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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
रायपुर / शौर्यपथ /
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तीन दिवसीय 60वीं DGsP/IGsP कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। देश की आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी रणनीति, आधुनिक और स्मार्ट पुलिसिंग तथा नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन जैसे राष्ट्रीय विषयों पर केंद्रित इस महत्त्वपूर्ण सम्मेलन में देशभर के DGP, IGP और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए हैं।
इस कॉन्फ्रेंस के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, जो देर रात स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, रायपुर पहुंच चुके हैं। अंतिम दो दिनों में PM मोदी सुरक्षा एजेंडा, पुलिस सुधार और नक्सलवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय रणनीति पर प्रमुख सत्रों का नेतृत्व करेंगे।
अमित शाह ने बताया कि PM मोदी के नेतृत्व में यह वार्षिक कॉन्फ्रेंस अब केवल संवाद नहीं, बल्कि नीति निर्धारण और जमीनी समाधान का प्रभावी राष्ट्रीय मंच बन चुकी है। पिछले 7 वर्षों में 586 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप 2014 के 126 नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटकर अब मात्र 11 रह गई है। साथ ही सरकार ने NIA, UAPA, तीन नए आपराधिक कानूनों और नारकोटिक्स व भगोड़ों पर कठोर प्रावधानों वाले कानूनों से सुरक्षा तंत्र को और सशक्त किया है।
रायपुर में शुरू हुई यह कॉन्फ्रेंस नक्सलवाद के समूल नाश, संगठित अपराध नियंत्रण और देश की आंतरिक सुरक्षा को नई दिशा देने वाला निर्णायक मंच साबित होने जा रही है।
त्रुटि सुधार न करने पर 2742 समितियों के पंजीयन आवेदन निरस्त
वार्षिक विवरणी न देने वाली समितियों पर भी कार्रवाई
रायपुर / शौर्यपथ / रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ, छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1973 (संशोधित 1998) के तहत प्रस्तुत पंजीयन आवेदनों की समीक्षा के दौरान बड़ी कार्रवाई की गई है। जिन समितियों को उनके आवेदन पत्रों में पाई गई आपत्तियों के सुधार हेतु ऑनलाइन सूचना भेजी गई थी, उनके द्वारा छह माह से अधिक समय बीत जाने पर भी सुधार नहीं किए गए। इसके कारण ऐसे कुल 2742 आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया गया है तथा इनसे प्राप्त पंजीयन शुल्क को राजसात किया गया है।
इसी प्रकार जो समितियां अधिनियम की धारा 27 एवं 28 के अनुसार अपना वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहीं, उन्हें नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का जवाब न मिलने की स्थिति में संबंधित समितियों का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। इसी क्रम में सुंदर विहार कॉलोनी वेलफेयर सोसायटी, जिला दुर्ग का पंजीयन भी निरस्त किया गया है।
इसके अलावा 15 अन्य समितियों को भी वार्षिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर पंजीयन निरस्तीकरण नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि समिति के पदाधिकारियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 37 के तहत सिविल न्यायालय में परिवाद (मुकदमा) दायर करने की कार्यवाही की जाएगी।
रजिस्ट्रार , फर्म्स एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ श्रीमती पद्मिनी भोई साहू ने कहा है कि अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने और पंजीकृत समितियों की जवाबदेही बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
रायपुर / शौर्यपथ /
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित तीन दिवसीय 60वीं DGsP/IGsP कॉन्फ्रेंस का विधिवत उद्घाटन किया। राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कई रणनीतिक विषयों पर केंद्रित इस कॉन्फ्रेंस में देशभर के पुलिस महानिदेशक, निरीक्षक जनरल, शीर्ष सुरक्षा अधिकारी और केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं।
उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में DGsP/IGsP कॉन्फ्रेंस अब केवल चर्चा का मंच नहीं, बल्कि समस्याओं के समाधान, चुनौतियों की पहचान, रणनीति निर्माण और नीति निर्धारण का प्रभावी राष्ट्रीय फोरम बन चुकी है।
नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार—अगली DG कॉन्फ्रेंस तक पूर्ण समाधान का विश्वास
अपने संबोधन के मुख्य भाग में गृह मंत्री ने नक्सलवाद के समूल नाश के लिए केंद्र सरकार की कार्ययोजना और उपलब्धियों का विस्तृत उल्लेख किया।
उन्होंने बताया कि विगत 7 वर्षों में 586 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन स्थापित कर सुरक्षा ढांचे को मजबूत किया गया है। इसके प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप वर्ष 2014 में जहां 126 जिले नक्सल प्रभावित थे, वहीं यह संख्या आज घटकर मात्र 11 रह गई है।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि—
“अगली DGsP/IGsP कॉन्फ्रेंस से पहले देश नक्सलवाद की समस्या से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा।”
तीन प्रमुख हॉटस्पॉट—नक्सलवाद, नार्थ-ईस्ट और जम्मू-कश्मीर—के स्थायी समाधान की दिशा में बड़ी प्रगति
गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 40 वर्षों से देश जिन तीन अहम हॉटस्पॉट—
नक्सलवाद
नार्थ-ईस्ट
जम्मू-कश्मीर
—का सामना कर रहा था, उनके समाधान की दिशा में मोदी सरकार ने स्थायी और निर्णायक कदम उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में सुरक्षा, स्थिरता और विकास का नया अध्याय प्रारंभ हुआ है और जल्द ही ये क्षेत्र देश के बाकी हिस्सों की तरह पूरी तरह शांतिपूर्ण बनेंगे।
आधुनिक कानून—आतंकवाद, संगठित अपराध और नारकोटिक्स के विरुद्ध व्यापक ढांचा तैयार
श्री शाह ने बताया कि मोदी सरकार ने—
NIA और UAPA कानूनों को और सुदृढ़ किया है,
तीन नए आपराधिक कानून लागू किए हैं,
नारकोटिक्स और भगोड़ों के लिए कड़े प्रावधानों वाले कानून बनाए हैं।
उन्होंने कहा कि सभी नए आपराधिक कानूनों के पूर्ण रूप से लागू हो जाने के बाद भारत की पुलिसिंग विश्व में सबसे आधुनिक और सक्षम प्रणाली का स्वरूप ग्रहण कर लेगी।
PFI पर प्रतिबंध—केंद्र–राज्य समन्वय का सफल उदाहरण
गृह मंत्री ने PFI पर किए गए राष्ट्रीय अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि संगठन पर प्रतिबंध लगाने के बाद देशभर में उसके ठिकानों पर छापे और गिरफ्तारियां केंद्र और राज्य सरकारों के उत्तम समन्वय का प्रमाण हैं।
उन्होंने बताया कि आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ कार्रवाई में—
Intelligence की Accuracy,
Objective की clarity और
Action की synergy
—ये तीन आधार स्तंभ हैं, जिन पर सुरक्षा एजेंसियाँ प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।
नारकोटिक्स और संगठित अपराध पर 360° प्रहार की आवश्यकता
श्री शाह ने जोर देकर कहा कि—
“हमें नारकोटिक्स और संगठित अपराध पर 360 डिग्री प्रहार कर ऐसा तंत्र विकसित करना है कि देश में ड्रग तस्करों और अपराधियों को एक इंच भी जमीन न मिल पाए।”
उन्होंने राज्यों की पुलिस से कहा कि वे NCB के साथ मिलकर राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के गिरोहों पर कड़ी कार्रवाई कर उनके आकाओं को जेल में डालने का अभियान और सशक्त बनाएं।
निष्कर्ष
रायपुर में प्रारंभ हुई यह तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस देश की आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद-निरोध, आधुनिक पुलिसिंग, नक्सलवाद के समूल नाश और संगठित अपराध के विरुद्ध राष्ट्रीय रणनीति निर्माण का महत्वपूर्ण मंच साबित हो रही है।
संवाद कार्यालय रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आगामी सत्रों में विभिन्न राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा विस्तृत प्रेजेंटेशन और रणनीतिक चर्चाएँ आयोजित होंगी।
छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के तहत शिक्षा विभाग की रणनीति पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक
अंजोर विजन के लघु, मध्यम और दीर्घकालीन लक्ष्यों पर व्यापक एवं गहन विमर्श
मुख्यमंत्री ने कहा — लक्ष्य बड़े हैं, इसलिए कार्ययोजना ठोस हो और क्रियान्वयन पूरी ईमानदारी से हो
