रायपुर /शौर्यपथ/

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का निरीक्षण राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों द्वारा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास सड़क विकास अभिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार निरीक्षण के लिए तीन समीक्षको को 6 जिलों के निरीक्षण का दायित्व सौंपा गया है। बलौदाबाजार और बेमेतरा के लिए पुरबिया पिनाकिन छन्नालाल, नारायणपुर एवं बस्तर के लिए जैन कनकमल, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर के लिए राजेश्वर राज माथुर को नियुक्त किया गया है।

रायपुर /शौर्यपथ/

कार्यालय के द्वितीय तल का निर्माण लगभग 1.65 करोड़ रूपए की लागत से किया गया हैमुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिलासपुर हाईकोर्ट परिसर स्थित महाधिवक्ता कार्यालय के नवनिर्मित द्वितीय तल का लोकार्पण किया। इस कार्यालय भवन के द्वितीय तल का निर्माण 1 करोड़ 65 लाख 86 हजार रूपए की लागत से पूर्ण किया गया है।

महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर से छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता अमृतो महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर से छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता  अमृतो दास, सुनील ओटवानी, चन्द्रेश श्रीवास्तव,मीना शास्त्री और श्री राघवेन्द्र प्रधान सहित विधि अधिकारी तथा कार्यालयीन अधिकारी-कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ेे।

मुख्यमंत्री ने कार्यालय के द्वितीय तल के लोकार्पण के अवसर पर महाधिवक्ता सहित सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस नए निर्माण के पूरा हो जाने से महाधिवक्ता कार्यालय में अधिक व्यवस्थित और सुविधापूर्ण तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे। इस कार्यालय का कार्य तेजी से और सुचारू रूप से संचालित हो सके, इसके लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने महाधिवक्ता कार्यालय के भवन विस्तार के साथ-साथ महाधिवक्ता कार्यालय के काम-काज का डिजिटाइजेशन करने पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि डिजिटाईजेशन करने से शासन के संबंधित विभागों को उसी दिन वाद आदि के संबंध में जानकारियां मिल जाती हैं। इससे विभागीय अधिकारियों के समय और श्रम की भी बचत हो रही है। श्री बघेल ने भविष्य में भी महाधिवक्ता कार्यालय की आवश्यकता के अनुरूप सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

महाधिवक्ता  सतीश चन्द्र वर्मा ने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री  बघेल का स्वागत करते हुए महाधिवक्ता कार्यालय भवन के द्वितीय तल के निर्माण तथा आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया।

राजनांदगांव / शौर्यपथ /

जिला भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष पार्षद व दल के प्रवक्ता शिव वर्मा ने कहा कि महापौर बजट बैठक में कर्मचारी कल्याण की बात करते हैं परंतु आज तक कर्मचारियों के हित के लिए 1 रुपए का आए नहीं बढ़ा पाए। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों से बजट में महापौर कर्मचारी हित के लिए। बजट रखते हैं। 2020 - 21 में मेडिकल कांप्लेक्स का निर्माण 2 करोड़, पुत्री शाला में बहुमंजिला व्यवसायिक परिसर निर्माण लागत 9 करोड़, आयुर्वेदिक औषधालय में व्यवसायिक परिसर निर्माण लागत 16 करोड़, महिला समृद्धि बाजार लागत 3 करोड़? महापौर के बजट में 1 वर्ष में कर्मचारी कल्याण के लिए 1 रुपया का आय नहीं कर पाए इसी महापौर के द्वारा दूसरा बजट 2021-22 मैं फिर वही कर्मचारी कल्याण की बात करते हुए बजट में फिर वही बात दोहराया निगम पेट्रोल पंप की स्थापना लागत 2 करोड़, महिलासमृद्धि बाजार 3 करोड़, मेडिकल कंपलेक्स का निर्माण 2 करोड़, पांलीकेक प्रक्रिया से डीजल निर्माण 6करोडं, आयुर्वेदिक औषधालय में व्यवसायिक परिसर निर्माण लागत 16 करोड़, वर्मा ने कहा कि बजट में बड़ी-बड़ी सपना दिखाकर कर्मचारी की बात कहा परंतु आज महापौर के 2 साल के कार्यकाल में कर्मचारी को वेतन नहीं मिल पा रहे वही 2 साल में निगम में आय बढ़ाने में पूरी तरह फेल साबित दिखाई दे रहे हैं।

