प्रमुख बाते ...
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों द्वारा पुस्तकों को लापरवाहीपूर्वक रद्दी बनाने की घटना का तत्काल लिया संज्ञान
जांच में प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर को किया गया निलंबित
प्रशासनिक शिथिलता और लापरवाही बिलकुल नहीं होगी बर्दाश्त:मुख्यमंत्री साय
सुशासन के ध्येय के लिए भ्रष्टाचार के सभी अवसरों को ख़त्म करना मुख्यमंत्री की प्राथमिकता
लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध होगी कड़ी कार्यवाही ,कलेक्टर कान्फ्रेंस में अधिकारियों को दिए थे निर्देश भ्रष्टाचार बिल्कुल  नहीं होगा बर्दाश्त ,मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई कर दिए जीरो टॉलरेंस के स्पष्ट संकेत

रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कलेक्टर कान्फ्रेंस में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस को लेकर सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए थे। मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार को लेकर कड़ाई जमीनी स्तर पर भी उतनी ही सख्त नजर आ रही है। इसकी बानगी एक बार फिर सरकार की त्वरित कार्रवाई से दिखती है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा छापी गई शैक्षणिक सत्र 2024-25 की नई किताबों को कबाड़ में बेचे जाने का मामला सामने आया था।
  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सिलयारी स्थित रियल बोर्ड पेपर मिल में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा छापी गई वर्ष 2024-25 सत्र की नई किताबें के कबाड़ में बेचे जाने की घटना के प्रकाश में आने पर तत्काल गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु पिल्ले को इस घटना की जांच के निर्देश दिए थे। जांच के उपरांत छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर प्रेम प्रकाश शर्मा की प्रथम दृष्टया लापरवाही परिलक्षित होने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
  कलेक्टर एसपी कांफ्रेंस में कड़े तेवर दिखाने के बाद मुख्यमंत्री ने निलंबन की इस कार्यवाही से यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासनिक लापरवाही उन्हें बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम का मामला सामने आने पर इस घटना की जाँच का दायित्व मुख्य सचिव के पश्चात सबसे वरिष्ठ अधिकारी को देना यह स्पष्ट करता है कि इस राज्य में अब प्रशासनिक ढिलाई के दिन बीत चुके हैं । यदि किसी ने लापरवाही या भ्रष्टाचार किया, तो उस पर कार्यवाही अवश्य होगी।
  उल्लेखनीय है कि बीते दिनों सीएम के रौद्र रूप कई प्रशासनिक निर्णयों में दृष्टिगोचर हुए हैं। सीएम शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों में बिलकुल भी लापरवाही नहीं चाहते। मुख्यमंत्री श्री साय ने शासकीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरतने वाले लापरवाह अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कारवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यह सुशासन की सरकार है और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा अपने शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी तथा लापरवाह अधिकारियों पर तत्काल कड़ी कारवाई सुनिश्चित की जाएगी।

 रायपुर / शौर्यपथ / मंत्रालय स्थित महानदी भवन में आयोजित मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में आज यहां कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसमे मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
  राज्य मंत्रिमण्डल ने राज्य में गठित पांचों विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन आदेश में आंशिक रूप से संशोधन की मंजूरी दी है। इस संशोधन से पांचों प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधित्व का दायरा काफी विस्तृत किया गया है। पांचों प्राधिकरणों में अब राज्य मंत्रिमण्डल के सभी मंत्रीगणों को सदस्य के रूप में शामिल करने के साथ ही संबंधित क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद एवं प्राधिकरण क्षेत्रों के जिला पंचायत अध्यक्षों को अब इसका सदस्य बनाया गया है। पांचों प्राधिकरणों में प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। शेष सभी सदस्य यथावत रहेंगे।

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण
  छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में प्रस्तावित संशोधन को मंत्रिमण्डल ने मंजूरी दी, जिसके तहत मुख्यमंत्री प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं क्षेत्र के विधायक उपाध्यक्ष होंगे। इस प्राधिकरण में सदस्य के रूप में शामिल पूर्व में मात्र तीन विभागों के मंत्री के स्थान पर अब राज्य मंत्रिमण्डल के समस्त माननीय मंत्रीगणों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद, प्राधिकरण क्षेत्र के जिला पंचायत अध्यक्ष प्राधिकरण के सदस्य होंगे। प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को प्राधिकरण के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश के अनुसार पूर्व में सदस्य के रूप में शामिल 35 विधायकगणों को और अन्य सदस्यों को यथावत रखा गया है।

सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
 सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में संशोधन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं क्षेत्र के विधायक (अ.ज.जा. आरक्षित) उपाध्यक्ष होंगे। पूर्व में सदस्य के रूप में शामिल आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्री एवं वित्त मंत्री के स्थान पर अब राज्य मंत्रिमण्डल के समस्त मंत्रीगण प्राधिकरण के सदस्य होंगे। प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद, प्राधिकरण क्षेत्र के जनजाति बाहुल्य जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष भी अब प्राधिकरण के सदस्य होंगे। आदिवासी विकास से जुड़े अधिकतम दो समाजसेवी व विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनीत), मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग प्राधिकरण के सदस्य तथा मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव प्राधिकरण के सदस्य सचिव होंगे। प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश के अनुसार इसमें सदस्य के रूप में शामिल 14 विधायकगणों को यथावत शामिल किया गया है।

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण
  माननीय मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा विधायक (अ.जा. आरक्षित) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होंगे। राज्य मंत्रिमण्डल के दो मंत्रियों के स्थान पर अब राज्य मंत्रिमण्डल के सभी मंत्रीगणों, संबंधित क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद, प्राधिकरण के जिला पंचायत अध्यक्ष (अ.जा.), अनुसूचित जाति विकास से जुड़े अधिकतम दो समाजसेवी व विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनीत), मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग प्राधिकरण के सदस्य तथा मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव इस प्राधिकरण के सदस्य सचिव होंगे। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश के अनुरूप सदस्य के रूप में शामिल किए गए 10 विधायकों को यथावत रखा गया है।

मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
  माननीय मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा क्षेत्र के विधायक (अ.ज.जा. आरक्षित) उपाध्यक्ष होंगे। प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में किए गए संशोधन के अनुसार अब दो मंत्रीगणों के स्थान पर राज्य मंत्रिमण्डल के समस्त मंत्रीगणों तथा प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद एवं जिला पंचायत अध्यक्ष को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इस प्राधिकरण में आदिवासी विकास से जुड़े अधिकतम दो समाजसेवी व विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनीत), मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को सदस्य के रूप मंे तथा मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे। इस प्राधिकरण में पूर्व में सदस्य के रूप में शामिल 12 विधायकों को यथावत रखा गया है।
    
बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
 माननीय मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष और प्राधिकरण क्षेत्र के निर्वाचित विधायक (अ.ज.जा. आरक्षित) इसके उपाध्यक्ष होंगे। पूर्व में सदस्य के रूप में शामिल मात्र दो मंत्रियों के स्थान पर अब राज्य मंत्रिमण्डल के समस्त मंत्रीगणों, प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद तथा प्राधिकरण क्षेत्र के जनजातीय बाहुल्य जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। आदिवासी विकास से जुड़े अधिकतम दो समाजसेवी व विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनीत), मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग इस प्राधिकरण के सदस्य तथा मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे। प्राधिकरण में सदस्य के रूप में पूर्व में शामिल 12 विधायकगणों को यथावत सदस्य रखा गया है।
 केबिनेट की बैठक में अन्य कई मुद्दों पर निर्णय लिए गए जिसमे मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद से 262 व्यक्ति एवं संस्थाओं को 4 करोड़ 56 लाख 72 हजार रूपये स्वीकृत राशि का अनुमोदन किया गया। राज्य के शहरों के सुव्यवस्थित विकास और राज्य की विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया। जिसके तहत भूखण्डों का पुनर्गठन और प्रदेश में स्वीकृत विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु शहरी विकास नीति (टी.डी.एस.) का अनुमोदन किया गया। इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने हेतु आवास एवं पर्यावरण विभाग को अधिकृत किया गया है।
  प्रदेश में विकास योजनाओं में प्रस्तावित जनोपयोगी भूमि के समुचित रूप से विकास करने, अतिक्रमण तथा अवैध निर्माणों को हतोत्साहित करने एवं शहरी आबादी को आधुनिक नागरिक सुविधाओं के अभाव और असुविधाओं के निराकरण के लिए इस शहरी विकास नीति का निर्धारण किया गया है। नगर विकास योजना आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक अथवा अन्य प्रयोजन हेतु क्रियान्वित की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग ने दी स्वीकृति

   रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर वित्त विभाग ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में इंजीनियर्स सहित अन्य पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से 181 रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। नई भर्ती से विभाग के कामकाज की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ पेयजल व्यवस्था भी बेहतर होगी।
  पीएचई विभाग में उप अभियंता, अनुरेखक, सहायक ग्रेड-3 सहित विभिन्न रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव को वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है। इसमें उप अभियंता (सिविल) के 118, उप अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) के 10, अनुरेखक के 37, सहायक ग्रेड-3 के 02, केमिस्ट के 12 और वाहन चालक के 02 पद शामिल हैं।
  नई भर्तियां न केवल विभाग की कार्यक्षमता को बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि इससे नागरिक सेवाओं में भी सुधार होगा एवं योजनाओं को निर्धारित समय में पूरा किया जा सकेगा। पेयजल की गुणवत्ता और आपूर्ति व्यवस्था भी बेहतर होगी। नल जल जैसी फ्लैगशिप योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सकेगा और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लोगों को निरंतर एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में सुगमता होगी।

  दुर्ग / शौर्यपथ / हमर श्री राधा कृष्ण गौ धाम गोकुल नगर पुलगाव पर 400 से अधिक गौवंश है न्यायधीश के आदेशानुसार सडको से हटा कर नगर पालिक के अधिकारी के द्वारा पुलगाव गौ धाम पर भेज दिया जाता है गौधन न्याय योजना के अंतर्गत गौ माता की सेवा पूर्ण रूप से समूह के द्वारा किया जाता था समूह के माध्यम से माता बहने द्वारा से  सेवा कर महिलाओ को रोजगार प्राप्त हुआ था लेकीन गौधन योजना बंद होने के कारण दुर्ग शहर एवं ग्रामीण के हर मे समस्या बढती जा रही है,एवं महिलाओ का रोजगार भी छिना गया!गौ सडक पर रहने भी दुर्घटना का साया रहता है इस समस्या के कारण नगर पालिक के कर्मचारी के जरीये उन्हे सडक से गौ धाम भेजा जाता है अभी भी कुछ समूह के माता बहने अपनी अपनी गौवंस गौ धाम पर सेवा दे रही है लेकिन समूह लोगो को पूर्ती पर कमी होने पर दिक्कत का सामना करना पड रहा है इस मामले में युवा काँग्रेस द्वारा कलेक्टर दुर्ग को ज्ञापन सोपा गया ताकि आगे भविष्य पर गौवसं एवं समूह के लोगो को दिक्कत का सामना करना ना पडे!

  रायपुर/ शौर्यपथ / प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने तहसीलदारों के तबादला में लेनदेन का आरोप लगाने वाले तहसीलदार को निलंबित करने पर तंज कसते हुए कहा कि भ्रष्टाचार मंत्री करें और निलंबन तहसीलदार का किया जाना बेहद ही दुर्भाग्य जनक है। भाजपा सरकार में कमीशनखोर, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिलता है। जिस प्रकार से मोटी रकम लेकर तहसीलदारों के ट्रांसफर नियम को ताक में रख कर किया गया। ट्रांसफर पोस्टिंग में मंत्री के अवैध उगाही के पोल खुलने के बाद भ्रष्ट मंत्री को बचाने के लिए बेगुनाह और हक की आवाज उठाने वाले तहसीलदार को निलंबित किया गया है।
   प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा पर पैसों का लेन-देन कर तहसीलदारों के मनमाफिक ट्रांसफर करने का आरोप लगा है। टंक राम वर्मा में नैतिकता होती तो आरोप लगने के बाद पद से इस्तीफा देते और जब तक आरोप मुक्त हो जाते तब वह मंत्री के पद ग्रहण करते। लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बहाई जा रही है, आरोप लगाने वाले पर कार्यवाही की जा रही है और जिन पर आरोप लगा है उसे बचाया जा रहा है। साय सरकार में ईमानदार नाम की कोई चीज नहीं है। ईमानदारी और भाजपा दो विपरीत पक्ष है, भाजपा यानी सिर्फ भ्रष्टाचार है।
  प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि निलंबित तहसीलदार को तत्काल बहाल किया जाए। तहसीलदार के आरोप की जांच होनी चाहिए। मंत्री टंक राम वर्मा को पद से हटाया जाए और ट्रांसफर सूची जो नियम विरुद्ध जारी की गई है इसका परीक्षण किया जाए और नियम अनुसार ट्रांसफर किया जाए।

प्रधानमंत्री जन-मन आवास योजना से साकार हुआ रतियो कोरवा और बरसाती कमार का पक्के घर का सपना 