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के तहत शिक्षा विभाग के लक्ष्यों की प्राप्ति को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में उन्होंने वर्ष 2030 तक के लघु अवधि, 2035 तक के मध्य अवधि तथा दीर्घकालीन लक्ष्यों पर विस्तृत चर्चा की और अधिकारियों को ठोस कार्ययोजना तैयार कर त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत 2047 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और इसी क्रम में ‘अंजोर विजन’ के माध्यम से विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति का सबसे सशक्त आधार शिक्षा है, क्योंकि दक्ष, कुशल और स्मार्ट बच्चे ही भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश में शिक्षकों की संख्या राष्ट्रीय औसत से बेहतर है और सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। बैठक के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से समस्त जानकारी मुख्यमंत्री के साथ साझा की।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यदि एक शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को दृढ़ता से निभा ले, तो बच्चों के भविष्य को स्वर्णिम बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने शिक्षकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, प्रतिभाशाली शिक्षकों को नेतृत्व के अवसर प्रदान करने और बेहतर अकादमिक माहौल विकसित करने पर बल दिया। उन्होंने आंगनबाड़ी एवं बालवाड़ी के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत करने तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ समन्वय को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश भी दिए। बैठक में अंजोर विजन 2047 के अंतर्गत 1000 मॉडल स्कूलों की स्थापना, स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूलों की शुरुआत, एआई-आधारित मूल्यांकन प्रणाली, डिजिटल ऐप के माध्यम से व्यक्तिगत पाठ योजनाएं, शिक्षक प्रशिक्षण के उन्नयन तथा STEM शिक्षा के विस्तार जैसे प्रमुख लक्ष्यों की समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने STEM शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु साइंस सिटी की स्थापना, विज्ञान मेलों के आयोजन और एआई एवं रोबोटिक्स लैब प्रारंभ करने पर विशेष जोर दिया। बैठक में वर्ष 2035 तक ड्रॉपआउट दर को शून्य करने, राज्य स्तरीय ECCE समिति के गठन, शिक्षकों की भर्ती, मूल्यांकन केंद्रों को सुदृढ़ करने और आगामी तीन वर्षों के लक्ष्यों को निर्धारित कर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने संबंधी विषयों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की कार्यप्रणाली — परीक्षार्थियों के डेटा संकलन, प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा संचालन एवं मूल्यांकन — की समीक्षा की तथा हायर सेकेंडरी स्तर पर अतिरिक्त विषयों के विकल्प, प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न बैंक, त्रुटिरहित मूल्यांकन व्यवस्था और गोपनीय प्रश्नपत्रों के परिवहन हेतु ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए।
बैठक में एनईपी 2020 के तहत नामांकन दर में हुई उल्लेखनीय वृद्धि, बालवाड़ी को स्कूली शिक्षा से जोड़ने, मातृभाषा-आधारित शिक्षण, ‘जादुई पिटारा’ एवं संवाद कार्यक्रम, इको क्लब की गतिविधियाँ, पीएम ई-विद्या के अंतर्गत डिजिटल प्रसारण तथा व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार जैसी उपलब्धियाँ भी प्रस्तुत की गईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंजोर विजन 2047 के लक्ष्य छत्तीसगढ़ की आने वाली पीढ़ी को सशक्त, आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव, मुख्य सचिव श्री विकास शील, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष श्रीमती रेणु पिल्लै, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार सहित स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ शासन के पेंशनरों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि द्वारा नवंबर माह में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। संचालक श्रीमती पद्मिनी भोई साहू के निर्देश पर सभी बैंकों में पेंशनरों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।
