April 19, 2025
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राजनांदगांव

राजनांदगांव (1597)

    राजनांदगांव / शौर्यपथ / सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने जिले के प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए जिला एवं विकासखंड स्तर पर हेल्पडेस्क का गठन किया है। जिला स्तर पर जिला पंचायत कार्यालय राजनांदगांव में स्थापित हेल्पडेस्क का दूरभाष क्रमांक 07744-224060 एवं श्रम पदाधिकारी कार्यालय राजनांदगांव में स्थापित हेल्पडेस्क का दूरभाष क्रमांक 07744-225049 है।
इसी तरह विकासखंड स्तर पर तहसीलदार कार्यालयों में प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए हेल्पडेस्क स्थापित किया गया हैं। राजनांदगांव विकासखंड के हेल्पडेस्क का दूरभाष क्रमांक 07744-225403, खैरागढ़ विकासखंड के हेल्पडेस्क का दूरभाष क्रमांक 07820-234230, छुईखदान विकासखंड के हेल्पडेस्क का दूरभाष क्रमांक 07743-263503, डोंगरगांव विकासखंड के हेल्पडेस्क का दूरभाष क्रमांक 07745-271756, अंबागढ़ चौकी विकासखंड के हेल्पडेस्क का दूरभाष क्रमांक 07747-249280, छुरिया विकासखंड के हेल्पडेस्क का दूरभाष क्रमांक 07745-264400, मोहला विकासखंड के हेल्पडेस्क का दूरभाष क्रमांक 07747-249280, डोंगरगढ़़ विकासखंड के हेल्पडेस्क का दूरभाष क्रमांक 07823-232244 है।

राजनांदगांव / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ सरकार ने धान संग्रहण केंद्रों में चबूतरा निर्माण के साथ शेड निर्माण की कार्य योजना बना कर किसान व उनके फसल को भी सुरक्षित रखने का क्रांतिकारी कदम उठाने पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष पदम कोठारी ने इस निर्णय का स्वागत कर मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस निर्णय से छग जो धान के कटोरा नाम से चर्चित है, उसकी सार्थकता पूरी होगी क्योंकि पूर्व में सरकार धान तो खरीद लेती थी, लेकिन बारिश से होने वाले धान की बर्बादी को बचाने की कार्ययोजना नहीं थी जिससे धान के सडऩे से करोड़ों रूपये का राजस्व का नुकसान उठाना पड़ता था, जिससे राहत मिलेगी।
जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के प्रवक्ता रुपेश दुबे ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऐतिहासिक व साहसिक फैसलों में यह अतिमहत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार लगातार 15 साल तक छत्तीसगढ़ में राज कर सरकार के कुप्रबंधन, आलस्यता, अकर्मण्यता एवं असंवेदनशीलता से धान संग्रहण केंद्रों में चबूतरे एवं शेड नहीं बनवाने या इस ओर ध्यान नही देने से बारिश में करोड़ों रुपया का धान सड़ जाता था तत्कालीन भाजपा सरकार औने- पौने दाम पर बेचती रही है जिससे छत्तीसगढ़ सरकार को करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन अब छग में किसान पुत्र व स्वयं किसान के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार है। मुखिया होने के नाते उन्होंने इसकी चिन्ता करते हुए चबूतरे एवं शेड का निर्माण करवाने का निर्णय लिया है जिससे धान की बर्बादी एवं इससे होने वाली वित्तीय नुकसान पर रोक लग सकेगा।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा मनरेगा और अन्य विभागीय योजनाओं के अभिसरण से प्रदेश भर के संग्रहण केंद्रों में 4622 चबूतरों का निर्माण का निर्णय लिया है इनमें से 4435 कार्यों की स्वीकृति प्रदान कर 2819 चबूतरों का काम शुरू कर दिया गया है बलौदाबाजार भाटापारा जिले में117 कार्य पूर्ण हो चुके है। इसके लिए मनरेगा के अंतर्गत 88 करोड़ 15 लाख रूपए और अन्य मदों से आठ करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं। राज्य शासन द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान को सुरक्षित रखने के लिए राजनांदगांव जिले में 442 चबूतरों का निर्माण कराया जाना है।