अभी वर्तमान में कर्मचारी को तनखा देने के लिए पैसा नहीं है और न सरकार मदद करने को तैयार है ऐसे में महापौर के बड़े-बड़े योजना सिर्फ बजट की कॉपी पर शोभा बढ़ा रहे हैं। महापौर के तीसरे बजट भी लोकलुभावन बजट होगा प्रदेश में इनकी सरकार रहने के बाद भी शहर में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि दिखाई नहीं दे रहे हैं। और लगता है कि महापौर के रहते ना निगम का कल्याण होने वाला है और न कर्मचारियों के कल्याण होगा।

प्रतिदिन निगम के खर्चा बढ़ रहे हैं आय को सोचने वाला ना तो निगम के अधिकारी है ना महापौर वर्मा ने कहा कि महाप्रभु के तीसरा बजट सिर्फ और सिर्फ बजट का खानापूर्ति होगा कर्मचारियों की उम्मीदें धरा का धरा रह गया

    दुर्ग / शौर्यपथ /

धमधा ब्लॉक के नंदिनी खुदिनी में आज सरपंचों की बैठक में कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने शासन के जन कल्याण योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड, पेंशन जैसे जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि अपने क्षेत्र में हितग्राहियों से निरंतर संवाद किया जाए। पेंशन के मामले में गरीबी रेखा की सर्वे सूची में होना आवश्यक है। राशन कार्ड के मामले में दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं के प्राथमिकता वाले कार्ड बनाए जा सकते हैं। इस तरह से पात्रता नियमों का जरूर ध्यान रखें। कलेक्टर ने कहा कि पात्रता संबंधी जानकारी के बारे में जन जागरूकता फैलाएं। सरपंचों से उन्होंने कहा कि गांव में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में आपकी अहम जिम्मेदारी होती है। स्थानीय अमला गांव में प्रभावी सेवाएं दे रहा है या नहीं। वे नियमित रूप से समय पर आते हैं या नहीं। इन सब बातों पर सरपंच की मॉनिटरिंग आवश्यक है। साथ ही ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में यह देखना भी अहम है कि प्राथमिकता वाली योजनाओं को पहले क्रियान्वित करें। इसमें पेयजल आदि विषय अहम हैं। कलेक्टर ने विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में गौठान के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि गौठानों के माध्यम से के माध्यम से गांव को आगे बढ़ाएं। इसके लिए आजीविकामूलक गतिविधियों को बढ़ाएं। इसके साथ ही इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ  अश्विनी देवांगन भी उपस्थित थे। उन्होंने विस्तार से सरपंच और सचिवों से नरवा,गरवा, घुरवा और बाड़ी योजना के क्रियान्वयन की स्थिति जानी। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 वे वित्त के माध्यम से बुनियादी सेवाओं के लिए काफी कुछ कार्य किया जा सकता है। इस राशि का उपयोग कर गांव में बेहतर अधोसंरचना का निर्माण करें।

दुर्ग / शौर्यपथ /

वर्ष 2022 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत 14 मई को श्री संजय कुमार जायसवाल जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय , श्रम न्यायालय, स्थायी लोक अदालत जनोपयोगी सेवा, किशोर न्याय बोर्ड,तहसील न्यायालय भिलाई-3 एवं पाटन में आयोजित होगी।
नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य दाण्डिक प्रकरण, सिविल प्रकरण, परिवार न्यायालय के पारिवारिक विवाद, श्रम न्यायालय के प्रकरण स्थायी जनोपयोगी लोक अदालत के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम के प्रकरण, विद्युत विभाग से संबंधित प्रकरण, 138 एन. आई. एक्ट से संबंधित प्रकरण, राजस्व से संबंधित प्रकरण, चिन्हांकित कर उनका निराकरण आपसी राजीनामा के आधार पर किया जाएगा ।

नेशनल लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों की अपील नहीं होती है। लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण होने पर दोनों पक्षकारों के मध्य आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित होता है। विवाद का निपटारा आपसी सहमति से किया जाता है।