वृद्ध पेंशनरों को बैंक शाखाओं में जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय तथा संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि, छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार “डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र मिशन 4.0” के तहत अब पेंशनर किसी भी बैंक में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं।
राज्य के विभिन्न शहरों में भारतीय स्टेट बैंक सहित अन्य 8 अधिकृत बैंकों द्वारा विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जहां फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक से पेंशनरों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र लिए जा रहे हैं।
इसके साथ ही पेंशनरों को यह सुविधा भी दी गई है कि वे “JEEVAN PRAMAAN” मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से अपने आधार और मोबाइल नंबर का उपयोग कर घर बैठे ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकें।
अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य के पेंशनरों की कुल संख्या में से लगभग 50 प्रतिशत पेंशनरों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा किए जा चुके हैं।संचालक पेंशन एवं भविष्य निधि द्वारा पेंशनरों से अपील की गई है कि वे नवंबर माह में जारी इस विशेष अभियान का लाभ अवश्य लें और समय पर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करें।
बस्तर में विश्वास, सुरक्षा और स्थायी शांति का वातावरण हो रहा है स्थापित - मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि “आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025” तथा “पूना मारगेम : पुनर्वास से पुनर्जीवन” जैसी मानवीय, संवेदनशील और दूरदर्शी पहल ने बस्तर में विश्वास, सुरक्षा और स्थायी शांति का वातावरण स्थापित किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि माओवादी भ्रमजाल में फँसे अनेक लोग अब हिंसा का मार्ग छोड़कर विकास और मुख्यधारा की ओर लौट रहे हैं। इसी क्रम में आज दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के वरिष्ठ सदस्य एवं 25 लाख के इनामी चैतू उर्फ श्याम दादा सहित कुल 65 लाख रुपए के इनाम वाले 10 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। मुख्यमंत्री ने इसे बदलते बस्तर और सरकार की नीतियों की सफलता का स्पष्ट प्रमाण बताया।
मुख्यमंत्री साय ने यह भी कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप सभी आत्मसमर्पित साथियों को सुरक्षित, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन हेतु आवश्यक पुनर्वास सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। उन्होंने उल्लेख किया कि आत्मसमर्पण की बढ़ती संख्या यह दर्शाती है कि जनता सरकार की नीतियों पर भरोसा कर रही है और बस्तर तेजी से शांति, विश्वास और विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने इसे राज्य की प्रभावी रणनीति, पुलिस प्रशासन की सतत मेहनत और जनविश्वास का सामूहिक परिणाम बताते हुए बस्तर में स्थायी शांति स्थापना की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा।
रायपुर / शौर्यपथ / भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूरे प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को नारायणपुर जिले में गति मिल रही है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में प्रशासनिक टीमें और बीएलओ जंगलों-पहाड़ों के बीच बसे दुर्गम इलाकों तक पहुंचकर मतदाता सूची अद्यतन कार्य को निरंतर अंजाम दे रहे हैं। लक्ष्य है—कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।
जिले में वर्तमान में कुल 92,637 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें से 77.25 प्रतिशत गणना पत्रक का डिजिटाइजेशन अब तक पूरा किया जा चुका है। प्रशासनिक टीमें त्रुटिरहित अद्यतन सुनिश्चित करने के लिए नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, गलतियों को सुधारने और मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने के कार्य में पूरी गम्भीरता से जुटी हुई हैं।