   रायपुर / शौर्यपथ / प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए संचालित पीएम जनमन योजना (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान) के चलते छत्तीसगढ़ राज्य के अति पिछड़े जनजातीय समुदाय तकदीर और इनकी बसाहटों की तस्वीर तेजी से बदलने लगी है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के रहवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विकास होने लगा है।
  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पीएम जनमन योजना के सफल क्रियान्वयन से राज्य के सभी विशेष पिछड़ी जनजातीय इलाकों में बुनियादी विकास एवं निर्माण के कार्य तेजी से कराये जा रहे है। राज्य में पीएम जनमन योजना को शुरू हुए अभी एक साल का भी अरसा पूरा नहीं हुआ है, फिर भी छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिबद्धता के चलते इसके सार्थक परिणाम दिखाई देने लगे है।
  बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत लिलौटी निवासी और पहाड़ी कोरवा परिवार की 42 वर्षीय श्रीमती रातियो अपने कच्चे मकान में पति व बच्चों के साथ रहती थी। उनके आय का जरिया खेती और मजदूरी है। उनके पास इतनी बचत भी नही हो पाती थी कि वह अपने परिवार के लिए पक्का आशियाना बना सके। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो कभी अपने परिवार के साथ पक्के मकान में रह पाएंगे। उनके लिये पक्का मकान एक सपने जैसा था, लेकिन हम विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के लिए पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनमन योजना शुरूआत की। जिसके तहत उन्हें  वर्ष 2023-24 में पक्का आवास बनाने के लिए शासन से स्वीकृति मिली। शासन से अनुदान में मिली राशि से उन्होंने अपना पक्का मकान बना लिया। श्रीमती रतियों आज अपने परिवार के साथ पक्के आवास में खुशहाली के साथ रह रही हैं। उन्होंने बताया कि अपने घर के निर्माण में उन्होंने स्वयं अपने पति के साथ मजदूरी किया। मनरेगा के तहत उन्हें मजदूरी भी प्राप्त हुई।
  महासमुंद जिले के ग्राम मरौद निवासी श्री बरसाती कमार मजदूरी का काम करते है। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने से कच्चे मकान में रहने को मजबूर थे। परंतु, उनकी किस्मत तब बदली जब उन्हें प्रधानमंत्री जन-मन आवास योजना के तहत पक्का घर मिल गया। उन्होंने बताया कच्चे घर में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। खास तौर पर बारिश में उनके घर में पानी भर जाता था, जिससे घर में रखा सामान खराब हो जाता था। उन्हें हर साल मकान की मरम्मत में बहुत पैसे खर्च करने पड़ते थे। उनके लिए मजदूरी करके अपने और अपने परिवार के लिए पक्का मकान बनवाना सपना ही था। जब ग्राम पंचायत द्वारा उन्हें बताया गया कि उनका नाम प्रधानमंत्री जन-मन योजना की आवास चयन सूची में आ गया है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस योजना के तहत उन्हें तीन किस्तों में धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी गई और काम के आधार पर उन्हें कुशल मजदूरी का भुगतान भी किया गया। इससे उन्होंने अपने पक्के घर का निर्माण पूरा किया और अब वे उसी घर में रहने लगे हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना ने उनके सपनों को साकार किया है और अब वह निश्चिंत होकर अपने घर में जीवन बिता रहे हैं।
  प्रधानमंत्री जन-मन आवास योजना के तहत मिले पक्के घर के लिए श्रीमती रातियो कोरवा और श्री बरसाती कमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त करते है।

