रायपुर /शौर्यपथ/

राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आज जारी कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड के नतीजों में सफलता हासिल करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा है कि विद्यार्थियों ने जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया है, जो उनकी मेहनत और लगन का परिणाम है। उन्होंने समस्त छात्र-छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा है कि वे भविष्य में इसी तरह निरन्तर आगे बढ़ते रहें और अपने परिवार, राज्य और देश का नाम रोशन करें। सुश्री उइके ने कहा है कि विद्यार्थियों की सफलता के पीछे उनके गुरूजनों और माता-पिता का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है, मैं इसके लिए उन्हें भी बधाई देती हूं। वहीं जो विद्यार्थी असफल हुए हैं उन्हें निराश नहीं होना चाहिए और सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए, उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी।

रायपुर /शौर्यपथ/

शिक्षा मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम द्वारा घोषित किया गया

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हाई स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा वर्ष 2022 का परिणाम आज स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम द्वारा घोषित किया गया। हाई स्कूल में 74.23 प्रतिशत और हायर सेकेण्डरी स्कूल में 79.30 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। हाई स्कूल में बालिकाओं का प्रतिशत 78.84 और बालकों का प्रतिशत 69.07 प्रतिशत है। इसी प्रकार हायर सेकेण्डरी परीक्षा में बालिकाओं का प्रतिशत 81.15 और बालकों का प्रतिशत 77.03 प्रतिशत है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम ने परीक्षा में सफल सभी परीक्षार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने परीक्षा में असफल हुए विद्यार्थियों से कहा है कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है इसको ध्यान में रखते हुए वे निराश न हों और पुनः मेहनत से पढ़ाई करके सफलता प्राप्त करें। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष डॉ. आलोक शुक्ला, सचिव प्रोफेसर व्ही.के.गोयल, मंडल के सदस्य एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
हाई स्कूल की मुख्य परीक्षा में कुल 3 लाख 75 हजार 694 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए। इनमें से 3 लाख 63 हजार 301 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से एक लाख 71 हजार 539 बालक और एक लाख 91 हजार 762 बालिकाएं शामिल हुई। हाई स्कूल की परीक्षा में 3 लाख 63 हजार 007 परीक्षार्थियों के परिणाम घोषित किए गए। घोषित परीक्षा परिणाम में से 2 लाख 69 हजार 478 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। प्रथम श्रेणी में एक लाख 32 हजार 047 (36.38 प्रतिशत) उत्तीर्ण, द्वितीय श्रेणी मंे एक लाख 18 हजार 130(32.54 प्रतिशत) उत्तीर्ण और तृतीय श्रेणी में 19 हजार 270 (5.31 प्रतिशत) परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। 31 परीक्षार्थी पास श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं और 15 हजार 983 परीक्षार्थियों को पूरक की पात्रता है। विभिन्न कारणों से 294 परीक्षार्थियों के परिणाम रोके गए हैं, इनमें 115 परीक्षार्थियों के परिणाम नकल प्रकरण के कारण रोके गए हैं और 134 परीक्षार्थी का पात्रता के अभाव में परीक्षा आवेदन निरस्त किए गए हैं, 17 परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम जांच की श्रेणी में रोका गया है। इसके अतिरिक्त 28 परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम बाद में घोषित किए जाएंगे।
स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ.टेकाम ने बताया कि वर्ष 2020 की हाई स्कूल की मुख्य परीक्षा का परिणाम 73.62 था। इस प्रकार गतवर्ष से इस वर्ष के परीक्षा परिणाम में 0.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
हायर सेकेण्डरी मुख्य परीक्षा 2022 में 2 लाख 92 हजार 611 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए। इनमें से 2 लाख 87 हजार 673 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। इनमें से एक लाख 29 हजार 213 बालक और एक लाख 58 हजार 460 बालिकाएं सम्मिलित हुई। इनमें से 2 लाख 87 हजार 485 परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए और 2 लाख 27 हजार 991 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। प्रथम श्रेणी में 85 हजार 124 (29.60 प्रतिशत), द्वितीय श्रेणी में एक लाख 31 हजार 549 (45.75 प्रतिशत) और तृतीय श्रेणी में 11 हजार 303 (3.93 प्रतिशत) परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। पास श्रेणी में 15 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और 34 हजार 199 परीक्षार्थियों को पूरक की पात्रता है। विभिन्न कारणों से 188 परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम रोके गए हैं, इनमें नकल के कारण 07 के परिणाम रोके गए हैं। पात्रता के अभाव में 171 परीक्षार्थी के आवेदन निरस्त किए गए और 04 परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम जांच की श्रेणी में रोका गया है। इसके अतिरिक्त 06 परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम बाद में घोषित किए जाएंगे।
स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ.टेकाम ने बताया कि कोरोना महामारी के मद्देनजर 2022 की मुख्य परीक्षा में समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं को परीक्षा केन्द्र बनाया गया, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। इस प्रकार प्रदेश में हाई स्कूल परीक्षा में 6 हजार 743, हायर सेकेण्डरी में 4 हजार 43 परीक्षा केन्द्र और 29 समन्वय केन्द्र बनाए गए थे। स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशानुसार शैक्षणेत्तर गतिविधियों में हाई स्कूल परीक्षा में 1571 और हायर सेकेण्डरी में 1643 सहित कुल 3 हजार 214 विद्यार्थियों को बोनस अंक प्रदान किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार प्रावीण्य सूची में शैक्षणेत्तर गतिविधियों के अंक नही जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है। इस वर्ष बोनस अंक को छो़ड़कर अस्थाई प्रावीण्य सूची तैयार की गई है।