बीएलओ समरूलाल यादव की प्रेरक कहानी
दुर्गम ग्राम गट्टाकाल से एक प्रेरक उदाहरण सामने आया है। मतदान केंद्र क्रमांक 09 के बीएलओ समरूलाल यादव को पुनरीक्षण कार्य के लिए पहाड़ी पगडंडियों पर मीलों पैदल चलना पड़ा। कई बार उन्हें बिना पुल वाले नदी-नालों को पार करना पड़ा, फिर भी वे लगातार घर-घर पहुंचकर मतदाताओं का सत्यापन करते रहे।
इस मतदान केंद्र के 360 मतदाताओं में से 262 का पुनरीक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि शेष 98 मतदाताओं का कार्य भी तेजी से जारी है। समरूलाल यादव का कहना है कि कठिन रास्ते भी उन्हें लोकतंत्र को मजबूत करने के संकल्प से नहीं रोक पाते।
20 बीएलओ ने किया शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण
जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, जिले के 20 बीएलओ अपने-अपने क्षेत्रों में 100 प्रतिशत पुनरीक्षण कार्य पूरा कर चुके हैं। उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें कलेक्टर प्रतिष्ठा द्वारा निरंतर प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जा रहा है।
दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचकर मतदाताओं को जोड़ने का यह निरंतर प्रयास जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है।
बायोमेट्रिक उपस्थिति के साथ स्टूडियो निर्माण, ई-क्लासरूम और अन्य डिजिटल संसाधनों को सुदृढ़ करने पर हुई गहन चर्चा
सभी महाविद्यालयों में प्राचार्याे की नियुक्ति
कैंपस से लेकर कक्षा तक सुधार करने मंत्री ने दिए निर्देश
उच्च शिक्षा सचिव डॉ. एस. भारतीदासन भी रहे उपस्थित
रायपुर / शौर्यपथ / नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में आज उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में उच्च शिक्षा सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, आयुक्त उच्च शिक्षा संतोष देवागंन सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री वर्मा ने बैठक की शुरुआत में कहा कि राज्य में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना हमारी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है इसके लिए जो भी सुधार की आवश्यकता होगी विभाग सक्षम है और इसे लेकर विभाग को और अधिक सक्रियता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करना होगा।
बैठक में मंत्री वर्मा ने विश्वविद्यालयों व संभाग के एक-एक महाविद्यालयों में स्टूडियो निर्माण, सभी महाविद्यालयों में ई-क्लासरूम विकसित करने और विद्यार्थियों के लिए डिजिटल संसाधनों को सुदृढ़ बनाने पर भी विचार-विमर्श किया। प्राचार्यों को निर्देशित किया गया कि वे सभी प्राध्यापकों से व्याख्यान बनाकर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएँ ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा को उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
बैठक में महाविद्यालयों में प्राचार्यों एवं प्राध्यापकों तथा समस्त कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य करने हेतु बायोमैट्रिक्स मशीन लगाई जाए तथा समय पर उपस्थित न होने वालो पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के प्राचार्य अकादमिक कैलेंडर का पालन सुनिश्चित करें और समय-सारणी के अनुसार कक्षाओं का संचालन हो। मंत्री श्री वर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्राचार्य सुबह 10ः30 बजे से शाम 5ः30 बजे तक महाविद्यालय में स्वंय अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें और कक्षाओं के निरीक्षण की जिम्मेदारी गंभीरता से निभाएँ। उन्होंने एनईपी-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन, एनईपी कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के कार्य को निरंतर जारी रखने तथा अतिथि व्याख्याताओं को एनईपी प्रशिक्षण देने पर जोर दिया। शैक्षणिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कठोर कार्रवाई के संकेत भी दिए।
मंत्री टंकराम वर्मा ने न्यायालयीन मामलों में समयबद्ध कार्रवाई न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि विलंब के कारण विभाग की छवि प्रभावित हो रही है, अतः ऐसे मामलों में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि विभागीय कार्यों में देरी किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी।
