शहीद मेहुल भाई के पार्थिव शरीर को कंधा देकर दी अंतिम विदाई
कहा - व्यर्थ नहीं जाएगा शहीद जवानों का सर्वोच्च बलिदान, नक्सलवाद के समूल नाश का संकल्प करेंगे पूरा
रायपुर/शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने  बीजापुर जिले के उसूर क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान अदम्य साहस का परिचय देते हुए शहीद सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के कांस्टेबल श्री सोलंकी मेहुल भाई नंदलाल को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और पार्थिव शरीर को कंधा देकर उनके गृह राज्य रवानगी से पूर्व अंतिम विदाई दी। मुख्यमंत्री आज माना स्थित चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर पहुंचकर शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित किए और उन्हें नमन किया।  
मुख्यमंत्री श्री साय इस मौके पर शहीद के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और ईश्वर से उन्हें इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद मेहुल भाई की वीरता और देशभक्ति हमेशा याद रखी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पिछले एक वर्ष से नक्सल विरोधी अभियान तेज हुई है और हमारे जवानों ने नक्सलवाद से डटकर मुकाबला कर बड़ी सफलताएं हासिल की है। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद के समूल नाश का अपना संकल्प हम पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। सरकार शहीद परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहयोग करेगी। कांस्टेबल सोलंकी मेहुल भाई का बलिदान  वीरता और राष्ट्र के प्रति समर्पण की सर्वोच्च परंपरा को दर्शाता है।
     इस अवसर पर प्रदेश के गृह मंत्री श्री विजय शर्मा, विधायक श्री मोतीलाल साहू, विधायक श्री पुरन्दर मिश्रा, पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं नागरिकगण उपस्थित थे।

  भिलाईनगर / शौर्यपथ / नगर निगम भिलाई आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय नियमित भ्रमण के दौरान आज खुर्सीपार के श्रीराम चौंक स्थित क्षेत्र के विभिन्न वार्डो में भ्रमण किए। जिसमें प्रमुख रूप से निर्माणाधीन सीवरेज सिस्टम का अवलोकन करने के लिए जोन आयुक्त अमरनाथ दुबे एवं निर्माणकर्ता एजेंसी के साथ पहुंचे। वहां पर सीवरेज सिस्टम के सभी चेम्बर के ढक्कन गायब मिला, इस पर उन्होने पूछा ऐसा क्यो है। जोन की सहायक अभियता प्रिया खैरवार ने बताया कि निर्माण के बाद जितने भी सीवरेज के चेम्बर बने थे, सभी के ढक्कन चोरी हो जा रहे है। स्थानीय नागरिको ने भी बताया कि मोटे-मोटे स्लैब को लोहा चोर लोहा के लिए तोड़ कर ले जा रहे है। निर्माणाधीन एजेंसी ने कहा कि जितना मेहनत लोहा चोर स्लैब तोड़कर लोहा चोरी करने में करते है। उतना ही मेहनत हमारे पास आकर करे तो हम उन्हे नौकरी में रख लेगें। नियमानुसार उन्हे वेतन का नियमित भुगतान करेंगे। चोरी करना छोड़ दे, सबको रोजगार में रख लेगें। हमे काम करने वालो की आवश्यकता है।
   निगम भिलाई क्षेत्र में लोहा चोरो की सक्रियता बढ़ गई है। जाली, फैसिंग, ग्रील, बैरीकेट इत्यादि काटकर रात में ले जा रहे है। जिसके बारे में थानों में एफ.आई.आर. भी दर्ज कराया गया है। फिर भी चोरी कम नहीं हो रही है, निगम क्षेत्र के कबाडिय़ो को चोरी का लोहा बेचा जा रहा है। निगम आयुक्त ने निगम के अधिकारियो को शक्त निर्देश दिए है कि जितने भी कबाड़ी वाले चोरी का लोहा खरीद रहे है, उनका पता लगाओ। जानकारी मिलने के बाद सभी का गुमशता एवं ट्रेड लाईसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। लोहा चोरो एवं कबाडिय़ो के मिली भगत से ही चोरी हो रही है।
  भ्रमण के दौरान कार्यपालन अभियंता रवि सिन्हा, स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, उपअभियंता चंद्रकांत साहू, चंदन निर्मलकर, जोन स्वास्थ्य अधिकारी हेमंत मांझी, सुपरवाईजर वेंकट राव आदि उपस्थित रहे।