 रायपुर / शौर्यपथ /

छत्तीसगढ़ राज्य के शहरी क्षेत्रों की स्लम बस्तियों में निवासरत लोगों को घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत अब तक मोबाइल मेडिकल टीम द्वारा 20 लाख 6 हजार 401 लोगों को नि:शुल्क इलाज मुहैया कराया गया है। इसके तहत राज्य के 169 नगरीय निकायों की स्लम बस्तियों में अब तक मोबाइल मेडिकल यूनिट टीम द्वारा 28 हजार 418 कैम्प लगाकर लोगों की नि:शुल्क जांच व उपचार कर दवाईयां दी गई हैं।

गौरतलब है कि राज्य के 14 नगर निगम क्षेत्रों की स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के प्रथम चरण की शुरूआत 01 नवम्बर 2020 को हुई थी। इसके तहत 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा स्लम बस्तियों में जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार एवं दवा वितरण की शुरूआत की गई थी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा इस योजना से लोगों को घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधा मिलने की सफलता को देखते हुए 31 मार्च 2022 को इसका विस्तार पूरे राज्य के नगरीय निकाय क्षेत्रों में किया गया तथा 60 और नई मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू की गई। इस योजना के तहत अब पूरे राज्य के नगरीय क्षेत्रों के स्लम बस्तियों में चिकित्सक, पैरामेडिकल टीम, मेडिकल उपकरण एवं दवाओं से लैस 120 मोबाइल मेडिकल यूनिट पहुंचकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया उपलब्ध करा रही है।

मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत अब तक 3 लाख 97 हजार 273 मरीजों को पैथालॉजी टेस्ट की सुविधा मुहैया कराने के साथ ही 16 लाख 49 हजार 927 मरीजों को नि:शुल्क दवाएं दी गई हैं। इस योजना के तहत लाभान्वित मरीजों में 2 लाख 29 हजार 991 मरीज श्रम विभाग में पंजीकृत