राजनांदगांव / शौर्यपथ /  कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती रेणु प्रकाश के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम द्वारा अंबागढ़ विकासखंड के ग्राम जादूटोला सेक्टर बांधा बाजार परियोजना में 14 जून को हो रहे बाल विवाह को रूकवाया गया। सेक्टर पर्यवेक्षक श्रीमती बिल्किस खान और सहयोगी श्रीमती दुर्गा पांडे,  बाबूकृष्ण कुमार वार्चो,  अमित मेश्राम,  तिलक सिन्हा ने बाल विवाह को रुकवाया। सेक्टर पर्यवेक्षक द्वारा लड़की के माता-पिता को समझाईश दी गई और उनके परिजनों ने बाल विवाह रोकने के लिए लिखित रूप में समहति दी।  

राजनांदगांव/ शौर्यपथ / केन्द्र व राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों से नाराज किसानों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा 26 संगठनों द्वारा प्रदेश व्यापी संयुक्त आहवान के तहत जिला किसान संघ की अगवाई में अपर कलेक्टर शर्मा को यह ज्ञापन सौपा गया। ज्ञापन सौपने किसान अपनी मांगों के पोस्टर लेकर पहंुचे थे। सोसल डिस्टेंस रखते हुए किसानों ने पहले नारे बाजी की फिर ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में महामहिम से अपनी भावनाऐं केन्द्र तक पहुंचाने का निवेदन किया गया है, वहीं राज्य शासन को मांगों के संबंध में निर्देशित करने का आग्रह किया गया है। जिला किसान संघ ने कहा है कि विभिन्न माध्यमों से सरकारों को लगातार अवगत कराये जाने के बावजूद कोई भी ध्यान नहीं दिए जाने से विवश होकर महामहिम राज्यपाल से गुहार लगाने की आवश्यकता पड़ी है। ज्ञापन में केन्द्र व राज्य सरकार से मांगे अलग अलग दर्शायी गई है। इस सीजन हेतु धान एवं अन्य खरीफ फसलों के लिए घोषित समर्थन मूल्यको नकारते हुए स्वामीनाथन आयोग के सी-2 फार्मूले के अनुसार फसल के लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने और धान का समर्थन मूल्य 3465 रूपये घोषित किया जावे। केन्द्र सरकार द्वारा मण्डी कानून और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अध्यादेश के जरिए बदलने और ठेका कृषि को कानूनी दर्जा देने के मंत्रिमण्डल के फैसले को निरस्त किया जावे। बिजली क्षेत्र के निजीकरण का फैसला वापस लिया जावे। तीसरी रेल्वे लाईन एवं डोंगरगढ़ वाया मंुगेली, कवर्धा, खैरागढ़ 255 किमी रेल्वे लाईन में प्रभावित कृषकों के परिवार के एक सदस्य को योग्यतानुसार नौकरी एवं चार गुना मुआवजा दिया जाये। मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ा जावे।
वहीं राज्य सरकार की मांगों में सभी उत्पादक किसानों का मक्का समर्थन मूल्य पर लिया जावे। सहकारी बैंक 2017 का ऋण माफी किया जावे। एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों को ऋण माफी की पूरी राशि तत्काल दी जावे एवं निजी बैंक के केसीसी धारकों को भी ऋण माफी योजना का लाभ दिया जावे। धान खरीदी अंतर की राशि एक मुश्त दी जावे। छग के प्रवासी मजदूरों को उनके गांव घरों तक मुफ्त पहुंचाने उनके भरण पोषण के लिए मुफ्त खाद्यान, मनरेगा रोजगार और नगद आर्थिक सहायता दी जावे। रेल्वे लाईन प्रभावितों (तीसरी लाईन + डोंगरगढ़-कवर्धा रेल्वे लाईन) के परिवार के एक सदस्य को नौकरी व चार गुणा मुआवजा हेतु सूची रेल्वे को दी जावे। रबी फसल की क्षतिपूर्ति राशि प्रति हेक्टर 2500 रूपये दिये जावे।
तीसरी रेल्वे लाईन प्रभावित किसान परिवार के एक सदस्य को नौकरी व चार गुना मुआवजा की मांग के संबंध में चर्चा कर अपर कलेक्टर श्री शर्मा जी को बताया गयाकि रेल्वे प्रभावित परिवारों की सत्यापित सूची नहीं होने कारण नौकरी वाले विषय में विभाग आगे कार्यवाही नहीं कर रहा है एवं किसानों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस पर तुरंत कार्यवाही करते हुए भू अर्जन शाखा से अछोली एवं नागतराई की सत्यापित सूची उपलब्ध कराई गई। जिला किसान संघ ने रेल्वे वाले मुद्दे पर त्वरित निराकरण के लिए श्री शर्मा का आभार व्यक्त किया है।
ज्ञापन सौपने के दौरान सुदेश टीकम, रमाकांत बंजारे, हरिशचन्द्र साहू, नैन जनबंधु, तुलाराम उसारे, सेवक वर्मा, जगत देवांगन, महेन्द्र चंद्राकर, यीशु चांदने, रूपसिंग वर्मा, श्यामरतन साहू, श्यामसाय सिन्हा, नरेश पटेल, नारद, गैंद साहू, कृपाल ठाकुर, उमेश वर्मा, फगवाराम साहू, रामाधार साहू, बालाराम साहू, रतन साहू, सुमन साहू, नोहर वर्मा, नकुलदास साहू, राजेश वर्मा, घनाराम साहू, कुलेश्वर वर्मा, तिलक वर्मा, चुमन पटेल, अनिल वर्मा, रामदेव पटेल जैतराम वर्मा सहित बड़ी संख्या में सभी ब्लाक के प्रतिनिधि शामिल थे।

