July 23, 2024
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शौर्यपथ

शौर्यपथ

     नई दिल्ली / एजेंसी / बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2024-2025 विकसित भारत के लिए है जो चहुमुखी विकास सुनिश्चित करता है। समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाता है और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है जिससे देश में करोड़ों नई नौकरियां पैदा होंगी। केंद्रीय बजट पर एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि बजट नए अवसर, नई ऊर्जा, नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। यह देश के लिए बेहतर विकास और उज्ज्वल भविष्य लेकर आया है। प्रधानमंत्री ने देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले बजट के लिए सभी नागरिकों को बधाई दी। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को भी बधाई दी.
  भारत को दुनिया का विनिर्माण केंद्र बनाने की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री ने देश के मध्यम वर्ग के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संबंधों और समाज के गरीब वर्ग के लिए इसकी रोजगार क्षमता को रेखांकित किया। श्री मोदी ने कहा कि बजट में घोषित नई योजना से एमएसएमई के लिए ऋण की सुगमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई-कॉमर्स, निर्यात केंद्र और खाद्य गुणवत्ता का परीक्षण एक जिला-एक उत्पाद कार्यक्रम को नई गति देगा।
   रक्षा क्षेत्र में रिकॉर्ड निर्यात पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि इस वर्ष के बजट में ‘आत्मनिर्भर’ रक्षा क्षेत्र बनाने के लिए कई प्रावधान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति दुनिया का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है जिससे पर्यटन उद्योग के लिए नये रास्ते खुल रहे हैं।

स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री से पूछे विधानसभा संचालन को लेकर प्रश्न
स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री के जवाबों को सुना उत्सुकता पूर्वक
कृष्णा पब्लिक स्कूल के बच्चों ने किया विधानसभा का भ्रमण, कार्यवाही भी देखी
 

    रायपुर / शौर्यपथ / आप जिस रूप में भी देश की सेवा करना चाह रहे हैं, उस रूप में देश की सेवा कर सकते हैं। एक अच्छा डॉक्टर बन मरीजों की सेवा कर देश की सेवा कर सकते हैं, जनप्रतिनिधि बनकर जनता की समस्याएं दूर कर लोगों की मदद कर सकते हैं। अपने काम को बेहतर तरीके से और पूरी ईमानदारी से करना ही, आज के समय में सच्ची देश सेवा है। यह बात मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा परिसर भ्रमण के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल तुलसी, रायपुर से आए बच्चों के प्रश्नों के उत्तर में कही। इस दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा मौजूद रहे।
  मुख्यमंत्री साय से बच्चों ने सदन में विपक्षी विधायकों के सवाल-जबाव, विधानसभा क्षेत्रों की समस्याएं दूर करने और अंतर्विभागीय समन्वय से जुड़े सवाल पूछे। मुख्यमंत्री ने विधानसभा की कार्यवाही के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि सबसे पहले प्रश्नकाल होता है और इसके पश्चात सदस्य यदि किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं, तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आते हैं। इसी तरह से उन्होंने शून्यकाल, तारांकित, अतारंकित प्रश्न, अन्य प्रस्ताव, बजट के ऊपर एवं विधानसभा में होने वाली अन्य चर्चाओं एवं विधानसभा संचालन और गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
  उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र की समस्याएं दूर करने के लिए विधायकों के पास विधायक निधि होती है। इसके अलावा विभागीय बजट से भी कार्य स्वीकृत किए जाते है। विधायकों को मतदाता चुनकर भेजते हैं और क्षेत्र का विकास उनकी जिम्मेदारी होती है, इसलिए वो लगातार सवाल करते है। दो विभागों के बीच विवाद की स्थिति को लेकर बच्चों की जिज्ञासा दूर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि नीति और नियत साफ है तो ऐसी स्थिति नहीं बनती है। मुख्यमंत्री श्री साय के लंबे संसदीय अनुभव से बच्चों को बहुत सारी जानकारियां मिली और उन्होंने मुख्यमंत्री को उत्सुकता के साथ सुना।