लोक अदालत में विद्युत देयक/दूरभाष/ बैंक के बकाया राशि के संबंध में विभाग के द्वारा न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किये जाने के पूर्व '' प्री लिटिगेशन ÓÓ प्रकरण प्रस्तुत किये जाते है। जिसमें बकाया की राशि के संबंध में विभाग के द्वारा राशि में कमी करते हुए रामझौता किया जाता है । पक्षकार का प्रकरण न्यायालय में जाने के पूर्व ही लोक अदालत में निराकृत हो जाता है। जिससे समय एवं पक्षकारों को होने वाली कठनाईयों से राहत मिलती है।

लोक अदालत में पारिवारिक मामले समझौता हेतु रखे जाते है जिसमें पति-पत्नि , पिता-पुत्र से संबंधित पारिवारिक विवाद का निपटारा किया जाता है। पारिवारिक मामले लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर निपटाये जाने से पति-पत्नि / पिता -पुत्र के मध्य आपसी मनमुटाव समाप्त हो जाता है तथा परिवार का कलह खत्म हो जाता है।
नेशनल लोक अदालत 14 मई 2022 को आयोजित की जा रही है जिसमें पक्षकार अपने मामलो को राजीनामा के आधार पर समाप्त किये जाने हेतु अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर तथा लोक अदालत में प्रकरण को राजीनामा के आधार पर समाप्त कर समय एवं अन्य संबंधित कठनाईयों से बचें।

दुर्ग / शौर्यपथ /

ग्रामीण क्षेत्रों में क्लस्टर वार और शहरी क्षेत्रों में निकाय वार राजस्व शिविर लगाये जाएंगे। इस संबंध में निर्देश कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने समीक्षा बैठक में दिये। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि शिविर में आने वाले हर आवेदनों का प्रभावी निराकरण तय समयसीमा पर हो। निकायों में आयुक्त और ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम इस बात की प्रभावी मानिटरिंग करें। कलेक्टर ने बैठक में पेयजल की स्थिति, खेती किसानी के लिए खाद-बीज का उठाव, स्कूलों में नया सत्र आरंभ करना जैसे विषयों की समीक्षा भी मीटिंग में की। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री अश्विनी देवांगन, अपर कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई, डीएफओ श्री शशि कुमार, भिलाई निगम आयुक्त श्री प्रकाश सर्वे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

तीन अन्य जिलों ने भी अपनाया दुर्ग का माडल, वहां भी शनिवार को खुल रहे आधार केंद्र- जनदर्शन में शनिवार को भी आधार केंद्र खुले रहने की माँग को लेकर आये आवेदन के पश्चात कलेक्टर ने निर्णय लिया था कि शनिवार को भी आधार केंद्र खुले रहेंगे। इस निर्णय के पश्चात लोगों को मिल रही राहत की जानकारी भी कलेक्टर ने ली। चिप्स के अधिकारियों ने बताया कि इस शनिवार को तीन सौ लोगों ने आधार केंद्र में पहुंचकर लाभ लिया। उल्लेखनीय है कि दुर्ग जिले में यह सुविधा आरंभ होने के पश्चात अन्य जिले भी इस नवाचार को अपना रहे हैं और तीन अन्य जिलों में शनिवार को आधार सेवा केंद्र खोलना आरंभ करने का निर्णय लिया है।

बुजुर्ग जिनका आधार इनएक्टिव हो गया है अधिकारी चिन्हांकित कर इसे कराएं एक्टिव- कलेक्टर ने कहा कि बुजुर्ग लोगों की पेंशन संबंधी दिक्कतों का निराकरण सबसे अहम है। इसके लिए शिविर लगाने के निर्देश दिये गये हैं। इसमें ऐसे लोगों को चिन्हांकित करने में सुविधा होगी जिन्हें पेंशन मिलने में समस्या आ रही है लेकिन शारीरिक असमर्थता की वजह से अपना आवेदन नहीं दे पाएं हैं। इसके अलावा निकायों में भी ऐसे लोगों को चिन्हांकित करने की कोशिश करें तथा जिनका आधार इनएक्टिव हो गया है। उनके आधार बनाने की कार्रवाई करें।
खाद का अग्रिम उठाव कर लें- कलेक्टर ने कहा कि अगले खरीफ सीजन की तैयारी अभी से आरंभ करना भी जरूरी है। किसानों से खाद आदि का अग्रिम उठाव कर लेने कहा जाए ताकि बियासी के वक्त किसी तरह का दबाव न हो। उन्होंने कहा कि शासन की मंशानुरूप राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से अन्य फसलों का भी प्रचार करना है। इसके लाभों के संबंध में किसानों को जानकारी दी जाए तथा सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में भी बताया जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सहकारी बैंक के अधिकारियों की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। वे किसानों को दूसरी फसलों से भी होने वाले लाभों के संबंध में परिचित कराएं।