स्थानीय निकायों के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली प्रेक्षकों की ब्रीफिंग आयोजित
निर्धारित समयसीमा में मतदाता सूची शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाने के दिए गए निर्देश
रायपुर/शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने स्थानीय निकायों के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली प्रेक्षकों की ब्रीफिंग में कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता ही चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता का आधार है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन नामावली को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए आज विशेष ब्रीफिंग का आयोजन किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य नामावली में संभावित त्रुटियों को दूर करना और सभी योग्य मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज करना है ताकि चुनाव निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से आयोजित हो सके। आयुक्त श्री अजय सिंह ने निर्धारित समय सीमा में मतदाता सूची शुद्ध एवं त्रुटि रहित बनाने के निर्देश दिए।
आयुक्त श्री अजय सिंह ने सभी प्रेक्षकों से कहा कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के विभिन्न चरणों में
ई आर ओ तथा ए ई आर ओ द्वारा किए जा रहे कार्यों का समय पर निरीक्षण करते रहें और यदि आपको आवंटित जिले में पुनरीक्षण कार्यक्रम में किसी भी चरण में जिले में नियमों, निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है तो इसकी सूचना संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी तथा आयोग को तत्काल प्रदान कर समाधान प्राप्त करें।
ब्रीफिंग में निर्वाचक प्रेक्षकों को निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी अहम भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रेक्षकों को निर्देशित किया गया कि वे मतदाता सूची की जांच और सुधार प्रक्रिया में पूरी सतर्कता बरतें। यह सुनिश्चित किया जाए कि सूची में कोई नाम दोहराया न जाए, मृत व्यक्तियों के नाम हटाए जाएं, और नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएं। आयोग द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया की 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाता का नाम सूची में आवश्यक रूप से जोड़ा जाए तथा जिला स्तर पर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
आयोग के सचिव डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने कहा कि जिला स्तर पर किसी भी प्रकार की समस्या आने पर राज्य निर्वाचन आयोग से संपर्क कर समाधान लिया जा सकता है।आयोग द्वारा जारी निर्देशों एवं निर्धारित प्रक्रिया का शत प्रतिशत पालन करें तथा किसी भी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति निर्मित ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा दी गई जिम्मेदारी का गंभीरता पूर्वक पालन करें। इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयोग की उपसचिव डॉ. नेहा कपूर एवं श्री आलोक श्रीवास्तव उपस्थित थे।

ग्रामीणों को भी बांटे पत्रिका
जशपुरनगर /शौर्यपथ / राज्य शासन द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं, महत्वपूर्ण निर्णय एवं उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने और उन्हें योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने हेतु मासिक पत्रिका ‘छत्तीसगढ़ जनमन’ का प्रकाशन जनसंपर्क विभाग द्वारा किया जाता है। उक्त पत्रिका का वितरण जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत को विगत दिवस उनके निवास कार्यालय में जनमन प्रदान की गई। साथ ही श्रीमती भगत ने जनमन को अपने निवास में आए ग्रामीणों को वितरित कर पत्रिका का अध्ययन करने कहा। ताकि पत्रिका के माध्यम से ग्रामीणों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिल सके।
इसी प्रकार जिला प्रशासन द्वारा संचालित जिला ग्रंथालय जशपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी जनमन पत्रिका का वितरण किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों ने कहा कि जनमन पत्रिका में छत्तीसगढ़ शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और गतिविधियों से जुड़ी जानकारी बहुत ही सरल ढंग मिलती है। इस पत्रिका पी.एस.सी., व्यापम जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की दृष्टि से यह पत्रिका महत्वपूर्ण है।
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों ने बताया कि जनमन पत्रिका के वे नियमित पाठक हैं। इस पत्रिका में काफी जानकारियां होती हैं, जिसके अध्ययन से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में काफी लाभ मिलेगा।

