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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कोंडागांव जिला चिकित्सालय व आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केन्द्र सहसा को किया गया सम्मानित
रायपुर /शौर्यपथ / विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित आयुष्मान भारत, गुणवत्त स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के बलौदाबाजार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केन्द्र सहसा व जिला चिकित्सालय कोंडागांव की टीम का दिल्ली में सम्मान किया गया । विदित हो कि स्वास्थ्य सेवाओं के गुणवत्ता पूर्ण प्रदायगी व राष्ट्रीय स्तर कड़े मानकों पर खरा उतरने वाले अस्पतालों को ही केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं।
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी व अस्पताल की सेवाओं और संतुष्टि स्तर पर खरा उतरते हुए यह सम्मान प्राप्त किया है । आयुष्मान भारत, गुणवत्त स्वास्थ्य कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अनुप्रिया पटेल द्वारा सम्मान प्राप्त सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया । छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुआ के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन संचालक डॉ. जगदीश सोनकर, उप संचालक गुणवत्ता आश्वासन डॉ डी. के. तुर्रे, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक श्री आनन्द साहू, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी डॉ अभ्युदय शक्ति तिवारी, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक शहरी स्वास्थ्य डॉ प्रदीप टंडन, राज्य सलाहकार आयुष्मान आरोग्य मंदिर डॉ नरेंद्र सिन्हा, राज्य सलाहकार गुणवत्ता आश्वासन डॉ विक्रम शर्मा, राज्य सलाहकार ब्रिज कार्यक्रम अंकिता तिवारी के साथ राज्य व जिलों से आये अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित हुए ।
कलेक्ट्रेट बिल्डिंग का लिया जायजा, अधिकारियों की बैठक लेकर बढ़ाया मनोबल
रायपुर/शौर्यपथ / प्रदेश क़े मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन एवं पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा आज देर शाम अचानक जिला मुख्यालय बलौदाबाजार पहुंचे। उन्होंने आगजनी की घटना क़े बाद कलेक्ट्रेट बिल्डिंग के पूर्ण हो चुके रिस्टोरेशन कार्य का जायजा लिया तथा अधिकारियो की बैठक लेकर बेहतर दायित्व निर्वहन क़े लिए उनका मनोबल बढाया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री अमित गुप्ता, रायपुर रेंज क़े पुलिस महानिरीक्षक श्री अमरेश कुमार मिश्रा भी उपस्थित थे।
मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि घटना बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। इससे आम जनता को तथा कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारियों को भौतिक नुकसान भी पहुंचा है और इस अप्रिय घटना के चलते सभी को भावनात्मक दुःख भी पहुंचा है। जो आर्थिक नुकसान हुआ है वो जल्द ठीक हो जाता है। भावनात्मक मनोदशा को ठीक करने में समय लगता है। जिला प्रशासन ने भवन का रिस्टोरेशन बहुत कम समय में पूर्ण कर लिया है और सभी अधिकारी कर्मचारी सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। घटना के बाद वे पुनः इससे उबरकर उत्साह से काम में जुटे हैं यह प्रशसनीय बात है। उन्होंने कहा कि जो भी क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिए शासन पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि आम जनता से सीधा संवाद करने तथा उनकी समस्या का तत्काल निराकरण करने क़े लिए जनसमस्या निवारण शिविर शुरू किया जाएगा। सभी अधिकारी-कर्मचारी घटना से उबर कर खुश व प्रसन्न रहें तथा इस जिले को जन हितैषी जिला बनाने का संकल्प लें।
पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा ने कहा कि इस घटना की पुनरावृति न हो। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उसका पालन सुनिश्चित करें। इस घटना से अधिकारी कर्मचारी के मनोबल पर निश्चित ही असर हुआ है लेकिन आप सभी संकल्पित हैं और जल्द इससे उबर जाएंगे। उन्होने कहा कि लोक सेवक का कर्तव्य है कि उसका लोगों क़े साथ सम्पर्क व संवाद होता रहे। संवादहीनता बिलकुल न आने दें। अधिकारी अपने कक्ष में कम से कम 2-से 3 घंटे लोगों से मिलें। उन्होंने कहा कि घटना में जिनके विरुद्ध साक्ष्य मिल रहे हैं उन पर ही कानूनी कार्रवाई हो।
कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने पावर पॉइंट प्रेजेटेशन क़े माध्यम से अब किये गए कार्यवाहियों की सिलसिलेवार जानकारी दी। उन्होने बताया कि क्षति का आकलन कर लिया गया है जिसमें करीब 12 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त वहानो क़े बीमा दावा राशि का भुगतान शुरू हो गया है। 24 घण्टे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग
की जा रही है। नकरात्मक पोस्ट वाले एकाउन्ट को बलॉक किया जा रहा है। उन्होने मुख्य सचिव को विश्वास दिलाया कि बैठक में जो भी निर्देश दिए गए है उसका पालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा बेहतर कार्य करने सभी का प्रयास होगा।
पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल ने बताया कि मुख्य आयोजक एवं उसके सहयोगियों सहित अब तक 153 आरोपियों की गिरफ़्तारी हो चुकी है। संदेहियों की लगातार जाँच की जा रही है।
बैठक में डीएफओ मयंक अग्रवाल, सीईओ जिला पंचायत सुश्री दिव्या अग्रवाल, अपर कलेक्टर सुश्री दीप्ति गौते सहित विभिन्न विभागों क़े जिला अधिकारी उपस्थित थे।
रायपुर/शौर्यपथ / महिला सशक्तिकरण से महिलाओं में उस शक्ति का प्रवाह होता है, जिससे वो स्वयं को सकारात्मक भूमिका देने में अहम योगदान कर सकती है। जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से आज भारत देश विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में है। विकसित भारत बनाने के साथ विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए यहां की माताओं और बहनों का बड़ा योगदान रहने वाला है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैैं और इसके लिए राज्य में महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ में तीज-त्यौहारों और खुशी में महिलाओं को तोहफे, पैसे और नेग देने का रिवाज है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से उसी परंपरा को छत्तीसगढ़ शासन निभा रहा है।
उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना के तहत राज्य में विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह (कुल 12,000 रुपए सालाना) वित्तीय सहायता दी जा रही है, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जा रही है। महिलाएं खुश है कि वो महतारी वंदन योजना से मिली राशि से अपने बच्चों और परिवार की छोटी-छोटी जरूरतें पूरी कर पा रहीं हैं साथ ही कई महिलाएँ भविष्य के लिए निवेश भी कर रहीं हैं।
महिलाएं विशेषकर विवाहित महिलाएं घर-परिवार की देखभाल, प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अपनी छोटी-मोटी बचत का उपयोग ज्यादातर परिवार और बच्चों के पोषण में खर्च करती हैं। लेकिन आर्थिक मामलों में उनकी सहभागिता अभी भी बहुत कम है। इसे देखते हुए राज्य सरकार महिलाओं की आर्थिक सहभागिता बढ़ाने के लिए काम कर रही है। महिलाओं के स्वास्थ्य की बात की जाए तो 2020-21 में हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-5 के अनुसार 23.1 प्रतिशत महिलाएं मानक बॉडी मास इंडेक्स से कम स्तर पर हैं। 15 से 49 वर्ष के आयु की महिलाओं में एनीमिया का स्तर 60.8 प्रतिशत और गर्भवती महिलाओं में यह 51.8 प्रतिशत है। ऐसे में महतारी वंदन योजना उनके लिए बड़ी राहत बनकर आई हैं।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय कहते हैं कि उनका प्रयास आने वाले पांच वर्षों में राज्य की जीडीपी को दोगुना करने का होगा। इसी लिए राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में महतारी वंदन योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 10 मार्च से प्रथम किश्त महिलाओं के बैंक खाते में भेजने से प्रारंभ हुई महतारी वंदन योजना में प्रदेश के कुल 70 लाख 12 हजार 417 हितग्राहियों को महतारी वंदन योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है, जून माह में चतुर्थ क़िस्त की राशि महिलाओं के बैंक खाते में ज़ारी की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री की विशेष पहल से शुरु होने जा रही पीएससी, व्यापम, बैंकिंग प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग
रायपुर/शौर्यपथ / श्रमिक हितैषी सरकार के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल और श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन के निर्देश पर जुलाई से मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू होने जा रही है। इस योजना के तहत पीएससी, व्यापम, बैंकिंग प्रतियोगी परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी। प्रदेश के 10 जिलों में इस योजना के तहत निःशुल्क कोचिंग शुरू होने जा रही है।
श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के मंशानुरूप श्रमिक परिवार के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ठोस कदम उठाएं जाएं। श्रमिक परिवार के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर सुविधाओं की जरूरत है।
इसी तारतम्य में पंजीकृत श्रमिक व पंजीकृत श्रमिक के संतानों को शैक्षणिक योग्यता अनुसार लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिग, रेल्वे, पुलिस भर्ती एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए 4 से 10 माह तक की निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक एवं पात्र हितग्राही स्वयं, च्वाईस सेन्टर या श्रम कार्यालय के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
पंजीकृत श्रमिक की अगर मृत्यु हो चुकी है तब भी मिलेगी सुविधा
यदि हितग्राही की मृत्यु दिनांक 09 जून 2020 से पहले हुई है तो पुराने अधिसूचना के अनुसार योजना के लिए उनके बच्चे पात्र है तथा वे हितग्राही जो नवीन योजना मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना से जुड़े हुए हैं वे भी आवेदन कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी मिलेगी होगी कोचिंग
यह कोचिंग ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी मिलेगी। ताकि विभिन्न परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को दोनों का विकल्प मिल सके। बहुत से छात्र समय या फिर दूरी की वजह से ऑफलाइन ही कोचिंग लेना चाहते हैं, उनको ये सुविधा मिलेगी।
इन जिलों में शुरू होने जा रही सुविधा
रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद जिले में इस योजना की शुरुआत की जा रही है।
छात्र छात्राओं मे उत्साह, तीन जिलों के लिए 4 बैच हुए भरे
निःशुल्क कोचिंग योजना के लिए छात्र छात्राओं मे जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश के तीन जिले रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में कुल (50-50) चार बैच अब तक भरे जा चुके हैं। अन्य जिलों से आए आवेदन का परीक्षण कर बैच बनाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।
रायपुर/शौर्यपथ /छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों के शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके विकास के लिए विशेष कार्य कर रही है। प्रशासन उनके स्वास्थ्य के लिए भी सजग है। इस कड़ी में मुंगेली जिले के दूरस्थ पहुंचविहीन वनांचल बैगा ग्राम मौहामाचा में क्षय एवं कुष्ठ उन्मूलन जनजागरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। गांव के लोगों का स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क दवाई एवं परामर्श दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 36 मरीजों की जांच की गई। शिविर में लोगों का बीपी, शुगर, खून जांच एवं स्वास्थ्य संबंधी जांच किया गया और ग्रामवासियों को सिकलसेल संबंधी जानकारी दी गई।
सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती आबिदी ने विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की
महिलाओं को पात्रतानुसार शासन की योजनाओं से शत-प्रतिशत लाभान्वित करने के दिए निर्देश
रायपुर/शौर्यपथ /महिला बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी ने जगदलपुर कलेक्टोरेट के प्रेरणा सभाकक्ष में विभागीय गतिविधियों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन स्थिति की विस्तृत समीक्षा बैठक लेकर धरातल पर हो रही प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को मिशन मोड पर कार्य कर बस्तर अंचल को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए व्यापक सहभागिता निभाने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि माताओं-बहनों को शासन की सभी योजनाओं से शत-प्रतिशत लाभान्वित कर बस्तर ईलाके में विकास की बयार को सोशल सेक्टर में भी बेहतर प्रदर्शन करने कहा।
