November 13, 2026
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    धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
    क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।

    दीपक बैज बोले– छोटे किसानों को एक टोकन की बाध्यता से बढ़ेगी परेशानी, खरीदी की समय-सीमा घटाने पर भी जताई आपत्ति

    रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बायोमेट्रिक सत्यापन की अनिवार्यता, रकबे के आधार पर टोकन की सीमा और धान खरीदी की अवधि में कटौती को लेकर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि नए नियमों से किसानों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

    दीपक बैज ने कहा कि ओटीपी के स्थान पर बायोमेट्रिक सत्यापन लागू करने से ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या, सर्वर डाउन और फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने जैसी तकनीकी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। इससे किसानों को खरीदी केंद्रों में इंतजार करना पड़ सकता है। उन्होंने दो एकड़ से कम रकबे वाले किसानों को केवल एक टोकन दिए जाने की व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि छोटे किसानों के लिए एकमुश्त धान की कटाई, परिवहन और बिक्री करना आर्थिक एवं व्यावहारिक रूप से कठिन हो सकता है।

    निर्धारित दूरी के बच्चों को मिलेगी पहली प्राथमिकता, रिक्त 25 प्रतिशत सीटों पर अन्य पात्र बच्चों को भी मिलेगा अवसर

    रायपुर । छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया को सरल और अधिक सुलभ बनाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। अब पड़ोस की निर्धारित दूरी प्रवेश के लिए अनिवार्य पात्रता की शर्त नहीं होगी, बल्कि इसे प्राथमिकता का आधार बनाया जाएगा। इससे निर्धारित सीमा से बाहर रहने वाले पात्र बच्चों के लिए भी प्रवेश के अवसर बढ़ेंगे।

    स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 10 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार, कक्षा पहली से पांचवीं तक के लिए विद्यालय से शून्य से एक किलोमीटर तथा कक्षा छठवीं से आठवीं तक के लिए शून्य से तीन किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी।

    रिक्त सीटों पर दूसरे क्षेत्र के बच्चों को भी मौका

    विभागीय निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित दूरी के भीतर पर्याप्त आवेदन नहीं मिलने और आरटीई के तहत आरक्षित 25 प्रतिशत सीटें रिक्त रहने पर अन्य क्षेत्रों के पात्र बच्चों को प्रवेश दिया जा सकेगा। इसके लिए प्रत्येक प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी से अलग-अलग स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

    विभाग का उद्देश्य प्रवेश प्रक्रिया में अनावश्यक बाधाओं को दूर कर अधिक से अधिक पात्र बच्चों तक निःशुल्क शिक्षा का लाभ पहुंचाना है। नए प्रावधानों से उन परिवारों को भी राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके बच्चे निर्धारित पड़ोस की सीमा से बाहर होने के कारण प्रवेश के अवसर से वंचित रह जाते थे।

    राष्ट्रीय अभियान के अनुरूप नई व्यवस्था

    स्कूल शिक्षा विभाग ने यह व्यवस्था शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा धारा 12(2) के तहत निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया सरल बनाने के उद्देश्य से लागू की है। इसके लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सुझावों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को भी आधार बनाया गया है।

    सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को नए निर्देशों के अनुरूप प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि इस व्यवस्था से आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया अधिक समावेशी होगी और आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के अधिक अवसर मिलेंगे।

    रायपुर। छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को एनआईटी रायपुर परिसर में 88 करोड़ 76 लाख रुपये की लागत से बनने वाले श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की आधारशिला रखी। इस केंद्र के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को अपने तकनीकी विचारों को अनुसंधान, प्रोटोटाइप और सफल स्टार्टअप में बदलने का अवसर मिलेगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं में प्रतिभा और क्षमता की कमी नहीं है। जरूरत उन्हें आधुनिक संसाधन, मार्गदर्शन और अवसर उपलब्ध कराने की है। सरकार ऐसा वातावरण तैयार कर रही है, जिससे युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए दूसरे महानगरों की ओर पलायन न करना पड़े। वे प्रदेश में ही नए आविष्कार करें, उद्योग स्थापित करें और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करें।

    इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रख्यात उद्यमी श्री रामदेव अग्रवाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी माता श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल की स्मृति में इस केंद्र की स्थापना का संकल्प लेकर शिक्षा, मातृभक्ति और समाजसेवा का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। परियोजना में मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन द्वारा 71 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दिया जा रहा है।

    सात अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं से लैस होगा केंद्र

    लगभग 6,525 वर्गमीटर भूखंड पर बनने वाले इस केंद्र का कुल निर्मित क्षेत्रफल 12,307 वर्गमीटर होगा। भवन में बेसमेंट, भूतल और छह मंजिलें होंगी। यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन एवं साइबर सुरक्षा, थ्री-डी प्रिंटिंग, एआर-वीआर एवं इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा क्लीनटेक एवं सस्टेनेबिलिटी की सात अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।

