March 28, 2024
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रायपुर

रायपुर (4599)

  रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ दौरे पर आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शाम छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल से उनके मौलश्री स्थित निज-निवास पहुंचकर सौजन्य मुलाकात की। डॉ. यादव ने श्री अग्रवाल की माताजी स्वर्गीय श्रीमती पिस्ता देवी के निधन पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री अग्रवाल की शोक संतप्त परिवारजन, सांसद श्री सुनील सोनी, विधायक श्री अजय चंद्राकर, श्री राजेश मूणत समेत कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे।

  रायपुर / शौर्यपथ / आवास एवं पर्यावरण एवं वाणिज्यि कर, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी 13 मार्च को प्रातः 11 बजे सेक्टर-30 प्रधानमंत्री आवास परिसर अटल नगर नवा रायपुर में प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना का हितग्राही आवास हस्तांतरण, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के मॉनिटरिंग पोर्टल (डैश बोर्ड) का शुभारंभ और आवासीय योजना अटल विहार योजना गुरूर जिला बालोद का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकसभा सांसद श्री सुनील सोनी करेंगे। विधायक आरंग श्री गुरू खुशवंत साहेब और सरपंच ग्राम पंचायत नवागांव खपरी श्री सुजीत कुमार घिदौड़े विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

श्री रामलला दर्शन योजना के लिए जताया मुख्यमंत्री का आभार

 रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज शाम यहां उनके निवास परिसर में छत्तीसगढ़ रामनामी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का हार्दिक आभार जताया। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय से कहा कि अयोध्याधाम में प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने से छत्तीसगढ़ के सभी लोगों में अपार हर्ष है। छत्तीसगढ़ माता शबरी की भूमि है। यहां के कण-कण में प्रभु श्री राम व्याप्त हैं।  राज्य सरकार द्वारा सरकारी खर्च पर छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्याधाम की यात्रा कराई जा रही है। इस योजना से प्रभु श्री राम के ननिहाल के लोगों को श्री आयोध्या धाम के दर्शन का अनुपम अवसर मिल रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि अयोध्याधाम के लिए श्रद्धालुओं को लेकर विशेष ट्रेन रवाना हो रही है। एक बार में लगभग 850 दर्शनार्थी प्रभु श्री रामलला के दर्शन को आयोध्या जा रहे हैं। इस यात्रा में श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन सहित सभी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के सभी श्रद्धालुओं को प्रभु श्री रामलला के दर्शन पूरे शासकीय खर्च पर करवाएगी।

इस अवसर पर रामनामी समाज से श्री महेत्तर राम, श्री रामबिलास, श्री मसीराम, श्री गंगाराम, श्री शोभाराम, श्रीमती नंदिनी वर्मा, श्रीमती भूरी बाई सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।

