December 07, 2025
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मुंगेली

मुंगेली (639)

अचानकमार क्षेत्र की महिलाओं ने कहा योजना से आर्थिक स्वावलंबन को मिलेगा बढ़ावा
मुंगेली /शौर्यपथ / राज्य शासन द्वारा महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 05 फरवरी से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कलेक्टर श्री राहुल देव के मार्गदर्शन में जिले के सभी ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर पात्र महिलाओं से आवेदन भरवा रही है। जिसके बाद ऑनलाइन पोर्टल में एंट्री की जा रही है। राज्य शासन की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना को लेकर जिले के मैदानी क्षेत्रों की महिलाओं के साथ सुदूर वनांचल क्षेत्र में भी उत्साह का माहौल है। महिलाएं योजना को लेकर काफी खुश नजर आ रही है। योजना को लेकर अचानकमार सेक्टर की महिलाओं से बातचीत की गई, उन्होंने कहा कि इस योजना से महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वालंबन को बढ़ावा मिलेगा और स्वास्थ्य तथा पोषण स्तर में भी सुधार लाने में मदद मिलगी। उन्होंने राज्य शासन की इस पहल की सराहना की है और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद ज्ञापित किया।
बता दें कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए महतारी वंदन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना एक मार्च से लागू होगी। इस योजना के अंतर्गत 20 फरवरी तक फार्म भराया जाएगा, योजना का लाभ लेने के लिए महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत सचिव, बाल विकास परियोजना कार्यालय में सम्पर्क कर सकती हैं। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। योजना अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को एक हजार रूपए प्रतिमाह अर्थात साल के 12 हजार रूपए आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से अंतरित की जाएगी। महिला बाल विकास के डीपीओ ने बताया कि योजना के अंतर्गत जिले में कुल 02 लाख 54 हजार 848 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप अब तक 73 हजार 524 महिलाओं द्वारा आवेदन भरवाए जा चुके हैं। वहीं 10 हजार से अधिक आवेदन पोर्टल में अपलोड किया जा चुका है।

100 से अधिक ग्राम पंचायतों में योजनाओं एवं उपलब्धियों से जुड़े लघु फिल्मों का किया जाएगा प्रदर्शन
अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभान्वित करने किया जा रहा जागरूक
मुंगेली /शौर्यपथ /छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जमीनी स्तर पहुंच सुनिश्चित करने योजनाओं के संबंध में गांव, गरीब और आमजन को जागरूक करने जनसंपर्क विभाग द्वारा एलईडी वैन के माध्यम से जिले के विभिन्न विकासखण्डों के गावों मे प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके माध्यम से लगभग 100 से अधिक ग्राम पंचायतों में शासन की योजनाओं एवं उपलब्धियों से जुड़े लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। यह एलईडी वैन तकरीबन 01 माह तक तय रूट चार्ट अनुसार जिले के ग्राम पंचायतों एवं हाट बाजारों में सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करेगी। इसके जरिए न केवल शासन की जनहितकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, बल्कि हितग्राहियों को चिन्हांकित कर उन्हें लाभान्वित भी किया जाएगा।
यह एलईडी वैन छोटे ट्रक पर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाकर बनाई गई है। इसके साथ ही ऑडियो सिस्टम से लोगों को प्रदर्शित योजनाओं की पूरी जानकारी ग्राम पंचायत या हाट-बाजार में ही मिल जायेगी। इस एलईडी स्क्रीन के माध्यम से राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे महतारी वंदन योजना, उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री आवास, दो साल का बकाया बोनस, रामलला दर्शन आदि योजनाओं एवं उपलब्धियों से जुड़ी जानकारी दी जा रही है तथा आमलोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब तक जरहागांव, बरेला, ठकुरीकापा, लोहाराकापा, धरमपुरा के गाॅवों में प्रचार-प्रसार किया जा चुका है।

