March 29, 2024
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रायपुर

रायपुर (4599)

मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय साधराम यादव के परिवारजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का दिया था आश्वासन
    रायपुर /शौर्यपथ / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज कबीरधाम जिले के कलेक्टोरेट कार्यालय के सभाकक्ष में मृतक साधराम यादव के परिवार से सौजन्य मुलाकात की और मृतक साधराम यादव के परिवारजनों को 20 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। चेक लेते समय साधराम की पत्नी श्रीमती प्रमिला यादव, पुत्र श्री जलेश्वर यादव, भाई श्री सिद्धराम यादव, गांव के बुजुर्ग श्री कजेलाल यादव, श्री परस साहू, श्री पंचराम पटेल, श्री अगहन यादव, श्री गोलू यादव, श्री भागवत गंधर्व उपस्थित थे।
    गौरतलब है कि गतदिवस मुख्यमंत्री श्री साय से उनके रायपुर निवास कार्यालय में कवर्धा विधायक व उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के साथ आये स्वर्गीय श्री साधराम यादव के परिजनों ने सौजन्य मुलाकात की थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय श्री यादव के परिजनों को प्रकरण की एनआईए से जांच कराने और संकट की इस घड़ी में परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था।
    कलेक्टोरेट कार्यालय कवर्धा में इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्री मनहरण कौशिक, जनपद पंचायत कवर्धा के उपाध्यक्ष श्री वीरेन्द्र साहू, कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे, पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव, श्री कैलाश चंद्रवंशी, श्री चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, श्री रवि राजपूत, श्री ईश्वरी साहू, श्री श्रीकांत उपाध्याय उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से स्वर्गीय श्री साधराम यादव के परिजनों ने की थी गत दिनों मुलाकात
    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से गत दिवस उनके निवास कार्यालय, रायपुर में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के साथ आये स्वर्गीय श्री साधराम यादव के परिजनों ने सौजन्य मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने उनके परिजनों से कहा था कि श्री साधराम की निर्मम हत्या से हम भी आहत हैं। उन्होंने कहा था कि हमने साधराम के हत्यारों को कड़ी सजा दिलाने के लिए एनआईए को जांच करने सौंप दी है। एनआईए की सूक्ष्म जांच से आरोपी बच नहीं सकते और आपको न्याय मिलकर रहेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है और यहां के माहौल को अशांत करने वाले किसी भी तत्व से सख्ती से निपटा जाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वर्गीय श्री साधराम यादव की पत्नी श्रीमती प्रमिला से कहा कि शासन स्तर से आपके परिवार को हर संभव आर्थिक सहायता दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान स्वर्गीय श्री साधराम यादव के पुत्र श्री योगेश्वर, श्री जलेश्वर, भाई श्री शिधराम यादव, श्री कजेलाल यादव, श्री पंचराम यादव, श्री अगहन लाल, श्री राजू यादव, श्रीमती सुकरिया यादव, श्री गोलू यादव उपस्थित थे।
    उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कबीरधाम जिले लालपुर निवासी श्री साधराम यादव की हत्या की एनआईए से जांच कराने की पिछले दिनों घोषणा की थी, ताकि घटना की सूक्ष्मतापूर्वक जांच हो सके। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा था कि श्री साधराम यादव की निर्दयतापूर्वक हत्या की जितनी भी निंदा की जाये कम है। मामला कवर्धा शहर से लगे हुए लालपुर का है, जहां 20 जनवरी की दरम्यानी रात को चरवाहे श्री साधराम यादव की गला रेतकर निर्मम तरीके से हत्या की गई थी।

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने की शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की
प्रशासनिक कार्यों में कसावट लाने के दिए निर्देश