मोदी जी की एक और गारंटी पूरी हुई: 12.50 लाख तेंदूपत्ता संग्रहकों को होगा सीधा लाभ
 संग्राहक भाई-बहनों को 240 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय की संभावना
छत्तीसगढ़ की समृद्धि और खुशहाली की गारंटियां प्राथमिकता के साथ हो रही हैं पूरी
वनोपज संग्राहकों के संभाग स्तरीय सम्मेलन ’जंगल जतरा 2024’ में शामिल हुए मुख्यमंत्री
चरण पादुका योजना फिर होगी शुरू: तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए नयी सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ होगी
   रायपुर/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि तेंदूपत्ता 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने आज कोंडागांव स्थित विकास नगर स्टेडियम में आयोजित ’जंगल जतरा 2024’ महासम्मेलन को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मोदी जी की एक और गारंटी पूरी हो गई है। ’तेंदूपत्ता संग्रहण सीजन 2024’ से यह दर प्रभावशील होगी। बस्तर संभाग की प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पदाधिकारियों और संग्राहक सदस्यों के बीच उपस्थित होकर गर्व हो रहा है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से मोदी जी की एक और गारंटी को हम पूरा करने जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मोदी जी ने कहा था कि यदि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी तो हम तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4000 रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए मानक बोरा कर देंगे। आज इस सम्मेलन में मैं इस योजना के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के लिए तेंदूपत्ता संग्रहण दर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा होगी। साथ ही हम चरण पादुका योजना को फिर से शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता संग्रहण दर में बढ़ोतरी से 12 लाख 50 हजार संग्राहक परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। संग्रहण दर में बढ़ोतरी से संग्राहक भाई-बहनों को 240 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने की संभावना है। इसके साथ ही तेंदूपत्ता संग्राहक भाई-बहनों के लिए हमारी सरकार नयी सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ कर रही है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस कार्यक्रम से पहले बालोद में भी एक कार्यक्रम हुआ। वहां पर भी मोदी जी की एक गारंटी को पूरा किया गया। मेरे बताने से पहले ही आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। आप लोगों के मोबाइल में भी नोटिफिकेशन आ गया होगा, क्योंकि आप लोग किसान भी हैं। बालोद के कार्यक्रम में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 13 हजार 320 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि किसान भाई-बहनों के खातों में अंतरित कर दी गई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गारंटी दी थी कि हमारी सरकार बनी तो हम 3100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी करेंगे। उसी के अनुरूप आज आप लोगों को अंतर की राशि जारी की गई है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 10 मार्च को महतारी जतन योजना के अंतर्गत 70 लाख से अधिक माताओं, बहनों और बेटियों के खातों में हम लोगों ने एक-एक हजार रुपए की पहली किश्त की राशि जारी कर दी है। इस तरह कुल 655 करोड़ रुपए से अधिक राशि अंतरित की जा चुकी है। इस सभा में उपस्थित बहुत सी माताओं-बहनों के खातों में भी एक-एक हजार रुपया आ गया होगा। इसी तरह हर महीने विवाहित माताओं-बहनों को एक-एक हजार रुपए की सहायता दी जाएगी।
बस्तर की लघु वनोपजों का होगा मूल्य संवर्द्धन
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मोदी सरकार गांव, गरीब, आदिवासी, किसानों, महिलाओं और युवाओं की चिंता करने वाली सरकार है। छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार को उन्होंने यही निर्देश दिया है। उन्होंने जो गारंटियां दी थी, वह छत्तीसगढ़ की समृद्धि और खुशहाली की गारंटियां हैं। हम एक-एक करके उनकी हर गारंटी को पूरा कर रहे हैं। हमारा मुख्य फोकस बस्तर और सरगुजा संभाग पर है। इन दोनों संभागों में असीम संभावना होते हुए भी विकास नहीं हो पाया। वन, उर्वरा भूमि, नदी-नालों और खनिज संपदा से भरपूर होने के बाद भी इन संभागों के निवासियों का जीवन संवर नहीं पाया। हमारी सरकार ने विकास की जो रणनीति बनाई है, उसमें स्थानीय संपदा का लाभ स्थानीय लोगों को मिलना सुनिश्चित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में 65 तरह की लघु वनोपजों का संग्रहण होता है, जिसमें इमली, महुआ, अमचूर आदि का निर्यात भी किया जाता है। इनका ज्यादा से ज्यादा प्रसंस्करण और वैल्यू एडीशन स्थानीय स्तर पर ही हो, इस दिशा में हम ठोस प्रयास करेंगे। यहां पर भरपूर मात्रा में कोदो-कुटकी-रागी की उपज होती है। आज इन मोटे अनाजों की दुनिया में बहुत मांग है। इन मोटे अनाजों के भी स्थानीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा प्रसंस्करण और वैल्यू एडीशन की व्यवस्था की जाएगी। मोटे अनाज के उत्पादक किसान भाई-बहनों को सरकार की ओर से पूरा प्रोत्साहन और सहयोग दिया जाएगा। बस्तर और सरगुजा संभाग में सिंचित रकबे का अधिक से अधिक विस्तार किया जाएगा, ताकि इन संभागों में भी दो फसली रकबा बढा़या जा सके। हमारी सरकार ने खनिज संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन की नीति अपनाई है। इससे होने वाली आय को हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे जनकल्याण के कार्यों में खर्च करेंगे। इससे स्थानीय विकास सुनिश्चित किया जाएगा।