  दुर्ग / शौर्यपथ / दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग करने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है वहीं अवैध प्लाटिंग के बाद भवन निर्माण के लिए जरूरी अनुमति के बिना लगातार भवन का निर्माण जारी है.पुरानी बसाहट में अब कुछ लोगों द्वारा नाली के ऊपर भी स्लैब डालकर पक्का निर्माण किया जा रहा है ऐसा ही एक मामला वार्ड नंबर 44 का है जहां नाली के ऊपर बीम कालम डालकर घर का निर्माण कर लिया गया आसपास के लोगों का कहना है कि उक्त भवन का निर्माण करने में कांग्रेस के एक बड़े नेता की अहम भूमिका है जिसके कारण निगम के कर्मचारी अधिकारी भी कोई कार्यवाही करते नजर नहीं आ रहे हैं ऐसे में अब यह देखना होगा कि वर्तमान समय में वार्ड नंबर 44 में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है वहीं शहर में अलका बाघमार  के नेतृत्व में शहरी सरकार संचालित है अब आसपास की जनता को उम्मीद है की नाली के ऊपर अवैध निर्माण करने वाले के ऊपर निगम प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगी या फिर नेता-नेता आपसी संबंधों के आधार पर मामले को दबाते रहेंगे?

जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन एवं निगम प्रशासन क्यों है मौन?
बिना उचित दस्तावेज खुलेआम खरीदी बिक्री हो रही है लोहे की
  दुर्ग / शौर्यपथ /रद्दी सामान के आड़ में इन दिनों शहर में कबाडिय़ों का धंधा जोर-शोर से चल रहा है शहर के पाश इलाके सहित बस्तियों में जगह-जगह कबाडिय़ों द्वारा दुकान खोलकर कबाड़ का व्यापार किया जा रहा है कबाड़ इक_ा करने कबाडिय़ों द्वारा कम उम्र के बच्चों को भी रिक्शा साइकिल थमा कर गली मोहल्ले भेजा जा रहा है.
 शहर के तकिया पारा,लुचकी पारा ,धमधा नाका का इलाका कबाडिय़ों का गढ़ है वही धमधा नाका स्थित टोल टेक्स नाका के समीप इन कबाडियों का गोदाम . शहर के कई इलाको में गली मोहल्ले के रास्तों पर कबाडिय़ों द्वारा सामान फैलाकर आवागमन तो अवरुद्ध किया जा रहा है वही नियम विरुद्ध लोहे की खरीदी भी खुले आम की जा रही है वहीं तकिया पारा निगम परिसर की स्थिति इससे भी ज्यादा बेहतर है निगम परिसर और सड़क के बीच काफी चौड़ाई होने के बावजूद भी सड़कों तक कबाडिय़ों का सामान फैला हुआ नजर आ जाता है वही सामने गोदाम बनाकर कबाड़ का कचरा है इक_ा किए जाते हैं जो बरसात के दिनों में विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जन्म देता ही है साथ ही यातायात को भी प्रभावित करता है.
  ऐसा नहीं कि सिर्फ तकिया पारा वरण शहर के पाश  क्षेत्र में कबाड़ का व्यापार धड्ल्ले ले से चल रहा है .गया नगर इलाके में बिच बस्ती में भी कबाडिय़ों द्वारा व्यापार किया जा रहा है वहीं शहर के सभ्य इलाके के रूप में पहचान बनाएं पद्मनाभपुर क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय के सामने सड़कों तक समान फैलाकर कबाडिय़ों द्वारा व्यापार किया जा रहा है.इनके हौसले इतने बुलंद है कि अगर इन पर पुलिस विभाग कार्रवाई के लिए जाता है तो उसे पर भी यह अनगर्ल आरोप लगाने से नहीं चुकते कुछ साल पहले ऐसे ही एक मामले में पद्मनाभपुर पुलिस चौकी (तात्कालिक ) के आरक्षक के ऊपर पैसे के लेनदेन के मामले में विभागीय कार्रवाई भी हो चुकी है.
 वहीं यातायात को प्रभावित करता तकियापारा मुख्य मार्ग , ग्रीन चौक , नया पारा मार्ग सदा से ही विवाद का कारण रहा . तकिया पारा स्थित परिसर पर निगम प्रशासन का मालिकाना हक है परंतु शहर में नालियों की सफाई में ध्यान देने वाली शहरी सरकार निगम परिसर के बड़े क्षेत्र में हुए अतिक्रमण पर आखिर क्यों मौन है .
  वही बसाहट क्षेत्र हो या फिर धमधा नाका का क्षेत्र या फिर ग्रीन चौक का इलाका हर जगह कबाडिय़ों द्वारा सड़कों तक समान फैलाकर गंदगी का वातावरण निर्मित किया जा रहा है परंतु मात्र जुर्माने की कार्यवाही कर निगम प्रशासन मौन है वहीं कई मामलों में चोरी के सामानो की धर पकड़ के बावजूद भी ऐसे दुकानदारों के द्वारा कबाड़ के व्यापार को अनुमति देना कहीं ना कहीं अनजाने जुर्म को पनाह देने जैसा है .
   मिली जानकारी अनुसार कई कबाडिय़ों द्वारा कम उम्र के बच्चों को माल वाहक रिक्शा दे कर गली मोहल्ले भेजा जा रहा है और इस व्यापार में धकेलने का परोक्ष प्रयास किया जा रहा है ऐसे में देखना होगा कि शहर में नए जिलाधीश,नए पुलिस अधीक्षक एवं शहरी सरकार की नव नियुक्त महापौर क्या कबाड़ के व्यापार पर सख्त नियम बनाकर अनजाने में हो रहे अपराध पर रोकथाम लगाने पहल करेगी या फिर कबाड़ का यह व्यापार शहर के अन्य इलाकों में भी धीरे-धीरे पैर पसारता जाएगा?