दुर्ग / शौर्यपथ /

कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक विकास परियोजना प्रबंधन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया था। जिसमें दुर्ग जिले के 585 प्राथमिक विद्यालयों के कार्यों की समीक्षा एवं बच्चों के सीखने की प्रगति को लेकर गहन चर्चा की गई। बैठक में शिक्षा के कार्यक्षेत्र में कार्यरत सामाजिक संस्थाओं को भी शामिल किया गया था। जिसमें लैंग्वेंज एंड लर्निंग फाउंडेशन अरबिंदो सोसाइटी, संपर्क फाउंडेशन इत्यादि उपस्थित थे। इस अवसर पर कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने बच्चों के शुरूआती 30-35 महीनों की अवधि को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया। इसलिए उन्होंने जूनियर नर्सरी से लेकर प्राथमिक स्तर के बच्चों पर शिक्षकों से विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने बच्चों के साथ-साथ शिक्षकों का मूल्यांकन पर भी जोर दिया और उनके लिए बनाए जाने वाले प्रोग्रामों को समय-सीमा पर आधारित रखने के लिए कहा ताकि आसानी से परिणाम को हासिल किया जा सके। इसके अलावा कलेक्टर ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए प्रमुख सुझाव दिए जिसमें सत्र शुरू होने से पहले ही सभी प्रशिक्षण संपन्न कराने के लिए कहा। ताकि आने वाले सत्र में पढ़ाई शुरू हो सके।

इस अवसर पर जिला पंचायत सीइओ  अश्वनी देवांगन, जिला शिक्षा अधिकारी  अभय जयसवाल, समग्र शिक्षा से जिला समन्वयक  सुरेन्द्र पांडे,  विवेक शर्मा,  मंजु गर्ग,  प्रदीप शर्मा,  जागेश्वर सिंह उपस्थित थे।

रायपुर / शौर्यपथ /

नई दिल्ली में आयोजित आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में श्रम विभाग को श्रमिकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत समिट में राजभवन के सचिव और श्रम विभाग के सचिव श्री अमृत कुमार खलखो को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।  खलखो ने आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में छत्तीसगढ़ में किए जा रहे जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर अपनी बात रखी। साथ ही भविष्य में छत्तीसगढ़ की योजनाओं को लेकर भी अपने अनुभव साझा किए। आत्म निर्भर भारत सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, जिसमें भारत सरकार के सचिव  यू.पी. सिंह, केंद्र सरकार एडिशनल सेक्रेटरी  संजय जाजू, ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री बी. पुरूषार्थ, सी.ई.ओ.  डॉ. अभिषेक सिंह, एन.आई.सी. की डायरेक्टर जनरल  नीता वर्मा, इलेट्स समूह के सी.ई.ओ. डॉ रवि गुप्ता समेत देशभर के कई राज्यों से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे।

 खलखो ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे है, जिसमें संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिक आवश्यक न्यूनतम दस्तावेजों के साथ पोर्टल में स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं। इनके लिए एकीकृत श्रम पंजीकरण प्रणाली लागू की गई है। पी.डी.एस. डाटाबेस का उपयोग करके श्रमिक पंजीकरण का कार्य किया गया। श्रम विभाग की अधिकांश सेवाएं लोक सेवा अधिनियम के अंतर्गत आती हैं और एक निर्धारित समय के भीतर प्रदान की जाती हैं। विभाग द्वारा प्रवासी श्रमिक पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। पहले इसे ऑफलाइन किया जा रहा था लेकिन अब इसे ऑनलाईन भी किया गया है। 148 ब्लॉकों में श्रम संसाधन केंद्र खोले गए हैं। मातृत्व लाभ और सामाजिक योजनाओं और उसके लाभों के बारे में श्रमिकों के बीच जागरूकता लाई जा रही है। महिला प्रवासी कामगारों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में मदद की जा रही है। बच्चों को उचित औपचारिक शिक्षा देने के लिए श्रम मित्र योजना और शैक्षणिक छात्रवृति योजना चालू की गई है। मजदूरों को उनके कानूनी अधिकारों और सुरक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए हेल्पलाईन के माध्यम से सहायता दी जा रही है। इलेट्स समूह द्वारा आयोजन कमेटी की ओर से श्री मयंक ठाकुर ने श्रम विभाग के सचिव श्री अमृत खलखो से मुलाकात कर यह प्रशस्ति पत्र आज भेंट किया।

रायपुर / शौर्यपथ /

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर नामांतरण की प्रक्रिया को सरल एवं समयबद्ध बनाया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के प्रावधानों में संशोधन किए गए हैं। संशोधन के अनुसार अब नामांतरण का आवेदन प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर पटवारी जांच प्रतिवेदन संलग्न कर ई-नामांतरण पोर्टल के माध्यम से प्रतिवेदन अग्रेषित करेंगे। पटवारी द्वारा विलंब किए जाने पर प्रकरण स्वत: अग्रेषित हो जाएगा। हितग्राहियों को नामांतरण प्रक्रिया के दौरान एसएमएस से सूचना भेजी जाएगी। तहसीलदार द्वारा पक्षकारों को सूचना जारी करने तथा दावा आपत्ति आमंत्रित करने के लिए भी समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है। इसी प्रकार अविवादित नामांतरण के प्रकरण का निर्धारित समयावधि में निराकरण नहीं होने पर संबंधितों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

