बाबा गुरु घासीदास के नाम पर नया रायपुर में बनेगा संग्रहालय एवं शोध पीठ
मिनीमाता के नाम पर बनेंगे डायग्नोस्टिक सेंटर
राजधानी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए बनेगा 200 सीटर हॉस्टल
पंथी नृत्य के महान कलाकार स्वर्गीय श्री देवदास बंजारे की स्मृति में राज्य स्थापना दिवस समारोह में पंथी नृत्य पुरस्कार दिए जाएंगे
गुरु घासीदास सेवा समिति ने भिलाई के सेक्टर 6 में आयोजित किया था कार्यक्रम

रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बाबा गुरू घासीदास जयंती के अवसर पर चार बड़ी घोषणाएं की। भिलाई के सेक्टर 6 में गुरु घासीदास सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने नया रायपुर में गुरु घासीदास जी के नाम पर शोध पीठ एवं संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा के साथ ही निगम क्षेत्रों में डायग्नोस्टिक सेंटर आरंभ करने की घोषणा भी की जिनका नाम मिनी माता के नाम पर होगा। मुख्यमंत्री ने पंथी नृत्य के महान कलाकार स्वर्गीय श्री देवदास बंजारे की स्मृति में राज्य स्थापना दिवस समारोह में पंथी नृत्य पुरस्कार आरंभ करने का की घोषणा भी की, साथ ही उन्होंने राजधानी में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षा में सुविधा देने के लिए रहवासी हॉस्टल 200 सीटर क्षमता के निर्माण की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री बघेल ने इस अवसर पर कहा कि गुरु घासीदास बाबा का महान संदेश मनखे मनखे एक समान है। यह समानता का सिद्धांत हमारे संविधान का भी अहम हिस्सा है। बाबा जी ने आज से ढाई सौ साल पहले अहिंसा और सत्य का संदेश दिया जो उद्देश्यपूर्ण जीवन का मूल स्रोत है। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर चलकर देश को आजादी दिलाई। बाबा साहब अंबेडकर ने जब हमारे संविधान का निर्माण किया जो उन्होंने संविधान में समानता की मूल भावना शामिल की। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ बाबा गुरु घासीदास जी के दिखाए हुए आदर्श पर चल रहा है। हमारा छत्तीसगढ़ का समाज समतामूलक समाज है। हम सब यहां प्रेम और सद्भाव से रहते हैं। बाबा गुरु घासीदास ने हमें प्रेम, अहिंसा, सत्य और करुणा का संदेश दिया है इन्हीं संदेशों पर चलकर छत्तीसगढ़ लगातार तरक्की और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।
इस मौके पर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ बाबा गुरु घासीदास और बाबा साहब अंबेडकर के दिखाए आदर्शों पर चल रहा है। बाबा जी ने जो मनखे मनखे एक समान का सिद्धांत दिया था, वह हमारा आदर्श सिद्धांत है हम इसी सिद्धांत पर चलते हुए छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर भिलाई के विधायक एवं महापौर देवेंद्र यादव, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भुनेश्वर बघेल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

दुर्ग / शौर्यपथ / राज्य शासन द्वारा प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होने से धरातल स्तर पर व्यापक परिणाम नजर आएंगे। गांव के साथ-साथ शहरी विकास के लिए राज्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई गई हैं। सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि शासन द्वारा संचालित प्राथमिकता वाली योजनाओं का क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता से करते हुए योजना के उददेश्य को सफल बनाए। यह बात कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने समय-सीमा की बैठक में जिलाधिकारियों से कही। वे शासन द्वारा संचालित फ्लैगशीप योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा कर रहे थे। कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा राज्य की जनता की आवश्यकता और जरूरत को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गई हैं। समय पर योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होने से ही सार्थक परिणाम मिल सकेंगे।
