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छत्तीसगढ़ में AI आधारित शिक्षा की नई शुरुआत: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से गूगल इंडिया प्रतिनिधियों की मुलाकात
रायपुर से शुरू होगा ‘AI सक्षम शिक्षा अभियान’, छत्तीसगढ़ में 2 लाख से अधिक शिक्षकों को मिलेगा AI प्रशिक्षण
रायपुर /छत्तीसगढ़ में शिक्षा को भविष्य की तकनीकों से जोड़ते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवाचारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गूगल फॉर एजुकेशन इंडिया के प्रमुख श्री संजय जैन एवं गूगल इंडिया के पब्लिक पॉलिसी प्रमुख श्री राजेश रंजन ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने अतिथियों का पारंपरिक सम्मान करते हुए उन्हें शॉल एवं बस्तर कला की प्रतिकृति भेंट की। ।
गूगल फॉर एजुकेशन इंडिया के प्रमुख श्री संजय जैन ने रायपुर जिला प्रशासन और गूगल के मध्य हुए लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) की जानकारी साझा करते हुए बताया कि रायपुर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में “AI सक्षम शिक्षा अभियान” की शुरुआत की गई है। इस अभियान के माध्यम से स्कूल शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि “सक्षम शिक्षक अभियान” के तहत राज्य में शिक्षकों को आधुनिक डिजिटल टूल्स और AI आधारित शिक्षण पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल के प्रथम चरण की शुरुआत रायपुर से की जाएगी, जिसके बाद इसे राज्य के सभी जिलों में विस्तार दिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2 लाख से अधिक शिक्षकों को AI प्रमाणन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए गूगल फॉर एजुकेशन अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को निःशुल्क उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है, जिससे शिक्षकों को तकनीकी रूप से सशक्त किया जा सके।
कार्यक्रम के तहत प्रारंभिक चरण में 200 शिक्षकों की सहभागिता से विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें गूगल फॉर एजुकेशन टूल्स का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही, कक्षा शिक्षण में AI के प्रभावी उपयोग और विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीक-सक्षम और नवाचार आधारित बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों को शिक्षा से जोड़ना केवल एक पहल नहीं, बल्कि प्रदेश के विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इससे न केवल शिक्षण पद्धतियों में गुणवत्ता आएगी, बल्कि विद्यार्थियों के भीतर नए युग के कौशल विकसित होंगे, जो उन्हें आने वाले समय की चुनौतियों के लिए तैयार करेंगे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि “AI सक्षम शिक्षा अभियान” जैसे कार्यक्रम शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को AI आधारित प्रशिक्षण और डिजिटल संसाधनों से सशक्त कर कक्षा शिक्षण को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है - छत्तीसगढ़ को एक ऐसे ज्ञान-आधारित और तकनीकी रूप से सशक्त राज्य के रूप में स्थापित करना, जहाँ हर विद्यार्थी को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और अवसरों से भरपूर शिक्षा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर एक सशक्त, आधुनिक और तकनीक-सक्षम शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव श्री मुकेश बंसल, रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
रायपुर / छत्तीसगढ़ राज्य के 12 वृहद एवं 34 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में इस वर्ष जल भराव की स्थिति काफी बेहतर है। वर्तमान में राज्य के कुल 46 प्रमुख सिंचाई जलाशयों में औसत रूप से 67.43 प्रतिशत जल भराव है, जो कि वर्ष 2025 मेें इसी अवधि में औसत रूप से 45.23 प्रतिशत तथा वर्ष 2024 के 42 प्रतिशत की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक है। यह स्थिति राज्य में बेहतर वर्षा, सुनियोजित जल प्रबंधन तथा जलाशयों के प्रभावी संचालन का परिणाम है।