वर्तमान में किए गए संशोधन के अनुसार, नियमों में भूमि स्वामी को पंजीयन के समय ही नामांतरण के विषय में ग्राम पंचायत या तहसील कार्यालय का विकल्प दिया गया है। भूमि स्वामियों को एसएमएस के माध्यम से उनके मोबाइल फोन पर सूचना भी प्रदान किया जाएगा। पंजीयन के तत्काल बाद, इसकी सूचना तत्क्षण संबंधित हल्का पटवारी राजस्व निरीक्षक और तहसीलदार की ऑनलाइन आईडी में भेज दिया जाएगा। इस सूचना पर पटवारी के द्वारा सात दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन संलग्न कर इसे अग्रेषित किया जाएगा। पटवारी द्वारा विलंब किए जाने पर प्रकरण स्वत: अग्रेषित भी हो सकेगा। तहसीलदार द्वारा आम सूचना हेतु इश्तहार प्रकाशित किया जाएगा, जिससे 15 दिवस के भीतर दावा आपत्ति प्रस्तुत किए जा सकेंगे। तत्पश्चात आदेश पारित किया जाएगा, जिसके पालन में बी-वन, खसरा, नक्शा एवं किसान किताब को अद्यतन करके सत्यापित किया जाएगा। इसकी सूचना भी हितग्राही को एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रावधानित समय सीमा से बाहर होने पर, उक्त प्रकरण की सूचना हितग्राही को और पीठासीन अधिकारी को एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। इस विषय में राज्य सरकार ने सभी संभाग आयुक्त एवं कलेक्टर को आवश्यक निर्देश भी प्रसारित किए हैं।

नामांतरण के प्रकरणों की प्रत्येक सप्ताह समीक्षा की जाएगी। राजस्व पखवाड़ा का आयोजन कर के हितग्राहियों को अद्यतन अभिलेख की प्रति प्रदान की जा सकेगी। गिरदावरी के समय राजस्व अभिलेख को ग्राम वार पढ़कर सुनाया भी जाएगा। नामांतरण की प्रक्रिया को सरल एवं समयबद्ध करने की दिशा में राज्य शासन द्वारा यह महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के तहत भूमि स्वामियों को अपनी भूमि का खरीद बिक्री आदि के माध्यम से अंतरण करने का अधिकार है। संयुक्त परिवार के विभाजन के फल स्वरुप भी स्वामित्व में परिवर्तन होता है। भूमि स्वामी द्वारा भविष्य में होने वाले पारिवारिक विवाद के निराकरण हेतु भी अपने जीवन काल में ही बटवारा भी किया जाता है। भूमिस्वामी की मृत्यु होने पर भी अभिलेख में सुधार की जरूरत होती है। इन समस्त परिस्थितियों में भूमि से संबंधित राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करना आवश्यक होता है। राज्य की इस जिम्मेदारी के प्रति राजस्व विभाग संवेदनशील है, यद्यपि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत राजस्व विभाग के कुछ सेवाओं को अधिसूचित किया गया है, किंतु इसके बावजूद भूमि स्वामियों के भूमि अंतरण संबंधित सेवाओं में समय सीमा के भीतर कई बार कार्यवाही नहीं होती है। इसे ध्यान में रखते हुए नामांतरण के नियमों में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई।

रायपुर /शौर्यपथ/

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय जनजातीय विकास राज्य मंत्री  रेणुका सिंह की माता कैलाश देवी के निधन पर गहरा दुःख प्रकट किया है। बघेल ने दिवंगत आत्मा की शांति और उनके शोक संतप्त परिवारजनों को संबल प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है।

