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बालोद / शौर्यपथ / देश के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय अपनाने के लिए जागरूक करने बालोद जिले की तीन बेटियों द्वारा गाया छत्तीसगढ़ी गीत सोशल मीडिया में लोकप्रिय हो रहा है। बालोद जिला प्रशासन द्वारा तैयार कराए गए इस जन-जागरूकता गीत को 01 नवम्बर 2020 राज्योत्सव के मौके पर जारी किया गया है। इस जन-जागरूकता गीत को जिले की तीन प्रतिभावान बेटियॉ रेखा शर्मा, सरिता देवांगन और रिया दास ने स्वर दिया है। यह गीत सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉम्र्स में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इसे बालोद जिला प्रशासन के फेसबुक पेज-https://www.facebook.com/balod24 पर देखा और सुना जा सकता है।
एक मिनट के इस मधुर गाने में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क के उपयोग तथा साबुन से बार-बार हाथ धोने के लिए प्रेरित किया गया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए लोगों को अनावश्यक इधर-उधर नहीं घूमने और घर पर ही रहने की अपील की गई है। गीत में शारीरिक दूरी के महत्व को रेखांकित करने के साथ कोरोना के लक्षणों के बारे में भी सहजता से और बेहतर ढंग से जानकारी दी गई है।
भिलाईनगर/ शौर्यपथ / अवैध रूप से बांस बल्ली से झोपड़ी बनाकर अतिक्रमण करने वाले के विरुद्ध जोन 01 की टीम ने बेदखली की कार्यवाही की। निगम की व्यवसायिक जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले के खिलाफ मोहल्ले के लोगों ने शिकायत की थी जिसे हटाया गया। निगम आयुक्त ऋतुराज रघुुवंशी ने अतिक्रमण व अवैध रूप से निर्माण करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश जोन आयुक्तों को दिए है। जोन क्रमांक 01 नेहरूनगर के आयुक्त सुनील अग्रहरि की तोडफ़ोड़ की टीम मौके पर पहुंची और बेदखली की कार्यवाही करते हुए दो स्थानों पर बने झोपड़ी को हटाकर खाली करवाया। जोन 01 सहायक राजस्व अधिकारी शरद दूबे ने बताया कि रेलवे किनारे दक्षिण गंगोत्री में निगम की व्यवसायिक जमीन पर दो व्यक्तियों द्वारा झोपड़ी बनाकर अतिक्रमण किए थे जिसे बेदखली की कार्यवाही की गई। अतिक्रमण करने वालों को तीन दिन पूर्व स्वयं से कब्जा हटाने के लिए कहा गया था बावजूद नहीं हटाया गया था। जोन आयुक्त के निर्देश पर आज जोन 01 के राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दो स्थानों पर बांस बल्ली से बनाए गए झोपड़ी को बेदखल करने की कार्यवाही करते हुए सामान को जप्त किया गया।
राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर एवं अध्यक्ष भारतीय रेडक्रॉस टोपेश्वर वर्मा के निर्देशन में कोविड-19 की रोकथाम हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन के माध्यम से रेमडेसिविर इंजेक्शन मेडिकल कॉलेज सह चिकित्सालय बसंतपुर में संचालित जन औषधि भंडार में उपलब्ध कराया गया है। जिसका उपयोग कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार में किया जा रहा है। यह इंजेक्शन मेडिकल कॉलेज सह चिकित्सालय बसंतपुर में संचालित जन औषधि भंडार में उपलब्ध है। जिसके सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी सह सचिव भारतीय रेडक्रॉस डॉ. मिथलेश चौधरी ने बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार में किया जा रहा है। जिसका मूल्य 2300 रूपये प्रति नग है। यह इंजेक्शन जन औषधि भंडार में मार्केट दर से कम रेट में उपलब्ध है। इंजेक्शन की आवश्यकता होने पर शासकीय या निजी कोविड-19 हॉस्पिटल के डॉक्टर द्वारा लिखित प्रिस्क्रिप्शन लाने पर दवा दी जएगी।