    केंद्र में स्टार्टअप इन्क्यूबेशन, को-वर्किंग स्पेस, स्मार्ट क्लासरूम, कॉन्फ्रेंस हॉल और प्रोटोटाइप निर्माण की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। युवाओं को विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिलने के साथ निवेशकों, बैंकों और सरकारी योजनाओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

    500-500 करोड़ के स्टार्टअप और एआई मिशन

    मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वहीं मुख्यमंत्री एआई मिशन के तहत भी 500 करोड़ रुपये के निवेश का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत 100 एआई डेटा लैब और पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र और नई तकनीकी प्रयोगशालाएं विकसित करने की भी पहल की जा रही है।

    उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अब पारंपरिक उद्योगों के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर जैसी उभरती तकनीकों में भी अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है। नवा रायपुर में एआई डेटा सेंटर पार्क विकसित करने तथा आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना तैयार करने की दिशा में काम हो रहा है।

    विद्यार्थियों के नवाचारों का किया अवलोकन

    कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एनआईटी के विद्यार्थियों द्वारा विकसित तकनीकी मॉडलों और स्टार्टअप का अवलोकन किया। इनमें एआई आधारित कचरा प्रबंधन, दवाइयों की होम डिलीवरी, औद्योगिक उपकरणों में खराबी की पहचान और हेलमेट के माध्यम से सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे नवाचार शामिल रहे।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक की सार्थकता तभी है, जब वह आम लोगों के जीवन को बेहतर और सुविधाजनक बनाए। युवाओं को अपने विचारों को केवल शैक्षणिक परियोजनाओं तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें सफल उद्यमों में बदलने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने बस्तर और सरगुजा सहित दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं तक भी आधुनिक तकनीक और कौशल विकास की सुविधाएं पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई।

    मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस छत्तीसगढ़ में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को नई गति देने के साथ प्रदेश के युवाओं को रोजगार सृजनकर्ता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

    रायपुर / मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) मिशन की प्रथम स्टीयरिंग कमेटी की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में एआई आधारित तकनीकी विकास, सुशासन और नागरिकों के सशक्तिकरण के रोडमैप को तीव्र गति देना है।

    डेटा लैब्स और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना

    राज्य में डेटा और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पहले वर्ष में 20 एआई डेटा लैब्स स्थापित की जाएंगी। इसके साथ ही रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग में 5 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस (उत्कृष्टता केंद्र) बनाए जाएंगे। रायपुर में एनआईटी (NIT) और आईआईआईटी (IIIT) नया रायपुर के सहयोग से इन केंद्रों के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है.

    कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रशिक्षण

    प्रशासनिक कार्यों में एआई के उपयोग और सुशासन (गुड गवर्नेंस) को बढ़ावा देने के लिए शासन के लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। पहले चरण में आईआईआईटी, एनआईटी और आईआईएम (IIM) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 15 हजार शासकीय सेवकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

    युवाओं और छात्रों के लिए विशेष पाठ्यक्रम

    स्कूली छात्रों, उच्च शिक्षा संस्थानों और तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए एआई से जुड़े विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और डिजिटल सामग्री विकसित की जाएगी। पहले वर्ष में हजारों युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण से जोड़ने का लक्ष्य है।

    अनुसंधान और फेलोशिप को बढ़ावा

    राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर विभिन्न अनुसंधान (Research) परियोजनाओं के लिए अनुदान, चेयर और फेलोशिप शुरू करने के प्रस्तावों को भी शामिल किया गया है, जिससे तकनीकी नवाचार को मजबूती मिलेगी।

    मुख्य सचिव ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विभिन्न विभागों की उपयोगिता के अनुसार समन्वय बनाकर एआई की कार्ययोजना तैयार करें। इस मिशन के सफल क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान बनाएगा।

    बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव श्री बसवराजु एस., लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

    नन्हे बच्चों ने गीत और कविताओं से दी बधाई; मंत्री ने अपने हाथों से परोसा भोजन और उनके साथ बैठकर किया भोजन
    टॉफियां और उपहार पाकर खिल उठे बच्चों के चेहरे, स्वच्छता और अच्छी आदतों का दिया संदेश

    रायपुर / जन्मदिन की खुशियां अपनों के बीच मनाई जाती हैं, लेकिन जब इन खुशियों में बच्चों की मुस्कान जुड़ जाए तो वह दिन और भी खास बन जाता है। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने अपना जन्मदिन सूरजपुर जिला के ग्राम लटोरी के नवापारा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के नन्हे-मुन्ने बच्चों के साथ मनाया। न्योता भोज के इस आत्मीय आयोजन में उन्होंने बच्चों को अपने हाथों से भोजन परोसा और उनके साथ पंगत में बैठकर भोजन किया। इस अवसर पर प्रेमनगर विधायक श्री भूलन सिंह मरावी भी मौजूद रहे।