चीफ जस्टिस ने ग्राम खेढ़ा में निर्माण कार्य का किया वर्चुअल भूमिपूजन एवं शिलान्यास
मुंगेली/शौर्यपथ/ किसी भी जिले में न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये सर्वसुविधायुक्त रहवासी कॉलोनी उत्साहवर्धक एवं नयी उर्जा का संचार करने वाली होती है, जिससे उनके कार्यकुशलता में और दक्षता में वृद्धि होती है, जिले के नये कॉलोनी ऐसा बने जो राज्य के लिये एक मिसाल साबित हो, उक्त बातें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा के द्वारा ग्राम खेढ़ा में न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारीगण के लिये रहवासी आवासीय काॅलोनी के वर्चुअल भूमिपूजन एवं शिलान्यास के अवसर पर कही।
चीफ जस्टिस श्री सिन्हा ने आवास गृह निर्माण के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि न्यायालयों को बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के सहयोग से काम किया जा रहा है और इसके लिए पहल भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हमें राज्य के न्यायालयों में काम करने का बेहतर माहौल प्रदान करना है। यह परियोजना न्यायिक अधिकारी-कर्मचारियों के लिए आवास प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ताकि आवास प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों और इंजीनियरों को इस परियोजना को पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा पर पूरा करने के निर्देश दिए। श्री सिन्हा ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए न्यायालयीन अधिकारियों को भी इस परियोजना की सतत् निगरानी रखने के लिए भी कहा।
भूमि पूजन एवं आधारशिला के कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं पोर्टफालियो जज श्री नरेन्द्र कुमार व्यास द्वारा संबोधित करते हुए बताया कि जिला मुंगेली के न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये एक बी टाईप, एक ई टाईप, 3 जी टाईप, 16 एच टाईप एवं 9 आई टाईप शासकीय आवास गृह निर्माण की 04 करोड़ 84 लाख रूपए आबंटित की गई है। उन्होंने कहा कि आवास निर्माण तय समय पर गुणवत्तापूर्वक किये जाने से जिला प्रशासन की विश्वसनीयता बढ़ती है, इसलिए निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक तय समय पर की जानी चाहिए।
गौरतलब है कि न्यायिक अधिकारी-कर्मचारियों के लिये विकासखण्ड मुंगेली के ग्राम खेढ़ा में आवास गृह निर्माण किया जाना है, जिसका छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री सिन्हा एवं मुंगेली जिला के पोर्टफोलियो जज श्री व्यास द्वारा आज सुबह 9ः45 बजे विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर आधारशिला रखी गई। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री चन्द्रकुमार अजगल्ले द्वारा मुख्य न्यायाधिपति और पोर्टफोलियो जज का स्वागत करते हुए मुंगेली जिला को नई सर्वसुविधायुक्त रहवासी कॉलोनी की सौगात देने के लिए स्वागत किया गया।
प्रस्तावित न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारीगण के लिये रहवासी कॉलोनी के भूमि पूजन एवं आधारशिला के कार्यक्रम के पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री चन्द्रकुमार अजगल्ले, परिवार न्यायालय के प्रिंसिपल जज श्रीमती कीर्ति लकड़ा, प्रथम जिला न्यायाधीश श्री नीरज शर्मा, विशेष न्यायाधीश श्री पी. एस. मरकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती रेशमा बैरागी पटेल, सुश्री श्वेता ठाकुर एवं अनंतदीप तिर्की द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि-विधान से भूमिपूजन किया गया। कार्यक्रम में जिला न्यायालय के सभी न्यायाधीश, कलेक्टर श्री राहुल देव, नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक श्री गिरिजाशंकर जायसवाल, अपर कलेक्टर श्री विजेंद्र सिंह पाटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय, मुंगेली एसडीएम श्री प्रवीण तिवारी, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री टीकम चन्द्राकर एवं पदाधिकारी, जिले के सभी न्यायिक अधिकारीगण सहित जिला न्यायालय के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री मयंक सोनी द्वारा किया गया एवं आभार प्रदर्शन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री बलराम कुमार देवांगन द्वारा किया गया।
विदित हो कि जिला मुख्यालय समीपस्थ ग्राम खेढ़ा में वर्तमान में बसाहट न होने से विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल रूप से भूमिपूजन करवाया जाना विशेष चुनौतीपूर्ण रहा। परंतु जिला के पोर्टफोलियो जज श्री नरेन्द्र कुमार व्यास के निर्देशन में और जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री चन्द्रकुमार अजगल्ले के मार्गदर्शन और प्रथम अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश श्री नीरज शर्मा के सुपरविजन में जिला न्यायालय द्वारा कनेक्टिविटी के लिये श्री पी. एस. मरकाम विशेष न्यायाधीश एवं श्री बलराम कुमार देवांगन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की टीम बनाई गई थी, जिन्होंने जिले के कलेक्टर, एसडीएम सहित भारत संचार निगम लिमिटेड एवं लोक निर्माण विभाग से सतत् प्रयास कर वर्चुअल मोड में आवासीय कॉलोनी के भूमिपूजन एवं आधारशिला के कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करवाया।