उच्च शिक्षा सचिव डॉ. एस. भारतीदासन ने विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्धता को आवश्यक बताते हुए कहा कि इंटरनेट सुविधा, ऑनलाइन शिक्षण सामग्री, तथा नवीन शैक्षणिक संसाधनों को लगातार बेहतर बनाने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि महाविद्यालयों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने हेतु प्राचार्यों की वरिष्ठता सूची निर्धारित समय में प्रकाशित करने के साथ-साथ डीपीसी से संबंधित सभी लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाएगा।
बैठक में परीवीक्षा अवधि पूर्ण कर चुके सहायक प्राध्यपकों के परीवीक्षा समाप्ति आदेश 15 कार्य दिवस के भीतर जारी करने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही यह भी तय किया गया कि न मांग, न जांच सेवा नियुक्ति संबंधी आदेश 7 दिनों में जारी किए जाएँ। पीएचडी अनुमति हेतु लंबित प्रकरणों की जांच 15 दिनों में पूर्ण कर स्वीकृति पत्र प्रदान किए जाएँ। वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान एवं प्रवर श्रेणी वेतनमान जनवरी के प्रथम सप्ताह तक जारी करने के निर्देश दिए।
इसके अतिरिक्त प्राध्यापकों की वरिष्ठता सूची एक सप्ताह के भीतर जारी करने का ओदश दिया। तथा यह भी कहाँ कि वर्ष 2024 की रिव्यू डीपीसी कर प्राध्यापकों को प्राचार्य पद पर पदोन्नति 24 दिसंबर 2025 तक प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालयों में ज्ञानअर्जन पोर्टल लागू करने हेतु निर्देश जारी किए जाए तथा एक टास्क फोर्स गठित की जाए। EHRMS के तहत प्रदेश के सभी महाविद्यालयों से प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ाअधिकारियों की समस्त जानकारी जनवरी 2026 तक ऑनलाईन कर दी जाए। बैठक में उच्च शिक्षा को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने श्री नितिन नवीन का आत्मीय स्वागत किया तथा उन्हें शॉल एवं प्रतीक चिन्ह नन्दी भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर विधायक किरण देव एवं छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह उपस्थित थे।
रायपुर / शौर्यपथ / केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह गुरुवार देर रात रायपुर पहुंचे, जहां स्वामी विवेकानंद विमानतल पर उनका भव्य एवं आत्मीय स्वागत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया। गृह मंत्री शाह के आगमन को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने कड़े प्रबंध किए थे।
अमित शाह अपने रायपुर प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ में आयोजित डीजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। देश भर के पुलिस महानिदेशकों, सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों और केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी वाली यह कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक व्यवस्था और आधुनिक पुलिसिंग से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गृह मंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को डीजी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी का अवसर मिलना गर्व की बात है। उन्होंने गृह मंत्री के आगमन को राज्य के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे सुरक्षा संबंधी नीतियों और रणनीतियों को और मजबूती मिलेगी।
गृह मंत्री शाह के आगमन पर एयरपोर्ट परिसर में केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी तथा भाजपा पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। अमित शाह रात में रायपुर में विश्राम कर शुक्रवार से डीजी कॉन्फ्रेंस की बैठकों में शामिल होंगे।
मोहला / शौर्यपथ / कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के निर्देशानुसार पुलिस से प्राप्त सूचना पर आज प्रशासनिक टीम द्वारा ग्राम जबरटोला (भर्रीटोला) में कार्रवाई की गई।