जगदलपुर /शौर्यपथ/

  कांगेर घाटी के गोद में बसे दरभा विकासखण्ड के अतिसंवेदनशील और दुर्गम गांव चांदामेटा में आज जनचौपाल समाधान शिविर का आयोजन किया गया। यहां कलेक्टर श्री रजत बंसल, पुलिस अधीक्षक  जितेन्द्र मीणा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संचालक  धम्मशील गणवीर सहित आला अधिकारी पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और ग्रामीणों की मांग पर कई सौगातें भी दीं। पहली बार जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर  बंसल को देखकर ग्रामीणों में खासा उत्साह दिखा, वहीं कलेक्टर सहित अधिकारियों के आत्मीय और मधुर व्यवहार से ग्रामीणों में अत्यंत प्रसन्नता दिखी।

चांदामेटा के ग्रामीणों की मांग के अनुसार बस्तर कलेक्टर ने तत्काल आंगनबाड़ी केंद्र ,स्वास्थ्य सुविधा संचालन करने सम्बंधित अधिकारी को निर्देश दिये। राशन कार्ड व राशन वितरण हेतु भवन, वृद्धा पेंशन हेतु आवेदन तैयार करने, राशन कार्ड दिलाने पंचायत सचिव को निर्देश दिया। चांदामेटा के पटेलपारा में देवगुड़ी निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान की। ग्रामीणों की मांग पर चांदामेटा में शीघ्र ही मोबाइल टावर लगाने की बात भी अधिकारियों ने कही।

चांदामेटा गांव में जन चैपाल समाधान शिविर के आयोजन से शासन के आला अधिकारी चांदामेटा पहुंचे जहां ग्रामीण आला अधिकारी के उपस्थिति को देख खुश नजर आये क्योंकि आजादी के पश्चात पहली बार यहां शिविर लगा और बस्तर कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक सहित आला अधिकारी चांदामेटा पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, क्रेडा विभाग, विद्युत विभाग, पशुचिकित्सा विभाग सहित सभी विभागीय अधिकारियों ने चैपाल लगा कर ग्रामीणों की समस्या सुना। यहां इस दौरान ग्रामीणों ऋण पुस्तिका , राशन कार्ड , बीज , फलदार पौधा का वितरण किया गया। बस्तर रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने ग्रामीणों को हाईजिन किट और मच्छरदानी का वितरण भी किया।

दुर्ग / शौर्यपथ /

नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की टीम द्वारा पूरे शहर के विभिन्न वार्डों /स्कूलों तथा चौक- चौराहों में रैली और घर-घर संपर्क तथा बच्चों में जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। डे- एनयूएलएम टीम द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में स्व सहायता समूहों का गठन किया गया है आज स्वच्छता हेतु जागरूकता का प्रचार- प्रसार करने में इन समूह की महिलाओं ने हर संभव प्रयास किया है । शहर के विभिन्न वार्डों में चित्रकारी व रंगोली प्रतियोगिता के बाद अब एनयूएलएल की टीम जोन वार कार्यक्रम का आयोजन कर रही है।

शहर विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल के मार्गदर्शन में तथा नगर निगम आयुक्त हरेश मंडावी के निर्देश पर डे- एन यू एल एम टीम ने आज जोन क्रमांक 3 के कुशाभाऊ ठाकरे भवन (आदित्य नगर ) में रंगोली के साथ चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन किया। चित्रकारी में 100 से अधिक बच्चों ने शहर को स्वच्छता का संदेश देने प्रतियोगिता में भाग लिया। सहायता समूह की महिलाओं ने रंगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया स्वच्छता को लेकर आकर्षक रंगोली बनाई। इस अवसर पर स्वच्छता ब्रांड एंबेस्डर  विश्वनाथ पाणिग्रही तथा  नवीता शर्मा द्वारा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में से सर्वश्रेष्ठ तीन प्रतिभागियों का चयन किया जावेगा। कार्यक्रम का संचालन डे- एनयूएलएम के मिशन प्रबंधक  मनीष त्रिपाठी व  मुक्तेश कान्हे के साथ साथ सभी सामुदायिक संगठक द्वारा किया गया। रंगोली व चित्रकारी को देखने हेतु वार्ड के कई नागरिको ने कुशाभाऊ ठाकरे भवन में भ्रमण किया।

