कहा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय मजदूर संघ की एकता सराहनी है,प्रदेश के निकायो में स्वायत्तशासी अपने अधिकारी एवं कर्मचारियों के हितो की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता है:
दुर्ग/शौर्यपथ / भारतीय स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ का दो दिवसीय राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक अधिवेशन के शुभारंभ अवसर पर वैशालीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रिकेश सेन ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ एक विचारधारा है इसके कार्यकर्ता जमिनी स्तर पर कार्य करने वाले होते है.दुर्ग निगम महापौर अल्का बाधमार ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय मजदूर संघ की एकता सराहनी है. प्रदेश के निकायो में स्वायत्तशासी अपने अधिकारी एवं कर्मचारियों के हितो की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता है. छत्तीसगढ़ में प्ररूर मात्र में खनीज सम्पदा है.प्रदेश की उन्नति और प्रगति में निकाय के कर्मचारी अपनी अहम भूमिका निभा रहे है जिसके लिए में मजदूर संघ को बधाई देती हूं.
दुर्ग के स्वामी विवेकानंद सभागार पदमनाभपुर में आयोजित किया गया है दो दिवसीय त्रैवार्षिक अधिवेशन में देश एवं प्रदेश के नगरीय निकायो में कार्यरत स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य एकत्र हुए है।
अधिवेशन का शुभारंभ विधायक रिकेश सेन, महापौर दुर्ग अल्का बाधमार,एमआईसी ज्ञानेश्वर ताम्रकर,शशि साहू,पार्षद लोकेश्वरी ठाकुर,भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एम. पी. सिंह, सुखविन्दर सिंह डिक्की, स्वायत्तशासी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश मण्डली, महामंत्री सुरेश तिवारी, प्रदेश महामंत्री शरद दुबे, भारतीय मजदूर संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री नारायण तिवारी, जिलाध्यक्ष मिथलेश विश्वकर्मा,जिला मंत्री हरिशंकर चतुर्वेदी,विप्णु चन्द्राकर, अमरनाथ दुबे अनिल सिह, संजय मिश्रा, ईश्वर वर्मा, शशिकान्त यादव, सत्यनारायण शर्मा, ने भगवान विश्वकर्मा भारत माता तथा दंतोपंथ ठेंगडे जी तैल्य चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्जवति कर किया.
अधिवेशन में दो दिनो तक निकायो में व्याप्त अधिकारी कर्मचारी की समस्याओ पर विचार विर्मश कर केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जाऐगा. अधिवेशन में राजू बक्सी, गोपाल सिन्हा, कृष्णा देशमुख, रामवृक्ष यादव, रोहित बंजारे, अनिल वाजपेयी, रामबिहारी शर्मा, रामावतार साहू, रीता चतुर्वेदी, शशिभूषण मोहंती, रोहित बंजारे, संतोष कुमार सोनी सहित प्रदेश एवं देश से आये प्रतिनिधि उपस्थित रहे!

रायपुर /शौर्यपथ /छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित महिला सशक्तिकरण की योजनाएं अब धरातल पर सकारात्मक परिणाम देने लगी हैं। इसकी एक प्रेरणादायी मिसाल हैं जशपुर जिले के गम्हरिया ग्राम की श्रीमती लालमती, जिन्होंने शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभ लेकर आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है। उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से न सिर्फ स्वयं की पहचान बनाई, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया है।
श्रीमती लालमती का जीवन एक साधारण मजदूर से सफल उद्यमी बनने की कहानी है। जब वे प्रजापति गौरी स्व-सहायता समूह से जुड़ीं, तब उन्हें बिहान योजना के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ मिला। उन्होंने उद्योग विभाग से लोन प्राप्त कर शटरिंग प्लेट का व्यवसाय प्रारंभ किया और बाद में जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण लेकर अपने व्यवसाय को विस्तार दिया।
आज श्रीमती लालमती के पास 200 से अधिक शटरिंग प्लेट हैं, जो वे निजी भवनों एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों की छत ढलाई हेतु किराये पर उपलब्ध कराती हैं। फरवरी 2025 से अब तक इस व्यवसाय से उन्हें लगभग 35,000 से 40,000 रुपये की आय हुई है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में कई मकानों का निर्माण कार्य चल रहा है।
श्रीमती लालमती ने  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय  के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि, यदि शासन की योजनाओं का साथ न होता, तो मैं आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। शासन ने हमें हौसला दिया, साधन उपलब्ध कराए और नई राह दिखाई।
मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने कहा कि हमारी सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि ग्रामीण अंचलों की महिलाएं आत्मनिर्भर बनें और आर्थिक गतिविधियों में अग्रणी भूमिका निभाएं। बिहान, मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से हम महिलाओं को न केवल वित्तीय सहयोग दे रहे हैं, बल्कि उन्हें प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और बाज़ार तक पहुँच भी प्रदान कर रहे हैं। श्रीमती लालमती जैसी महिलाएं छत्तीसगढ़ की नई सामाजिक-आर्थिक चेतना की प्रतीक हैं।छत्तीसगढ़ शासन की प्राथमिकता है कि हर महिला अपने पैरों पर खड़ी हो, सम्मान के साथ जीवन जिए और दूसरों के लिए प्रेरणा बने।

छत्तीसगढ़ में शिक्षा का नया सूर्योदय अब कोई स्कूल शिक्षक विहीन नहीं
एकल शिक्षकीय शालाओं की संख्या में हुई 80 प्रतिशत की कमी
  रायपुर/शौर्यपथ छत्तीसगढ़ राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए एक नया आयाम स्थापित किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी नीति के चलते आज प्रदेश का प्राथमिक से लेकर हायर सेकण्डरी तक कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं रह गया है। राज्य की एकल शिक्षकीय शालाओं की संख्या में 80 प्रतिशत की कमी आई है।
 यह परिवर्तन युक्तियुक्तकरण के माध्यम से संभव हो सका है, जिसका उद्देश्य राज्य के शैक्षणिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग, शिक्षकों की तर्कसंगत पदस्थापना और शिक्षा के अधिकार अधिनियम व नई शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप शालाओं में आवश्यकता के अनुरुप शिक्षकों की पदस्थापना रहा है ।
 गौरतलब है कि युक्ति -युक्त करण से पर्व प्रदेश में 453 विद्यालय शिक्षक विहीन  और 5936 विद्यालयों में मात्र एक ही शिक्षक पदस्थ था। विशेषकर सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर जैसे दूरस्थ और संवेदनशील जिलों में यह समस्या अधिक थी।
इस विसंगति को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने जिला, संभाग और राज्य स्तर पर तीन चरणों में शिक्षकों की  काउंसलिंग की प्रक्रिया चलाई। इसके परिणामस्वरूप, आज प्रदेश का कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है और सभी हाई स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक शिक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने युक्ति- युक्तकरण के जरिये स्कूलों में शैक्षिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास की सराहना करते हुए  कहा कि हमने यह ठान लिया था कि छत्तीसगढ़ में अब कोई बच्चा शिक्षक के बिना नहीं पढ़ेगा। युक्तियुक्तकरण के माध्यम से हम न केवल शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पालन कर रहे हैं, बल्कि एक मजबूत और समान शिक्षा प्रणाली की नींव भी रख रहे हैं। यह सिर्फ स्थानांतरण नहीं, यह शिक्षा में न्याय की पुनर्स्थापना है।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि एकल शिक्षकीय शालाओं की स्थिति में सुधार सरकार की प्राथमिकताओं में है और आगामी महीनों में पदोन्नति और नई नियुक्तियों के माध्यम से इन विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षक भेजे जाएंगे।
राज्य सरकार अब उन 1207 प्राथमिक विद्यालयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जहां अभी भी एक शिक्षक है। इसके समाधान हेतु प्राथमिक शाला प्रधान पाठकों की पदोन्नति, शिक्षकों की पदस्थापना तथा भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता देने की रणनीति बनाई गई है।
राज्य में एकल शिक्षक वाले प्राथमिक विद्यालयों में बस्तर जिले में  283, बीजापुर 250,सुकमा 186,मोहला -मानपुर - चौकी 124,कोरबा 89, बलरामपुर 94,नारायणपुर 64,धमतरी 37,सूरजपुर 47,दंतेवाड़ा 11,अन्य जिले में मात्र 22 शालाएं है। इन शालाओं में जल्द ही आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों की तैनाती की जाएगी।
छत्तीसगढ़ सरकार का यह प्रयास शिक्षा को समावेशी बनाने और हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर उपलब्ध कराना है। इस पूरी प्रक्रिया ने यह साबित किया है कि युक्तियुक्तकरण केवल प्रशासनिक कवायद नहीं, बल्कि यह एक सामाजिक न्याय आधारित शिक्षा सुधार है, जिसके केंद्र में हर बच्चा, हर गांव, हर स्कूल है।

