल के जरिए आम जनता के जेब से जबरदस्ती ₹1000 महीना वसूल रही है डीजल के दाम में वृद्धि का असर किसानों के खेत जुताई पर सामानों के परिवहन पर दवाइयों सब्जियों फल फ्रूट कपड़ा खाद्य तेल सीमेंट रेती गिट्टी पर भी दिख रहा है आलू प्याज दाल के दाम बढ़ने लगे हैं। देश में बड़ी पेट्रोल डीजल की कीमत के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार नहीं बल्कि देश की नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार हैं मोदी सरकार के मनमानी और मुनाफाखोरी की लालसा ने आम जनता के ऊपर महंगाई का बोझ को बढ़ाने का काम किया है यूपीए सरकार में महंगाई को डायन बताने वाली भाजपा मोदी सरकार के दौरान बढ़ती महंगाई को डायन नहीं मानती बल्कि महंगाई डायन अब भाजपा गठबंधन सरकार में पाटर्नर है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मोदी भाजपा की सरकार आपदा में अवसर तलाशने में माहिर है अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत अभी $39 प्रति बैरल है यानी कि 1 लीटर क्रूड ऑयल की कीमत ₹18 भारतीय मुद्रा में है।जबकि यूपीए सरकार के समय 2014 में क्रूड ऑयल की कीमत $137 प्रति बैरल था यानी कि लगभग 60 से ₹62 प्रति लीटर क्रूड ऑयल की कीमत थी।2014 में देश में पेट्रोल डीजल के दाम 72 से ₹73 प्रति लीटर थे। जबकि अभी क्रूड आयल की कीमत 18रु प्रति लीटर लगभग के अनुसार देश में पेट्रोलियम डीजल आम जनता को 30 से ₹35 लीटर में मिलना चाहिए था।
शौर्यपथ लेख ( डॉ. सिद्धार्थ शर्मा की कलम से ...) / पतंजलि कोरोनिल किसी भी दवा को कंपनी अपने हिसाब से नही ला सकती। अगर ला पाती तो लाखों दवाइयां आज मार्किट में होती। कंपनी खुद ही ट्रायल करे खुद ही अप्रूवल दे ये तो वही बात हो गई कि खुद बच्चे एग्जाम में बैठे और खुद को ही अंक दे दे। आयुर्वेद में आयुष मंत्रालय सर्टिफिकेट देता है पर कोरोनिल का कभी ट्रायल हुआ ही नही। जो ट्रायल हुआ वो एक private ट्रायल था जो बहुत ही कम लोगों के बीच हुआ बिना किसी सरकारी दखल के। उसी आधार पर पतंजलि ने खुद को सफल घोषित कर दिया।
लेकिन 80% कोरोना केसेस तो लक्षणविहीन होते हैं और अपने आप बिना दवा के ठीक हो जाते हैं। 20% में गंभीर लक्षण आते हैं और इसी श्रेणी से 2% लोग मरते भी हैं। दिक्कत ये है कि पतंजलि ने जल्दबाजी दिखाई और बिना सरकारी trial और अप्रूवल के इसे कोरोना की दवा बताकर बाजार में उतारने लगी। अब आयुर्वेद के नाम का सहारा लेकर भारत सरकार पर दबाव बनाना चाहती है कि भारत आयुर्वेद को हमेशा प्रमोट करता है। बिल्कुल करता है पर उसके नियम उसके चरण तो पूरा करते? अब तक तीन दवाओं को अप्रूवल मिला,तीनो ने अपना trail पूरा किया। फिर पतंजलि की कोरोनिल को बिना ट्रायल permision सिर्फ इसलिए दे दिया जाए क्योकि हमको अपनी पीठ ठोकनी है? अब जब सरकार ने प्रचार पर यह कहकर बैन लगाया कि इसे कोरोना की दवा कहकर मत बेचो तो सभी देशभक्तों को आयुर्वेद,स्वदेश और मेक इन इंडिया पर प्रहार लग रहा। कुछ विशेषज्ञ तो बस डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम बताने लगे। लेकिन सच तो ये है कि इस दवा का सरकारी विधिवत trial अब तक हुआ ही नही है तो बिना जांच के इसे कोरोना की दवा सिर्फ इसलिए बता देना क्योकि ये स्वदेशी उत्पाद है भारत का नाम विश्व में खराब कर सकता है। आज तक किस कंपनी पर केस हुआ कि दवा खाने के बाद भी मरीज मरा?शर्तिया इलाज शब्द क्यो बैन हुआ? कोई इलाज बीमारी शत प्रतिशत ठीक करने का दावा नही कर सकता ये नियम है। पेशेंट की मृत्यु के लिए dr, हॉस्पिटल या दवा को जिम्मेदार नही ठहराया जा सकता। लापरवाही की स्थिति में उसकी जांच के अलग तरीके है। परिणाम के आधार पर अच्छा बुरा इलाज होता ही नही। बिना इलाज 80% ठीक हो जाते है केवल 2% की मृत्यु होती है इसलिए ऐसे तो दवा बनाने वालों की भीड़ लग जायेगी जो 98% सक्सेस का दावा करेंगे।
