रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीते चार सालों में हर व्यक्ति को न्याय, सम्मान और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने का बेहतर अवसर मिला है। इसके फलस्वरूप राज्य में सभी वर्ग के लोगों में समृद्धि आई है और उनका जीवन खुशहाली से भर उठा है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज शाम राजधानी के निजी होटल में साधना न्यूज समूह द्वारा आयोजित ‘‘दो दूनी-चार खुशियां अपार’’ कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने चर्चा-परिचर्चा में भाग लेते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के समन्वित विकास के लिए हमने न्याय को आधार बनाकर सुशासन की एक संकल्पना गढ़ी थी। इनमें सभी वर्गों को समाज में उचित सम्मान मिले और वे पूरे आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ सके। इसे लेकर हमारी सरकार द्वारा कई न्याय योजनाएं शुरू की गई। हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही इन जनकल्याणकारी योजनाओं के परिणाम धरातल पर साफ-साफ दिखाई देने लगे हैं। इससे राज्य में सभी वर्ग के लोगों को उन्नति के भरपूर अवसर मिले और उनके जीवन में समृद्धि आई है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस तारतम्य में छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर 2019 से संचालित सुराजी गांव योजना का जिक्र करते हुए बताया कि इसके तहत प्रदेश में जल संरक्षण, पशु संवर्धन तथा पोषण प्रबंधन को बढ़ावा मिला है और इससे गांव-गांव स्वावलंबी होने लगे हैं। ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर ही बड़े तादाद में रोजगार के अवसर सुलभ हुए हैं और उनकी आय में भी वृद्धि हुई है। इसी तरह गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना आदि से समाज के एक बड़े वर्ग किसानों, पशुपालकों और खेतीहर मजदूरों को आर्थिक संबल मिला है। इसी तरह समर्थन मूल्य पर लघु वनोपजों आदि की खरीदी से आदिवासी-वनवासी संग्राहकों को इनका संग्रहण का भरपूर लाभ मिलने लगा है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बताया कि राज्य में लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य का अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमी प्रतिकूलता, कृषि आदान लागत में वृद्धि के कारण कृषि आय में अनिश्चितता बनी रहती थी। फलस्वरूप कृषक फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज, यांत्रिकीकरण तथा कृषि तकनीकी आदि में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते थे। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार द्वारा राज्य में कृषि में पर्याप्त निवेश एवं कास्त लागत में राहत देने कृषि इनपुट सब्सिडी हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की गई है। इसी तरह गांव-गांव में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए गोधन न्याय योजना लागू की गई है। दो रूपए किलो में गोबर खरीदी की यह योजना काफी लोकप्रिय हुई है और इस योजना को देश के अन्य राज्य भी अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं।

कोंडागांव । शौर्यपथ । महिलाओं को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान का शुभारंभ किया गया है। इन महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार के ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आज बिहान की महिलाएं समूह से जुड़कर सफलता की नयी कहानियां लिख रही है तथा अपने सपने को पंख दे कर नयी उड़ान भरने को तैयार है। बिहान से जुड़ कर गांव की महिलाएं अपना स्वरोजगार स्थापित कर पारिवारिक खर्चों में हाथ बटा रही हैं साथ ही परिवार और समाज में अपना एक अलग पहचान भी बना रही है।