राजनांदगांव / शौर्यपथ /  जिला राजनांदगांव डोंगरगढ़ विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत पेंड्री में नल जल योजना के तहत पाइपलाइन विस्तारीकरण कार्य हेतु राशि 1.62 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति क्षेत्र के संघर्षशील विधायक दलेश्वर साहू के अथक प्रयास से स्वीकृति प्राप्त हुई है। यहां की ग्राम पेंड्री डोंगरगढ़ ब्लॉक में सूखाग्रस्त पेयजल संकट के नाम से जाना जाता है। ग्राम के कुछ वादों में आम जनता तक अभी तक पेयजल सप्लाई नहीं हो पाता था, इसलिए कठिनाइयों को देखते हुए तत्परता से विधायक विधायक श्री साहू ने इस कार्य को स्वीकृति दिलाने में सहयोग किया, जिससे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों ने विधायक को धन्यवाद ज्ञापित किया है, जिसमें जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 25 डोंगरगढ़ के जनपद सदस्य श्रीमती अनीता राम खिलावन साहू, सेक्टर प्रभारी ओम दत्त वर्मा, हरि महाराज शुक्ला, नेतराम साहू ग्राम पटेल, डीगेश सिन्हा, लोकेश्वर प्रसाद शुक्ला, गोरख दास साहू, मोरध्वज सिन्हा, समालिया राम साहू ने सभी मिलकर क्षेत्रीय विधायक दलेश्वर साहू को बहुत.बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया है। यह जानकारी योग दास साहू ने दी है।

राजनांदगांव / शौर्यपथ / शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी टोपेश्वर वर्मा ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के सामुदायिक संक्रमण के रोकथाम के लिए जिले में संचालित अनुमति प्राप्त दुकानों, व्यवसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों के संचालन के समयावधि में परिवर्तन किया है। आदेश में कहा गया है कि जिले के वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अनुमति प्राप्त दुकानों, व्यवसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों को सुबह 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक संचालन की अनुमति है। इसके साथ ही समय-सीमा और साप्ताहिक अवकाश के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी दुकान संचालकों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को मास्क एवं सेनेटाइजर के नियमित उपयोग तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। 

