May 09, 2025
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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।

रायपुर / शौर्यपथ /
    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज जांजगीर के सर्किट हाउस में सामुदायिक संगठनों के प्रतिनिधियों से सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने इस अवसर पर   शासकीय योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के संबंध में  फीडबैक लिया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पीएम आवास सर्वे की अवधि 15 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। अब 15 मई तक आवास सर्वे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में आवासहीन परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है।
   मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार किसान, मजदूर, व्यापारी सहित सभी वर्गों के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि नया रायपुर में हाल ही में टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में प्रयास किए गए है। इससे राज्य के अनेक युवाओं, महिलाओं एवं पुरुषों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सेमीकंडक्टर प्लांट भी स्थापित करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि नया रायपुर में डाटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा।      
  मुलाकात के दौरान जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने जांजगीर जिले में रबी फसल के लिए पानी उपलब्ध कराने पर मुख्यमंत्री का अभिनन्दन किया। इस अवसर पर सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष नारायण चंदेल, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष  सौरभ सिंह  सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और सामुदायिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

 रायपुर /शौर्यपथ /  
  भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के अनुमोदन के बाद छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने के बाद सीईओ कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का परिचय प्राप्त कर उनके कार्यों के बारे में जाना। उन्होंने  वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। श्री कुमार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से टीम भावना से काम करते हुए निर्वाचन में राज्य की उत्कृष्ट पहचान को बनाए रखने को कहा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (छत्तीसगढ़) यशवंत कुमार
 

   नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार को कार्यभार सौंपते हुए निवर्तमान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने कहा कि सीईओ का कार्यकाल उनके प्रशासनिक जीवन का सबसे लम्बा कार्यकाल रहा। सीईओ कार्यालय के अधिकारियों-कर्मचारियों के सहयोग और टीम वर्क से छत्तीसगढ़ ने निर्वाचन में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। राज्य शासन ने श्रीमती कंगाले की खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव के रूप में नई पदस्थापना की है।

मुख्यमंत्री साय ने जांजगीर-चांपा जिले में सड़क निर्माण के स्वीकृति प्रस्ताव पर विलंब को लेकर जताई नाराजगी
जांजगीर-चांपा, सक्ती एवं कोरबा जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं एवं कार्यक्रमों की अद्यतन स्थिति की गहन समीक्षा की
 
   रायपुर / शौर्यपथ / 06मई 2025
  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज जांजगीर-चांपा जिले के जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में तीन जिलों जांजगीर-चांपा, सक्ती एवं कोरबा में संचालित शासकीय योजनाओं, निर्माण कार्यों एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने बीते वित्तीय वर्ष में बजट में जांजगीर-चांपा जिले में स्वीकृत सड़कों की मंजूरी में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्राथमिकता के आधार पर तत्काल प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।
  मुख्यमंत्री साय राज्य सरकार के सुशासन तिहार के तीसरे चरण के शुरूआत के पहले दिन आज सक्ती, कोरबा जिले के भ्रमण के बाद जांजगीर-चांपा पहुंचे थे। जहां उन्होंने तीनों जिलों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की।
  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ प्रदेश में सुशासन स्थापित करने का काम कर रही है। इसी कड़ी में राज्य में सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। सुशासन तिहार के दो चरण पूर्ण होने के बाद तीसरा चरण की शुरुआत आज से हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल में अच्छा काम हुए हैं लेकिन इनकी गति और गुणवत्ता और बढ़ाने की जरूरत है। कलेक्टर, एसपी और अच्छा काम करें। अधिकारी ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण इलाकों का दौरा करें।
   मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आम जनता और जनप्रतिनिधियों से सौहाद्र पूर्ण बर्ताव करें। उन्होंने अधिकारियों को पूरे समर्पण के साथ ईमानदारी से अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करने को कहा। मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि जनहित के कामों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिले में इसके लिए सीधे कलेक्टर और एसपी जिम्मेदार होंगे।
   बैठक में मुख्यमंत्री ने ग्रामीण बस सुविधा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी कलेक्टरों को जिलेवार रूट निर्धारण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीणों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ी पहल है। मुख्यमंत्री ने संस्थागत प्रसव, सिकलसेल स्क्रीनिंग तथा जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को आय, जाति एवं निवास प्रमाणपत्र सत्र प्रारंभ होते ही वितरित किए जाएं।
  मुख्यमंत्री ने राजस्व रिकॉर्ड, स्वामित्व योजना, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना इत्यादि की प्रगति की समीक्षा करते हुए हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुँचाने के निर्देश दिए।
   मुख्यमंत्री ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसामान्य को जेनेरिक दवाइयों के उपयोग हेतु जागरूक किया जाए एवं चिकित्सकों को मरीजों को जेनेरिक दवाएं लिखने हेतु प्रेरित किया जाए, जिससे जनऔषधि केन्द्रों से रियायती दर पर दवाएं प्राप्त की जा सकें। कृषि विभाग को फसल चक्र परिवर्तन के तहत मूँगफली की खेती को बढ़ावा देने के निर्देश देते हुए उन्होंने खाद-बीज भंडारण एवं वितरण की तैयारी की भी समीक्षा की।
  प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत 47 हजार आवासों की धीमी प्रगति पर भी मुख्यमंत्री ने चिंता जताई। अधिकारियों द्वारा राजमिस्त्री एवं सेंटरिंग टीमों की कमी को प्रमुख कारण बताया गया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण युवाओं को मिस्त्री का प्रशिक्षण देकर इस समस्या का समाधान निकालने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना अंतर्गत निःशुल्क रेत आपूर्ति की व्यवस्था पहले से की गई है, जिसमें हितग्राहियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संयुक्त परिवार में विवाहित पुत्रों के नाम पर जमीन नहीं होने पर आवास स्वीकृति में बाधा आ रही है। ऐसी स्थिति में पिता मात्र 5 सौ रुपए का दानपत्र लिख दे तो, इसका लाभ मिल सकता है।
  बैठक में वित्त मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने पंजीयन विभाग द्वारा आरंभ की गई 10 नवीन जनहितकारी सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए विशेष तकनीकी कार्यशालाओं का आयोजन कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने अंत में अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों के साथ सम्मानजनक संवाद बनाए रखें और छत्तीसगढ़ के समावेशी एवं विकसित भविष्य के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करें।
  बैठक में सांसद श्रीमती कमलेश जांगडे, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, तीनों जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

श्रमिक कार्ड मिलने पर हितग्राही श्रीमती किरण ने जाहिर की खुशी
राजनांदगांव/शौर्यपथ / सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत आज नगर पालिक निगम राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 14, 24, 25, 26, 27 के नागरिकों के लिए समाधान शिविर आयोजित किया गया। समाधान शिविर नागरिकों के लिए लाभकारी साबित हुआ। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने समाधान शिविर में श्रीमती किरण रामटेके को श्रमिक कार्ड प्रदान किया। श्रमिक कार्ड मिलने पर हितग्राही श्रीमती किरण रामटेके ने खुशी जाहिर की। उल्लेखनीय है कि समाधान शिविर में श्रम विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं के अंतर्गत पंजीयन करते हुए श्रमिकों का श्रमिक कार्ड तत्काल प्रदान किया गया। स्टेट स्कूल राजनांदगांव में आयोजित समाधान शिविर में श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा श्रमिक हितग्राहियों को योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। शिविर में श्रमिकों के समस्याओं का समाधान किया गया और श्रम विभाग के विभागीय योजनाओं से अवगत कराते हुए लाभान्वित किया गया।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत प्रदेश में सुशासन की सशक्त स्थापना, जनसमस्याओं के त्वरित समाधान, जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और जन संवाद को सशक्त बनाने के उद्देश्य से समाधान शिविर आयोजित किया जा रहा है। राज्य शासन के प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता, प्रभावशीलता और जन-हितैषी प्रशासन की स्थापना को लेकर कटिबद्ध है। शासन-प्रशासन सीधे आम जनता से जुड़कर, उनकी समस्याओं को समयबद्ध ढंग से सुलझाने का कार्य किया जा रहा है।