 कोण्डागांव जनपद पंचायत के चिपावण्ड क्लस्टर के अंतर्गत ग्राम पंचायत पलारी में 21 बिहान समूहों का गठन किया गया है। जिससे यहां के 225 परिवार जुड़ चुके है। इन्हीं में से एक प्रगतिशील समूह गायत्री स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा कोण्डागांव जिला पंचायत परिसर में कैंटीन का संचालन किया जा रहा है। इस समूह में कुल 10 महिलाएं कार्यरत हैं। समूह द्वारा जिला पंचायत एवं जिला कार्यालय में कार्यरत कर्मियों के साथ इन कार्यालयों में अपने कार्य हेतु आने वाले आगंतुकों को शुद्ध एवं स्वादिष्ट भोजन कराते है। 

 इस संबंध मंे समूह की अध्यक्ष हीरादेवी बघेल बताती हैं कि समूह में जुड़ने से पहले वे सभी पारंपरिक रूप से खेती-किसानी और मेहनत मजदूरी कर अपना जीवनयापन किया करते थे, जिस कारण सभी की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। जहां उन्हे बिहान के अधिकारियों द्वारा कैंटिन संचालन के लिए प्रेरित किया गया। जिसके बाद उन्होने बिहान योजना अंतर्गत समूह निर्माण कर स्वयं का व्यवसाय 2018 में प्रारंभ किया। प्रारंभ में बिहान योजनांतर्गत उन्हे 15 हजार रूपये की अनुदान राशि एवं जिला पंचायत के निकट संचालन हेतु भूमि उपलब्ध करायी गयी थी। इसके साथ 60 हजार रूपये सामुदायिक निवेश कोष के द्वारा निम्न ब्याज दर पर प्राप्त हुआ जिससे उन्होने कैंटिन संचालन प्रारंभ किया था। जिससे उन्हें अतिरिक्त आय का साधन मिल गया और वे निरंतर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है। 

 समूह की सदस्य उमेश्वरी देवांगन ने बताया कि कैंटिन के माध्यम से यहां सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर का भोजन एवं कार्यालयों में होने वाले शासकीय कार्यक्रमों हेतु स्वल्पाहार भी बनाया जाता है। जिससे हमें अच्छी आय प्राप्त हो रही है। वर्ष 2021-22 में समूह को लगभग 30 हजार से 40 हजार रुपये प्रतिमाह की आय प्राप्त हुई थी। जो की वर्ष 2022-23 में बढ़कर लगभग 50 से 60 हजार रुपये प्रतिमाह हो गयी है। इसके अतिरिक्त बीच कैंटिन के विस्तार एवं शेड निर्माण के लिए योजनांतर्गत ही बैंक से 02 लाख तथा ऋण अदायगी पर 03 लाख रुपयों का अतिरिक्त ऋण भी प्राप्त हुआ। जिससे कैंटिन में बैठने एवं कैंटिन की सुरक्षा हेतु फैंसिग कार्य कराया गया। प्राप्त ऋण के भुगतान हेतु प्रतिमाह आय से अंश राशि एकत्रित कर समूह द्वारा अब बैंक ऋण का पूर्ण भुगतान कर दिया है। 

 वर्तमान में समूह द्वारा अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बैंक से 6 लाख रुपए का ऋण लिया गया है। आने वाले समय में समूह के सदस्यों द्वारा टेंट हाऊस खोलकर समूह की आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ करने के तथा व्यवसाय बढ़ाने की योजना तैयार की गयी है। ताकि सदस्यों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सके। समूह की महिलाएं बताती है कि बिहान से जुड़ने के पश्चात वे सभी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के साथ पारिवारिक खर्चों में भी अपना योगदान प्रदान कर पा रही है। जिससे वे सभी बहुत खुश हैं तथा आत्मनिर्भर बनकर गर्व से जीवन यापन कर रही है।