राजनांदगांव / शौर्यपथ / छत्तीसगढ सरकार की उत्कृष्ट अग्रेंजी माध्यम शाला योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में अब कम से कम एक अग्रेंजी माध्यम स्कूल इस शिक्षा सत्र से आरंभ हो जाएंगा जिसके लिए 40 स्कूलो का नयन किया गया है।
इस योजना के अंतर्गत अग्रेंजी माध्यम स्कूलों में स्कूल के एक किलोमीटर के परिधी में रहने वाले बच्चों को प्रवेश में प्रथामिकता दिया जाएगा। पहली से लेकर पांचवी तक हिन्दी माध्यम के बच्चे भी प्रवेश ले सकते है जिनका चयन लाॅटरी पद्धती से किया जाएगा और कक्षा छटवी से बारहवी तक के बच्चों का चयन अंको के आधार या परीक्षा परिणाम के आधार में मेरिट सूचि बनाकर प्रवेश दिया जायेगा।
सरकार इस योजना को 1 जुलाई से वर्चुवल कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई प्रारंभ करने जा रही है जिसमें कक्षा प्रथामिक और मिडिल स्कूल के बच्चों को अपने अभिभावको के साथ मिलकर शैक्षणिक गतिविधियां करना अनिवार्य है जो कम से कम एक -दो घंटे का होगा।
छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पाॅल का कहना है कि सरकारी योजनों का लाभ सभी को मिलना चाहिए लेकिन सरकार में बैठे कुछ जिम्मेदार लोगों के द्वारा योजनों में पानी फेरने का कोई कसर नही छोड़ते है जिसके कारण सरकारी योजनाए कागजों में ही अच्छा लगता है। स्कूल के एक किलोमीटर की परिधी में रहने वाले बच्चों को प्रवेश में प्रथामिकता देने की योजना न्यायसंगत नही है। सरकारी योजना का लाभ सभी बच्चों को मिलना चाहिए पालक अपने बच्चों के लिए परिवहन की सुविधा उपलब्ध करा सकते है और अंको के आधार पर चयन करना घोर अपत्तिजनक है। सभी बच्चों का चयन लाॅटरी पद्धती से किया जाना चाहिए। जिसको लेकर अब एसोसियेशन ने शिक्षा सचिव आलोक शुक्ला को पत्र लिखा कर चयन लाॅटरी पद्धती के माध्यम से करने और एक किलोमीटर की बाध्यता को समाप्त कर सभी बच्चों को प्रवेश देने की मांग किया गया है क्यांकि कई पालक जो अपने बच्चों को अग्रेंजी माध्यम स्कूलों में पढ़ाना चाहते थे लेकिन निजी स्कूलों में अत्याधिक फीस होने के कारण उनका यह सपना पूरा नही हो पा रहा था लेकिन अब सरकार की इस योजना में भी कई पेंच आ जाने के कारण कई बच्चे सरकार की योजना से वंचित रह जाएंगे।

राजनांदगांव / शौर्यपथ / कृषि विभाग द्वारा जिले में चालू खरीफ मौसम में 3 लाख 55 हजार 910 हेक्टेयर में फसल बोने का लक्ष्य रखकर जरूरी तैयारियां की गई है। इस साल 3 लाख 7 हजार 545 हेक्टेयर में धान और अन्य अनाज फसलें, 16 हजार 325 हेक्टेयर में दलहनी तथा 32 हजार 40 हेक्टेयर में तिलहनी फसलें बोने का लक्ष्य रखा गया है। 
उप संचालक कृषि  धु्रर्वे से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस साल खरीफ मौसम में 2 लाख 98 हजार 120 हेक्टेयर में धान फसल बोने की तैयारी की गई है। जिले में बोता, रोपा, कतार बोनी, श्रीविधि से धान की बोनी की जाती है। इस वर्ष 1 लाख 61 हजार 220 हेक्टेयर में बोता धान, 68 हजार 900 हेक्टेयर में धान रोपा, 65 हजार हेक्टेयर में कतार बोनी तथा 3 हजार हेक्टेयर में श्री विधि से धान की बोनी करने का लक्ष्य रखा गया है। अन्य अनाज फसलों में 25 हेक्टेयर में ज्वार, 5 हजार 860 हेक्टेयर में मक्का और 3 हजार 540 हेक्टेयर में कोदोकुटकी की बोआई की तैयारी की गई है। दलहनी फसलों में 6 हजार 400 हेक्टेयर में अरहर, एक हजार 750 हेक्टेयर में मूंग, 6 हजार 950 हेक्टेयर में उड़द तथा एक हजार 225 हेक्टेयर में कुल्थी व अन्य दलहनी फसलें लगाने का कार्यक्रम बनाया गया है। श्री ध्रुर्वे ने बताया कि जिले में खरीफ मौसम में मूंगफल्ली, तिल और सोयाबीन की खेती होती है। इस वर्ष 20 हजार 400 हेक्टेयर में सोयाबीन, एक हजार 500 हेक्टेयर में तिल तथा 140 हेक्टेयर में मुंगफल्ली बोने का लक्ष्य रखा गया है। खरीफ मौसम में ही 10 हजार 250 हेक्टेयर में साग-सब्जी ली जाती है। 
 धु्रर्वे ने बताया कि बीते खरीफ मौसम वर्ष 2019-20 में 2 लाख 91 हजार हेक्टेयर में धान बोने का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य के विरूद्ध 3 लाख 32 हजार हेक्टेयर में धान की खेती हुई थी। इसी प्रकार 5 हजार 720 हेक्टेयर में दलहनी व 26 हजार 385 हेक्टेयर में तिलहनी फसलें लगाई गई थी।   