नियद नेल्लानार योजना से अंदरुनी इलाकों में पहुंचेगी विकास
बस्तर के विकास में सबसे बड़ा अवरोध माओवादी आतंक है। यहां जो सुरक्षा कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, वह विकास के कैंप भी हैं। इन कैंपों के माध्यम से बस्तर के लोगों की सुरक्षा के साथ-साथ विकास भी किया जाएगा। हाल ही में हमने नियद नेल्लानार योजना शुरू की है। इस योजना में सुरक्षा कैंपों के 05 किलोमीटर के दायरे में सभी गांवों का समग्र विकास किया जाएगा। वहां के निवासियों के 25 से ज्यादा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही सरकार की 32 व्यक्तिमूलक योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाएगा। इस योजना में गांवों की अधोसंरचना का विकास किया जाएगा। सभी परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के आवास दिए जाएंगे। सभी परिवारों का राशन कार्ड बनाया जाएगा, सभी परिवारों को मुफ्त चावल, नमक, गुड़ और शक्कर दिया जाएगा। सभी परिवारों का वन अधिकार पट्टा बनाया जाएगा। साल में चार गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। सभी परिवारों को मुफ्त बिजली दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत गांवों में आंगनवाड़ी सामुदायिक भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक शाला का निर्माण किया जाएगा। किसानों को सिंचाई के लिए बोरवेल सहित सिंचाई पंप दिए जाएंगे। गांवों हैंडपंप, सोलर पंप की स्थापना की जाएगी। हर गांव में खेल का मैदान बनाया जाएगा। बस्तर की संस्कृति में देवगुड़ियों और मड़ई मेलों का बड़ा महत्व है। देवगुड़ियों के संरक्षण के साथ-साथ हमारी सरकार मड़ई-मेलों का भी संरक्षण कर रही है। बस्तर दशहरा के लिए पहले केवल 25 लाख रुपए मिला करते थे, अब हमने इस राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया है। चित्रकोट मेला के लिए दी जाने वाली राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। इसी तरह दंतेवाड़ा की फागुन मड़ई के लिए भी 10 लाख रुपए दिए जाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। अब छत्तीसगढ़ का विकास पूरी रफ्तार के साथ होगा। सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी नीति है और अभी मैंने जो उपलब्धि गिनाई, उसे इस डबल इंजन की सरकार ने केवल तीन महीने में हासिल की है। एक खुशखबरी और है कि गरीबों के लिए 18 लाख पक्के घर बनाने की गारंटी पर भी अमल शुरू हो गया है। कल 11 तारीख को इस योजना के हितग्राहियों के लिए राशि भी जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब है पूरी होने वाली गारंटी। श्री मोदी ने विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य देश के सामने रखा है। इसके लिए विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना जरूरी है।
कोंडागांव जिले के 9 गांवों में सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ग्रामीणों को मिला भूमि का खसरा
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में कोंडागांव जिले के 9 असर्वेक्षित गांवों का सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ग्रामीणों को खसरों का वितरण किया जा रहा है। सर्वेक्षण के अभाव में ये ग्रामीण अनेक शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित थे। अब इन्हें भी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। अब ये ग्रामीण भी खेती-किसानी संबंधी, सिंचाई संबंधी, सौर ऊर्जा संबंधी, पशुपालन और मछली पालन संबंधी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। वे व्यवसाय के लिए आसानी से ऋण भी ले पाएंगे।
सामुदायिक निवेश कोष, संकुल स्तरीय संगठन को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत अनुदान स्वरूप 15 संकुल संगठनों की 1055 स्व सहायता समूहों को 6 करोड़ 33 लाख रुपए की सामुदायिक निवेश कोष राशि प्रदान की जा रही है, जिससे 11 हजार सदस्य गायपालन, बकरीपालन, शुकरपालन, मछलीपालन, कपडे की दुकान, फैंसी स्टोर एवं अन्य आजीविका गतिविधि कर अपना अपना सामाजिक एवं आर्थिक स्थित को मजबूत कर पाएंगे। आज यहां इसके साथ ही 1200 से अधिक वन अधिकार पत्र, प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति तथा बीमा योजना के तहत परिवारजनों को सहायता राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर नक्सल पीड़ितों को शासकीय पदों पर नियुक्ति का आदेश पत्र भी प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ शासन की सबका साथ सबका विकास के ध्येय वाक्य के साथ यह जनकल्याणकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि शासन के इन प्रयासों से सभी के जीवन में प्रगति की नई रोशनी आएगी।
इस अवसर पर वन मंत्री श्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, कोंडागांव विधायक सुश्री लता उसेण्डी, जगदलपुर विधायक श्री किरण देव, केशकाल विधायक श्री नीलकंठ टेकाम, दंतेवाड़ा विधायक श्री चैतराम अटामी और कांकेर विधायक श्री आशाराम नेताम ने भी जंगल जतरा 2024 महासम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर बस्तर अंचल के जनप्रतिनिधिगण सहित अपर मुख्य सचिव वन श्री मनोज कुमार पिंगुआ, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री श्रीनिवास राव, कमिश्नर श्री श्याम धावड़े, पुलिस महानिरीक्षक श्री सुंदरराज पी, कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत, पुलिस अधीक्षक श्री वाय अक्षय कुमार सहित बड़ी संख्या में पंचायत पदाधिकारी, वनोपज सहकारी समितियों के पदाधिकारी और तेंदूपत्ता संग्राहक उपस्थित थे।