  रिसाली / शौर्यपथ / सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था को देखते हुए महापौर शशि सिन्हा एक्शन मोड में नजर आई। गुरूवार को हुए महापौर परिषद की बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि साफ-सफाई और आमजनों को दी जाने वाली सुविधाएं ठीक नहीं होने पर एजेंसी को निलंबित कर नए एजेंसी को कार्य दे।
   दरअसल कुछ दिन पूर्व महापौर ने वार्ड 17 और 18 विजिट की थी। तब महापौर को शिकायत मिली थी कि शौचालय केयर टेकर मनमानी करते है। इसी शिकायत को आधार बनाते हुए महापौर परिषद के सद्स्यों ने सभी 29 शौचालय की समीक्षा की। महापौर परिषद के सद्स्यों ने स्पष्ट कहा कि रख रखाव ठीक नहीं रखने वाले एजेंसी को निगम तत्काल हटाए। परिषद की बैठक में जहीर अब्बास, अनिल देशमुख, सनीर साहू, संजू नेताम, डाॅ. सीमा साहू, ममता यादव आदि उपस्थित थे।
बारिश के पूर्व हो नाले की सफाई
  महापौर परिषद के बैठक में बारिश के पूर्व नाले की सफाई पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही निर्माणधीन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की गुणवत्ता पर ध्यान देने कहा। निगम क्षेत्र में कुल 300 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनना है। अब तक 85 स्थानों पर कार्य आरंभ है।

