September 09, 2026
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    राजनांदगांव

    राजनांदगांव (1782)

    राजनांदगांव / शौर्यपथ / सभी प्राचार्य शासकीय-अशासकीय-अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं के कक्षा 1 से 10 तक के हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराया जाता है। मुद्रित कागज के पुर्नपयोग, आर्थिक मितव्ययिता, वन एवं पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा दिए गए सुझाव तथा सत्र के प्रांरभ में नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों के समय कृत्रिम अभाव तथा पाठ्यपुस्तकों के उपलब्ध नहीं होने के शिकायत को ध्यान में रखते हुए सत्र 2021-22 में जिले के सभी शालाओं में कक्षा 6वीं से 10 वीं तक (कक्षा 1 से 5 को छोड़कर) के विद्यार्थियों को पूर्व में वितरित एवं वर्तमान में पठन-पाठन योग्य पाठ्यपुस्तकें संत्रात में आवश्यक रूप से वापस प्राप्त करेंगे एवं उन्हें आगामी सत्र प्रांरभ होने के समय विद्यार्थियों में वितरण सुनिश्चित करेंगे।
    इन पाठ्यपुस्तकों का कुल 3 सत्रों तक सुरक्षित रखा जाकर उनका पुर्नवितरण किया जा सके तथा बुक बैंक के अंतर्गत पुनर्वितरण योग्य विद्यार्थियों से प्राप्त पुस्तकों की कक्षावार जानकारी संलग्न प्रपत्र में 5 मई 2021 तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी में उपलब्ध कराने के लिए सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य, शासकीय-अशासकीय अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शाला को निर्देशित किया गया है।

    छुरिया / शौर्यपथ / छुरिया नगर उपाध्यक्ष सलमान खान ने कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अपना व अपने रिश्तेदारों के पेट भरने के लिए बेरियर चेक पोस्ट को चालू करवाया गया है। इनको राज्य शासन के खजाने में आने वाले पैसे से मतलब नहीं है, बल्कि जितने कम समय मे ये अपना व अपने घर परिवार के लोगों का जेब भर लें उससे मतलब है।
    पाटेकोहरा बेरियर चालू होते ही विवादों के घेरे में रहा है, जहां पर बेरियर के चालू होते ही कांग्रेसी जनप्रतिनिधि व उनके घर के लोग पाटेकोहरा बेरियर में दलाली व अवैध वसूली के लिए खड़े नजर आते रहे हैं। हाल ही में इसी बेरियर में संविदा के पद पर स्थानीय विधायक द्वारा अपने ही परिवार के व्यक्ति को नौकरी लगाकर इस बात का प्रमाण दे दिया है। स्थानीय विधायक को क्षेत्र की जनता व क्षेत्र के युवा बेरोजगारों से कोई लेना देना नही है। क्योंकि क्षेत्र की विधायक लगातार अपने परिवार को लाभ पहंुचाने के लिए रेत खनन से लेकर अवैध कार्यों को खुला संरक्षण दे रही है। क्षेत्रीय विधायक शुरू से ही विवादों में रही है।
    नगर उपाध्यक्ष सलमान खान ने तीखे स्वर में कहा है कि कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों की ऐसी कई अवैध उपलब्धियां हैं। जिसे सुनकर प्रदेश सरकार को शर्म आनी चाहिए। अगर समय रहते क्षेत्र के कांग्रेसी जनप्रतिनिधी नहीं सुधरे तो आने वाले समय में ऐसे लोगों पर कानूनी कार्यवाही करवाने के लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

    राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा के मार्गदर्शन में धान के अवैध परिवहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डोंगरगढ़ श्री अविनाश भोई के नेतृत्व में सेवा सहकारी समिति बोरतालाब के प्रांगण से 147 कट्टा धान वाहन सहित जप्त किया गया। प्राप्त जानकारी अनुसार बुढानछापर निवासी धान कोचिया श्री आशाराम सिन्हा द्वारा आपने पुत्र के ट्रेक्टर से बुढानछापर के किसान श्री तनगूराम के धान को खपाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। मौके पर टीम द्वारा जांच करने पर पाया गया कि किसान के पर्चे का धान, कोचिया के घर से लोड किया गया था। इसके साथ ही हमालों एवं किसान के ब्यान लेने पर विरोधाभास भी पाया गया।
    मामला संदिग्ध होने के कारण 147 कट्टा धान वाहन सहित जप्त कर थाना बोरतालाब की सुपुर्दगी में कर दिया गया। प्रकरण अग्रिम कार्रवाई के लिए कलेक्टर खाद्य शाखा राजनांदगांव के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। ट्रेक्टर बिना नम्बर प्लेट के चलाया जा रहा था। इस पर थाना बोरतालाब द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के अधीन पृथक से कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई में सहायक खाद्य अधिकारी मनीष चितले, मंडी सचिव भूनेश्वर सिंह ठाकुर, मंडी निरीक्षक ईश्वरी चन्द्राकर तथा पटवारी रामकिशोर कबीरे व अनिल वर्मा शामिल थे।