इस दौरान तहसीलदार सुश्री शुभांगी गुप्ता सहित राजस्व एवं पुलिस अमला उपस्थित रहें। जांच के दौरान दो पिकअप वाहनों में कुल 58 क्विंटल धान पाया गया, जिसमें से केवल 48 क्विंटल धान का ही अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत किया गया।
वाहन चालक, वाहन प्रभारी एवं क्रयकर्ता से पूछताछ में अनुज्ञा पत्र की शर्तों तथा धान परिवहन के संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन पाया गया। प्राथमिक पूछताछ में यह भी सामने आया कि वाहन पखांजुर से आ रहा था, लेकिन धान कहां ले जाया जा रहा था, यह स्पष्ट नहीं किया जा सका। पुलिस गश्त के दौरान संदेह के आधार पर वाहनों को रोका गया था।
स्थिति को गंभीर मानते हुए प्रशासनिक टीम ने कुल 58 क्विंटल धान तथा दोनों वाहनों को जप्त कर आगे की वैधानिक कार्यवाही हेतु संबंधित थाने के सुपुर्द किया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध परिवहन और अनियमित धान खरीदी-बिक्री पर जिले में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
मोहला / शौर्यपथ / कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने जिला कार्यालय स्थित अपने कक्ष में राज्य स्तरीय खेलो छत्तीसगढ़ यूथ कराटे 2025 प्रतियोगिता में शामिल होने वाले एमएमएसी कराटे के प्रतिभागी खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया।
इस दौरान कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने जिले के कराटे खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कराटे खिलाड़ियों की मांग पर खिलाड़ियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया।
उल्लेखनीय है कि जिला मुंगेली स्थित श्यामप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय दो दिवसीय खेलो छत्तीसगढ़ यूथ कराटे 2025 का भव्य आयोजन किया गया था। जिसमें जिला मोहला–मानपुर–अम्बागढ़ चौकी की ओर से पांच प्रतिभागी सावित्री ध्रुवे, अरुना जाड़े, चांदनी सोरी, ममता नरेटी, गौरी हारमें ने हिस्सा लिया था।
जीत का परचम लहराते हुए प्रतियोगिता में जिले की बेटियों ने कुल पांच पदक जीत कर राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया और जिले का गौरव बढ़ाया।
दुर्ग/ शौर्यपथ / नगर पालिक निगम दुर्ग में आज एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रतीक्षित बैठक आयोजित की गई, जिसमें वित्त, लेखा एवं अंकेक्षण समिति की बैठक प्रभारी नरेंद्र बंजारे की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिसमे कर्मचारियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर निर्णायक कदम उठाए।
बैठक में समिति सदस्य देव नारायण चंद्राकर, विजंयत पटेल, सजान जोसेफ, अब्दुल खालिक, सावित्री दमाहे, मनोज सोनी, मनीष बघेल, संजय अग्रवाल और हिरोदी चंदनिया सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सभी सदस्यों ने निगम कर्मचारियों के हितों से जुड़े मामलों पर गंभीरता से चर्चा की और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
उपादन राशि के लंबित प्रकरणों पर तेजी
बैठक में बताया गया कि कई कर्मचारियों की उपादन (सेवानिवृत्ति लाभ) राशि जारी होने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। दस्तावेज़ सत्यापन का कार्य समिति द्वारा स्वयं मॉनिटर किया जा रहा है ताकि कोई भी प्रकरण बिना कारण लंबित न रहे।
प्रभारी बंजारे ने कहा कि उपादन राशि कर्मचारियों के जीवनभर की सेवा का सम्मान है और इसे समय पर जारी कर उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना निगम की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आश्वस्त किया कि शेष सभी लंबित प्रकरण जल्द ही निपटा दिए जाएंगे।
मृत कर्मचारियों के परिवारों को बड़ी राहत—अनुकम्पा नियुक्ति को मंजूरी
बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मृत कर्मचारियों के परिवारों से जुड़े अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों का रहा। प्रभारी बंजारे ने बताया कि राज्य शासन से अनुमति प्राप्त होने के बाद अब इन नियुक्तियों को बिना किसी अनावश्यक विलंब के पूरा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कई परिवार अपने सदस्यों के आकस्मिक निधन के बाद आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। अनुकम्पा नियुक्ति उन्हें आर्थिक संबल और स्थिरता प्रदान करेगी। निगम ने यह भी सुनिश्चित किया है कि ऐसे सभी प्रकरणों को पारदर्शी, संवेदनशील और प्राथमिकता आधारित प्रक्रिया से पूरा किया जाए।