  रायपुर / शौर्यपथ / 23 मई 2025
    भारत निर्वाचन आयोग ने देश में सुगम और समावेशी निर्वाचन के लिए पिछले तीन महीनों में 18 नए नवाचार प्रारंभ किए हैं। इनमें सुविधाजनक मतदान से लेकर राजनीतिक दलों की सहभागिता बढ़ाने, प्रक्रियागत सुधार से लेकर निर्वाचन कार्यों में लगे अमलों की क्षमता बढ़ाने, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया को सुगम एवं पारदर्शी बनाने से लेकर ईसीआई मुख्यालय में ई-ऑफिस सिस्टम लागू करने जैसे कई प्रभावी और अभिनव कदम शामिल हैं।
  भारत निर्वाचन आयोग ने नई पहल करते हुए एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा निर्धारित की है। ऊंची इमारतों एवं कालोनियों में अतिरिक्त मतदान केंद्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। मतदाता सूची के अद्यतनीकरण हेतु मृत्यु पंजीकरण का डेटा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) डेटाबेस से सीधे प्राप्त किया जाएगा और सत्यापन के बाद अद्यतनीकरण किया जाएगा। आयोग ने मतदाता सूचना पर्चियों को और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने का भी निर्णय लिया है। अब इसमें मतदाता का क्रमांक और भाग संख्या अधिक स्पष्टता के साथ प्रदर्शित किए जाएंगे।
  भारत निर्वाचन आयोग निवार्चन की संपूर्ण प्रक्रिया में हर स्तर पर राजनीतिक दलों की सहभागिता बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है। इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्तर पर राजनीतिक दलों के साथ देशभर में 4719 बैठकें आयोजित की गई हैं। इन बैठकों में राजनीतिक दलों के 28 हजार से अधिक प्रतिनिधियों ने भागीदारी दी है। सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को मिलाकर सीईओ स्तर पर 40, डीईओ स्तर पर 800 तथा ईआरओ स्तर पर राजनीतिक दलों के साथ 3879 बैठकें आयोजित की गई हैं। इन बैठकों में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के प्रमुख दलों आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सवादी, एनपीपी की मौजूदगी रही है। राजनीतिक दलों के साथ अलग-अलग स्तरों पर बैठकों के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
  भारत निर्वाचन आयोग प्रक्रियात्मक सुधारों (Procedural Reforms) की दिशा में भी सक्रियता से काम कर रही है। आयोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न स्टेकहोल्डर्स की सुविधा के लिए नया एकीकृत डैशबोर्ड ईसीआईनेट (ECINET) शुरू किया गया है। इसमें सभी हितधारकों के लिए एक ही स्थान पर सभी सेवाएं उपलब्ध हैं। ईसीआई के 40 से अधिक एप्स एक ही प्लेटफार्म पर मौजूद हैं। इसके साथ ही डुप्लिकेट इपिक (EPIC) नंबर की समस्या के समाधान के लिए ईसीआई द्वारा अब विशिष्ट इपिक नंबर की नई प्रणाली लागू की गई है।
  भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने और निर्वाचन कराने की पूरी प्रक्रिया में 28 हितधारकों की पहचान की है। इनमें मतदाता, निर्वाचन अधिकारी, राजनीतिक दल, उम्मीदवार एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 और निर्वाचन संचालन नियम 1961 और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों पर आधारित अन्य शामिल हैं। इन सभी हितधारकों के लिए अधिनियमों, नियमों और आयोग के निर्देशों के आधार पर प्रशिक्षण प्रस्तुतियाँ तैयार की जा रही हैं।
   आयोग ने निर्वाचन कार्मिकों (Election Staff) के सशक्तीकरण के लिए भी नए कदम उठाए हैं। बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र (Standard Photo ID Card) दिए जाने के साथ ही नई दिल्ली स्थित आईआईआईडीईएम (IIIDEM) में लगातार क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसमें अब तक 3000 से अधिक बूथ स्तर पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अगले कुछ वर्षों में एक लाख से अधिक बीएलओ पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालयों के एसएमएनओ (SMNOs) और एमएनओ (MNOs) के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी आयोजित किए गए हैं। निर्वाचन में सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण पहलू के मद्देनजर बिहार के पुलिस अधिकारियों को भी आईआईआईडीईएम (IIIDEM) में प्रशिक्षण दिया गया है।
 नई दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग के मुख्यालय में भी कार्यों में बेहतरी और कसावट के लिए कई सुधार जारी हैं। बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने के साथ ही वहां ई-ऑफिस का कार्यान्वयन शुरू हो चुका है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ बेहतर समन्वय के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियो के साथ आयोग नियमित बैठकें भी कर रहा है।

  नई दिल्ली / एजेसी / सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने वक्फ- संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने तीन दिनों तक मामले की सुनवाई की। बहस के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा कि वक्फ के पंजीकरण की आवश्यकता 1923 और 1954 के पिछले कानूनों के अन्‍तर्गत रही है। याचिकाकर्ताओं ने मंगलवार को अपनी दलीलें शुरू की थीं। इसके बाद कल और आज केंद्र सरकार ने दलीलें दीं। महाधिवक्‍ता तुषार मेहता ने लगातार तीन दिनों तक केंद्र का प्रतिनिधित्व किया। केंद्र ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की सहमति के बाद पिछले महीने वक्फ- संशोधन अधिनियम, 2025 को अधिसूचित किया था।

  नई दिल्ली / एजेंसी / प्रमुख रक्षा अध्‍यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली में पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा के साथ संचालन से संबंधित चर्चा की। जनरल चौहान ने संयुक्त तैयारियों और समन्वित हवाई अभियानों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त की। जनरल चौहान ने पश्चिमी वायु कमान की टीम की व्यावसायिकता और ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण योगदान की प्रशंसा की। उन्‍होंने एकीकृत अभियानों में भारतीय वायु सेना की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया।

  नई दिल्ली / एजेंसी / रिजर्व बैंक ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की आर्थिक मजबूती की संभावना व्‍यक्‍त की है। बैंक ने कल जारी अपने मई 2025 बुलेटिन में औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि, वित्तीय बाजार में सुधार और रबी की अच्छी फसल तथा अनुकूल मानसून पूर्वानुमानों के कारण कृषि के लिए आशाजनक परिदृश्य का उल्लेख किया है। खाद्य मूल्‍यों में कमी के कारण जुलाई 2019 के बाद मुद्रास्फीति सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। वैश्विक व्यापार चुनौती के बावजूद, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में बना हुआ है।