मुंगेली / शौर्यपथ / जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में आज भारतीय थलसेना और वायुसेना में अग्निवीर भर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय थल सेना और वायु सेवा में भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता पर चर्चा हुई। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी शिवेंद्र ने बहुत ही सूक्ष्मता और गहनता से भर्ती की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर राहुल देव ने कहा कि अग्निवीर देश की सुरक्षा और स्वाभिमान के प्रतीक है। अग्निपथ योजना युवाओं में देशप्रेम की भावना जागृत करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भर्ती के लिए युवाओं की आधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बेहतर कार्य-योजना बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री देव ने जिले के सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं पॉलिटेक्निक के प्राचार्यों को अपने शैक्षणिक संस्थानों में भर्ती के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए कहा। उन्होंने जिले के सभी लोक सेवा केन्द्र को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षण देने तथा भर्ती के लिए पात्र युवाओं का पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों, विकासखंडों तथा छात्रावासों में अभियान चलाकर भर्ती का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं का भर्ती के लिए पंजीयन हो सके।
     गौरतलब है कि सेना बल में भर्ती हेतु भारत सरकार द्वारा अग्निपथ नामक योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले युवा अग्निवीर कहलाते हैं। भारतीय थल सेवा में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं पंजीयन फरवरी से मार्च 2024 में संभावित है। प्रथम चरण में ऑनलाइन कम्यूटर आधारित लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। दूसरे चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा, तीसरे चरण में चिकित्सा परीक्षण और चौंथे चरण में दस्तावेज परीक्षण किया जाएगा। इसी प्रकार भारतीय वायुसेना में ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन की तिथि 06 फरवरी 2024 तक है। इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा मार्च 2024 में संभावित है। भारतीय वायु सेना भर्ती परीक्षा में केवल अविवाहित महिला एवं पुरुष भाग ले सकते हैं। इसके लिए आयु सीमा 17 से 21 वर्ष रखी गई है। प्रशिक्षण में प्रेजेंटेशन के माध्यम से फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। थलसेना भर्ती प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in तथा वायुसेना भर्ती के संबंध में विस्तृत जानकारी https://agnipathvayu.cdac.in पर प्राप्त की जा सकती है।
   प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोरमी एसडीएम श्री प्रवीण तिवारी, लाईवलीहुड कालेज की सहायक परियोजना अधिकारी श्रीमती निखत कुरैशी, पैरा कमांडो श्री पुरुषोत्तम, साइंस कॉलेज के प्राचार्य एस. के. तिवारी, एस. एन. जी. महाविद्यालय के प्राचार्य श्री रजत दवे एवं कन्या पॉलिटेक्निक के प्राचार्य सहित मुंगेली जिले के तीनो विकासखंड के आई. टी. आई. महाविद्यालय के प्राचार्य मौजूद तथा लोक सेवा केन्द्रों के ऑपरेटर मौजूद रहे।