   रायपुर /शौर्यपथ /छत्तीसगढ़ राज्य अब केवल खनिज और कृषि प्रधान राज्य नहीं रह गया है, बल्कि तकनीकी नवाचार और रणनीतिक उद्योगों का नया गढ़ बनकर उभरने की दिशा में अग्रसर है। इस परिवर्तन की आधारशिला मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में रखी गई है, जिन्होंने न केवल राज्य की औद्योगिक नीतियों को समकालीन और रोजगारोन्मुख बनाया, बल्कि रक्षा, एयरोस्पेस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं।
मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इन उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए पृथक औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई। यह पैकेज न केवल इन क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करेगा, बल्कि राज्य के युवाओं के लिए सेवा और रोजगार के अवसरों के नए द्वार भी खोलेगा।
छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत तैयार किया गया यह विशेष पैकेज अत्याधुनिक उद्योगों की स्थापना और विस्तार को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। रक्षा, एयरोस्पेस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े उद्यमों को स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर 100 प्रतिशत तक की एसजीएसटी प्रतिपूर्ति या वैकल्पिक रूप से पूंजी अनुदान की सुविधा दी जाएगी। 50 करोड़ से लेकर 500 करोड़ से अधिक के निवेश करने वाली इकाइयों के लिए 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 300 करोड़ रुपये तक तय की गई है। इसके साथ ही, निवेशकों को ब्याज अनुदान, विद्युत शुल्क में छूट, स्टाम्प और पंजीयन शुल्क में रियायतें, भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क में छूट, रोजगार सृजन पर आधारित प्रोत्साहन, ईपीएफ प्रतिपूर्ति और प्रशिक्षण अनुदान जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी।
इस नीति का सबसे प्रभावशाली पहलू यह है कि इसमें स्थानीय युवाओं के लिए स्थायी रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई है। जो उद्योग छत्तीसगढ़ के निवासियों को पहली बार रोजगार देंगे, उन्हें दिए गए वेतन का 20 प्रतिशत तक अनुदान भी मिलेगा। यह राज्य सरकार की उस सोच का परिणाम है, जिसमें ‘विकास’ केवल आंकड़ों तक सीमित न रहकर आम जनता के जीवनस्तर में वास्तविक सुधार का माध्यम बने।
रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की स्थापना पर व्यय का 20 प्रतिशत तक अनुदान, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पर पूंजी निवेश अनुदान तथा ड्रोन प्रशिक्षण केंद्रों के लिए विशेष सहायता जैसी व्यवस्थाएं राज्य को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और अग्रणी बनाएंगी। जो इकाइयां 1000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेंगी या 1000 से अधिक लोगों को रोजगार देंगी, उन्हें अतिरिक्त औद्योगिक प्रोत्साहन भी मिलेगा। इससे वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर की बड़ी कंपनियों को राज्य में निवेश हेतु प्रोत्साहन मिलेगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का मानना है कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश के नए अवसरों के साथ ही रोजगार, तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार का एक समेकित पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जाए। छत्तीसगढ़ का युवा केवल नौकरी खोजने वाला न बने, बल्कि नौकरी देने वाला भी बने। यह औद्योगिक नीति मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे राष्ट्रीय अभियानों के अनुरूप राज्य को नई पहचान दिलाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ अब पारंपरिक उद्योगों से आगे बढ़ते हुए रक्षा और एयरोस्पेस जैसे उच्च तकनीक क्षेत्रों में निवेश का गंतव्य बनता जा रहा है। यह न केवल राज्य की आर्थिक समृद्धि को गति देगा, बल्कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को सपनों की नई ऊंचाई तक ले जाने का मार्ग भी खोलेगा।

मुख्यमंत्री साय भव्य निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में हुए शामिल: सिंधी समाज की सेवा भावना को मुख्यमंत्री ने सराहा
रायपुर /शौर्यपथ /मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि अच्छा स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। यदि हम संतुलित आहार लें, नियमित रूप से व्यायाम करें और समय-समय पर स्वास्थ्य की जांच कराएं, तो अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है। मुख्यमंत्री आज राजधानी रायपुर के केनाल रोड स्थित झूलेलाल धाम में आयोजित भव्य निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर को संबोधित कर रहे थे।