राज्य के 12 वृहद सिंचाई परियोजनाओं में वर्तमान में 68.19 प्रतिशत जल भराव है, जबकि वर्ष 2025 में यह 45.84 प्रतिशत तथा वर्ष 2024 में 38.62 प्रतिशत था। प्रमुख वृहद जलाशयों में शामिल मनियारी जलाशय में 90.41 प्रतिशत, मुरूमसिल्ली में 86.85 प्रतिशत, खारंग में 84.99 प्रतिशत, दुधावा में 84.54 प्रतिशत, रविशंकर सागर में 76.72 प्रतिशत, सोंढूर में 70.65 प्रतिशत एवं तांदुला में 66.19 प्रतिशत में जल उपलब्ध है। वहीं मिनीमाता बांगो जलाशय में 63.86 प्रतिशत तथा केलो में अभी 51.83 प्रतिशत जल भराव है। कोडार जलाशय में अपेक्षाकृत कम 35.45 प्रतिशत जल उपलब्ध है।
इसी प्रकार राज्य की 34 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में वर्तमान में 63.38 प्रतिशत जल भराव है, जो कि वर्ष 2025 के 44.62 प्रतिशत एवं वर्ष 2024 के 45.38 प्रतिशत से अधिक है। मध्यम जलाशयों में छिरपानी जलाशय मेें 92.23 प्रतिशत, खपरी में 92.98 प्रतिशत, पिपरिया नाला में 89.69 प्रतिशत, गोंडली में 85.53 प्रतिशत, सुतियापाट में 79.82 प्रतिशत, सारोदा में 77.57 प्रतिशत एवं कोसारटेडा में 77.46 प्रतिशत जल भराव अपने उच्च स्तर पर हैं।
प्रदेश में उपलब्ध जल का उपयोग किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं से नियंत्रित एवं चरणबद्ध रूप से जल छोड़ा जा रहा है। रविशंकर सागर (गंगरेल) परियोजना से नहरों के माध्यम से धमतरी एवं रायपुर क्षेत्रों में निस्तारी एवं सिंचाई जल उपलब्ध कराया जा रहा है। दुधावा जलाशय से मुख्य नहरों के जरिए पानी दिया जा रहा है। सोंढूर परियोजना से नहर प्रणाली के माध्यम से जल छोड़ा जा रहा है। कोडार जलाशय से लगभग 6.84 क्यूमेक्स (घन मीटर प्रति सेकण्ड) जल नहरों के माध्यम से छोड़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त परालकोट परियोजना से दाएं एवं बाएं तट नहरों के जरिए जल वितरण किया जा रहा है।
मध्यम परियोजनाओं में भी खरखरा, गोंडली, पिपरिया, सारोदा, जुमका, केदार नाला एवं अन्य जलाशयों से आवश्यकता अनुसार नहरों एवं स्लुइस गेट के माध्यम से जल छोड़ा जा रहा है, जिससे रबी फसलों की अंतिम सिंचाई एवं ग्रीष्मकालीन फसलों एवं निस्तारी के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जा सके। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जल का सदुपयोग तथा सभी सिंचित क्षेत्रों को आवश्यकतानुसार पानी मिल सके।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के हितों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए जल संसाधनों का वैज्ञानिक एवं प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जलाशयों में बेहतर जल भराव समन्वित प्रयासों का परिणाम है। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश के किसानों को समय पर पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध हो, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो और किसानों की आय में सुधार हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जलाशयों के जल स्तर की सतत निगरानी करते हुए जल का उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
रायपुर ।
एक समय माओवाद से प्रभावित रहा कोंडागांव जिले का दूरस्थ ग्राम कुधुर आज विकास और आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रहा है। शासन की योजनाओं की पहुँच ने इस क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है, और इसी परिवर्तन की मिसाल हैं ग्राम की निवासी श्रीमती रमशीला कश्यप। किराना दुकान संचालन से प्रति माह लगभग 25 हजार रुपये की आय अर्जित कर रहीं हैं l
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) से जुड़कर रमशीला कश्यप ने अपने जीवन को नई दिशा दी। वर्ष 2018 में उन्होंने ‘जय मां दंतेश्वरी’ स्व-सहायता समूह की सदस्य बनकर आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत की। उस समय गांव में केवल एक किराना दुकान था, जिसके कारण ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लगभग 20 किलोमीटर दूर मर्दापाल जाना पड़ता था।