राजनांदगांव / शौर्यपथ / सचिव सह आबकारी आयुक्त निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक ए पी त्रिपाठी के निर्देशन एवं सहायक आयुक्त आबकारी राजनांदगांव नवीन प्रताप सिंह तोमर के मार्गदर्शन में 2 नवम्बर 2020 को आबकारी विभाग राजनांदगांव द्वारा ग्राम जैतगुंडरा थाना जोब में माला बाई निवासी जैतगुंडरा थाना जोब जिला राजनांदगांव से 52 पाव देशी दारू टायगर संत्री केवल महाराष्ट्र में विक्रय के लिए वैध का लेबल लगा प्रत्येक पाव में 180 एमएल कुल मात्रा 9.36 बल्क लीटर जप्त कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2), 36, 59 (क) का प्रकरण दर्ज कर विवेचना किया जा रहा है। रेड कार्रवाई दौरान सहायक जि़ला आबकारी अधिकारी राजनांदगांव (ब) श्रीमती निरूपमा लोन्हारे एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी डोंगरगांव एसके द्विवेदी तथा उपनिरीक्षक नीलम गंधर्व तथा आरक्षक राकेश दुबे उपस्थित थे।
रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ में राज्य शासन के राजस्व विभाग के अंतर्गत राज्य के विभिन्न राजस्व न्यायलयों में करीब 6 लाख 96 हजार 842 दर्ज राजस्व प्रकरणों में से अब तक 5 लाख 32 हजार 646 विभिन्न राजस्व प्रकरणों की निराकरण कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनहित में सभी राजस्व प्रकरणों का निराकरण ई-कोर्ट के जरिए किया जा रहा है। ई-कोर्ट प्रणाली से राजस्व प्रकरण तीव्रता से निराकृत किए जा रहे हैं। जिससे प्रदेश में आमजनों के राजस्व प्रकरण शीघ्रता से निराकृत हो रहे हैं।
प्रदेश के विभिन्न जिलों में राजस्व प्रकरणों के निराकृत प्रकरणों में कबीरधाम में 25 हजार 466 प्रकारण का निराकरण किया गया है। कोण्डागांव में 9 हजार 638, कोरबा में 17 हजार 539, कोरिया में 13 हजार 437, गरियाबंद में 8 हजार 76 और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में एक हजार पांच राजस्व प्रकरण निकराकृत किए गए हैं। जशपुर जिले में 23,950, जांजगीर-चांपा में 35 हजार 314, दंतेवाड़ा में 5 हजार 527, दुर्ग में 54 हजार 917, धमतरी में 25546, नारायणपुर में दो हजार 288, बेमेतरा में 13 ,630, बलरामपुर में 9986, बलौदाबाजार में 16,485, बालोद में 24 हजार 445 और बिलासपुर जिले के राजस्व न्यायालयों में 31 हजार 814 राजस्व संबंधी प्रकरण निराकृत कर लिए हैं। इसी तरह से मुंगेली जिले में 8 हजार 838, महासमुंद में 15 हजार 864 और राजनांदगांव में 47 हजार 400 राजस्व प्रकरण निराकृत किए जा चुके हैं। रायपुर में 30 हजार 755 और रायगढ़ में 26 हजार 716 सुकमा जिले में तीन हजार 577, सरगुजा में 15 हजार 789 और सूरजपुर में 19 हजार 446 राजस्व प्रकरणों का निराकरण राजस्व न्यायालयों में किया गया है। इसी प्रकार से संभाग स्तरीय राजस्व न्यायालयों में दुर्ग संभाग से एक हजार 87, बस्तर संभाग से 461, बिलासपुर संभाग में 160, रायपुर संभाग में 80 और सरगुजा संभाग में एक हजार 60 राजस्व प्रकरण निराकृत किए गए हैं।
दुर्ग / शौर्यपथ / नगर पालिक निगम दुर्ग के सफाई दरोगा प्रताप सोनी को निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन द्वारा निलंबित कर दिया गया है। प्रताप कुमार सोनी सफाई दरोगा को शासकीय रसीद बुक दिया गया था, जिसके संबंध में इन्हें नोटिस जारी की गई थी। साथ ही इनके विरुद्ध उनकी अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। प्रताप सोनी अपना जवाब देने के स्थान पर सोनी ने आयुक्त से हुज्जत किया गया। इससे नाराज आयुकत ने उसे निलंबित कर दिया।