सचिव श्रीमती आबिदी ने एकीकृत बाल विकास सेवाओं को धरातल में कारगर ढ़ंग से सुलभ कराने के निर्देश देते हुए कहा कि शासन की अन्य कल्याणकारी योजनाओं से भी क्षेत्र के महिलाओं को योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया जाना है। इस दिशा में सेवाओं को परिणामदायी बनाने हेतु जनजागरूकता लाने सहित सेवाओं की गुणवत्ता एवं सेवाओं के विस्तार के लिए प्रभावी पहल किया जाए। सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिला बाल विकास विभाग की महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना, रेडी-टू-ईट, नोनी सुरक्षा योजना का लाभ सभी हितग्राहियों को मिले। उन्होंने गर्भवती, शिशुवती माताओं, बच्चों और किशोरी बालिकाओं का नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण और वजन लेने कहा। वहीं स्कूल पूर्व प्रारंभिक शिक्षा, पूरक पोषण आहार तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा को परिणाममूलक बनाने के लिए संवेदनशीलता के साथ दायित्व निर्वहन किये जाने के निर्देश दिए।
पोषण पुनर्वास केन्द्रों में कुपोषित बच्चों को भर्ती करने रोस्टर तैयार करने के निर्देश
सचिव महिला एवं बाल विकास ने पोषण पुनर्वास केन्द्रों पर कुपोषित बच्चों के उपचार के लिए नियमित रूप से शत-प्रतिशत बिस्तरों के अनुरूप भर्ती करने कहा। इस हेतु प्रत्येक 15 दिवस में भर्ती करने के लिए कुपोषित बच्चों का रोस्टर तैयार कर लाभान्वित किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनांतर्गत निर्धन जरूरतमन्द महिलाओं को लाभान्वित कर योजना के उद्देश्य की सार्थकता साबित करने कहा। वहीं मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत बच्चों को नियमित स्कूल या ओपन स्कूल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने एवं उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिए। बैठक में बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती, आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की स्वीकृति, संचालित एवं प्रगतिरत भवनों इत्यादि की समीक्षा की गई।
बैठक में महिला बाल विकास विभाग की संचालक सुश्री तुलिका प्रजापति सहित महिला बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित बस्तर, बीजापुर, दन्तेवाड़ा एवं सुकमा जिले के जिला स्तरीय अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं सुपरवाइजर्स उपस्थित थे।
रायपुर/शौर्यपथ / मुख्य न्यायाधिपति श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर एवं श्री न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा न्यायाधीश/पोर्टफोलियों जस्टिस जिला बेमेतरा द्वारा वर्चुअल माध्यम से जिला बेमेतरा में न्यायिक कर्मचारियों के आवासीय कालोनी सिंधौरी, तहसील साजा एवं बेमेतरा जिला न्यायालय परिसर में भारतीय उप डाकघर का लोकार्पण किया गया।
इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश श्री बृजेन्द्र कुमार शास्त्री, कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री प्रणीश चौबे सहित न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, अपर कलेक्टर विभागीय अधिकारी, एसडीएम, मुख्य कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग, न्यायालय के कर्मचारीगण, नागरिकगण उपस्थित थे।
बेमेतरा के सिंघौरी में न्यायिक कर्मचारी कालोनी में चार ब्लॉक में 22 फैमिली के लिए क्वाटर्र बनवाया गया है। जिला न्यायालय परिसर में नवीन भारतीय उप डाकघर भी खोला गया है। जिसमें प्रधान जिला न्यायाधीश श्री बृजेन्द्र कुमार शास्त्री द्वारा सर्वप्रथम खाता खुलवाया गया।
रिसाली / शौर्यपथ / नगर पालिक निगम रिसाली क्षेत्र में ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है जो अपना नाम तो लिख लेते है, किन्तु शब्दों को जोड़कर वाक्य नहीं बना पाते। ऐसे लोगों के लिए उल्लास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। शासन की इस महत्वकांक्षी योजना से निगम क्षेत्र भी जुड़ चुका है। स्लम क्षेत्र से लेकर ग्रामीण परिवेश वाले क्षेत्र में कक्षाएं लगेगी।