    मंत्री श्रीमती राजवाड़े के आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचते ही बच्चों ने एक स्वर में “हैप्पी बर्थडे टू यू” गाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। बच्चों के इस स्नेहपूर्ण स्वागत से आयोजन में अपनत्व और उल्लास घुल गया। मंत्री ने बच्चों के बीच बैठकर उनसे बातचीत की, उनके नाम पूछे और उन्हें अपनी बातें साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया। बच्चों ने पूरे उत्साह से अपना परिचय दिया।

    बातचीत के दौरान बच्चों ने “मछली जल की रानी है”, “आलू कचालू” और “तितली रानी” जैसी बाल कविताएं सुनाईं। नन्हे बच्चों की प्यारी प्रस्तुतियों पर मंत्री ने तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया। जब उन्होंने पूछा कि आंगनबाड़ी में रोज कौन-कौन आता है, तो बच्चों ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाकर जवाब दिया। उनकी सहजता और आत्मविश्वास ने वहां मौजूद सभी लोगों का मन मोह लिया।

    बच्चों के साथ संवाद में मंत्री ने स्वच्छता की अच्छी आदतों पर भी बात की। उन्होंने पूछा कि चॉकलेट खाने के बाद उसका रैपर कहां डालना चाहिए। बच्चों ने एक साथ कहा “डस्टबिन में।” मंत्री ने उनकी सराहना की और आसपास साफ-सफाई रखने की सीख दी।

    बच्चों के साथ बैठकर किया भोजन

    न्योता भोज में बच्चों के लिए चावल, दाल, खीर, पूड़ी, छोला और मुनगा भाजी सहित कई व्यंजन परोसे गए। भोजन से पहले बच्चों ने सामूहिक रूप से भोजन मंत्र का पाठ किया। इसके बाद मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने स्वयं बच्चों को भोजन परोसा और उनके साथ जमीन पर बैठकर भोजन ग्रहण किया। बच्चों के बीच बैठकर भोजन साझा करने का यह सहज दृश्य आयोजन की सबसे आत्मीय झलक बना।

    भोजन के बाद मंत्री ने बच्चों को टॉफियां और उपहार भेंट किए। उपहार पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। जन्मदिन के अवसर पर बच्चों के साथ बिताए गए इन पलों ने आयोजन को स्नेह और आत्मीयता से भर दिया।

    आंगनबाड़ी केंद्रों में न्योता भोज का उद्देश्य समुदाय को बच्चों के पोषण, देखभाल और समग्र विकास से जोड़ना है। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने अपना जन्मदिन बच्चों के बीच मनाकर इस पहल में सहभागिता का संदेश दिया। बच्चों के गीत, कविताएं और उनकी खिलखिलाहट इस दिन की ऐसी याद बन गईं, जिसमें जन्मदिन की खुशी बच्चों के साथ साझा हुई।

    दीपावली में पार्किंग से लेकर पसरा व्यापारियों तक हर मोर्चे पर नाकामी, अवैध कब्जों और गुमठी आवंटन के सवालों पर भी बाजार अधिकारी मौन; आखिर महापौर अलका बाघमार का अभ्युदय…

    गौसेवा, गौवंश संरक्षण और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की

    कवर्धा। गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सोमवार को कबीरधाम जिले के कवर्धा स्थित अपने निवास पर सपरिवार विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने गौमाता का तिलक लगाकर पूजन किया और उन्हें प्रसाद खिलाया। उप मुख्यमंत्री ने भगवान श्रीकृष्ण एवं गौमाता से प्रदेशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

    इस अवसर पर श्री शर्मा ने प्रदेश के अन्नदाताओं के खेत-खलिहानों के सदैव धन-धान्य से परिपूर्ण रहने, गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन तथा प्रत्येक परिवार के मंगलमय जीवन की प्रार्थना की। गोवर्धन पूजा के माध्यम से उन्होंने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत, लोक आस्था और गौसेवा की परंपरा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की।

    प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, किसानों की खुशहाली और खेत-खलिहानों की उन्नति की कामना की

    जशपुर। गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को जशपुर जिले के बगिया स्थित अपने निवास पर धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय के साथ विधि-विधान से गौमाता की पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री ने गौमाता को तिलक लगाकर पूजन किया तथा भगवान श्रीकृष्ण एवं गौमाता से प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

    इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, गौसेवा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। भगवान श्रीकृष्ण की गोवर्धन लीला हमें प्रकृति के संरक्षण, जीव-जंतुओं के प्रति करुणा और सामूहिक कल्याण की प्रेरणा देती है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गौमाता का विशेष स्थान है। गौवंश हमारी कृषि परंपरा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग रहा है। गौसेवा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं, बल्कि प्रकृति और समस्त जीव-जगत के प्रति संवेदनशीलता का प्रतीक भी है।