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रीगणों के द्वारा अपने प्रवास और दौरे के दौरान किए गए घोषणाओं को समय पर पूर्ण कराने कहा है। मंत्रीगणों द्वारा जो घोषणाएं की जाती है वह उस क्षेत्र के विकास के लिए अहम होती है। क्षेत्र की जनता की अपेक्षाएं इन विकास कार्यों से जुड़ी हुई होती हैं, इनका समय में पूर्ण किया जाना आवश्यक होता है। जो घोषणाएं की जाती है इससे संबंधित अधिकारियों को स्वयं रूचि लेकर इसके लिए प्रोजेक्ट तैयार करने कहा है। बैठक में कलेक्टर ने नगरीय निकाय क्षेत्रों में शासकीय भूमि, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, नजूल के उपखंड एवं नजूल पर अतिक्रमण से संबंधित भूमि का चिन्हांकन कर प्रकरण तैयार करने कहा है। साथ ही लंबे अरसे से शासकीय भूमि पर काबिज व्यक्तियों का चिन्हांकन कर नियमानुसार राशि लेकर पट्टे का आबंटन करने के संबंध में शासन द्वारा जारी निर्देश का पालन करने कहा है। जिन पट्टों को निश्चित समय के लिए लीज पर दिया गया है, ऐसे पुराने पट्टों का नवीनीकरण की कार्यवाही में ही गति लाने कहा है।
स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत आगामी समय में स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाना निर्धारित किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी नगरीय निकाय के अधिकारियों को अपने अपने निकाय क्षेत्रों में पूर्ण साफ-सफाई, सीवरेज सिस्टम, शौचालय की स्थिति के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए व्यवस्था दुरूस्त करने कहा गया है। आम जनता की स्वास्थ्य सुविधा के लिए शासन द्वारा मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना संचालित किया गया है। जिसका उददेश्य आम नागरिकों को अपने घर के समीप स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। इसका बेहतर क्रियान्वयन हो इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग किया जाना आवश्यक है। मोबाइल मेडिकल यूनिट से क्रमवार वार्डों मंे शिविर लगाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करने और उनकी समस्या का समाधान करने भी कहा गया है।
कलेक्टर ने कहा कि गोधन न्याय योजना शासन की अतिमहत्वकांक्षी योजनाओं में से एक है, इसके लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदारी है कि इसका बेहतर क्रियान्वयन कर इसे सफल बनाएं। योजनांतर्गत गोबर की खरीदी करने से लेकर कम्पोस्ट खाद बनाने और उसकी बिक्री का सुचारू संचालन करें। उन्होंने धान खरीदी की समीक्षा करते हुए सभी खरीदी केन्द्रों में व्यापक व्यवस्था बनाने कहा है। संबंधित अधिकारियों को खरीदी केन्द्र का नियमित निरीक्षण करने के साथ-साथ धान के उठाव में भी सार्थक पहल करने कहा है। धान विक्रय के लिए उपार्जन केन्द्र में आने वाले किसानों को किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो इस पर भी विशेष ध्यान देने कहा है।

भिलाई / शौर्यपथ / कैट और एमएसएमई के कैट के प्रहलाद रूंगटा, पवन बडज़ातिया, मोहम्मद अली हिरानी सहित अन्य सदस्यों ने कलेक्टर डॉ. नरेन्द्र भूरे को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा लगातार एफडीआई नीति और अन्य कानूनों का उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने कहा है। इन्होंने ज्ञापन के माध्यम से बताया है कि डिजिटल इंडिया तेज़ी से अपनाने के लिए आपके आह्वान के मद्देनजर देश भर के व्यापारियों ने कन्फेडरेशन अॅाफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के देशव्यापी अभियान के अंतर्गत डिजिटल कॉमर्स को उत्साहपूर्वक अपनाया है। हालाँकि, हमें यह बताते हुए अत्यंत पीड़ा हो रही है कि बड़ी विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों ने अपने असीमित संसाधनों के बल पर सरकार की एफडीआई नीति और सम्बंधित कानूनों , नियमो का निरंतर उल्लंघन करते हुए भारत के ई-कॉमर्स व्यवसाय और करोड़ों व्यापारियों द्वारा खुदरा व्यापार करते हुए अपनी रोजी रोटी कमाने को बर्बाद करने तथा देश के रिटेल व्यापार पर अपना एकाधिकार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है !
