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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
दुर्ग / शौर्यपथ / विधायक अरुण वोरा की पहल पर जिला चिकित्सालय दुर्ग के सर्जिकल वार्ड के जीर्णोद्धार हेतु जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से 1.5 करोड़ की अतिरिक्त स्वीकृति मिली है। जिला अस्पताल में मरीजों के बढ़ते दबाव को देख कर लंबे समय से जर्जर भवन के संधारण की मांग उठ रही थी जिसके लिए पूर्व में 5.61 करोड की राशि डीएमएफ से स्वीकृत कराई थी जिससे नवीन ओपीडी भवन व सर्जिकल वार्ड के जीर्णोद्धार फेस 1 का कार्य निष्पादित किया गया था, अब और राशि की आवश्यकता बताए जाने पर पिछले माह हुई खनिज न्यास की बैठक में प्रभारी मंत्री व समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर से चर्चा कर अस्पताल के साथ ही साइंस कालेज दुर्ग में नए व पुराने भवन में पेयजल व्यवस्था के लिए भी 22 लाख की स्वीकृति न्यास निधि से स्वीकृत कराई गई है। दुर्ग जिला अस्पताल 500 बिस्तरों के साथ आस पास के क्षेत्रों का सबसे बडा चिकित्सालय है जहां सभी तरह के मरीज ग्रामीण क्षेत्रों से भी अपना इलाज कराने आते हैं। 100 बिस्तर वाले जच्चा बच्चा अस्पताल व 20 बिस्तरों वाले ट्रॉमा सेंटर के नवीन भवन बनने के बाद पुराने भवन के जीर्णोद्धार की आवश्यकता थी।
भिलाई / शौर्यपथ / बहुत जल्द पब्लिक सेक्टर यूनिट के सबसे बड़े अस्पताल भिलाई के जवाहर लाल नेहरू अस्पताल सेक्टर-9 की तस्वीर बदलने वाली है। भूपेश सरकार चाहती है कि सेक्टर-9 अस्पताल को फिर से प्रतिष्ठित अस्पताल बनाया जाए। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर सरकार ने कैसे सेक्टर-9 अस्पताल की सुध ली है? इसके पीछे भिलाई नगर विधायक देवेंद्र
यादव है। देवेंद्र ने इसी महीने की 2 तारीख को भूपेश सरकार से सेक्टर-9 अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग की थी। देवेंद्र ने तब तर्क देते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध और भिलाई के सबसे बड़े हॉस्पिटल सेक्टर-9 हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज का दर्जा देना चाहिए। बीएसपी द्वारा सन 1955 से संचालित है। यहां भिलाई स्टील प्लांट के कर्मियों के अलावा प्रदेश व देशभर के लोग उपचार कराने के लिए आते हैं। मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिलने से काफी सुविधाएं बढ़ेंगी। देवेंद्र की इस पहल के बाद कल कलेक्टर कान्फ्रेंस मीटिंग में सीएम भूपेश ने कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को निर्देश दिए कि सेक्टर-9 अस्पताल को पहले की तरह अपग्रेड किया जाए। इसके लिए रोडमैप बनाए। जो भी जरूरी चीजों की आवश्यकता होगी, उसके लिए सेल प्रबंधन से बात करें और सरकार भी मदद करेगी।
राजनांदगांव / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए कलेक्टर कांफ्रेंस ली। कोरोना महामारी के दौरान सभी जिलों का काम प्रशंसनीय रहा। उन्होंने कहा कि अवकाश के दिनों में भी सभी अधिकारियों-कर्मचारियों ने काम किया, इसके लिए सभी को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के साथ-साथ राज्य शासन की अन्य सभी महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री बघेल ने राजनांदगांव जिले में कोविड-19 से बचाव के लिए लॉकडाउन के दौरान बागनदी बार्डर में जिला प्रशासन द्वारा प्रवासी श्रमिकों एवं प्रदेश के श्रमिकों के लिए की गई व्यवस्था की सराहना की। उन्होंने कहा कि बागनदी बार्डर में अन्य राज्यों से आ रहे श्रमिकों के लिए बस की सुविधा एवं अन्य व्यवस्था सक्रियता पूर्वक किया गया।
