166 नगरीय निकायों को जारी की गई राशि
   रायपुर/शौर्यपथ /नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के 166 नगरीय निकायों को चुंगी क्षतिपूर्ति मद के अंतर्गत कुल 28 करोड़ 16 लाख 25 हजार रुपए आबंटित किए हैं। विभाग द्वारा राज्य की 14 नगर निगमों को दस करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपए, 44 नगर पालिकाओं को आठ करोड़ 70 लाख रुपए और 108 नगर पंचायतों को नौ करोड़ 33 लाख 75 हजार रुपए जारी किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद नगरीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए चुंगी क्षतिपूर्ति मद के अंतर्गत महापौर/अध्यक्ष निधि की शेष 50 प्रतिशत राशि जारी की गई है।
नगरीय प्रशासन विभाग ने चुंगी क्षतिपूर्ति मद के अंतर्गत रायपुर, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा नगर निगमों में प्रत्येक को एक करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपए की महापौर/अध्यक्ष निधि जारी की है। बिरगांव, धमतरी, दुर्ग, रिसाली, भिलाई-चरोदा, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़, अंबिकापुर और चिरमिरी नगर निगमों में प्रत्येक को 56 लाख 25 हजार रुपए आबंटित किए गए हैं।
विभाग द्वारा भाटापारा और महासमुंद नगर पालिकाओं में प्रत्येक को 37 लाख 50 हजार रुपए तथा पंडरिया नगर पालिका को 26 लाख 25 हजार रुपए जारी किए गए हैं। तिल्दा-नेवरा, गोबरा नवापारा, आरंग, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बागबहरा, सरायपाली, दल्लीराजहरा, बालोद, जामुल, कुम्हारी, अहिवारा, बेमेतरा, डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, बड़े बचेली, किंरदुल, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, तखतपुर, रतनपुर, मुंगेली, दीपका, कटघोरा, जांजगीर, चांपा, अकलतरा, सक्ती, खरसिया, सारंगढ़, जशपुर नगर, सूरजपुर, बलरामपुर, मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा नगर पालिकाओं में प्रत्येक को 18 लाख 75 रुपए आबंटित किए गए हैं।

नगरीय प्रशासन विभाग ने अभनपुर, माना कैंप, कसडोल, सिमगा, भटगांव (सारंगढ़), राजिम, कुरुद, नगरी, बसना, पाटन, नवागढ़ (बेमेतरा), गंडई, डोंगरगांव, केशकाल, बस्तर, पखांजूर, कोटा, बोदरी, बिल्हा, गौरेला, पेंड्रा, लोरमी, बलौदा, खरौद, धरमजयगढ़, किरोड़ीमल नगर, पत्थलगांव, बगीचा, कुनकुरी, रामानुजगंज, भटगांव, विश्रामपुर और खोंगापानी नगर पंचायत में प्रत्येक को 11 लाख 25 हजार रुपए चुंगी क्षतिपूर्ति मद के अंतर्गत आबंटित किए हैं।
खरोरा, कुर्रा, लवन, पलारी, बिलाईगढ़, टुंडरा, छुरा, फिंगेश्वर, भखारा, मगरलोड, आमदी, पिथौरा, तुमगांव, धमधा, उतई, गुरूर, गुंडरदेही, डौंडी, अर्जुंदा, चिखलाकसा, डौंडीलोहारा, परपोड़ी, देवकर, मारो, खम्हरिया, साजा, बेरला, छुईखदान, अंबागढ़-चौकी, छुरिया, पांडातरई, बोड़ला, सहसपुर लोहारा, पिपरिया, फरसगांव, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, चारामा, नरहरपुर, गीदम, बारसुर, कोंटा, दोरनापाल, भैरमगढ़, भोपालपटनम, मल्हार, पथरिया, सरगांव, छुरीकला, पाली, नया बाराद्वार, शिबरीनारायण, अड़भार, डभरा, जैजैपुर, सारागांव, नवागढ़, चंद्रपुर, राहौद, घरघोड़ा, बरमकेला, सरिया, लैलुंगा, पुसौर, कोतबा, कुसमी, राजपुर, वाड्रफनगर, लखनपुर, सीतापुर, प्रेमनगर, प्रतापपुर, जरही, झगराखंड और नई लेदरी नगर पंचायत में प्रत्येक को साढ़े सात लाख रुपए की महापौर/अध्यक्ष निधि जारी की गई है।

छत्तीसगढ़ से माओवादी समस्या के समूल उन्मूलन पर दिया गया जोर
रायपुर/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज सर्किट हाउस रायपुर में आयोजित यूनिफाईड कमाण्ड की बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में माओवादी गतिविधियों में निरन्तर कमी आ रही है। राज्य में केन्द्रीय सुरक्षा बलों और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा बेहतर तालमेल के साथ माओवादियों के विरूद्ध सफलतापूर्वक चलाये जा रहे संयुक्त अभियान के कारण यह संभव हो सका है। माओवादियों के विरूद्ध चलाये जा रहे सघन अभियान के साथ-साथ शासन की नवीन ‘‘नियद नेल्लानार योजना‘‘ के तहत विकास कार्यों में भी तेजी लायी जा रही है, जिससे आम जनता का शासन व प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए सुचारू आवागमन हेतु सड़क, पुल-पुलियों एवं अन्य शासकीय निर्माण कार्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में संचालित निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा किये जाने हेतु आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के भी निर्देश मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा दिये गये।

बैठक में माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस के सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत बनाये जाने तथा स्थानीय ग्रामीणों को विश्वास में लेकर माओवाद के विरूद्ध अभियान चलाने के निर्देश दिये गये। साथ ही माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात केन्द्रीय और राज्य के सुरक्षा बलों के जवानों की समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई तथा सुरक्षा बलों के कैम्पों में जवानों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती राज्यों विशेषतः महाराष्ट्र, तेलंगाना, आन्ध्रप्रदेश और उड़ीसा के साथ बेहतर समन्वय, सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त कार्यवाही, सम्पर्क मार्गों पर सुरक्षा बलों द्वारा सतत निगरानी के निर्देश दिये गये और सीमावर्ती राज्यों के साथ सूचनाओं को साझा किये जाने पर भी जोर दिया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि माओवादियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में यह सुनिश्चित किया जाए कि स्थानीय ग्रामीणों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो।
बैठक में उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव (गृह) श्री मनोज पिंगुआ, केन्द्रीय गृह मंत्रालय तथा राज्य शासन, केन्द्रीय सुरक्षा बलों एवं राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तथा विभिन्न विकास एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।