इसी परिपेक्ष्य में निगम के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला शिक्षा विभाग की नोडल पुष्पा पुरूषोत्तम ने बताया कि यह अभियान पूरे देश में चल रहा है। अभियान से हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो पढ़ना नहीं जानता। उन्होंने बताया कि उल्लास कार्यक्रम में लोगों की सुविधा के हिसाब से कक्षाएं लगाई जाएगी। अभियान को सफल बनाने और लोगों को पूर्ण साक्षर करने आजीविका मिशन की सी.आर.पी. को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। कार्यशाला में विकासखंड शिक्षा अधिकारी गोविन्द साव, एबीओ जागेश्वरी चंद्राकर व जिला शिक्षा विभाग के श्री घोष उपस्थित थे।
अंक सूची मिलेगी
उल्लास कार्यक्रम में शिक्षा लेने वालों की विधिवत कक्षा लगेगी। साथ ही परीक्षा भी ली जाएगी। परीक्षाफल के हिसाब से अंकसूची प्रदान किया जाएगा। अगर कोई स्कूल गया है और उसके पास किसी भी कक्षा की अंक सूची नहीं है वह व्यक्ति भी इस कार्यक्रम से जुड़कर परीक्षा दे सकता है।
सफाई मित्र के लिए अलग से क्लास
निगम में सफाई कार्य करने वाले ठेका श्रमिकों की संख्या लगभग 200 से अधिक है। इनमें कई ऐसे है जो हस्ताक्षर तो कर लेते है, किन्तु पढ़ नहीं सकते। निगम आयुक्त मोनिका वर्मा ने ऐसे कर्मचारियों की सूची शिक्षा विभाग को देने कहा है।
दुर्ग / शौर्यपथ / महापौर धीरज बाकलीवाल के निर्देश पर आज वित्त लेखा एवं अंकेक्षण विभाग प्रभारी दीपक साहू ने ली समिति की बैठक में समिति आयोजित किया गया।बैठक का प्रारंभ का वित्त एवं लेखा समिति कें सदस्या रही श्रीमती गायत्री साहू की निधन पर शोक व्यक्त करते दो मिनट का सभी सदस्यों एवं उपस्थित रहे अधिकारियों ने दो मिनट की मौन रख कर किया गया श्रद्धांजलि। बैठक में वित्त लेखा एवं अंकेक्षण विभाग प्रभारी दीपक साहू के अध्यक्षता में बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्यय तथा स्थापना व्यय के सम्बंध में चर्चा किया गया तथा वर्ष 2024-25 में 3 माह में प्राप्त आय - अनुदान से प्राप्त राशि तथा इन राशियों से किन-किन कार्यो में राशि व्यय किया गया इन पर भी विस्तृत चर्चा किया गया।बैठक में लेखा प्रभारी श्री दीपक साहू द्वारा लेखा अधिकारी को माह के 1 से 7 जुलाई तक समस्त अधिकारी/कर्मचारियों की वेतन भुगतान हर हाल में करने के लिए निर्देश दिये।बैठक में उपस्थित थे। पार्षद चंद्रशेखर चंद्राकर, श्रीमती महेश्वरी ठाकुर,ज्ञानदास बंजारे, भास्कर कुंडले,अमित देवांगन, बिजेंद्र भारद्वाज, श्रीमती इंद्राणी कुलेश्वर साहू,माहेश्वरी ठाकुर के अलावा प्रभारी लेखाधिकारी रमाकांत शर्मा,योगेंद्र वर्मा।
रायपुर / शौर्यपथ / वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के सरिया में गुरुवार शाम को हायर सेकेण्डरी शाला के नवीन भवन निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। यह भवन करीब 1 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से बनेगा। इस मौके पर पूर्व विधायक डॉ. जवाहर नायक, जगन्नाथ पाणिग्राही, नगर पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल स्वर्णकार सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
इस दौरान वित्त मंत्री चौधरी ने निर्माण एजेंसी एवं ठेकेदार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि शाला भवन निर्माण में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। भवन निर्माण गुणवत्ता में समझौता नहीं किया जा सकता। स्कूल ही वह मंदिर है जहां बच्चे भविष्य का निर्माण करते हैं। भूमि पूजन के पश्चात वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने स्कूल परिसर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर नवीन शाला भवन का निर्माण पूर्ण हो जाएगा। ठेकेदार समय सीमा में काम करके देंगे। फरवरी तक नवीन शाला भवन में हायर सेकेंडरी स्कूल की क्लास लगेंगे। इस दौरान हायर सेकेंडरी स्कूल सरिया के प्रभारी प्राचार्य श्री तिर्की ने वित्त मंत्री से नवीन शाला भवन में चार अतिरिक्त कक्ष की मांग की। जिसकी वित्त मंत्री ने तत्काल घोषणा कर दी।
मेधावी छात्रों को पुरस्कार देंगे वित्त मंत्री चौधरी
वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि छात्रों ने दृढ इच्छा शक्ति, मेहनत, लगन के बल पर एवं गुरुजनों के मार्गदर्शन में उच्च अंकों के साथ सफलता प्राप्त कर शाला का नाम रोशन किया है। यहां के कक्षा दसवीं के एक छात्र ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में टॉप टेन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह अन्य मेधावी छात्रों की यहां भरमार है। यहां वित्त मंत्री ने छात्राओं को पुरस्कृत किया। छात्रों के मनोबल को बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने मेधावी छात्रों को अपनी ओर से भी पुरस्कृत करने की घोषणा की। इसके पहले वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी नगर पंचायत कार्यालय सरिया पहुंचे, जहां नागरिकों ने अपनी समस्या को लेकर आवेदन दिए। वित्त मंत्री ने समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया।
सरिया के वार्ड 15 के नागरिकों को मिलेगा पट्टा
वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी के आगमन की जानकारी होने पर नगर के वार्ड क्रमांक 15 के नागरिकों ने एक बार फिर वित्त मंत्री को आवेदन किया। वित्त मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वार्ड क्रमांक 15 के लोगों से मैंने वादा किया था और वादे के अनुसार आप लोगों को मकान के लिए पट्टा दिलाया जाएगा।
खेल अलंकरण के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई तक बढ़ी
पूर्ववर्ती राजीव युवा मितान योजना की राशि सरकार के खजाने में जमा नहीं करने वाले अधिकारियों को लगाई फटकार, 2 सप्ताह का दिया समय
बैठक में अनुपस्थित रहने वाले और कार्य की प्रगति नहीं देने वाले अधिकारियों को जारी हुआ शो कॉज नोटिस, कार्य नहीं करने वाले अधिकारियों पर गिरेगी गाज
रायपुर/ शौर्यपथ / खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री हिम शिखर गुप्ता ने सभी जिला खेल अधिकारियों की समीक्षा बैठक संचालनालय में ली। इसमें विशेष रूप से पूर्ववर्ती योजना राजीव युवा मितान क्लबों के द्वारा पूर्व वर्षों में व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, बिल व्हाउचर्स की आडिट तथा शेष राशि को शासन के खजाने में तत्काल जमा करने संबंधी निर्देश दिए गए। आगामी 10 जुलाई तक सभी जिलों को अनिवार्यतः कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
सहायक संचालक बस्तर तथा प्रभारी खेल अधिकारी जशपुर को अनुपस्थिति और जिले की प्रगति की जानकारी नहीं देने के कारण स्पष्टीकरण देने और सहायक संचालक राजनांदगांव, दुर्ग और रायगढ़ को कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण 7 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया। कार्यों में लापरवाही बरतने और निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों पर तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
श्री गुप्ता ने पूर्ववर्ती योजना छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक के पुरस्कार वितरण हेतु जिलों को पूर्व में वितरित राशि की समीक्षा भी की गई। विभिन्न जिलों में विभागीय कार्यों की प्रगति धीमी होने के कारण उन जिलों में प्रभारी बदलने के लिए संबंधित कलेक्टर्स को पत्र लिखने के निर्देश दिए। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यालय और प्रत्येक जिला एवं विकासखण्ड मुख्यालय में 5 एकड़ से लेकर 20 एकड़ तक की भूमि खेल मैदान एवं खेल गतिविधियों के लिए आरक्षित करने के निर्देश दिए। इस हेतु 15 दिवस का लक्ष्य जिला खेल अधिकारियों को दिया गया।
भारत सरकार की खेलो इण्डिया योजनांतर्गत जिला बिलासपुर, बलौदाबाजार और रायपुर के खेल अधिकारी को शीघ्रातिशीघ्र भारत सरकार द्वारा वांछित तीन बिन्दुओं की जानकारी उपलब्ध कराने निर्देशित किया गया, ताकि भारत सरकार से अधोसंरचनाओं के लिए शीघ्रातिशीघ्र फण्ड प्राप्त हो सके। आगामी 29 अगस्त हो आयोजित होने वाले राज्य खेल अलंकरण के लिए खिलाड़ियों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 10 जुलाई कर दिया गया।
खेल संचालक श्रीमती तनुजा सलाम ने बताया कि विभाग में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया के तहत भरे जाएंगे। इसके साथ ही विकासखण्ड मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों में खेल के लिए भू-खण्ड आरक्षित करने पर भी जोर दिया गया।