नवसंकल्प शिक्षण संस्थान ला रहा युवाओं के जीवन में बदलाव
विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कराई जा रही तैयारी
संस्थान से 150 बच्चे अब तक हो चुके हैं चयनित
जशपुरनगर /शौर्यपथ/मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सार्थक पहल किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन और जिला प्रशासन की पहल से युवाओं का जीवन बदल रहा है। इन क्षेत्रों के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जशपुर में आवासीय नवसंकल्प शिक्षण संस्थान संचालित है। जहॉ आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। विभिन्न विषय के विशेषज्ञों द्वारा दूरस्थ अंचल के बच्चों को वर्तमान में पुलिस, शिक्षक एवं पीएससी, नेट, स्लेट, व्यापम, बैकिंग, अग्निवीर और एसएससी सहित अन्य भर्ती की तैयारी करवाई जा रही है।
जिला प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री निःशुल्क दी जाती है। ताकि अधिक से अधिक बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयार करके अपना भविष्य संवार सके।
नवसंकल्प शिक्षण संस्थान में रहकर तैयारी कर एसएससी जीडी उर्तीण किए युवा बेलडीपा जशपुर के नेहरूलाल राम ने बताया कि उनके गांव में सेंट्रल लेवल का परीक्षा की तैयारी के लिए दूर जाना पड़ता था। अब जशपुर में ही उन्हें निःशुल्क पढ़ाई की सुविधा मिलने लगी है।
सोगड़ा के सोनकश्यप प्रधान ने कहा कि मेरे घर वाले इतना फीस नही दे पाते थे कि कही और जाकर एसएससी जीडी की तैयारी कर सकू। नवसंकल्प शिक्षण संस्थान में हमें हॉस्टल, खाने और रहने की सुविधा प्रदान की जाती है। एसएससी जीडी उर्तीण शेखरपुर की अमीना का कहना है कि नवसंकल्प शिक्षण संस्थान जशपुर में रहकर तैयारी की है।
नवसंकल्प शिक्षण संस्थान के प्राचार्य डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह संस्था आवासीय है। जिसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की बच्चों को तैयारी कराई जाती है और अब तक इसमें से करीब 150 बच्चें विभिन्न शासकीय सेवाओं के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। कोचिंग संस्थान के शिक्षक शैलेश खोसले ने बताया कि संस्था में बच्चों का परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ र्स्वांगीण विकास भी हो रहा है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयार कर रहे युवाओं ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद दिया है।
नवसंकल्प शिक्षण संस्थान से एसएससी जीडी में संस्थान के कुल 22 छात्र लिखित परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं इसके अतिरिक्त अग्निविर में 2 छात्र उत्तीर्ण किए हैं। विभिन्न शासकीय सेवाओं में कुल 23 छात्र-छात्राओं का चयन हुआ है। एसएससी जीडी चयनित छात्र और वर्तमान में सीजी पुलिस की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए प्रतिदिन सुबह 5.30 से 7.30 बजे तक फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। प्रत्येक सोमवार को सप्ताहिक टेस्ट, हर महीने मेगा टेस्ट, प्रति शनिवार को फिजिकल ट्रायल टेस्ट करवाया जाता है। छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए साप्ताहिक वाद-विवाद प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, खेल कूद प्रतियोगिता, विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा सेमिनार, लाइब्रेरी, हॉस्टल, मेस आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

4 करोड़ 28 लाख रूपए की लागत से बनेगी डामरीकरण सड़क
ग्रामीणों में खुशी की लहर, मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर जताया सीएम साय का आभार
जशपुरनगर /शौर्यपथ /मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल से जिले के कांसाबेल तहसील क्षेत्र के मुस्कूटी से मुख्य मार्ग तक सड़क निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग से 4 करोड़ 28 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है। यह सड़क निर्माण स्थानीय जनता के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी, क्योंकि इससे न केवल आवागमन आसान होगा, बल्कि क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।स्थानीय ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री निवास बगिया पहुंच कर सीएम की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय से मुलाकात कर सीएम साय का आभार जताया।
जिले में दर्जनों सड़कों के निर्माण लिए पहले ही मिल चुकी है स्वीकृति
जिले में अन्य कई सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की मंजूरी दी जा चुकी है, जिससे जशपुर जिले की सड़कों की स्थिति में व्यापक सुधार होने की उम्मीद है। यह कदम सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढांचे को लेकर की जा रही प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
इस सड़क निर्माण से 6 किलोमीटर की दूरी होगी कम
मुस्कुटी के ग्रामीणों ने बताया कि इस सड़क निर्माण के पूरा होने के बाद क्षेत्र के लोगों को कुनकुरी एवं जिला मुख्यालय तक की यात्रा में लगभग 6 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी।यह मार्ग बगिया के मुस्कूटी होते हुए ईब नदी पुल के एनएच 43 में जुड़ती है,जो केवल यात्रा समय को घटाएगा, बल्कि ग्रामीणों के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित परिवहन का माध्यम भी प्रदान करेगा।
ग्रामीणों में खुशी की लहर, मुख्यमंत्री निवास बगिया पहुंचकर जताया सीएम साय आभार
सड़क की स्वीकृति मिलने पर क्षेत्र के ग्रामीणों में हर्ष का माहौल है। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास बगिया पहुंचकर सीएम की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय से मुलाकात कर खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से कीचड़ और खराब सड़क की वजह से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब इस सड़क के निर्माण से उनकी समस्या का समाधान हो सकेगा।
राहगीरों को कीचड़ से मिलेगी जल्द राहत
बरसात के मौसम में सड़कों पर कीचड़ और दलदल के कारण यात्रियों और राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानी होती थी। अब सड़क के निर्माण से इन समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आवागमन सुगम और सुरक्षित हो सकेगा।इस सड़क निर्माण कार्य की शुरूआत के साथ ही स्थानीय निवासियों के जीवनस्तर में सुधार होगा और क्षेत्र के समग्र विकास में तेजी आएगी।