  रायपुर/शौर्यपथ  /मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज ज़िला मुख्यालय कोण्डागांव में आयोजित प्राथमिक वनोपज समितियों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के संभाग स्तरीय सम्मेलन ‘जंगल जतरा 2024’ में 1055 स्व-सहायता समूह को 6 करोड़ 33 लाख की सामुदायिक निवेश कोष राशि प्रदाय की। जिससे 11 हजार सदस्य गायपालन, बकरीपालन, शुकरपालन, मछलीपालन, कपडे की दुकान, फैसी स्टोर एवं अन्य आजीविका गतिविधि कर अपना अपना सामाजिक एवं आर्थिक स्थित को मजबूत कर पाएँगे। 15 संकुल संगठन के माध्यम से प्रति समूह को 60 लाख रुपये प्रदाय किया गया।
मालूम हो कि सामुदायिक निवेश कोष, गरीबों की संस्था अर्थात संकुल स्तरीय संगठन को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत अनुदान स्वरूप उपलब्ध कराया जाता है। जिसका उपयोग स्व-सहायता समूह की सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर आजीविका संवर्धन हेतु ग्राम संगठन के माध्यम से ऋण उपलब्ध किया जाता है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने श्रीमती ताराबाई नेताम, सचिव, अजाला संकुल संगठन, केशकाल, श्रीमती जानकी पाण्डेय, अध्यक्ष, आंचल संकुल संगठन, लंजोड़ा, श्रीमती शिवन नाग, अध्यक्ष, ज्ञानोदय संकुल संगठन, माकड़ी, श्रीमती मीना राठौर, सचिव, दिव्या संकुल संगठन, विश्रामपुरी, श्री विनय सिंह, जिला मिशन प्रबंधक, जिला पंचायत कोण्डागांव और श्री दुर्याेधन मेघ, जिला कार्यक्रम प्रबंधक-एस.आई.,  जिला पंचायत कोण्डागांव को चेक सौपे।  इस अवसर कृषि एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम, वनमंत्री श्री केदार कश्यप  सहित विधायक कोंडागाँव, सुश्रीलता उसेंडी, आशाराम नेताम, कांकेर, चेतराम, दन्तेवाड़ा, श्री नीलकंठ केशकाल सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिकगण, किसान हितग्राही उपस्थित थे।   

मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना: के तहत 5 हितग्राहियों को 10 लाख राशि के चेक का वितरण किया
इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना अन्तर्गत 5 हितग्राहियों श्री सीताराम भारती, श्रीमती शान्ति, श्रीमती अमरोतीन गावड़े और श्रीमती अमेश्वरी बड़बेसिया को 2-2 लाख और श्री रूपधर नाग, को 4 लाख कुल 10 लाख राशि का चेक  सौपा। श्रीमती जयन्ती नेताम को 5 लाख रुपये स्वीकृति प्रदान की गयी। इसी प्रकार राजबती बघेल को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की स्वीकृति प्रदान की गयी।
       वनाधिकार पत्र, वन ग्राम से राजस्व ग्राम घोषित लोगो को खसरा वितरण, छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति के तहत तीन लोगों को स्कूल शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के नियुक्ति पत्र दिये।

प्रति माह 10 हजार लोग होंगे लाभान्वित
इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी छत्तीसगढ़ और आरईसी फाउंडेशन के बीच हुआ एमओयू
आरईसी फाउंडेशन के सीआरएस मद के 4 करोड़ 83 लाख रूपए से आगामी 03 वर्षों तक मोबाईल मेडिकल यूनिट की मिलेगी सुविधा
एटीएम हेल्थ मशीन से लैस होगा मोबाईल मेडिकल यूनिट
50 प्रकार के टेस्ट की मिलेगी सुविधा
रायपुर/शौर्यपथ /छत्तीसगढ़ के चार जिलों कोण्डागांव, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर को मोबाईल मेडिकल यूनिट की सुविधा मिलने जा रही है। इससे प्रति माह 10 हजार लोग लाभान्वित होंगे। इसके लिए भारतीय रेडक्रास सोसायटी छत्तीसगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सह महासचिव श्री एम.के.राउत तथा इंडियन रेडक्रास सोसायटी के चेयरमैन श्री अशोक अग्रवाल की विशेष उपस्थिति में इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी छत्तीसगढ़ और आरईसी फाउंडेशन के बीच 12 मार्च को मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए है।
 भारतीय रेडक्रास सोसायटी छत्तीसगढ़ के सचिव डॉ. रूपल पुरोहित एवं आरईसी फाउंडेशन के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय के सीपीएम श्री प्रदीप फैलोज ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। आरईसी फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए गए सीएसआर मद के 4.83 करोड़ रूपए से आगामी तीन वर्षाे तक छत्तीसगढ़ के चार जिलों में मोबाईल मेडिकल यूनिट की सुविधा मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि मोबाईल मेडिकल यूनिट के माध्यम से छत्तीसगढ़ को कमजोर और कम सेवा वाले क्षेत्रों में लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें एटीएम हेल्थ मशीन की सुविधा होगी, जिसके माध्यम से पचास से अधिक तरह के टेस्ट किए जा सकेंगे एवं मौके पर ही टेस्ट रिपोर्ट देने की सुविधा रहेगी। इन यूनिट्स के माध्यम से वंचित आबादी को मुफ्त दवा सहित घर पर प्राथमिक चिकित्सा सेवा प्रदान की जाएगी। हर यूनिट में डॉक्टर्स, नर्स, लैबटेक्निशियन के साथ बुनियादी स्वास्थ्य उपकरणों की सुविधा उपलब्ध होगी। ये यूनिट सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली के साथ मिलकर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने में योगदान देंगे। इन यूनिट्स का संचालन इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी छत्तीसगढ़ द्वारा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सभी विभागों के सचिवो के साथ आयोजित बैठक में प्रभावी विजन डॉक्यूमेंट बनाने के निर्देश दिये
राज्य नीति आयोग द्वारा बेस्ट प्रेक्टिस संकलन हेतु तैयार किये गये पोर्टल ‘नवोन्मेष पोर्टल’ का मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण
    रायपुर/शौर्यपथ /छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष श्री विष्णुदेव साय ने गत दिवस अपने निवास कार्यालय में ‘‘अमृतकाल: छत्तीसगढ विजन@2047’’ संबंधित विजन डॉक्यूमेंट बनाने की कार्ययोजना पर सभी विभागो के भारसाधक सचिवो के साथ बैठक ली। बैठक में मंत्री, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी श्री ओ.पी. चौधरी भी उपस्थित थे।
    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपने सम्बोधन में कहा कि 15 अगस्त 2023 को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा देश की आजादी के 100 वर्ष की पूर्णता पर 2047 तक राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने हेतु विजन साझा किया गया है, तथा अपेक्षा की गई है कि सभी राज्य विकसित भारत @2047 को साकार करने के लिए राज्य स्तर की नीतियों, कार्यक्रम व संसाधनों का प्रभावी क्रियान्वयन व उपयोग सुनिश्चित करें। साथ ही राज्य की खूबियों को  पहचान कर अपेक्षित प्रगति प्राप्ति हेतु प्रभावी रणनीति व कार्ययोजना का समावेश कर विजन तैयार करें। इसी परिप्रेक्ष्य में, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा आगामी राज्य स्थापना दिवस दिनांक 01 नवम्बर 2024 को राज्य का विजन डॉक्यूमेंट ‘‘अमृतकाल: छत्तीसगढ विजन @2047’’ जारी किये जाने हेतु संकल्पित है।
    उन्होंने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट में राज्य हेतु संभावित विकास क्षेत्रों जैसे कि ईन्फास्ट्रक्चर विकास, कृषि आधुनीकीकरण, शिक्षा व कौशल विकास,GYAN आधारित विकास, निवेश को प्रोत्साहन, खनिज संसाधनो का प्रभावी उपयोग, रिन्यूवेबल एनर्जी, कॉटेज इंडस्ट्री विकास, प्रभावी फिस्कल व टैक्स पॉलिसी व तकनीक का उपयोग, छोटे एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, फूड प्रोसेंसिंग मिलेट्स, टूरिज्म विकास, स्वास्थ्य व पोषण, जनजाति विकास, ग्रामीण विकास, नगरीय विकास हेतु - रणनीति व कार्ययोजना का समावेश होगा। जिसके आधार पर संबंधित विभाग अपने-अपने सेक्टर में अपेक्षित प्रगति प्राप्त कर विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना में महती भूमिका सुनिश्चित करेंगे।
    इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य नीति आयोग द्वारा बेस्ट प्रेक्टिस संकलन हेतु तैयार किये गये ऑनलाईन डिजिटल पोर्टल ‘नवोन्मेष पोर्टल’ का लोकार्पण किया। इस पोर्टल का उद्देश्य बेस्ट प्रेक्टिसेस का प्रभावी व एक स्थान पर संकलन किया जाना है। जिसे अन्य जिले व विभाग संज्ञान में लेते हुये अपने कार्य क्षेत्रों में भी लागू करने हेतु प्रेरित होंगे तथा योजनाओं, गतिविधियों अंतर्गत बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।
    योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी ने विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु प्रस्तावित रणनीति पर विमर्श बैठक में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बजट में की गई घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन आगामी राज्य स्थापना दिवस 01 नवम्बर 2024 को राज्य का विजन डॉक्यूमेंट ‘‘अमृतकाल: छत्तीसगढ विजन @2047’’ जारी किये जाने हेतु संकल्पित है।
    श्री चौधरी ने कहा कि ‘सर्वसमेकित विकास’ एवं ‘विकास की धारा में कोई पीछे न छूटे’ की अवधारणा के साथ विकसित राष्ट्र व राज्य की परिकल्पना की गई है। राज्य के त्वरित विकास की अवधारणा में कुल 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभ का चिन्हांकन किया गया है। जिसमें मुख्य रूप से GYAN (गरीब, यूवा, अन्नदाता एवं नारीशक्ति) हमारे आर्थिक एवं सामाजिक विकास के केन्द्र बिन्दु होंगे।
    उन्होंने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट में लघु (5 वर्ष), मध्यम (10 वर्ष) एवं दीर्घकाल (25 वर्ष) हेतु सेक्टरवार रणनीतियो का समावेश होगा। रणनीति के साथ विजन डॉक्यूमेंट में- सेक्टरवार क्रियांवयन बिन्दुओं का भी समावेश होगा।
    विमर्श बैठक में श्री अजय सिंह, उपाध्यक्ष, राज्य नीति आयोग द्वारा जानकारी दी गई कि राज्य नीति आयोग द्वारा विभागो, जिला प्रशासन के अधिकारियों, इंडस्ट्री, सिविल सोसायटी, युवा व आम-जन से सुझाव प्राप्त कर सर्व समेकित विजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया जाएगा। नीति आयोग, नई दिल्ली से भी आवश्यकतानुसार समन्वय किया जाएगा। उन्होंने अपेक्षा कि की सभी विभाग इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।
    श्री अमिताभ जैन, मुख्य सचिव, छ.ग. शासन द्वारा सभी विभागो के सचिवो से राज्य नीति आयोग से पर्याप्त समन्वय, आवश्यकतानुसार डाटा फीड बैक प्रदाय हेतु परामर्श दिया गया, जिससे कि विजन डॉक्यूमेंट निर्धारण में सभी विभागो की सहभागिता सुनिश्चित हो।
    बैठक में विजन डॉक्यूमेंट निर्धारण हेतु की जाने वाली चरणबद्ध कार्यवाही व उनकी समय-सीमा पर श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया। बैठक में  डॉ. के. सुब्रमणियम, सदस्य, राज्य नीति आयोग व  सभी विभागो के भारसाधक सचिव उपस्थित रहे।