विधायक ने आयुक्त साथ सुशासन के समाधान शिविर में लाभान्वित हितग्राहियों को वितरण किये प्रमाण पत्र
दुर्ग/ शौर्यपथ /नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंर्तगत आज शासकीय कामकाज में पारदर्शिता तथा योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सुशासन तिहार 2025 के तृतीया चरण के लिए समाधान शिविर का आयोजन आज सुशासन तिहार के तहत मिले आवेदनों का समाधान करने शासकीय तिलक कन्या स्कूल में शिविर में लगाया गया।इस अवसर पर विधायक गजेंद्र यादव,कलेक्टर अभिजीत सिंह द्वारा आयुक्त सुमित अग्रवाल एवं अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के स्टॉल में निरीक्षण कर अवलोकन कर समस्यों के निराकरण प्रकरणों की जानकारी। इस अवसर पर विधायक गजेंद्र यादव ने आयुक्त सुमित अग्रवाल,एमआईसी सदस्य काशीराम कोसरे और पार्षदो के साथ समाधान शिविर में लाभान्वित हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरण किया गया।
इस क्रम में आवेदन लेकर शिविर में पहुँचे हितग्राहियों का राशन कार्ड,श्रम कार्ड सहित अन्य प्रमाण पत्र का आवदेन दिया तत्काल श्रम कार्ड,राशन कार्ड व अन्य प्रमाण पत्र बनाकर दिया गया।प्रमाण पत्र मिलने से खुश होकर कहा मुझे निगम कार्यालय जाने की जरूरत ही नही पड़ी, समाधान शिविर में आवेदन करते ही प्रमाण पत्र बनाकर प्रदान किया गया।
लाभान्वित हितग्राहियों ने समाधान शिविर के जरिये प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद व्यक्त किया।
बता दे कि सुशासन के समाधान शिविर में नगर निगम दुर्ग आज के सम्बंधित वार्ड के कुल आवेदन 408,निराकृत 359 शेष 49 के अलावा स्वास्थ्य विभाग मुख्य चिकित्सलय आवेदन 8 निराकृत 8,महिला बाल विकास कुल प्राप्त आवेदन 20 निराकरण 20 किया गया।पशुधन विकास विभाग निरंक,आदिमजाति विकास विभाग निरंक,श्रम विभाग प्राप्त आवेदन 25 निराकृत 25,इसके अलावा समाज कल्याण विभाग प्राप्त आवेदन 4 निराकृत 4,कृषि विभाग आवदेन 1 निराकृत 1 सहित आबकारी विभाग प्राप्त आवेदन 2 वार्ड 56 बघेरा निराकृत 2,लोक निर्माण विभाग,उपसंभाग क्रमांक 1 दुर्ग प्राप्त आवेदन 71 निराकृत 71 किया गया।( सीएसपीडीसीएल ) बिजली विभाग कुल शिकायत 32 निराकृत 31 शेष 1,कुल मांग 108 निराकृत 108 शेष शून्य है।समाधान शिविर के अवसर पार्षद गोविंद देवांगन,गुलाब वर्मा,मनीष कोठारी,खालिक रिजवी, जिंतेंद्र ताम्रकर सहित कार्यपालन अभियंता मोहन पूरी गोस्वामी,वीपी मिश्रा,सहायक अभियंता गिरीश दिवान, संजय ठाकुर,राजेंद्र ढाबाले,हरिशंकर साहू,विनोद मांझी,आरके बोरकर,अनिल सिंह, संजय मिश्रा,ईश्वर वर्मा,अभ्युदय मिश्रा,शशिकांत यादव, महिला बाल विकास अधिकारी अनिता सिंह सहित अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहें।

कलेक्टर गोपाल वर्मा  शिविर स्थल पर ग्रामीणों से किया सीधा संवाद
 समाधान शिविर में ग्रमीणों को निराकरण की दी गई जानकारी
कवर्धा/शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप शासन-प्रशासन अब आमजन की चौखट तक पहुंचकर समस्याओं का समाधान कर रहा है। सुशासन तिहार के अंतर्गत आज कबीरधाम जिले के सुदूर वनांचल ग्राम चिल्फी और पोलमी में समाधान शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। कलेक्टर गोपाल वर्मा स्वयं शिविर स्थल पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद किया। शिविर का उद्देश्य जिले के अंतिम छोर पर बसे ग्रामवासियों तक शासन की योजनाओं और सेवाओं को पहुंचाना और उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण करना है। शिविर में उपस्थित विभागीय अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को सुशासन तिहार में पूर्व में दिए गए आवेदनों के निराकरण की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही, शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर ग्रामीणों से संवाद स्थापित किया गया, जिससे उनकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को बेहतर तरीके से समझा जा सके।