मुंगेली / शौर्यपथ / राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज कलेक्टर राहुल देव ने जिला कलेक्टोरेट परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राष्ट्रपिता को नमन किया। उन्होंने जिला कलेक्टोरेट के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला कलेक्टोरेट के मनियारी सभाकक्ष में संक्षिप्त कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। देश का संविधान हम सभी को नियमों एवं कानूनों के दायरे में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है।

देशभक्ति गीत गाकर देशसेवा का दिया संदेश
      कलेक्टर देव ने देशभक्ति गीत मेरा कर्मा तू, धर्मा तू, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए गाकर देशसेवा का संदेश दिया। उन्होंने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को कर्तव्यबोध के साथ आमजन के लिए पूरी संवेदनशीलता से कार्य करने प्रोत्साहित किया। कलेक्टर देव ने कहा कि शासकीय सेवक के रूप में हमें जो भी जिम्मेदारी मिली है, उसका हमें निष्ठापूर्वक निर्वहन करना चाहिए, तभी सही मायनों में लोकतंत्र के आदर्शों को हम स्थापित कर सकेंगे। इस अवसर पर अपर कलेक्टर विजेंद्र सिंह पाटले, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभाकर पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मेनका प्रधान,  अजीत पुजारी, अजय शतरंज, एसडीएम सुश्री आकांक्षा शिक्षा खलखो सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।

मुंगेली / शौर्यपथ / सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी राशनकार्डों के नवीनीकरण की कार्यवाही 29 फरवरी तक पूर्ण किया जाएगा। हितग्राही द्वारा 25 जनवरी से 15 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं हितग्राहियों को राशनकार्ड प्रदाय 01 फरवरी से 29 फरवरी तक किया जाएगा। कलेक्टर श्री राहुल देव ने जिला स्तर से लेकर शासकीय उचित मूल्य दुकान स्तर तक उपरोक्त समय-सीमा में कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उचित मूल्य दुकान स्तर पर राशनकार्ड नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाले हितग्राहियों की सहायता के लिए प्रत्येक दुकान हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। सभी उचित मूल्य दुकानों, ग्राम पंचायतों में राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु आवेदन की समयावधि, आवेदन की प्रकिया आदि संबंधी जानकारी बैनर/पोस्टर के माधयम से प्रदर्शित किया जाए। साथ ही सभी ग्रामों में इसके संबध में अनिवार्य रूप से मुनादी कराई जाए।
   जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि राशनकार्डधारियों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए राशनकार्डों के समयबद्ध नवीनीकरण हेतु आवेदनों की प्राप्ति खाद्य विभाग द्वारा तैयार एप के जरिए की जाएगी। यह एप हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट  http://khadya.cg.nic.in/  से डाउनलोड किया जा सकेगा। ऐसे हितग्राही जिनके पास एन्ड्राईड मोबाईल नहीं है अथवा जहा पर मोबाईल कनेक्टिविटी नहीं है वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर आनलाईन तथा आफलाईन प्रक्रिया के जरिए राशनकार्डों हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। राशनकार्डधारी द्वारा अपने एंड्राइड मोबाईल फोन में खाद्य विभाग के एप को डाउनलोड करने के उपरांत इसके जरिए राशनकार्ड के प्रथम पृष्ठ में पूर्व से उपलब्ध क्यूआर कोड को स्कैन कर नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। राशनकार्ड के क्यूआर कोड को स्कैन करते ही राशनकार्ड नम्बर, मुखिया का नाम, पति/पिता का नाम, लिंग, आयु, राशनकार्ड का प्रकार, उचित मूल्य दुकान का क्रमांक तथा राशनकार्ड में दर्ज समस्त सदस्यों की जानकारी सहित इनके ईकेवायसी की स्थिति एप के जरिए विभागीय डेटाबेस तत्काल प्रदर्शित हो जाएगी। हितग्राही के राशनकार्ड में शामिल पीडीएफ में क्यूआर कोड अस्पष्ट होने की स्थिति में हितग्राही द्वारा अपने राशनकार्ड क्रमांक तथा मोबाईल नम्बर एवं राशनकार्ड में दर्ज मोबाईल नम्बर समान होने की स्थिति में नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।
         राशनकार्ड नवीनीकरण अवधि में किसी भी हितग्राही को पात्रतानुसार राशन सामग्री के वितरण से इंकार नहीं किया जाएगा तथा इस अवधि में उसके द्वारा प्रस्तुत पुराने राशनकार्ड के आधार पर राशन सामग्रियों का वितरण किया जाएगा। ऐसे राशनकार्ड जिसमें एक सदस्य हैं तथा वह शारीरिक रूप से निःशक्त अथवा वृद्ध होने के कारण जिला प्रशासन के प्रस्ताव अनुसार उनके लिए राशन सामग्री के उठाव हेतु नामिनी नियुक्त किए गए हैं तथा जिनका ईकेवायसी नहीं हो सका है, उनके राशनकार्ड के स्वतः नवीनीकरण हेतु विभागीय डेटाबेस में प्रावधान होगा, किन्तु जिला प्रशासन द्वारा संबंधित उचित मूल्य दुकान संचालकों को ऐसे हितग्राहयों के घर भेजकर उनके ईकेवाययी का कार्य भी पूर्ण कराया जाएगा। स्थानीय निकायों द्वारा सामान्य राशनकार्ड को छोड़कर शेष समस्त नवीनीकृत राशनकार्ड निःशुल्क प्रदाय किया जाएगा। जबकि सामान्य राशनकार्ड 10 रूपए प्रति कार्ड की राशि सहित हितग्राही को प्रदाय की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत/नगरीय निकायवार प्रकिया का पालन करते हुए नए राशनकार्डों का वितरण कराया जाएगा।