    उन्होंने कहा कि गोवर्धन पूजा हमें प्रकृति के साथ संतुलन और सहअस्तित्व बनाए रखने का संदेश देती है। भगवान श्रीकृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों और गौवंश की रक्षा की कथा संकट के समय एकजुटता, सहयोग और लोककल्याण की प्रेरणा देती है।

    मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश के किसानों के खेतों में भरपूर फसल, हर परिवार में सुख-समृद्धि और छत्तीसगढ़ की निरंतर प्रगति की मंगलकामना की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति में गौवंश, खेती-किसानी और प्रकृति के प्रति गहरी आस्था रही है। गोवर्धन पूजा के साथ मनाया जाने वाला गौरा-गौरी पर्व हमारी समृद्ध लोकपरंपराओं और सामाजिक एकता का जीवंत उदाहरण है। ऐसे पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के साथ समाज को अपनी जड़ों से जोड़े रखते हैं।

    पोंगरो में सरगुजा संभाग की पहली हाइड्रो पावर पम्पिंग योजना का मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण, 135 किसान परिवारों को मिलेगा लाभ

    2.68 करोड़ की लागत से तैयार परियोजना से 80 एकड़ कृषि भूमि को मिलेगी सिंचाई सुविधा

    जशपुर। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली और डीजल पर निर्भरता से मुक्त करने की दिशा में जशपुर जिले के ग्राम पोंगरो में एक अभिनव पहल की गई है। यहां घुघरी नदी के जल प्रवाह से संचालित हाइड्रो पावर पम्पिंग योजना के माध्यम से बिना बिजली, डीजल, पेट्रोल अथवा सौर ऊर्जा के खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को कांसाबेल विकासखंड के ग्राम पोंगरो पहुंचकर इस महत्वाकांक्षी परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया और इसकी कार्यप्रणाली एवं सिंचाई क्षमता की जानकारी ली।

    सरगुजा संभाग की अपनी तरह की पहली इस परियोजना में नदी के बहते पानी की प्राकृतिक ऊर्जा से टरबाइन पम्प संचालित होता है। इसके लिए एनीकट से लगभग 100 मीटर नीचे प्लेटफॉर्म तैयार कर पम्प स्थापित किया गया है। यह पम्प नदी तल से करीब 12 मीटर ऊंचाई और 200 मीटर दूर बनी वितरण टंकी तक अधिकतम 17 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी पहुंचाने में सक्षम है। यहां से नहरों और नालियों के माध्यम से खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाया जाएगा।

    लगभग 2 करोड़ 68 लाख रुपये की लागत से तैयार इस योजना से करीब 135 किसान परिवार लाभान्वित होंगे। इसके माध्यम से लगभग 80 एकड़ कृषि भूमि में रबी एवं ग्रीष्मकालीन फसलों की सिंचाई संभव हो सकेगी। इससे किसानों की वर्षा आधारित खेती पर निर्भरता कम होने के साथ अतिरिक्त फसल लेने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के अवसर मिलेंगे।

    मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आधुनिक विज्ञान और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का समन्वय किसानों की समृद्धि का नया रास्ता खोल सकता है। यह परियोजना पर्यावरण अनुकूल सिंचाई व्यवस्था का उदाहरण है, जिसमें बाहरी ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता नहीं होगी। इससे किसानों की सिंचाई लागत कम करने और पारंपरिक ईंधन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने इसे प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी अपनाए जाने योग्य उपयोगी मॉडल बताया।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संसाधनों का बेहतर उपयोग कर किसानों को वर्षभर खेती के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। सिंचाई का दायरा बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि करने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

    निरीक्षण के दौरान श्रीमती कौशल्या साय, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

    मुख्य सूचना आयुक्त अमिताभ जैन सहित राज्य सूचना आयुक्तों ने लोक भवन में की सौजन्य भेंट, दीपावली की दी शुभकामनाएं

    रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज लोक भवन में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त श्री अमिताभ जैन एवं राज्य सूचना आयुक्त श्री उमेश अग्रवाल, श्री आलोक चंद्रवंशी तथा श्री शिरीष मिश्रा ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान आयोग के अधिकारियों ने राज्यपाल को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। राज्यपाल ने भी सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दीं।

    प्रकरणों के शीघ्र निराकरण पर दिया जोर

    सौजन्य भेंट के दौरान राज्यपाल श्री डेका ने राज्य सूचना आयोग में दर्ज प्रकरणों की स्थिति और कार्यवाही की जानकारी ली। उन्होंने आयोग में लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

    राज्यपाल के निर्देशों का मुख्य जोर सूचना आयोग में दर्ज मामलों के समयबद्ध निराकरण और आयोग की कार्यप्रणाली में तेजी लाने पर रहा।

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