ग्रामीणों की इस समस्या को समझते हुए रमशीला कश्यप ने गांव में ही किराना दुकान खोलने का साहसिक निर्णय लिया। स्व-सहायता समूह से प्राप्त 50 हजार रुपये की सहायता से उन्होंने अपनी दुकान की शुरुआत की। समय के साथ उन्होंने दुकान में जरूरत के अनुसार सामग्री बढ़ाई और अपने व्यवसाय को मजबूत किया।
आज रमशीला की यह छोटी-सी पहल पूरे गांव के लिए बड़ी सुविधा बन चुकी है। जहां एक ओर ग्रामीणों को आवश्यक वस्तुएं गांव में ही उपलब्ध हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर रमशीला कश्यप के परिवार की आर्थिक स्थिति में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्तमान में वे प्रति माह लगभग 20 से 25 हजार रुपये की आय अर्जित कर रही हैं।
पहले केवल खेती पर निर्भर रहने वाला उनका परिवार अब अतिरिक्त आय के स्रोत से सशक्त हो गया है।
रमशीला कश्यप की यह सफलता न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। आज वे अन्य महिलाओं को भी स्व-सहायता समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। रमशीला कश्यप ने शासकीय योजनाओं से मिली सहायता के लिए शासन प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।
बाकलीवाल की ‘नई कांग्रेस’ की मुहिम को झटका? निष्क्रिय और विवादित चेहरों की एंट्री से कार्यकर्ताओं में असंतोष
दुर्ग / शौर्यपथ / विशेष रिपोर्ट
दुर्ग शहर कांग्रेस में चार दशक तक वोरा परिवार के वर्चस्व के बाद जब प्रदेश नेतृत्व ने बड़ा फैसला लेते हुए संगठन की कमान धीरज बाकलीवाल को सौंपी, तब कार्यकर्ताओं के बीच एक नई ऊर्जा और बदलाव की उम्मीद जगी थी। लंबे समय से उठ रहे “परिवारवाद और अवसरवाद” के आरोपों के बीच यह बदलाव कांग्रेस के लिए एक नई शुरुआत माना गया।
धीरज बाकलीवाल ने अध्यक्ष पद संभालते ही जिस तरह जमीनी और सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिला कांग्रेस कमेटी में जगह दी, उसने न केवल संगठन में नई जान फूंकी, बल्कि वर्षों से उपेक्षित कार्यकर्ताओं को भी एक मंच दिया। इस फैसले की शहरभर में सराहना हुई और इसे कांग्रेस के पुनरुत्थान की दिशा में अहम कदम माना गया।
लेकिन…
यह “नई सोच” ब्लॉक स्तर तक पहुंचते-पहुंचते कमजोर पड़ती नजर आ रही है।
? दक्षिण ब्लॉक की सूची: बदलाव या पुनरावृत्ति?
हाल ही में घोषित दुर्ग शहर दक्षिणी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी सूची ने एक बार फिर संगठन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूची सामने आते ही कांग्रेसी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया।
आरोप है कि—
कई ऐसे नाम शामिल किए गए हैं जो लंबे समय से निष्क्रिय रहे हैं
कुछ पदाधिकारी विवादित छवि के माने जाते हैं
और कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिनकी जनाधार क्षमता पर ही सवाल खड़े हैं
यहां तक कि संगठन के भीतर ही यह चर्चा है कि कुछ नाम ऐसे हैं जो “अपने घर या मोहल्ले के चार वोट तक कांग्रेस के पक्ष में नहीं ला सकते।”
? कार्यकर्ताओं में निराशा, सवालों की भरमार
जिस जोश और उम्मीद के साथ जिला स्तर पर नई टीम का गठन हुआ था, वह ब्लॉक स्तर पर आते-आते फीका पड़ता दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि अगर ब्लॉक स्तर पर ही “पुरानी और निष्क्रिय सोच” हावी रही, तो संगठन की मजबूती केवल कागजों तक सीमित रह जाएगी।
कई कार्यकर्ता इसे “अवसरवाद की वापसी” भी बता रहे हैं, जहां सक्रियता और संघर्ष की बजाय समीकरण और व्यक्तिगत हित हावी हो रहे हैं।
? क्या बाकलीवाल की रणनीति को लगेगा झटका?
राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो धीरज बाकलीवाल ने जिस साहस के साथ संगठन में नई शुरुआत की थी, उसे जमीनी स्तर पर लागू करना सबसे बड़ी चुनौती है।
अगर ब्लॉक इकाइयों में पुराने और निष्क्रिय चेहरों को ही तवज्जो मिलती रही, तो यह न केवल संगठन की छवि को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि आगामी चुनावों में कांग्रेस की स्थिति को भी कमजोर कर सकता है।
? आगे क्या?
अब सबसे बड़ा सवाल यही है—
? क्या दक्षिण ब्लॉक के पदाधिकारी संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे?
? या फिर यह नियुक्तियां केवल “पद और प्रभाव” तक सीमित रह जाएंगी?