यह बहुत ही खेदजनक है की उनके खिलाफ कई शिकायतें करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है और इसलिए यह विषय देश भर के छोटे व्यापारी के लिए ऑनलाइन व्यापारिक गतिविधियों से जुडऩे तथा डिजिटल कॉमर्स में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य में बेहद रूकावट बन गया है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कानून के संरक्षक होने के बावजूद विभिन्न सरकारी विभाग सरकार की नीति को इन कंपनियों द्वारा पालन करवाने में विफल रहे हैं। हालाँकि केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को कानून के दायरे में संचालन करने के लिए अनेक कदम उठाये हैं लेकिन ये ई-कॉमर्स कंपनियां किसी न किसी बहाने से कानून से बचती रही हैं और ऐसा माहौल बना लिया है कि भारत में कोई कानून उनके अर्मयादित व्यापार मॉडल को रोकने में सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा शुरू किए गए लोकल पर वोकल एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी विपरीत रूप से प्रभावित कर रही हैं और भारत के व्यापारियों के लिए व्यापार करने की स्तिथि को दूषित कर रहा है ।
कैट के सदस्यों ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि ऐसी ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए तथा भारत में ई-कॉमर्स व्यवसाय को विनियमित करने और निगरानी करने के लिए एक सशक्त रेगुलेटरी अथॉरिटी के स्पष्ट प्रावधान के साथ एक ई-कॉमर्स नीति को तुरंत घोषित किया जाए । यह भी अनुरोध है कि एफडीआई नीति के प्रेस नोट 2 की विसंगतियों और असमानताओं को दूर करते हुए और सरकार को एक नवीन एवं स्पष्ट प्रेस नोट जारी किया जाना चाहिए।
लोकल पर वोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान
देश भर के व्यापारी लोकल पर वोकल और आत्मनिर्भर भारत जैसे गतिशील अभियान के आपके आह्वान को सरकार की प्राथमिकताओं को भली भांति दर्शाते है। यह अभियान न केवल अपने देश की संस्कृति और विरासत को विश्वपटल पर उजागर करेगा बल्कि घरेलू उत्पादकों को अपनी निर्माण क्षमता में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करेगा जिससे अधिक एवं बेहतर गुणवत्ता वाले सामान का उत्पादन किया जा सके और देश भर के लोगों को केवल भारतीय वस्तुओं को उपयोग करने के लिए आक्रामक रूप से प्रेरित किया जा सके। कैट ने पहले ही से भारत के व्यापारिक समुदाय और लोगों के बीच भारतीय सामान - हमारा अभिमान का एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है और देश के सभी भागों के नागरिकों ने उत्साहपूर्ण समर्थन भी दिया है । इस अभियान को देश के जन-जन तक पहुंचाने के लिए हमारा सुझाव है की व्यापारी, उपभोक्ता, नागरिक,समाज और छोटे निर्माताओं के प्रतिनिधियों के साथ सरकारी अधिकारियों की एक संयुक्त समिति का गठन राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिला स्तर पर किया जाना चाहिए जिससे कि अभियान को जमीनी स्तर पर पहुंचाया जा सके और इस के साथ जुडऩे के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके। इसलिए इस दोनों मुद्दे पर गंभीर रूप से विचार करते हुए इस सम्बन्ध में सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देशित करेंगे।