कोंडागांव / शौर्यपथ /

बुधवार को मुख्य सचिव अमिताभ जैन द्वारा जिला मुख्यालय के चिखलपुटी स्थित शिल्पनगरी, उड़ान आजीविका केंद्र, वन चेतना केंद्र एवं लाइवलीहुड कॉलेज स्थित गार्मेंट का निरीक्षण किया। इस दौरान वे सर्वप्रथम शिल्पनगरी पहुंचे। जहां उन्होंने एम्पोरियम में जिले के विख्यात कलाकारों द्वारा बनाई गई शिल्पकृतियों का अवलोकन कर नवाचारी डिजाइनों के माध्यम से किए जा रहे शिल्पकृतियों के निर्माण की प्रशंसा करते हुए उपस्थित शिल्पकारों की सराहना कर उनसे चर्चा भी की गई।

इस अवसर पर उन्होंने शिल्पनगरी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार जिले की गोठानो एवं स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की विक्रय हेतु बनाए जा रहे आधुनिक सी मार्ट का भी अवलोकन किया। मुख्य सचिव द्वारा सी मार्ट में स्थानीय स्वसहायता समूह द्वारा आने वाले उत्पादों में भिन्नता लाते हुए जल्द से जल्द इसका संचालन प्रारम्भ करने को कहा।
समर कैम्प में आये बच्चों के साथ खिंचाई फ़ोटो

मुख्य सचिव द्वारा शिल्पनगरी में निरीक्षण के दौरान समर कैम्प में आये बच्चों से मुलाकात की। समर कैंप के बच्चों द्वारा माटी शिल्प, बेल मेटल, तुमा शिल्प, पेंटिंग, भित्ति शिल्प में बच्चों द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए बच्चों से चर्चा कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। मुख्य सचिव द्वारा इन समर कैंपों में और अधिक रचनात्मक गतिविधियों को जोड़कर इसे और अधिक प्रभावी बनाने का सुझाव दिया। इस दौरान मुख्य सचिव को अपने बीच पा कर बच्चों में अलग ही उत्साह दिखा। उन्होंने मुख्य सचिव को अपने द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को दिखाया गया। जिस पर मुख्य सचिव द्वारा बच्चों एवं उनकी कलाकृतियों साथ फोटो लेकर उन्हें शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ प्रेम प्रकाश शर्मा, एसडीएम चित्रकांत ठाकुर, जनपद सीईओ भूपेंद्र जोशी, तहसीलदार विजय मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

वन चेतना केंद्र की मुख्य सचिव ने की प्रशंसा

वन विभाग द्वारा मर्दापाल मार्ग पर नवनिर्मित वन चेतना केंद्र पहुंच मुख्य सचिव द्वारा यहां के वातावरण की तारीफ करते हुए यहां योग हेतु योगाभ्यास स्थल, ओपन जिम, सेल्फी जोन, काष्ट कला केंद्र, बैठने की उत्तम व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए इनको और भी विकसित करने के लिए प्रेरित किया।
गार्मेंट फैक्ट्री में पहुंच किया अवलोकन

अपने प्रवास के दौरान मुख्य सचिव द्वारा लाइवलीहुड कॉलेज में संचालित किए जा रहे हैं गारमेंट फैक्ट्री का भी अवलोकन किया गया जहां उन्होंने फैक्ट्री में पूर्णत: महिलाओं द्वारा कार्य करा कर विख्यात कंपनी डीक्सी स्कॉट को अब तक किए गए एक करोड़ से अधिक के माल आपूर्ति पर बधाई देते हुए फैक्ट्री में कार्यरत महिलाओं से चर्चा की गई। जिसमे महिलाओं द्वारा कार्य हेतु अच्छे वातावरण एवं उत्तम प्रशिक्षण की सराहना करते हुए जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर मुख्य सचिव द्वारा फैक्ट्री के संचालकों से चर्चा कर इस योजना की सफल क्रियान्वयन हेतु हर आवश्यक मदद हेतु आश्वासन दिया गया।