दुर्ग कांग्रेस के भीतर उठती यह असंतोष की लहर आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक रूप ले सकती है। फिलहाल, सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या संगठन इन आलोचनाओं को गंभीरता से लेगा या फिर “पुरानी राह” पर ही आगे बढ़ेगा।
(विशेष टिप्पणी):
दुर्ग कांग्रेस के लिए यह समय आत्ममंथन का है—क्योंकि बदलाव केवल चेहरे बदलने से नहीं, सोच बदलने से आता है।
दुर्ग // शौर्यपथ समाचार
दुर्ग नगर निगम के सबसे व्यस्ततम बस स्टैंड क्षेत्र में अवैध कब्जों का खेल अब खुलकर सामने आने लगा है। आरोप है कि निगम के बाजार विभाग के संरक्षण में प्रवीण ऑटो इंजीनियरिंग द्वारा लगातार नियमों को ताक पर रखकर कब्जा बढ़ाया जा रहा है। पहले बरामदे में स्टेट (ढांचा) खड़ा किया गया, फिर बिना अनुमति के जनरेटर स्थापित कर लिया गया और अब पूरे घरनुमा हिस्से पर कब्जा कर लेने का मामला चर्चा का विषय बन गया है।
इस पूरे प्रकरण ने निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खासतौर पर महापौर श्रीमती अलका बाघमार और बाजार अधिकारी अभ्युदय मिश्रा की भूमिका को लेकर शहर में तीखी चर्चाएं हैं।
बाजार विभाग की कार्यशैली पर सवाल
स्थानीय लोगों का आरोप है कि बस स्टैंड जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र में अवैध कब्जों का विस्तार बिना विभागीय संरक्षण के संभव नहीं है। बाजार विभाग की अनुमति से विस्थापन की प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में है, जहां व्यवस्थित पुनर्वास के बजाय मनमाने ढंग से स्थान आवंटन किए जाने की बातें सामने आ रही हैं।
निगम परिसर के बरामदों से लेकर सड़कों तक अतिक्रमण फैलता जा रहा है, जिससे यातायात व्यवस्था और आम नागरिकों की सुविधा दोनों प्रभावित हो रही हैं।
‘टालमटोल’ या ‘संरक्षण’?
बाजार अधिकारी अभ्युदय मिश्रा पर आरोप है कि वे लगातार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई करने के बजाय टालमटोल की नीति अपना रहे हैं। इससे यह आशंका भी जताई जा रही है कि कहीं न कहीं यह मामला केवल लापरवाही नहीं बल्कि आर्थिक अनियमितताओं से भी जुड़ा हो सकता है।
फ्लेक्स-बैनर घोटाले, राम रसोई अनुबंध विवाद और अन्य अतिक्रमण मामलों के बाद यह नया प्रकरण विभागीय पारदर्शिता पर और बड़ा प्रश्नचिह्न लगा रहा है।
शहर में बढ़ती अव्यवस्था, जिम्मेदारी किसकी?
बस स्टैंड, जो जिले का प्रमुख परिवहन केंद्र है, वहां अवैध कब्जों के कारण अव्यवस्था चरम पर पहुंचती जा रही है। ऐसे में शहरी सरकार की मुखिया होने के नाते महापौर अलका बाघमार और संबंधित विभागीय अधिकारी की जवाबदेही तय होना स्वाभाविक है।
आयुक्त की भूमिका पर नजर
वर्तमान में निगम की प्रशासनिक कमान आईएएस अधिकारी सुमित अग्रवाल के हाथों में है। ऐसे में अब निगाहें इस बात पर टिक गई हैं कि वे इस पूरे मामले में क्या सख्त कदम उठाते हैं और बाजार विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार ला पाते हैं या नहीं।
राजनीतिक गलियारों में भी गर्माहट
इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। शहर में यह चर्चा जोरों पर है कि अव्यवस्था और अवैध कब्जों का असर आगामी चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है। जहां एक ओर महापौर के भविष्य को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, वहीं क्षेत्रीय विधायक और मंत्री गजेंद्र यादव की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं।
निष्कर्ष:
दुर्ग बस स्टैंड में बढ़ते अवैध कब्जे केवल अतिक्रमण का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह नगर निगम की प्रशासनिक क्षमता, पारदर्शिता और जवाबदेही की बड़ी परीक्षा बन चुका है। यदि समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में यह समस्या और विकराल रूप ले सकती है।
जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, तब प्रशासनिक ढांचा कमजोर था, संसाधन सीमित थे और उम्मीदें आसमान छू रही थीं। ऐसे समय में अजीत जोगी ने एक मजबूत प्रशासक के रूप में राज्य की नींव रखी।
उन्होंने किसानों के लिए समर्थन मूल्य, गरीबों के लिए “काम के बदले चावल”, आदिवासियों के लिए भूमि सुरक्षा और जल प्रबंधन के लिए “जोगी डबरी” जैसी योजनाओं से एक जन-नेता की छवि बनाई। यह वह दौर था जब जोगी को छत्तीसगढ़ का “निर्माता मुख्यमंत्री” कहा जाने लगा।