  रायपुर/शौर्यपथ /महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज अपने प्रभार जिले सक्ती के कलेक्ट्रेट कार्यालय सभाकक्ष में प्रथम समीक्षा बैठक ली। उन्होंने शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तार से जानकारी लेते हुए अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों में कसावट लाने के निर्देश दिए।
 श्रीमती राजवाड़े ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पोषण आहार वितरण का नियमित निरीक्षण करने तथा बच्चों और गर्भवती माताओं को उचित पोषण आहार देना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वह आंगनबाड़ी केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगी, लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
  श्रीमती राजवाड़े ने राजस्व कार्यों को दुरुस्त करने तथा स्कूलों में बच्चों की संख्या के अनुसार शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्माण की जानकारी लेते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर सर्वे और निरीक्षण कर जरुरतमंद लोगों को प्राथमिकता देते हुए उनसे आवास निर्माण का कार्य कराएं। उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने खराब हैण्ड पम्प सुधारने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पानी सप्लाई नहीं होने पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में जनप्रतिनिधियों सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

    रायपुर/शौर्यपथ /प्रदेश की महिलाओं को खाना बनाने के लिए प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया जा रहा हैं। पहले महिलाएं खाना बनाने के लिए लकड़ी, कोयला, कण्डा का उपयोग करती थी। चूल्हे से निकलने वाले धुएं के कारण स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता था। आंखो में जलन होती थी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन में महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल रही हैं। महिलाएं अब झट-पट खाना बनाकर अन्य कामों के लिए भी समय निकाल लेती है। प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत 36 लाख 76 हजार महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया गया हैं।
   रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकासखंड के ग्राम र्भुइंयापानी निवासी बिरहोर परिवारों के 60 वर्षीय नान्हीबाई को उज्जवला गैस कनेक्शन मिला है। उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब उन्हें जंगल जाना नहीं पड़ता। नाही मजबूरी में खाना बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करनी पड़ती हैं। जंगल से लकड़ी लाने में जंगली जानवरों का खौफ रहता था। चूल्हे के धुंए से भी राहत मिल रही हैं। उम्र दराज नान्हीबाई के चिन्तामुक्त होने की खुशी झलक रही थी।
   प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत कोरिया जिले बैकुण्ठपुर निवासी हितग्राही 30 वर्षीय श्रीमती रामबाई, 55 वर्षीय श्रीमती मानकुंवर बाई, 25 वर्षीय श्रीमती दुर्गा, 35 वर्षीय फूलबासन बाई, 31 वर्षीय श्रीमती ऊषा बाई ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्हें गैस चूल्हा मिल गया है। किस तरह पहले चूल्हा से भोजना बनाना पड़ता था, लकड़ी के लिए जंगल जाना होता था, वहीं भोजन बनाते समय धुआं के कारण खांसी और आंख से आंसू बहते थे। अब गैस-चूल्हा मिलने से इस समस्या से छुटकारा मिल गया है।  
  श्रीमती फूलबासन बाई कहती है कि गैस चूल्हा से खाना बनाना काफी आसान हो गया है। बर्तन भी काले नहीं होते हैं। श्रीमती ऊषा बाई अन्य पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रही हैं।यह योजना परिवार के लिए और पर्यावरण के लिए भी बहुत कल्याणकारी हैं। गैस चूल्हा होने से पेड़ की कटाई भी रूकेगी और हरियाली भी बने रहेगी।

अलंकरण समारोह प. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में प्रातः 11 बजे से
    रायपुर /शौर्यपथ / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 14 मार्च को राज्य खेल अलंकरण समारोह में राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह करेंगे। कार्यक्रम के अतिविशिष्ट अतिथि उपमुख्यमंत्री द्वय श्री अरूण साव और श्री विजय शर्मा तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा होंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में प्रातः 11 बजे से किया जाएगा।
  कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक सर्व श्री राजेश मूणत, पुरन्दर मिश्रा, मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, इन्द्रकुमार साहू, गुरू खुशवंत साहेब होंगे।
   कार्यक्रम में राज्य शासन द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार के लिए 06, शहीद कौशल यादव पुरस्कार के लिए 06, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार के लिए 02, शहीद पंकज विक्रम सम्मान 27, शहीद विनोद चौबे सम्मान के लिए 05 एवं मुख्यमंत्री ट्राफी के लिए 25 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। इसी प्रकार वर्ष 2020-21 हेतु शहीद राजीव पांडेय पुरस्कार के लिए 11, शहीद कौशल यादव पुरस्कार के लिए 03, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार के लिए 01, शहीद पंकज विक्रम सम्मान 16, शहीद विनोद चौबे सम्मान के लिए 05  एवं मुख्यमंत्री ट्राफी के लिए 26 चयनित खिलाड़ियों को ट्राफी देकर सम्मानित किया जाएगा।
  कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त खिलाड़ियों को अलंकरण से सम्मानित करते हुए 269 खिलाड़ियों को वर्ष 2019-20 के लिए पुरस्कार राशि 30.36 लाख रूपए तथा 2020-21 के लिए 142 खिलाड़ियों को 19 लाख 32 हजार रूपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय और उप मुख्यमंत्री श्री साव की उपस्थिति में जारी किया गया टेंडर
    रायपुर /शौर्यपथ / मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में कोंडागांव, नारायणपुर और बस्तर जिले में डायमंड तथा सामरिक महत्व के रेयर अर्थ खनिज के तीन ब्लॉक का ई-नीलामी के माध्यम से एक्सप्लोरेशन लाइसेंस आबंटन के लिए एनआईटी (नोटिस इनवाइटिंग टेंडर) जारी किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव, खनिज विभाग के सचिव श्री पी दयानंद, संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म श्री सुनील जैन सहित संबंधित अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।
गौरतलब है कि देश में क्रिटीकल एवं सामरिक महत्व के खनिजों के अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा खनिज अधिनियम में नवीन संशोधन किया गया है। जिसके फलस्वरूप आरईई, लीथियम, कॉपर, सिल्वर, डायमण्ड, गोल्ड सहित 29 खनिजों के अन्वेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिवर्स बिडिंग के आधार पर एक्सप्लोरेशन लायसेंस आबंटन करने की व्यवस्था की गई है। अन्वेषण उपरांत उक्त ब्लॉक का खनिपट्टा के रूप में ई-नीलामी के माध्यम से फारवर्ड बिडिंग की जाएगी। खनिपट्टाधारी से प्राप्त प्रीमियम में ब्लॉक के एक्सप्लोरेशन लायसेंसी होल्डर का शेयर रहेगा।
  क्रिटिकल एंड स्ट्रेटजिक मिनरल्स की आवश्यकता रिन्यूवेबल एनर्जी, रक्षा, कृषि, फर्मासिट्यूकल, उच्च-तकनीकी इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार, परिवहन आदि क्षेत्रों में होती है। इन खनिजों के मामलों में वर्तमान में देश आयात पर निर्भर है।
   खनिज विभाग के सचिव श्री पी. दयानंद ने इस अवसर पर कहा कि देश में सामरिक महत्व के खनिजों की आपूर्ति, आयात निर्भरता में कमी एवं राजस्व की दृष्टि से डीपसीटेड ऐसे बहुमूल्य खनिजों के विकास हेतु यह व्यवस्था अत्यंत प्रगतिशील एवं महत्वपूर्ण है।
  खनिज विभाग के विशेष सचिव श्री सुनील जैन ने बताया कि विभाग द्वारा गत वर्ष ग्रेफाईट, ग्लूकोनाईट, निकल क्रोमियम पीजीई, गोल्ड के 08 ब्लॉक्स का सफलतापूर्वक आबंटन किया गया। वहीं कटघोरा (कोरबा) में लीथियम भंडार की नीलामी प्रक्रिया जारी है। इस विभागीय प्रयास पर भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को ’बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड’ से नवाजा गया है।
   एनआईटी लाँचिंग समारोह में संयुक्त संचालक एवं नोडल अधिकारी ऑक्शन, श्री अनुराग दीवान सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ काम करें
अन्नदाता किसानों को दफ्तरों का चक्कर न लगाना पड़े
बस्तर में सुरक्षा कैंप की छवि सुविधा कैंप के रूप होनी चाहिए
कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने जनहित में संचालित कार्यों की समीक्षा की