पूज्य बाबा गुरुदास राम साहेब जी की 94वीं जयंती के अवसर पर इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन पूज्य शदाणी सेवा मंडल, पूज्य बाबा गरीबदास सेवा मंडल, पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत, भारतीय सिंधु सभा तथा पूज्य कंधकोट पंचायत द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने स्वास्थ्य जांच कराई और आयुष्मान कार्ड भी बनवाए। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं प्रदान की।
मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि आज की अनियमित जीवनशैली, मिलावटी खानपान और प्रदूषित वातावरण के कारण बीपी और डायबिटीज जैसी बीमारियाँ अब आम हो चुकी हैं। यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों के मेहनतकश लोग भी अब इन बीमारियों से अछूते नहीं हैं। ऐसे में इस तरह के स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन अत्यंत सराहनीय पहल है।
मुख्यमंत्री साय ने सिंधी समाज की सेवा भावना की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह समाज प्रारंभ से ही सामाजिक सरोकारों में अग्रणी रहा है। उन्होंने स्मरण करते हुए कहा कि जब वे रायगढ़ से सांसद थे, तब से वे सिंधी समाज के विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होते रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य अपने रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है और इस अवधि में स्वास्थ्य सहित सभी क्षेत्रों में चौतरफा विकास हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से छत्तीसगढ़ आज मेडिकल हब के रूप में उभर रहा है। राज्य निर्माण के समय जहाँ केवल एक मेडिकल कॉलेज था, वहीं अब शासकीय एवं निजी क्षेत्र मिलाकर 15 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। निजी क्षेत्र में सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों की स्थापना भी हुई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्थाएं सुदृढ़ हुई हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी प्रारंभ किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को बेहतर इलाज की सुविधा देने हेतु केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही, 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को वय वंदन योजना के अंतर्गत इलाज हेतु 5 लाख रुपये तक की सहायता दी जा रही है। इसी प्रकार, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 25 से 30 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से भी पात्र मरीजों को आर्थिक सहायता दी जाती है।
मुख्यमंत्री ने अंत में स्वास्थ्य शिविर के संयोजक  अमित चिमनानी एवं शिविर में सेवा प्रदान करने वाले डॉक्टरों को सम्मानित किया।
इस अवसर पर विधायक गुरु खुशवंत साहेब, धमतरी महापौर रामू रोहरा, छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा, कार्यक्रम संयोजक  अमित चिमनानी, भारतीय सिंधु सभा के अध्यक्ष लधाराम जी, छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के अध्यक्ष महेश दरयानी सहित सिंधी समाज के सेवादार, विशेषज्ञ डॉक्टर एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

  रायपुर /शौर्यपथ /मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में पं. श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार जी ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान श्री साय ने उन्हें कोसा वस्त्र एवं बेल मेटल से बने स्मृति चिन्ह भेंटकर आत्मीय स्वागत किया।

बीजापुर। शौर्यपथ न्यूज।

    जिला मुख्यालय बीजापुर में पुराना बस स्टैंड स्थित किशोर होटल एक बार फिर सुर्खियों में है, इस बार वजह बनी है एक समोसे में निकला मानव बाल, जिसने उपभोक्ताओं को चौंका दिया है और वॉट्सऐप ग्रुपों पर जन आक्रोश को भड़का दिया है। भोजन की थाली में बाल मिलने की यह घटना केवल एक लापरवाही नहीं, बल्कि होटल संचालन में गंदगी और प्रशासनिक मिलीभगत की खुली तस्वीर पेश करती है।
  स्थानीय नागरिकों का कहना है कि होटल कर्मियों द्वारा सिर पर कैप पहनने जैसे बुनियादी सुरक्षा नियमों की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और यह लापरवाही खाद्य सुरक्षा विभाग की अनदेखी और संभवत: 'मोटी रकमÓ के लेन-देन का परिणाम है। लोगों ने आरोप लगाया है कि फूड इंस्पेक्टर ने अब तक न तो कोई निरीक्षण किया और न ही किसी प्रकार की सख्त कार्रवाई की।
  जनता सवाल पूछ रही है कि जब नियम स्पष्ट हैं—खाद्य निर्माण में स्वच्छता और कर्मचारियों द्वारा हेड कवर पहनना अनिवार्य है—तो ऐसे होटल कैसे बेरोकटोक चल रहे हैं?