श्री रामलला दर्शन योजना के लिए जताया मुख्यमंत्री का आभार
 रायपुर/शौर्यपथ / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज शाम यहां उनके निवास परिसर में छत्तीसगढ़ रामनामी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का हार्दिक आभार जताया। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय से कहा कि अयोध्याधाम में प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने से छत्तीसगढ़ के सभी लोगों में अपार हर्ष है। छत्तीसगढ़ माता शबरी की भूमि है। यहां के कण-कण में प्रभु श्री राम व्याप्त हैं।  राज्य सरकार द्वारा सरकारी खर्च पर छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्याधाम की यात्रा कराई जा रही है। इस योजना से प्रभु श्री राम के ननिहाल के लोगों को श्री आयोध्या धाम के दर्शन का अनुपम अवसर मिल रहा है।
   मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि अयोध्याधाम के लिए श्रद्धालुओं को लेकर विशेष ट्रेन रवाना हो रही है। एक बार में लगभग 850 दर्शनार्थी प्रभु श्री रामलला के दर्शन को आयोध्या जा रहे हैं। इस यात्रा में श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन सहित सभी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के सभी श्रद्धालुओं को प्रभु श्री रामलला के दर्शन पूरे शासकीय खर्च पर करवाएगी।
  इस अवसर पर रामनामी समाज से श्री महेत्तर राम, श्री रामबिलास, श्री मसीराम, श्री गंगाराम, श्री शोभाराम, श्रीमती नंदिनी वर्मा, श्रीमती भूरी बाई सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।