   मुख्यमंत्री साय ने बच्चों को संदेश देते हुए कहा कि आप सभी निष्ठा से परिश्रम करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। निजी स्वार्थ को छोड़कर हमें देशहित के लिए हमेशा समर्पित होकर कार्य करना होगा। जिस भी रूप में आप देशसेवा करना चाहते हैं, उसे तय कर इस दिशा में प्रयास करते रहें। मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 साल की उम्र में मेरे पूज्य पिताजी का देहांत हो चुका था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच पाउंगा। मेरी इच्छा उन्नत किसान बनने की थी। लेकिन इस सफर में जो जिम्मेदारियां मुझे मिली, मैं उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाता रहा।
   इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बच्चों से कहा कि इस अभियान से जुड़कर आप सभी पेड़ लगाएं। मां के नाम से पेड़ लगाने पर इससे हमारा भावनात्मक जुड़ाव होगा और उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी हमारी होगी।

    रायपुर / शौर्यपथ / आज लोकेश और राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अनुकंपा नियुक्ति मिलने की खुशी के साथ घर की जिम्मेदारी निभाने में भी सक्षम हो गया है। घर-परिवार में त्यौहार जैसा माहौल लग रहा है। एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाईयां दे रहे है।     मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशीलता से आमजनों के हित में त्वरित कार्य करने के निर्देश जिले के सभी कलेक्टरों को दिया गया है। इसी कड़ी में लोकेश और राहुल को भी अनुकंपा नियुक्ति मिली है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलावा आया है। गरियाबंद जिले की श्री राहुल, श्री लोकश कुमार को अनुकम्पा नियुक्ति मिल गई है। गरियाबंद कलेक्टर श्री दीपक अग्रवाल के हाथों अनुकंपा नियुक्ति पत्र मिला है।
    छत्तीसगढ़ शासन के प्रावधानों के तहत मुख्यमंत्री श्री साय अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को तेजी से निराकृत करने के निर्देश दिये हैं। इसी के तहत अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। प्रशासन की त्वरित कार्रवाई के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति मिलने से आज दोनों युवकों ने खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन का आभार जताया। श्री राहुल एवं श्री लोकेश कुमार को भृत्य पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। अनुकंपा नियुक्ति मिलने के बाद उन्होंने कहा कि राज्य शासन की नीति के तहत त्वरित पहल से नौकरी मिल गई है। जिससे आर्थिक समस्याओं को दूर करने एवं परिवार के पालन पोषण में सहायक होगी।
    उल्लेखनीय है कि अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले गरियाबंद जिले देवभोग अंतर्गत ग्राम सुपेबेड़ा के निवासी श्री राहुल कुमार क्षेत्रपाल ने बताया कि उनके पिताजी स्वर्गीय श्री तुकाराम सहायक शिक्षक के रूप में शासकीय प्राथमिक शाला ठिरर्लीगुड़ा में पदस्थ थे, निधन 06 अक्टूबर 2022 को हुआ। निधन के बाद उनके पुत्र श्री राहुल कुमार क्षेत्रपाल को भृत्य पद के रूप में शासकीय माध्यमिक शाला झाखरपारा में नियुक्ति मिली है। उन्होंने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति मिलने से परिवार के पालन पोषण एवं देखरेख में सहायता मिलेगी। साथ ही भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। इसी प्रकार ग्राम दीवानमुड़ा के रहने वाले श्री लोकेश कुमार शांडिल्य के पिताजी स्वर्गीय श्री डोंगर सिंह शांडिल्य प्रधानपाठक के रूप में शासकीय माध्यमिक शाला दीवानमुड़ा में पदस्थ थे। निधन 30 जनवरी 2024 हो हुआ। निधन के पश्चात श्री लोकेश कुमार शांडिल्य को भृत्य के रूप में शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल झाखरपारा में अनुकंपा नियुक्ति मिली है। उन्होंने बताया कि पिता के जाने के बाद भविष्य चिंतित था। शासन की पहल से अनुकंपा नियुक्ति मिलने से परिवार के खुशहाली में मदद होगी।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की सराहना, कहा बजट में हर वर्ग का रखा ख्याल
 

   रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज प्रस्तुत हुआ। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी का सांतवां बजट दूरदृष्टि और दृढ निश्चय का बजट है। यह सबका बजट है, सबके लिए, सबके विकास का बजट है।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में कृषि और रोजगार पर सबसे अधिक ध्यान देना इसे ऐतिहासिक बनाता है। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे विशेष बात यह है कि जहां 1.52 लाख करोड़ रूपये कृषि क्षेत्र के लिए रखे गये हैं, कृषि क्षेत्र का ऐतिहासिक पैकेज देश में एक नयी हरित क्रांति लाकर किसानों को समृद्ध बनायेगा।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय उन्नत ग्राम योजना लांच हुई है। इससे जनजाति समाज के 63 हजार गांव और 5 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों को इससे काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप और इंटर्नशिप के दौरान पांच हजार रूपए महीना देने का प्रावधान रखा गया है। रोजगार कौशल के लिए 2 लाख करोड़ की स्कीम शुरू की जा रही है। इसके साथ ही मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गयी है, जिससे युवाओं को स्टार्ट-अप में मदद मिल सकेगी। इस योजना से छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। वहीं, बजट में घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का एजुकेशन लोन प्रावधान किया गया है। जिससे शिक्षा व स्किल को नई ऊंचाई मिलेगी।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि 2.66 लाख करोड़ ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तावित कर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार गांव, गरीब, किसान और युवाओं के हित में कल्याणकारी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि यह बजट मोदी जी के 2047 में भारत को विकसित बनाने का संकल्प सिद्ध करने वाला बजट है। यह बजट एक आदर्श कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सामने लाता है। भारत को विकसित बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।
    मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा बजट में कृषि व संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ के किसानों को वित्तीय सुरक्षा और कृषि के लिए आवश्यक संसाधन मिलेंगे। इसके अलावा 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी जिससे जमीन संबंधी विवादों का जल्द निपटारा हो सकेगा। उन्होंने कहा कृषि में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना, एक्सपर्ट की निगरानी, और जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ावा देने की योजनाएँ छत्तीसगढ़ के किसानों को नई तकनीकों और संसाधनों का लाभ प्रदान करेंगी।
    मुख्यमंत्री ने कहा बजट में सरकार द्वारा रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन दिये गए हैं। 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर  इपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15  हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी। नए कर्मचारियों को एक महीने का वेतन, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन, नियोक्ताओं को सहायता दी गयी है।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में सैलरीड लोगों को बड़ी राहत मिली है। टैक्स स्लैब में बदलाव लाया गया है, इससे करदाताओं को बचत होगी। उन्होंने कहा बजट में शहरों के क्रिएटिव री-डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी और पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने की बात कही गई है। इसके अलावा बजट में नवाचार, अनुसंधान और विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

नई दिल्ली / एजेंसी / लोकसभा के प्रथम सत्र में आज केंद्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के मामले में कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना की बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बजट सत्र के पहले दिन आज लोकसभा में कांग्रेस की प्रणीति सुशील कुमार शिंदे द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन- पी एम एस वाई एम पेंशन योजना 60 वर्ष के बाद तीन हजार रुपये की मासिक पेंशन के साथ वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2019 में शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के वे श्रमिक जिनकी मासिक आय 15 हजार या उससे कम है और जो कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्‍य बीमा निगम और राष्‍ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य नहीं हैं, वे इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी 50 प्रतिशत मासिक योगदान देता है और इतना ही योगदान केंद्र सरकार की ओर से किया जाता है।

 नई दिल्ली / एजेंसी / लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सरकार ने आज कहा कि अब तक 4,825 भारतीय श्रमिक इस्राइल भेजे जा चुके हैं और किसी भी केंद्रीय मजदूर यूनियन ने इस पर आपत्ति नहीं जताई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि इस्राइल के साथ किए गए समझौते के अनुसार भारतीय श्रमिकों को इस्राइल में वहां के नागरिकों और श्रम कानूनों के अनुरूप समान व्यवहार की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय श्रमिकों को आवास, चिकित्सा बीमा के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस्राइल में अस्थायी रोजगार के लिए 10 हजार भारतीय श्रमिकों से अनुरोध प्राप्त हुआ था जिनमें से चार हजार आठ सौ 25 को इस्राइल भेजा जा चुका है।