भिलाई / शौर्यपथ / आचार्य नरेंद्र देव स्मृति जन अधिकार अभियान समिति छत्तीसगढ ने भिलाई स्टील प्लांट में बंद हो चुकी इकाईयों स्टील मेल्टिंग शॉप-1 (एसएमएस-1) और ब्लूमिंग एंड बिलेट मिल (बीबीएम) को फिर से शुरू किए जाने की कवायद पर सवाल उठाए हैं। समिति का मानना है कि दोनों इकाईयों को बंद करने में मैनेजमेंट को जितना खर्च करना पडा, उससे कई गुना खर्च इसे फिर से शुरू करने में लगेगा। समिति ने आशंका जाहिर की है कि इसे फिर से चालू कर निजी कंपनियों को सौंपने की कवायद की जा रही है।
समिति के संयोजक आर पी शर्मा ने इस संबंध में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र भेज कर भिलाई स्टील प्लांट सहित तमाम सार्वजनिक उपक्रमों को बचाने की गुहार लगाई है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि इस्पात मंत्रालय और स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) में अदूरदर्शिता पूर्ण निर्णय लेने वाले मंत्री-अफसरों की वजह से पहले ही कंपनी बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में इन दोनों इकाईयों को फिर से शुरू करने की कवायद के पीछे भी निजी क्षेत्र के पक्ष में कार्य करने जैसा कदम दिखाई देता है। अव्वल तो इन दोनों उत्पादक इकाईयों को बंद करने का निर्णय ही हास्यास्पद था। फिर भी वित्तीय क्षेत्र से आने वाले सेल चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी ने इस तकनीकी फैसले को सही ठहराने भिलाई प्रवास के दौरान कई हास्यास्पद दलीलें भी दी थीं ।
आरपी शर्मा ने आशंका जताई कि एक सोची-समझी रणनीति के तहत इन दोनों इकाईयों को नए सिरे से चालू कर इन्हें निजी क्षेत्र को सौंपा जा सकता है। पूर्व में भी भिलाई स्टील प्लांट की कोक ओवन बैटरी का संचालन निजी क्षेत्र को सौंपने की कवायद की जा चुकी है।
हालांकि अभी तक यह कोशिश सफल नहीं हुई है लेकिन जब मौजूदा सरकार दुर्गापुर और सेलम स्टील जैसी इकाईयों का निजीकरण कर सकती है तो फिर भिलाई स्टील प्लांट का निजी करण टुकड़ों मेें करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने इस मुद्दे पर जनमत से प्रतिरोध के लिए एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भिलाई स्टील प्लांट सहित तमाम सार्वजनिक उपक्रमों की जमीनें महामहिम राष्ट्रपति के नाम से अधिग्रहित की गई थी, इसलिए अब आखिरी उम्मीद राष्ट्रपति से बंधी है कि इन सार्वजनिक उपक्रमों को बचाने के लिए सकारात्मक पहल करेंगे।
कोविड संक्रमण के दौर में मार्च-2020 में दोनों इकाईयों को पूर्ण रूपेण बंद कर दिया गया। इसके बाद से यहां इन दोनों इकाईयों में भर्राशाही और भ्रष्टाचार ने जमकर अपनी पैठ बनाई। जैसे कि अब जानकारी आ रही है कि यहां अफसर, कर्मी और ठेकेदारों की आपसी मिलीभगत से कई बेशकीमती कलपुर्जे और मशीनरी को चोरी करवा दिया गया। इससे राष्ट्र की अरबों रूपए की संपति को नुकसान पहुंचाया गया। इन दोनों इकाईयों से निकाले गए कल पुर्जे और मशीनरी को फिर से खरीद कर लगवाना बेहद खर्चीली और लंबी प्रक्रिया है। बाजार की जिस स्थिति का बहाना कर इन दोनों इकाईयों को फिर से शुरू करने कवायद की जा रही है, उसकी क्या गारंटी है कि यह स्थाई है। यदि कल बाजार में उतार आया तो क्या फिर से इन दोनों इकाईयों को बंद कर दिया जाएगा?