    एसडीएम एवं एसडीओपी को कहा किसी भी समय करें पेट्रोलिंग ,हर समय रहे अलर्ट की स्थिति


    राजनांदगांव / शौर्यपथ / दुर्ग के संभागायुक्त टीसी महावर तथा आईजी विवेकानंद सिन्हा ने आज धान खरीदी के पहले दिन ही छुईखदान विकासखंड के साल्हेवारा चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां मौजूद अधिकारियों को कहा कि धान खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को सबसे अच्छा रेट दे रही है। स्वाभाविक रूप से इससे पड़ोसी राज्यों से अवैध धान के आशंका बनेगी। चेक पोस्ट पर अलर्ट मोड पर रहने से इस पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि अंदरूनी रास्तों में भी नजर रखें। इसके लिए मोबाइल टीम हमेशा तैयार रहे और अपनी नजर रखे। उन्होंने एसडीएम एवं एसडीओपी से कहा कि टीम बनाकर पेट्रोलिंग करें। पेट्रोलिंग रात में किसी भी वक्त होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सख्ती से अच्छा मैसेज जाता है और अवैध तरीकों से अपना धान खपाने वाले हतोत्साहित होंगे। इस दौरान एसपी श्री डी श्रवण भी उपस्थित थे। संभागायुक्त ने धान खरीदी केन्द्रों में भी नजर रखने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि यहां किसानों की सुविधा का भी पूरा ख्याल रखें।
    उन्होंने कहा कि धान खरीदी की मॉनिटरिंग सबसे अहम है। इस संबंध में किसी भी तरह से कोताही बरती गई तो सख्त कार्रवाई संबंधित अधिकारी-कर्मचारी पर की जाएगी। उन्होंने चेक पॉइंट पर और मोबाइल ड्यूटी में लगे अधिकारियों की जानकारी भी ली और उनसे इस संबंध में की जा रही तैयारियों की जानकारी भी ली। संभागायुक्त ने खाद्य अधिकारी से समितियों में व्यवस्था के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने बारदाने की स्थिति, टोकन कटने आदि की जानकारी भी ली।