प्रशासन द्वारा लोगों को तत्काल  पहुंचाया गया सुरक्षित स्थान पर
  रायपुर /शौर्यपथ / दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल पहाड़ी में एनएमडीसी द्वारा निर्मित एन-1 बी डेम जिले में अत्यधिक बारिश होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है,  जिसके कारण अनेक घर बाढ़ की चपेट में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा तत्काल लोगों को सुरक्षित स्थान ले जाया गया है। इसके अलावा किरंदुल के गाटर पुलिया एवं सीएससी सेंटर के पास भी बारिश से जल जमाव होने से जेसीबी मशीन के द्वारा रोड की साफ सफाई भी किया गया है।

यहां भी जिला प्रशासन के द्वारा निचले स्तर पर बसी बस्तियों में  जलभराव स्थिति को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट  किया जा रहा है। इसके साथ ही जिला प्रशासन मौके पर तैनात होकर रेस्क्यू कर रहा है तथा प्रभावित परिवारों को मंगल भवन में ठहराया जा रहा है। इस दौरान ट्यूशन पढ़ने जा रहे बच्चे, जो बाढ़ की चपेट में आ गए थे, उन्हें भी रेस्क्यू कर बचाया गया है और उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वर्तमान में उनकी स्थिति सामान्य है। जिला प्रशासन द्वारा लगातार भारी बारिश के  कारण बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के समीप रहने वाले लोगों को अन्य जगह शिफ्ट होने की हिदायत दी जा रही है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

शहर में 10 करोड़ की लागत से बनेगा नया गार्डन
बॉक्स क्रिकेट एवं बैडमिंटन कोर्ट का किया लोकार्पण
कमला नेहरू गार्डन के उन्नयन कार्य का भूमि पूजन
रायपुर/शौर्यपथ /रायगढ़ शहर में नगर वासियों की सुविधा के लिए नया गार्डन बनेगा। वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी ने आज इसके लिए 10 करोड़ रूपये की घोषणा की और अधिकारियों को स्थल का चिन्हांकन तथा जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। वे आज शहर के नटवर स्कूल परिसर में बने बॉक्स क्रिकेट एवं बैडमिंटन कोर्ट के लोकार्पण और कमला नेहरू गार्डन के उन्नयन कार्य के भूमि पूजन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।
      वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार द्वारा खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण सहित सभी मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है। आने वाले समय में सभी के सहयोग से रायगढ़ विकास के नए पायदान पर स्थापित होगा। उन्होंने शहर में हो रहे निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि एवं पूर्ण गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने नटवर स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 20 लाख 33 हजार रुपए की लागत से बॉक्स क्रिकेट एवं 8 लाख 71 हजार रुपए की लागत से बैडमिंटन कोर्ट का विधिवत पूजा-अर्चना कर लोकार्पण किया। इस दौरान मंत्री श्री चौधरी ने बॉक्स क्रिकेट में क्रिकेट और बैडमिंटन कोर्ट पर बैडमिंटन खेलकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।


वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कमला नेहरू गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में 26 लाख 81 हजार रूपये की लागत से गार्डन उन्नयन कार्य का भूमि पूजन किया। उन्नयन कार्य के अंतर्गत गार्डन में शौचालय, रिनोवेशन, साइड बाउंड्री वॉल, फब्बारा उन्नयन, प्रवेश द्वार, फुटपाथ आदि का निर्माण किया जाएगा।

    रायपुर/शौर्यपथ / राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 378.1 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2024 से आज 22 जुलाई सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 936.9 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 147.0 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।
    राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 211.6 मिमी, बलरामपुर में 346.6 मिमी, जशपुर में 257.7 मिमी, कोरिया में 254.2 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 212.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी।