दुर्ग। शौर्यपथ । नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अतर्गत डाटा सेंटर में आज बुधवार को महापौर धीरज बाकलीवाल की अध्यक्षता में आयोजित मेयर इन काउंसिल की बैठक आयुक्त लोकेश चन्द्राकर और एमआईसी सदस्यों एवं अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक रखी गई। बैठक में लोक कर्म विभाग प्रभारी अब्दुल गनी,वित्त विभाग प्रभारी दीपक साहू,राजस्व विभाग प्रभारी ऋषभ जैन,जल कार्य प्रभारी संजय कोहले,विद्युत विभाग प्रभारी भोला महोविया,सामान्य प्रशासन प्रभारी जयश्री जोशी,महिला बाल विकास प्रभारी सुश्री जमुना साहू,स्वास्थ्य विभाग प्रभारी हमीद खोखर,पर्यावरण विभाग प्रभारी सत्यवती वर्मा, सांस्कृतिक विभाग प्रभारी अनूप चंदानिया,गरीबी व उपश. विभाग प्रभारी शंकर ठाकुर,शिक्षा विभाग व खेल कूद विभाग प्रभारी मनदीप सिंह भाटिया की उपस्थिति में 20 बिंदुओं के एजेडों पर चर्चा किया गया है।शिक्षक नगर में नई पानी टंकी बनाई जाएगी।15 वे वित्त आयोग की अनुशंसा पर शासन को कार्य निष्पादन की अनुमति दिए जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पारित:नगर निगम सीमा अंतर्गत लगभग 10,000 नल कनेक्शन शिफ्टिंग कार्य एमआईसी में मिली मंजूरी।गौरव पथ से जीई रोड मेनोनाईट चर्च तक मार्ग चौड़ी करण उन्न्यन और विद्युतीकरण कार्य ,विभिन्न वार्डो में नाला निर्माण कार्य,शिक्षक नगर में 1 नग ओव्हरहेड टैंक का निर्माण कार्य, इसके बाद लगभग 30 किलों मीटर 100 मिली मीटर और 150 मिली मीटर व्यास की पाईप बिछाने का कार्य, चर्चा के बाद कई प्रस्तावों को स्वीकृत दी गई। जिसके बाद महापौर धीरज बाकलीवाल ने बैठक में शासन द्वारा चलाए जा रहे कार्य योजना का शत प्रतिशत पालन करने को कहा गया । वहीं बैठक में विकास कार्यो के प्रगति के साथ करने को कहा।नगर निगम 14 वे वित्त आयोग अंतर्गत गंजपारा चौक से शिव नाथ मुक्तिधाम मार्ग में ट्यूबलर पोल स्थापना और प्रकाश व्यवस्था लागत लगभग 55 लाख हेतु ,वार्ड कं0-16 सिकोला बस्ती के अंतर्गत 14वें वित्त आयोग से 80 फीट चौड़े घरसा रोड़ में नाली निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हैं। स्वीकृत राशि रू. 77.10 लाख हैं जिसमें से प्राक्कलन अनुसार प्रस्तावित नाली का निर्माण किया जा चुका हैं। जिसकी व्यय राशि रू. 33.98 फलन हैं। स्वीकृत राशि के शेष राशि रू. 43.12 लाख से उसी नाली से संलग्न अन्य नालियों का उसी वार्ड में निर्माण कराया जाना हैं, जिसका प्राक्कलन राशि रू. 42.60 लाख का तैयार कर विभाग द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैं। प्रकरण विचार व निर्णय को सर्व सम्मति से स्वीकृत की गई।कार्यालय के कार्यादेश क्रमांक- 112 दिनांक 15 जुलाई .2022 के अनुसार ठेकेदार श्री राजेन्द्र कुमार वैष्णव, दुर्ग द्वारा वार्ड क्रमांक-09 भंगुराम देवांगन से चन्द्रकांत गजेन्द्र तक सीमेंट सडक निर्माण कार्य कराया जाना था। उक्त स्थल में सीमेंट सड़क निर्माण का स्थल परिवर्तन करने हेतु पार्षद के द्वारा पत्र दिया गया व स्थल परिवर्तन उपरांत कार्य माना बाई यादव के घर से चन्द्रकांत गजेन्द्र के घर तक रोड निर्माण किया जाना हैं। अधोसंरचना मद का स्थल परिवर्तन करने का अधिकार एमआईसी में हैं। जिसकी स्वीकृति अपेक्षित हैं। विभाग द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैं। प्रकरण को स्वीकृति प्रदान की गयी। कार्यालय के कार्यादेश क्रमांक-238/07 दिनांक 08 फरवरी 2022 के तहत ठेकेदार मे क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, भिलाई द्वारा वार्ड क्रमांक-30 रमेश रेडियो से गुजराती धर्मशाला तक डामरीकरण संधारण कार्य कराया जाना था। जिसकी स्वीकृत राशि 3.73 लाख रू. हैं। वर्तमान में उपरोक्त स्थल में अन्य मद से कार्य कराया जा चुका हैं। पार्षद से चर्चा अनुसार प्रकरण में स्वीकृत राशि से मान होटल के सामने से प्रिया श्रृंगार सदन मुख्य मार्ग मार्केट का कार्य कराने का अनुरोध किया गया हैं। अधोसंरचना मद का स्थल परिवर्तन करने का अधिकार एम०आई०सी० में हैं। जिसकी स्वीकृति प्राप्त की गयी। नगर पालिक निगम, दुर्ग क्षेत्रांतर्गत ठगड़ा बांध सौंदर्यीरण कार्य कर पिकनिक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा हैं। जिसके तहत् फूड जोन / चौपाटी, किड्स जोन एवं नौका विहार इत्यादि की व्यवस्था हैं। योजना को मूर्त रूप दिये जाने के लिए इसके संचालन संधारण हेतु व्यक्तियों/फर्म/एजेंसी को आबंटन करने हेतु पात्रता की अर्हता, नियम व शर्ते एवं शुल्क निर्धारण करने की आवश्यकता को भी स्वीकृति प्रदान की गई।