राजनांदगांव / शौर्यपथ /

महापौर हेमा देशमुख ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया, बजट प्रस्तुत करने के दौरान जैसे ही महापौर सदन मे पहुंची, भाजपा पार्षदों ने टैंकरमुक्त शहर करने के पुराने वादे को लेकर हंगामा शुरू कर दीया द्य बजट बैठक से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पेयजल सहित अन्य समस्याओं को लेकर सत्तापक्ष को घेरने पहुंचे।वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित बजट 465 करोड 79 लाख 90 हजार रूपये का पेश किया गया। जिसमें 25 लाख 61 हजार रूपये घाटे का बजट पेश हुआ।बैठक में बीजेपी के पार्षद खाली बाल्टी के साथ अपने पीछे पीठ पर टैंकर मुक्त राजनांदगांव का पोस्टर चस्पा कर शामिल हुए।

उधर वर्ष 2021-2022 के बजट प्रावधानो के विरूद्ध पुनरीक्षित आय 361 करोड़ 52 लाख 34 हजार रूपये तथा पुनरीक्षित व्यय 383 करोड़ 29 लाख 63 हजार रूपये है। बजट अनुमान अंतर्गत कुल अनुमानित आय .472 करोड़ 18 लाख .21 हजार रूपये तथा व्यय 503 करोड़ 11 लाख 46 हजार रूपये था, जबकि वर्ष 2021-22 में प्रारंभिक अवशेष 30 करोड़ 47 लाख 99 हजार रूपये था। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट प्रावधान मे प्रस्तावित आय 434 करोड़ .22 लाख 35 हजार रूपये तथा व्यय 466 करोड़ 05 लाख 51 हजार रूपये है। वर्ष 2022-23 का अनुमानित प्रारंभिक अवशेष राशि 31 करोड़ 57 लाख 55 हजार रूपये की संभावना है, इसे मिलाकर कुल आय 465 करोड़ 79 लाख 90 हजार होता है। इस प्रकार घाटे का बजट 25 लाख 61 हजार रूपये प्रस्तावित है।
0भाजपा पार्षद दल ने सदन से किया वकआउट

नगर निगम सभापति ने भाजपा पार्षद गगन आइच को आज की सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया जिसके ,विरोध में भाजपा पार्षद दल बैठक का बहिष्कार कर सदन से वाक आउट कर दिए ।नगर निगम की बजट बैठक प्रारंभ होते ही हंगामेदार रही । इस बीच पार्षदों में हाथापाई की स्थिति निर्मित होती देख सदन 15 मिनट के लिए स्थगित किया गया था। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नगर निगम सभापति ने भाजपा पार्षद गगन आइच को बैठक कार्रवाई से निलंबित कर दिया। जिसके विरोध में भाजपा पार्षद दल ने सदन से मार्च आउट किया और सदन के बाहर धरने पर बैठ गए ।सदन के बाहर प्लास्टिक की बाल्टी लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए भाजपा पार्षदो ने आरोप लगाया की पेयजल समस्या को दूर करने मे महापौर नाकाम रही है द्य राजनांदगांव शहर के लोग पानी के लिए तरस रहे है