    रायपुर/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंस लेकर शासन की योजनाओ और कानून व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज तीन महीने के बाद  कलेक्टर-एसपी कांफ्रेस हो रही है। तीन महीने के भीतर ही निश्चित रूप से आप लोगो के सहयोग से हमारी सरकार ने जनता के विश्वास के मुताबिक बहुत से काम किये हैं और मोदी जी की गारंटी को पूरा किया है। हमंे और भी अच्छा काम करने की जरूरत है। जनता ने हमें विश्वास से बैठाया है, हमें जनता के विश्वास के मुताबिक और अच्छा काम करना है। मोदी की गारंटी में विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता ने हमको सरकार में बैठाया है, इस तीन महीने में हमने बहुत काम किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना, बकाया धान का बोनस, धान की बम्पर खरीदी, 21 क्विंटल प्रति एकड़ 3100 की दर से, कल अंतर की राशि भी दे दिए। महतारी वंदन योजना के तहत पहली किश्त की राशि भी जारी हो गई है। एक तरह से 3 महीने में हमने बहुत काम किया है।
    मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य शासन और भारत सरकार की बहुत सारी योजना प्रदेश में संचालित है। सभी योजनाओं को प्रदेश की अंतिम व्यक्ति तक पहुचाने की आवश्यकता है, कलेक्टर ध्यान रखे कि जिला प्रशासन की तरफ से योजना पहुचाने में किसी भी तरह की कोताही न हो, ढिलाई बर्दास्त नहीं की जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री अपने आपको प्रधानमंत्री नही मानते वो भी अपने आपको जनसेवक ही मानते हैं। हम सब भी लोक सेवक हैं, हम सबका उद्देश्य जनसेवा है। कलेक्टर से लेकर पटवारी तक और एसपी से लेकर आरक्षक तक हम सबको जनता की सेवा में तत्पर रहना होगा।
कामों को टालने की प्रवृत्ति राजस्व अधिकारी बदले
    मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राजस्व विभाग में कई तरह की शिकायत मिल रही हैं। ग्रामीण स्तर में पटवारी, आरआई द्वारा बंटवारा, नामातंरण का काम ठीक से और त्वरित रूप से नही होने की शिकायत प्राप्त हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कामों को टालने की पुरानी व्यवस्था को तत्काल बदले। सभी कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि राजस्व विभाग से संबंधित शिकायत ना आने पाए। आम जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। जो भी आवश्यक दस्तावेज की जरूरत राजस्व विभाग के अधिकारियों से हो लोगों को तत्काल मिल जाए।
अधिकारी-कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करें
    मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 दिन का सप्ताह हो गया है, 5 दिन पूरे तन्मयता से कार्य हो। दफ्तरों में सभी समय पर उपस्थित हो जाये यह सुनिश्चित किया जाए। पूरी पारदर्शिता के साथ प्रदेश सरकार और भारत सरकार की योजना लोगों तक पहुचे इस ओर जिला प्रशासन ध्यान दे। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि अपने प्रदेश में सुशासन देंगे। इस पर भी आप लोग विशेष ध्यान दे। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी विकसित भारत की बात करते हैं, हमें भी विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित जिला बनाने की आवश्यकता है, उसी के अनुरूप कार्य हांे।
    कलेक्टर-एसपी के कार्य से ही सरकार की छवि बनती है। जिला प्रशासन के अच्छे कार्य से ही जनता आप लोगों की तारीफ हमसे करती है। आप लोगों की तारीफ जनता से हमे प्राप्त होने चाहिए। हमारे किसान अन्नदाता है और छत्तीसगढ़ में ज्यादातर किसान ही है। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि किसानों को दफ्तरों का चक्कर न लगाना पड़े। किसानों का कार्य समयावधि में पूरा हो यह सुनिश्चित किया जाए।
डीएमएफ फंड का दुरूपयोग न हो
    डीएमएफ फंड में भारी भ्रष्टाचार पिछली सरकार में हुआ है। डीएमएफ फंड की राशि खनन प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए होती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क और आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए यह राशि खर्च की जाए। डीएमएफ की राशि की उपयोग के लिए भारत सरकार से नियम तय है, नियमानुसार ही यह राशि ख़र्च हो। इस पर सख्ती से ध्यान दिया जाए, इस राशि का बिल्कुल भी दुरुपयोग नही होना चाहिए।