रायपुर/ शौर्यपथ / हवाई यात्रा के टिकिटों के दामों में तीन से चार गुना बढ़ोतरी को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री को पत्र लिखकर यात्रा कम करवाने का आग्रह किया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि कोरोना काल के बाद से अचानक एयरलाइंस कंपनियों के द्वारा हवाई किराया बढ़ाकर तीन से चार गुना तक कर दिया गया है, जबकि किराया बढ़ाये जाने जैसी कोई परिस्थिति देश में आज फिलहाल नहीं है। देश में ट्रेन के बाद हवाई यात्रा ही आम जनों के लिए यात्रा का सुगम माध्यम है, मगर किराया बढ़ाए जाने के कारण से मध्यम परिवार और आम यात्री हवाई यात्रा करने में अक्षम महसूस कर रहे है, वर्तमान में रायपुर से दिल्ली हवाई किराया 20,000-25,000 तक पहुंच रही है, जो कि मध्यम परिवार की पहुंच से बाहर है, व एयरलाइंस कंपनियों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।
  अतः आग्रह है कि जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए एयरलाइंस कंपनियों को तत्काल किराया कम करने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया जाये, ताकि मध्यम परिवार रायपुर से राजधानी तक आसानी से सफर कर सकें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि दुर्भाग्य जनक है कि भाजपाई सांसद मोदी जी क़े डर से जनता की इस मूलभूत समस्या की जानबूझकर अनदेखी कर रहे? इस मामले को लेकर विमानन मंत्री से अनुरोध किया है कि कृपया आम जनों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए रायपुर से राजधानी दिल्ली तक की हवाई यात्रा की किराया में कमी करें।

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