कलेक्टर ने जानकारी दी कि राजनांदगांव में एक हजार 872 क्वारेंटाईन सेन्टर है। अभी 809 क्वारेंटाईन सेन्टर में 5 हजार 97 प्रवासी ठहरे हुए है। इनके लिए भोजन, आवास सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। श्री वर्मा ने बताया कि प्रवासियों में 210 गर्भवती महिलाएं है। उनके लिए जिले के हर विकासखंड में एक-एक महतारी सदन बनाया गया है। महतारी सदन में गर्भवती माताओं की बेहतर स्वास्थ्य जांच के साथ पौष्टिक भोजन एवं सुरक्षित आवास के प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 813 ग्राम पंचायतों में 4 हजार 153 कार्य चल रहे है। इनमें प्रतिदिन एक लाख 88 हजार 322 ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है।
कलेक्टर वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना के तहत अब तक जिले में 121 हाट बाजारों में क्लीनिक लगाकर 97 हजार 215 लोंगों का उपचार किया गया, जो जिले की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कोविड-19 हॉस्पिटल (शासकीय मेडिकल कॉलेज पेण्ड्री राजनांदगांव) में बनाया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में प्रथम चरण में 113 गौठानों को विकसित किया गया है। नरवा योजना के तहत 90 नालों को पुर्नजीवित किया गया है। इसके अंतर्गत बोल्डर चेकडेम, गिट्टी चेक डेम, गेबियन स्ट्रक्चर बनाया गया है। राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजना नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजना के अंतर्गत बाड़ी योजना से 93 सामुदायिक बाडिय़ां एवं 183 निजी बाड़ी बनाई गई है। घुरवा योजना में एक हजार 646 भू-नडेप, 70 वर्मीटांका, 28 वर्मी बेड बनाया गया है। मनरेगा से 1 हजार 134 निजी डबरी, 450 तालाब गहरीकरण, 100 से अधिक नए तालाब तथा 10 लाख नवीन पौधे तैयार करने के लिए 22 नर्सरी तैयार की गई है।
वीडियो कांफ्रेसिंग में पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र शुक्ला, वनमंडलाधिकारी राजनांदगांव बीपी सिंह, वनमंडलाधिकारी खैरागढ़ रामावतार दुबे, अपर कलेक्टर ओंकार यदु, अपर कलेक्टर हरिकृष्ण शर्मा, सहायक कलेक्टर ललितादित्य नीलम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती तनुजा सलाम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी, नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
बिलासपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रवास के बाद बिलासपुर की राजनीति में कांग्रेस भाजपा के बीच विज्ञप्ति और पत्रकारवार्ता का छद्म युद्ध प्रारंभ हो गया पहले भी जब तक बिलासपुर की विधायकी शैलेश पांडे के पास नहीं थी कांग्रेस भाजपा के बीच इसी तरह का छद्म युद्ध होता था कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने डॉ रमन सिंह के बयान को कल्पना तीत और सच्चाई से रहित कहा अटल की ओर से अभय नारायण प्रदेश प्रवक्ता ने जो विज्ञप्ति जारी की है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री को 15 वर्ष तक बंकर में बंद कहा जा रहा है इस विज्ञप्ति में भाजपा के 15 साल के भ्रष्टाचार को बताया गया है किंतु बड़ी चतुराई से बिलासपुर में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसे छिपा लिया गया है इससे ऐसा लगता है कि विपत्ति जारी करने वालों की पूरी हमदर्दी और मित्रता बिलासपुर के पूर्व विधायक से पूर्ववत बनी हुई है तभी तो नसबंदी कांड, आंखफोड़वा कांड, गर्भाशय कांड , सीवरेज घोटाला, अमृत मिशन घोटाला के साथ सर्वाधिक चर्चित भदौरा कांड का जिक्र ही नहीं है कल ही बिलासपुर के पूर्व विधायक ने पत्रकार वार्ता की और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया उन्होंने जोर शोर से कांग्रेस भवन में हुई लाठीचार्ज पर फिर से कहा कांग्रेस की विज्ञप्ति ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और नरेंद्र मोदी को एक साथ निशाना बनाया है उन्होंने प्रवासी श्रमिकों की हालत पर दुख व्यक्त किया है किंतु इस बारे में कांग्रेस और भाजपा दोनों दोषी हैं मस्तूरी, बिल्हा यहां तक की अविवादित बिलासपुर जिसमें जांजगीर-चांपा व शक्ति तक शामिल है .
