मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे अध्यक्षता, राज्य अलंकरण से सम्मानित होंगी प्रदेश की विभूतियां; पद्मश्री उषा बारले की प्रस्तुति और अभिजीत भट्टाचार्य के गीत होंगे मुख्य आकर्षण

रायपुर, शौर्यपथ। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत, लोकपरंपराओं और उपलब्धियों का उत्सव बन चुके तीन दिवसीय राज्योत्सव 2026 का भव्य समापन 3 नवंबर को नवा रायपुर अटल नगर स्थित राज्योत्सव मैदान में होगा। समापन समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे, जबकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली प्रदेश की प्रतिभाओं को राज्य अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा।

समारोह के अंतिम दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ की लोककला और बॉलीवुड संगीत का संगम देखने को मिलेगा। मुख्य मंच पर शाम 6 बजे से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शुरू होंगी। शाम 6:30 बजे पद्मश्री उषा बारले अपनी प्रस्तुति देंगी। इसके बाद शाम 7 बजे से राज्य अलंकरण समारोह आयोजित होगा। रात 9 बजे प्रसिद्ध पार्श्व गायक अभिजीत भट्टाचार्य अपनी लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति से समापन की शाम को संगीतमय बनाएंगे।

शिल्पग्राम में होंगी दस सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

राज्योत्सव के अंतिम दिन शिल्पग्राम में दोपहर 3 बजे से दस सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें पंथी नृत्य, आदिवासी लोकसंगीत, कथक, जसगीत, भजन, सूफी संगीत और नाट्य प्रस्तुतियां प्रमुख आकर्षण रहेंगी। दुर्ग की आरती बारले पंथी नृत्य प्रस्तुत करेंगी। वहीं रायपुर, कबीरधाम सहित विभिन्न जिलों के कलाकार अपनी लोक एवं शास्त्रीय कलाओं का प्रदर्शन करेंगे।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की कला, संस्कृति, लोकपरंपराओं और जनजातीय विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्योत्सव स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का व्यापक मंच देने के साथ छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का माध्यम बन रहा है।

तीन दिवसीय आयोजन में शिल्पग्राम के माध्यम से कुल 30 सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जा रही हैं। राज्योत्सव का समापन प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता, गौरवशाली परंपराओं और प्रतिभाओं के सम्मान के साथ होगा।

80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और पात्र दिव्यांगजनों को 100 प्रतिशत किराया छूट, सड़क सुरक्षा और ग्रामीण बस सेवा की योजनाओं की भी मिल रही जानकारी

रायपुर, शौर्यपथ। नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में परिवहन विभाग की प्रदर्शनी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ‘सड़क सुरक्षा—जीवन रक्षा’ थीम पर आधारित प्रदर्शनी में विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र हितग्राहियों के मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा के निःशुल्क पास मौके पर ही बनाए जा रहे हैं।

योजना के तहत नेत्रहीन एवं बौद्धिक दिव्यांगजन, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांगजन, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और एचआईवी-एड्स प्रभावित व्यक्तियों को यात्रा में 100 प्रतिशत किराया छूट दी जाती है। उनके एक सहायक को भी यह सुविधा मिलती है। दस्तावेज सत्यापन के बाद तत्काल पास जारी किए जा रहे हैं।

प्रदर्शनी में सड़क सुरक्षा के पांच प्रमुख नियमों—हेलमेट, सीट बेल्ट, नशे में वाहन नहीं चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना और नियंत्रित गति बनाए रखने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत दुर्घटना पीड़ितों को सात दिनों तक अधिकतम 1.50 लाख रुपये के कैशलेस उपचार तथा आपातकालीन हेल्पलाइन 108 और 112 की जानकारी दी जा रही है।

विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के प्रथम चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग में 100 बसें चलाने का लक्ष्य है। वहीं प्रदेश में 16 ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों को अनुमति दी गई है तथा अब तक 6,278 वाहनों की स्क्रैपिंग की जा चुकी है। इनमें 3,336 शासकीय वाहन शामिल हैं।

प्रदर्शनी देखने पहुंचे ग्राम तुलसी निवासी अमन श्रीवास ने मौके पर निःशुल्क बस पास बनाने की सुविधा को बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए उपयोगी बताया।

सफेद, रंगीन और पीला मैसूर कोसा सहित रेशम की विभिन्न किस्में बनीं आकर्षण का केंद्र, लघु एवं सीमांत किसानों को शहतूत रेशम उत्पादन की पूरी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध

रायपुर, शौर्यपथ। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव परिसर स्थित शिल्पग्राम में ग्रामोद्योग विकास विभाग का रेशम उत्पादन संबंधी स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां रेशम कीटपालन से लेकर रेशमी धागे तैयार करने तक की पूरी प्रक्रिया को प्रदर्शित किया जा रहा है। प्राकृतिक रेशम के कीड़ों को करीब से देखने और उत्पादन की तकनीक समझने के लिए बड़ी संख्या में किसान एवं आम नागरिक पहुंच रहे हैं।

स्टॉल में मलबरी सफेद कोया, रंगीन कोया, पीला मैसूर, टसर स्पन धागा, टसर बाना धागा और डाबा पालित कोसा सहित रेशम की विभिन्न किस्में प्रदर्शित की गई हैं। इनसे तैयार होने वाले धागों का उपयोग कोसा सिल्क, मलबरी सिल्क तथा बनारसी और कांजीवरम जैसी पारंपरिक साड़ियों के निर्माण में किया जाता है।