लेकिन राजनीति में केवल योजनाएं ही पर्याप्त नहीं होतीं—विश्वास और पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी होती है।
जोगी सरकार पर सबसे बड़ा आरोप था—सत्ता का केंद्रीकरण।
सरकार के फैसले कुछ लोगों और परिवार के इर्द-गिर्द सिमटते नजर आए। इसी दौरान “सुपर सीएम” जैसी उपाधियों ने जन्म लिया, जिसने लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए।
कांग्रेस के भीतर गुटबाजी, वरिष्ठ नेताओं का अलग होना और “जोगी टेप कांड” जैसे विवादों ने जनता के बीच यह संदेश दिया कि सत्ता सेवा से ज्यादा नियंत्रण का माध्यम बनती जा रही है।
परिणाम स्पष्ट था—2003 में सत्ता हाथ से निकल गई, और 15 साल तक वापसी नहीं हो सकी।
जहां अजीत जोगी ने संघर्ष से पहचान बनाई, वहीं अमित जोगी का राजनीतिक सफर शुरुआत से ही आरोपों और विवादों से घिरा रहा।
“केबल वॉर” हो या प्रशासनिक हस्तक्षेप के आरोप—इन सबने उनकी छवि को एक आक्रामक और प्रभावशाली लेकिन विवादित नेता के रूप में स्थापित किया।
सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रामावतार जग्गी हत्याकांड में हाई कोर्ट ने 2026 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
हालांकि अंतिम फैसला अभी न्यायिक प्रक्रिया के अंतिम चरण (सुप्रीम कोर्ट) पर निर्भर करेगा, लेकिन इस निर्णय ने जोगी परिवार की राजनीतिक जमीन को हिला कर रख दिया है।
2013 का झीरम घाटी कांड छत्तीसगढ़ की राजनीति का सबसे काला अध्याय रहा।
इसमें जोगी परिवार पर सीधे आरोप सिद्ध नहीं हुए, लेकिन राजनीतिक संदेह और आरोपों ने उनकी छवि को प्रभावित जरूर किया।
राजनीति में कभी-कभी सिर्फ दोषी होना जरूरी नहीं होता, संदेह भी काफी होता है।
अजीत जोगी ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई—जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)।
2018 में यह पार्टी “किंगमेकर” बनी, लेकिन 2023 तक पूरी तरह हाशिए पर चली गई।
आज स्थिति यह है कि:
यह दिखाता है कि व्यक्ति आधारित राजनीति, संगठन के बिना लंबे समय तक टिक नहीं पाती।
जोगी परिवार की कहानी हमें एक बड़ा राजनीतिक सबक देती है—
? विकास की योजनाएं विरासत बनाती हैं, लेकिन विवाद उसे कमजोर कर देते हैं।
? सत्ता का केंद्रीकरण अल्पकालिक लाभ देता है, लेकिन दीर्घकाल में नुकसान करता है।
? और सबसे महत्वपूर्ण—जनता अंततः छवि और विश्वास के आधार पर फैसला करती है।
आज जोगी परिवार एक ऐसे मोड़ पर है जहां:
छत्तीसगढ़ की राजनीति में “जोगी युग” एक अधूरा अध्याय बन चुका है—जिसमें उपलब्धियों की चमक भी है और विवादों की छाया भी।
दुर्ग।
दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में “ट्रिपल इंजन सरकार” के नाम पर जिस तेज़ विकास की उम्मीद आम जनता ने लगाई थी, वह अब राजनीतिक खींचतान की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। एक ओर प्रदेश सरकार के मंत्री एवं स्थानीय विधायक गजेंद्र यादव बस स्टैंड के विस्तार और शहर के समग्र विकास के लिए सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शहरी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
बस स्टैंड विस्तार बनाम अव्यवस्था
मंत्री गजेंद्र यादव ने हाल ही में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बस स्टैंड का दौरा कर इसके विस्तार की स्पष्ट मंशा जताई थी। यह बस स्टैंड जिले का प्रमुख यातायात केंद्र है, जहां प्रतिदिन हजारों यात्रियों का आवागमन होता है। ऐसे में विस्तार की योजना को शहर के विकास के लिए अहम माना जा रहा था।
लेकिन इसके विपरीत, बस स्टैंड क्षेत्र में अवैध कब्जों पर कार्रवाई न होना और “राम रसोई” जैसे मामलों में लगभग 2000 वर्गफुट जमीन पर कब्जा बने रहना शहरी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा कर रहा है।
विस्थापन के नाम पर नया विवाद
स्थिति तब और गंभीर हो गई जब बस स्टैंड के मोड़ के पास, पार्किंग मार्ग पर दो दुकानों के विस्थापन के नाम पर नए निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। यह स्थान पहले से ही यातायात के लिहाज से संवेदनशील है। जानकारों का मानना है कि इससे भविष्य में जाम और अव्यवस्था बढ़ेगी।
आरोप यह भी हैं कि इस तरह के निर्णय न केवल शहर की यातायात व्यवस्था को बिगाड़ेंगे, बल्कि अवैध कब्जों को अप्रत्यक्ष रूप से वैधता देने का काम करेंगे।
अवैध बाजार पर भी नरमी?