दुर्ग / शौर्यपथ / नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा निर्मित छ0ग0लोक कला मार्ग में छ0ग0 की पारंपरिक सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक के रुप प्रतिमाएॅ व अन्य सौदर्यीकरण किया गया है। जिसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा छेड़छाड़ कर मूतियों से चश्मा व अन्य सामानों की चोरी कर ली गई । निगम द्वारा लगाये गये सीसीटीवी कैमरा में उनका फुटेज 13 दिसबंर 2020 को रात्रि 12.40 बजे दर्ज हो गई है। जिसे पैनट्राईव में लेकर आयुक्त इंद्रजीत बर्मन ने मूर्तियों से छेड़छाड़ और सामानों को चोरी करने वाले व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही करने पत्र प्रेषित किया गया है। आयुक्त बम्रन ने आम जनता से अनुरोध कर कहा है कि शहर की सुन्दरता में छ0ग0 की संस्कृति लोक कला कोक प्रदर्शित करने वाले आकृति और प्रतिमाओं से हमारी संस्कृति को हमें याद दिलाते हैं, इस सौदर्यीकरण स्थल को सुरक्षित रखें, किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ न करें।  

भिलाई / शौर्यपथ / माता पिता के किसी भी पैतृक संपत्ति पर जितने भी पुत्र होते हैं,उसमें सभी का बराबर बराबर हिस्सा होता है इसी आधार पर पिता स्व. बंशी साहनी एवं माता स्व.श्रीमती गंगादेवी एवं पंचायत के माध्यम से परिवारिक व्यवस्था पत्र और आपसी इकरारनामा संपादित कराया गया था जिसके आधार पर हमारे तीन भाईयों शंकर साहनी, बलिराम साहनी एवं कन्हाई साहनी का पैतृक संपत्ति पर बराबर अधिकार है। हमारे पिता स्व. बंशी साहनी के जीवन काल सें ही दक्षिण गंगोत्री में दुकानं क्रमांक बी-34 बंशी साहनी के नाम पर पंजीकृत है तथा बी-35 कारी साहनी (मामा) के नाम पर पंजीकृत है। जिसका बिक्रीनामा व आम मुख्तियारनामा निष्पादित है लेकिन कन्हाई साहनी और बलिराम साहनी द्वारा बी-35 पर पुन: नया मुख्तियारनामा बनाकर बी-35 की दुकान पर कब्जा कर उसका किराया वसूली किया जा रहा है साथ ही उत्तर गंगोत्री में स्थित दुकान क्रमंाक डी-10 मेरे यानि शंकर साहनी के नाम से पंजीकृत है जो कि मेरे स्वयं द्वारा किये गये आय से उसे अर्जित है जिस पर जबरन कन्हाई साहनी द्वारा जबरन कब्जा कर उनके द्वारा कम्प्यूटर का कार्य करने का काम जा रहा है और मेरे द्वारा दुकान का किराया कन्हाई साहनी से मांगने और नही देने पर दुकान खाली करने के लिए कहने पर गाली गलौच करते हुए मारपीट करने पर उतारू हो जाता है। मैं इसकी शिकायत सुपेला थाना और न्यायालय में किया हूं। इस मामला अभी भी न्यायालय में प्रक्रिया में है जिसका केस चल रहा है।
चूंकि मैं तीन भाईयों में सबसे बड़ा हूं और शासकीय कर्मचारी हूं, इसलिए मैं इस मामले को लेकर मीडिया के सामने नही जाना चाह रहा था और आपसी बैँठक कर मामले को पटाक्षेप करना चाह रहा था, इसलिए मैं चुपचाप रहता था, जिसका फायदा उठाकर कन्हाई साहनी द्वारा मुझपर तरह तरह के आरोप लगाकर मुझे मानसिक रूप से प्रताडि़त और परेशान कुछ सालों से लगातार कर रहा है, जिसके कारण मेैं मानसिक रूप से इतना परेशान रहता हूं जिससे मुझे ब्रेन टयूमर की शिकायत हो गई है इसके अलावा अब तक दो बार ब्रेन अटैक (फिट) हो चुका हैँ, जिसके कारण मुझे उपचार के लिए दो तीन बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ चुका है। मेरे छोटे भाई बलिराम साहनी और कन्हाई साहनी द्वारा चार दुकानों दक्षिण गंगोत्री के बी-35, बी-11,बी-12 एवं उत्तर गंगोत्री की डी-10 और बी-35 के प्रथम फ्लोर पर स्थित दुकान को कब्जा कर जबरिया किराया वसूली किया जा रहा है, और इनके द्वारा मेरे हक और हिस्से का किराया नही दिया जा रहा हैँ।