आयुक्त बर्मन ने रसीद बुक से वसूली और गड़बड़ी की आशंका जाहिर करते हुये सोनी को नोटिस जारी किया गया। प्रताप सोनी को इन दोनों का जवाब आयुक्त कार्यालय में उपस्थित होकर देना था। लेकिन उसने आयुक्त से इस संबंध में बहस कर लिया। इसे गंभीरता से लेते हुये आयुक्त ने कर्मचारी को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जलगृह विभाग में अटैच किया गया है।
दुर्ग / शौर्यपथ / दुर्ग नगर पालिक निगम में 20 सालो तक भाजपा का राज रहा था . भाजपा के राज में निगम के पीडब्ल्यूडी विभाग में मनमानी और भ्रष्टाचार तात्कालिक विपक्षी पार्टी कांग्रेस का मुख्य मुद्दा रहा . जब तक कांग्रेस विपक्ष में रही तब तक सत्ताधारी पार्टी को घेरने के लिए विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस पीडब्ल्यूडी के भ्रष्टाचार को ही मुख्य मुद्दा बनाती रही . वार्ड में नव निर्मित नाली का टूट जाना , नाले की दीवाल का टूट जाना , सडको के कार्य में मिलावट का मामला , निर्माण में देरी आदि कई ऐसे कारण रहे जिसे लेकर भाजपा के राज में कांग्रेस हमलावार रही . दुर्ग की जनता ने भाजपा के 20 साल के शासन पर विराम लगाते हुए इस बार सत्ता की चाबी कांग्रेस को सौपी .
20 साल बाद कांग्रेस के हाँथ में सत्ता आयी और कांग्रेस ने युवा चेहरे धीरज बाकलीवाल को महापौर के रूप में जनता के सामने पेश किया . पेशे से व्यापारी रहे महापौर बाकलीवाल ने निगम के सबसे महत्तवपूर्ण प्रभार पर निगम के अनुभवी पार्षद अब्दुल गनी को बिठाया ताकि निगम के इस विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम कसी जा सके . किन्तु कांग्रेस के 11 महीने के कार्यकाल में जिसमे से 2 से 3 माह पूर्ण लॉक डाउन रहा तथा शेष बचे 7-8 माह के कार्य में ऐसी कई घटनाये हुई जिससे ऐसा कही से नहीं लगता कि निगम के पीडब्ल्यूडी विभाग में भ्रष्टाचार का अंत हुआ हो . ऐसे कुछ मामले है जिस पर नजर डाले जो निगम की नवनिर्मित सरकार की लापरवाही का नतीजा है जो आज सबके सामने है किन्तु जिम्मेदारो पर कार्यवाही तो दूर उन्हें परितोषित से नवाज़ा जा रहा है .
एमआईसी भवन के संधारण का कार्य ...
संधारण मद निगम का एक ऐसा मद है जिसे किसी भी कार्य में ईस्तमाल कर लिया जाता है इसी संधारण मद से निगम के एमआईसी भवन में लाखो का रंगरोगन का कार्य हुआ जो आज सभी के सामने है कि किस तरह के स्तर का कार्य हुआ क्योकि तुलना करने के लिए कही और नहीं जाना पड़ेगा निगम परिसर में एमआईसी भवन और मुख्य कार्यालय आमने सामने है दोनों ही भवन में एक दो महीने के अंतराल में रंगरोगन हुआ है किन्तु आज की स्थिति में दोनों भवन को देखने से ही साफ़ प्रतीत होता है कि कार्य का स्तर में कितना अंतर है . इस कार्य की सबसे बड़ी बात यह रही कि कार्य लेकर सजावट तक पहुँच गयी और लाखो का खर्च निगम मद से हुआ वो भी तब जब सिर्फ दुर्ग निगम ही नहीं पूरा देश और विश्व महामारी आपदा से गुजर रहा था तब स्तरहीन कार्य को अंजाम दिया जा रहा था . वही जिस कम्पनी के पास कार्य है उसी कंपनी को कुछ दिनों पहले कार्य में लापरवाही के चलते 6 माह के लिए निलंबित कर दिया गया था किन्तु अचानक एक बार फिर इस निलंबन पर राजनितिक दबाव के चलते निलंबन वापसी हुई और फिर से निलंबन वापसी के कुछ दिनों में ही लाखो का कार्य दे दिया गया ऐसा इस लिए कह सकते है क्योकि निगम में ठेकेदारों की फौज है और बहुत से ठेकेदार प्रतिभागी बनना चाहते है प्रतिभागी बनने से निविदा में कार्य 20 से 25 प्रतिशत तक बिलों जाती है किन्तु इन कुछ ठेकेदारों का कार्य इतने गुपचुप तरीके से होता है कि 4 से 6 प्रतिशत कम रेट पर कार्य प्राप्त हो जाता है और किसी को कानोकान खबर भी नहीं होती .