कलेक्टर  गोपाल वर्मा ने बताया कि सुशासन तिहार के अंतर्गत आज कबीरधाम जिले के सुदूर वनांचल ग्राम चिल्फी से समाधान शिविर प्रारंभ किया गया है। चिल्फी क्लस्टर अंतर्गत बोक्करखार, शंभूपीपर, चिल्फी, राजाढार, लूप, शिवानीकला, बहनाखोदरा, मुड़वाही, शीतलपानी एवं झलमला पंचायत के गांव शामिल है। इन गांवों से कुल 1408 आवेदन प्राप्त हुए है। सभी आवेदनों की जांच कर 1397 आवेदनों का निराकरण किया गया। शिविर के दौरान आवेदकों को उनकी समस्याओं के समाधान की जानकारी प्रदान की गई और उनके आवेदन की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। चिल्फी क्लस्टर के दूर-दराज गांवों के नागरिकों ने राज्य सरकार की इस पहल को खुले दिल से स्वीकार किया और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार को धन्यवाद दिया। ग्रामवासियों ने यह भी साझा किया कि पहले उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लंबा समय इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब सुशासन तिहार से उन्हें तत्काल मदद मिल रही है। ग्रामीणों ने इस कदम को एक बड़ी राहत और उनके जीवन में सुधार लाने वाला बताया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओं अजय त्रिपाठी सहित जिला अधिकारी उपतिस्थत थे।
कलेक्टर  गोपाल वर्मा ने समाधान शिविर में ग्रामीणों से आवेदन की स्थिति, समाधान की प्रक्रिया और योजनाओं के लाभ संबंधी जानकारी ली। कलेक्टर श्री वर्मा ने यह भी सुनिश्चित किया कि प्राप्त सभी आवेदनों का समयबद्ध और संतोषजनक समाधान हो, ताकि ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके।   शिविर के दौरान ग्रामीणों द्वारा सुशासन तिहार के पहले चरण में दिए गए आवेदन की जानकारी अधिकारियों द्वारा आवेदक को दिया गया। इन आवेदनों में शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन, पेंशन, मजदूरी भुगतान, वनाधिकार, श्रम कार्ड, भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना जैसी कई योजनाओं से जुड़ी आवेदन था। इसके साथ ही शिविर में ही ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों को आवेदन दिया। जिसका मौके पर ही प्राथमिकता के आधार पर हल किया और कुछ मामलों को आवश्यक प्रक्रिया के तहत शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया।
कलेक्टर  गोपाल वर्मा ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य केवल शिकायतों का समाधान करना नहीं है, बल्कि यह ग्रामीणों को शासन की योजनाओं के प्रति जागरूक करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का एक सशक्त माध्यम भी है। उन्होंने यह भी कहा कि जिले के प्रत्येक दूरस्थ गांव तक पहुंचकर शासन की सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिविर में विशेष रूप से महिलाओं और बुजुर्गों की भागीदारी सराहनीय रही। महिलाओं ने स्वरोजगार, महिला सुरक्षा, पोषण आहार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा की। साथ ही, युवाओं ने स्वरोजगार, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण योजनाओं की जानकारी प्राप्त की।
सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी समस्याएं दर्ज कराईं और शासन द्वारा किए जा रहे त्वरित समाधान की सराहना की। सुशासन तिहार के तहत चल रही यह पहल यह सिद्ध कर रही है कि शासन-प्रशासन अब केवल कार्यालयों तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं के समाधान हेतु सजग और सक्रिय है। शिविर में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी प्रशासन की इस पहल की सराहना की और ग्रामीणों को आगे आकर इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर में श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास, राजस्व, पंचायत, वन विभाग, पुलिस, कृषि, उद्यानिकी, पीएचई, स्वास्थ्य, क्रेडा सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जिले के इन कलस्टर में किया जाएगा शिविर का आयोजन

सुशासन तिहार के अंतर्गत 6 मई को ग्राम पंचायत दलदली, कुई एवं दानीघठोली, 7 मई को मई ग्राम पंचायत धमकी एवं सरइसेत, 8 मई को ग्राम पंचायत मजगांव एवं नगर पंचायत पिपरिया। 9 मई को ग्राम पंचायत बाजार चारभाठा एवं देवसरा 10 मई को ग्राम पंचायत पनेका, 13 मई को ग्राम पंचायत रेंगाखारकला, उड़ियाकला, सोमनापुर नया एवं नगर पंचायत सहसपुर लोहारा में आयोजित होगा। 14 मई को ग्राम पंचायत भागुटोला 15 मई को ग्राम पंचायत खारा, मोहतरा खुर्द एवं नगर पंचायत बोड़ला, 16 मई को ग्राम पंचायत गुढा एवं बिडोरा, 17 मई को ग्राम पंचायत बैजलपुर एवं डोमसरा, 19 मई को ग्राम पंचायत बारदी, सिंघनपुरी जंगल एवं नगर पंचायत इंदौरी में आयोजित होगा। 20 मई को ग्राम पंचायत रैतापारा 21 मई को ग्राम पंचायत रवेली कुटकीपारा एवं नगर पंचायत पांडातराई। 22 मई को ग्राम पंचायत महराजपुर, हथमुडी एवं नगर पालिका पंडरिया, 23 मई को ग्राम पंचायत झलमला एवं नगर पालिका कवर्धा, 24 मई को ग्राम पंचायत कुसुमघटा, वीरेंद्रनगर एवं कोलेगांव, 26 मई को ग्राम पंचायत बिरकोना 27 मई को ग्राम पंचायत राजानवागांव, रणवीरपुर एवं प्राणखैरा, 28 मई को ग्राम पंचायत मरका, 29 मई को ग्राम पंचायत पोड़ी एवं 30 मई को ग्राम पंचायत दौजरी एवं सिंघनगढ़ क्लस्टर में शिविर का आयोजन किया जाएगा।