    नये धान खरीदी केन्द्र बनने पर किसानों ने खुशी जाहिर की , कलेक्टर ने व्यवस्था का लिया जायजा
    राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने छुरिया विकासखंड के ग्राम आंतरगांव, झिथराटोला, कल्लूबंजारी, गैंदाटोला एवं अंबागढ़ चौकी विकासखंड के ग्राम चिल्हाटी, विचारपुर, आमाटोला में धान खरीदी केन्द्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने ग्राम आंतरगांव में नये धान खरीदी केन्द्र का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने समिति प्रबंधक से कहा कि छोटे किसानों का धान खरीदी पहले करें। उन्होंने टोकन, तराजू, कांटा-बाट, बारदाना, पेयजल सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ग्रामवासियों ने उन्होंने बताया कि नये धान खरीदी केन्द्र बन जाने से उन्हें बहुत सुविधा होगी। इसके पहले 8 किलोमीटर दूर कोकपुर धान विक्रय करने के लिए जाना पड़ता था। अब समय और धन की बचत होगी।
    कलेक्टर ने वहां चबूतरा निर्माण कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ग्राम झिथराटोला में नवीन धान खरीदी केन्द्र का निरीक्षण किया। इसके अंतर्गत 7 गांवों के किसान धान का विक्रय कर पाएंगे और उन्हें 10 किलोमीटर दूर शिकारीमाहका गांव धान विक्रय करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा।
    ग्राम कल्लूबंजारी में 11 गांवों के किसान धान विक्रय करेंगे। कलेक्टर ने व्यवस्था की जानकारी ली। किसानों से बातचीत के दौरान उन्होंने फसल बीमा राशि एवं राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि के संबंध में जानकारी ली। किसानों ने उन्हें बताया कि फसल बीमा एवं राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि प्राप्त हुई है। किसान श्री राम ने बताया कि उन्हें तीनों किश्त की राशि प्राप्त हो गई है। कलेक्टर ने वहां व्यवस्था की प्रशंसा की। उन्होंने कल्लूबंजारी स्थित चेकपोस्ट का भी निरीक्षण किया। जहां वन विभाग अधिकारी-कर्मचारी एवं कोटवार ड्यूटी पर तैनात थे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र बार्डर के समीप होने की वजह से यह ध्यान रखें कि अन्य राज्यों का धान जिले में नहीं आना चाहिए। कलेक्टर ने गैंदाटोला के धान खरीदी केन्द्र का भी निरीक्षण किया। यहां तीन नये चबूतरें बने हैं।
    कलेक्टर ने अंबागढ़ चौकी विकासखंड के ग्राम चिल्हाटी एवं विचारपुर में धान खरीदी केन्द्र का निरीक्षण किया। ग्राम चिल्हाटी में 20 गांव के किसान धान का विक्रय करेंगे। कलेक्टर ने कहा कि धान की खरीदी ग्रामवार करें। उन्होंने नये केन्द्र विचारपुर का भी निरीक्षण किया और वहां हमाल, तराजू, कांटा-बाट, इंटरनेट, बिजली, पेयजल एवं अन्य व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने किसानों से खेती-किसानी के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कोरचाटोला चेकपोस्ट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों का धान जिले में नहीं आना चाहिए। इस अवसर पर एसडीएम मोहला सीपी बघेल, एसडीएम डोंगरगांव श्री हितेश पिस्दा, जिला खाद्य अधिकारी किशोर सोमावार, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती मधु हर्ष, तहसीलदार राधाकृष्ण बंजारे, खाद्य निरीक्षक द्रोण कामड़े एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

    राजनांदगांव / शौर्यपथ / राजनांदगांव के ग्राम पार्रीकला में कोठारी फार्म हाऊस में लगे केले के पेड़ में केले के गुच्छे मनमोहक हंै। शासन की योजना से किसान श्री राहुल कोठारी को अनुदान राशि 1 लाख 12 हजार 500 रूपए मिली है। जिससे उन्होंने टिश्यू कल्चर से विकसित जी-9 केले की वेरायटी मल्चिंग विधि से लगाई है। उनके पिताजी श्री कुशालचंद कोठारी ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि शासन की मदद से केले का पेड़ लगाए हंै। इसके साथ ही रेड लेडी-786 वेरायटी का पपीता भी लगाए हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति के माध्यम से सिंचाई कर रहे हंै। उन्होंने कहा कि शासन की ओर से समय-समय पर साग-सब्जी एवं फल लगाने के लिए मदद मिल रही है।
    कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा के मार्गदर्शन में उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों की प्रगति के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हंै। सहायक संचालक उद्यानिकी श्री राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत श्री राहुल कोठारी को केले के उत्पादन के लिए 1 लाख 12 हजार 500 रूपए का अनुदान स्वीकृत किया गया हैं। जिसे डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में जमा किया जाएगा।