मुंगेली / शौर्यपथ / शासन के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर श्री राहुल देव के मार्गदर्शन में जिले में धान खरीदी सुचारू रूप से जारी है। अब तक जिले में 45 लाख 25 हजार 765 क्विंटल धान खरीदी की जा चुकी है। जिसमें 32 लाख 98 हजार 382 क्विंटल मोटा धान, 07 हजार 186 क्विंटल पतला धान और 12 लाख 20 हजार 198 क्विंटल सरना धान शामिल है। जिले में सभी उपार्जन केन्द्रों से अब तक 26 लाख 42 हजार 294 क्विंटल धान का उठाव मिलर्स द्वारा किया जा चुका है तथा कुल 32 लाख 77 हजार 835 क्विंटल धान के लिए डी. ओ. जारी किया जा चुका है।
  गौरतलब है कि 01 नवम्बर से जिले में पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। खरीदी प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन के लिए कलेक्टर एवं नोडल अधिकारियों द्वारा लगातार जिले के विभिन्न धान खरीदी केन्द्रों का दौरा किया जा रहा है। अवैध रूप से धान खपाने वाले कोचियों एवं बिचैलियों पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है।

मुंगेली / शौर्यपथ / जिले में अवैध रूप से धान खपाने वाले कोचियों, बिचौलियों और अवैध धान परिवहन एवं भंडारण करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर श्री राहुल देव के निर्देशानुसार मुंगेली राजस्व अनुविभाग अंतर्गत 777.80 अवैध धान जप्त कर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की गई। एसडीएम मुंगेली ने बताया कि तहसील मुंगेली अंतर्गत अवैध रूप से धान खपाने वाले 08 कोचियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए लगभग 497 क्विंटल अवैध धान जब्ती की कार्यवाही की गई। इसी प्रकार जरहागांव तहसील अंतर्गत 04 कोचियों पर कार्यवाही करते हुए 281 क्विंटल धान जब्त किया गया।  
         उन्होंने बताया कि कमल ट्रेडर्स, रायपुर रोड, मुंगेली में राजस्व विभाग की टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए करीब 84 क्विंटल धान जब्ती की कार्यवाही की गई। इसी तरह दुर्गा एवं लक्ष्मी ट्रेडर्स, रायपुर रोड, मुंगेली में करीब 50 क्विंटल, जायसवाल कृषि ट्रेडर्स, चारभाठा में 68 क्विंटल और अग्रवाल गल्ला, रायपुर रोड, मुंगेली में 10 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि मुंगेली और जरहागाँव तहसील मिलाकर पूरे अनुविभाग में अब तक 12 कोचियों पर मंडी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई तथा 778 क्विंटल अवैध धान जप्त कर नियमानुसार जुर्माना लगाया गया। कार्यवाही के दौरान एसडीएम मुंगेली सुश्री आकांक्षा शिक्षा खलखो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित राजस्व टीम, मंडी और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम मौजूद रही। बता दें कि कलेक्टर ने जिले में अवैध धान खपाने वाले कोचियों और बिचौलियों पर कड़ी निगरानी तथा सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इसी तारतम्य में राजस्व मंडी एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध धान पर लगातार छापामार कार्यवाही की जा रही है।