श्रम कार्ड बनाने से संबंधित आवेदनों का किया जा रहा त्वरित निराकरण
 कवर्धा/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासनकारी नेतृत्व में पूरे प्रदेश में चल रहे सुशासन तिहार ने जनसेवा को नई गति और दिशा दी है। इस तिहार के पहले चरण में जिला कबीरधाम में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण करते हुए विभागीय टीमें घर-घर जाकर श्रमिकों से संपर्क कर रही हैं और उन्हें योजनाओं से जोड़ने का कार्य कर रही हैं। श्रम विभाग द्वारा सुशासन तिहार के तहत प्राप्त श्रम कार्ड बनाने से संबंधित आवेदनों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। इन आवेदनों के तहत विभागीय अधिकारी आवेदकों के घर तक पहुंचकर उनके श्रम कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सुनिश्चित कर रहे हैं।
जिला श्रम अधिकारी   देवांगन ने बताया कि ग्राम अमरपुर (विकासखंड पण्डरिया), ग्राम बांधाटोला (विकासखंड सहसपुर लोहारा) एवं ग्राम विचारपुर (विकासखंड सहसपुर लोहारा) के निवासियों ने श्रम कार्ड बनाने की मांग की थी। इन आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए विभागीय अधिकारियों ने आवेदकों के घर जाकर श्रम कार्ड बनाए और उन्हें विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की।
शासन अब आमजन के और भी करीब पहुंच गया है, जहां जनता को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बल्कि शासन स्वयं उनके द्वार पर पहुंच रहा है। सुशासन तिहार की यह पहल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उस सोच को दर्शाती है, जिसमें हर नागरिक तक योजनाओं की पहुंच और लाभ को सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। ग्राम अमरपुर निवासी  प्रताप राम साहू, श्रीमती मीना देवी और श्रीमती कामनी जोषी के साथ-साथ ग्राम बांधाटोला की आवेदिका आसीन पटेल एवं ग्राम विचारपुर की श्रीमती सतवंतीन धुर्वे द्वारा सुशासन तिहार के पहले चरण में श्रम कार्ड बनाने की अपील की गई थी, जिनका निराकरण सफलतापूर्वक किया गया। इस पहल के तहत विभागीय अधिकारी जिले में श्रमिकों को योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु लगातार प्रयासरत हैं। इन प्रयासों से जिले के श्रमिकों को योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है।

*142 साल बाद जांजगीर को मिला नवीन  तहसील  भवन
 अंग्रेजी हुकूमत के समय 1883  में बना था यह तहसीली
 नए तहसील कार्यालय से 54 गांवों के 24 पटवारी हल्कों के राजस्व मामलों का होगा निपटारा*
 4.21 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित है नवीन तहसील भवन
सुशासन तिहार के तहत औचक दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री साय ने जांजगीरवासियों को दी बड़ी सौगात
    रायपुर/शौर्यपथ / सुशासन तिहार , संवाद से  समाधान के तहत औचक दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जांजगीरवासियों को  नवीन तहसील कार्यालय भवन के रूप में एक बड़ी सौगात दी है।  142 वर्षों बाद जांजगीर के नागरिकों को एक नई सौगात मिली है। आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आकस्मिक दौरे के दौरान जिले में नव-निर्मित तहसील कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। अंग्रेजी शासन काल में 1883 में बना पुराना तहसील कार्यालय अब इतिहास बन गया है, और उसकी जगह अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नया भवन लोगों की सेवा में समर्पित किया गया है। यह नवीन तहसील भवन चार करोड़ 21 लाख की लागत से तैयार हुआ है।
मुख्यमंत्री साय ने इस मौके पर  कहा कि  “सरकार की प्राथमिकता है कि आमजन तक सेवाओं की सरल और सुगम पहुँच सुनिश्चित हो। यह नवीन तहसील कार्यालय इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।” उन्होंने यह भी बताया कि यह भवन इस क्षेत्र के 54 गांवों और 24 पटवारी हल्कों के नागरिकों को राजस्व से संबंधित सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध करायी जाएगी।
    नवीन तहसील कार्यालय में प्रशासनिक व न्यायिक कार्यों के बेहतर संचालन  के लिए प्रमुख  सेवाएं उपलब्ध हैं। इनमें
लोक सेवा केंद्र – जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र जैसी अनेक  सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी प्रकार
आवक-जावक शाखा में दस्तावेजों का आगमन व प्रेषण,
नजीर शाखा  मेंबन्यायालयीन दस्तावेजों का संधारण,