कार्य एजेंसी और ठेकेदार पर निगरानी रखें
    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर मंे नल के माध्यम से पानी पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए इन कार्यो को योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण कराया जाए। सबसे पहले जल स्रोतों का पता लगाया जाए, इसके बाद टंकी बनाने, पाइप लाइन बिछाने का काम किया जाए। जलजीवन मिशन योजना से लोगों को लाभ हो, पेयजल मिले यह सुनिश्चित हो। कार्य एजेंसी और ठेकेदार पर निगरानी हो ताकि सही कार्य हो सके।
 तेंदूपत्ता संग्राहकों को समय पर पारिश्रमिक का भुगतान करें
    तेंदूपत्ता खरीदी का समय आ गया है, शासन द्वारा प्रति मानक बोरा 5500 की दर निर्धारित की गई है। यह ध्यान रखें कि तेंदूपत्ता संग्रहकों समय पर पारिश्रमिक भुगतान तथा उनके उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के कार्य ठीक से चलें और समय पर भुगतान हो। मजदूरी के लिए मजदूरों को भटकना न पड़े। जितने भी स्वीकृत कार्य है, समय पर कार्य प्रारंभ हो और पूरा हो यह भी सुनिश्चित की जाएं।
प्रधानमंत्री आवास योजना में तेजी लाएं
    प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारी सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को पिछले 5 साल में आवास मिलना था वे मकान से वंचित हो गए थे और जिनके घर का कार्य अधूरा है जिसके कारण उन्हें बिना छत के रहना पड़ा। उन सभी मकानों को तेजी से पूर्ण कराया जाए। इस योजना की जिला स्तर पर निरंतर समीक्षा की जाए। राशन कार्ड के नवीनीकरण का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए एवं राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न का समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाए।
बैंकों से लोगों को राशि आहरण करने में न हो कठिनाई  
    महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में योजना पहली किश्त भेज दी है। इसी तरह कृषक उन्नति योजना की राशि भी किसान भाइयों को भेज दी गई है। उपरोक्त राशि के आहरण में हितग्राहियों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इस संबंध में बैंकों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। डॉयरेक्ट बेनिफिट स्कीमों में शासन की ओर से राशि अंतरित किए जाने के बाद भी कुछ हितग्राहियों को खातों में राशि न पहुंच पाने की शिकायत रहती है, उनका तत्काल संज्ञान लेते हुए उचित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना, जन-धन खाता, सुरक्षा बीमा योजना आदि सभी योजनाओं में हमें सेच्युरेशन की स्थिति प्राप्त करनी है। अतः इस लक्ष्य को केंद्र में रखकर कार्य किया जाए।
बस्तर में सुरक्षा कैंप की छवि सुविधा कैंप के रूप होनी चाहिए
    मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर के मावोवादी आंतक को नियंत्रित करने के लिए स्थापित किए गए सुरक्षा कैंप की छवि लोगों में सुविधा केंप के रूप होनी चाहिए। उन्हांेने कहा कि हमारी सरकार ने लोगों को बुनयादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नियद नेल्लानार योजना शुरू की है। इस योजना में कैंप के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे के गांव में लोगों को सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं दी जानी है। इसका बेहतर क्रियान्वयन किया जाए।
     मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों हुए पुलिस अधीक्षक कांफ्रेस में दिए गए निर्देशों का पालन फील्ड में दिखना शुरू हुआ है लेकिन फिर भी पुलिस विभाग में अभी और कसावट लाने की आवश्यकता है। अपराधियों में कानून का भय होना चाहिए और आम नागरिक सभी तरह से भयमुक्त होने चाहिए। आम नागरिक भयमुक्त होकर सहजता से जीवन यापन कर सकें, हमें ऐसे वातावरण का निर्माण करना है। महिलाओं से संबंधित अपराध पर पूरी तरह अंकुश लगना चाहिए।    उन्होंने कहा कि देश में नए कानून लागू हो चुके हैं। इन नए कानूनों के अनुरूप पुलिस को स्वयं को ढालना होगा और प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। बस्तर में हमने नियद नेल्लानार योजना शुरू की है। इस योजना के क्रियान्वयन में आप लोगों की आपसी तालमेल के साथ-साथ जनभागीदारी की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होगी।