दंतेवाड़ा /शौर्यपथ/

दंतेवाड़ा जिले में लव जिहाद को लेकर हिंदू और मुस्लिमो में सियासत गरमा गई है । आपको बता दे की कुछ वर्ष पूर्व एक मुस्लिम लड़के ने साहू समाज कि लड़की से भागकर शादी कि और निरंतर साहू समाज के विरोध के बाद भी उसके इस प्रेम प्रसंग कि धारा बंद नहीं हुई। इसी कारण कई बार साहू समाज और सर्व हिन्दू समाज कि चेतावनी और आग्रह के बाद भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं कि गई तो यह सियासत गरमा गई। आज सर्व हिन्दू समाज के समस्त दलो के द्वारा उस पर कायवाही कि माग की गई और घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया गया।

कोंडागांव / शौर्यपथ /

मंगलवार को कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें कलेक्टर ने सभी विभागों में लम्बे समय से लंबित तथा मावा कोंडानार ऐप पर आयी शिकायतों एवं मांगों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए उनका जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिये। इसके लिए उन्होंने विभागवार राशनकार्ड निर्माण, जाति प्रमाण पत्र निर्माण, वनाधिकार पत्र निर्माण, नामांतरण, सीमांकन, बटवारे, सड़क-पुलिया-पुल निर्माण की मांगों हेतु विशेष अभियान चलाकर निराकृत करने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने शासकीय कार्यालयों में रिकार्डों एवं दस्तावेजों के अव्यवस्थित रूप से रखने पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी शासकीय कार्यालयों को व्यवस्थित करने एवं सभी कार्यालयों में आवश्यक रूप से रैन वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था आगामी वर्षा ऋतु के पूर्व करने के निर्देश दिये।

इस अवसर पर कलेक्टर ने नगरीय निकायों में संचालित धनवंतरी मेडिकल स्टोरों को अस्पतालों के परिसर अथवा निकटतम उपलब्ध कराकर लोगों को राहत दिलाने तथा ग्रामीण सचिवालयों में सभी विभागों के अधिकारियों को उपस्थित होने के निर्देश दिये। सचिवालय में ग्रामीण अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के बाद भी उपस्थित न होने पर उनके विरूद्ध एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त आश्रम छात्रावास में आवश्यक वस्तुओं जैसे साबुन आदि की आपूर्ति हेतु स्व-सहायता समूहों द्वारा ही आपूर्ति कराने को कहा।

कोंडागांव /शौर्यपथ/

कोंडागांव जिला मुख्यालय में स्थित तहसील कार्यालय में राजस्व निरीक्षक का रिश्वत लेते वीडियो शोसल मीडिया में जम कर वायरल हो रहा है जिसमे साफ साफ आर आई द्वारा पैसे की मांग की जा रही जिसके बाद एक युवक द्वारा पैसे जेब से निकाल कर देते दिखाई पड़ रहा है।

आवेदक द्वारा पैसा जब दिया गया जब कार्यलय में अन्य कर्मचारियों के साथ बैठे आरआई देवेंद्र देवांगन जमीन का नक्सा खसरा देने के नाम से रिश्वत ले रहे थे। हालांकि यह वीडियो आठ माह पूर्व में किसी के द्वारा लिया गया था जो आज तूल पकड़ता नजर आ रहा है।

आप को बतादे की आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आशुतोष पांडे ने एक दिन पूर्व में इस वीडियो को वायरल किया था जो अब सोशल मीडिया में छाया हुआ है ओर आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार इस तरह के मामले उठाये जा रहे हैं।

आप को बतादे की मुख्यमंत्री द्वारा लगातार पूरे प्रदेश में ऐसे घूसखोर व शासन प्रशासन की छवि खराब करने वाले अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही होती दिखाई दे रही है अब देखना यह है कि क्या अब इस आरआई पर गाज गिरेगी या कोई बड़े अधिकारी इसका हाथ थामेंगे।