ये कहना कि ये शरीर को नुकसान नही पहुचायेगी ये भी बात गलत है। असल मे कोई चीज नुकसान पहुचाती ही नही। ये तो हमारे शरीर की इम्युनिटी है जो एंटीजन मानकर कभी भी शरीर के खुद के अंगों को नष्ट कर देता है। माँ का शरीर बच्चे को खत्म कर देता है बाहरी मानकर (erythrobalstosis fetalis). तो एलर्जी किसी भी चीज की हो सकती है। दूध की भी। लैक्टोस intolerance। इसलिए आयुर्वेद से साइड इफ़ेक्ट नही होता वाली बात सरासर गलत है।एक कहावत है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए काम बिगाड़ो आपनो जग मा होत हँसाये।
पतंजलि ने इतनी हड़बड़ी दिखाई की बिना सरकारी ट्रायल के दवा लॉन्च कर दी। जब विरोध हुआ तो कहने लगे लॉन्च किए है प्रचार नही किया? बाबा बैठकर उसका 100% सक्सेस उसका रेट उसकी खाने की विधि सब बता रहे फिर कहते हैं प्रचार नही किया?
अभी जो 3 दवा को मान्यता मिली,तीनो ने ट्रायल पास किया। अमेरिका ने वैक्सीन बनाई वो जनवरी में आएगी क्या इतना धैर्य पतंजलि में नही था??कुछ कह रहे कि इलाज न भी हो पाए पर नुकसान भी नही होगा। अरे क्या 550 रुपये में मुंगबड़ा खरीदे हो? कंपनी स्वदेशी और आयुर्वेद के नाम पर कमा कमा कर अमीर होती जाएगी और गरीब आदमी बिना कमाए पिसता जाएगा
शौर्यपथ लेख ( डॉ. सिद्धार्थ शर्मा ) /बाबा रामदेव द्वारा कोरोना के उपचार के दावे के साथ एक आयुर्वेदिक दवा बाजार में उछाल दी गयी. उस दवा के बाजार में आते ही रामदेव के समर्थकों और विरोधियों ने उस दवा के विरोध और समर्थन में गजब हंगामा और हुड़दंग शुरू कर दिया है. दवा के पक्ष और विपक्ष में हो रहा यह हंगामा किसी अंधेर नगरी का आभास करा रहा है.
विरोधियों की बात बाद में पहले बात समर्थकों के हंगामे और हुड़दंग की... इस बार यही वर्ग ज्यादा दोषी दिख रहा है.
ध्यान रहे कि एक अमेरिकी कम्पनी ने 6 जून तक कोरोना के उपचार की वैक्सीन की 20 लाख खुराक बना कर रख ली है और वैक्सीन का उत्पादन युद्ध स्तर पर रात दिन लगातार किया जा रहा है. लेकिन अमेरिका में अब तक हो चुकी एक लाख से अधिक मौतों के बावजूद वह वैक्सीन बाजार में नहीं उतारी गयी है. ऐसा इसलिए है क्योंकि कम्पनी की उस वैक्सीन का त्रिस्तरीय परीक्षण पूर्णतया सफल रहा है किन्तु वैक्सीन का अन्तिम परीक्षण अभी चल रहा है. यह प्रक्रिया सम्भवतः अगस्त/सितम्बर के अन्त में पूर्ण होगी. क्योंकि कम्पनी अपनी वैक्सीन की सफ़लता के प्रति पूर्णतया आश्वस्त है इसलिए उसने भारी आर्थिक जोखिम उठा कर उस वैक्सीन का उत्पादन कर के स्टॉक जमा करना प्रारम्भ कर दिया है. क्योंकि वैक्सीन उत्पादन की प्रक्रिया बहुत जटिल और धीमी होती है इसलिए कम्पनी ने यह आर्थिक जोखिम उठाया है. अगर अपने अन्तिम परीक्षण में वह वैक्सीन सफल हुई तो उसी दिन से वह वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हो जाएगी और यदि अन्तिम परीक्षण में वह वैक्सीन सफल नहीं हुई तो सारा तैयार स्टॉक नष्ट कर दिया जाएगा. यह होती है एक सभ्य शिक्षित जागरूक समाज की सोच.