निर्वाचन शाखा में मतदाता सूची व निर्वाचन संबंधी कार्य,
कानूनगो शाखा में भूमि एवं राजस्व अभिलेखों का संधारण तथा मालजमादार कक्ष में राजस्व वसूली एवं आर्थिक प्रबंधन के कार्यो का संचालन किया जाएगा। साथ इस कार्यालय  भवन में
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं न्यायलय  अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार एवं
न्यायालय तहसीलदार  कार्यपालिक दंडधिकारी , अतिरिक्त तहसीलदार एवं
न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडधिकारी
नायब तहसीलदार एवं
न्यायालय नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडधिकारी  के  लिए सर्वसुविधायुक्त कक्ष  तैयार किया गया हैं।
इस ऐतिहासिक अवसर पर वित्त मंत्री ओ पी चौधरी,  पूर्व नेता प्रतिपक्ष  नारायण चंदेल, विधायक  व्यास कश्यप,  ज़िला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सत्यकला मिरी, पूर्व  विधायक  सौरभ सिंह, मुख्य सचिव  अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सचिव  पी दयानंद , नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा देवा गदेवाल सहित  जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी,  स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। /  ओम

हमारा सौभाग्य है कि आज पहले दिन कोरबा के समाधान शिविर में आए और आप सभी से मिलने का अवसर मिला:मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा आमनागरिको से मिलने,उनकी समस्याओं का निराकरण और योजनाओं की हकीकत जानने का माध्यम है सुशासन तिहार
कोरबा के पाली ब्लॉक के मदनपुर ग्राम में उतरा मुख्यमंत्री का उड़नखटोला, समाधान शिविर में हुए शामिल
समाधान शिविर के माध्यम से जनता के आवेदनों का निराकरण होने लगा
कोरबा /शौर्यपथ / सुशासन तिहार के अंतर्गत आज तीसरे चरण का आगाज हो गया। कोरबा जिले में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने समाधान शिविर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर ग्रामीणों में खुशियों का माहौल  बना दिया। चिलचिलाती धूप की परवाह किए बगैर मुख्यमंत्री साय ने समाधान शिविर में जहाँ ग्रामीणों से संवाद किया वहीं मुख्यमंत्री ने समाधान पेटी में डाले गए आवेदनों की निराकरण की स्थिति भी जानी। उन्होंने सुशासन तिहार की सार्थकता को बताते हुए ग्रामीणों से उनके गाँव और गाँव की समस्या के बारे में जानकारी ली और कहा कि आज सुशासन तिहार के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सरकार आपके गाँव में आई है। इसके माध्यम से सरकार योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन की स्थिति भी जान रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी आपके सेवक है और और सुशासन तिहार की इस अवधि में प्रदेश में बिना किसी को बताए किसी भी स्थान पर  जाएंगे और वस्तुस्थिति की जानकारी लेंगे। उन्होंने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि आज तीसरे चरण के पहले दिन ऊर्जाधानी कोरबा आना हुआ और आप सभी से मिलना हुआ। मुख्यमंत्री ने सभी को सम्बोधित करते हुए अपील की कि सरकार आपकी सेवा के लिए हैं और जो भी समस्या है उसे चिट्ठी लिखकर जरूर बताएं। सरकार तत्पर है आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।
   सुशासन तिहार के तीसरे चरण के पहले दिन पाली ब्लॉक के ग्राम मदनपुर समाधान शिविर में मुख्यमंत्री साय शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आप सभी के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी और डेढ़ वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवधि में हमारी सरकार ने मोदी की गारंटी के तहत किए गए हर वादे को पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शपथ लेते ही अगले दिन से प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी। किसानों का वादा पूरा किया। 31 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का निर्णय लिया। दो वर्ष बकाया धान बोनस भी दी। 70 लाख से अधिक महिलाओं को महतारी वन्दन योजना की राशि उनके खाते में देकर आर्थिक समृद्धि का द्वार खोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्रहण करने वाले हितग्राहियों के हित में निर्णय लेते हुए प्रति मानक बोरा की राशि 4 हजार से 5500 रुपये किया गया। इसके साथ ही रामलला दर्शन योजना प्रारंभ कर 22 हजार हितग्राहियों को दर्शन कराया है। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने बड़े-बुजुर्गों की इच्छाओं को पूरा करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री तीर्थ योजना को पुनः प्रारंभ किया है। इस अवसर पर विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम, प्रेमचंद पटेल, मुख्य सचिव अमिताभ जैन,प्रमुख सचिव  सुबोध सिंह, सचिव मुख्यमंत्री पी दयानन्द, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ पवन सिंह आदि उपस्थित थे।