  विशेषज्ञों का कहना है कि बाल जैसे बाहरी तत्व के गले में फंसने से स्वास अवरोध और जान जाने तक का खतरा हो सकता है, ऐसे में इसे मामूली लापरवाही नहीं माना जा सकता।

 जनता की मांग — अब होटल मालिक नहीं,
सबसे पहले भ्रष्ट फूड इंस्पेक्टर पर हो कार्रवाई!
  क्या शासन ऐसे मामलों में सिर्फ खानापूर्ति करेगा या जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबन व विभागीय जांच की राह दिखाएगा? यह देखने वाली बात होगी।

  रायपुर / शौर्यपथ / प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को और अधिक जनसुलभ, पारदर्शी और संवादात्मक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देश के पश्चात अब राज्य की पुलिस कार्यप्रणाली में प्रयुक्त होने वाले कठिन, पारंपरिक एवं आम नागरिकों की समझ से बाहर उर्दू-फारसी शब्दों को हटाकर उनकी जगह पर सहज और प्रचलित हिंदी शब्दों का उपयोग किया जाएगा।
  उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आम नागरिक जब किसी शिकायत, अपराध सूचना अथवा अन्य कार्य से थाने जाता है, तो वह अक्सर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर या अन्य दस्तावेजों की भाषा को लेकर असमंजस में रहता है। अन्य भासाओ के शब्द आम लोगों के लिए अनजाने होते हैं, जिससे वे न तो अपनी बात ठीक से समझा पाते हैं और न ही पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझ पाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस का उद्देश्य नागरिकों की सहायता और सुरक्षा है, तो उसकी भाषा भी ऐसी होनी चाहिए जो नागरिकों की समझ में आए और उनके विश्वास को बढ़ाए।
  उपमुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पुलिस महानिदेशक द्वारा सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि पुलिस की व्यवहारिक कार्यवाहियों में प्रयुक्त कठिन, पारंपरिक शब्दों को सरल और स्पष्ट हिंदी में बदला जाए। इसके लिए एक शब्द सूची भी तैयार की गई है, जिसमें पुराने कठिन शब्दों के स्थान पर उपयोग किए जाने योग्य सरल विकल्प सुझाए गए हैं।
  इस पत्र में यह भी निर्देशित किया गया है कि सभी अधीनस्थ अधिकारियों को इस विषय में अवगत कराया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि यह आदेश केवल औपचारिकता भर न रहे, बल्कि इसका वास्तविक कार्यान्वयन प्रदेश की प्रत्येक पुलिस चौकी, थाने और कार्यालय में दिखे।
  छत्तीसगढ़ पुलिस अब केवल कानून का पालन कराने वाली संस्था न होकर जनसंवाद का माध्यम भी बनेगी। भाषा के इस सरलीकरण से शिकायतकर्ता को अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने, सुनने और समझने में सुविधा होगी। एफआईआर जैसी प्रक्रिया, जो अब तक केवल अधिवक्ताओं या पुलिस कर्मियों की समझ में आती थी, वह अब आम नागरिक के लिए भी बोधगम्य हो सकेगी।
  1    अदम तामील-सूचित न होना
2    इन्द्राज    -टंकन
3    खयानत-हड़पना
4    गोश्वारा-नक्शा
5    दीगर-दूसरा
6    नकबजनी    -सेंध
7    माल मशरूका    लूटी-चोरी गई सम्पत्ति
8    मुचलका-व्यक्तिगत बंध पत्र
9    रोजनामचा-सामान्य दैनिकी
10    शिनाख्त-पहचान
11    शहादत-साक्ष्य
12    शुमार-गणना
13    सजायाफ्ता-    दण्ड प्राप्त
14    सरगना    -मुखिया