सेवा सदन के सामने लग रहे अवैध बाजार को लेकर भी शहरी सरकार की भूमिका सवालों के घेरे में है। अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होना यह संकेत दे रहा है कि अवैध व्यापारियों के प्रति नरमी बरती जा रही है।
राजनीतिक खींचतान खुलकर सामने
दुर्ग की राजनीति में अब यह चर्चा आम हो चली है कि प्रदेश सरकार के मंत्री गजेंद्र यादव और नगर निगम की महापौर अलका बाघमार के बीच तालमेल की कमी विकास में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। सामान्य सभा में भाजपा पार्षदों द्वारा ही अपनी सरकार को घेरना इस आंतरिक असंतोष का खुला प्रमाण माना जा रहा है।
स्थानीय स्तर पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि मंत्री के प्रयासों की अनदेखी कर शहरी सरकार अलग दिशा में काम कर रही है, और कई मामलों में “झूठा श्रेय” लेने की होड़ भी देखी जा रही है।
जनता के बीच बढ़ती नाराजगी
इन सब घटनाओं के बीच सबसे ज्यादा प्रभावित आम जनता हो रही है। बस स्टैंड की बदहाल व्यवस्था, अवैध कब्जे और अव्यवस्थित विस्थापन के कारण लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
अब सवाल यह उठ रहा है कि जब केंद्र, राज्य और नगर—तीनों स्तर पर एक ही पार्टी की सरकार है, तो फिर विकास कार्यों में यह टकराव क्यों?
आगे क्या?
नजरें अब प्रदेश नेतृत्व और भाजपा संगठन पर टिकी हैं। क्या वे इस आंतरिक खींचतान को समाप्त कर शहर के विकास को प्राथमिकता देंगे, या फिर राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में दुर्ग की जनता यूं ही परेशान होती रहेगी?
फिलहाल, दुर्ग में “ट्रिपल इंजन” की रफ्तार विकास से ज्यादा विवादों में फंसी नजर आ रही है।
दुर्ग।
शहर के व्यस्ततम बस स्टैंड क्षेत्र में स्थित “राम रसोई” को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है, जिसमें नगर निगम के बाजार अधिकारी अभ्युदय मिश्रा की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि अनुबंध समाप्ति के बाद भी पिछले 6 महीनों से राम रसोई अवैध रूप से संचालित हो रही है, लेकिन न तो शिकायतों की जांच हो रही है और न ही संबंधित फाइल का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड सामने आ रहा है।
बताया जा रहा है कि बस स्टैंड जैसे प्राइम लोकेशन पर, जहां जमीन की कीमत हजारों रुपए प्रति वर्गफुट आंकी जाती है, वहां लगभग 2000 वर्गफुट क्षेत्र पर राम रसोई के संचालक चतुर्भुज राठी द्वारा कब्जा बनाए रखा गया है। इस पूरे मामले में बाजार विभाग की निष्क्रियता अब संदेह के घेरे में आ गई है।
विस्थापन के नाम पर नया खेल?
मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब बस स्टैंड स्थित शौचालय के पास की दो दुकानों को तोड़ने और उनके विस्थापन का आदेश जिला कलेक्टर द्वारा दिया गया। हालांकि कलेक्टर ने “उपयुक्त स्थान” पर विस्थापन की बात कही थी, लेकिन बाजार अधिकारी द्वारा जिस स्थान का चयन किया गया है, वह यातायात व्यवस्था के लिहाज से बेहद संवेदनशील और अव्यवस्थित माना जा रहा है।
स्थानीय सूत्रों का दावा है कि जिस मोड़ पर नई दुकानों के निर्माण की तैयारी की जा रही है, वहां पहले से ही यातायात का दबाव रहता है। ऐसे में यह निर्णय न केवल आम जनता के लिए परेशानी का कारण बन सकता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से राम रसोई के वर्तमान कब्जे को स्थायी करने की दिशा में भी कदम माना जा रहा है।
6 महीने से जांच ठंडे बस्ते में, फाइल का अता-पता नहीं
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राम रसोई से जुड़ी शिकायतों को करीब 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन बाजार अधिकारी अभ्युदय मिश्रा न तो जांच पूरी कर पाए हैं और न ही फाइल की स्थिति स्पष्ट कर पा रहे हैं। इससे प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
पर्दे के पीछे सौदेबाजी की चर्चा तेज
इस पूरे घटनाक्रम के बीच यह चर्चा भी जोरों पर है कि विस्थापन और जमीन आवंटन के इस खेल में मोटी रकम का लेन-देन हुआ है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से नियमों की अनदेखी और देरी हो रही है, उसने संदेह को और गहरा कर दिया है।
आयुक्त की भूमिका पर नजर
अब नजरें नगर निगम आयुक्त सुमीत अग्रवाल (आईएएस) पर टिकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि वे इस मामले में जमीनी स्तर पर निष्पक्ष जांच कराएंगी और बस स्टैंड की व्यवस्था को सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाएंगी।
आम जनता की चिंता बढ़ी
यदि समय रहते इस मामले में हस्तक्षेप नहीं हुआ, तो बस स्टैंड की यातायात व्यवस्था और अधिक प्रभावित हो सकती है, जिसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ेगा।
अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है या फिर “आदेश की आड़” में चल रहा यह खेल यूं ही जारी रहता है।
व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए बाजार, अतिक्रमण और राजस्व शाखा में व्यापक बदलाव—तत्काल प्रभाव से आदेश लागू
दुर्ग | शौर्यपथ
नगर पालिका निगम दुर्ग में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आयुक्त सुमित अग्रवाल (IAS) ने बड़ा निर्णय लेते हुए कई अधिकारियों और कर्मचारियों के दायित्वों में व्यापक फेरबदल किया है। जारी आदेश (दिनांक 07 अप्रैल 2026) के अनुसार यह परिवर्तन तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
अतिक्रमण और बाजार शाखा में अहम बदलाव
आदेश के तहत सबसे महत्वपूर्ण बदलाव अतिक्रमण शाखा और बाजार विभाग में देखने को मिला है—
श्री ईश्वर वर्मा (राजस्व उपनिरीक्षक) को बाजार विभाग से मुक्त करते हुए अब प्रभारी अतिक्रमण शाखा का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है।
श्री परमेश्वर कुमार (सहायक राजस्व निरीक्षक) को अतिक्रमण शाखा में पदस्थ करते हुए बाजार शाखा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
यह स्पष्ट संकेत है कि निगम अब अतिक्रमण नियंत्रण को लेकर सक्रिय मोड में आने की तैयारी में है।
राजस्व और बाजार प्रबंधन में पुनर्संतुलन
श्री अभ्युदय मिश्रा (सहायक ग्रेड-03) को केवल प्रभारी अधिकारी बाजार शाखा का दायित्व सौंपा गया है, साथ ही राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।
वहीं श्री थानसिंह यादव (राजस्व उपनिरीक्षक) को सहायक राजस्व अधिकारी के प्रभार से मुक्त किया गया है।
स्टोर और भवन शाखा में भी बदलाव
श्रीमती साक्षी चौहान (सहायक राजस्व निरीक्षक) को उनके मूल कार्यों के साथ-साथ नोडल अधिकारी, स्टोर शाखा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
एक अधिकारी का स्थानांतरण
श्री चंदन मनहरे (राजस्व उपनिरीक्षक) को राजस्व विभाग से स्थानांतरित कर सचिवालय में पदस्थ किया गया है।
“तत्काल प्रभाव” का संदेश
आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि
? यह सभी परिवर्तन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे,
जिससे यह संकेत मिलता है कि निगम प्रशासन अब कार्यप्रणाली में तेजी और जवाबदेही लाने के मूड में है।
क्या अब दिखेगा असर?
इस फेरबदल को ऐसे समय में किया गया है, जब
? शहर में अतिक्रमण और प्रशासनिक निष्क्रियता को लेकर सवाल उठ रहे हैं
अब सबसे बड़ा सवाल यही है—
क्या यह प्रशासनिक बदलाव जमीनी स्तर पर असर दिखाएगा, या फिर यह भी सिर्फ कागजी कवायद बनकर रह जाएगा?
निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल के इस फैसले से स्पष्ट है कि प्रशासन अब “एक्शन मोड” में आने का संकेत दे रहा है—अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बदलाव का असर शहर की सड़कों और व्यवस्था में कितना दिखता है।
बस्तर के लिए 360° प्लान-टूरिज्म, स्टार्टअप, इंफ्रा और इनोवेशन पर फोकस
पीएम का बस्तर दौरा बनेगा टर्निंग पॉइंट, बड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात
नई दिल्ली / रायपुर / छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बस्तर के भविष्य की एक नई तस्वीर पेश की। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने न केवल नक्सलवाद के अंत के बाद प्रदेश में आई शांति के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया, बल्कि बस्तर के समग्र विकास का एक विस्तृत और दूरदर्शी ब्लूप्रिंट भी सौंपा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को मानसून के बाद बस्तर आने का आमंत्रण दिया, जहां उनकी मौजूदगी में कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रस्तावित है।
उन्होंने बताया कि बस्तर समेत पूरे राज्य में नक्सलवाद समाप्त हो चुका है और अब शांति स्थापित है। शिक्षा व स्वास्थ्य सुधार के तहत नए एजुकेशन सिटी, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जबकि इंद्रावती नदी पर बैराज, रेल लाइन और एयरपोर्ट विस्तार से कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ब्लूप्रिंट के जरिए बस्तर में अब विकास, रोजगार और बेहतर सुविधाओं का नया दौर शुरू होगा।
मुख्यमंत्री ने अपने विकास दस्तावेज़ में उल्लेख किया कि एक दशक पहले प्रधानमंत्री द्वारा बस्तर के लिए देखा गया शांति और विकास का सपना अब जमीन पर साकार हो रहा है। नक्सलवाद खत्म होने के बाद अब लोगों में डर नहीं, बल्कि उम्मीद और विकास की नई चमक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से बस्तर को नई दिशा और गति मिलेगी, जिससे क्षेत्र में विश्वास और उत्साह बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत विकास ब्लूप्रिंट ‘सैचुरेशन, कनेक्ट, फैसिलिटेट, एम्पावर और एंगेज’ रणनीति पर आधारित है। इसके तहत बस्तर में बुनियादी सुविधाओं को तेजी से विस्तार देने का लक्ष्य रखा गया है। सड़कों के व्यापक जाल के माध्यम से दूर-दराज के गांवों को जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधूरे कार्यों को 2027 तक पूरा करने के साथ-साथ नई 228 सड़कों और 267 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अलावा 61 नई परियोजनाओं के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की मांग भी की गई है।
ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव की योजना है। हर घर तक बिजली पहुंचाने के कार्य तेज होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में 45 पोटा केबिन स्कूलों को स्थायी भवनों में बदला जाएगा। युवाओं के लिए 15 स्टेडियम और 2 मल्टीपर्पज हॉल बनाए जाएंगे, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार और डॉक्टरों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल बनाए जा रहे हैं।
कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में इंद्रावती नदी पर दो बड़े प्रोजेक्ट देउरगांव और मटनार में स्वीकृत किए गए हैं, जिनसे 31,840 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। यह परियोजनाएं बस्तर की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगी।
आजीविका और आय बढ़ाने के लिए सरकार ने तीन वर्षीय योजना तैयार की है, जिसका लक्ष्य 2029 तक 85% परिवारों की मासिक आय 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करना है। ‘नियद नेल्ला नार 2.0’ योजना के तहत अब अधिक जिलों को जोड़ा जा रहा है, जिससे विकास का लाभ व्यापक स्तर पर पहुंचेगा। 10 जिलों में शुरू की गई यह योजना अब 7 जिलों और 3 नए जिलों (गरियाबंद, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई) तक विस्तारित हो रही है।
‘अंजोर विजन 2047’ और ‘विकसित भारत@2047’ के तहत स्टार्टअप नीति भी लागू की गई है, जिसमें 2030 तक 5,000 स्टार्टअप तैयार करने का लक्ष्य है।
पर्यटन के क्षेत्र में बस्तर की पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। चित्रकोट और तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, एडवेंचर टूरिज्म, कैनोपी वॉक और ग्लास ब्रिज जैसी परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन क्षेत्र को नई पहचान दे रहे हैं। वहीं, एक लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनमें से 40 हजार को रोजगार भी मिल चुका है।
नक्सलवाद से मुक्त बस्तर के विकास के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज प्रधानमंत्री के सामने जो कार्ययोजना प्रस्तुत की, उसमें ‘बस्तर मुन्ने’ (अग्रणी बस्तर) कार्यक्रम एक अहम पहल है। इस कार्यक्रम के तहत हर ग्राम पंचायत में शिविर लगाए जाएंगे, जहाँ अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे दिया जाएगा, जरूरी दस्तावेज वहीं बनाए जाएंगे और उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाएँ आसानी से पहुँचें और बस्तर तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़े।
प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे के दौरान जिन प्रमुख परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण की योजना है, उनमें रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन, जगदलपुर एयरपोर्ट का विस्तार, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज, जगरगुंडा और ओरछा में एजुकेशन सिटी जैसी महत्वपूर्ण पहल शामिल हैं। ये परियोजनाएं बस्तर को शिक्षा, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