    कलेक्टर-एसपी कांफ्रेस में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, डीजीपी श्री अशोक जुनेजा, एडीजी इंटेलिजेंस श्री अमित कुमार, मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव श्री राहुल भगत, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री मुकेश बंसल, मुख्यमंत्री के सचिव श्री दयानन्द पी. और डॉ. बसवराजू एस. उपस्थित थे।

नगर निगम रायपुर और भिलाई में नगरीय ठोस अपशिष्ट आधारित कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्र की स्थापना के लिए त्रिपक्षीय एमओयू
परियोजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार करेगी हर संभव सहयोग: उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव
बायो गैस संयंत्र प्रतिदिन लगभग 200 से 250 मीट्रिक टन कचरे का उपयोग कर जैव ईंधन का उत्पादन करेगा
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड दो संयंत्रों में लगभग 100 करोड़ रूपए का करेगा निवेश
     रायपुर /शौर्यपथ /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्र की स्थापना स्वच्छ शहर और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यालय में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव की उपस्थिति में, नगर पालिका निगम रायपुर और नगर पालिका निगम भिलाई में नगरीय ठोस अपशिष्ट से कम्प्रेस्ड बायो गैस उत्पादन संयंत्र की स्थापना के लिए किए गए त्रिपक्षीय समझौते के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
    कार्यक्रम में रायपुर और भिलाई नगर निगम में 100-150 टन प्रति दिन क्षमता के नगरीय ठोस अपशिष्ट पर आधारित कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्र की स्थापना के लिए भारत सरकार के उपक्रम भारत पेट्रोलियम कार्पाेरेशन लिमिटेड, राज्य के नगर पालिक निगम रायपुर और भिलाई तथा छत्तीसगढ़ बायो फ्यूल विकास प्राधिकरण के मध्य त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते पर छत्तीसगढ़ बायो फ्यूल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुमित सरकार, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड मुंबई के मुख्य महाप्रबंधक श्री अनुराग सारावगी, नगर पालिका निगम रायपुर के कमिश्नर श्री अविनाश मिश्रा और नगर पालिका निगम भिलाई के कमिश्नर श्री देवेश कुमार ध्रुव ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
   मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए आज ऐतिहासिक अवसर है। जब स्वच्छ राज्य और स्वच्छ ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण  एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्थापित होने वाले दो कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्रों में लगभग 200 से 250 मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट का उपयोग प्रतिदिन जैव ईंधन के उत्पादन में किया जाएगा। भारत पेट्रोलियम कार्पाेरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य में इन दो संयंत्रों की स्थापना के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि इन संयंत्रों की स्थापना से राज्य में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 60 हजार मानव दिवस प्रतिवर्ष रोजगार का सृजन होगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्रों में पूर्ण क्षमता से उत्पादन एवं विक्रय होने पर राज्य को प्रतिवर्ष 45 लाख रुपए का जीएसटी प्राप्त होगा। साथ ही संयंत्र में सह-उत्पाद के रूप में जैविक खाद होगा। इससे छत्तीसगढ़ में जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्रों की स्थापना से राज्य शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने समझौते में शामिल सभी पक्षों को बधाई और शुभकामनाएं दी।
    उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ शहर और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार अग्रसर है। इस परियोजना से हमारे नागरिकों को स्वच्छ ऊर्जा के साथ रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग इस परियोजना के प्रत्येक चरण में पूर्ण सहयोग और संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से भारत सरकार की योजनाओं का सतत लाभ रायपुर और भिलाई शहर के नागरिकों को प्रदान किए जा रहे हैं।