ग्रामीणों को बैंक नहीं जाना पड़ेगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 24 अप्रैल से ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र प्रारंभ की है। इस योजना से सभी ग्राम पंचायत जुड़ेंगे और ग्रामीणों को गाँव में ही बैंक जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि अटल डिजिटल सेवा केंद्र में किसी भी योजना के हितग्राहियों को राशि निकालने में सुविधा होगी। वही जाति, निवास सहित अन्य दस्तावेज भी मिल पाएंगे। अभी 1460 पंचायत में यह प्रारंभ की गई है। इससे ग्रामीणों को बैंक तक दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।
नामांतरण होगा आसान
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के साथ कार्यवाही भी कर रही है। डीएमएफ की राशि का दुरुपयोग करने वालों पर भी कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया कि जमीन की रजिस्ट्री के साथ सरकार ने नामांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इससे कोई अधिकारी नामान्तरण के नाम पर किसी को घुमा नहीं पायेगा। एक घण्टे से कम समय में नामांतरण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी को पूरा करने वाली यह सरकार सुशासन की दिशा में कार्य कर रही है।
हर पात्र और जरूरतमन्द को मिलेगा पीएम आवास
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि आने वाले दिनों में केंद्रीय पंचायत मंत्री  शिवराज सिंह छत्तीसगढ़ आएंगे। इस दौरान लाखों पीएम आवास की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सभी गरीबों को पक्का आवास देना चाहते हैं। अब पीएम आवास के लिए नियमों को शिथिल किया गया है। पाँच एकड़ असिंचित और ढाई एकड़ सिंचित भूमि वाले, दोपहिया वाहन वाले, 15 हजार रुपए मासिक आमदनी वाले हितग्राहियों को भी आवास उपलब्ध हो सकेगा। इसके लिए सर्वे भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि शिविर में अनेक मांग आई है। उज्ज्वला योजना के लिए भारत सरकार से बातचीत कर इन मांगों को भी पूरा किया जाएगा।
पीएम ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत पैसा दिया
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत पैसा दिया। यह डबल इंजन की सरकार है। पैसों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कोरबा में अनेक बड़े कार्य स्वीकृत होने की बात कहते हुए कोरबा से पेंड्रा,धरमजयगढ़ रेललाइन से क्षेत्र का विकास होने की बात कही।
मुख्यमंत्री का धन्यवाद, प्रथम दिवस में कोरबा आएं-मंत्री लखन लाल देवांगन
समाधान शिविर में पहुँचे उद्योग, वाणिज्य और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से प्रदेश के कोने-कोने में शिविर का आयोजन कर आवेदन लिए गए। इस बहाने लोगो से न सिर्फ मुलाकात होगी। उनकी समस्याओं का निराकरण भी होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी अचानक से किसी भी जगह जाएंगे। हमें भी मालूम नहीं था कि वे यहाँ आएंगे। यह सौभाग्य है कि सुशासन तिहार के पहले दिन वे कोरबा जिले के मदनपुर आये। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार धूप छांव की परवाह नहीं करती। हम सभी जमीन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि सरकार बनने के कुछ दिनों के भीतर ही मोदी की गारंटी को पूरा किया गया है।
शिकायतों का किया वाचन, कलेक्टर ने डीएमएफ से मांग पूरा करने की बात कही
कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा कि जिले में 1 लाख 78 हजार 418 आवेदन प्राप्त हुए। ग्राम मदनपुर के क्लस्टर में कुल 3769 आवेदन आये,जिसमे से 29 शिकायत से सम्बंधित है। सभी आवेदन का निराकरण किया गया है। उन्होंने आवेदन की प्रकृति के विषय में बताते हुए कहा कि विकास कार्यों से सम्बंधित माँग को पूरा करने के लिए डीएमएफ से भी सहयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सुशासन तिहार के संबंध में सभी जानकारी प्रदान की गई थी। समाधान शिविर में एसडीएम पाली सुश्री सीमा पात्रे ने शिकायतों का वाचन किया।
शासन की योजनाओं से जीवन में आया बदलाव