जबकि उत्तर गंगोत्री की दुकान डी-10 मेरे स्वयं के नाम की स्वयं के आय से अर्जित दुकान है, उसपर पर इन्ही का कब्जा है। मैं अपने छोटे भाई के उक्त कृत्यों से बहुत ही हताश और परेशान हूं, और न्याय से अब तक वंचित हूं। हाल ही में दक्षिण गंगोत्री की दुकान बी-34 जिसका किराया मैं लेता हूं, उक्त दुकान के प्रथम तल पर जबरन कन्हाई द्वारा ताला तोड़कर पूरे परिवार के साथ गत 5 दिसंबर 2020 को जबरन कब्जा करने की नियत से घुस गया है। कन्हाई द्वारा महिलाओं को आगे कर मुझे ना ना प्रकार के अपराधों में फंसाने की भी धमकिया देने लगा जिसकी शिकायत भी मेरे द्वारा सुपेला थाना में दर्ज कराया गया है, जिस पर कन्हाई साहनी, संजय साहनी उर्फ सूर्यशेखर साहनी, पप्पू साहनी, पर धारा 294,506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसके पश्चात आपसी सहमति के लिए बैठक भी गत दिवस हुई जिसमें कहा गया कि दक्षिण गंगोत्री के सामने की दुकान बी-35 और बी-34 एवं पीछे की दुकान बी-11 एवं बी-12 को बेंचकर जो भी राशि आयेगी उसे तीनों भाईयों में बराबर बराबर वितरित कर लिया जायेगा। लेकिन कन्हाई साहनी द्वारा हमें गुमराह करते हुए बी-34 की दुकान के प्रथम तल को किसी और को किराये से दे दिया गया। हम किरायेदार को हटाने पहुंचे तो कन्हाई साहनी एवं उनकी पत्नी कविता देवी और फूलोदेवी, तथा कन्हाई का साला संजय साहनी एवं पप्पू साहनी द्वारा हमलोगों के साथ गाली गलौच किया गया एवं उल्टा हमारे विरूद्ध मीडिया में गलत जानकारी देकर हमें बदनाम करने का कार्य किया गया, उसके बाद आज मैँ अपना पक्ष मीडिया के सामने पत्रकारवार्ता के माध्यम से रख रहा हूं कि किस प्रकार कन्हाई साहनी, कविता साहनी और बलराम साहनी की पत्नी फूलोदेवी तथा उनका पुत्र पप्पू साहनी द्वारा हमारे पैतृक दुकानों पर जबरन कब्जा कर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत चरितार्थ करते हुए हमें मीडिया से लेकर मैं जहां शासकीय कार्य में पदस्थ हूं वहां तक बार बार पत्राचार कर मुझे बदनाम और परेशान किया जा रहा है।
हमारी माताजी के देहांत के बाद पंचायत बुलाया गया था उसमें यह निर्णय लिया गया था कि माता गंगादेवी के दशगात्र कार्यक्रम का खर्च हम तीनों भाई मिलकर उठायेंगे उस पर भी कन्हाई साहनी कायम नही रहा और कन्हाई साहनी तथा बलराम साहनी द्वारा दशगात्र में कोई खर्च वहन नही किया गया, लोकलाज और सामाजिक स्थितियो को देखते हुए पूरा खर्च मुझे ही उठाना पड़ा। जबकि माता गंगादेवी का पूरा जेवर भी कन्हाई साहनी के पास ही है।

दुर्ग . शौर्यपथ . अपेक्स बैंक के प्राधिकृत अधिकारी माननीय बैजनाथ चन्द्राकर जी दिनांक 15.12.2020 को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के अंतर्गत धान उपार्जन केन्द्र जामगांव-एम एवं तर्रा का औचक निरीक्षण किया। धान विक्रय करने वाले कृषकों से धान खरीदी कार्य के संबंध में चर्चा की एवं उनके ऋण पुस्तिका को देखा। धान खरीदी केन्द्र जामगांव-एम में 10985 क्विंटल की धान खरीदी की जा चुकी है एवं 480 क्विंटल धान का परिवहन हो चुका है तथा 300 क्विंटल धान का डी.ओ. जारी हुआ है की जानकारी उपार्जन केन्द्र प्रभारी द्वारा दी गई। इसी प्रकार धान खरीदी केन्द्र तर्रा में 13152 क्विंटल धान खरीदी हुई है जिसमें 720 क्विंटल धान का परिवहन हो चुका है। धान उपार्जन केन्द्र के प्रभारियों को सुचारु रुप से धान खरीदी कार्य कराने एवं कृषकों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो इसका ध्यान रखने निर्देशित किया गया गया।