       मुंगेली / शौर्यपथ / विकसित भारत संकल्प यात्रा और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत लोरमी विकासखण्ड के ग्राम खुड़िया में 10 जनवरी को प्रातः 10 बजे से मेगा शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरूण साव मेगा शिविर में शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री श्री साव 10 जनवरी को प्रातः 10 बजे बिलासपुर से प्रस्थान कर 11 बजे लोरमी रेस्ट हाउस पहुचेंगे। 11.30 में लोरमी से प्रस्थान कर 12 बजे खुड़िया पहुंचेंगे और वहां प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत मेगा शिविर एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद दोपहर 01 बजे खुड़िया से प्रस्थान कर 01.30 बजे लोरमी स्थित रेस्ट हाउस पहुंचेंगे। तत्पश्चात दोपहर 02 बजे गुरू घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री श्री साव दोपहर 03 बजे लोरमी से बिलासपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

कलेक्टर ने खुड़िया पहुंचकर लिया तैयारियों का जायजा  

  कलेक्टर राहुल देव ने आज खुड़िया पहुंचकर मेगा शिविर हेतु की जा रही तैयारियों का जायजा लिया और सफलतापूर्वक क्रियान्व्यन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने शिविर स्थल में टेंट व्यवस्था, पेयजल, अस्थायी बायो शौचालय, साउण्ड सिस्टम एवं माईक, बैठक व्यवस्था, चिकित्सा, दवाईयां, एम्बुलेंस, सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था और हाई स्पीड इंटरनेट, विभागों द्वारा शिविर स्थल में मातृवंदना योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, स्वास्थ्य शिविर व आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, पीएम आवास योजना, राशनकार्ड, पी. एम. उज्जवला योजना, पी. एम. विश्वकर्मा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पेंशन सहित विभिन्न योजनाओं संबंधी लगाए जाने वाले स्टाल का अवलोकन किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक चन्द्रमोहन सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभाकर पाण्डेय, लोरमी एसडीएम प्रवीण तिवारी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

मुंगेली / शौर्यपथ / कलेक्टर राहुल देव के निर्देशानुसार नशीली दवाओं के दुरूपयोग रोकने एवं औषधियों के उचित रख रखाव तथा भंडारण हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जिले के मेडिकल फर्मों का सतत् निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जिले के 27 मेडिकल स्टोर्स और ब्लड सेंटर का निरीक्षण किया गया। औषधि निरीक्षक ने बताया कि जांच के दौरान प्राप्त अनियमितताओं के संबंध में 01 मेडिकल फर्म को निलंबित किया गया और दो फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके साथ ही गुणवत्ता जांच हेतु औषधि नमूने का संग्रहण किया गया। निरीक्षण के दौरान सभी मेडिकल फर्मों को नशीली दवाओं के दुरूपयोग रोकने एवं औषधियों के उचित रख रखाव तथा भंडारण के निर्देश दिए गए।

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