श्रमिक पलायन को रोकने के लिए कभी किसी ने कुछ भी नहीं किया प्रदेश में राशन कार्ड घोटाला अभी भी जारी है नक्सल समस्या और शहरी नेटवर्क तब भी था अब भी है कॉन्ग्रेस भाजपा दोनों के शासन में बिलासपुर की या तो उपेक्षा हुई या तो बिलासपुर छला गया बिलासपुर का सबसे बड़ा बैंक घोटाला जो भाजपा राज में देवेंद्र पांडे ने किया उस पर किसी कांग्रेसी ने जांच कमीशन की बात नहीं की यहां तक कि इस संबंध में उच्च न्यायालय मे लंबित याचिकाएं भी ठंडी हो गई है इसी तरह जो कांग्रेसी सिवरेज को रोज बर्थडे केक काटकर मनाती थी अब योजना को एक्टेंशन देती है शहर मे भुदान की जमीन सरकार स्वयं बेच रही है और दोनों पार्टी के धन्नासेठ एससी, एसटी लोगों के नाम पर आवेदन पत्र लगवा रहे हैं .
नजूल की जमीन पर जितने कांग्रेसी डूबे हैं उतने ही भाजपाई तैरते नजर आते हैं जब शहर में यह हाल है तो ग्रामीण क्षेत्रों का भूल ही जाईये जिसकी जिस की दशा न भाजपा सुधार पाई न कांग्रेस की बस की बात लगती है ऐसे में यही कहा जा सकता है कि पूर्व विधायक के राजनीतिक हथकंडे अमर हैं और कांग्रेस की बीजेपी की दोस्ती अटल है ...
दुर्ग / शौर्यपथ / कोरोना संकट काल में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार व प्रदेश में भाजपा के खिलाफ लगातार अनर्गल आरोप लगाकर हमला बोल रही कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू व अन्य कांग्रेस नेताओ पर आज जिला भाजयुमो अध्यक्ष दिनेश देवांगन सहित युवा मोर्चा पदाधिकारियों ने जोरदार पलटवार करते हुए अपनी कांग्रेस सरकार का गुणगान करने व भाजपा के खिलाफ निरंतर दुष्प्रचार करने पर कांग्रेस नेताओ से सवाल किया है कि वे खुद बताए कोविद 19 के संक्रमण के फैलाव के पूर्व मुख्यमंत्री सहित सरकार के 13 मंत्रियों की फौज को महारथी होने का तमगा लगाकर महीना मंडन करने वाले मंत्री आज संकट की घड़ी में कहा है और आज तीन महीने से अधिक के इस कठिन दौर में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किस गरीब मजदूर के खाते में पैसा भेजकर मदद पहुंचाया है और कितने लोगो को स्वास्थ्य क्षेत्र से लेकर प्रवासी मजदूरों तक अपने दम पर सहायता उपलब्ध कराया है।
प्रदेश व जिले के कांग्रेस नेताओ द्वारा लगातार केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडेय सहित भाजपा नेताओं पर की जा रही औचित्यहीन आरोपों पर भाजयुमो ने भी अब आक्रमक रुख अख्तियार कर लिया है और आज जिला भाजयुमो अध्यक्ष दिनेश देवांगन,महामंत्री नितेश साहू,ओम यादव,उपाध्यक्ष राहुल पंडित,मंत्री राहुल दीवान,राहुल तिजिल,प्रचार मंत्री राजा महोबिया,गौरव शर्मा,,उत्तम साहूअनुपम मिश्रा सहित सभी जिला पदाधिकारियों ने प्रदेश कांग्रेस नेताओ द्वारा संकट के इस भयानक दौर में प्रदेश के लोगो को मदद पहुंचाने के बजाय दुनिया में सबसे पहले पूरे देश में जनता को सुरक्षित रखने व कोरोना वायरस रोकने लॉक डाउन जैसे साहसिक निर्णय लेने वाले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्र की भाजपा सरकार पर जनता की बढ़ती भरोसा को तोड़ने गरीबों व प्रवासी मजदूरों को मदद पहुंचाने व उनका मनोबल बढ़ाने के बजाए उन्हें