समाधान शिविर में पीएम आवास, महतारी वंदन योजना, पीएम सम्मान निधि के किसानों ने योजना का लाभ उठाकर जीवन में आए बदलाव को बयां किया। पीएम आवास की हितग्राही श्रीमती राजनंदिनी डोंगरे ने बताया कि पहले वे मिट्टी के घर में रहते थे। पक्का मकान बनने से बारिश के दिनों में होने वाली चिंताएं अब नहीं रहती। पक्का घर का सपना पूरा हो गया है। महतारी वंदन योजना की हितग्राही श्रीमती रमाबाई पैकरा ने बताया कि उन्हें अब तक 15 किस्त मिला है। इस राशि का उपयोग उन्होंने अपनी दोनों बेटियों के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना में किया है ताकि भविष्य में इस राशि का उपयोग बेटियों की पढ़ाई के लिए हो सके। किसान कन्हैया लाल ने बताया कि उन्होंने सुशासन तिहार में अपनी जमीन को ऑनलाइन करने आवेदन दिया था। आज मालूम हुआ कि उनका रिकार्ड ऑनलाइन हो गया है। इसका प्रमाण पत्र भी मिला है। उन्होंने बताया कि उन्हें पीएम सम्मान निधि अंतर्गत भी राशि मिलती है। किसान ने सुशासन तिहार के आयोजन की सराहना भी की।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सक्ती जिले के करिगांव में अचानक पहुँचकर ग्रामवासियों को किया आश्चर्यचकित
मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लिमगांव की बजाय सीधे करिगांव के समीप बन्दोरा गांव में उतरा
अचानक मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर खिले ग्रामीणों के चेहरे, हल्दी चावल का तिलक लगाकर महिलाओं ने किया स्वागत
रायपुर/शौर्यपथ /सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सक्ती जिले के करिगांव में अचानक पहुँचकर ग्रामवासियों को आश्चर्यचकित कर दिया। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लिमगांव की बजाय सीधे बन्दोरा गांव में उतरा, जिससे प्रशासनिक अमला कुछ समय के लिए असमंजस में पड़ गया। प्रशासन पहले से ही लिमगांव में मुख्यमंत्री की अगवानी की तैयारी में जुटा था, परन्तु मुख्यमंत्री के करिगांव पहुँचने से पूरी व्यवस्थाएं तत्काल वहाँ स्थानांतरित करनी पड़ीं।
करिगांव में पीपल के पेड़ के नीचे मुख्यमंत्री ने चौपाल लगाई और ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री खाट पर बैठकर सहज वातावरण में ग्रामीणों की समस्याएं सुनते रहे। ग्रामीणों और विशेषकर महिलाओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत कमल का फूल भेंट कर किया। मुख्यमंत्री ने सभी की बातें ध्यानपूर्वक सुनीं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुशासन का अर्थ है सीधे जनता के बीच जाकर उनकी वास्तविक स्थिति को समझना और त्वरित समाधान देना। प्रशासनिक व्यवस्था तभी सफल मानी जाती है जब अंतिम व्यक्ति की बात सीधे शासन तक पहुँचे।
सक्ती जिले के करिगांव की रहने वाली दिलेश्वरी उस वक्त हैरान रह गई जब उसने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को अपने आंखों के सामने खड़ा देखा। मुख्यमंत्री ने दिलेश्वरी से महतारी वंदन योजना के बारे में पूछा । दिलेश्वरी ने कहा यह योजना उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए संबल का काम करती है।
दरअसल आज सुशासन तिहार के दौरान अचानक ही मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर सक्ती जिले के बंदोरा गांव में उतरा। यहां से मुख्यमंत्री पास के ही करिगांव पहुंचे और यहां पीपल के पेड़ के नीचे चौपाल लगाई। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर ग्रामीणों ने पास के ही पैठू तालाब से कमल का फूल देकर स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं ने मुख्यमंत्री की आरती की और हल्दी चावल का  तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पीपल पेड़ के नीचे ही खाट पर बैठकर ग्रामीणों से बातचीत की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने ग्रामीणों से पीएम आवास योजना योजना, महतारी वंदन योजना, धान के बोनस, आयुष्मान योजना के बारे  में ग्रामीणों से जानकारी लेते हुए उनकी समस्याओं के बारे में पूछा और उनका तत्काल समाधान भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की जानकारी ली और ग्रामवासी सोनाई बाई के घर जाकर योजना के तहत निर्मित आवास का निरीक्षण किया।  मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि गर्मी के दिनों में धान के अलावा दूसरी फसल भी लगाइए। इससे पानी की कम खपत होगी और बिजली बिल भी कम आयेगा जिससे किसानों को ज्यादा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीणों के कल्याण और क्षेत्र के विकास के लिए वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।
ग्रामीणों की मांग के आधार पर मुख्यमंत्री ने तुरंत ही करिगांव में नया पंचायत भवन बनाने, सप्ताह में एक दिन करिगांव में पटवारी कार्यालय का संचालन करने और गांव में स्थित नोनी मईया देवी मंदिर का  सौंदर्यीकरण करने की घोषणा भी कर दी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि गांव में अवैध भूमि कब्जे की शिकायतों की जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई होगी।
इस दौरान मुख्य सचिव अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद भी मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित थे।

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