कर्मचारी हित सर्वोपरि—समिति की स्पष्ट प्रतिबद्धता
बैठक में समिति सदस्यों ने कहा कि कर्मचारी किसी भी संस्थान की रीढ़ होते हैं। उनकी सेवा, समर्पण और परिवार की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना निगम की जिम्मेदारी है।
निगम प्रशासन ने वादा किया कि—
उपादन राशि समयबद्ध और तेज प्रक्रिया से जारी की जाएगी।
पात्र परिवारों को अनुकम्पा नियुक्ति में अब विलंब नहीं होने दिया जाएगा।
सभी नीतियों और निर्णयों में पारदर्शिता और संवेदनशीलता रखी जाएगी।
निगम के कल्याणकारी कदमों से कर्मचारियों में उत्साह
आज की बैठक से निगम कर्मचारियों और उनके परिवारों में राहत और विश्वास का माहौल बना है। लंबे समय से लंबित प्रकरणों के समाधान की दिशा में हुए इन सकारात्मक कदमों को कर्मचारी हित में बड़ा निर्णय माना जा रहा है।
कांग्रेस करेगी इसके खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन
जमीन गाइडलाइन दरों का बढ़ाना जन विरोधी फैसला - दीपक बैज
रायपुर/ शौर्यपथ / प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जमीन गाइडलाइन दर में 10 से 100 प्रतिशत की गयी, बेतहाशा बढ़ोतरी सरकार तानाशाही पूर्ण फैसला है। इस फैसले से न सिर्फ जमीन का कारोबार खत्म होगा। गरीबों, किसानों, मध्यवर्गीय परिवार की जमीन खरीद कर मकान बनाने का सपना टूटा है। किसान खेती जमीन खरीद नहीं पाएगा, न ही जरूरत पर जमीन बेच पायेगा। भवन निर्माण कार्य बंद होगा, जिसका असर सीमेंट, स्टील, रेती, गिट्टी, ईटा, सेनेटरी, हार्डवेयर, बिजली समान, फर्नीचर सेक्टर पर भी मंदी आयेगी। भवन निर्माण कार्य में लगे कुशल अकुशल श्रमिक भी बेरोजगारी संकट से जूझेंगे। सरकार को भी राजस्व की हानि होगी। कांग्रेस सरकार के इस निर्णय के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 30 लाख की जमीन के लिए 22 लाख की स्टांप ड्यूटी कोई सरफिरि या तुनकमिजाज सरकार ही लगा सकती है। रायपुर शहर के आसपास ऐसी भी स्थिति बन गयी है कि अगर कोई 1000 फीट जमीन की खरीदी 6 लाख रु. में करता है तो उसे 4 लाख 40 हजार रु. रजिस्ट्री शुल्क चुकाना होगा, कुछ क्षेत्रों में रजिस्ट्री शुल्क और जमीन की कीमत एक बराबर होगी, कुछ क्षेत्रों में जमीन की कीमत से ज्यादा रजिस्ट्री शुल्क देना पड़ेगा। ऐसे गरीब आदमी मकान कैसे बनायेगा? तिनका तिनका जोड़कर और कर्ज लेकर जमीन खरीदने वालों को जमीन के साथ रजिस्ट्री के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा, फिर मकान बनाने पैसा कहाँ से इंतजाम करेगा?
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यह निर्णय किसान विरोधी है इस निर्णय से किसान की जमीन नहीं बिकेगी, मान लो उसने जमीन बेच दिया जरूरत के खर्च के बाद जब वह दूसरी जमीन खरीदना चाहेगा तो उसे ज्यादा स्टांप ड्यूटी पटाना पड़ेगा। किसान न जमीन बेच पायेगा न खरीद पायेगा।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जमीन की गाइड लाइन की दर बढ़ाने के पीछे सरकार का अपना भ्रष्टाचार का पैसा सफेद करना भी है। भाजपा सरकार के मंत्रियों ने तथा सरकार में बैठे सत्ताधीशों ने पिछ्ले दो सालों की भ्रष्टाचार की काली कमाई के पैसे को जमीनों की खरीदी में लगा दिया तथा काले धन की कमाई की सरकारी वैल्यू बढ़ाने गाइड लाइन की दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दिया, ताकि काली कमाई के कच्चे के पैसे से खरीदी गई जमीन की गाइड लाइन दर बढ़ने के बाद मंहगी कीमत में बिक्री हो और उस पर प्रॉपर्टी गेन टेक्स पटा कर भ्रष्टाचार के पैसे को नम्बर एक करवा लिया जाय। जमीन की गाइड लाइन की दर बढ़ाने के पीछे अपनी काली कमाई को सफेद करने का खेल हुआ है। सत्ता में बैठे किस नेता ने दामा खेड़ा के आगे बेमेतरा जिले 300 एकड़ जमीन लिया है, किसने नवा रायपुर के आगे गांव में 275 एकड़ जमीन खरीदा है, यह प्रदेश का बच्चा जानता है। इस पूरी खरीदी की जांच हो जाय तो जमीनों के गाइड लाइन दर बढ़ने की हकीकत सामने आ जाएगी।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
