आधी आबादी को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने छत्तीसगढ़ सरकार की पहल शानदार

लेख : सौरभ शर्मा, सहायक संचालक

     रायपुर / शौर्यपथ / आज विश्व जनसंख्या दिवस है। भारत के जनांकिकी आंकड़ों के मुताबिक भारत की औसत आयु 28 वर्ष है और इस नाते युवा शक्ति इस देश को आगे ले जाने में अपना बड़ा योगदान दे सकती है। दुनिया भर में जनांकिकी को आर्थिक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। इस लिहाज से भारत में आर्थिक शक्ति की बड़ी संभावना है। जनांकिकी की तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि आधी आबादी की हिस्सेदारी कार्यक्षेत्र में कितनी है। इस दृष्टि में भारत में अभी महिलाओं की केवल 17 फीसदी आबादी कार्यक्षेत्र में है जबकि चीन की 40 प्रतिशत महिला आबादी कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ग्रामीण विकास योजनाओं से सीधे महिलाओं की बड़ी आबादी आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हो गई है।

  सी मार्ट में महिला समूह के उत्पाद को मिला बड़ा मंच 
     इसका सबसे सुंदर उदाहरण गौठान और रीपा के माध्यम से आर्थिक गतिविधियां हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद स्व-सहायता समूहों की संख्या तेजी से बढ़ गई। दिसंबर 2018 के बाद से अब तक 13 लाख से अधिक महिलाएं इन समूहों से जुड़ चुकी हैं। इस तरह से कार्यशील आबादी की संख्या में तेजी से विस्तार आया है।
      इस बड़ी आबादी के कार्यशील गतिविधियों में लगे होने का अर्थव्यवस्था को लाभ तो होता लेकिन जब तक इनके लिए व्यवस्थित बाजार मुहैया नहीं कराया जाता तब तक यह लाभ प्रभावी नहीं हो पाते। छत्तीसगढ़ सरकार ने इनके लिए बाजार प्रदान किया। हर जिले में सी-मार्ट आरंभ किये गये। इन सी-मार्ट के माध्यम से हर क्षेत्र के खास उत्पादों को जगह मिली। उदाहरण के लिए बस्तर के दंतेवाड़ा में यदि भूमगादी समूह से जुड़ी कोई महिला जैविक चावल का विक्रय कर रही है तो उसके लिए बाजार केवल अपने आसपास के क्षेत्र तक नहीं है अपितु पूरा छत्तीसगढ़ और इसके बाहर भी बाजार उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रशिक्षण का पक्ष भी महत्वपूर्ण है। जब महिलाएं एसएचजी से जुड़ती हैं तो बैंकिंग गतिविधियों से भी जुड़ती हैं एकाउंटेंसी से भी परिचित होती हैं और मार्केट को भी समझ पाती हैं। इस तरह पूरी तरह से आर्थिक कार्यकलापों के लिए दक्ष बनाने अपने को तैयार कर पाती हैं।
     रीपा में महिहाओ की भागीदार 

  जब महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं तो अपनी बेटियों को भी इस दिशा में तैयार कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में स्कूल के अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और महिलाओं में बढ़ी जागरूकता का प्रभाव स्कूलों में दर्ज संख्या से पता चलती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में 10 से अधिक साल तक पढ़ाई करने वाली लड़कियों की संख्या में 36.9 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
महिलाओं के आगे आने से आर्थिक रूप से सबल होने से उनकी सामाजिक स्थिति भी सशक्त हो रही है। मुख्यमंत्री से भेंट मुलाकात के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी संख्या में पुरुष हितग्राही अनुभव साझा करते हैं उतनी ही संख्या में महिला हितग्राही भी अपना अनुभव साझा करते हैं। इन सभाओं को देखकर महसूस होता है कि छत्तीसगढ़ का समाज सचमुच समतामूलक समाज है जहां महिलाओं और पुरुषों की कार्यक्षेत्र में बराबरी की भागीदारी हैं और दोनों ही मिलकर अपने प्रदेश के विकास की गाथा को गढ़ रहे हैं।
   गौठानो में महिलाओं को मिला तरक्की और समृद्धि का रास्ता 

 महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं और आर्थिक रूप से सक्षम होने की वजह से उनके पास भी परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने की शक्ति आ गई है। चाहे बच्चों की पढ़ाई का मामला हों, उनके लिए ज्वैलरी खरीदी हो। वे निर्णय ले रही हैं। अपने सपनों को पूरा करने की जो शक्ति उनके भीतर आई है उससे उनके जीवन में खुशियां भी बढ़ी हैं।
गौठानों में आजीविकामूलक गतिविधियों का ट्रेंड देखें तो यह साफ होता है कि महिलाएं लगातार अपनी आर्थिक गतिविधियों का विस्तार कर रही हैं। जिन समूहों की महिलाएं वर्मी कंपोस्ट तैयार करती थीं। उन्होंने मशरूम का उत्पादन आरंभ कर दिया। तेल पिराई का काम करने लगीं। इस तरह अपने आसपास की बाजार की जरूरतों को भांपते हुए अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाया। छत्तीसगढ़ में उद्यमशील समाज के निर्माण में अब इन महिलाओं की अहम भूमिका हो गई है।

रायपुर / शौर्यपथ / यहाँ बात विकास और उन्नति की नहीं परम्परा की है . सरकार कोई भी हो विकास की दिशा में कार्य करती ही है चाहे उनकी रफ़्तार तेज हो या धीमी क्योकि बिना विकास के सत्ता ज्यादा दिन नहीं टिक सकती . छत्तीसगढ़ को अस्तित्व में आये हुए आज 23 साल हो रहे है . इन 23 सालो में अगर भूपेश सरकार के लगभग 5 साल हटा दिए जाए तो 18 साल तक छत्तीसगढ़ में नेताओ को छत्तीसगढ़ी बोलने में हिचक होती थी यहाँ तक छत्तीसगढ़ के हित की बात करते हुए 15 साल तक रमन सरकार ने राज किया किन्तु छत्तीसगढ़ी तीज त्यौहार को कोई महत्तव नहीं दिया . रमन सरकार के मंत्री मंडल में ताकतवर मंत्रियो की बड़ी संख्या ऐसी थी जो सालो से छत्तीसगढ़ में निवास कार रहे किन्तु अभि भी अपने मूल निवास के परिवेश को ही अपनाते हुए चल रहे है . अपने मूल अस्तित्व को नहीं भूलना चाहिए किन्तु साथ ही जिस जमीन ने जिस जगह ने पहचान और रूतबा दिया उसके सम्मान और पर्व को भी अपनाने में कही दिक्कत नहीं होनी चाहिए किन्तु छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य ही रहा कि 18 साल छत्तीसगढ़ अपनी मूल पहचान की तलाश में रहा .
     2018 में भूपेश सरकार के आने के बाद छत्तीसगढ़ी भाखा , तीज त्यौहार , खान-पान , परम्परा , खुले मंच में छत्तीसगढ़ी बोली का उद्बोधन ये सब भूपेश सरकार के बाद ही हुआ . जिस तरह से छत्तीसगढ़ियो का तीज त्योहारों का चलन शुरू हुआ उसके बाद 15 साल मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह सहित प्रदेश के अधिकतर नेता चाहे वो किसी भी राजनैतिक दल के हो छत्तीसगढ़ी बोली का उपयोग करने में हिचक महसूस नहीं कर रहे . एक बात जेहन में आयी जब छत्तीसगढ़ में रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तब कभी भी छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े त्यौहार तीजा के बधाई सन्देश छत्तीसगढ़ी में नहीं दिए किन्तु सत्ता से हटने के बाद पहले ही तीजा में समाचार पत्रों में जो बधाई सन्देश दिए छत्तीसगढ़ की माताओ बहनों को वो विशुद्ध छत्तीसगढ़ी भाखा में दिए और आज जब रायपुर मे पीएम मोदी का सम्मलेन था तो उन्होंने भी छत्तीसगढ़ी शब्दों का प्रयोग किया . ये शुरुवात हुई अब छत्तीसगढ़ी बोली की उपेक्षा राजनेताओ की पहुँच से दूर हो गयी . मेरी नजर में सीएम बघेल ने जो शुभारम्भ किया खुले मंच में छत्तीसगढ़ी बोली का अब उसका अंत असंभव है .
लेख - शरद पंसारी
संपादक - शौर्यपथ दैनिक समाचार