यह है पेश किये गए बजट के मुख्य बिंदु ज्

(1) नंदई में थोक बाजार का निर्माण - नगर पालिक निगम राजनांदगांव सीमांतर्गत नंदई थोक बाजार निर्माण किये जाने 1000.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
(2) नगर पालिक निगम के स्वयं का मुक्तिधाम निर्माण - शहर की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए नगर निगम द्वारा शवदाह गृह निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिये 47.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
(3) गौरव पथ पर चौपाटी निर्माण- शहरवासियों के मनोरंजन हेतु गौरव पथ पर चौपाटी का निर्माण किये जाने 25.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
(4) वार्डों में सामुदायिक भवनों का निर्माण - विभिन्न वार्डों में सामाजिक, सार्वजनिक गतिविधियों के संचालन हेतु वार्ड में सामुदायिक भवनों के निर्माण के लिये 300.00 लाख रुपये प्रावधान रखा गया है।
(5) फुटकर व्यवसायियों के लिये गुमटी निर्माण- रोड के किनारे व्यवसाय करने वाले फुटकर व्यवसायियों के लिये फ्लाई ओव्हर के नीचे चलित गुमटी का निर्माण किये जाने 50.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
(6) गंगा आरती घाट एवं मेला एप्रोच रोड निर्माण - शिवनाथ नदी तट में गंगा आरती घाट एवं मोहारा मेला तक जनमानस की सुविधा के लिये एप्रोच रोड एवं अन्य विकास कार्य कराये जाने 100.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।
(7) नगर निगम कार्यालय एवं परिसर का जीर्णोद्धार- नगर पालिक निर्माण में स्थित टाउन हाल कार्यालय एवं परिसर का जीर्णोद्धार कार्य कराये जाने 200.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
(8) 15वें वित्त आयोग से पी.सी.सी.रोड, नाली एवं अन्य विकास कार्य - 15वें वित्त आयोग अंतर्गत पेन्ड्री वार्ड के मेडिकल कॉलेज से पेन्ड्री मुक्तिधाम तक पी.सी.सी. रोड, नाली एवं अन्य विकास कार्य कराये जाने 199.80 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
(9) तालाबों का सौदर्यीकरण, उद्यानों का विकास, उन्मुक्त खेल मैदान निर्माण एवं मुक्तिधाम उन्नयन कार्य- राज्य प्रवर्तित योजनांतर्गत विभिन्न तालाबों के सौदर्यीकरण, उद्यान विकास एवं उन्मुक्त खेल मैदान निर्माण एवं मुक्तिधाम उन्नयन कार्य किये जाने 578.42 लाख का प्रावधान रखा गया है।
(10) शहर के विभिन्न स्थानों में बड़े नाला-नाली निर्माण - नगर के 51 वार्डो में घर से निकलने वाले निस्तारी पानी के निकासी हेतु बड़े नाला-नाली निर्माण कराये जाने 300.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।
(11) प्रमुख चौक-चौराहो का सौदर्यीकरण- शहर के प्रमुख चोक-चौराहों के सौदर्यीकरण, रोड डिवाईडर, साईन बोर्ड एवं रोड सौदर्यीकरण कार्य किये जाने 519.61 लाख का प्रावधान रखा गया है।
(12) शहर के विभिन्न स्थानों पर डामरीकरण कार्य- शहर में सुगम यातायात व्यवस्था उपलब्ध करने की दृष्टि से विभिन्न वार्डो के सड़कों में डामरीकरण कार्य किये जाने 1139.39 लाख का प्रावधान रखा गया है।
(13) ओपन कांजी हाऊस का निर्माण - नगर के विभिन्न स्थानों में विचरण करने वाले पशुओं के लिये प्रमुख स्थानों पर ओपन कांजी हाऊस का निर्माण किये जाने 75.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। जहॉ पशुओं के लिये चारा पानी, रख रखाव आदि की समुचित व्यवस्था की जावेगी।
(14) निगम सीमा क्षेत्रांतर्गत विभिन्न स्थानों में स्थायी शौचालय- राज्य शासन की योजना के तहत शहर को शौच मुक्त रखने के लिये निगम सीमाक्षेत्रांतर्गत विभिन्न स्थानों में स्थायी शौचालय निर्माण किये जाने 100.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।
(15) शहर में वृहद वृक्षारोपण - नगर को प्रदुषण मुक्त व हरा भरा रखने के उद्देश्य से शहर के रिक्त भूमि पर वृहद वृक्षारोपण किये जाने 50.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।
(16) छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गीत एवं नृत्य - छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गीत एवं नृत्य को प्रोत्साहन तथा लोक कलाकारों के सम्मान हेतु सांस्कृतिक आयोजन कराये जाने 25.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।
(17) महापौर पारंपरिक खेल महोत्सव एवं साहित्य सम्मान- विलुप्त होती छत्तीसगढ़ी पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने के लिये खेल प्रतियोगिता का आयोजन एवं क्षेत्र

महापौर हेमा देशमुख ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट किया पेश
भाजपा पार्षद दल ने सदन से किया वकआउट