शौर्यपथ समाचार ने ऐसे कई मामले उजागर किये जिसमे कार्य पहले चालू हो जाता है है किन्तु निविदा बाद में निकलती है . इतना सब होने के बाद भी सालो तक विपक्ष में रही कांग्रेस पीडब्ल्यूडी के भ्रष्टाचार पर आवाज़ उठाने वाली वर्तमान कांग्रेस सरकार मौन है पीडब्ल्यूडी प्रभारी मौन है क्या इसमें कोई जबरदस्त कमीशन का खेल चल रहा है या फिर जनता को गुमराह कर खस्ताहाल निगम का मद के हिस्से का कुछ भाग निजी कार्यो में बंट रहा और एक बार फिर जनता भ्रष्टाचार युक्त सरकार का अनुभव ले रही क्या महपौर और विधायक मामले को संज्ञान लेंगे या फिर जनता अगले चुनाव के इंतज़ार और सुशान का इंतज़ार करती रहेगी ?
शौर्यपथ के अगले अंक में 6 लाख के फाउनटेन के संधारण का सच कार्य और विधायक निधि के वापसी का खुलासा
- ऑनलाइन महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यों की समीक्षा बैठक
--तकनीकी सहायक नियमित रूप से फील्ड में रहेंगे उपस्थित
जांजगीर-चांपा / शौर्यपथ / जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी तीर्थराज अग्रवाल ने सोमवार को ऑनलाइन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी को पहली प्राथमिकता के साथ मजदूरी मूलक कार्यों को शुरू करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मनरेगा के कार्यों की नियमित मॉनीटरिंग करने के निर्देश कार्यक्रम अधिकारी एवं फील्ड में तकनीकी सहायक को उपस्थित रहने कहा।
उन्होंने कहा कि मनरेगा के माध्यम से गांव में ही ग्रामीणों को रोजगार देना प्राथमिकता है, इसलिए सभी की जिम्मेदारी बनती है कि मजदूरी मूलक कार्यों को शुरू कराया जाए।
वर्तमान में नया तालाब निर्माण, नाली, गोठान, धान चबूतरा, पंचायत भवन के अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना से मनरेगा श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। ऑनलाइन समीक्षा बैठक में नवीन ग्राम पंचायतों में बनाए जा रहे पंचायत भवन को पूर्ण करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायतों में बनाए जा रहे धान चबूतरा केन्द्रों को 15 नवम्बर तक पूर्ण करने कहा, ताकि धान खरीदी के समय इनका उपयोग किया जा सके। महात्मा गांधी नरेगा के निर्माण कार्यों के दौरान श्रमिकों के बीच फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, मास्क लगाकर काम करने और नियमित रूप से हेंडवाश से हाथों को धोने के निर्देश भी दिए।
जैविक खाद का शुरू करें उत्पादन
राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना सुराजी गांव नरवा, गरूवा, घुरूवा और बाड़ी के तहत गांव में बनाये जा रहे गोठान की नियमित रूप से मानीटरिंग की जाए। मवेशियों के लिए चारा, पानी एवं स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था नियमित रूप से कराएं। जिले में 411 गांवों में गोठान स्वीकृत हैं, जिनमें से 246 गोठानों को पूर्ण किया गया है, शेष गोठानों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। गोधन न्याय योजना के तहत गोठान में गोबर की सतत खरीदी की जाए और निर्धारित समय पर गोबर को वर्मी कम्पोस्ट शेड में डाला जाए। इसके लिए महिला स्व सहायता समूहों को बेहतर प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जाए। गोठानों में महिला स्व सहायता समूह की आय के साधन तैयार किए जाए, इससे उन्हें बेहतर रोजगार गांव में ही मिलेगा।