उकसाकर भ्रम फैलाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर प्रदेश व स्थानीय स्तर के कांग्रेसी अब अपनी नाकामी छिपाने भाजपा पर निरंतर दोषारोपण कर रहे है भाजयुमो नेताओ ने आगे कहा कि प्रदेश में जब से कांग्रेस सरकार बनी है तब से प्रदेश बदहाली की ओर जा रहा है भूपेश बघेल सरकार ने अपनी चुनावी वादा पूरा करने के फेर में 9 बार प्रदेश की जनता के प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर 10 हजार करोड़ से अधिक का लोन लिया है और इसको केवल चुनावी वादे पूरा करने में लगा रहा है जिसके कारण प्रदेश में अर्थ व्यवस्था बदहाल हो गया है जबकि कोरोना संकट के कारण विगत 3 महीने से
संगठित क्षेत्र में कार्यरत प्रदेश के ठेला खोमचा लगाने वाले,कारपेंटर बढ़ाई कुली, दर्जी होटल या किराना दुकान जैसे क्षेत्रों में कार्यरत कई दिहाड़ी मजदूर जिनका प्रदेश के तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा श्रम कार्ड बनाना प्रारम्भ किया गया था जो आज कि स्थिति में 15लाख से अधिक संगठित व असंगठित श्रमिक पंजीकृत हुआ है जिनके खाते में राज्य सरकार ने अब एक ढेला तक नहीं डाल पाया है और केंद्र की मोदी सरकार से मिलने वाली राशि से कोरोना जांच से लेकर उपचार तक की जा रही खर्च को अपनी उपलब्धि बताकर झूठी वाहवाही बटोरने की कोशिश कर रहे है भाजयुमो नेताओ प्रदेश कांग्रेस महामंत्री सहित अन्य नेताओ द्वारा केंद्र की मोदी सरकार व भाजपा नेताओं पर की जा रही अनर्गल दुष्प्रचार करने की निंदा करते हुए कहा है कि संकट की घड़ी में गरीब जरूरतमंद व प्रवासी मजदूरों को मदद करने बजाय अपनी सरकार में होने का दायित्व पूरा करे तो बेहतर होगा।
भिलाई। शौर्यपथ । बहुत जल्द पब्लिक सेक्टर यूनिट के सबसे बड़े अस्पताल भिलाई के जवाहर लाल नेहरू अस्पताल सेक्टर-9 की तस्वीर बदलने वाली है। भूपेश सरकार चाहती है कि सेक्टर-9 अस्पताल को फिर से प्रतिष्ठित अस्पताल बनाया जाए। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर सरकार ने कैसे सेक्टर-9 अस्पताल की सुध ली है? इसके पीछे भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव है। देवेंद्र ने इसी महीने की 2 तारीख को भूपेश सरकार से सेक्टर-9 अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग की थी। देवेंद्र ने तब तर्क देते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध और भिलाई के सबसे बड़े हॉस्पिटल सेक्टर-9 हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज का दर्जा देना चाहिए। बीएसपी द्वारा सन 1955 से संचालित है। यहां भिलाई स्टील प्लांट के कर्मियों के अलावा प्रदेश व देशभर के लोग उपचार कराने के लिए आते हैं। मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिलने से काफी सुविधाएं बढ़ेंगी। देवेंद्र की इस पहल के बाद कल कलेक्टर कान्फ्रेंस मीटिंग में सीएम भूपेश ने कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को निर्देश दिए कि सेक्टर-9 अस्पताल को पहले की तरह अपग्रेड किया जाए। इसके लिए रोडमैप बनाए। जो भी जरूरी चीजों की आवश्यकता होगी, उसके लिए सेल प्रबंधन से बात करें और सरकार भी मदद करेगी।