    राजनांदगांव / शौर्यपथ / कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच जिले में दिसंबर माह शुरू होने से पहले ही तेजी से बढ़ती ठंड के कारण जिला प्रशासन द्वारा इससे बचाव के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन के विभिन्न विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में कई दिशा-निर्देश दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण तथा ठंड से बचाव हेतु निःसहाय, असहाय एवं जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए रैन बसेरा में समुचित व्यवस्था करने के साथ ही कंबल व अलाव की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।
    भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकारण एवं भारत मौसम विज्ञान केन्द्र के द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार प्रदेश में सामान्यतः माह दिसम्बर से जनवरी के बीच ठंड की व्यापकता और तीक्षणता कभी-कभी शीत लहर का रूप ले लेती है। इस वर्ष भी दिसंबर माह के प्रारंभ होने से पहले ही ठंड बढ़ गई है। जिससे नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में बसे निःसहाय, आवासहीन, गरीब व वृद्ध के ठंड से प्रभावित होने की आशंका है। इसीलिए शीत लहर से प्रभावित होने वाले जनसामान्य के बचाव के लिए कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने शीत लहर के मद्देनजर अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शहर के रिक्शा चालकों, दैनिक मजदूरों, आवास विहीनों व सदृश्य श्रेणी के निःसहाय व्यक्तियों के लिए रैन बसेरा या अस्थायी शरण स्थलों में ठहराने हेतु समुचित व्यवस्था की जा रही है। विभागीय अधिकारियों को इस आशय की विशेष हिदायत दी गई है किए रात्रि रैन बसेरा या अस्थायी शरण स्थलों में पर्याप्त संख्या में कंबल रखे जाएं। कंबल किसी व्यक्ति विशेष को आबंटित न किया जाए अपितु अन्य हितग्राहियों द्वारा भी कंबल का उपयोग किया जाए।
    इस संबंध में कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने बताया, कोरोना संक्रमण से बचाव व इसकी रोकथाम के लिए जिले में हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में ठंड के मौसम में भी सतर्कता आवश्यक है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों के साथ ही जिले को शीतलहर या पाला से प्रभावित मानने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा निर्धारित तापमान आंकड़ों को आधार बनाया गया है, इसी आधार पर जिले में ठंड का निर्धारण किया जाएगा। शीतलहर या पाला की स्थिति में निसहाय एवं आवासहीन जन समुदाय के बचाव के लिए व्यवस्था बनाने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

    आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं.
    राजनांदगांव के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. मिथलेश चौधरी ने बताया, कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच ठंड के मौसम को भी संवेदनशील माना जा रहा है, ऐसे में सर्दी-खांसी, बुखार या कोरोना संक्रमण से संबंधित अन्य लक्षण वाले लोगों का सजग और सतर्क रहना बहुत जरूरी है। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण तथा इससे बचाव के लिए जिले में चिकित्सा दल गठित कर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने की व्यवस्था बनाई जा रही है। आवश्यक दवाओं का भंडारण किया जा रहा है। साथ ही लोगों से लगातार यह अपील की जा रही है कि, मॉस्क जरूर लगाएंए हाथों को सैनिटाइज करें तथा दो गज की दूरी का अनिवार्य रूप से पालन करें।

    शीतलहर की परिस्थितियां.
    जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, सामान्य क्षेत्रों में जहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उसके बराबर होता है तो शीतलहर मानी जाएगी। सामान्य स्थिति में 5 डिग्री सेल्सियस या 6 डिग्री सेल्सियस होने पर गंभीर शीतलहर मानी जाएगी। विचलन तापमान 7 डिग्री सेल्सियस माना जाएगा। इसी तरह पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्य न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे बराबर होता है तो शीतलहर मानी जाएगी। सामान्य स्थिति में 4 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस होने पर गंभीर शीतलहर मानी जाएगी। विचलन तापमान 6 डिग्री सेल्सियस माना जाएगा। जारी दिशा-निर्देश में भी कहा गया है कि, ऐसे क्षेत्र जहां सामान्य न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस या इससे कम होने की स्थिति में सामान्य शीतलहर को न्यूनतम घोषित किया जाय। परंतु यह मापदंड उन क्षेत्रों के लिए लागू नहीं होगा जहां सामान्य स्थिति में डिग्री सेल्सियस से कम तापमान रहता है।