राजनांदगांव / शौर्यपथ / केन्द्र की मोदी सरकार ने लोकसभा में अलोकतांत्रिक प्रक्रिया से पारित कराये तीन कृषि विधेयक बिल के विरोध में एआईसीसी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस के आदेश पर किसानों के हक अधिकार के लिए कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन कर रही है जिसके परिपेक्ष्य में 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एवं पूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी जी के शहादत दिवस पर जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण एवं शहर के संयुक्त तत्वावधान में किसान मजदूर अधिकार दिवस सत्याग्रह के रूप में मनाया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रूपेश दुबे ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं इंदिरा गांधी जी के तैलचित्र पर माल्यापर्ण पुष्पाजलि अर्पित कर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ।
सत्याग्रह सभा को संबोधित करते हुए पूर्वमंत्री धनेश पाटिला ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है यहां तक कांन्टेक्ट फार्मिंग के नाम पर खेतों को समाप्त करने की साजिश केन्द्र सरकार ने की है क्योकि जो पूंजीपति कान्टेक्ट फार्मिंग करेंगा वह अपने अनुसार खेत को बनायेगा जो कृषि के लिए घातक है। सभा को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष पदम कोठारी ने आक्रोशित शब्दों में कहा कि मोदी सरकार शंख ढपोल है वह सिर्फ जुमलेबाजी में सरकार चला रही है पहले नोटबंदी का बेतुका निर्णय लेकर जनता को परेशानी में डाला उसके बाद जी एस टी के नाम पर व्यापारियों को हलाकान किया अब कृषि विधेयक के नाम पर किसानों के साथ अन्याय करने का खेल खेलकर किसानों को उनके हक ओर अधिकार से वंचित करने का ताना बाना बुन दिया है। जिसका कांग्रेस पूरजोर विरोध कर रही है।
छ.ग. की भूपेश बघेल जी की सरकार किसानों को परेशानी से बचाने के लिए मोदी सरकार द्वारा मंडी समाप्त करने के तुगलकी फरमान के विरोध में मंडी संशोधन विधेयक पारित कर एक सूखद निर्णय लिया है। सभा को शशिकांत अवस्थी, श्रीकिशन खंडेलवाल, महापौर हेमा देशमुख, निगम अध्यक्ष हरिनारायण धकेता, शोभाराम बघेल, सुदेश देशमुख, गोवर्धन देशमुख, संजय जैन, पंकज बाधव, लाल टाकेश्वर साह खुशरो, महेश दास रात्रे, भूपेन्द्र दाऊ, शारदा तिवारी, राजकुमारी सिन्हा, फिरोज अंसारी, कोमल दास साहू, लगनु चंद्रवंशी, धीरज मेश्राम, भीखम चंद जैन, मामराज अग्रवाल, झम्मन देवांगन, कांति भंडारी, गोपीचंद गायकवाड, एजाजुर रहमान, राधा मोहन वैष्णव, अमित चंद्रवंशी, प्रमोद बागडी आदि ने भी केन्द्र की मोदी सरकार को जमकर कोसते हुए किसानों के हक के लिए सडक की लडाई लडने के लिए तैयार रहने के लिए कांग्रेस के संकल्प को दोहराया। कार्यक्रम का संचालन शहर कांग्रेस सचिव सूर्यकांत जैन एवं आभार प्रदर्शन प्रवक्ता रूपेश दुबे ने किया।
रायपुर / शौर्यपथ / खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर गठित मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक आज नवीन विश्राम गृह में हुई। बैठक में धान खरीदी सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक चर्चा की गई। समित द्वारा इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव केबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। बैठक में खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल, विधायक सत्यनारायण शर्मा, अपैक्स बैंक के अध्यक्ष बेजनाथ चंद्राकर, खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित अन्य उपस्थित थे।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