के साहित्य जगत के विशिष्ट प्रतिभाओं के सम्मान के लिये 25.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।
(18) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं महापुरूषों की प्रतिमा की स्थापना- भारत को स्वतंत्र करने में अपनी सहभागिता देने वाले शहर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियो एवं महापुरूषो की प्रतिमा निर्माण एवं स्थापना किये जाने 125.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।
(19) आंगनबाडी, मितानीन व स्वच्छता दीदी का सम्मान- नगर की मितानीनों, आंगनबाडी कार्यकार्ताओं, सहायिकाओ एवं स्वच्छता दीदी का महिला दिवस पर सम्मान किये जाने 10.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।
(20) प्रतियोगी परीक्षा हेतु ऑनलाईन नि:शुल्क प्रशिक्षण एवं निगम ग्रंथालयो का हाईटेक निर्माण- शहर के युवक-युवतियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिये ऑनलाईन नि:शुल्क प्रशिक्षण एवं प्रतियोगी छात्र-छात्राओं के बढ़ती संख्या को देखते हुये निगम के ग्रंथालय को हाईटेक निर्माण करने 300.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।
(21) निर्धन छात्राओं को नि:शुल्क शिक्षा- नगर निगम सीमाक्षेत्र में स्थित कन्या शालाओं के छात्राओं को, जो शुल्क नहीं दे सकते उन्हें 9वी से नि:शुल्क शिक्षा देने 5.00 लाख रूपये का प्रवाधान रखा गया है।
(22) फोटोग्राफी प्रतियोगिता - शहर के फोटोग्राफी के क्षेत्र में इक्छुक कलाकारों को प्रोत्साहित करने 10.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।
(23) खेल कलैण्डर एवं चित्रकला प्रतियोगिता - नगर निगम द्वारा शहर में खेलो को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न खेल हॉकी, फुटबाल, शतरंज, बैडमिंटन व क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित कर, हॉकी के बच्चों के लिये ग्रीष्मकालीन नि:शुल्क प्रशिक्षण शिविर एवं शहर के नवनिहालों के कला को निखारने के लिये नगर स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता के आयोजन कराने 25.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।
(24) नगर निगम कर्मचारियों के लिये सस्ते भूखण्ड उपलब्ध कराना- राजनांदगांव नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों के सपने 'Óहमर निगम हमर आवासÓÓ को साकार करने, निगम सीमा क्षेत्रांतर्गत सस्ते मूल्य पर भूखण्ड उपलब्ध कराने 50.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।
(25) निगम कर्मचारी कल्याण - निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों से जुडे, जो भी लंबित विषय है उन्हेे समय सीमा तय कर निराकृत किया जायेगा। नगर निगम के आय के स्रोत में वृद्धि हेतु प्रस्ताव
(26) मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना अंतर्गत व्यावसायिक परिसर निर्माण - निगम के आय में वृद्धि के स्रोत की दृष्टि से पुराने बस स्टैंड में मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना अंतर्गत व्यावसायिक परिसर निर्माण कार्य किये जाने 2360.28 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
(27) पुत्री शाला में बहुमंजिला व्यावसायिक परिसर का निर्माण - मानव मंदिर चौक के पास स्थित वार्ड नं. 25 में पुत्री शाला के रिक्त स्थान पर सर्वसुविधा युक्त बहुमंजिला व्यावसायिक परिसर निर्माण किये जाने 894.32 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
(28) आयुर्वेदिक औषधालय में व्यवसायिक परिसर निर्माण - गुड़ाखू लाइन स्थित पुराना आयुर्वेदिक औषधालय में बहुमंजिला आधुनिक व्यावसायिक परिसर निर्माण (पी.पी.पी. पद्धति से) किये जाने 1139.72 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
(29) मांगलिक भवन निर्माण- शहर में होने वाले मांगलिक कार्य एवं सांस्कृतिक आयोजन हेतु डॉ.बी.आर आम्बेडकर सर्वसमाज मांगलिक भवन निर्माण के लिये 278.67 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।

(30) हाईटेक मल्टीलेबल पार्किंग निर्माण- शहर के मध्य यातायात के दबाव को कम कर यातायात सुविधा की दृष्टि से म्युनिस्पल स्कूल स्थित पार्किंग को हाईटेक मल्टीलेबल पार्किंग निर्माण के लिये 500.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।