    इसी प्रकार, रायपुर जिले में 312.5 मिमी, बलौदाबाजार में 347.0 मिमी, गरियाबंद में 458.5 मिमी, महासमुंद में 261.8 मिमी, धमतरी में 444.5 मिमी, बिलासपुर में 353.2 मिमी, मुंगेली में 354.9 मिमी, रायगढ़ में 337.3 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 206.0 मिमी, जांजगीर-चांपा में 337.9 मिमी, सक्ती में 283.7 कोरबा में 401.9 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 347.5 मिमी, दुर्ग में 247.4 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 311.7 मिमी, राजनांदगांव में 429.9 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी में 438.1 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 287.7 मिमी, बालोद में 510.8 मिमी, बेमेतरा में 229.0 मिमी, बस्तर में 526.9 मिमी, कोण्डागांव में 431.0 मिमी, कांकेर में 515.2 मिमी, नारायणपुर में 519.7 मिमी, दंतेवाड़ा में 505.1 मिमी और सुकमा जिले में 709.8 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई।

मेडिकल एवं फिजिकल फिटनेस और मेरिट के आधार पर हुआ चयन
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाजी खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को विशेष सत्र के लिए आमंत्रित किया जाएगा
    रायपुर/शौर्यपथ /खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा रायपुर में संचालित आवासीय तीरंदाजी अकादमी के लिए 20 बालक तथा 20 बालिकाओं का चयन किया गया है। राज्य स्तरीय चयन ट्रायल का आयोजन दिनांक 25 एवं 26 जून को रायपुर के स्वामी विवेकानन्द स्टेडियम एवं खेल संचालनालय परिसर तीरंदाजी एरिना में सम्पन्न हुआ।
    खेल संचालक श्रीमती तनुजा सलाम के निर्देश पर चयन ट्रायल के नोडल अधिकारी चेतन कुमार श्रीवास प्रशासक खेल अकादमी रायपुर के द्वारा चयन ट्रायल सुव्यवस्थित तरीके से कराया गया। चयन समिति में भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र रायपुर तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के (एन.आई.एस.) प्रशिक्षक शामिल रहे। चयनकर्ताओं के द्वारा खिलाड़ियों के फिटनेस से संबंधित मोटर एबिलिटी टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, स्पोर्ट्स स्कील टेस्ट एवं मेंटल एबिलिटी टेस्ट लिये गए। निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले खिलाड़ियों को ही प्रदर्शन के आधार पर मेरिट क्रमानुसार 13 से 17 वर्ष आयुवर्ग के खिलाड़ियों का चयन किया गया है।

    प्रदेश भर से आए खिलाड़ियों ने चयन ट्रायल में भाग लिया, इसमें राज्य के जिले रायपुर से 05 बालिका और 09 बालक, सरगुजा से 07 बालिका, धमतरी से 02 बालक और 04 बालिका, महासमुंद से 05 बालिका और 02 बालक, नारायणपुर से 03 बालक, बिलासपुर से 01 बालक, कोण्डागांव से 01 बालक एवं गरियाबंद जिले से 01 बालिका का चयन किया गया है। इन चयनित खिलाड़ियों को 10 दिवस के भीतर अकादमी में प्रवेश दिया जाएगा। यदि चयनित खिलाड़ी में से कोई प्रवेश लेने में असमर्थ रहता है, तो प्रतीक्षा सूची में से मेरिट के आधार पर प्रवेश देने की कार्यवाही की जाएगी।
    खेल अकादमी में प्रवेश लेने वाले खिलाड़ियों को खेल अकादमी संचालन नियम-2014 के अंतर्गत निःशुल्क आवास, भोजन, शैक्षणिक सुविधा, परिधान, प्लेइंग किट, दुर्घटना बीमा एवं प्रतियोगिताओं में सहभागिता आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आवासीय खेल अकादमी के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए तैयार किया जाएगा। इसके लिए राज्य शासन के द्वारा एन.आई.एस. प्रशिक्षकों की भर्ती की गई है। समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाजी खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को खेल अकादमी में आमंत्रित कर विशिष्ट प्रशिक्षण का आयोजन भी कराया जाएगा।

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