15    सुराग    -खोज
16    साजिश    -षडयंत्र
17    अदालत दिवानी    -सिविल न्यायालय
19    फौजदारी अदालत-    दांडिक न्यायालय
20    इकरार नामा    -प्रतिज्ञापन
21    बनाम    विक्रय -पत्रक
22    इस्तिफा    -त्याग-पत्र
23    कत्ल-हत्या
24    कयास    -अनुमान
25    खसरा    क्षेत्र- पंजी
26    खतौनी    -पंजी
27    गुजारिश    -निवेदन
28    जब्त    -कब्जे में लेना
29    जमानतदार    -प्रतिभूति दाता
30    जमानत    -प्रतिभूति
31    जरायम-    अपराध
32    जबरन    -बलपूर्वक
33    जरायम पेशा    -अपराधजीवी
34    जायदादे मशरूका    -कुर्क हुई सम्पत्ति
35    दाखिलखारिज-    नामांतरण
36    सूद    -ब्याज
37    हुजूर    -श्रीमान/महोदय
38    हुलिया    -शारीरिक लक्षण
39    हर्जाना    क्षति-प्रतिपूर्ति
40    हलफनामा-शपथ-पत्र
41    दफा-    धारा
42    फरियादी    -शिकायतकर्ता
43    मुत्तजर्रर    -चोट
44    इत्तिलानामा-    सूचना पत्र
45    कलमबंद करना    -न्यायालय के समक्ष कथन
46    गैरहाजिरी    -अनुपस्थिति
47    चस्पा-    चिपकाना
48    चश्मदीद-    प्रत्यक्षदर्शी
49    जलसाजी-    कूटरचना
50    जिला बदर    -निर्वासन
51    जामतलाशी    -वस्त्रों की तलाशी
52    वारदात-    घटना
53    साकिन-    पता
54    जायतैनाती-    नियुक्ति स्थान
55    हाजा    स्थान-परिसर
56    मातहत    -अधीनस्थ
57    जेल हिरासत    -कब्जे में लेना
58    फौती    -मृत्यु सूचना
59    इस्तगासा-    छावा
60    मालफड    -जुआ का माल मौके पर बरामद होना
61    अर्दली    -हलकारा
62    किल्लत मुलाजमान-    कर्मगण की कमी
63    तामील कुनन्दा-    सूचना करने वाला
64    इमदाद    -मदद
65    नजूल    -राज भूमि
66    फरार    -भागा हुआ
67    फिसदी-    प्रतिशत
68    फेहरिस्त    -सूची
69    फौत-    मृत्यु
70    बयान-    कथन
71    बेदखली-निष्कासन
72    मातहत-    अधीन
73    मार्फत-    द्वारा
74    मियाद    -अवधी
75    रकबा-क्षेत्रफल
76    कास्तकार-    कृषक
77    नाजिर    -व्यवस्थापक
78    अमीन    राजस्व -कनिष्ठ अधिकारी
79    राजीनामा    -समझौता पत्र
80    वारदात    -घटना
81    संगीन    -गंम्भीर
82    विरासत    -उत्तराधिकार
83    वसियत-    हस्तांन्तरण लेख
84    वसूली    -उगाही
85    शिनाख्त-    पहचान
86    सबूत    साक्ष्य-प्रमाण
87    दस्तावेज-    अभिलेख
88    कयास    -अनुमान
89    सजा    -दण्ड
90    सनद    -प्रमाण पत्र
91    सुलहनामा-समझौता पत्र
92    अदम चौक-    पुलिस असंज्ञेय हस्ताक्षेप, अगोग्य अपराध की सूचना
93    कैदखाना-    बंदीगृह
94    तफतीश/तहकीकात    -अनुसंधान/जाँच/विवेचना
95    आमद/रवाना/रवानगी-आगमन, प्रस्थान
96    कायमी-पंजीयन
97    तेहरीर-    लिखित या लेखीय विवरण
98    इरादतन-    साशय
99    खारिज/खारिजी/रद्द    निरस्त/निरस्तीकरण
100    खून आलुदा    रक्त-रंजित/रक्त से सना हुआ
101    गवाह/गवाहन-    साक्षी/साक्षीगण
102    गिरफ्तार/हिरासत    -अभिरक्षा
103    तहत्    -अंतर्गत
104    जख्त, जख्मी, मजरूब    -चोट/घाव घायल/आहत
105    दस्तयाब    -खोज लेना/बरामत
106    मौका ए वारदात-घटना स्थल
107    परवाना-    परिपत्र/अधिपत्र
108    फैसला-    निर्णय
109    हमराह    -साथ में