इस दौरान श्री पंकज सोढ़ी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्री हृदेश शर्मा विपणन अधिकारी, श्रीमती अपेक्षा व्यास संवर्ग अधिकारी अपेक्स बैंक एवं श्री यादव पी.आर.ओ उपस्थित रहें।

दुर्ग / शौर्यपथ / दुर्ग परिवहन विभाग की भरासही, मनमानी पर रोक लगाने को लेकर आज दुर्ग जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष सोनू साहू के निर्देश में दुर्ग शहर  एनएसयूआई के सयुक्त तत्वधान में सदस्यों द्वारा जिले के प्रवास में आए दुर्ग कलेक्टर कार्यलय आगम एवम कांग्रेस सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के सम्बन्ध में प्रेसवर्ता में आए छग शासन परिवहन विभाग मंत्री एवम दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री श्री मोहम्मद अकबर जी को ज्ञापन सौंपा कर आरटीओ दफ्तर में विगत कुछ दिनों से दुर्ग क्षेत्रीय परिवहन विभाग  कार्यालय के घटना क्रम संबन्धित जो भी अधिकारी कर्मचारी के साथ और भी बाहर के अन्य लोग शामिल है उनके ऊपर भी उच्चस्तरीय जांच कमेटी बनाकर बाकी बचे हुए दोषी व्यक्तियों के अपर भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने कि मांग किए इसमें आरटीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार,घोर लापरवाही जैसे मामले की खबरें सामने आ रही हैं,आप इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत परिवहन आयुक्त इंद्रावती भवन और दुर्ग जिला कलेक्टर को जांच का आदेश दिया, जिसमें यह खुलासा हुआ कि दुर्ग परिवहन उच्च विभाग के अधिकारी और एक निजी व्यक्ति का इस काम में शामिल होना पाया गया जिसके बाद आनंद शर्मा परिवहन निरीक्षक को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया गया जिसमें आप की दूरदृष्टि पारदर्शिता और ऐसे गैर लापरवाह अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही होने से जनमानस में भी जागरूकता का संदेश पहुंचा जिसके लिए सभी बधाई के पात्र है अवैध गतिविधियों के संचालन और अवैध वसूली संबंधित समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित होने से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की छवि धूमिल करने कर बदनाम करने की कोशिश किया गया किंतु आपके कठोर प्रशासनिक कार्यों के कारण उत्कृष्ट सेवा आचरण नियम के विपरीत पाया गया जिसके परिणामस्वरूप, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण और अपील नियम 1966 के तहत, परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के कार्यालय ने आंनद शर्मा को परिवहन निरीक्षक के पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है पर भी इस कार्य में जो भी कोई अन्य बाहरी व्यक्ति है जिसका मोबाइल नंबर आरटीओ कार्यालय के दरवाजे में चिपका हुआ था जिनका इस तरह का गलत तरह के गतिविधियों में शामिल होकर दुर्ग परिवहन विभाग के गैर जिम्मेदार अधिकारी के साथ मिली भगत से कार्य करते आ रहे थे जिससे छग की कांग्रेस सरकार की छवि को धूमिल करने में दोषी व्यक्तिय ही जिम्मेदार है छात्र नेताओं ने मांग किया कि जितनी जल्दी हो सके उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर हर पहलू से जांच कर दोषियो के उपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही किया जावे जिससे आम जनता के मन में हमारी सरकार की छवि एक अच्छे प्रशासक के रूप में जाना जा सके ज्ञापन सौंपा के दौरान NSUI के ब्लॉक अध्यक्ष अमोल जैन, सूरिया ,विनिस ,राहुल सहित अन्य लोग मौजूद थे