    इस अवसर पर मुख्य सचिव  श्री अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा, ऊर्जा विभाग के सचिव श्री पी. दयानंद, नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव श्री बासवराजू एस., भारत पेट्रोलियम कार्पाेरेशन लिमिटेड मुंबई के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी छत्तीसगढ़ और आरईसी फाउंडेशन के बीच हुआ एमओयू
आरईसी फाउंडेशन के सीआरएस मद के 4 करोड़ 83 लाख रूपए से आगामी 03 वर्षों तक मोबाईल मेडिकल यूनिट की मिलेगी सुविधा
एटीएम हेल्थ मशीन से लैस होगा मोबाईल मेडिकल यूनिट
50 प्रकार के टेस्ट की मिलेगी सुविधा

रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ के चार जिलों कोण्डागांव, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर को मोबाईल मेडिकल यूनिट की सुविधा मिलने जा रही है। इससे प्रति माह 10 हजार लोग लाभान्वित होंगे। इसके लिए भारतीय रेडक्रास सोसायटी छत्तीसगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सह महासचिव श्री एम.के.राउत तथा इंडियन रेडक्रास सोसायटी के चेयरमैन श्री अशोक अग्रवाल की विशेष उपस्थिति में इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी छत्तीसगढ़ और आरईसी फाउंडेशन के बीच 12 मार्च को मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए है।
 भारतीय रेडक्रास सोसायटी छत्तीसगढ़ के सचिव डॉ. रूपल पुरोहित एवं आरईसी फाउंडेशन के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय के सीपीएम श्री प्रदीप फैलोज ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। आरईसी फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए गए सीएसआर मद के 4.83 करोड़ रूपए से आगामी तीन वर्षाे तक छत्तीसगढ़ के चार जिलों में मोबाईल मेडिकल यूनिट की सुविधा मिलेगी।
  उल्लेखनीय है कि मोबाईल मेडिकल यूनिट के माध्यम से छत्तीसगढ़ को कमजोर और कम सेवा वाले क्षेत्रों में लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें एटीएम हेल्थ मशीन की सुविधा होगी, जिसके माध्यम से पचास से अधिक तरह के टेस्ट किए जा सकेंगे एवं मौके पर ही टेस्ट रिपोर्ट देने की सुविधा रहेगी। इन यूनिट्स के माध्यम से वंचित आबादी को मुफ्त दवा सहित घर पर प्राथमिक चिकित्सा सेवा प्रदान की जाएगी। हर यूनिट में डॉक्टर्स, नर्स, लैबटेक्निशियन के साथ बुनियादी स्वास्थ्य उपकरणों की सुविधा उपलब्ध होगी। ये यूनिट सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली के साथ मिलकर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने में योगदान देंगे। इन यूनिट्स का संचालन इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी छत्तीसगढ़ द्वारा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने सभी विभागों के सचिवो के साथ आयोजित बैठक में प्रभावी विजन डॉक्यूमेंट बनाने के निर्देश दिये
राज्य नीति आयोग द्वारा बेस्ट प्रेक्टिस संकलन हेतु तैयार किये गये पोर्टल ‘नवोन्मेष पोर्टल’ का मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण

    रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष श्री विष्णुदेव साय ने गत दिवस अपने निवास कार्यालय में ‘‘अमृतकाल: छत्तीसगढ विजन@2047’’ संबंधित विजन डॉक्यूमेंट बनाने की कार्ययोजना पर सभी विभागो के भारसाधक सचिवो के साथ बैठक ली। बैठक में मंत्री, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी श्री ओ.पी. चौधरी भी उपस्थित थे।
    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपने सम्बोधन में कहा कि 15 अगस्त 2023 को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा देश की आजादी के 100 वर्ष की पूर्णता पर 2047 तक राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने हेतु विजन साझा किया गया है, तथा अपेक्षा की गई है कि सभी राज्य विकसित भारत @2047 को साकार करने के लिए राज्य स्तर की नीतियों, कार्यक्रम व संसाधनों का प्रभावी क्रियान्वयन व उपयोग सुनिश्चित करें। साथ ही राज्य की खूबियों को  पहचान कर अपेक्षित प्रगति प्राप्ति हेतु प्रभावी रणनीति व कार्ययोजना का समावेश कर विजन तैयार करें। इसी परिप्रेक्ष्य में, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा आगामी राज्य स्थापना दिवस दिनांक 01 नवम्बर 2024 को राज्य का विजन डॉक्यूमेंट ‘‘अमृतकाल: छत्तीसगढ विजन @2047’’ जारी किये जाने हेतु संकल्पित है।