14 वें वित्त आयोग अंतर्गत मे० महामाया ट्रेडर्स एवं सप्लायर्स को वार्ड कं0 16 सिकोला बस्ती में एम.एल. यादव के मकान से भराने के मकान तक नाली निर्माण हेतु रू0 1328547.00 का कार्यादेश 23 दिनांक 14.जुलाई 2021 को जारी किया गया था जिसमें स्थल पर रू0 378013.00 का कार्य किया गया हैं शेष कार्य स्थल पर पानी निकासी हेतु पर्याप्त भूमि नहीं होने से नहीं किया जा सकता। पार्षद द्वारा बचत राशि से चन्द्रशेखर देवांगन से अनिल निर्मलकर, नवीन साहू से दीपक कुमार डे, कृष्णा कुंज से ज्वाला बंजारे एवं शिव प्रसाद साहू से तक।वार्ड पार्षद श्री देवनारायण चन्द्राकर, वार्ड कं0-18 द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सड़क किनारे सार्वजनिक नाली पर शौचालय निर्माण हुआ हैं। शौचालय के पीछे उद्योग विभाग द्वारा आबंटित साहू वुडन वर्क्स उद्योग संचालित हैं। उक्त निर्माण कार्य से न केवल व्यवसाय प्रभावित होता हैं, बल्कि आवागमन भी पूर्ण रूप से प्रभाविंत होता हैं। शौचालय का आधा हिस्सा नाली पर हैं, तथा आधा हिस्सा सड़क जमीन पर हैं। भविष्य में सड़क विसतारीकरण के कार्य को प्रभावित कर सकता हैं। जनहित में एवं व्यवसाय को देखते हुए उक्त शौचालय के लिए नये सिरे से अन्य स्थल निरीक्षण कर निर्माण कराये जाने हेतु निवेदन किया हैं। शौचालय निर्माण हेतु स्थल चयन की कार्यवाही बाबत् प्रकरण द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा दिनांक 22 मार्च 2022 जिला दुर्ग के तहत् माननीय मंत्री सचिवालय, नवा रायपुर का पत्र क्र. 5-27 पृष्ट कं. - 2529 दिनांक 07 जून 2022 प्राप्त हैं। पत्र के पालन में कार्यालयीन पत्र कं. 347/22 जुलाई 2022 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार शहर के विभिन्न वार्डो में सीमेंट सड़क एवं नाली निर्माण हेतु राशि रू. 1000.00 लाख का प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया जा चुका हैं। उक्त मद के अंतर्गत वार्ड कं. 01 से 60 तक सी.सी. सड़क/नाली/नाला / डामरीकरण कार्य का समावेश किया गया हैं। विभाग द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैं।साथ ही स्पैरो निगम क्षेत्र के वार्डो में डोर टू डोर-संपत्तिकर,समेकितकर,जलकर सहित अन्य करो कि वसूली 31 मार्च 22 तक ही कर सकेंगे:उक्त सभी प्रस्तावों को सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।बैठक में उपायुक्त मोहेंद्र साहू,कार्यपालन अभियंता एसडी शर्मा,कार्यपालन अभियंता आरके पांडेय,सहायक अभियंता आरके जैन,भवन अधिकारी प्रकाशचंद थवानी,सहायक भवन अधिकारी गिरीश दीवान,स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली,लेखाधिकारी आरके बोरकर, उपअभियंता भीमराम,जनसंपर्क अधिकारी थानसिंह यादव, सचिव शरद रत्नाकर जलकार्य निरीक्षक नारायण ठाकुर,पंकज चद्रवंसी,सहित अन्य मौजूद रहें।एमआईसी बैठक के दौरान प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी जी की माताजी हीराबेन जी,पूर्व पार्षद निलेश मडामे जी,पार्षद मनी गीते जी एवं जैन मुनि श्री रतन मुनि जी के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की।