प्रदेश के विभिन्न जिलों के सिल्क उत्पादों का प्रदर्शन

प्रदर्शनी में प्रदेश के अलग-अलग जिलों की रेशम उत्पादक पहचान को भी स्थान दिया गया है। सारंगढ़ का समलेश्वरी सिल्क, सरगुजा का महामाया सिल्क, जगदलपुर का दंतेश्वरी सिल्क, कांकेर का अरण्य सिल्क, महासमुंद का खल्लारी सिल्क, रायगढ़ का फॉरेस्ट गोल्ड सिल्क, गरियाबंद का गंडेश्वर सिल्क और जांजगीर-चांपा का प्रसिद्ध चांपा सिल्क प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा टसर बीजागर और स्पिनिंग मशीन के माध्यम से रेशम के धागे तैयार करने की प्रक्रिया का जीवंत प्रदर्शन भी किया जा रहा है।

एक एकड़ में शहतूत रेशम उत्पादन के लिए आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण

स्टॉल पर किसानों को नवीन शहतूत रेशम बाड़ी योजना की जानकारी विशेष रूप से दी जा रही है। इसके तहत निजी भूमि पर एक एकड़ में शहतूत पौधरोपण एवं रेशम कीटपालन को प्रोत्साहित किया जाता है। योजना में पौधरोपण एवं संधारण, कीटपालन भवन, आवश्यक उपकरण और सिंचाई सुविधाओं के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान है। साथ ही किसानों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए एक माह का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

रेशम कीटपालन कृषि आधारित कुटीर उद्योग है, जिसे किसान अपनी पारंपरिक खेती के साथ भी अपना सकते हैं। श्रम आधारित इस गतिविधि से ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त आय और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलते हैं। ग्रामोद्योग विभाग की इस पहल का उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों को रेशम उत्पादन से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और आजीविका के नए साधन विकसित करना है।

2030 तक 15 हजार मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य, सौर, ताप विद्युत, पंप स्टोरेज और बैटरी परियोजनाओं में खुलेंगे निवेश के बड़े अवसर; वैश्विक मंच पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निवेशकों को दिया आमंत्रण

नई दिल्ली, शौर्यपथ। ऊर्जा उत्पादन और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ अपनी नई पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में अगले पांच वर्षों के दौरान लगभग 5.60 लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावनाओं का रोडमैप वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया है। वर्ष 2030 तक राज्य की हरित ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 3 हजार मेगावाट से बढ़ाकर 15 हजार मेगावाट करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ को पारंपरिक बिजली उत्पादन के साथ नवीकरणीय ऊर्जा और आधुनिक ऊर्जा भंडारण के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी है।

नई दिल्ली के भारत मंडपम में 2 से 5 नवंबर तक आयोजित भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो 2026 का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस वैश्विक सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उच्चस्तरीय गोलमेज बैठक में हिस्सा लेते हुए देश-विदेश के निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सम्मेलन में 130 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

नवीकरणीय और ताप विद्युत परियोजनाओं में बड़े निवेश की योजना

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 23,923 मेगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लगभग 1.33 लाख करोड़ रुपये तथा ताप विद्युत उत्पादन क्षमता के विस्तार के लिए लगभग 3.27 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं सहित कुल निवेश संभावनाएं लगभग 5.60 लाख करोड़ रुपये आंकी गई हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य की बिजली मांग में हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्तमान 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ में पहले से 28 हजार मेगावाट से अधिक कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन क्षमता है। अब सौर, जल विद्युत, बायोमास और ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के संतुलित विस्तार पर जोर दिया जा रहा है।

12,300 मेगावाट की पंप स्टोरेज परियोजनाएं होंगी विकसित

ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में 12,300 मेगावाट क्षमता की 10 पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं की पहचान की गई है। इनमें लगभग 65 हजार करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है। इसके अलावा अगले दो वर्षों में 10 हजार मेगावाट-घंटे क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित करने की योजना है। राजनांदगांव में 100 मेगावाट की सौर परियोजना के साथ 40 मेगावाट क्षमता और 120 मेगावाट-घंटे भंडारण वाली बैटरी प्रणाली पहले से संचालित है।

सौर ऊर्जा से गांवों और किसानों को जोड़ने की पहल

मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव जिले के खैरा गांव का उदाहरण देते हुए बताया कि यह प्रदेश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। यहां 141 घरों की छतों पर दो-दो किलोवाट के सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिनसे कुल 282 किलोवाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में लगभग 1.26 लाख सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। वहीं 1.66 लाख सौर सिंचाई पंपों से करीब 1.94 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई हो रही है।

बायोगैस, ग्रीन हाइड्रोजन और परमाणु ऊर्जा में भी निवेश की तैयारी

प्रदेश में कृषि अवशेष, गोबर और जैविक संसाधनों के उपयोग से कंप्रेस्ड बायोगैस, बायो-एथेनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। आठ कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए लगभग 800 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त निजी निवेशकों से लगभग 6 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने लगभग 4,200 मेगावाट क्षमता के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों सहित विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं में करीब 1.60 लाख करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना भी प्रस्तुत की।

वैश्विक निवेशकों के सामने छत्तीसगढ़ की ऊर्जा क्षमता का प्रदर्शन

सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के स्टॉल का अवलोकन कर ऊर्जा परियोजनाओं और निवेश की संभावनाओं की जानकारी ली। उन्होंने निवेशकों को राज्य की औद्योगिक नीतियों, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और निवेश अनुकूल वातावरण से अवगत कराया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ रही है। ऊर्जा क्षेत्र में निवेश से नए उद्योगों की स्थापना, अधोसंरचना के विस्तार और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।

130 से अधिक देशों की भागीदारी वाला यह वैश्विक सम्मेलन छत्तीसगढ़ के लिए अपनी पारंपरिक ऊर्जा क्षमता के साथ हरित ऊर्जा और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने का महत्वपूर्ण अवसर बन रहा है।