    उन्होंने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट में राज्य हेतु संभावित विकास क्षेत्रों जैसे कि ईन्फास्ट्रक्चर विकास, कृषि आधुनीकीकरण, शिक्षा व कौशल विकास,GYAN आधारित विकास, निवेश को प्रोत्साहन, खनिज संसाधनो का प्रभावी उपयोग, रिन्यूवेबल एनर्जी, कॉटेज इंडस्ट्री विकास, प्रभावी फिस्कल व टैक्स पॉलिसी व तकनीक का उपयोग, छोटे एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, फूड प्रोसेंसिंग मिलेट्स, टूरिज्म विकास, स्वास्थ्य व पोषण, जनजाति विकास, ग्रामीण विकास, नगरीय विकास हेतु - रणनीति व कार्ययोजना का समावेश होगा। जिसके आधार पर संबंधित विभाग अपने-अपने सेक्टर में अपेक्षित प्रगति प्राप्त कर विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना में महती भूमिका सुनिश्चित करेंगे।
    इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य नीति आयोग द्वारा बेस्ट प्रेक्टिस संकलन हेतु तैयार किये गये ऑनलाईन डिजिटल पोर्टल ‘नवोन्मेष पोर्टल’ का लोकार्पण किया। इस पोर्टल का उद्देश्य बेस्ट प्रेक्टिसेस का प्रभावी व एक स्थान पर संकलन किया जाना है। जिसे अन्य जिले व विभाग संज्ञान में लेते हुये अपने कार्य क्षेत्रों में भी लागू करने हेतु प्रेरित होंगे तथा योजनाओं, गतिविधियों अंतर्गत बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।    योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी ने विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु प्रस्तावित रणनीति पर विमर्श बैठक में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बजट में की गई घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन आगामी राज्य स्थापना दिवस 01 नवम्बर 2024 को राज्य का विजन डॉक्यूमेंट ‘‘अमृतकाल: छत्तीसगढ विजन @2047’’ जारी किये जाने हेतु संकल्पित है।
    श्री चौधरी ने कहा कि ‘सर्वसमेकित विकास’ एवं ‘विकास की धारा में कोई पीछे न छूटे’ की अवधारणा के साथ विकसित राष्ट्र व राज्य की परिकल्पना की गई है। राज्य के त्वरित विकास की अवधारणा में कुल 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभ का चिन्हांकन किया गया है। जिसमें मुख्य रूप से GYAN (गरीब, यूवा, अन्नदाता एवं नारीशक्ति) हमारे आर्थिक एवं सामाजिक विकास के केन्द्र बिन्दु होंगे।  उन्होंने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट में लघु (5 वर्ष), मध्यम (10 वर्ष) एवं दीर्घकाल (25 वर्ष) हेतु सेक्टरवार रणनीतियो का समावेश होगा। रणनीति के साथ विजन डॉक्यूमेंट में- सेक्टरवार क्रियांवयन बिन्दुओं का भी समावेश होगा।
    विमर्श बैठक में श्री अजय सिंह, उपाध्यक्ष, राज्य नीति आयोग द्वारा जानकारी दी गई कि राज्य नीति आयोग द्वारा विभागो, जिला प्रशासन के अधिकारियों, इंडस्ट्री, सिविल सोसायटी, युवा व आम-जन से सुझाव प्राप्त कर सर्व समेकित विजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया जाएगा। नीति आयोग, नई दिल्ली से भी आवश्यकतानुसार समन्वय किया जाएगा। उन्होंने अपेक्षा कि की सभी विभाग इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।  श्री अमिताभ जैन, मुख्य सचिव, छ.ग. शासन द्वारा सभी विभागो के सचिवो से राज्य नीति आयोग से पर्याप्त समन्वय, आवश्यकतानुसार डाटा फीड बैक प्रदाय हेतु परामर्श दिया गया, जिससे कि विजन डॉक्यूमेंट निर्धारण में सभी विभागो की सहभागिता सुनिश्चित हो।  बैठक में विजन डॉक्यूमेंट निर्धारण हेतु की जाने वाली चरणबद्ध कार्यवाही व उनकी समय-सीमा पर श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया। बैठक में  डॉ. के. सुब्रमणियम, सदस्य, राज्य नीति आयोग व  सभी विभागो के भारसाधक सचिव उपस्थित रहे।

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