अब बात बाबा रामदेव की... ज्ञात रहे कि आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने और बेंचने का धंधा बाबा रामदेव द्वारा पिछले लगभग डेढ़ दशक से किया जा रहा है. अतः हमको आपको, किसी आम आदमी को भले ही ज्ञात नहीं हो लेकिन बाबा रामदेव को यह भलीभांति ज्ञात है कि किसी भी रोग के उपचार की दवा को बाजार में उतारने से पहले कुछ परीक्षणों की औपचारिकताओं की पूर्ति करना अनिवार्य है. अतः इस बार उन औपचारिकताओं की पूर्ति के बिना बाबा रामदेव अपनी दवा लेकर बाजार में क्यों कूद गए.? ध्यान रहे कि केन्द्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव की दवा के गुण-दोष, गुणवत्ता पर कोई टिप्पणी नहीं की है इसके बजाय उन औपचारिकताओं की पूर्ति नहीं किए जाने पर अपनी आपत्तियां दर्ज करायी हैं. आयुष मंत्रालय की वह आपत्तियां शत प्रतिशत सही हैं. उन आपत्तियों को बाबा रामदेव भी नकार नहीं पा रहे हैं. उन आपत्तियों का तार्किक तथ्यात्मक उत्तर देने के बजाय बातों के बताशे फोड़ रहे हैं. ध्यान रहे कि देश में आयुर्वेदिक दवाएं बनाने वाली वैद्यनाथ डाबर, ऊंझा ,झंडू सरीखी बहुत पुरानी और बहुत बड़ी लगभग दर्जन भर कम्पनियां हैं. इन. कम्पनियों की एक साख है देश में. मंझोले और छोटे स्तर की हज़ारों आयुर्वेदिक कम्पनियां भी देश में हैं. एकबार बाबा रामदेव को उन अनिवार्य परीक्षणों की औपचारिकताओं की पूर्ति से छूट देने का अर्थ उन सभी कम्पनियों को ऐसा करने की खुली छूट दे देना होगा. इससे जो अराजकता फैलेगी वह बहुत भयानक होगी.
रही बात स्वदेशी की तो यह याद रखिए कि कोरोना के उपचार के लिए जिस ग्लेनमार्क कम्पनी की दवा सामने आयी है वो ग्लेनमार्क शत प्रतिशत भारतीय कम्पनी ही है, जो आज दुनिया के कई देशों में व्यापार कर रही है.
अतः बाबा रामदेव की दवा के पक्ष में लाठी भांज रहे समर्थक यह ध्यान रखें कि परीक्षण की औपचारिकताओं की पूर्ति के बिना दवा को बाजार में उतार देना बहुत घातक होगा. जो लोग यह तर्क दे रहे हैं कि वो दवा कोई ज़हर नहीं है तो वो यह भी समझ लें कि दवा पर विश्वास कर 15 दिन खाने वाले व्यक्ति पर यदि दवा प्रभाव नहीं डालेगी तो तब तक बहुत देर हो चुकेगी. अतः परीक्षण की औपचारिकताएं अत्यन्त आवश्यक हैं. या फिर बाबा रामदेव वह दावा वापस लें कि यह कोरोना की दवा है उसके पश्चात उसे बेचे. देश को ऐसी अंधेर नगरी ना बनाये जहां ना खाता ना बही... जो रामदेव कहे वही सही.
दवा का विरोध कर रहा वर्ग वो है जिसे भारतीय संस्कृति सभ्यता की कोख से उपजी किसी भी विद्या और विधा से ही घृणा है. उसकी यह घृणा इतनी पाशविक हो चुकी है कि उस वर्ग को अब किसी दवा का भी विरोध करने में कोई हिचक नहीं है. ऐसा पहली बार नहीं हो रहा. इससे पूर्व अतीत में भी बाबा रामदेव की दवाओं और यहां तक कि योग विद्या का तीव्र विरोध भी यह वर्ग करता रहा है. अतः इसबार भी उसका विरोध उसकी पाशविक प्रवृति और प्रकृति के ही अनुरूप है.
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