    राजनांदगांव / शौर्यपथ / मुसीबत की घड़ी में भला कौन साथ देता है और जो हाथ थामकर सहारा दे जाए, वही शायद ‘अपना’ होता है। सेवाभावी संस्था ‘इंडियन रोटी बैंक’ बिल्कूल इसी सोच के साथ कार्य करते हुए इन दिनों अशक्तों का सहारा बन रहा है। अशक्तों की पीड़ा को महसूस करते हुए उनकी मदद के लिए संस्था की ओर से कई प्रेरक पहल की जा रही है और यही वजह है कि ‘इंडियन रोटी बैंक’ का सेवाभाव शहर में अब चर्चा का विषय बन गया है।
    कोरोना संक्रमण के दौर में लोगों की जीवनशैली का एक बड़ा हिस्सा जहां, अस्त-व्यस्त पड़ गया है, वहीं ‘इंडियन रोटी बैंक’ की ओर से जरूरतमंदों को मॉस्क, कंबल और भोजन वितरित किए जा रहे हैं। इस सेवाभाव से प्रेरित होकर संस्था से अब कई लोग जुड़ने लगे हैं, ताकि संस्कारधानी में सहयोग की एक नई पंरपरा को आकार दिया जा सके। सेवाभावी संस्था ‘इंडियन रोटी बैंक’ का सबसे महत्वपूर्ण नारा ‘इंडियन रोटी बैंक का सपना, कोई भूखा न सोये अपना’ है और इन दिनों इसी टैग लाइन पर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा राजनांदगांव के फ्लाई ओवर व सड़क के किनारे सोने वालों को ठंड से बचाने के लिए कंबल बांटे गए। इस दौरान ठंड में ठिठुरते बुजुर्गों को जब कंबल मिला तो वे अपने खुशी के आंसू नहीं रोक पाए और संस्था के लोगों को भरपूर आशीर्वाद दिया।
    इस संबंध में संस्था के जिला कोर्डिनेटर भावना तिवारी (टेरो कार्ड रीडर) ने बताया कि ‘इंडियन रोटी बैंक’ संस्था द्वारा अशक्त लोगों को कुछ महीने से लगातार मॉस्क, सेनेटाइजर, कंबल व भोजन के अलावा जरूरत के अन्य सामान्य सामान वितरित किए जा रहे हैं। यानी अशक्तों की पीड़ा को भांपकर उनकी मदद करने की हरसंभव कोशिश की जा रही है और संभवतः इसी सेवाभाव का परिणाम है कि संस्था में राजनांदगांव से बहुत से सेवाभावी लोग जुड़ भी रहे हैं। इस मॉस्क, कंबल और भोजन वितरण के मौके पर जिला समन्वयक भावना तिवारी के साथ संस्था के सदस्य कमलेश तिवारी, विकास शर्मा, आकाश, खुशी, पूजा, अक्षय व ओजस्विनी सहित अन्य सेवाभावी लोग मौजूद थे और सभी ने इस पहल की खुलकर तारीफ की। इस पहल को समाज के लिए अनुकरणीय बताया।

    राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टोपेश्वर वर्मा द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 के प्रचार-प्रसार के लिए भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त कार्यक्रम की समय सारणी अनुसार कार्य संपादित करने हेतु जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) समस्त तहसीलदार (सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) को पत्र प्रेषित कर ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करने कहा गया है।
    भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 1 जनवरी 2021 का 'पुनरीक्षण-2021Ó कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। जिसके अंतर्गत अर्हता तिथि 1 जनवरी 2021 की स्थिति में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य मतदान केन्द्रों में नियुक्त बी.एल.ओ. के द्वारा किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1 जनवरी 2021 हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है। 12 दिसम्बर एवं 13 दिसम्बर 2020 को विशेष अभियान का आयोजन किया गया है। 5 जनवरी को दावा आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। 14 जनवरी को आयोग के मापदंड अनुसार अंतिम प्रकाशन के लिए जांच, अद्यतन डेटाबेस एवं पूरक सूची की छपाई की जाएगी। 15 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
    नए मतदाताओं का नाम जोड़ा जाएगा, संशोधन व विलोपन के कार्य होंगे-
    मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य त्रुटिरहित मतदाता सूची का निर्माण करना एवं पात्र मतदाताओं का नाम जोडऩा है। मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान ऐसे नागरिक जिनकी उम्र 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी वे अपना नाम मतदाता सूची मेंं जोडऩे हेतु फार्म 6 भरकर अपने नजदीक के मतदान केन्द्र में बी.एल.ओ. के पास जमा कर सकते हैं। जिन मतदाताओं की मृत्यु हो गई हो या अपने मतदान केन्द्र से बाहर निवास कर रहे हैं जिनका विवाह हो गया हो व अपने ससुराल चली गई हो ऐसे मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से विलोपित किया जाना है, इस हेतु संबंधित के पारिवरिक सदस्य के द्वारा फार्म 07 में जानकारी दर्ज कर जमा करना होगा। उसी विधानसभा क्षेत्र में निवास स्थल बदलने पर फार्म 08 क एवं मतदाता सूची में नाम, पता फोटो आदि में सुधार करवाने हेतु फार्म 08 भरकर जमा करना होगा। सभी फार्म समस्त मतदान केन्द्र में नियुक्त बी.एल.ओ. के पास उपलब्ध है।
    निर्वाचन से संबंधित फार्म ऑनलाइन भरने की सुविधा-
    मतदाता सूची में नाम जोडऩे, काटने एवं त्रुटि सुधार का कार्य वर्ष भर सतत रूप से चलता रहता है। ऑनलाइन फार्म भरने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एनवीएसपी (राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल) एवं वोटर हेल्पलाइन मोबाईल एप संचालित किया जा रहा है। इस पोर्टल व एप की मदद से मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन व सुधार नाम जोडऩे अथवा पता परिवर्तन करने का कार्य स्वयं कर सकते हैं।
    लोक सेवा केन्द्र में निर्वाचन से संबंधित फार्म भरने की सुविधा -
    मतदाता सूची में नाम जोडऩे, काटने एवं त्रुटि सुधार का कार्य वर्ष भर सतत रूप से चलता रहता है। ऑनलाइन फार्म भरने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एनवीएसपी (राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल) एवं वोटर हेल्पलाइन मोबाईल एप संचालित किया जा रहा है। इस पोर्टल व एप की मदद से मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन व सुधार नाम जोडऩे अथवा पता परिवर्तन करने का कार्य स्वयं कर सकते हैं। अधिक जानकारी मतदाता हेल्पलाइन नं (टोल फ्री) 1950 से प्राप्त कर सकते हैं।
    मतदाताओं की सुविधा हेतु निर्वाचन से संबंधित सेवाओं जैसे मतदाता सूची में पंजीकरण इपिक कार्ड प्रिटिंग तथा मतदाता सूची से संबंधित अन्य सुविधा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक सेवा केन्द्रों में दी जा रही है। नाम जुड़वाने के लिए फार्म 06, प्रवासी मतदाता पंजीयन के लिए फार्म 06 क, मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए फार्म 07, मतदाता सूची में नाम-पता, फोटो ठीक करवाने के लिए फार्म 08 उसी विधानसभा क्षेत्र में निवास स्थल बदलने पर फार्म 08 क, ऑनलाइन भरने का कार्य लोक सेवा केन्द्रों में संपादित हो रहे हैं। निर्वाचन से संबंधित आवश्यक कार्य जैसे डुप्लीकेट वोटर कार्ड प्रिटिंग कर जारी करना/मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने एवं नाम कटवाने एवं त्रुटि सुधार एवं पता परिवर्तन कार्य लोक सेवा केन्द्र में न्यूनतम शुल्क देकर कराए जा सकते हैैं। मतदाता सूची से संबंधित सुविधाएं प्राप्त करने हेतु अपने नजदीक के लोक सेवा केन्द्र में जाएं एवं आयोग द्वारा दी जा रही सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाए।

    राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने निजी विद्यालयों को अपने आरटीई पोर्टल पर शिक्षा विभाग राज्य कार्यालय द्वारा प्रदर्शित सूची के अनुसार शत प्रतिशत प्रवेश की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि आदेश का पालन नहीं करने पर मान्यता निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
    जारी आदेश में कलेक्टर ने कहा है जिले में संचालित समस्त निजी विद्यालयों के 25 प्रतिशत आरक्षित सीट पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) के तहत वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बालकों का नि:शुल्क प्रवेश हेतु राज्य कार्यालय से माह अगस्त 2020 को संपन्न ऑनलाईन लॉटरी द्वारा बच्चों का चयन उपरांत संबंधित निजी विद्यालय के आरटीई पोर्टल पर प्रवेश की कार्रवाई हेतु चयनित बालकों की सूची प्रदर्शित हो रही है। परन्तु यह अत्यंत खेदजनक है कि बार-बार निर्देशित किए जाने के बाद भी विद्यालयों द्वारा ऑनलाईन एडमिटेड की कार्रवाई नहीं की गई है। कार्यालयीन आदेश एवं निर्देश की अवमानना, शिक्षा का अधिकार जैसे महत्वपूर्ण योजना के पालन में उदासीनता, छात्रहित की योजनाओं पर कुठाराघात, वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बालकों का अहित करने संबंधी कृत का दोषी मानते हुए विद्यालयों को प्रदान की गई मान्यता निरस्तीकरण की कार्रवाई छत्तीसगढ़ नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 भाग पंाच (16) में उल्लेखित रीति अनुसार प्रारंभ की जाएगी। जिसके लिए समग्र रूप से आप जिम्मेदार होंगे।

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