मितान योजना में श्रमिक कार्ड सहित 25 सेवाओं की घर बैठे डिलीवरी
प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क ( UIPA) का किया शुभारंभ
शहरी क्षेत्रों में भी स्टार्टअप उद्यमियों, स्व-सहायता समूहों को रोजगार के बेहतर अवसर होंगे उपलब्ध

    रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि अपनी सुंदर संस्कृति और कृषि आधारित मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण हमारा छत्तीसगढ़ पूरे देश में विख्यात है। पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान हमारी कोशिश रही है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ-साथ राज्य की शहरी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जाए। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए हमने शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने और ऐसी योजनाएं संचालित कीं,  जिनसे समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा सके।
  सीएम बघेल ने कहा कि सभी आय वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना प्रारंभ की गई।  मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान संचालित करते हुए सभी के लिए अच्छा पोषण सुनिश्चित किया गया। इस अभियान से बच्चों को कुपोषण से और महिलाओं को एनीमिया से मुक्ति मिल रही है . सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हाफ बिजली बिल योजना प्रारंभ की गई। मोर बिजली एप के माध्यम से विद्युत-सेवाओं को आसान और सर्वसुलभ बनाया गया।
 युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नये अवसरों का निर्माण करने के साथ-साथ हमने उनके कौशल विकास की भी व्यवस्था की। शिक्षित-बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना संचालित की जा रही है, इसके तहत हर महीने शिक्षित-बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपए की सहायता दी जा रही है। केवल तीन महीने में 80 करोड़ 64 लाख रुपए का भत्ता वितरित किया जा चुका है।
  मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती देने के लिए हमने मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना और श्री धन्वंतरी जैनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना प्रारंभ की। हर घर तक साफ पेयजल की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पाइप लाइनों का विस्तार किया गया है। स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट कार्यों के लिए लगातार तीन वर्षों तक केंद्र सरकार ने पुरस्कृत किया है। राज्य सरकार द्वारा प्रति इण्डस्ट्रीयल पार्क 02 करोड़ रुपए की राशि संबंधित निकायों को प्रदान की जा रही है। अब शहरी क्षेत्रों में स्टार्टअप उद्यमियों तथा स्व-सहायता समूहों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की तर्ज पर अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। इसका वर्चुअल शिलान्यास आज किया गया है। सर्विस डिलेवरी को मजबूत करने, नागरिकों को घर बैठे प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरूआत की गई। छत्तीसगढ़ के नगर निगम क्षेत्रों में नागरिकों को घर बैठे विभिन्न शासकीय दस्तावेज मितान के माध्यम से उपलब्ध हो रहे हैं। मुझे आशा है कि इस अभिनव प्रयास से हमारे शहरों में रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे, साथ ही शहरी अर्थव्यवस्था को नई गति प्राप्त होगी।
  छत्तीसगढ़ के नगर निगम क्षेत्रों में नागरिकों को घर बैठे विभिन्न शासकीय दस्तावेज मितान के माध्यम से उपलब्ध हो रहे हैं। आज से मुख्यमंत्री मितान योजना अंतर्गत श्रमिक कार्ड सेवाओं सहित कुल 25 सेवाओं की घर बैठे डिलिवरी का विस्तार करते हुए मितान के माध्यम से प्रदेश के समस्त नगर पालिका परिषदों में उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत आज 01 लाखवें हितग्राही को यहां प्रमाण पत्र दिया गया है। थोड़े समय में ही इस योजना से लाभान्वित नागरिकों की संख्या काफी उत्साहजनक है। नवगठित जिलों के साथ-साथ विभिन्न जिलों के जनप्रतिनिधियों द्वारा मोबाईल मेडिकल यूनिट की मांग की जा रही थी। इन मांगों को देखते हुए आज मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तृतीय चरण में शामिल 30 एमएमयू का प्रतीकात्मक शुभारंभ किया जा रहा है।  मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अब तक 51 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। ये आंकड़े अपने आप में इस योजना की सफलता की कहानी कह रहे हैं।