राजनांदगांव / शौर्यपथ / बीते दिन पीडब्लयूडी विभाग द्वारा 84 पेड़ों पर नंबर लिख कर चिन्हांकित कर रोड चौड़ीकरण हेतु उन्हें काटने की अनुमति एसडीएम कार्यालय में आवेदिन दिया है। यह मामला सामने आते ही नगर के पर्यावरण प्रेमियों ने विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है एवं इसे फैसले को अनुमति नहीं देने के विषय में कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा से मिलने पहुंचे एवं अपनी मंाग रखी। इस पर कलेक्टर द्वारा मामले को संज्ञान में लेने की बात कही गई। ज्ञात हो कि जिस मार्ग पर पेड़ो की कटाई प्रस्तावित है, वहां यातायात का दबाव भी इतना नहीं है कि रोड अधिक चौड़ा किया जाये एवं इससे लगा हुआ गौरवपथ बड़ी गाड़ियों के आवाजाही उपलब्ध है तो इस रोड का निर्माण इस तरह किया जाए जिससे किसी भी पेड़ को नुकसान न पहुंचे यह मांग रखी गई। ज्ञात हो कि एक पेड़ को बड़ा होने में 10-15 वर्ष का समय लगता है एवं एक पेड़ अपने जीवनकाल में अनेक लोगो को फायदा ही पहुचाता है, लेकिन 84 पेड़ों का एक साथ काटने पर शहरवासियों का उग्र विरोध शासन को झेलना पड़ेगा।
ज्ञात हो कि वन एवं पर्यावरण मंत्री मो. अकबर जिले के प्रभारी मंत्री भी है एवं उनके क्षेत्र में पेड़ों के साथ ऐसा होना उनके ऊपर भी प्रश्रचिन्ह खड़ा करती है कि कहीं इसमें उनकी अनुमति तो नहीं फिलहाल इस निर्णय का विरोध शुरू हो गया है। आज ज्ञापन सौपने के दौरान मुख्य रूप से शिवम यादव, आदित्य पराते, शुभम देवांगन, आयुष वैष्णव, रजत वैष्णव, चंदन साहू, लीलाधर प्रजापति, सुमित यादव, अमित यादवए वेदप्रकाश देवांगन आदि उपस्थित थे।

राजनांदगाँव / शौर्यपथ / डोंगरगढ़ विधायक भुनेश्वर बघेल एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष पदम कोठारी ने आज रेंगाकठेरा, पदुमतरा, घुमका, उपरवाह विभिन्न गांव का सोसायटी का निरीक्षण किये व किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का निराकरण किये। रेंगाकठेरा में बताया गया कि उपशाखा होने के कारण मुख्य शाखा जाना पड़ता है। विधायक ने शाखा प्रबंधक से समस्या से जल्द निराकरण करने कहा गया। पदुमतरा में धान खरीदी केंद्र के स्थान को बदलने की मांग किया गया। घुमका में विधायक व जिलाध्यक्ष ने व्यवस्था सुधार करने कहा गया। खाद-बीज की व्यवस्था में सुधार करने करने कहा गया। उपरवाह भी किसानों की समस्याओं से रूबरू हुवे व सभी जगह बताया गया घुमका शाखा में 94 गांव के किसानों का लेन-देन होने के कारण भीड़-भाड़ व किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा, जिसका विभाजन किया जाना अवश्य है। विधायक बघेल ने जल्द इस पर विशेष पहल करने का आश्वासन दिया। साथ में जिला पंचायत सदस्य हर्षिता स्वामी बघेल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दुर्गेश द्विवेदी, जनपद सभापति ओमप्रकाश साहू, जनपद सदस्य झमेश्वरी साहू, रामकुमार साहू, कुलेश्वर वर्मा, ललित चांदतारे, टिंकू यादव, मोहन साहू, चंद्रेश वर्मा, रतन यादव, प्रहलाद वर्मा, जयकुमार वर्मा, भागवत वर्मा, नवनीत साहू, विक्की, संतोष देवांगन, सफिल खान, अजय वर्मा, कपिल वर्मा, यशवंत साहू, पन्ना वर्मा एवं पंचायत प्रतिनिधि, कांग्रेस कार्यकर्ता, किसान साथी उपस्थित रहे।

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